In pursuance of the decision of Cabinet to rebate all embedded State and Central Taxes

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215423

CG-DL-E-15012020-215423

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—ख(cid:2)ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941

सं. 10]

No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

वस्त्र मंत्रालय

अिधसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

िवषय: अप्रैल और मेड-अप्स को अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के बारे में।

फा.सं. 14/26/2016-IT/VOl. II.—अप्रैल और मेड-अप्स पर अंत(cid:14)नहित राज्य और कें (cid:24)ीय करों और लेवियों पर छू ट देने के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2019 की अिधसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी(खंड-II) के तहत राज्यों और कें (cid:24)ीय करों और लेवियों की छू ट योजना (आरओएससीटीएल) अिधसूिचत की थी और दिनांक 08.03.2019 की अिधसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड-II) के तहत आरओएससीटीएल योजना के अधीन दरें अिधसूिचत की थी। 2. यह भी अिधसूिचत किया जाता है कि $यय वित्त सिमित (ईएफसी) द्वारा उनकी 30.12.2019 की बैठक में िलए गए निर्णय के अनुसार, अपैरल और मेडअप्स के निर्यात के िलए 07.03.2019 से 31.12.2019 तक आरओएससीटीएल और आरओएसएल + एमईआईएस @ 4% के बीच अंतर की प्रतिपू(cid:14)त के िलए एफओबी मूल्य के 1% तक का िवशेष एक-बारगी अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3. ईएफसी की सिफारिशें निम्निलिखत हैं:—

आरओएससीटीएल के तहत कम लाभ प्राप्त 9ए हैं, शिपिग िबल में प्रत्येक लाईन के िलए एफओबी मूल्य के 1% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ग) एमईआईएस को 07.03.2019 से हटा दिया गया है (अध्याय 61, 62 और 63 के िलए)। वाणिज्य िवभाग तदनुसार आवश्यक उपाय कर सकता है। एमईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को पहले ही भुगतान किए जा चुके दावों को आरओएससीटीएल के प्रति उपयुक्त रूप से समायोिजत किया जाएगा और जहां कह6 देय हो, वसूिलयां की जाएंगी। घ) लाभों के सही संिवतरण के िलए डीजीएफटी और डीओआर द्वारा दावों के वैधीकरण के उपाय किए जाएंगे।

ङ) तदर्थ प्रोत्साहन स्Aिप्स के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा िजसके िलए राजस्व िवभाग द्वारा एक परि$यय की $यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

अदिति दास राउत, $यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New-Delhi, the 14th January 2020

Subject: Additional Ad-Hoc Incentive to Apparel and Made-ups – reg

F. No. 14/26/2016-IT/VOl. II.—In pursuance of the decision of Cabinet to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on apparel and made-ups, the Ministry of Textiles notified the scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 and vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08.03.2019, notified the rates under the RoSCTL scheme.

2. It is further notified that, as decided by the Expenditure Finance Committee (EFC) in its meeting on 30.12.2019, a special one-time additional ad-hoc incentive of upto 1% of FoB value will be provided for exports of apparel and made-ups to offset the difference between RoSCTL and RoSL + MEIS@4%, from 7.3.2019 to 31.12.2019.

3. Recommendations of the EFC are as follows:—

a) The additional incentive under the scheme would be as per claims from the exporters and the total ad- hoc incentive would not exceed Rs. 600 crore for the period mentioned above.

b) Under the scheme, incentive of upto 1% of FOB value for each line in a shipping bill will be provided for those exports of apparel and made-ups which may receive lesser benefits under RoSCTL as against RoSL+ MEIS.

c) MEIS stands withdrawn from 07.03.2019 (for Chapters 61, 62 and 63). Department of Commerce may take necessary measures accordingly. Claims already paid to the exporters under MEIS will be suitably adjusted against RoSCTL and recoveries made wherever due.

d) Steps will be taken for the validation of claims by DGFT and DoR for correct disbursal of benefits.

e) The ad-hoc incentive would be implemented in the form of scrips for which an outlay would need to be provided by Department of Revenue.

ADITI DAS ROUT, Trade Advisor Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.