In exercise of the powers conferred by subsections 1 and 3 of section 3 of the Environment Protection

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रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215346

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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

EXTRAORDINARY भागभागभागभाग II—ख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)ड 3 3 3 3————उपउपउपउप----ख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

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संसंसंसं. . . . 114]

No. 114] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण, , , , वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायुजलवायुजलवायुजलवायु परिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

आदेशआदेशआदेशआदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

काकाकाका....आआआआ. . . . 124124124124((((अअअअ))))....————के न्(cid:9)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (िजसे इसमें इसके प(cid:23)ात उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते $ए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 20 दिसंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अिधसूचना संख्यांक का. आ. 4097 (अ), तारीख 14 दिसंबर 2016, को उन बातों के िसवाय अधि.ांत करते $ए, जिन्हें ऐसे अधि.मण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के िलए, दमण और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (िजसे इसमें इसके प(cid:23)ात प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित 6क्ति होंगे, अर्थातः-

166 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण , दमण और दीव में स्थित होगा।

3. प्राधिकरण की बैठकों के िलए गणपू;त अपने सदस्यों की कु ल संख्या के एक ितहाई होगी।

4. एक सदस्य या अन्य पदेन सदस्य का, के न्(cid:9)ीय सरकार द्वारा विनि(िcid:23)त किए गए संनियमों के अनुसार वेतन भत्ता होगा।

5. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की गुणक्त्ता के संरक्षण और सुधार करने के प्रयोजनों के िलए दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में तटीय िविनयम जोन के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के िलए निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थातः-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के िलए आवेदन की प्राप्ति के प(cid:23)ात, उसकी परीक्षा करेगा कि यह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार है और भारत सरकार के तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी और का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित तटीय िविनयम जोन अिधसूचना की अपेक्षाओं के भीतर है ( िजसे इसमें इसके प(cid:23)ात उक्त अिधसूचना कहा गया है) और ऐसे आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उक्त अिधसूचना में यथाविनिBदष्ट संबंिधत प्राधिकारी को ऐसी परियोजना के अनुमोदन हेतु सिफारिशें करेगा।

(ii) प्राधिकरण, उक्त अिधसूचना में यथाविनिBदष्ट तटीय िविनयम जोन क्षेत्रों में सभी प्रबंधकीय .ियाकलापों को नियंत्रित करेगा;

(iii) प्राधिकरण उक्त अिधसूचना के उपबंधों के प्रवर्तन और िनगरानी के िलए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय जोन प्रबंध योजना में और तटीय िविनयम जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्रस्तावों की जांच करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिBदष्ट सिफारिशें करेगा;

[भाग II—ख:ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

3 (v) प्राधिकरण, उक्त अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अिभकिथत अति.मण के मामलों की जांच करेगा और उक्त अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लघंन या अिभकिथत अति.मण के मामलों का पुन;वलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, स्वतः उक्त अिधसूचना के अति.मण और उल्लंघन के मामलों या किसी 6क्ति या किसी िनकाय या किसी संगठन द्वारा की गई िशकायत के आधार पर जांच या पुन;वलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण उक्त अिधिनयम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाईल करने के िलए प्राधिकृ त हैं;

(viii) प्राधिकरण इसके समक्ष मामलों के तथ्यों को सत्यािपत करने के िलए ऐसी कार्रवाई करेगा जो उक्त अिधिनयम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित है ।

6. प्राधिकरण, इसके कृ त्यों में पारद;शता बनाए रखने के प्रयोजन हेतु, एक सम;पत वेबसाइट सृिजत करेगा और िजस पर इसकी बैकठों में कार्यसूची, बैठकों के कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में िलए गए निर्णय, उक्त अिधसूचना के अति.मण और उल्लघंन पर मामलों के िलए सिफारिशों तथा ऐसे अति.मणों और उल्लघनों पर की गई कार्रवाई, न्यायालय के मामले िजसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेशों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है; सिहत इसके कृ त्यों से संबंिधत सूचनाएं पोस्ट करेगा।

7. प्राधिकरण अपने .ियाकलापों की रिपोर्ट तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए-III]

अरविद कु मार नौटियाल, संयुक्त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th December, 2016 vide number S.O.4097(E), dated the 14th December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

2. The Authority shall have its headquarters at Moti Daman, Daman and Diu.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Daman and Diu, take the following measures, namely: —

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union territory Administration.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/18/1996-IA.III]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

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