रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215578
CG-DL-E-18012020-215578
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 30]
नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941
रेल मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, तारीख 13 जनवरी, 2020
सा.का.नि. 32(अ)—के न्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 98 के साथ पठित धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,- इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विेकास प्राधिकरण (गठन) संशोधन नियम, 2020 है ।
2. ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (2) में "सदस्य (योजना, अवसंरचना और विकास), सदस्य (योजना रेल यातायात समन्वय), सदस्य- वित्त और सदस्य (संपदा और शहरी योजना) "शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे,- "सदस्य (परियोजना), सदस्य (कारबार विकास), सदस्य (राजस्व) और सदस्य (योजना)" ।
4. उक्त नियमों के नियम 12 के उपनियम (3) के टिप्पण में "वाषिक बजट उर्पाजनों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द "पंचवर्षीय योजना के अनुसार औसत वाषिक बजट उपार्जनों जिसके अंतर्गत सृजित आस्तियों का मूल्य भी है" शब्द रखे जाएंगे ।
277 GI/2020
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (3)के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
"(3) प्राधिकरण एक पृथक एस्क्रो खाता रखेगा, जिसमें सभी उपार्जनों, जिसके अंतर्गत रॉयल्टी, रियायत फीस, अनुज्ञप्ति फीस और प्राधिकरणों की परियोजनाओं से प्राप्त लाभ भी हैं, को जमा किया जाएगा और इसके पश्चात् उपार्जन के ऐसे प्रतिशत को प्रतिधारित करने के पश्चात जो प्राधिकरण वाषिक बजट प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चय करे, विनियमों में अधिकथित बजट प्रक्रिया के अनुसार उन्हें कें द्रीय सरकार को पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा ।
(4) प्राधिकरण द्वारा उपार्जन का प्रतिधारण के द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्षीय पुनविलोकन की शर्त के अधीन होगा"
6. उक्त नियमों के नियम 24 में "के न्द्रीय सरकार के अनुमोदन से" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
[फा.सं. 2018/एलएमएल-II/2/3(109)]
अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक
(भूमि और सुविधाएं)- I
(रेलवे बोर्ड ) टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 4 जनवरी, 2007, सा.का.नि. 4(अ), तारीख 4 जनवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. सं.
476 (अ), तारीख 25 जून, 2008 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।
MINISTRY OF RAILWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th January, 2020
G.S.R. 32(E).— In exercise of the powers conferred by section 4A read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007 namely:—
1. Short title and commencement: These rules may be called in the Rail Land Development Authority (Constitution) Amendment Rules, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, in sub-rule(2) for the words and brackets "Member (Planning, Infrastructure and Development), Member (Planning, Rail Traffic Co-ordination), Member finance and Member (Real Estate and Urban Planning)", the following words and brackets "Member (Projects), Member (Business Development), Member (Revenue) and Member (Planning) shall be substituted."
4. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3) in Note, for the words "annual budgeted earnings." the following words "average annual budgeted earning as per five year plan including value of assets created." shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 16, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
" (3) The Authority shall maintain a separate Escrow account to which all earnings, including royalties, concession fees, license fees and profits out of Authority's Projects shall be credited and thereafter shall be passed in full after retaining such percentage of earning which the Authority may decide as per the annual budgetary process, on to the Central Government as per the procedure to be laid down in the regulations.
3 भाग II खण्ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण
(4) Retention of earning by Authority shall be subject to three year review by Central Government. "
6. In the said rules, in rule 24, the words "with approval of Central Government" shall be omitted.
[F. No.2018/LML-II/2/3(109)]
Ajay Sharma , Exe. Director (Land and Amenities) -I (Railway Board) Note: Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) dated the 4th January, 2007 vide G.S.R.4 (E) dated the 4th January, 2007 and lastly amended vide notification number GSR 476(E) dated 25th June 2008.
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