Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S O No 1683

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रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215290

CG-DL-E-10012020-215290

असाधारण असाधारण असाधारण असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—ख(cid:2)ड 3—उप-ख(cid:2)ड ((ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 81]]]] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/ PAUSHA 16, 1941

पेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियम औरऔरऔरऔर प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक गैसगैसगैसगैस मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

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नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

काकाकाका....आआआआ.... 88885555(अ)(अ)(अ)(अ)....————केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1683 तारीख 26 नवम्बर, 2018 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 47, तारीख 25 नवम्बर - 1 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला अहमदनगर में तालुका नगर कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

110 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पी. सोमाकु मार, अवर सिचव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi,the 2nd January, 2020 S.O. 85(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O.No.1683 dated 26th November 2018 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India, No.47 dated 25 November – 1 December, 2018 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Nagar in Ahmadnagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 16 April 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

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नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

काकाकाका. . . . आआआआ. . . . 88886666(अ(अ(अ(अ))))....————केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1377 तारीख 05 सितम्बर, 2018 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 36, तारीख 9 सितम्बर - 15 सितम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला अहमदनगर में तालुका राहुरी कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पी. सोमाकु मार, अवर सिचव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2020

S.O. 86(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O.No.1377 dated 5th September 2018 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India, No.36 dated 9 September – 15 September, 2018 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Rahuri in Ahmadnagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 16 April 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

काकाकाका. . . . आआआआ. . . . 88887777(अ(अ(अ(अ))))....———— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2215 तारीख 14 सितम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 38, तारीख 17 सितम्बर - 23 सितम्बर 2017 एवं का. आ. 1682 तारीख 26 नवम्बर, 2018 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 47, तारीख 25 नवम्बर - 1 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला नासिक में तालुका मालेगांव कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पी. सोमाकु मार, अवर सिचव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2020

S.O. 87(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2215 dated the 14th September, 2017, Gazette of India, No.38 dated 17 – 23 September, 2017 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India, No. 47 dated 25 November – 1 December, 2018 S.O.No. 1682 dated 26th November 2018 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Malegaon in Nashik District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 16 April 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

काकाकाका. . . . आआआआ. . . . 88888888(अ(अ(अ(अ))))....————केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1378 तारीख 05 सितम्बर, 2018 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 36, तारीख 9 सितम्बर - 15 सितम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला अहमदनगर में तालुका श्रीरामपुर कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पी. सोमाकु मार, अवर सिचव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2020

S.O. 88(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O.No.1378 dated 5th September 2018 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India, No.36 dated 9 September – 15 September, 2018 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Shrirampur in Ahmadnagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 16 April 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

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P. SOMAKUMAR, Under Secy.

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