रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223893
CG-DL-E-23122020-223893
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4111] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
No. 4111] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020
का.आ. 4674(अ).—जबकि दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में कु छ संशोधन करने के लिए उसके समीक्षा कार्य के रूप में कें द्र सरकार ने प्रस्ताव किया था, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार कथित नोटिस की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.07.2020 के का.आ. सं. 2556 (अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे ।
2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं । 3. जबकि, कें द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
4. इसलिए, अब, कें द्र सरकार, कथित अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में निम्नलिखित संशोधन करती है ।
6301 GI/2020
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| एमपीडी 2021 में प्रावधान | |
| अध् याय 4.0 आश्रय का पैरा 4.2.3.4 | |
| वतर्मान प्रावधान | प्रस् तावित संशोधन |
| iii) स् कीम, भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधा अर्थात् परियोजना/स् कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख् या क े आधार पर अध् याय 3 की तालिका 3.3 में संके तित स् तर हेतु सुविधा शामिल है) पर संपूर्ण अधिकतम 400 क े एफएआर सहित संयुक् त रूप से डिज़ाइन की जानी चाहिए और एफएआर भूमि के लाभकारी घटक पर उतना ही लागू होगा जितना संगत भूमि उपयोग पर लागू है। | iii) स् कीम, भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधा अर्थात् परियोजना/स् कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख् या क े आधार पर अध् याय 3 की तालिका 3.3 में संके तित स् तर हेतु सुविधा शामिल है) पर संपूर्ण अधिकतम 400 क े एफएआर सहित संयुक् त रूप से डिज़ाइन की जानी चाहिए। भ मि के लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर ू भूमि उपयोग के बावजूद लागू होगा। ल ाभकारी घटक में संपूर्ण 300 एफएआर के अंतर्गत विकासकर्ता संस् था द्वारा यथाप्रस् तावित किसी उपयोग/मिश्रित उपयोग को एमपीडी प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। य दि विकासकर्ता संस् था मिश्रित उपयोग का प्रस् ताव करती है, तो विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए गए एफएआर पाकिग और अन् य विकास नियंत्रण मानदंड यथाअनुपात आधार पर लागू होंगे। |
[फा. सं. के -12011/5/2020-डीडी-I]
उपेंद्र कु मार तिवारी, अवर सचिव MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd December, 2020
S.O. 4674(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2556 (E) dt. 31.07.2020 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub- section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.
2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 Modifications :
| Provision in MPD - 2021 | |
| Para 4.2.3.4 of Chapter 4.0 Shelter | |
| Existing Provisions | Proposed Amendments/Modifications |
| iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land [(including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3 of Chapter 3 based on the population accommodated under the Project/scheme)] and FAR on the remunerative component of land shall be as applicable for the relevant land use. | iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land (including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3. of Chapter-3 based on the population accommodated under the project/ scheme). The maximum FAR of 300 on the remunerative component of the land shall be applicable irrespective of the landuse. Any use/ mix of uses shall be permitted as proposed by the developer entity within the overall FAR of 300, in the remunerative component as per MPD provisions. In case the developer entity proposes mix of uses, the parking and other development control norms will be applicable on pro-rata basis, on the FAR utilized for the particular use. |
[F. No. K-12011/5/2020-DD-I]
UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.
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