रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223922
CG-DL-E-24122020-223922
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942
No. 4121] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(कें द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020
का.आ. 4684(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण 'यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी' (पैन AAALT0341D) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है; नामतः
(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
(ख) भूमि, भवन तथा अन्य संपत्तियों, चल तथा अचल के निपटान से प्राप्त धनराशि;
(ग) किराया एवं शुल्क अथवा भूमि, भवन तथा अन्य संपत्तियों, चल तथा अचल के निपटान से अन्य प्रभारों के रूप में प्राप्त धनराशि;
(घ) बैंकों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि; तथा
6321 GI/2020
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ङ) विभिन्न चल अथवा अचल संपत्तियों के आवंटियों से प्राप्त अस्थगित भुगतान पर प्राप्त ब्याज/अर्थदण्ड की राशि;
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी,- (क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृ ति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; तथा
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा;
(घ) चार्टर्ड अकाउटेंड से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम,1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई अकाउटेंड द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।
3. इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 के लिए लागू होना माना जाएगा।
[अधिसूचना सं. 91/2020/फा.सं. 300196/4/2014-आईटीए-I]
गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव
व्याख्यात्मक ज्ञापऩ
इस अधिसूचना को यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी बनाम भारत संघ तथा अन्य [डब्ल्यू. पी.
(सिविल) 2020 की सं. 5603] दिनांक 23 अगस्त, 2020 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए जारी की जाती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति का हित प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहीं होगा।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2020
S.O. 4684(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Yamuna Expressway Industrial Development Authority', (PAN AAALT0341D), an authority constituted by the State Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-
(a) Grants received from the State Government;
(b) Moneys received from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;
(c) Moneys received by the way of rent & fees or any other charges from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;
(d) The amount of interest earned on the funds deposited in the banks; and
(e) The amount of interest/penalties received on the deferred payment received from the Allottees of various movable or immovable properties.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Yamuna Expressway Industrial Development Authority,-
(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
(d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019.
[Notification No. 91/2020 /F.No. 300196/4/2014-ITA-I]
GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.
Explanatory Memorandum
This notification is issued in view of the Order of the Hon'ble High Court of Delhi in matter of Yamuna Expressway Industrial Development Authority V. Union of India and Others [W.P. (Civil) No. 5603 of 2020], dated 23rd Day of August, 2020. It is certified that by giving retrospective effect to the notification no person interest will adversely get affected.
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