रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122020-223972
CG-DL-E-28122020-223972
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 665] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942
No. 665] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020
सा.का.नि. 798(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध क) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017, दिनांक 15 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1423(अ), दिनांक 16 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड- 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित करती है जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों के अतिरिक्त है और 'रियल इस्टेट एजेंट' जो कि ''रियल इस्टेट'' की बिक्री या खरीद के संबंध में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और जिनका वाषिक कारोबार 20 लाख रुपए या इससे अधिक का है, को ऐसे व्यक्ति के रुप में अधिसूचित करती है, जो ''पदाभिहित कारोबार या व्यवसाय कर रहे हैं।''
[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]
अरविद सरन, निदेशक 6357 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2020
G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 8/2017, dated 15 November, 2017, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), extra-ordinary, vide GSR 1423 (E) dated the 16 November 2017, except as respects things done or omitted to done before such recession and notifies the ―Real Estate Agents‖, as a person engaged in providing services in relation to sale or purchase of real estate and having annual turnover of Rupees twenty lakhs or above, as ―persons carrying on designated businesses or professions‖.
[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]
ARVIND SARAN, Director
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020
सा.का.नि. 799(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध क) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार, एतद्द्वारा, बहुमूल्य धातुओं तथा बहुमूल्य रत्नों के डीलरों को यदि वे ग्राहक के साथ 10 लाख रुपए या इससे अधिक का नकद लेन-देन, एक बार में अथवा ऐसे कई बार में जो कि आपस में जुड़े हुए प्रतीत हो, करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के रुप में अधिसूचित करती है जो पदाभिहित कारोबार या व्यवसाय में संलग्न है।
[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]
अरविद सरन, निदेशक
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2020
G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies the dealers in precious metals, precious stones as persons carrying on designated businesses or professions – if they engage in any cash transactions with a customer equal to or above Rupees ten lakhs, carried out in a single operation or in several operations that appear to be linked.
[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]
ARVIND SARAN, Director 3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020
सा.का.नि. 800(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार, एतद्द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
1. (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:- इन नियमों को धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) चौथा संशोधन नियम, 2020 कहा जा सकता है।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खंड (च क) में;- (क) उपखंड (iii) के लिए निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-
''(iii) बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य रत्नों के डीलरों के संबंध में कें द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।''
(ख) उपखंड (iii) के रुप में प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, नामत;
''(iv) रियल इस्टेट एजेंटों के संबंध में कें द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।''
[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]
अरविद सरन, निदेशक टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 444(अ), तारीख 01 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें सा.का.नि. 254(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा संशोधित किए थे।
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2020
G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—
1. (1). Short titles and commencement:—These rules may be called the Prevention of Money- laundering (Maintenance of Records) Fourth Amendment Rules, 2020.
(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 2, in sub- rule (1), in clause (fa);-
(a) For the sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
―(iii) the Central Board of Indirect Taxes and Customs, constituted under Central Boards of Revenue Act, 1963, with respect to the dealers in precious metals and precious stones.‖4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (b) After the sub-clause (iii) as so substituted, the following sub-clause shall be inserted, namely;
―(iv) the Central Board of Indirect Taxes and Customs, constituted under Central Boards of Revenue Act, 1963, with respect to the real estate agents.‖
[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]
ARVIND SARAN, Director Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended by number G.S.R. 254 (E), dated the 16th April, 2020.
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