Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time hereinafter also referred to as the Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223976

CG-DL-E-29122020-223976

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942

No. 373] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

विषयः चीन जन. गण, कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील के उत्पादों'' के आयातों के संबंध में प्रवंचना रोधी (एंटी-सरकम्वेंशन) जांच, जो माननीय सेस्टेट द्वारा दिनांक 12.9.2019 के आदेश सं. 51204-51205/2019 के माध्यम से पुन: प्रेषित (रिमांड) की गई।

फा. सं. 14/01/2014- डीजीएडी.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मै० जिंदल स्टेनलेस स्टील लि० ने प्रवंचना रोधी याचिका दायर की थी 6364 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] और प्राधिकारी ने दिनांक 18 अगस्त, 2017 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिनमें चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध ''कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील के उत्पादों'' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। उपरोक्त अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 52/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। 2. तदोपरांत, प्रवंचना रोधी शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने के संबंध में मै० जिंदल स्टेलनेस लि० और जिंदल स्टेनलेस हिसार लि० से घरेलू उद्योग द्वारा दो अपील सं. एडी 150291/2018 और एडी 150334/2018 दायर की गई थी।

3. माननीय सेस्टेट ने दिनांक 12.09.2019 के आदेश के ऑपरेटिव पैरा में यह निर्धारित किया है कि :

''31. यह, उच् चतम न् यायालय के उपरोक् त निर्णयों से स् पष् ट है कि प्राकृतिक न् याय के सिद्धांत से न केवल निर्दिष् ट प्राधिकारी से पक्षकार को कारण बताने का अवसर प्रदान करना अपेक्षित है, बल्कि निर्दिष् ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत निष् कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों को बताना और यह भी बताना अपेक्षित है कि इन दोनों पहलुओं के किसी उल् लंघन से आदेश का दुरूपयोग हो सकता है। वतर्मान मामले में, अंतिम जांच परिणामों में कोई कारण नहीं दिया गया।

32. यह देखा गया है कि निर्दिष् ट प्राधिकारी ने, बिना यह जांच किए कि क् या पाटनरोधी शुल् क, जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए, यह सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पाटनरोधी शुल् क लागू होगा। केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. 52/2017 जारी की जो दिनांक 24 अगस् त, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई, जिसके तहत राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से पाटनरोधी शुल् क लगाया गया। अत: मामले को निर्दिष् ट प्राधिकारी को प्रेषित करना अपेक्षित है, ताकि एक विशिष् ट जांच परिणाम दर्ज किए जा सके कि क् या प्रवंचना रोधी शुल् क, जांच शुरूआत करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए।

33. इस प्रकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में पाटनरोधी शुल् क लगाए जाने से छेड़-छाड़ किए बिना, यह आवश् यक समझा गया कि मामला निर्दिष् ट प्राधिकारी को जांच परिणाम में यह दर्ज करने के लिए प्रेषित किया जाए कि क् या केंद्रीय सरकार द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू करने की तारीख से अथवा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पाटनरोधी शुल् क लगाया जाना चाहिए। प्रवंचना रोधी कार्यवाही दिनांक 19 फरवरी, 2016 को शुरू की गई थी और सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 अक् टूबर, 2017 को जारी की गई थी। अत: यह एक उचित मामला है, जहां पर कि निर्दिष् ट प्राधिकारी को यथाशीघ्र और अधिमानत: निर्दिष् ट प्राधिकारी के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा इस आदेश की एक प्रति प्रस् तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर एक उपयुक् त आदेश पारित करने के लिए आग्रिम निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है। अंतिम जांच परिणाम और अधिसूचना में निर्दिष् ट प्राधिकारी के निर्णय का पालन किया जाएगा। उपरोक् त तक सीमित अपील की अनुमति दी जाती है ।'' ख. प्रक्रिया

4. माननीय सेस्टेट के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 30.10.2019, 03.12.2019 और 17.07.2020 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, संबंधित निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया। मौखिक सुनवाइयों में भाग लेने वाले पक्षकारों को लिखित में अपने अनुरोध दाखिल करने और यदि कोई रिज्वाइंडर हो, तो वह दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। मौखिक सुनवाई के अनुसरण में निम्नलिखित पक्षकारों ने अपने अनरोध प्रस्तुत किए :

(क) लिखित अनुरोध :

i. मै० जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की ओर से मै० टी पी एम (डी आई)

ii. मै० आउटोकु ं पू ओ वाई जे की ओर से मै० ई एल पी (उत्पादक/ निर्यातक)

iii. मै० पोस्को इंडिया पी सी (निर्यातक)

iv. मै० पोस्को आई पी पी सी (निर्यातक)

v. मै० सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा० लि० की ओर से अंकित जैन

(ख) रिज्वाइंडर अनुरोध :

i. मै० जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की ओर से मै० टी पी एम (डी आई)

ii. मै० आउटोकु ं पू ओ वाई जे की ओर से मै० ई एल पी (उत्पादक/ निर्यातक)

5. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में उच्च्ातम न्यायालय की दिनांक 07.01.2011 की सिविल अपील सं. 2006 की 949 में दिए गए एक फै सले के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी में बदलाव होने पर, दिनांक 3.12.2019 को दूसरी मौखिक सुनवाई की गई थी। निम्नलिखित पक्षकारों ने इस सुनवाई के अनुसरण में अनुरोध दाखिल किए :

(क) लिखित अनुरोध :

i. मै० जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की ओर से मै० टी पी एम (डी आई)

ii. मै० आउटोकु ं पू ओ वाई जे की ओर से मै० ई एल पी (उत्पादक/ निर्यातक)

iii. मै० पोस्को इंडिया पी सी (निर्यातक)

iv. मै० पोस्को आई पी पी सी (निर्यातक)

v. मै० सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा० लि० की ओर से अंकित जैन

(ख) रिज्वाइंडर अनुरोध :

i. मै० जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की ओर से मै० टी पी एम (डी आई)

ii. मै० आउटोकु ं पू ओ वाई जे की ओर से मै० ई एल पी (उत्पादक/ निर्यातक)

(ग) अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध :

मै० आल इंडिया इंडक्शन फर्नेसेज एसोसिएशन ; मै० नवनिधि स्टील एंड इंजी. कं पनी प्रा० लि० और मै० रमानी स्टील हाउस

ग. लिखित अनुरोध

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध (पहली मौखिक सुनवाई)

6. घरेलू उद्योग ने वतर्मान मामले की निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी से पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने का अनुरोध किया था, क्योंकि निर्यातकों ने विभिन्न तरीकों से संबंधित उत्पाद की प्रवंचना शुरू कर दी थी। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के कथित जांच परिणामों के खिलाफ अपील की थी। सेस्टेट ने प्राधिकारी को यह निर्णय लेने के लिए मामला वापस भेजा कि शुल्क लगाने की तारीख राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या जांच शुरू करने की तारीख होनी चाहिए थी।

7. यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि देश में पाई जा रही ऐसी प्रवंचना प्रक्रियाओं के संबंध में एक सही संदेश भेजने की जरूरत है। प्राधिकारी द्वारा जनवरी, 2012 से नियम आने से लेकर अब तक अनेक जांचें की जा चुकी हैं।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 8. घरेलू उद्योग एक दशक से अधिक समय से समस्या का सामना कर रहा है। यह जांच वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और वर्ष 2009 में अनंतिम शुल्क लगाए गए थे। फरवरी, 2010 में निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद, जो वर्ष 2010-11 में प्रभावी हुए, प्रवंचना से संबंधित उत्पादों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाना शुरू हुआ। घरेलू उद्योग ने शुल्क प्रभावी होने से पूर्व, 129 माह तक व्यावहारिक रूप से समस्या का सामना किया है। शुल्क की प्रवंचना से राहत काफी हद तक कम हो गई, जिसका प्राधिकारी द्वारा मूल शुल्कों की सिफारिश करते समय विचार किया गया था।

9 घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्कों के अपेक्षित प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सका, वास्तव में, घरेलू उद्योग को हानि होना जारी रहा। प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा जांच इस तथ्य का एक साक्ष्य है। प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों में वर्ष 2011-12 की अवधि से जांच की अवधि (जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि होना दर्शाया गया है और इसके बाद जांच की अवधि के बाद (जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक) हानियों में तेजी आई। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की प्रवंचना के तथ्य को, निरंतर क्षति होने के एक कारण के रूप में माना है।

10. वर्ष 2004-05 की अवधि से संबद्ध वस्तुओं के लिए लाभों के संबंध में, मूल मामले की जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को हानि हो रही थी, उसके बाद उसमें कमी आई, तथापि उसके बाद 2011-12 से वृद्धि होनी शुरू हो गई और निर्णायक समीक्षा मामले की जांच की अवधि में इसमें काफी तेजी आई तथा जांच की अवधि के बाद (जनवरी, 2014 से जून, 2014) तेजी आई।

11. पक्षकारों ने, जब 1250 मि. मी. की चौड़ाई पर शुल्क लगाया गया था, तब पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए और आयातकों ने अधिक चौड़ाई की वस्तुओं का आयात शुरू किया और घरेलू उद्योग ने एक एम टी आर दायर की तथा इस मामले को प्राधिकारी के समक्ष लाया गया। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद को मिल ऐप के लिए +30 मि. मी. का टोलरेंस और ट्रिम ऐज के लिए 4 मि. मी.

का टोलरेंस विनिर्दिष्ट करके स्पष्ट किया है। टोलरेंस प्रदान करके एम टी आर जांच परिणाम जारी किए जाने के तत्काल बाद, उत्पादकों और आयातकों ने बड़ी चौड़ाई के उत्पादों को लाकर, लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना शुरू कर दी और आयात करने के बाद इसमें अपेक्षा के अनुसार टुकड़े किए गए ।

12. संबद्ध वस्तुओं की विभिन्न तरीकों से प्रवंचना करके , पक्षकारों ने प्रक्रिया और प्रणाली की नकल की है। पक्षकारों द्वारा प्रवचंना का सहारा लिए जाने से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को ठेस पहुंचाई गई है और प्राधिकारी ने विशेष रूप से पाटनरोधी जांच की प्रक्रिया को पारित किया है और जोरदार तरीके से इसका विरोध किया है। 13. सरकार को राजस्व की हानि भी बराबर महत्वपूर्ण है। यदि उत्पाद को इसके मूल रूप में आयात किया गया होता तो भारत सरकार को इससे राजस्व मिलता।

14. डी आर आई के अनुसार, बड़ी संख्या में उत्पादकों/ निर्यातकों और आयातकों ने शुल्कों से बचने का प्रयास किया है और बड़ी संख्या में, ऐसे उत्पादकों/ निर्यातकों के खिलाफ डी आर आई जांच की गई है। डी आर आई की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, इन निर्यातकों ने मूलता के पत्र प्राप्त किए और आयातकों द्वारा क्षेत्रीय मूल्य सामग्री गलत बताकर शब्दों का आवश्यकतानुसार चयन करते हुए उनका उपयोग करके वस्तुओं की गलत घोषणा करके ; गैर- लागू अवधियों के दौरान अग्रिम प्राधिकार का उपयोग करके ; बिल प्रविष्टि में आर एम एस की अनुपालना न करके ; अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत आयात करके ; और चौड़ाई, लम्बाई आदि जैसे विनिर्देशनों को पूरी तरह से प्रकट न करके रियायती शुल्क दरें प्राप्त करके सीमा शुल्क से बचा गया है।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 15. प्रवंचना में प्राधिकारी और कें द्रीय सरकार की निन्दा की गई है। शुल्क से जानबूझकर बचने का प्रयास प्रवंचना की प्रक्रिया में दृढ़ हुआ है। अत: यह तथ्य कि प्रवंचना एक निंदा है, यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है कि ऐसे शुल्क पूर्व प्रभाव के साथ लागू होंगे।

16. इस मामलें में, पक्षकारों ने शुल्कों से जानबूझकर बचने का सहारा लिया है, यह कानून का निर्धारित सिद्धांत है कि समस्या के बावजूद पक्षकार परिणामों का सामना करे। शुल्क के बचाव से एक तुलना की जा सकती है, जिसमें कि पक्षकार शुल्क का भुगतान करेंगे, चाहे ये किसी भी अवधि से संबंधित हो। इसी प्रकार, प्रवंचना में जानबूझकर शुल्क से बचना शामिल है, अत: शुल्क होने की तारीख से ऐसे शुल्क लिए जाने चाहिए ।

17. प्रवंचना से न के वल पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव कम हुआ है, बल्कि इससे पाटनरोधी शुल्क इस सीमा तक व्यर्थ हुए हैं कि वास्तव में घरेलू उद्योग ने अत्यधिक क्षति का सामना किया है।

18. जब नियम 27 में, एक बार यह निर्धारित हो गया है कि प्रवंचना मौजूद है, तो प्राधिकारी को प्रवंचना का सामना करने के लिए पहले लगाए गए शुल्क का विस्तार करने के लिए सिफारिश करनी होगी। इस प्रकार, प्राधिकारी के पास जब प्रवंचना मौजूद पाई गई तो, प्रवंचना रोधी शुल्कों की सिफारिश करने से इंकार करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार, इस प्रसंग में, ''सकता'' शब्द को नियम 27 में ''होगा'' पढ़ा जाना है। 19. कानून के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नियम 27 में दूसरे ''सकता'' शब्द को ''होगा'' पढ़ा जाना है। चू ंकि इसमें उपचार का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा, यदि इसे पूर्व प्रभाव से नहीं लगाया गया।

20. एन. नागेन्द्र राव एंड कं ० बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ; दिनकर अन्ना पाटिल बनाम महराष्ट्र राज्य ; न्यायिक जवाबदेही संबंधी उप समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव ; और सिद्धेश्वर सहकारी सकार कारखाना लि० बनाम सीआईटी कोल्हापुर; मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि (क) कानून के प्रयोजन और उद्देश्य; तथा (ख) ऐसी स्थिति में जहां ''सकता'' शब्द एक दायित्व से जुड़ा है, उस पर विचार करते हुए ''सकता'' शब्द को ''होगा'' पढ़ा जाना है। इस मामले में, उद्देश्य प्रवंचना से बचने का है और साथ ही 'सकता' शब्द एक शर्त के रूप में प्रयोग हुआ है, अत: पूर्व प्रभाव से लगाया जाना आवश्यक है।

21. यहां तक कि ''सकता'' शब्द का प्रयोग नियमावली के तहत अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, उसमें ''होगा'' पर बल दिया गया है और जांच पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ा है।

22. यूरोपीय संघ और यू एस के जांच परिणामों का अवलोकन करने पर यह देखा गया है कि इन प्राधिकारियों द्वारा जांच शुरू करने की तारीख से भी प्रवंचना शुल्कों का विस्तार किया गया है।

23. प्रवंचना के तात्पर्य पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पर विचार करना महत्वपूर्ण है : (क) विचाराधीन उत्पाद को परिवर्तित रूप में आयात करने का प्रयास, (ख) निर्यातकों और आयातकों का इरादा, (ग) लगाए गए शुल्क पर प्रवंचना का प्रतिकू ल प्रभाव, (घ) प्रवंचना की प्रकृ ति, (ड.) उत्पाद को व्यापक चौड़ाई में निर्यात करके प्रक्रिया में मूल्यवर्धन करना, (च) आयातकों और निर्यातकों के साथ जानकारी का संबंध और महत्व, तथा (छ) मूल जांच में शुल्क को पूर्व प्रभाव से लगाने के मामले पर विचार करना। ये सभी विचारों की पूरी तरह से पूर्ति की गई है और इसीलिए पूर्व प्रभाव से लगाया जाना अपेक्षित है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच शुरू करने की तारीख से शुल्क लिया जाना है और न की जांच शुरू करने की तारीख से पहले। साथ ही, ऐसी शाश्वत चूककर्ता कं पनियां हैं, जो प्रवंचना का मार्ग तलाशती रहती हैं। इस प्रकार, पूर्व प्रभाव से शुल्क एकत्र करना पक्षकारों के लिए एक सही संदेश है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 25. जहां प्रयुक्त सांविधिक भाषा एक मामले में विशिष्ट है और दूसरे में सामान्य है, सामान्यत: विशिष्ट भाषा सामान्य की बजाय प्रचलित रहेगी। कोई ऐसा मामला, जिसके किसी एक के तहत आने की संभावना हो सकती है, वह पहले विशिष्ट अभिव्यक्ति के अध्यधीन होगा और विशिष्टता लागू न होने के मामले में ही एक सामान्य अभिव्यक्ति लागू होगी। इसे पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा आजाद ट्रांस्पोर्ट कं पनी प्रा० लि० एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा जे. के . कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं ० लि० बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्रयोज्यता का पहला नियम जांच शुरू होने की तारीख से पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए है और यदि पहला लागू नहीं होता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई तारीख से होगा।

26. चू ंकि प्राधिकारी ने किसी तारीख की सिफारिश नहीं की थी, जिससे कें द्रीय सरकार द्वारा शुल्क लगाना जाना चाहिए था, अत: के वल वित्त मंत्रालय ही पूर्व प्रभाव से शुल्कों की सिफारिश कर सकता है।

27. 'अथवा' शब्द का सामान्य व्याकरणिक तात्पर्य विधान के आशय से भिन्न है और सांविधिक प्रयोजन से है और कानून के उद्देश्य से विरोधी प्रभाव दर्शाता है। प्रवंचना कानून का उद्देश्य उत्पादकों और आयातकों को शुल्क की प्रवंचना से बचाना है और घरेलू उद्योग को उपचार प्रदान करना है। न्यू इंडिया सूगर मिल्स लि० बनाम बिक्री कर आयुक्त, बिहार मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहां दो आशय सराहनीय हैं तो उनमें से एक, जो नुकसान को रोकता है और उस उद्देश्य को पूरा करता हो, जिसके लिए यह था, तो उसे अपनाया जाना चाहिए। वतर्मान मामले, प्रवंचना नियमावली के उद्देश्य पर विचार करते हुए नियम 23 (3) की, पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने के लिए प्रावधान के रूप में व्याख्या की जाना चाहिए।

28. नियम मूल अधिनियम का विस्तार होते हैं और जब तक नियमों में कोई प्रतिकू ल उल्लेख न किया गया हो, नियमों और अधिनियम को एक संहिता के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। एक मूल जांच में, यदि परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी उपाय से उपचारी प्रभाव के काफी कम होने की संभावना है, तो शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लागू किया जा सकता है। जबकि एक प्रवंचना मामले में, पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी प्रभाव को कम करने का तथ्य ''संभावना'' के परिदृश्य के प्रतिकू ल सिद्ध हुआ है। इस प्रकार, जब पाटनरोधी शुल्क को कम करने की ''संभावना की परिस्थितियों'' में पूर्व प्रभाव से शुल्कों को लागू किया जा सकता है, तो यह इस बात का अनुसरण करता है कि जब एक बार क्षति सिद्ध हो गई है, और उपाय लागू किए जा चुके हैं, तो पाटनरोधी शुल्क के कम करने के ऐसे उपायों की प्रवंचना में आवश्यक रूप से शुल्क को पूर्व प्रभाव से लगाया जाना उचित है। ग.2 लिखित अनुरोध (दूसरी मौखिक सुनवाई)

29. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विवेकानुसार यह निर्णय लिया था कि पूर्व प्रभाव के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए या नहीं तो सेस्टेट को निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन मामला प्राधिकारी के विवेक के अधिकार की मौजूदगी अथवा अन्यथा का नहीं है। विचाराधीन मामला पूर्व प्रभाव के आधार पर शुल्क लगाने की जरूरत अथवा अन्यथा का है। बिना पक्षपात के , घरेलू उद्योग का यह कहना है कि प्राधिकारी का कानून के तहत यह निर्णय लेने का कोई विवेकाधिकार नहीं था कि क्या पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है।

30. नियम 27 को सामान्य तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना मौजूद हो, तो प्राधिकारी को प्रवंचना से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। एक बार यदि प्राधिकारी यह निर्णय ले लेते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना मौजूद है, तो प्राधिकारी उस तारीख के संबंध में भी निर्णय लेंगे जिससे ऐसे शुल्क लगाए जाने चाहिए। ऐसी तारीख जांच शुरू करने की तारीख हो सकती है अथवा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य तारीख हो सकती है।7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण यह तथ्य कि प्राधिकारी शुल्क लगाने की तारीख का भी निर्णय लेंगे, नियम 27 (3) को सामान्य रूप से पढ़ने से अच्छी तरह से प्रमाणित हो जाता है।

31. नियम को क्रमानुसार पढ़ना होगा और ऐसे तरीके से पढ़ना होगा जिसमें इन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है। नियम 27 (1) और (3) के प्रसंग में, नियमों में पहले, पूर्व प्रभाव के आधार पर शुल्क लगाने का प्रावधान है और एक वैकल्पिक आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथासंस्तुत किसी तारीख के लिए उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में, जहां कानून में एक विशिष्ट स्थिति का उल्लेख है और उसके बाद दूसरा विकल्प प्रदान किया गया है, तो निर्धारित पहली शर्त को नजरअंदाज करना और वैकल्पिक प्रावधान को लेना उचित नहीं है और वास्तव में गैर- कानूनी है।

32. नियमों के तहत ऐसे अन्य विभिन्न प्रावधान हैं, जहां नियम में एक निर्देश के साथ ''अथवा'' के लिए प्रावधान है। उदाहरण के लिए, अनुबंध- I के नियम 2 (ख) अथवा नियम 7 के प्रसंग में, दोनों प्रावधानों के तहत, ऐसी शर्तों को क्रमबद्ध किया गया है कि प्राधिकारी यह कहकर इनमें से किसी एक का मनमर्जी से चयन नहीं करेंगे कि ये स्थितियां वैकल्पिक स्थितियों के रूप में रखी गई हैं और प्राधिकारी का विवेकाधिकार है। जिस तरीके से और जिस क्रम में ये स्थितियां विनिर्दिष्ट की गई हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए और एक निर्धारण करते समय उसे विधिवत महत्व, मान्यता और अधिमानता दी जानी चाहिए।

33. वतर्मान मामला इन कारणों से पूर्व व्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का है कि (क) घरेलू उद्योग एक दशक से अधिक समय से समस्या का सामना कर रहा है (ख) शुल्कों की प्रवंचना न के वल कम हुई है बल्कि इसे हुई क्षति की सीमा तक लगाना निरर्थक हो गया है (ग) निर्यातकों/ आयातकों ने शुल्कों से कई तरीकों से बचाव किया है (घ) आयातकों के खिलाफ डी आर आई के कई मामले हैं (ड.) भारत सरकार के राजस्व की हानि । 34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा कि शुल्क पूर्व प्रभाव से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि प्राधिकारी ने अपनी जांच शुरूआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह पूर्व प्रभाव से शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं। 35. यदि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करते समय पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पूर्व प्रभाव से की होती, तो यह पूर्व अवधि से संबंधित होता, जहां पर कि आयातों को पहले ही अधिकृ त किया गया और उपयोग कर लिया गया। इस प्रकार, यह तथ्य कि आयात वास्तव में अधिकृ त किए गए और उपयोग कर लिए गए और यह अब काफी विलंब से होगा कि इस समय पाटनरोधी शुल्क लिए जाएं, इसमें कोई मेरिट नजर नहीं आती। किसी भी तरह से, चाहे इस पाटनरोधी शुल्क की पूर्व प्रभाव से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करते समय अथवा अब, सिफारिश की गई थी, पक्षकारों द्वारा इसमें प्राधिकार और सामग्री की खपत की स्थिति वही रही होती। ग.3 मै० आटोकु ं पू ओ वाई जे, (उत्पादक/ निर्यातक) के प्रतिनिधि मै० ईएलपी द्वारा किए गए लिखित अनुरोध (पहली और दूसरी मौखिक सुनवाई)

36. माननीय सेस्टेट द्वारा ''होगा'' और ''सकता'' मामले में पारित किया गया आदेश

i. जैसा कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी पहले ही जानते हैं कि, याचिकाकर्ताओं ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्रभाव से की गई सिफारिश के अभाव में चुनौती के लिए सेस्टेट को अनुरोध किया है। ओटीके यह समझता है कि यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि प्रवंचना रोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से प्रवचंना रोधी जांच शुरू करने की तारीख से लागू किया जाना चाहिए।

ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 27 (1) के तहत, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करते हुए एक प्रवंचना रोधी जांच में यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि प्रवंचना रोधी शुल्कों को लगाने की सिफारिश8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] करने के लिए पाटन रोधी शुल्कों की प्रवंचना की गई है, जो जांच शुरू होने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लागू हो सकता है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि ''सकता'' शब्द को ''होगा'' पढ़ा जाना चाहिए, यदि एक बार प्रवंचना हुई पाई गई है तो प्रवंचना रोधी शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाना अनिवार्य होता है।

iii. नियमावली के नियम 27 (1) में ''सकता'' शब्द का उपयोग इच्छा के अनुरूप है । नियमावली के नियम 27 को उप नियम (2) के तहत विशेष रूप से ''होगा'' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार नियमावली में दोनों शब्द इच्छा के अनुरूप और साथ-साथ प्रयोग किए गए हैं। नियम 27 (1) के तहत एक ऐसी स्थिति बताई गई है, जहां पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक सिफारिश करनी चाहिए और इसीलिए ''सकता'' शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए बाध्य है और अपने जांच परिणामों को दर्ज करने के लिए बाध्य है तथा इसीलिए नियमावली के नियम 27 (2) में ''होगा'' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार, दोनों प्रावधानों की के वल तर्क संगत व्याख्या यह है कि नियमावली में ''सकता'' और ''होगा'' दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी सिफारिशें पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पूर्व प्रभाव से लागू कर सकते हैं अथवा बाद के प्रभाव से लागू कर सकते हैं। कें द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिश की जाती है और तब कें द्रीय सरकार नियम 27 (3) के अनुसार आगे की कार्रवाई करती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के बाद, यह कें द्रीय सरकार पर है कि वह उस पर निर्णय ले और यह कें द्रीय सरकार ही है, जिसे शुल्क लगाने हैं।

iv. इस प्रकार यह कें द्रीय सरकार पर है कि वह यह निर्णय ले कि क्या नियम 26 के तहत जांच शुरू करने की तारीख से पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार किया जाना है अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से किया जाना है। यदि ये दोनों तारीख हमेशा समान रहती है तो नियम 27 (3) के बाद के भाग (अर्थात अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश की तारीख) की कोई जरूरत नहीं है। प्रावधान में इस भाग को इस कारण से शामिल किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी बाद के प्रभाव से अथवा पूर्व के प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं।

v. परिणामस्वरूप, नियम 27 (1) का बाद का भाग यह कहता है कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाने होते हैं [अर्थात कें द्रीय सरकार ने नियम 27 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके नियम 26 के तहत जांच की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं], लेकिन इस मामले में दोनों नियम [नियमावली का नियम 27 (1), 27 (2) और 27 (3) ] एक दूसरे से संबंधित है और साथ ही, नियम 27 (1) के तहत ''सकता'' शब्द की व्याख्या पर स्पष्ट दिशा-निर्देश भी होना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं का नियम 27 (1) के संबंध में तर्क स्वीकार किया जाना था तो इससे नियम 27 (3) का भाग व्यर्थ हो जाएगा। कानून में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, यह अनुरोध किया जाता है कि नियमावली के नियम 27 (1) को इसकी व्यवस्था के अनुसार [अर्थात नियम 27 (1), 27 (2) और 27 (3) ] अर्थ दिया जाना चाहिए। vi इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1 क) के तहत, जहां पर कि कें द्रीय सरकार की ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, के संबंध में यह राय है कि पाटनरोधी की प्रवंचना हुई है, जहां पर इस प्रकार से लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी माना गया है, वह पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार, यह कें द्रीय सरकार का अधिकार है कि वह चाहे तो प्रवंचना के मामलों में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करे अथवा जहां पर पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी माना गया है, वहां प्रवंचना के मामलों में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार न करे। यदि कानून का अभिप्राय यह था कि प्रवंचना के सभी9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण मामलों में, पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाया जाना अपेक्षित होता तो धारा 9 क (1 क) में इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था होती । यह अनुरोध किया जाता है कि नियमावली का नियम 27 अधिनियम की धारा 9 क (1 क) के असंबद्ध नही पढ़ा जा सकता। यह निर्धारित कानून है कि बुनियादी जांच में शक्तियों का निर्धारण किया जाना है और ऐसे स्रोत पर विचार किया जाना है, जो नियम से संबंधित है। vii. माननीय सेस्टेट ने मामलों को माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित (रिमांड) किया है, जिसका उद्देश्य ''एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करना है, कि क्या प्रवंचना रोधी शुल्क, जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाया जाएगा।'' इस जांच परिणाम में यह समझना निहित है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का एक ऐसा निर्णय लेने का विशेषाधिकार है कि एक स्थिति जो तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक कि नियम 27 (1) के तहत ''सकता'' शब्द माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक ऐसा निर्धारण करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्णय लेने के बाद एक तर्क संगत आदेश प्रदान करने का निदेश नहीं दिया जाता कि क्या सिफारिश किए गए शुल्क पूर्व प्रभाव से होंगे अथवा नहीं ।

viii. दूसरे शब्दों में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अवस्था में याचिकाकर्ताओं से किसी तर्क को मानने की जरूरत नहीं है कि क्या ''सकता'' शब्द की व्याख्या उपरोक्त प्रावधान में 'ֲहोगा'' शब्द से की जाए अथवा नहीं। चू ंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच परिणामों में यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों और अनुरोधों के आकलन के आधार पर पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना उचित बताने के लिए कोई औचित्य था, अब माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने जांच परिणामों के लिए एक तर्क संगत आदेश प्रदान करने की जरूरत है।

ix. शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने के संबंध में प्रकटीकरण विषय की अपनी टिप्पणियों में याचिकाकर्ताओं की विशिष्टता का यह दृढ़ कथन है कि :-

क. ''सकता'' की व्याख्या ''होगा'' शब्द से की जाए।

ख. जांच शुरू होने से लेकर अब तक 18 माह गुजर चुके हैं और घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का सामना करना पड़ रहा है, और

ग. यदि शुल्कों को पूर्व प्रभाव से नहीं लगाया जाता है। ऐसे प्रयोक्ता/ व्यापारी/ आयातक, जो प्रवंचना के कार्य में लगे हैं और जिन्होंने जांच में विलंब कराने का प्रयास किया है, वे सफल हो जाएंगे। 37. आरंभ में, याचिकाकर्ताओं के तर्क के वल इस तथ्य के कारण से अस्वीकार करने योग्य थे कि उन्होंने अंतिम क्षण में तर्क देने का निर्णय लिया। एक पाटनरोधी कार्यवाही एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे जांच की समाप्ति की अवस्था में दर्ज करने के लिए रखे गए तर्कों/ साक्ष्यों को स्वीकार करें। इसके अलावा, ये तर्क सामान्यत: सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को मामले पर उनके विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

38. ओ टी के का यह कहना है कि समय बीतना, पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने का आधार नहीं हो सकता। यह प्रदर्शित करने के लिए कोई डाटा अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई कि कै से जांच शुरू होने से लेकर 18 माह तक का समय घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ने का कारण हुआ है। यह उल्लेख करते हुए कि किसी वास्तविक सूचना के अभाव में कै से इस विलंब के कारण याचिकाकर्ताओं को अपरिवर्तनीय क्षति हुई, के वल समय बीत जाना पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने के लिए संभव औचित्य नहीं हो सकता।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 39. ओ टी के का यह भी कहना है कि कानून की प्रक्रिया को शुल्क को पूर्व प्रभाव से लगाने को न्यायोचित ठहराने की लिए एक विलंब करने की प्रक्रिया के रूप में नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि ''यदि प्राधिकारी के वल भावी प्रवंचनारोधी शुल्क लगाते हैं, तो आयातकों/ निर्यातकों का, जांच को रोक कर शुल्कों के विस्तार में विलंब करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'' जांच की प्रक्रिया में विलंब का एकमात्र कारक विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों के कारण था, जो जांच की अवधि के दौरान रिट कोर्ट में की गई। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी यह स्वीकार कर सकते हैं कि जांच की प्रकृ ति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई वैध चिंताएं थी, जिन्हें माननीय रिट कोर्ट द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। यदि याचिकाकर्ता इन्हें विलंब करने की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, तो वे न्यायालय के विवेक की आलोचना कर रहे हैं, जिसने कि जांच के दौरान स्थगन प्रदान किया है।

40. संक्षेप में, कानून के तहत एक पक्षकार के अधिकार को, शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

41. जहां तक याचिकार्ताओं द्वारा ''सकता'' और ''होगा'' शब्दों की व्याख्या पर तर्क देने का संबंध है, उन्होंने पहले ही इन अनुरोधों में अपने विचार प्रदर्शित कर दिए हैं।

42. उपरोक्त कारणों से ओ टी के का माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से विनम्र अनरोध है कि वे यह निर्धारित करें कि पूर्व प्रभाव से शुल्कों को लगाना न्यायोचित नहीं होगा।

ग.4 मै० पोस्को इंडिया पी सी और मै० पोस्को आई पी पी सी द्वारा किए गए लिखित अनुरोध

43. पोस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्रा० लि० और पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्रा० लि० द्वारा 30 अक्टूबर, 2019 की मौखिक सुनवाई और 3 दिसम्बर, 2019 को हुई दूसरी मौखिक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे ।

44. यह अनुरोध किया जाता है कि वतर्मान मामले में शुल्क का विस्तार भविष्य व्यापी प्रभाव से होना चाहिए, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच के अनुसरण में निर्णय दिया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी पर पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने की कोई बाध्यता नहीं है।

45. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के तहत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से शुल्क लागू हो सकता है। यह बहुत ही सामान्य सा कानून है कि सामान्यत: ''होगा'' और ''सकता'' शब्द अनिवार्य होते हैं और ''सकता'' शब्द विवेकाधीन होता है। नियम 27 के उप नियम (1) और (3) में 'सकता' शब्द और उप नियम (2) में 'होगा' शब्द के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कानून में उसी नियम के उप नियमों में संबंधित क्रिया का चयन करने में जानबूझकर भेद किया गया है। यह कानून के जरिए 'सकता' और 'होगा' शब्दों के प्रयोग से भी स्पष्ट है। अत: यह नहीं माना जा सकता कि के वल नियम 27 (1) और (3) में ही 'सकता' और 'होगा' शब्दों का प्रयोग एक दूसरे को बदल कर किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है । आपराधिक प्रक्रिया संहिता की इसी प्रकार की व्याख्या प्रमोद कु मार मांगलिक एवं अन्य बनाम साधना रानी एवं अन्य (1989 की एल जे 1772) मामलों में की गई थी।

46. प्रवंचना रोधी जांचों में भारत में सामान्य पाटन रोधी फ्रे मवर्क और डब्ल्यू टी ओ के तहत अनुपालना होनी चाहिए। कानून में यह एक निर्धारित स्थिति है कि कोई कानून, जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, वह प्रचलन में भविष्य से प्रभावी माना जाता है, जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से पूर्व प्रभाव से न कहा गया हो। यहां तक कि पाटनरोधी शुल्कों के पूर्व प्रभाव के आवेदन में भी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की योजना, जैसा कि सीमा शुल्क उपयुक्त, बंगलौर बनाम जी. एम. एक्सपोट्र्स एवं अन्य [(2016) / एससीसी 91] मामले में उच्चतम न्यायालय11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण द्वारा स्पष्ट किया गया है, वह यह है कि ''एक पाटनरोधी शुल्क सामान्यत: भविष्य व्यापी प्रभाव से लगाया जाना होता है, जब तक कि अन्य के साथ-साथ अपेक्षाकृ त कम अवधि में किसी वस्तु के भारी पाटन के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाने के ऊपरी प्रभाव को अत्यंत कम करना हो। अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्रवंचना रोधी जांच में भविष्य व्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने का चयन करना उचित था, जिसे यहां सही ठहराना चाहिए। 47. वतर्मान जांच में, अंतिम जांच परिणाम के समय, जांच शुरू करने की तारीख (19 फरवरी, 2016) और अधिसूचना की तारीख (24 अक्टूबर, 2017) में लगभग 18 माह की अवधि का अंतर था। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि यदि डीजीटीआर ने जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने की सिफारिश की थी तो यह प्रशासनिक बदलाव होगा।

48. इसके अलावा, जांच शुरू करने की तारीख से प्रवंचना रोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से अर्थात 19 फरवरी, 2016 से लगाने से, जो अब तीन माह से अधिक पुराना है, भारत के प्रयोक्ता उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो अब अत्यंत मंदी से गुजर रहे हैं। पोस्को के बड़े प्रयोक्ताओं को अपने खरीद क्रियाकलापों में अत्यंत संदेह होगा। एक पहले से निपटाए गए मामले को पुन: खोलना न के वल प्रयोक्ता उद्योगों के लिए हानि और असुविधा का कारण होगा बल्कि विदेशी निर्यातकों/ निवेशकों को उचित अवसर प्रदान करने में एक देश के रूप में भारत के आधार पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह उपरोक्त जी एम एक्सपोट्र्स मामले में उच्चतम न्यायालय की स्थिति के भी प्रतिकू ल भी होगा कि घरेलू उद्योग के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान हुई कठिनाई के बीच संवदेनशील संतुलन का कार्य पक्षपाती कहा जाए।

49. अंत में, यह भी अनुरोध किया जाता है कि वतर्मान मामले में जांच 18 माह तक चली, जो कानून के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर थी और उसमें पक्षकारों द्वारा कोई विलंब अथवा दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

ग.5 मै० सनसिटी स्ट्रिप्स और मै० ट्यूब्स प्रा० लि० की ओर से मै० अंकित जैन द्वारा किए गए लिखित अनुरोध (प्रथम मौखिक सुनवाई)

50. उपरोक्त सुनवाई वतर्मान प्राधिकारी द्वारा, सीमा शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार की गई थी, जैसा कि मै० जिंदल स्टेनलेस लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, नामक पाटनरोधी अपील सं. 50291/2018 तथा जिंदल स्टेनलेस हिसार लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, नामक पाटनरोधी शुल्क अपील सं. 50334/ 2018 में पारित किए गए दिनांक 12.09.2019 के आदेश में निहित है।

51. यह कि, सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 12.09.2019 के उपरोक्त फै सले के तहत, एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए इस निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामला वापस प्रेषित किया गया कि क्या प्रवंचनारोधी शुल्क, जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए या नहीं।

52. यह कि, सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा० लि० के अनुरोध इस प्रकार हैं :-

यह कि, पी यू आई (जांचाधीन उत्पाद) के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच, दिनांक 19.02.2016 की जांच शुरूआत अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी।

53. यह कि, मात्र उक्त अधिसूचना का अवलोकन कर लेने से यह दिखाई देगा कि जांच की अवधि दिनांक 01.07.2014 से 30.09.2015 तक की थी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 54. यह कि, इस जांच के अनुसरण में इस प्राधिकारी ने अपने दिनांक 18.08.2017 को जांच परिणाम निकाले हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24.10.2017 की अधिसूचना के तहत जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) पर, इस प्राधिकारी के कथित अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

55. यह अनुरोध करना है कि यह किसी भी पक्षकार का वतर्मान कार्यवाही का मामला कभी भी नहीं था कि दिनांक 19.02.2016 की जांच शुरूआत अधिसूचना के बाद किसी अवधि के लिए किसी शुल्क की प्रवचंना की जा रही थी। यह अनुरोध करना है कि यहां तक कि जांच की अवधि भी 19.02.2016 से पूर्व की थी।

56. यह कि, किसी भी पक्षकार ने इस प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी थी कि या तो आरोप लगाए या यह सिद्ध करे कि 19.02.2016 (जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख) और 18.08.2017 (इस प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम की तारीख) के बीच कोई प्रवंचना की जा रही थी।

57. यह कि, किसी भी पक्षकार द्वारा जांच के समय प्राधिकारी के समक्ष ऐसा आरोप अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर घरेलू उद्योग के लिए यह तर्क खुला नहीं है कि कोई ऐसा शुल्क भी दिनांक 19.02.2016 से पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए।

58. यह कि, पूर्व प्रभाव से, जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से, कोई शुल्क लगाने के प्रयोजन से इस प्राधिकारी के लिए यह बाध्यता है कि यहां तक कि जब दिनांक 19.02.2016 (जांच शुरू करने की तारीख) और 18.08.2017 (इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम की तारीख) के बीच की अवधि के दौरान शुल्क की प्रवंचना की जा रही थी तब घरेलू उद्योग ने न तो आरोप लगाया और न ही इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, तो जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रभाव से ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। 59. यह कि, दिनांक 18.08.2017 के अंतिम जांच परिणाम स्पष्ट रूप से यह दर्ज करते हैं कि इस प्राधिकारी ने सभी पक्षों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां आमंत्रित की थी। जिसके अनुसरण में, विभिन्न पक्षकारों ने अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां दाखिल की थी। उक्त प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों का मात्र अवलोकन करने से, यह स्पष्ट दिखाई देगा कि घरेलू उद्योग ने के वल यह तर्क दिया था कि पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाए जाएं। तथापि, यह उनका मामला नहीं था कि दिनांक 19.2.2016 (जांच प्रारंभ करने की अधिसूचना की तारीख) और 18.08.2017 (इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की तारीख) के बीच शुल्क की प्रवंचना की जा रही थी। घरेलू उद्योग ने इस प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री, यहां तक कि प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में भी प्रस्तुत नहीं की, जिससे कि यह प्रदर्शित हो सके कि दिनांक 19.02.2016 (जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख) और 18.8.2017 (इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की तारीख) के बीच कोई शुल्क प्रवंचना हुई थी। घरेलू उद्योग ने कभी भी इस प्राधिकारी के समक्ष, यहां तक कि अपने प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में भी यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत की कि दिनांक 19.02.2016 (जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख) और 18.8.2017 (इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की तारीख) के बीच कोई शुल्क प्रवंचना हुई थी। इसे देखते हुए यह घरेलू उद्योग के लिए खुला नहीं है कि वह यह तर्क दे कि जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से कोई ऐसा शुल्क लगाया जाना चाहिए।

60. यह अनुरोध करना है कि दिनांक 19.02.2016 (जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख) और 18.8.2017 (इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की तारीख) के बीच अवधि के दौरान विभिन्न आयातकों/ निर्यातकों ने यह विचार करते हुए कि कथित वस्तु का आयात/ निर्यात किया है, जांचाधीन उत्पाद (पी यू आई) पर उस समय कोई शुल्क मौजूद था। जांचाधीन उत्पाद पर पूर्व प्रभाव से कोई शुल्क लगाना ऐसे आयातकों/ निर्यातकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यहां तक कि कानूनी अपेक्षा और विबंध के सिद्धांतों का अनुसरण करके भी, पूर्व प्रभाव से शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

61. यह कि सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 12.09.2019 के फै सले का मात्र अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि अपील न्यायाधिकरण ने इस प्राधिकारी को13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए विशेष रूप से यह निदेश दिया था कि क्या शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाए जाने चाहिए अथवा नहीं। यह दिनांक 12.09.2019 के फै सले के पैरा 32 और 33 का मात्र पठन करने से ही स्पष्ट हो जाता है।

62. यह अनुरोध करना है कि वतर्मान कार्यवाही दिनांक 12.09.2019 के उक्त फै सले के अनुसरण में की जा रही है। इस प्रकार, पक्षकार और वतर्मान प्राधिकारी उक्त फै सले में निहित निदेशों से बंधे हैं। यह फै सला स्वयं ही यह दर्शाता है कि यह प्राधिकारी पर है कि वह यह निर्णय ले कि क्या शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाया जाना है अथवा नहीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यहां तक कि दिनांक 12.09.2019 के फै सले में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है और प्राधिकारी के विवेकाधिकार को स्वीकार किया गया है कि वे यह निर्णय लें कि क्या शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाया जाना है।

63. यह कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में यह विनम्र अनुरोध किया जाता है कि यह निर्दिष्ट प्राधिकारी एक निष्कर्ष निकाले कि प्रवंचनारोधी शुल्क जांच शुरू करने की अधिसूचना की तारीख दिनांक 19.02.2016 से पूर्व प्रभाव से नहीं लगाया जाए, क्योंकि जांचाधीन उत्पाद (पी यू आई) पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की अधिसूचना एक सशर्त अधिसूचना है, जिसमें आयातकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस प्रक्रिया का अनुसरण करें जो सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, पूर्व प्रभाव से शुल्क वसूलने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की कोई भी सिफारिशें सीमा शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों और निधारित प्रक्रिया का विरोध करके होगी। यह निर्धारित किया गया कर कानून है कि ऐसी व्याख्या, जो सीमा शुल्क अधिनियम के कतिपय मूल प्रावधानों को निरर्थक करती हो, उससे बचा जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार और निहित विवेक का प्रयोग इन निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ होगा और इसीलिए जैसी सिफारिश घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित की गई है, वैसी सिफारिश करने की स्थिति में यह कानूनन खराब स्थिति होगी।

64. उपरोक्त पर पक्षपात किए बिना आयातक का यह विनम्र अनुरोध है कि इस विषय में कानून अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि पूर्व प्रभाव से अधीनस्थ कानून बनाने की शक्तियां मूल अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। धारा 9 क (1 क) में स्पष्ट विनिर्देश न होने पर, ऐसी शक्तियां अधीनस्थ कानून के जरिए प्रदान नहीं की जा सकती, अथवा प्रयोग नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में, नियम 27 धारा 9 क (1 क) के अधिकार से बाहर नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में नियम 27 की व्याख्या इस ढंग से की जानी अपेक्षित है कि यह कानून के निर्धारित सिद्धांत के प्रतिकू ल नहीं जाए।

उस संबंध में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को रिलायंस के इन्द्रमणी प्यारेलाल गुप्ता बनाम डब्ल्यू. आर. नाथू एवं अन्य (एआईआर 1963 एससी 274) मामले पर भरोसा किया गया है, जिसमें कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है :-

'' 58. धारा 11 में ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है कि जिसके संबंध में मान्यता प्राप्त एसोसिएशन भावी अनुबंधों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए उप नियम बना सकती है। न तो धारा 12 में और न ही धारा 11 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व व्यापी प्रभाव से कोई उप नियम इन दोनों में से किसी एक धारा के तहत बनाए जा सकते हैं। भविष्य व्यापी प्रभाव से उप नियम बनाने की शक्ति को मान्य करके ही दोनों धाराओं को पूर्व प्रभाव दिया जा सकता है अर्थात ऐसे उप नियम, जो किसी निहित अधिकार का उल्लंघन न करे। इन परिस्थितियों में, क्या यह निर्धारित किया जा सकता है कि कें द्रीय सरकार जिसे उप नियम बनाने की शक्तियां हैं, उसे कानून के अनुसार पूर्व प्रभाव देनु के लिए स्पष्ट शक्ति प्रदान किए बिना कानून द्वारा उप नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, उसे ऐसे उप नियम बनाने के लिए उसके तहत पूर्व प्रभाव से शक्ति प्रदान की जा सकती है। प्रतिवादियों की ओर से प्रबुद्ध वकील ने यह तर्क दिया कि चू ंकि विधायिका ही पूर्व प्रभाव से कानून बना सकती है, अत: एक शक्ति प्रत्यायोजित प्राधिकारी उसी प्रभाव के साथ उप नियम बना सकते हैं। इस तर्क के अनुसार14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका और अधीनस्थ कानून बनाने की शक्तियों के साथ उक्त विधायिका द्वारा प्रदत्त किसी निकाय के बीच आवश्यक अंतर को नजरअंदाज किया गया है। विधयिका के मामले में संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, उसमें उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन और सातवीं अनुसूची में उपयुक्त प्रविष्टि के संबंध में संविधान के अन्य प्रावधानों में एक पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। यह न्यायालय भारत संघ (यू ओ आई) बनाम मदन गोपाल काबरा एमएएनयू/ एससी/ 0053/1953 : 1954] 25 आईटीआर 58 (एससी) मामले में यह निर्धारित करता है कि जब तक संविधान के तहत कोई निषेध न हो विधायिका हमेशा कानून बना सकती है, जिसने कि इसे बनाया है। लेकिन यह नियम कें द्रीय सरकार पर विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी शक्ति का दायरा संसद की शक्तियों के समान व्यापक नहीं है। यह व्याख्या मोदी फू ड प्रोडक्ट्स लि० बनाम बिक्री कर आयुक्त, उ० प्र०, एमएएनयू/ यूपी 0017/1956 : एआईआर 1956 एआईआई 35 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रबुद्ध न्यायाधीशों द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है, जिसमें प्रबुद्ध न्यायाधीशों ने यह उल्लेख किया है :-

''कोई विधायिका अपने द्वारा पारित किए गए कानून के अंशों को निश्चय ही पूर्व प्रभाव दे सकती है, जिसमें कार्यकारी सरकार प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों के द्वारा तब तक इसे पूर्व प्रभाव नहीं दे सकती, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान न की गई हो।''

59. स्ट्राबोर्ड मैन्युफै क्चरिंग कं ० लि० बनाम गुप्ता मिल वर्क र्स यूनियन एमएनयू/एससी/ 0056/ 1952 :

(1953) आईएलएलजे 186 एससी मामले में एक प्रश्न उठा था कि क्या उत्तर प्रदेश के गवर्नर, जिन्होंने एक औद्योगिक विवाद को उसके द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को इस निर्देश के साथ भेजा था कि वह एक तारीख विशेष से पूर्व अवार्ड प्रस्तुत करें, विनिर्दिष्ट तारीख के बाद किए गए अवार्ड को मान्य करने के लिए अवार्ड करने की तारीख का विस्तार करें। उत्तर प्रदेश सामान्य क्लॉज अधिनियम, 1904 की धारा 21 पर इस तर्क के समर्थन में भरोसा किया गया था कि उस धारा के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त की गई संशोधन और आशोधन करने की शक्तियां पूर्व प्रभाव को दर्शाते हुए प्रत्यायोजित की गई। उस तर्क को अस्वीकार करे। तत्कालीन दास जे. ने यह उल्लेख किया था :-

''यह सच है कि दिनांक 26 अप्रैल, 1950 का आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1950 के आदेश के संशोधन का पूर्व दृष्ट्या दावा नहीं करता, लेकिन धारा 21 में किसी अलग प्रावधान के अभाव में कि संशोधन और आशोधन की शक्ति राज्य सरकार पर प्रदान की गई है, इस तरह से प्रयोग की गई होगी कि दिनांक 26 अप्रैल, 1950 के आदेश का पूर्व व्यापी प्रभाव हो, इसे मात्र एक संशोधन अथवा आशोधन के एक आदेश के रूप में देखने से धारा 21 की दृष्टि से उसका प्रभाव है।''

60. अत: यह निर्णय ऐसी स्थिति के लिए प्राधिकार है कि जब तक सरकार पर एक कानून के तहत पूर्व प्रभाव से एक आदेश बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता, वह ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। मैसूर उच्च न्यायालय ने इंडिया सूगर एंड रिफाइनरीज बनाम मैसूर राज्य ए आई आर 1960 एमवाईएस 326 मामले में एक विचारित फै सले में इस प्रश्न पर विचार किया, जो अब विचार के लिए आया है। वहां सरकार ने अपनी दिनांक 9-4-1956, 15-10-1957 और 13-2-1958 की अधिसूचना जारी की थी, जिसका प्रयोजन मद्रास सूगर फै क्ट्री नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करना था, जिसमें क्रशिंग सत्र 1955-56, 1956-57 और 1957-58 के लिए याचिकाकर्ता की फै क्ट्री में लाए गए और क्रश किए गए गन्ने पर उप कर लगाया गया था। एक प्रश्न यह उठा था कि क्या इस सत्र के तहत, सरकार के पास इन अधिसूचनाओं की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता की फै क्ट्री में लाए गए और क्रश किए गए गन्ने पर उप कर लगाने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी। दास गुप्त, सी. जे. ने डिवीजन बेंच का फै सला प्रदान करते समय, यह15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण निर्धारित किया, जो नहीं हो सका। प्रबुद्ध एडवोके ट जनरल जो राज्य की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दिया कि अब हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि ऐसे मामले में, जहां नियम बनाने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है और यदि ऐसी शक्ति प्रदान करने का प्रावधान पूर्व व्यापी प्रभाव से नियम बनाने से स्पष्ट रूप से नहीं रोकता है, तो सरकार उस शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्व व्यापी प्रभाव से नियम बना सकती है। उन तर्कों को अस्वीकार करते हुए प्रबुद्ध मुख्य न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच का फै सला प्रदान करते हुए यह उल्लेख किया (पृ.

332 पर) :-

''मेरी राय में, अधीनस्थ और प्रत्यायोजित कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक कार्यकारी सरकार के मामले में एक भिन्न सिद्धांत लागू होगा। ऐसे मामलों में, जब तक विधायिका द्वारा सरकार को पूर्व व्यापी प्रभाव से कार्य करने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती, सरकार पूर्व व्यापी प्रभाव से कार्य नहीं कर सकती।'' 61. सादर, मैं पूरी तरह से उक्त टिप्पणियों से सहमत हूं। वही प्रश्न पुन: उठाया गया था और के रल उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. (पी) लि० बनाम के रल राज्य ए आई आर (1950) के रल 347 मामले में वही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, कोझीकोड ने प्रस्तावित घाट मार्गों के संबध में उसमें तीसरे प्रतिवादी को एक स्टेज कै रिज अनुमति प्रदान की थी। अनुमति प्रदान करने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जब यह आदेश पारित किया गया था, तब संबंधित प्रतिवादक की ओर से इस तरह का कोई विवाद नहीं था कि उस दोष को सरकार द्वारा जारी एक अगली अधिसूचना द्वारा ठीक किया गया, जहां सरकार ने उस प्रधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक सड़क परिवहन प्राधिकारी को जारी रखने का आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पूर्व प्रभाव से अधिसूचना गलत थी। उस मामले में, वरादराजलयंगर जे. ने यह उल्लेख किया :-

''नियम में यह निर्धारित है कि यहां तक कि एक ऐसे मामले में, जहां कार्यकारी सरकार एक विधायी प्राधिकरण की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, जब तक कि मूल अधिनियमन द्वारा स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान नहीं कर दी जाती तब तक उसके पास पूर्व प्रभाव से कार्य करने की पूर्ण शक्ति नहीं है ।''

62. हवेल बनाम फस्लमाउथ बोट कं स्ट्रक्शन कं पनी लि० (1951) ए सी 837 मामले में हाउस ऑफ लाड्र्स ने वही राय व्यक्त की थी और एक प्रत्यायोजित प्राधिकारी को एक ऐसी शक्ति स्वीकार करने के खतरे का भी उल्लेख किया गया था। वहां, पूर्व प्रभाव से कार्य करने के लिए और प्राधिकारी की मौखिक स्वीकृ ति के तहत पहले ही किए गए कार्यों को शामिल करने के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया था। लार्डशिप ने यह उल्लेख किया :-

''मंत्रियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के हाथों में शक्ति देना खतरनाक होगा, जब भी उनके पास लाइसेंस देने की शक्तियां, कार्योत्तर लाइसेंस देने की शक्तियां और लाइसेंस देने की एक सांविधिक शक्ति थीं, उसे अधिकृ त करने की शक्ति अथवा उसे ठीक करने की शक्ति नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि सांविधिक प्रावधानों में इसके लिए विशेष रुप से उल्लेख नहीं किया गया हो ।''

63. यह सत्य है कि यह एक प्राधिकारी द्वारा उसे प्रदान की गई एक सांविधिक शक्ति का प्रयोग करते हुए लाइसेंस जारी करने का एक मामला है लेकिन बाहरी सिद्धांत एक कानून के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए उप नियमों पर लागू होता है। हमारा संविधान एक कल्याणकारी राज्य का वायदा करता है। इसमें मानव क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाली, सरकार और सरकारी एजेंसियों से संबंधित अधीनवर्ती कानून की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। नियामक प्रक्रिया तेजी से हमारे जीवन का सर्वव्यापी अंग बन रही है। एक कल्याणकारी राज्य में, शायद यह इस सामान्य कारण से अपरिहार्य है कि विधायिका की संसद से सभी संभव आकस्मिकताएं प्रदान करने की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन नियम बनाने की शक्तियों को नियंत्रित करने अथवा16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] शक्तियां अधिकृ त करने के माध्यम से इसके विपथन को रोकने के लिए कोई प्रभारी मशीनरी नहीं है। यदि प्रत्यायोजित विधान बनाने की शक्तियां प्रदान करने से, पूर्व प्रभाव से नियम अथवा उप नियम बनाने के लिए समुचित शक्ति हो तो यह दमन का एक हथियार बन सकता है। इन परिस्थितियों में, यह सही निर्धारित किया गया है कि ऐसी शक्ति प्रदान करने का प्रावधान सख्ती से बनाया जाए और जब किसी कानून में पूर्व प्रभाव से एक नियम अथवा उप नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की जाएगी, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उसे ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे एक सख्त निर्णय से किसी नियम बनाने वाले प्राधिकारी को एक आकस्मिकता का एक नियम बनाने से रोका जाता है जबकि अवसर, पूर्व प्रभाव से नियम की मांग करता है अथवा उसे न्यायोचित माना जाता है। इस कथित कठिन समस्या का साधारण सा उत्तर यह है कि यदि विधायिका ऐसी आकस्मिकताओं पर विचार करती है या उसकी परिकल्पना करती है या पूर्व प्रभाव से ऐसे नियम अथवा उप नियम बनाने की मांग करती है, तो उसे स्पष्ट करते हुए ऐसी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि सरकार के वल ऐसे उपयुक्त अवसरों पर ऐसे नियम बनाने के लिए भरोसा कर सकती है। यह कोर्ट ऐसी कल्पना की क्षति की क्षमताओं के अनुरूप निहित शक्तियों की पहचान नहीं कर सकती। इसके अलावा, दायरे अथवा क्षेत्र अथवा एक नियम को, एक ऐसे कार्यकरण, जिसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, की स्थिति पर निर्भर नहीं रहने दिया जा सकता। जन हित में, कम से कम जो कोर्ट कर सकता है, वह है, कड़ाई से एक शक्ति प्रदान करने और उसमें स्पष्ट रुप से व्यक्त क्षेत्र तक ही सीमित करने के लिए प्रावधान बनाना है।

64. नियम का सही अर्थ लगाते हुए मैं यह निर्धारित करना चाहूंगा कि धारा 12 (1) कें द्रीय सरकार पर पूर्व प्रभाव से एक उप नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती । और इसीलिए, दिनांक 21 जनवरी, 1956 को नए उप नियम बने, अत: इसे पूर्व प्रभाव से लगाने का प्रयोजन वैध नहीं है।

65. आर के वी मोटर्स एंड टिम्बर्स (प्रा०) बनाम रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर [एआईआर 1982 के ईआर 156]; और प्रबंधन समिति बनाम हैदराबाद एलविन मेटल वक्र्स [एआईआर 2006 एपी 330] पर भी भरोसा किया गया है। उपरोक्तानुसार किए गए अनुरोधों को देखते हुए, यह सादर अनुरोध है कि प्रवंचना रोधी, जांचों की शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने के लिए कोई सिफारिश नहीं की जा सकती।

ग.6 लिखित अनुरोध (दूसरीय मौखिक सुनवाई)

66. अधोहस्ताक्षरी ने पहली मौखिक सुनवाई के अनुसरण में पहले ही अनुरोध दाखिल किए हैं। पहले दाखिल किए गए अनुरोध वतर्मान अनुरोध के भाग के रूप में पढ़े जाने हैं और उनकी संक्षिप्तता और सुविधा की दृष्टि से इसकी पुनरावृत्ति की है।

67. यह कि सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 12.09.2019 के उपरोक्त आदेश के तहत मामला इस निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए पुन:

प्रेषित किया गया था कि क्या जांच की शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभाव से प्रवंचना रोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

68. यह कि सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा० लि० के अनुरोध पुन: प्रस्तुत किए जा रहे है, जो इस प्रकार हैं :

क. यह कि वतर्मान कार्यवाही में विचार के लिए यह प्रश्न आया है कि क्या प्रवंचना रोधी शुल्क, जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाए जाने हैं।

ख. यह रिकार्ड का मामला है कि प्रवंचना रोधी शुल्क, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.10.2017 की अधिसूचना के तहत जारी अधिसूचना के तहत पहले ही लगाए जा चुके है। जांच शुरूआत करने की अधिसूचना दिनांक 19.02.2016 की थी। अत: विचार किये जाने वाला प्रश्न के वल17 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण यह है कि क्या दिनांक 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीच की अवधि के लिए भी प्रवंचना रोधी शुल्क लगाया जाना है।

ग. यह कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्रवंचना रोधी शुल्क दिनांक 19.2.2016 और 24.10.2017 के बीच की अवधि को कवर करने के लिए पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चहिए। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की प्रश्न में न्यायिक निर्णय में करने के लिए कोई भूमिका नहीं है।

घ. यह कि इस प्राधिकारी के समक्ष किए गए तर्क के संबंध में आयातक/ निर्यातक का यह दर्शाने का दायित्व कि प्रवंचना रोधी शुल्क क्या पूर्व प्रभाव से लगाए जाए, यह बिना किसी आधार के है और वास्तव में नियम 27 (1) के पठन के प्रतिकू ल है। इस नियम के तहत प्रवंचन रोधी शुल्क लगाने का प्रावधान है और उसके बाद यह उल्लेख किया गया है कि यह शुल्क जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, नियम का अभिप्राय बहुत ही स्पष्ट है कि शुल्क भविष्य व्यापी प्रभाव से लगाया जाना चाहिए बल्कि यह प्राधिकारी पर है कि वे जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व व्यापी प्रभावी प्रभाव से लगाए। यदि परिस्थितियों के तहत यह अपेक्षित है, जो निस्संदेह इस निर्धारण के अध्यधीन होगा कि क्या जांच शुरू होने के बाद प्रवंचना दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यदि चूक की स्थिति के रूप में इसे पूर्व व्यापी प्रभाव प्रदान करने का आशय था, तो इस नियम में यह उल्लेख होता कि शुल्क पूर्व प्रभाव से लागू हो सकते हैं, लेकिन प्राधिकारी भविष्य व्यापी प्रभावी से लागू कर सकते हैं। तथापि, नियम में इस ढंग से व्याख्या नहीं की गई है। अत: इस नियम की एकमात्र व्याख्या यह हो सकती है कि शुल्क को एक चूक की स्थिति में भविष्य व्यापी प्रभाव से लगाया जाना है, तथापि, प्राधिकारी को इसे पूर्व व्यापी प्रभाव से लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।

ड. यह कि, घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है अथवा यह कि एक सही संदेश भेजने की जरूरत थी, बिना किसी आधार के है। यह तर्क इस प्राधिकारी के पक्षपात के लिए एक प्रयास के रूप में उठाया गया था। पहले स्थान पर 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीच की अवधि के लिए ऐसे किसी शुल्क को लगाने से लेकर घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री रिकार्ड पर रखने में विफल रहा है कि वे किसी तरीके से क्षति का सामना कर रहे थे। इसके अलावा, इस प्राधिकारी द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह इस प्राधिकारी के समक्ष सामग्री के आधार पर और उन पर लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर है। कोई 'सही संदेश' भेजने के पहलू सहित किसी अन्य पहलू पर विचार करने का प्रश्न नहीं है।

च. यह कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 24.10.2017 की अधिसूचना के तहत शुल्कों को भविष्य व्यापी प्रभाव से लगाया गया है। इस अधिसूचना का अवलोकन करने पर यह दर्शाएगा कि इसमें यह प्रावधान है कि कतिपय शर्तों के अध्यधीन वस्तुओं के आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा। आयातों के संबंध में, जो पहले ही हो चुके हैं और पूरे हो चुके हैं, इन शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना संभव नहीं है।

69. उपरोक्तानुसार किए विगत अनुरोधों को देखते हुए और उनकी पुनरावृत्ति करते हुए, यह सादर अनुरोध है कि प्रवंचना रोधी जांचों की शुरूआत की तारीख से पूर्व व्यापी प्रभावी से शुल्कों को लगाने की कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

ग.7 विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध

70. मै० नवनिधि स्टील एंड इंजी. कं ० प्रा० लि० ने अपने दिनांक 25.10.2019 के पत्र के तहत अपने पूर्व पत्र दिनांक 7.7.2019 की सामग्री की पुनरावृत्ति की है कि उन्होंने जांचाधीन अवधि के प्रयोजन से वस्तुओं का कभी भी आयात नहीं किया है। अत: उन पर प्रवंचना रोधी शुल्क लागू नहीं होता।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 71. मै० रामानी स्टील हाउस ने दिनांक 22.10.2019 के पत्र के तहत दिनांक 10.08.2017 के अपने पूर्व पत्र की सामग्री को दोहराया है कि उन्होंने प्रवचंना के अभिप्राय से कभी सामग्री का आयात नहीं किया है, क्योंकि अपेक्षित चौड़ाई 600-1250 मि. मी. में कार्गो भारत और भारत से बाहर के देशों में पाटनरोधी के लिए जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, जापान, ब्राजील और बहुत ही प्रतिस्पर्धी दरों पर अपेक्षित है। अत: उन पर प्रवचंनरारोधी शुल्क लागू नहीं है।

72. आल इंडिया इंडक्शन फरनेश ऐसोसिएशन ने अपने दिनांक 30.10.2019 के पत्र में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

आल इंडिया इंडक्शन फर्नेश ऐसोसिएशन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे इंडक्शन फर्नेश मैन्युफै क्चर्स की अनेक लघु इकाइयों के हितों को देखती है। हम आपके ध्यान में यह लाना चाहते हैं कि यह उद्योग अत्यधिक खंडित और असंगठित है। हमारा उद्योग कई स्टेनलेस स्टील उत्पादकों, जो इंडक्शन फर्नेश का उपयोग कर रहे हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। हम प्राथमिक रूप से यूटेंसिल के उत्पादन के लिए आगे सर्कि ल में परिवर्तित करने के लिए फ्लैट एंड पट्टा री-रोलर्स के ब्लूम/ इनगोट की आपूर्ति करते हैं। इस आपूर्ति में श्रृ ंखला में अधिकांश सदस्य एमएसएमई में हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त विषय पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि :-

क. हमारा एक महत्वपूर्ण उद्योग घटक है, जिसके पास 1.25 मि. मी. से अधिक टन स्टेनलेस स्टील प्रति वर्ष अखिल भारत आधार पर उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के लिए काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

ख. 65 से अधिक इंडक्शन फर्नेश यूनिट निर्माता स्टेनलेस इनगोट है, जो पट्टी और पट्टा इकाइयों प्राथमिक कच्ची सामग्री है।

ग. हमारा करीब *** से अधिक का के पेक्स + *** इन निर्माण इकाइयों में कार्यशील पू ंजी के रूप में प्रत्यक्ष निवेश है।

घ. हम अखिल भारत अधार पर *** से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश प्रदान करते हैं। ड. रीसाइकल प्रक्रिया से और पट्टी व पट्टा इकाइयों को आपूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील इनगोट के उत्पादन के लिए इंडक्शन फर्नेस निर्माताओं द्वारा स्के प की मानव द्वारा मेल्टिंग की जाती है।

इसके अलावा, हम यह सूचित करना चाहते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में विगत कु छ माह में और विशेष रूप से अगस्त, 2019 में कई गुणा वृद्धि हुई है।

अत: हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृ पया शीघ्र पाटनरोधी शुल्क (ए डी डी) लगाने का कष्ट करें।

ग.8 रिज्वाइंडर अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध (पहली मौखिक सुनवाई)

73. नियम 27 (1) के तहत 'सकता' को 'होगा' के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसी व्याख्या नियम 27(3) को निरर्थक बना देगी। जब यह तर्क दिया जाता है कि पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना अनिवार्य नहीं है और विवेकाधीन स्थिति मौजूद है कि विवेक का प्रयोग न्यायसंगत रूप से किया जाना चाहिए न कि मनमर्जी से और पाटनरोधी शुल्क, जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लगाया जाए, जब तक कि कोई अन्य तारीख उपयुक्त न हो। नियम 27 के पाठ से यह बिल्कु ल स्पष्ट हो जाता है कि नियम 27 (1) और नियम 27 (3) में शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने का प्रावधान है।

74. नियम 27 (3) में यह विनिर्दिष्ट है कि कें द्रीय सरकार जांच शुरू करने की तारीख से अथवा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई किसी अन्य तारीख से पाटनरोधी शुल्क का विस्तार कर सकती है। नियम की सामान्य व्याख्या19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण का प्रयोग करके दोनों विकल्पों के बीच एक चयन है, पूर्व विकल्प में विशिष्टता है, बाद के विकल्प में सामान्यता है, लेकिन किसी भी तरीके से उनमें भविष्य व्यापी प्रभाव निहित नहीं है। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी चू ंकि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अत: यदि कोई अन्य तारीख प्रदान की जाती है, तो उसका कारण देने के लिए बाध्य है। इस कानून का उद्देश्य कानून की प्रवंचना को रोकना है और 'अथवा' शब्द के व्याकरणिक तात्पर्य को लेकर कानून के इस अभिप्राय में भेद होगा।

75. न्यू इंडिया सूगर मिल्स लि० बनाम बिक्री कर आयुक्त, बिहार मामले में उच्चतम नयायालय ने यह निर्धारित किया था कि कानून में अभिव्यक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वह कानून विधान और विधायिका के उद्देश्य के अनुसार हो। अत: जब दो अभिप्राय व्यवहार्य हैं, तो कोर्ट यह चुनेगी कि कौन से अभिप्राय से उपचार होता है और नुकसान कम होता है, जैसी कि कानून में परिकल्पना की गई है। कोर्ट की अवधारणा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जब तक व्याख्यात्मक संभावना रहे, कानूनी निरर्थकता को खारिज किया जाए। इस वतर्मान मामले में इस नियम को लागू करने से यह निकाला जा सकता है कि नियम 27 (3) की व्याख्या पूर्व व्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार प्रदान करने के लिए की जाए और जब यह व्यवहार्य नहीं हो तभी निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी अन्य तारीख की सिफारिश करे।

76. आजाद ट्रांस्पोर्ट कं पनी प्रा० लि० एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह राय दी थी कि जहां कहीं भी एक दी गई स्थिति में दो प्रावधान/ विकल्प मौजूद है, विशिष्ट अर्थ को सामान्य में शामिल नहीं किया जाना है, और विशिष्ट अर्थ का प्रयोग किया जाना है। इसी प्रकार, जे. के . कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं ० लि० बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को दोहराया है कि ''जब विशिष्ट प्रावधान और एक सामान्य प्रावधान में विवाद हो तो सामान्य प्रावधान की बजाय विशिष्ट प्रावधान लागू होगा और सामान्य प्रावधान के वल ऐसे मामले में लागू होता है, जो विशिष्ट प्रावधान द्वारा कवर नहीं किया गया है''। उपरोक्त मामलों से और इस मामले में भी वही सिद्धांत लागू करके यह देखा जा सकता है कि जब कोई विशिष्ट प्रावधान और एक सामान्य प्रावधान एक ही नियम में हो उनमें से विशिष्ट प्रावधान लागू होगा। अत: जब जांच शुरू करने की तारीख है, तो वही तारीख लागू होगी और के वल जब वह लागू नहीं हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी तारीख की सिफारिश कर सकते हैं।

77. जब कोई तारीख प्रदान नहीं की गई है, तो पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने का ही एकमात्र विकल्प है और यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी ने ऐसी कोई तारीख की सिफारिश नहीं की थी जिससे कें द्रीय सरकार को शुल्क लगाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में, वित्त मंत्रालय ही के वल पूर्व व्यापी प्रभाव से शुल्कों की सिफारिश कर सकता है।

78. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह राय कि यदि कानून का अभिप्राय सभी प्रवंचना के मामलों के अनुसार था, तो पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए था, इसके लिए अधिनियम की धारा 9 क 1 (क) में ही इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियम मूल अधिनियम का विस्तार होते हैं और जब तक नियमों में कोई प्रतिकू ल बात प्रदान न की गई हो, तो दोनों को एक संहिता के रूप में साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। मूल जांच में शुल्क को पूर्व प्रभाव से लगाने से संबंधित प्रावधान के तहत यह कहा गया है, ''और अन्य परिस्थितियों से लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव के काफी कम होने की संभावना है''। इस प्रकार, जब तक मूल जांच में पाटनरोधी शुल्कों के कारण उपचारी प्रभाव को कम करने की संभावना है जो एक प्रवंचना मामले में, पूर्व व्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने का कारण होगा, पाटनरोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव को कम करने की सच्चाई ''संभावना'' के परिदृय के प्रतिकू ल सिद्ध हुई है। क्षति स्थापित होने के बाद और ऐसे उपाय लागू करने के बाद, उसकी प्रवचंना में शुल्क को पूर्व प्रभाव से लगाने की आवश्यकता है।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 79. सीमा शुल्क आयुक्त बनाम जी एम एक्सपोट्र्स मामले पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए संदर्भ गलत हैं। यह मामला एक नई जांच से संबंधित था। प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए एक विशेष मामले के प्रासंगिक विचारों को बताना उचित नहीं है।

80. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क कि प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच में यह निर्धारित कर दिया था कि याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों और अनुरोधों के आकलन के आधार पर पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना न्यायोचित नहीं था। प्राधिकारी को अब के वल अपने जांच परिणामों के लिए एक कारणात्मक आदेश प्रदान करना है, यह गलत है, क्योंकि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया है। माननीय सेस्टेट ने यह पाया था कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने के मामले की जांच नहीं की थी, अत: मामले को पुन: प्रेषित किया गया था।

81. प्रवंचना रोधी शुल्क जांच एक नई जांच से भिन्न होती है और उसे पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसे निर्यातकों पर लागू होता है जिन्होंने शुल्क की प्रवचंना करने का प्रयास किया और पाटन जारी रखा। इसके अलावा, मूल जांच के अनुसार, पाटन का एक इतिहास है, आयात में वृद्धि जो मूल जांच में शामिल की गई थी, उसी स्तर पर रही और प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया है कि प्रवंचना से पाटनरोधी शुल्क कम हुए हैं। इस प्रकार, एक मूल जांच में अपेक्षित स्थितियां मौजूद हैं, जिसके लिए पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाए जाने की जरूरत है। 82. उत्पादक और निर्यातक शुल्कों के आदतन प्रवंचक हैं और कदाचार में शामिल हैं क्योंकि, निर्यातक संबद्ध वस्तुओं को, पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए के वल 120 मिमी. से अधिक की संबद्ध वस्तुएं लाए हैं। डी आर आई के अनुसार, उनके खिलाफ शुल्कों की प्रवंचना के लिए कई अन्य जांचे हुई हैं। डी आर आई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इन निर्यातकों ने मूलता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आयातकों ने क्षेत्रीय मूल्य सामग्री को गलत बताकर रियायती शुल्क दरें प्राप्त करके ; शब्दों का चुनिंदा उपयोग करके वस्तुओं की मिथ्या घोषणा; गैर- लागू अवधियों के दौरान अग्रिम अधिकरण का उपयोग; प्रविष्टि बिल में आर एम एस की अनुपालना न करे; अगिम लाइसेंस योजना के तहत आयात करके ; और चौड़ाई, लंबाई आदि जैसे विनिर्देशनों को पूरी तरह से प्रकट न करके सीमा शुल्क की प्रवंचना की है। अत: निर्यातकों और आयातकों की वास्तविकता की जांच किए जाने की जरूरत है। ग.9 रिज्वाइंडर अनुरोध (दूसरी मौखिक सुनवाई)

83. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि प्रवंचना रोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग की इस न्यायिक निर्णय में कोई भूमिका नहीं है, यह आधारहीन है और यह कहने का समान है कि सेस्टेट ने अपील को गलत स्वीकार किया है और वतर्मान आदेश पास किया है। घरेलू उद्योग प्रवंचना शुल्क को, पूर्व प्रभाव से लगाने का अनुरोध करता है, क्योंकि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि निर्यातकों और आयातकों ने प्राधिकारी द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की जान बूझकर अवहेलना करने का सहारा लिया है।

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीच की अवधि के लिए शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग ने रिकार्ड में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं है जिसमें यह दर्शाया जा सके कि उन्हें किसी तारीके से क्षति हो रही थी, यह आधारहीन है। जब एक बार यह स्थापित हो गया है कि निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना की हो तो यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे क्रियाकलाप जारी रहे। जांच शुरू होने की तारीख से शुल्क एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रवंचना की ऐसी स्थापना के लिए कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है और ऐसे पूर्व प्रभाव से शुल्क लेना पक्षकारों के लिए सही संदेश है, क्योंकि इनमें कतिपय शाश्वत चूककर्ता हैं।

85. प्रवंचना के अर्थ पर विचार करने के लिए निम्नलिखित विचार लाभकारी हैं : (क) संशोधित रूप से विचाराधीन उत्पाद का आयात करने का प्रयास ; (ख) निर्यातकों और आयातकों का इरादा ; (ग) लगाए गए शुल्क पर प्रवंचना का प्रतिकू ल प्रभाव ; (घ) प्रवंचना की प्रकृ ति ; (ड.) उत्पाद को बड़ी चौड़ाई में निर्यात करके प्रक्रिया में मूल्यवर्धन करना ; (च) निर्यातकों और आयातकों के साथ जानकारी का संबंध और महत्व ; और (छ) मूल जांच में शुल्क को21 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण पूर्व प्रभाव से लगाने के मामले में जांच। ये सभी विचार वतर्मान जांच में पूरी तरह से सिद्ध हुए हैं ; अत: पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना जरूरी है ।

ग.10 मै० आटोकु ं पू ओवाईजे की ओर से ईएलपी द्वारा किए अनुरोध (पहली मौखिक सुनवाई)

86. निर्णायक समीक्षा जांच में, याचिकाकर्ताओं ने कई अवसरों पर यह दावा किया है कि उन्हें हुई क्षति पूरी तरह से, विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण से थी। तथापि, इस मामले में, उनका तर्क है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्राथमिक रूप से एक ऐसी अवधि में जांचाधीन उत्पाद (''पी यू आई'') के कारण है, जो निर्णायक समीक्षा जांच में आकलित अवधि को और लेप करती है। चू ंकि निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद को 1250 मिमी. से अधिक (टोलरेंस की अनुमति के बाद) की चौड़ाई को शामिल न करने के लिए निर्धारित कर दी गई है, अत: यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में पाटित आयात वास्तव में विचाराधीन उत्पाद ही न कि जांचाधीन उत्पाद । अत: ओ टी के का यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ताओं को उनके अनुसार क्षति के कारण के संबंध में अपने तर्कों को बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

i. इसके अलावा, ओ टी के का यह अनुरोध है कि ऐतिहासिक क्षति की मौजूदगी सभी पाटनरोधी निर्धारणों का आधार है। के वल ऐतिहासिक क्षति की मौजूदगी शुल्कों को पूर्व प्रभाव से लगाने को वैध नहीं करती। यहां तक कि एक मूल जांच में, ऐतिहासिक क्षति की मौजूदगी का यह निर्धारण करने के लिए विश्लेषण किया गया है कि क्या शुल्कों की सिफारिश की जानी है (भविष्य व्यापी प्रभाव से) । वास्तव में, किसी रूप में पूर्व प्रभाव से शुल्कों को लगाने पर विचार करने की एक अलग और स्पष्ट सीमा होती है, जो ऐतिहासिक क्षति की मौजूदगी से भिन्न है।

ii. अंत में पैरा 14 में, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि ''जिस लंबी अवधि के लिए घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है''। ओ टी के का यह कहना है कि पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने के लिए विनिर्दिष्ट कारकों के ''सहानुभूतिपूर्वक'' विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट मापदंड है, जिसके आधार पर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या पूर्व प्रभाव से शुल्कों को लगाने का मामला हो सकता है अथवा नहीं। 87. पैरा 15 में, याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी से यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या प्रवंचना के कार्य में लगाए गए शुल्कों के प्रभाव को कम किया है।

88. ओ टी के का यह कहना है कि प्रवंचनारोधी शुल्कों के लिए, प्रवंचना क्रियाकलापों द्वारा शुल्क के प्रभाव को कम करना (लगाए गए शुल्क पर) एक पूर्व –अपेक्षा है। जैसा कि यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 (3) (ख) से स्पष्ट है।

89. पैरा 16 में, याचिकाकर्ताओं ने ऐसा एक आयात डाटा विश्लेषण प्रदान किया है कि जिस पर वे विश्वास करते हैं, जो यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के आयातों में प्रबल वृद्धि हुई है, ओ टी के का यह कहना है कि यह विश्लेषण मूल रूप से गलत है। वर्ष 2014-15 में वास्तव में कु ल आयातों में वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में (वाषिकीकृ त) आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाई गई है। वास्तव में, वर्ष 2012-13 और जांच की अवधि (वार्षिकीकृ त) के बीच, आयात के आंकड़ों में *** मी. टन की काफी कमी रही है। ओ टी के यह देखने में विफल है कि कै से विचाराधीन उत्पाद (पी ओ आई) और जांचाधीन उत्पाद (पी यू आई) एक पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने की सिफारिश करने का आधार हो सकता है।

90. पैरा 17 में, याचिकाकर्ताओं ने मूल जांच और एस एस आर (जो दोनों ही पुराने हैं) से डाटा पर भरोसा किया गया है, जिसने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट दिखाई गई है। ओ टी के का यह कहना है कि वतर्मान मामला इस बात से संबंधित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाए जाने चाहिए अथवा नहीं। ओ टी के का यह कहना है कि वतर्मान मामला इस बात से संबंधित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाए जाने अपेक्षित22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] हैं अथवा नहीं और अभी भी प्रवंचना रोधी जांच के लिए क्षति की अवधि की बजाय क्षति के लिए विश्लेषण में पूर्व जांचों पर भरोसा किया है। बिना पक्षपात के , ओ टी के का यह कहना है कि यहां तक कि जब याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत किए गए पुराने आंकड़ों पर विचार किया गया है तो विचार की गई अधिकांश समय अवधि ऐसी अवधि है, जिसमें कि शुल्क लागू थे।

91. प्रवंचनाकारी शुल्कों के प्रति उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा कई प्रकार से किए गए प्रयास (पैराग्राफ 19 से 21) इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने पूर्व प्रभावी लेवी के लिए कारण बताने की बजाय, प्रवंचनाकारी शुल्क की विद्यमानता की फिर से निंदा की है। इसलिए, ओ टी के निवेदन करते हैं कि इस भाग में प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणों का वतर्मान जांच से कोई संबंध नहीं है। ओ टी के ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से कृ पा कर इन निवेदनों को अस्वीकृ त करने का अनुरोध किया है।

92. आयातों पर डी आर आई जांचों सहित, बड़े पैमाने पर जांच (पैराग्राफ 22) इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के विरूद्ध राजस्व आसूचना निदेशालय की जांचें मौजूद होने पर भरोसा किया गया है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्वतंत्र अधिदेश पर विचार करते हुए, ओ टी के पूर्व प्रभावी शुल्कों की जैसाकि माननीय सेस्टेट द्वारा निर्देश दिया गया है। आवश्यकता के लिए सुविचारित दृढ़ संकल्प प्राप्त करने के संदर्भ में इन प्रमाणों की प्रासंगिकता देखने में असफल रहा है।

93. सरकार को राजस्व की हानि (पैराग्राफ 23) इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने प्रमाण दिया है कि शुल्कों की प्रवंचना के कारण भारत सरकार को राजस्व की हानि हुई है। ओ टी के का कहना है कि ये प्रमाण एक पूर्व प्रभावी शुल्क के लिए अप्रासंगिक हैं।

94. प्रक्रिया और प्रणाली का उपहास (पैराग्राफ 24 और 25) इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के विरूद्ध माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रक्रिया और प्रणालियों को धोखा देने के अप्रमाणिक और बेकार आरोप लगाए हैं। ओ टी के ने निवेदन किया है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जैसाकि माननीय सेस्टेट द्वारा निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान, अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र की शर्त को सम्मिलित करने के द्वारा अपनी सिफारिशों में पी यू आई के सही आयात के लिए स्पष्ट अपवाद प्रस्तुत किए । इन उत्कीर्णों की विद्यमानता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है कि पी यू आई के सही अंतिम प्रयोग आयातों के उदाहरण भी मौजूद थे।

95. प्रवंचना एक दुरूपयोग है (पैराग्राफ 26) याचिकाकर्ता ने इस भाग में भी दोबारा प्रवंचना की विद्यमानता पर तर्क किया है जब कि इस जांच का उद्देश्य पूर्व प्रभावी शुल्कों की आवश्यकता और शुल्कों को आरंभ करने की तारीख निर्धारित करना है। ओ टी के दुबारा दोहराते हैं कि यहां माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि क्या प्रवंचनाकारी शुल्क लागू हो रहा है या कार्रवाई योग्य है, इसे याचिकाकर्ताओं के निवेदन वतर्मान कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक हैं और इसीलिए अस्वीकृ त किए जाने योग्य हैं।

96. सही संदेश भेजे जाने की आवश्यकता (पैराग्राफ 27) इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने प्रवंचनारोधी शुल्कों की सिफारिश के द्वारा ऐसी जांचों में हितबद्ध पक्षकारों को अनुशासित करने के बारे में विस्तृत तर्क दिया है। ओ टी के ने निवेदन किया है कि इस प्रकार के भड़काऊ विवरण व्यापार उपचार जांचों में अनुचित है क्योंकि प्रत्येक जांच पर व्यापार उपचार शुल्कों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए अपनी स्वयं की योग्यताओं के आधार पर विनिर्णय किया जाना चाहिए।

97. शुल्क अपवंचन बनाम शुल्क की जानबूझकर उपेक्षा (पैराग्राफ 28) इस भाग में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि हितबद्ध पक्षकारों को ''कठिनाई के बावजूद, परिणाम भुगतने चाहिए''। ओ टी के ने निवेदन किया है कि जहां भी प्रयोज्य पाया जाता है, हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी शुल्कों का साथ ही प्रवंचनारोधी शुल्कों का भार भी वहन कर रहे हैं। इसलिए, हितबद्ध पक्षकार पहले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा इंगित ''अनिवार्य परिणामों को'' भुगत रहे हैं। पूर्व प्रभावी शुल्कों के लागू होने के साथ इस भाग में याचिकाकर्ताओं के तर्कों का कोई सह-संबंध नहीं है। 98. इन भागों में, याचिकाकर्ताओं ने ''हो सकता है'' और ''करेगा'' की व्याख्या के लिए तैयार किए गए तर्कों को सुदृढ़ता से दोहराया है और परिणामस्वरूप इस जांच का उद्देश्य ''हो सकता है'' और ''करेगा'' की व्याख्या पर23 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण विचार किए जाने के पश्चात पूर्व प्रभावी शुल्क को लागू करने की विवेचना के साथ एक निश्चयात्मक और विस्तृत अंतिम जांच परिणाम को प्राप्त करना है।

99. याचिकाकर्ता ने ''हो सकता है'' और ''करेगा'' की व्याख्या के लिए तैयार किए गए तर्कों को सुदृढ़ता से दोहराया है। ओ टी के ने माननीय सेस्टेट के प्रति प्रेषण आदेश के उद्देश्य को दोहराया है और परिणामस्वरूप, इस जांच का उद्देश्य ''हो सकता है'' और ''करेगा'' की व्याख्या पर विचार के पश्चात पूर्व प्रभावी शुल्क को लागू करने की विवेचना के साथ एक निश्चयात्मक और विस्तृत अंतिम जांच परिणाम प्राप्त करना है।

100. अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की पद्धतियां (पैराग्राफ 41) ओ टी के यह भी निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ (''ई यू'') और संयुक्त राज्य अमेरिका (''यू एस ए'') में जांचकर्ता प्राधिकारियों ने जांच शुरूआत की तारीख से निश्चयात्मक रूप से पूर्व प्रभावी शुल्क लागू किए हैं। ओ टी के निवेदन करते हैं कि जैसाकि भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यवस्था है, ई यू और यू एस ए में कानूनी प्राधिकारी भी अपने संबंधित जांचकर्ता प्राधिकारियों को निपटने के लिए विशेष परिस्थितियों के अधीन ऐसे शुल्कों को लागू करने का विवेकाधीन अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए ओ टी के निवेदन करते हैं कि उचित रूप से लागू किए गए विवेकाधिकार के मामले के रूप में एक पूर्व प्रभावी लेवी का निर्धारण करना एक वैश्विक पद्धति है। सिर्फ इसलिए कि कु छ चुनिंदा मामलों में अन्य क्षेत्राधिकारों में पूर्व प्रभावी शुल्कों की सिफारिश की गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि तथ्यात्मक परिदृय स्वत: ही इसे सही मानता है। माननीय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के तर्कों को अस्वीकृ त करने का अनुरोध किया जाता है।

101. प्रवंचनाकारी का अर्थ तथा प्रासंगिक विचार क्या है पैराग्राफ 42 और 48 के बीच, याचिकाकर्ताओं ने प्रवंचना के प्रति प्रयास, उद्देश्य, प्रभाव, आयात के प्रभाव, मूल्य वृद्धि आदि की प्रासंगिकता के संबंध में तर्क किए हैं। ओ टी के फिर से इन तर्कों की प्रासंगिकता को समझने में असफल रहा है जब कि वतर्मान जांच का उद्देश्य प्रवंचना की मौजूदगी का पुन: आकलन करना नहीं है बल्कि पूर्व प्रभावी शुल्कों की जरूरत के लिए निर्धारित संकल्प प्रस्तुत करना है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सारे तर्क इससे संबंधित हैं कि प्रवंचना का उपचार क्यों किया जाना चाहिए किं तु क्यों वतर्मान मामले में पूर्व प्रभावी शुल्क न्याय संगत नहीं हैं। इसलिए, ओ टी के माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से इन तर्कों को अस्वीकृ त करने का अनुरोध करते हैं ।

102. शुल्क के पूर्व प्रभावी रूप से लागू होने के संबंध में प्रावधान (पैराग्राफ 49 से 51) पैराग्राफ 49 पर, याचिकाकर्ताओं ने नियम उपलब्ध कराए हैं और पूर्व प्रभावी शुल्कों को लागू करने के स्थितियां पुन: स्थापित की हैं। ओ टी के ने निवेदन किया है कि ये स्थितियां के वल मूल पाटनरोधी जांच से संबंधित है और न कि प्रवंचनारोधी शुल्कों से । 103. जांच शुरूआत से पूर्व की अवधि के लिए शुल्क के संग्रहण पर पक्षकारों के निवेदन (पैराग्राफ 53 से 54) इस भाग में याचिकाकर्ताओं ने जांच शुरूआत से पूर्व शुल्कों का संग्रहण ईमानदारी से न किए जाने का दावा किया है। ओ टी के ने निवेदन किया है कि न तो याचिकाकर्ताओं और न ही माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 20 (2) के आधार पर शुल्कों को मांगने या उन्हें लगाने के लिए आधिकारिक हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता यह निष्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास उदारतापूर्वक संरक्षण प्राप्त है, चाहे वे इसके लिए हकदार नहीं थे। ओ टी के याचिकाकर्ताओं के ऐसे निवेदन को कृ पा पूर्व अस्वीकृ त करने का माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है। ग.II रिज्वाइंडर अनुरोध (दूसरी मौखिक सुनवाई)

एक बार प्रवंचना के निर्धारित हो जाने के पश्चात शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना अनिवार्य है। इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने फिर से माननीय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्तियों की समझ को भ्रमित करने का प्रयास किया है। ओ टी के ने पहली मौखिक सुनवाई के पश्चात अपने निवेदनों में याचिकाकर्ताओं के इन तर्कों का पहले सामना किया है और यहां इसमें इसे दोहराया नहीं गया है।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 105. शर्तों का आनुक्रमिक संदर्भ: इस भाग में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पूर्व प्रभावी शुल्क को लागू करने से संबंधित उपबंधों को अनुक्रम से पढ़ा जाना चाहिए और उसके द्वारा प्रत्येक उपबंध को तदनुसार, लागू किया जाना चाहिए। प्रारंभ से ही, ओ टी के ने याचिकाकर्ताओं के दावे से इंकार किया है और विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि यह विधि को गलत रूप से पढ़ने पर आधारित है। नियम 27 (1) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंपी गई शक्तियों में शर्तों के किसी अनुक्रम को सृजित नहीं करता।

106. इसलिए, नियम 27(1) सिर्फ एक आरंभिक बिंदु उपलब्ध कराता है जिससे शुल्कों को लागू किया जाना चाहिए। ''किया जा सकता है'' शब्द के प्रयोग द्वारा, नियम 27(1) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्णय करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि क्या शुल्कों को जांच शुरूआत की तारीख से लागू किया जाना चाहिए अथवा किसी अन्य तारीख से क्योंकि एक बार प्रवंचना और प्रवंचनारोधी शुल्क के पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने की निश्चयात्मक आवश्यकता को निर्धारित किए जाने के पश्चात यह उचित प्रतीत होता है।

107. यह तथ्य कि कें द्रीय सरकार जांच शुरूआत की तारीख से अथवा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई किसी ऐसी तारीख से शुल्कों को लागू कर सकती है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वैधानिक उद्देश्य माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करना था कि पूर्व प्रभावी रूप से उद्ग्रहण न्याय संगत है या नहीं। इसलिए यह जानते हुए कि विकल्पों का एक क्रम उपस्थित है, याचिकाकर्ता स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि यह विवेकाधिकार विद्यमान है – उस अपील (याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर) के उनके मुख्य आधार के बिल्कु ल विपरीत है जिससे यह प्रतिप्रेषण उत्पन्न हुआ है।

108. अंत में, अब क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेकाधिकार (यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पूर्व प्रभावी लेवी अनिवार्य है) के मान्यता दी गई है, ओ टी के यह भी निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ऐसी पूर्व प्रभावी लेवी के लिए कोई साक्ष्य अथवा औचित्य उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ 8 (क) से 8 (ड.) पर सिर्फ इसे प्रमाणित करने के लिए किसी साक्ष्य के बिना सिर्फ पूर्व आधारों को दोहराया है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से सुविवेचित आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ताओं की अप्रमाणिक अनुरोध को अस्वीकृ त किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

109. याचिकाकर्ताओं ने पैराग्राफ 8(घ) पर यह आरोप लगाया है कि आयातकों ने धोखे से मूल प्रमाणपत्रों को अधिग्रहित कर, क्षेत्रीय मूल्य सामग्री को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रियायती शुल्क दरों, अग्रिम प्राधिकरण के दुरूपयोग, प्रविष्टियों के बिल में आर एम एस का अनुपालन न करके और एक अगिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात करते समय वस्तुओं को विवरण को गलत ढंग से प्रस्तुत कर शुल्कों को टाल दिया है।

110. ओ टी के निवेदन करते हैं कि व्यापार उपचार जांच ऐसे आरोपों के लिए उचित मंच नहीं है और याचिकाकर्ताओं ने इसका समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। याचिकाकर्ताओं का उनके पास उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, इन आरोपों की जांच करने के लिए संगत और उचित प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वागत है;

तथापि, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इन आरोपों का निर्धारण करने और व्यापार उपचार शुल्कों को निर्धारित करते समय उन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है।

111. पक्षकारों को नोटिस न दिया जाना: इस भाग में, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जांच शुरूआत की तारीख से शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश हितबद्ध पक्षकारों को न दिए गए नोटिस की कमी के कारण है। ओ टी के निवेदन करते हैं कि यह तर्क माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिए गए इसके पिछले निवेदनों का भाग नहीं था । इस समय समान दावेदारी करने के इच्छु क नहीं हैं। इसके के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ओ टी के इस पर प्रकाश डालते हैं कि जांच शुरूआत की तारीख से या किसी अन्य तारीख से माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को शुल्क लागू किए जाने की आवश्यकता को साबित करने की दायित्व पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं पर है।

112. अपने प्रकथनों पर जोर देने के उद्देश्य से ओ टी के ने अपने निष्कर्ष को फिर से तैयार किया जैसा कि नीचे प्रत्युत्तर में दिया गया है :-

क. याचिकाकर्ताओं ने बार-बार तथा आक्रामक रूप से अपने लिखित निवेदनों में के वल इस मुद्दे पर तर्क दिए हैं कि प्रवंचनारोधी शुल्क न्यायसंगत हैं या नहीं – एक ऐसा मुद्दा है जिसे तथ्यों और कानूनों के आधार पर भली भांति निपटाया जा चुका है।

ख. इस बात का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि क् यों विशेष रूप से शुल्क की पूर्व प्रभावी लेवी उपलब्ध तथ्यों के भली भांति अनुकू ल हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी विश्लेषण के वल इसका उल्लेख करते प्रतीत होते हैं कि क्यों प्रवंचनाकारी शुल्कों को उदृग्रहीत किया जाना चाहिए। ग. सेस्टेट का आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक तर्क संगत आदेश उपलब्ध कराना चाहिए कि शुल्कों की पूर्ण व्यापी लेवी आवश्यक है या नहीं – नए तथ्यों का उल्लेख या ''हो सकता है' किया ''जाएगा'' का तर्क इस कार्यवाही के क्षेत्र से परे हैं।

घ. किसी भी स्थिति में, चू ंकि, शुल्क की पूर्व प्रभावी रूप से लेवी को न्यायसंगत करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई साक्ष्य या तर्क अग्रेषित नहीं किए गए हैं, उनकी अनुरोध अस्वीकृ त किए जाने के अधीन है।

ग.12 तीसरी मौखिक सुनवाई

113. 17.07.2020 को एक तीसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी जिसके अनुसरण में, कई हितबद्ध पक्षकारों से प्राधिकारी द्वारा लिखित निवेदन प्राप्त किए गए थे। इनमें पोस्को, ताइपेई इकानॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, घरेलू उद्योग, नवनिधि स्टील एंड इंजीनियरिंग कं ० प्रा० लि०, एन जी इंडस्ट्रीज, आटोकु ं पू ओवाईजे, रामानी स्टील, सिद्धविनायक स्टील, सरस्वती स्टील इंडिया और नवपाद स्टील सेंटर शामिल हैं।

114. चू ंकि प्राधिकारी ने नीचे सारे निवेदन पुन: प्रस्तुत किए हैं, कोई निवेदन, यदि शामिल नहीं किया गया है तो अंतिम जांच परिणामों में उस पर विचार के लिए सूचित किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पिछले निवेदन में प्रस्तुत किया गया है कि नियम 27(3) के साथ पठित नियम 27(1) के अनुसार, एक बार यह निर्धारित हो जाने पर कि प्रवंचना विद्यमान है, तो माननीय प्राधिकारी को प्रवंचना पर विचार करने के लिए पूर्व में लगाए गए शुल्क के विस्तार के लिए सिफारिश करनी होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी घटनाओं की एक सूची जहां 'हो सकता है' की व्याख्या ''किया जाएगा'' के रूप में की गई है।, को भी संलग्न किया गया है।

116. यह दावा करते हुए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में कि, किसी उपबंध के अधिकार से परे होने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी से तर्क नहीं किया जा सकता।

117. इस तर्क के संबंध में पूर्व प्रभावी शुल्क के लिए, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी है कि जांच शुरूआत अधिसूचना और अंतिम जांच परिणामों की तारीखों के बीच शुल्क को प्रति संतुलित किया जा रहा था। डी आई ने ऐसे तर्क को रद्द करते हुए कहा है कि प्राधिकारी पर ऐसी किसी बाध्यता को स्थापित करना विधि में किसी आधार अथवा निर्धारित पूर्वोद्धारण के बिना है और इच्छु क पक्षकार द्वारा स्वयं कानूनों को निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी समझ कानून के समक्ष असंगत है क्योंकि प्रवंचनाकारी कानून में कहीं भी प्राधिकारी को विधायिका द्वारा इस तरह का दायित्व नहीं सौंपा गया है।

118. हां प्रयोग की जा रही सांविधिक भाषा जहां एक मामले में विशिष्ट है और अन्य मामले में सामान्य, विशिष्ट भाषा को सामान्यता सामान्य भाषा पर अभिभावी होना चाहिए। कोई मामला जो दोनों में से किसी के भी अंतर्गत आता है, पहले विशिष्ट अभिव्यक्ति के अधीन होगा और के वल इस विशिष्टता के लागू न होने की स्थिति में कि सामान्य अभिव्यक्ति को लागू किया जाएगा।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ताइपेई इकॉनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर द्वारा अनुरोध

119. ताइवान ने अपनी मूल अंतिम जांच परिणाम में भावी पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के लिए प्राधिकारी की सिफारिश के लिए अपना समर्थन दिया है।

120. नियम 27 प्राधिकारी को विवेकाधिकार सौंपता है न कि बाध्यता। पाटनरोधी नियमावली का नियम 27 कहता है कि प्राधिकारी, यदि अनिवार्य समझते हैं तो प्रवंचनारोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्व प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश के अनुसार, कें द्रीय सरकार को भी इस संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है।

121. यह नोट करना भी उचित होगा कि वतर्मान स्थिति में, आरोप उत्पाद प्रवंचना का है। प्राधिकारी ने वास्तविक आयातों को अनुमति देने के द्वारा पी यू सी में एक अपवाद कार्य किया है। ऐसी स्थिति में, पूर्व प्रभावी अधिरोपण भी व्यावहारिक नहीं है और इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

पोस्को (पीओएससीओ) द्वारा किए गए अनुरोध

122. वैधानिक अभिप्राय द्वारा यह स्पष्ट है कि जांच शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभावी अनुप्रयोग के साथ शुल्क लगाने का विवेकाधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास है।

123. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद-10 पाटनरोधी शुल्कों के पूर्व प्रभावी अनुप्रयोग को अभिशासित करता है। अनुच्छेद पाटनरोधी शुल्कों के पूर्व प्रभावी अनुप्रयोग की व्यवस्था करता है जब तक कि यह ऐसी अवधि के लिए, संगत प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर, पूर्व प्रभावी रूप से लागू न किया गया हो, जिसके लिए अनंतिम उपाय लागू किए गए हो या पाटन का इतिहास रहा हो और बहुतायत में किए गए पाटित आयातों के कारण क्षति हुई हो ताकि गंभीरता से लागू शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके ।

124. वतर्मान मांग में, अंतिम जांच परिणाम के समय, जांच शुरूआत (19 फरवरी, 2016) और अधिसूचना (24 अक्टूबर, 2017) के बीच की अंतर अवधि लगभग 18 महीने की थी। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि यदि डी जी टी आर ने जांच शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभावी रूप से शुल्क को लागू करने की सिफारिश की होती तो इस कारण प्रशासनिक उथल-पुथल हो जाती।

125. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि पूर्व प्रभावी शुल्क को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप जांच में देरी के द्वारा शुल्कों के अनुप्रयोग को विलंबित करने का आयातकों/निर्यातकों का अंतिम उद्देश्य पूरा होता। नियमावली के नियम 26 के अनुसार ऐसी कोई जांच 12 महीनों और किसी भी स्थिति में जांच शुरूआत की तारीख से अधिकतम 18 महीने के भीतर समाप्त की जाएगी। वतर्मान मामले में, जांच उपलब्ध कराई गई समय-सीमा के भीतर, 18 महीनों में समाप्त हो गई। इस प्रकार; कोई विलंब नहीं हुआ या यहां पक्षकारों द्वारा कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण तरीका नहीं अपनाया गया।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. किसी भी पक्षकार ने यह आरोप लगाने या यह सिद्ध करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि जांच शुरूआत और अंतिम जांच परिणाम को जारी करने की अवधि के दौरान शुल्क की प्रवंचना की जा रही थी। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, पूर्व प्रभावी रूप से कोई शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

127. घरेलू उद्योग ने अपनी प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों में भी प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि जांच शुरूआत अधिसूचना को जारी किए जाने के पश्चात और अंतिम जांच परिणामों को जारी करने से पूर्व कोई शुल्क प्रवंचना नहीं हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसे किसी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

128. सेस्टेट द्वारा दिनांक 12.09.2019 को पारित निर्णय स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अपीलीय अधिकरण ने प्राधिकारी को एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने का निर्देश दिया था कि क्या शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से27 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण लागू किया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार, पक्षकार साथ ही प्राधिकारी भी उक्त निर्णय में निहित आदेशों से बाधित हैं।

129. घरेलू उद्योग का दावा कि घरेलू उद्योग क्षति झेल रहा है अथवा यह कि इस संबंध में एक सही संदेश भेजे जाने की जरूरत थी, निराधार है। उक्त दावा सिर्फ प्राधिकारी को पूर्वाग्रहीत करने के प्रयास में किया जा रहा है। 130. पूर्व प्रभावी शुल्कों की सिफारिश के वल इसलिए नहीं की जा सकती कि घरेलू उद्योग 2007 के बाद से क्षति से ग्रस्त था अथवा प्रवंचना ने स्थान प्राप्त कर लिया था। क्षति पर पहले ही पाटनरोधी शुल्कों के द्वारा विचार किया गया है और प्रवंचना पर प्रवंचनारोधी उपायों के द्वारा विचार किया गया है। निश्चय ही, यदि ऐसी तार्कि क भ्रामकता को अपनाया जाना था तो घरेलू उद्योग का अगला अनुरोध संभवत: यह होगा कि शुल्कों को 2007 के बाद से पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

131. घरेलू उद्योग द्वारा ''लागू शुल्कों का वांछित प्रभाव प्राप्त करने'' की अक्षमता के संबंध में यह निवदेन किया जाता है कि यह घरेलू उद्योग के खराब निष्पादन का प्रतिबिंब है। इसलिए चाहे याचिकाकर्ता द्वारा ''क्षति झेलना जारी'' है जैसाकि पैराग्राफ 5 में दावा किया गया, यह के वल इसकी अपनी आंतरिक कार्य अकु शलताओं का प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रवंचनारोधी शुल्क उल्लेखनीय अवधि से प्रभावी है।

132. एक अन्य कारण, जिस पर विचार किया जाना अनिवार्य है कि प्रवंचनाकारी शुल्कों को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने से घरेलू उद्योग की वतर्मान स्थिति में सुधार नहीं होगा क्योंकि ये आयात (जांच शुरूआत के पश्चात और प्रवंचनाकारी शुल्कों को लागू किए जाने तक) वर्षों पूर्व भारतीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं।

133. कथित ''बहुल तरीकों'' जिसमें उत्पादकों/निर्यातकों ने शुल्क की प्रवंचना की है किसी भी तरह से पूर्व प्रभावी आधार पर ऐसे शुल्क के अनुप्रयोग को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराते।

134. यदि नियम 27(1) पर याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार किया जाता है तब यह नियम 27(3) के भाग को निष्प्रभावी बना देगा। कानून में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अत: यह निवेदन किया जाता है कि ए डी नियमावली के नियम 27(1) को इसके विन्यास के संदर्भ में एक अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है। 135. ओ टी के ने यह भी निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ (''ई यू'') और संयुक्त राज्य अमेरिका (''यू एस ए'') में जांचकर्ता प्राधिकारियों ने निर्णायक रूप से जांच शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभावी शुल्कों को लागू किया है। ओ टी के निवेदेन करते हैं कि चू ंकि यह भारतीय क्षेत्राधिकार में है, ई यू और यू एस में विधिक प्राधिकारी भी अपने कु छ विशेष शर्तों को पूरा किए जाने पर ऐसी शुल्क अनिश्चितताओं को लागू करने के लिए अपने संबंधित जांचकर्ता प्राधिकारियों को विवेकाधिकार प्रदान करते हैं।

ग.14 प्रस्तुतियाँ या तर्क का सारांश

136. परिवीक्षा शुल्क के पूर्वव्यापी आवेदन के लिए तर्कों के खिलाफ और उसके पक्ष में प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं:

क. पूर्व प्रभावी उद्ग्रहण के लिए तर्क जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए हैं ।

137. पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना ने घरेलू उद्योग के लिए राहत को उल्लेखनीय रूप से कम किया है जो मूल शुल्कों की सिफारिश करते समय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने 2017 में प्रवंचनाकारी शुल्क के प्रभावी होने से पहले, वास्तव में 129 माह क्षति का सामना किया है।

138. अब, प्रवंचनाकारी पद्धतियों के संबंध में, जो देश में पाई जा रही हैं, के संबंध में एक संदेश भेजे जाने की जरूरत है। जनवरी, 2012 से प्रवंचनाकारी नियमों को आरंभ किए जाने के पश्चात से, प्राधिकारी द्वारा पहले ही बड़ी संख्या में पंवचनाकारी जांच की गई हैं।

139. प्रवंचना के कारण, सरकार ने भारी राजस्व हानि का सामना किया है।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 140. इस मामले में, पक्षकारों ने स्थापित प्रवंचना के माध्यम से, जानबूझकर शुल्क के परिहार का आश्रय लिया है और इसलिए, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कठिनाई का ध्यान किए बिना पक्षकारों को परिणाम भुगतना चाहिए। शुल्क के अपवंचन की तुलना की जा सकती है जिसमें पक्षकारों को शुल्कों की अदायगी करनी पड़ेगी, चाहे वह किसी भी पिछली अवधि से संबंधित हो। इसी प्रकार, प्रवंचना शुल्क के जानबूझकर किए गए परिहार को स्थापित करती है, अत:, ऐसे शुल्क को, यदि प्रवंचना की तारीख से नहीं तो जांच शुरूआत की तारीख (जैसा कि नियमावली में अनुमति दी गई है) से संग्रहित किया जाना चाहिए।

141. नियम 27 में, एक बार यह निर्धारित हो जाने पर किए कि प्रवंचना विद्यमान है, तो प्राधिकारी को ऐसी प्रवंचना का समाधान करने के लिए पहले लगाए गए शुल्क के विस्तार के लिए सिफारिश करनी होगी। इस प्रकार, जब प्रवंचना के विद्यमान होने का पता लगता है तो प्राधिकारी के पास प्रवंचनारोधी शुल्कों की सिफारिश के लिए इंकार करने हेतु विवेकाधिकार शक्तियां नहीं हैं, इसलिए, इस संदर्भ में शब्द ''हो सकता है'' को नियम 27 में ''करेगा'' पढ़ा जाना चाहिए। विभिन्न प्राधिकारी भी के वल जांच शुरूआत की तारीख से ही प्रवंचनाकारी शुल्कों का विस्तार करते हैं।

142. निम्नलिखित विचार प्रवंचना के अर्थ पर विचार करने के लिए उपयोगी है; (क) परिवर्तित रूप में पी यू सी के आयात का प्रयास; (ख) निर्यातकों और आयातकों का अभिप्राय (ग) लागू शुल्क पर प्रवंचना का विपरीत प्रभाव;

(घ) प्रवंचना का स्वरूप; (ड.) व्यापक विस्तार में उत्पाद के निर्यात द्वारा प्रक्रिया में मूल्य संवर्धन; (च) निर्यातकों और आयातकों के पास जानकारी की प्रासंगिकता और महत्व; और (छ) मूल जांच में शुल्क की पूर्व व्यापी स्थिति के मामले पर विचार । ये सभी विचार आपस में पूरी तरह से मेल खाते हैं और इसलिए पूर्व व्यापी अधिरोपण आवश्यक हैं।

143. यदि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास यह निर्णय करने का विवेकाधिकार होता कि पूर्व प्रभावी आधार पर ए डी डी की सिफारिश की जानी चाहिए या नहीं, तो सेस्टेट इस मुद्दे का निर्णय करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देते हुए आदेश पारित नहीं करता। अन्य शब्दों में, विचाराधीन मुद्दा प्राधिकारी को विवेकाधिकार के होने अथवा अन्यथा का नहीं है। विचाराधीन मुद्दा पूर्व प्रभावी आधार पर शुल्क को लागू करने की आवश्यकता अथवा अन्यथा का है। पूर्वाग्रह के बिना घरेलू उद्योग निवेदन करता है कि यह निर्णय करने के लिए प्राधिकारी को कानून के तहत कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं था कि क्या पूर्व प्रभावी आधार पर एडी डी की सिफारिश की जाए अथवा नहीं । 144. चू ंकि, प्राधिकारी ने जांच शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभावी शुल्क लगाने की सिफारिश की संभावना का उल्लेख किया है। हितबद्ध पक्षकारों का दावा कि उन्हें शुल्कों के पूर्व प्रभावी रूप से लागू होने के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला, गलत और किसी भी मेरिट से रहित है।

145. यह कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि यदि प्रवंचना के सभी मामलों में, विधायिका का अभिप्राय यह था कि पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, तो इसकी स्वयं अधिनियम के खंड 9क (1क) में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए था, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियम मूल अधिनियम का विस्तार है और जब तक नियमावली में कु छ इसके विपरीत उपलब्ध नहीं काराया जाता, इन दोनों को एक कोड के रूप में सौहार्दपवू र्क पढ़ा जाना चाहिए। मूल जांच में शुल्क के पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने के संबंध में उपबंध निम्नानुसार कहता है'' और अन्य परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क के जिसे लगाया जा सकता है । उपचारात्मक प्रभाव को गंभीरता से कम करने की संभावना है । इस प्रकार, जहां मूल जांच के अनंतिम जांच परिणाम में पाटनरोधी शुल्कों के कारण उपचारात्मक प्रभाव की अनदेखी होने की संभावना है, किसी प्रवंचनाकारी मामले में पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने वाले अनंतिम शुल्क का कारण होगा, ए डी डी के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने का तथ्य ''संभावित'' परिदृश्य के विपरीत प्रमाणित होता है। क्षति को स्थापित29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण करने और ऐसे उपाय लागू करने के पश्चात, इसकी प्रवंचना अनिवार्य रूप से शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने की मांग करती हैं।

146. जब कोई तारीख उपलब्ध नहीं कराई गई है, तब शुल्कों को पूर्व प्रभावी रूप से लागू करना ही एक मात्रा विकल्प है और नोट किया जाना चाहिए कि प्राधिकारी ने ऐसी कोई तारीख उपलब्ध नहीं कराई है जिससे कें द्रीय सरकार को शुल्क लागू करना है। अत: ऐसी स्थिति में, वित्त मंत्रालय के वल पूर्व प्रभावी रूप से शुल्क की सिफारिश कर सकता है।

147. कु छ विशेष प्रयोक्ताओं ने शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू करने के घरेलू उद्योग के तर्क का समर्थन किया है। ख. पूर्व प्रभावी रूप से लेवी के विरूद्ध तर्क जैसे कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए हैं :

148. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कोई मामला नहीं बनाया गया था कि जांच शुरूआत अधिसूचना की तारीख (19 फरवरी, 2016) और अंतिम जांच परिणाम (18 अगस्त, 2017) का तारीख के बीच शुल्क की प्रवंचना की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण पश्चात टिप्प्णियों सहित प्रवंचना जांच/कार्यवाहियों के दौरान इसके किसी भी निवेदन में यह प्रमाणित या प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य कभी प्रस्तुत नहीं की है कि जांच शुरूआत की तारीख और अंतिम जांच परिणाम की तारीख के बीच पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की गई है।

149. यह कि नियम 27(1) के बाद के भाग की शर्तों में, चाहे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी की सिफारिश की है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां लेवी को पूर्व व्यापी रूप से वसूला जाना है [उदाहरण कें द्रीय सरकार ने नियम 27(3) के तहत प्राप्त अपनी शक्तियों के अंतर्गत नियम 26 के तहत जांच शुरूआत की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लागू किया है] । [नियम 27(1) और नियम 27(3) एक दूसरे की मदद करते हैं और नियम 27(1) के तहत, शब्द ''हो सकता है'' की व्याख्या पर स्पष्ट निर्देश उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अलावा, यदि नियम 27(1) पर याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाना था तब इसे निष्प्रभावी/बेमानी नियम 27(3) का भाग बनाया जाना था। कानून के अंतर्गत, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अत:, नियमावली के नियम 27(1) को इसकी विन्यास के संदर्भ में एक अर्थ दिए जाने की जरूरत है (अर्थात नियमावली 27(1), 27(2) और 27(3) ] 150. नियम 9क (1क) के तहत, यह कें द्रीय सरकार का विशेषाधिकार है कि प्रवंचना की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जाए अथवा नहीं, जहां पाटनरोधी शुल्क को निष्प्रभावी प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि नियम का अभिप्राय यह था कि प्रवंचना के सभी मामलों में, पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता थी तब इसके लिए धारा 9क (1क) में स्पष्ट रूप से इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यह निवेदन किया जाता है। नियामावली के नियम 27 को अधिनियम की खंड 9क (1क) के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता। यह स्थापित विधि है कि आधारभूत परीक्षण शक्तियों के स्रोत को निर्धारित करना और उस पर विचार किया जाएगा जिसे नियम से जोड़ा जा सकता हे।

151. माननीय सेस्टट ने मामले को एक विशिष्ट सुसंगत निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास भेजा था कि क्या प्रवंचनारोधी शुल्क को जांच शुरूआत की तारीख से पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं से इस संबंध में कोई प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उपयु र्क्त अनुबंध में ''हो सकता है'' की व्याख्या ''करेगा'' के रूप में की जानी चाहिए। चू ंकि, मूल जांच परिणाम में यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों और निवेदनों पर उनके आकलन के आधार पर समायोजित पूर्व प्रभावी लेवी का कोई औचित्य नहीं था, निर्दिष्ट प्राधिकारी को अब के वल पूर्व जांच परिणामों के लिए एक सुविवेचित आदेश उपलब्ध कराने की जरूरत है।

152. इसके अलावा, जांच शुरूआत की तारीख अर्थात 19 फरवरी, 2016 से पूर्व प्रभावी रूप से प्रवंचनारोधी शुल्कों को लागू करने से, जिसे अब तीन से अधिक वर्ष हो गए हैं, भारत के प्रयोक्ता उद्योगों के लिए गंभीर भ्रम की स्थिति पैदा होगी जो अब अत्यधिक मंदी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा, पहले से निपटाए गए मामले को दुबारा खोलने से30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] न के वल प्रयोक्ता उद्योगों के लिए हानि और असुविधा उत्पन्न होगी बल्कि विदेशी निर्यातकों/निवेशकों को उचित अवसर प्रदान करने वाले देश के रूप में भारत की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। यह सीमा शुल्क आयुक्त बनाम जी एम एक्सपोट्र्स मामले में उच्च्तम न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगा कि घरेलू उद्योग के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधि में उत्पन्न कठिनाई के बीच नाजुक संतुलनकारी क्रिया को परवर्ती के पक्ष में जाना चाहिए ।

153. वतर्मान कार्यवाहियों माननीय सेस्टेट के दिनांक 12 सितंबर, 2019 के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में आयोजित थी जा रही हैं। तदुनसार, पक्षकार तथा प्राधिकारी उक्त निर्णय में अंतर्निहित निर्देशों द्वारा आबद्ध हैं। चू ंकि, उक् त निर्णय में स्वयं यह परिकल्पना की गई है कि प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय किया जाना है कि क्या शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लगाया जाए या नहीं। अत: यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय में अंतनिर्हित निर्देश भी प्राधिकारी के इस विवेकाधिकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और मान्यता देते हैं कि शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

154. ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, प्राधिकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रवंचनारोधी शुल्क को दिनांक 19 फरवरी, 2016 की जांच शुरूआत अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जांचाधीन उत्पाद (पी यू आई) पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने वाली अधिसूचना एक प्रतिबंधित अधिसूचना है जो आयाताकों को ऐसी कार्य प्रणाली का अनुसरण करना जरूरी बनाती है जो सीमा शुल्क नियमावली, 2017 (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं के आयात) में निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पूर्व प्रभावी रूप से शुल्क की वसूली करने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की कोई भी सिफारिश सीमा शुल्क अधिनियम के उपबंधों और निर्धारित कार्य प्रणाली के विपरीत होगी। यह निर्धारित कर कानून है कि ऐसी व्याख्या जो सीमा शुल्क के अधिनियम के कु छ मूल प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दे, की उपेक्षा की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार और विवेकाधिकार प्रदान करने का अभ्यास इन निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होगा कानून को गलत रूप से विचित्र करेगा यदि ऐसी सिफारिश, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित किया गया है,की जाती है।

155. आगे यह निवेदन किया गया है कि इस विषय पर कानून और अधिक 'सहमत नहीं' है कि पूर्व प्रभावी प्रभाव के साथ अधीनस्थ विधि को तैयार करने की शक्ति मूल अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त की जानी चाहिए। धारा 9क (1क) में किसी स्पष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में, अधीनस्थ कानून के जरिए ऐसी किसी शक्ति को प्रदत्त अथवा लागू नहीं किया जा सकता। इस सीमा तक, नियम 27 खंड 9क (1क) के अधिकारातीत है। इस पृष्ठपट में, नियम 27 की इस तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए कि वह कानून के निर्धारित सिद्धांत के विपरीत न जाए । ग.15. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

घरेलू उद्योग

156. कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने के मामले पर गहन जांच पड़ताल करने से मना किया है क्योंकि के वल वही इस पर निर्णय ले सकता है और प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों के आधार पर राय दे सकता है । इसके लिए, माननीय सेस्टेट ने कारणों को दर्ज करने के लिए प्राधिकारी को मामला पुन: प्रेषित (रिमांड) किया है ।

157. नियम 27 के तहत, एक बार यह निर्धारित कर लिया गया है कि प्रवंचना मौजूद है, तो माननीय प्राधिकारी को प्रवंचना से निपटने के लिए पहले लगाए गए शुल्क का विस्तार करने के लिए सिफारिश करनी होगी । 158. नियम 27(3) के तहत 'अथवा' शब्द का एक स्पष्ट व्याकरणिक तात्पर्य कानून के अभिप्राय से और कानून के ही प्रयोजन से अलग-अलग है और कानून के उद्देश्य पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ रहा है । प्रवंचना कानून का उद्देश्य उत्पादकों और निर्यातकों को शुल्क की प्रवंचना करने से रोकना और घरेलू उद्योग को एक उपचार प्रदान करना है ।

159. प्राधिकारी की इस टिप्पणी के संबंध में कि वतर्मान मामले में कोई अनंतिम आकलन नहीं किया गया है, घरेलू उद्योग का यह कहना है कि इस विचार से प्रावधान निरर्थक हो जाएगा । यह नोट किया जाता है कि के न्द्रीय31 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण सरकार अनंतिम आकलन नहीं कर रही है । तथापि, यह के न्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार है । वतर्मान नियम के न्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए थे और इन नियमों को बनाते समय, सरकार को यह जानकारी थी कि ऐसी स्थिति आ सकती है, जब पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाए जाने की जरूरत पड़ सकती है। इस प्रकार, प्रावधान तैयार करते समय, यदि के न्द्रीय सरकार ने आगे किसी जरूरत को विनिर्दिष्ट नहीं किया है, तो इस अवस्था में इसे संगत नहीं बनाया जा सकता ।

160. वतर्मान मामले में पाटनरोधी शुल्क, पक्षकारों द्वारा अपनाई गई प्रवंचना प्रक्रिया के कारण 109 माह की अवधि के लिए अप्रभावी रहा है । मामले पर निर्णय लेते समय, दुरूपयोग की लंबी अवधि पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

161. यह अनावश्यक है कि क्या अनंतिम आकलन किया गया था अथवा नहीं, क्योंकि प्रवंचना करने वाले निर्यातकों और आयातकों को गणना करने, शुल्कों का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है और यह जांच शुरू करने की तारीख से देय है । किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि जानबूझकर प्रवंचना करने वाले निर्यातकों और आयातकों को कानूनी अनिश्चितताओं के कारण बिना दंडित किए नहीं छोड़ा जा सकता । पोस्को

162. कानून का अभिप्राय स्पष्ट है कि जांच शुरू होने की तारीख से पूर्व प्रभाव से शुल्क लागू करने का माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का विवेकाधिकार है । इस मामले में जांच शुरू करने की अधिसूचना में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व प्रभाव से प्रवंचना शुल्क लागू करने के लिए इस अधिकार को भी विचार में लिया है ।

163. पाटनरोधी नियमावली के नियम 27 के तहत स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया है कि जांच शुरू करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लागू हो सकते हैं । यह पुराना कानून है कि सामान्यत: ''होगा'' और ''होना चाहिए'' शब्द अनिवार्य होते हैं और ''सकता'' शब्द विवेकाधीन होता है । घरेलू उद्योग का यह तर्क था कि नियमावली के नियम 27(1) का पठन करते समय, उसमें पूर्व प्रभाव के संदर्भ में प्रयुक्त ''सकता'' शब्द को ''होगा'' माना जाना है । इस तर्क का महत्व कम है ।

164. पाटनरोधी शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के मामले में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की योजना, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमा-शुल्क आयुक्त, बंगलौर बनाम जी एम एक्सपोट्र्स एवं अन्य1 मामले में स्पष्ट किया गया है, वह यह है कि ''एक पाटनरोधी शुल् क को सामान् यत: भविषय व् यापी प्रभाव से लगाया जाना है, जब तक कि यह अन् य के साथ-साथ एक अपेक्षाकृत कम समय में किसी वस् तु के भारी पाटन के कारण, पाटनरोधी शुल् क लगाने के उपचारी प्रभाव को गंभीर रूप से कमजोर न करता हो'' ।

165. जांच शुरू होने की तारीख अर्थात 19 फरवरी, 2016 से पूर्व प्रभाव से प्रवंचना रोधी शुल्क लगाने से, जिसमें अब तीन वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है, भारत के प्रयोक्ता उद्योगों के लिए गंभीर भ्रम की स्थिति होगी, जो अब अत्यधिक मंदी से गुजर रहे हैं ।

अन्य हितबद्ध पक्षकार

166. माननीय सेस्टेट ने के वल एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए मामला प्राधिकारी को पुन: प्रेषित (रिमांड) किया है कि प्रवंचना रोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाने की सिफारिश क्यों नहीं की गई थी । यह ऐसा मामला नहीं है कि प्राधिकारी को दिनांक 18 अगस्त, 2017 के अपने अंतिम जांच परिणामों से मूल रूप से की गई सिफारिश को पुन: जांचने की जरूरत है ।

167. यह स्पष्ट है कि पुन: जांच (रिमांड) के आदेश का दायरा बहुत ही सीमित है । प्राधिकारी के लिए न तो यह अपेक्षित है और न ही वह मामले की पुन: जांच कर सकते हैं कि क्या प्रवंचना रोधी जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जानी चाहिए थी । प्राधिकारी को के वल एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने हैं कि उसने पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने की सिफारिशें क्यों नहीं की थी ।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 168. यह अनुरोध किया जाता है कि यह प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वे शुल्कों को भविष्य व्यापी प्रभाव से लगाने की सिफारिश करें या पूर्व व्यापी प्रभाव से लगाने की सिफारिश करें । यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 27 का के वल अवलोकन करने से ही बिल्कु ल स्पष्ट हो जाता है ।

169. इसके साथ ही, यदि कानून का आशय यह था कि प्रवंचना रोधी जांच प्रत्येक और हर मामले में, जांच शुरू किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाया जाना है, तो इस प्रकार के वाक्य की कोई जरूरत ही नहीं थी कि 'उप-नियम (3) के तहत,....... अथवा ऐसी तारीख, जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की जाएगी' । 170. यह कहना गलत है कि यदि शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी द्वारा किसी तारीख की सिफारिश नहीं की जाती है, तो सरकार प्रवंचना रोधी जांच शुरू किए जाने की तारीख से शुल्क लगाने के लिए बाध्य है । यदि ऐसी व्याख्या को स्वीकार किया जाना है तो यह नियम 27(3) को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (3) के अधिकार से बाहर कर देगा ।

171. धारा 9 क (3) में पूर्व व्यापी आधार पर शुल्क लगाने के लिए पूरी संहिता निहित है । इस उप-धारा में कतिपय ऐसी शर्तें प्रदान की गई हैं, जिनको पूरा करने पर ही सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव के आधार पर शुल्क लगा सकती है । उक्त उप-धारा में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों में किसी तारीख विशेष की सिफारिश नहीं करते हैं तो स्वत: ही पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लागू होगा ।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

172. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि माननीय सेस्टेट ने अपने दिनांक 12.09.2019 के फै सले में यह निर्धारित किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 18.08.2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम में अपनी सिफारिश के लिए कारणों को दर्ज नहीं किया है कि के न्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में दिनांक 24.10.2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/2017- सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लागू होंगे । अत: मामले को एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित किए जाने की जरूरत है कि क्या जांच शुरू होने की तारीख से पूर्व व्यापी प्रभाव से प्रवंचनारोधी शुल्क लगाए जाने चाहिए ।

173. प्राधिकारी दिनांक 19.02.2016 की जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 14/1/2014- डीजीएडी के पैरा ड. (7) को स्मरण करते हैं, जिसके तहत यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि '''प्राधिकारी, यह निर्धारण करने पर कि पाटनरोधी शुल् क की प्रवंचना मौजूद है, मौजूदा पाटनरोधी शुल् क की प्रवंचना पाए जाने पर उस वस् तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल् क का विस् तार करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसे नियम 26 के तहत जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है ।''

174. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 27.04.2016 के आदेश के तहत प्राधिकारी की कार्यवाही को स्थगन दिया था, जिसे दिनांक 08.03.2017 को ही रद्द किया गया था । तदोपरांत प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया और दिनांक 18.08.2017 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए ।

175. तथापि, स्थगन के दौरान, जांच शुरूआत अधिसूचना के विभिन्न पहलुओं की कार्रवाई को रोका गया था । इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना पर स्थगन प्रदान करते समय माननीय उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के स्थगन के दौरान अनंतिम आकलन करने की अनुमति प्रदान करते हुए कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए थे ।

176. अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने जांच अधिसूचना में कहा था कि जांच शुरू किए जाने की तारीख से पूर्व व्यापी प्रभाव से प्रवंचना वाली वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । इस प्रकार, इस खंड ने के वल मामले की जांच करते हुए पाटनरोधी शुल्क के पूर्वव्यापी आवेदन का एक विकल्प प्रदान किया ।

177. प्राधिकारी कानून की स्थिति के पहलु पर रिमांड की कार्यवाही के दौरान हुई तीन मौखिक सुनवाइयों में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, रिमांड के दायरे और पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के संबंध में संभावित प्रभाव और चुनौतियों को भी नोट करते हैं ।33 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 178. प्राधिकारी सरकार को राजस्व के नुकसान के लिए जिम्मेदार पाटनरोधी शुल्क की जान बूझकर प्रवंचना की उचित सीमा के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और इसलिए प्रक्रिया की नकल को रोकने के लिए यह सही संदेश भेजने की जरूरत है ।

179. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह अनुरोध किया है कि सेस्टेट ने प्राधिकारी को एक विशिष्ट जांच परिणाम दर्ज करने के लिए मामला पुन: प्रेषित किया है कि प्रवंचना रोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की सिफारिश क्यों नहीं की गई ।

180. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों से आयातों के आशय के संबंध में कई तर्क प्राप्त हुए थे । इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में किए गए अनुरोधों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक प्रयोक्ताओं की एक संभावना भी उत्पन्न हुई है । इस प्रकार, प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम से आयातों की दो भिन्न श्रेणियां स्पष्ट हैं, अर्थात ऐसे वास्तविक प्रयोक्ता, जो आयातित रूप में प्रवंचना के रूप में माने गए उत्पाद का प्रयोग करेंगे ; और ऐसे प्रवंचना करने वाले प्रयोक्ता, जो उसके आगे टुकड़े करेंगे । इस अंतर के आधार पर, प्राधिकारी ने के वल प्रवंचना करने वाले आयातकों के लिए ही पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफरिश की है। वास्तविक प्रयोक्ता आयात के बाद उसका वास्तविक उपयोग करने की एक घोषणा को दाखिल करके राहत के लिए पात्र थे । इस प्रकार, इस घोषणा का प्रयोजन घोषणा के आधार पर वस्तुओं का भविष्य में उपयोग करना था । घोषणा को डीओआर के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा भी देखा जा सकता है । 181. प्राधिकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित विवेकाधिकार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों को भी नोट करते हैं । नियम 27 (1) के तहत ''सकता'' शब्द का जानबूझकर चयन किया गया है, जिससे प्राधिकारी को यह निर्धारण करने में विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि क्या शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जाना चाहिए । यद्यपि, इस शब्द को प्राधिकारी को यह निर्देशित करने के लिए नियम 27 (2) के संबंध में प्रयोग किया जाएगा कि वे अपने जांच परिणाम दर्ज करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करें । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक शब्दश: व्याख्या मात्र से इस जानबूझकर और एक मत से किए गए चयन से यह भी दर्शाया गया है कि प्राधिकारी के इस विवेकाधिकार की वास्तव में परिकल्पना की गई थी ।

182. जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया गया है, कि जांच प्रारंभ करने की अधिसूचना को स्थगन प्रदान किया गया था, जिसमें पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की संभावना शामिल थी । जैसा कि उपरोक्त पैरा 174 और 175 में कहा गया है, तथ्यात्मक मेट्रिक्स को देखते हुए, ऐसी स्थिति में शुल्क को पूर्व प्रभाव से एकत्र करने में, जहां अनंतिम आंकलन नहीं किया गया है, पहले किए गए आकलनों को पुन: शुरू करने के संबंध में मत्वपूर्ण चुनौतियां आएंगी और अंतिम उपभोक्ताओं से, विशेषकर जब व्यापारियों के माध्यम से बिक्री की गई, शुल्क वसूली के मामलों से निपटना होगा । वतर्मान मामले में, दिनांक 19.2.2016 को जांच शुरू की गई और दिनांक 24.10.2017 को पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किए गए, इस तथ्य को 613 दिनों के शुल्क आकलन को पुन: खोलना होगा, वह भी उपरोक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को संबंधित आयातकों द्वारा प्रदान की गई किसी बाध्यता की वचनबद्धता के अभाव में ।

183. प्राधिकारी ने आयातकों की दो श्रेणियों को देखते हुए, जिनकी कि पहचान की गई थी, दिनांक 18.8.2017 के अंतिम जांच परिणाम में प्रवंचना के उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभाव से लागू करने की सिफारिश को उपयुक्त नहीं माना था । प्राधिकारी उपरोक्त को देखते हुए, कानून के अन्य मामलों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लागू करने संबंधी मामलों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते ।

184. प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम के पैरा- 111 में यथा उल्लिखित भविष्यव्यापी प्रभाव के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने के संबंध में दिनांक 18.08.2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम की पुष्टि करते हैं ।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

FINAL FINDINGS

Sub. : Anti-circumvention investigation concerning imports of "Cold-Rolled Flat Products of Stainless

Steel" originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan,

Thailand and USA remanded by Hon'ble CESTAT through Order no. 51204-51205/2019 dated

12.9.2019.

F. No. 14/01/2014-DGAD.—

A. Background of the Case

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, M/s Jindal Stainless Limited had filed Anti-circumvention petition and the Authority had issued Final Finding dated 18th August, 2017 recommending imposition of AD Duty on imports of "Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel" originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA. In pursuance of the above mentioned Final Findings, Department of Revenue through Notification No. 52/2017-Customs (ADD) dated 24th October, 2017 imposed antidumping duty.

2. Thereafter, two appeals no. AD/50291/2018 and AD/50334/2018 were filed by the domestic industry from M/s Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless Hisar Limited regarding retrospective application of anti- circumvention duties.

3. The Hon'ble CESTAT in the operative paras 31, 32, and 33 of order dated 12.09.2019 has held as under:

"31.This, it is clear from the aforesaid decisions of the Supreme Court that the principles of natural

justice not only require the Designated Authority of grant an opportunity to the party to show cause but

the order passed by the Designated Authority should also give reasons for arriving at conclusions and

any violation the these two facets can vitiate the order. In the present case, the final findings do not give

any reason.

32. It is seen that the Designated Authority, without examining whether the anti-dumping duty should be

levied retrospectively from the date of initiation the investigation, recommended that the anti-dumping

duty will be applicable from the date of its notification by the Central Government. The Central

Government issued the Notification No. 52/2017 that was published in the Gazette of India, Extraordinary

on 24 October, 2017 imposing anti-dumping duty from the date of publication in the Gazette. The matter,

therefore, needs to be remitted to the Designated Authority to record a specific finding as to whether the

anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of the investigation.

33. Thus, without disturbing the imposition of levy of anti-dumping duty in the Notification published in

the Gazette, it is considered necessary to remit the matter to the Designated Authority to record a finding

whether the Central Government should levy anti-dumping duty from the date of initiation of anti-

dumping or from the date of publication in the Gazette. The anti- circumvention proceedings were

initiated on 19 February, 2016 and the Notification was issued by the Government on 24 October, 2017.

It is therefore, a fit case where a further direction needs to be issued to the Designated Authority to pass

an appropriate order expeditiously and preferably within three months from the date a copy of this order

is produced by any of the parties before the Designated Authority. The final finding and the notification

shall abide the decision of the Designated Authority. The Appeal in allowed to the extent indicated

above."

B. Procedure

4. In compliance with the above direction of Hon'ble CESTAT, the Authority conducted oral hearings on 30.10.2019, 03.12.2019, and 17.07.2020. The representatives of domestic industry, concerned exporters and other interested parties attended the oral hearings. The parties attending the oral hearings were requested to make their submissions in writing and rejoinders, if any. Pursuant to the oral hearings the following parties made their submissions:

(a) Written submissions;

(i) M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)

(ii) M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)

(iii) M/s POSCO India PC (exporter)

(iv) M/s POSCO IPPC (exporter)

(v) Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.

(b) Rejoinder submissions;

(i) M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)

(ii) M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)

5. On account of change in the Designated Authority, as per the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. a second oral hearing was held on 3.12.2019. The following parties filed submission in pursuance for this hearing.

(a) Written submissions;

(i) M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)

(ii) M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)

(iii) M/s POSCO India PC (exporter)

(iv) M/s POSCO IPPC (exporter)

(v) Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.

(b) Rejoinder submissions;

(i) M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)

(ii) M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)

(c) Submissions of other interested parties

(i) M/s All India Induction Furnaces Association;

(ii) M/s Navnidhi Steel & Engg. Co. Pvt. Ltd.; and

(iii) M/s Ramani Steel House

C. Written Submissions

C.1 Submissions by the Domestic Industry (First oral hearing)

6. The domestic industry, during the course of sunset review investigation of the present case had urged the Authority to impose retrospective duty because the exporters had started circumventing the product concerned through various ways. The Authority completely ignored the request of the petitioners. The petitioners went on appeal against the impugned finding of the Designated Authority. The CESTAT, remanded the case back to the Authority to decide if the date of imposition of duty should have been the date if initiation or the date of publication of the Gazette.

7. It is also important to consider that there is a need for sending a right message with regard to the circumvention practices that are being found in the country. Since introduction of rule from January 2012, there are already a number of investigations by the authority.

8. The domestic industry has been made to suffer for more than a decade. The investigation was initiated in 2008 and the provisional duty was imposed in 2009. Post imposition of definitive duties in February 2010 which became effective in 20110-11, imports of circumvented product started showing significant increase. The domestic industry has practically suffered for 129 months before the duty became effective. The circumvention of the duty significantly diluted the relief that was intended by the Authority while recommending original duties.

9. The domestic industry could not get the desired effect of anti-dumping duties, infact, the domestic industry continued to incur losses. The sunset review investigation conducted by the Authority is an evidence of this fact. The sunset review final findings issued by the Authorities shows significant losses being incurred by the domestic industry during the period 2011-12 to POI (January 2013 to 31st December, 2013) and further36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] intensified losses in post POI (January 2014 - June 2014). The Authority acknowledged the fact of circumvention of subject goods as a reason for continued injury.

10. Profits for the subject goods from the period of 2004-05. The domestic industry was incurring losses in the POI of the original case, the losses thereafter declined however stared increasing from 2011-12 and intensified significantly in the POI of the sunset review case and further in the post POI (Jan 14-June 14).

11. The parties have adopted various ways to avoid anti-dumping duty, when the duty was imposed on width of 1250 mm, the importers started importing the goods of wider width, and the domestic industry filed an MTR and brought this issue before the Authority. The Authority in its final findings clarified the Product under Consideration by specifying tolerances of+30mm for mill edge and 4 mm for trim edge. Immediately, after the MTR findings were issued providing for tolerance, the producers and importers started circumventing the duties imposed by exporting large width products and getting it slit to desired levels after importation.

12. By circumventing the subject goods in various ways, the parties have made a mockery of the process and system. Circumvention resorted to by the parties is a disrespect to the quasi-judicial process and Authority, especially having passed through the anti-dumping investigation process and vehemently opposing it.

13. Loss of revenue to the Govt. is equally important. Had the product being imported in its original form, the Govt. of India would have collected revenue.

14. As per DRI, large number of producers/exporters and importers have tried to evade duties and a large number of DRI investigations have taken place against such producers/ exporters. According to the preliminary report of DRI, these exporters obtained certificate of origins and the importers have evaded the customs duty by availing concessional duty rates by misrepresenting the Regional Value Content; misdeclaration of goods by selectively using words; usage of advance authorisation during non-applicable periods; non-compliance of RMS in bill of entry; importing under advance license scheme; and not completely revealing specifications such as width, length etc.

15. Circumvention constitutes an abuse of the authority and the Central Govt. The intent to wilfully avoid the duty is well built in the circumvention practice. Therefore, the fact that circumvention is an abuse is important in deciding that such duty shall apply with retrospective effect.

16. In this case, parties have resorted to wilful avoidance of duty, it is settled principle of law that parties must suffer consequences, irrespective of the hardship. A comparison can be drawn from evasion of duty, wherein the parties must pay the duties for whatever past period it may pertain. Similarly, circumvention constitutes wilful avoidance of duty, thus, such duty should be collected from the date of initiation.

17. The circumvention has not only undermined the effects of anti-dumping duties but has but had rendered the antidumping duties levied fruitless to such an extent that the domestic industry in fact suffered aggravated injury.

18. In Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Authority shall have to make a recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention. Thus, the Authority does not have discretionary powers to refuse to recommend ant-circumvention duties, when circumvention has been found to exist. Thus, in that context the word 'may' is to be read as 'shall' in Rule 27.

19. Having regard to the purpose and object of the legislation, the use of the second 'may' in rule 27, is also to be read as 'shall'. As the purpose of the remedy will be defeated if it is not imposed retrospectively.

20. In the cases of N. Nagendra Rao & Co. v. State of A.P; Dinkar Anna Patil v. State of Maharashtra; Sub- Committee On Judicial Accountability vs Union Of India And Ors; State of Uttar Pradesh vs Jogendra Singh; State of U.P. vs Manbodhan Lal Srivastava; and Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd v CIT Kolhapur; the Hon'ble Supreme Court has held that considering the (a) purpose and object of the legislation; and (b) in situation where term 'may' is coupled with an obligation, the term 'may' be read as 'shall'. In this case as the object is to prevent circumvention and also, as the term 'may' is used with a condition precedent, therefore retrospective imposition becomes mandatory.

21. Even when the word "may" has been used under the Rules at number of places, the same has a force of "shall" and has binding effect on the investigation.

22. From perusal of EU and US findings it is seen that circumvention duties have been extended from date of initiation by these authorities as well.

23. The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width; (f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case37 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met and hence, retrospective imposition is required.

24. It is clarified that duty has to be collected from the date of initiation and not prior to the date of initiation. Also, there are certain perpetual defaulter companies who find ways of circumventing. Thus, collection retrospectively is a right message to the parties.

25. Where the statutory language being used is specific in one case and general in the other, the specific language should ordinarily prevail over the generic one. Any matter that could possibly fall under either, would first be subject to the specific expression and only in case of non-applicability of the specificity, that the generic expression will be applied. The same was held by the High Court of Patna and Supreme Court in the case of Azad Transport Company Pvt. Ltd. and Ors. vs. The State of Bihar and Ors, and The J.K. Cotton Spinning and Weaving Mills Co. Ltd. vs. The State of Uttar Pradesh and Ors, respectively. Thus, the first rule of applicability is extending the anti-dumping duty retrospectively from the date of initiation of the investigation, and in case the first stands inapplicable then from such date as may be recommended by the Designated Authority.

26. As the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed the duty, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.

27. A plain grammatical meaning of the word 'or' is at variance with the intention of the legislature and purpose of the statute itself and is leading to repugnant effect to the objective of the law. The objective of circumvention law is to prevent the producers and importers from circumventing the duty and provide a remedy to the domestic industry. In New India Sugar Mills Ltd. v. Commissioner of Sales Tax, Bihar, the Supreme Court held that where two constructions are plausible, the one that remedies the mischief and serves the object it was meant for, must be adopted. In the instant case considering the objective of Circumvention rules, Rule 27 (3) must be interpreted to provide for extension of anti-dumping duties retrospectively.

28. Rules are an extension of the parent Act and unless anything contrary is provided under the Rules, the Rules and Act needs to be read together as part of one code. in an original investigation if the circumstances indicate that the remedial effect of ant dumping duties is likely to seriously undermine the remedial effect then duties can be imposed retrospectively. Whereas, in a circumvention case, the fact of undermining of remedial effect of ADD is proved on the contrary to a "likely" scenario. Thus, when in "likely circumstances" of undermining effect of ADD retrospective duties can be applied, it follows that when injury has been once established and measures have been imposed then circumvention of such measure undermining the effect of ant dumping duty necessarily warrants retrospective imposition of duty.

C.2 Written submissions (2nd Oral Hearing)

29. If the Designated Authority had a discretion to decide whether or not to recommend ADD on retrospective basis, the CESTAT would not have a passed an order directing the Designated Authority to decide the issue. In other words, the issue under consideration is not existence or otherwise of a discretion to the authority. The issue under consideration is the need or otherwise for imposition of duty on retrospective basis. Without prejudice, the domestic industry submits that there was no discretion under the law to the authority in deciding whether to recommend ADD on retrospective basis.

30. Plain reading of Rule 27 makes it evident that the authority should recommend imposition of duty on imports of the circumvented article in case authority comes to a conclusion that circumvention of anti-dumping duty exists. Once the authority decides to hold circumvention of anti-dumping duty exists, the authority shall also decide the date from which such duty should be imposed. Such date may be date of initiation or some such other date as may be considered appropriate by the authority. The fact that the authority shall also decide date of imposition of duty is well established by the plain reading of the Rule 27 (3).

31. The rule will have to be read sequentially and in the manner in which this has been laid. In the context of Rule 27(1) and (3), the Rules first provide imposition of duty on retrospective basis and specifies any other date as may be recommended by the Designated Authority as an alternative basis. In a situation where the legislature has provided for a specific condition and has provided thereafter another alternate option, ignoring the prescribed first condition (when that is available) and jumping to alternate provision is not open and is in fact illegal.

32. There are various other provisions under the Rules where the Rule provides for "or" with a prescription. For instance, in the context of Rule 2(b) or Rule 7 of Annexure I. Under both the provisions there are sequencing of conditions, the Authority will not pick and choose any one of these by stating that these conditions have been placed as alternative conditions and Authority has discretion. The manner and sequence in which these conditions have been specified will have to be considered and given due importance, recognition and preference while making a determination.

33. The present case warrants imposition of ADD on retrospective basis for the reasons such as (a) the domestic industry has been suffering injury for more than a decade (b) circumvention of duties has not only undermined but has also rendered the levy fruitless, to the extent that it aggravated the injury suffered (c) exporters/importers have avoided duties in various ways (d) There are several DRI issues against the importers (e) loss of revenue of Government of India.

34. The claims made by the other interested parties that, duty cannot be imposed retrospectively because they had no notice that such things, cannot be accepted because the Authority, in its initiation notification clearly mentioned that it may recommend the duty retrospectively.

35. Had the authority recommended ADD on retrospective basis while notifying the final findings, in any case, it would have pertained to the past period where imports had already been cleared and consumed. Thus, the fact that imports had already been cleared and consumed and it would be quite belated to collect ADD at this stage in any case does not have any merit. In any case, whether this ADD would have been recommended with retrospective effect at the time of notifying final findings or now, the position of clearance by the parties and consumption of the material would have remained the same.

C.3 Written Submissions made by M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter) –

(First and 2nd Oral Hearing)

36. Order Passed by the Hon'ble CESTAT vis-à-vis the issue of "shall" and "may"

(i) As the Hon'ble Designated Authority already knows, the Petitioners have approached the CESTAT to challenge the absence of a retrospective recommendation by the Hon'ble Designated Authority. OTK understands that it is the Petitioners' case that the levy of anti-circumvention duties should have been enacted retrospectively from the date of the initiation of the anti-circumvention investigation.

(ii) Rule 27(1) of the AD Rules allows for the Hon'ble Designated Authority, on concluding an anti- circumvention investigation with the determination that there is circumvention of anti-dumping duties, to recommend the levy of anti-circumvention duties, which may apply retrospectively from the date of initiation. However, the Petitioners have argued that the word "may" must be read as "shall", whereby the retrospective levy of anti-circumvention duties must be mandatory, once circumvention has been found to be taking place.

(iii) The use of the word 'may' in Rule 27 (1) of the Rules is intentional. Sub-rule (2) of Rule 27 of the Rules specifically uses the term 'shall'. Thus, both words have been intentionally and simultaneously used in the Rule. Rule 27(1) addresses a situation where the Designated Authority must make a recommendation and therefore the word 'may' has been used. The Designated Authority is bound to issue a public notice and record its finding and therefore the word 'shall' is used in Rule 27 (2). Thus, the only reasonable interpretation of both provisions is that both words "may" and "shall" have been consciously used in the Rules. The Hon'ble Designated Authority may make a recommendation for imposition of anti-dumping duty either prospectively or retrospectively. Such a recommendation is given to the Central Government, which then takes further action pursuant to Rule 27(3). Post the recommendation of the Designated Authority, it is for the Central Government to take a decision and it is the Central Government which imposes the levy.

(iv) Thus, it is for the Central Government to decide whether the anti-dumping duty is to be extended from the date of initiation of the investigation under rule 26 or such date, as is, recommended by the Designated Authority. If these two dates were always to be the same, there was then no requirement for the latter part of rule 27(3) (i.e. or such date as may be recommended by the Designated Authority). This part of the provision has been included for a reason, as the Designated Authority may recommend anti-dumping duty either prospectively or retrospectively.

(v) Consequently, the latter part of rule 27(1) states that even if Designated Authority makes a recommendation of anti-dumping, there may arise a situation where the levy has come to be imposed retrospectively [i.e. Central Government under its powers of rule 27 (3) has levied the anti-dumping from the date of initiation of investigation under rule 26]. In this manner, the two sub-Rules [rule 27(1) and 27(3) of the Rules] are in harmony with each other, and also provide clear guidance on the word "may" must be interpreted under Rule 27(1). If the argument of the Petitioners on rule 27(1) were to be accepted then this would make part of rule 27 (3) otiose. This cannot be permitted in law. Thus, it submitted that rule 27 (1) of the Rules is required to be given a meaning in the context of its setting [i.e. rule 27(1), 27(2) and 27(3)].

(vi) Further, under section 9A (1A) of the Customs Tariff Act, 1975, where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping has taken place, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti- dumping duty. Thus, it is the prerogative of the Central Government whether or not to extend the anti-39 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण dumping duty in cases of circumvention where the anti-dumping duty is being rendered ineffective. If the intention of the law was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was required to be imposed retrospectively then section 9A (1A) would have expressly provided for the same. It is submitted that Rule 27 of the Rules cannot be read de-hors section 9A (1A) of the Act. It is settled law that the basic test is to determine and consider the source of power which is relatable to the rule. (vii) The Hon'ble CESTAT has remanded the matter to the Hon'ble Designated Authority with the objective of recording "a specific finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of the investigation". Implicit within this finding is the understanding that the Hon'ble Designated Authority has a discretion to take such a decision – a position that would not be tenable if the word "may" under rule 27(1) is interpreted as "shall". If the CESTAT was of the view that the word "may" does not bestow a discretion upon the Hon'ble Designated Authority to make such a determination, it would not have directed the Hon'ble Designated Authority to provide a reasoned order after deciding whether or not duties should be recommended retrospectively.

(viii) In other words, the Hon'ble Designated Authority is not required, at this stage, to entertain any averments from the Petitioners on whether the word "may" must be interpreted as "shall" in the above provision. Since the Hon'ble Designated Authority has already determined in the original finding that there was no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the Petitioners' documents and submissions, the Hon'ble Designated Authority is now only required to provide a reasoned order for its findings.

(ix) The Petitioners specific averments in their Comments to Disclosure Statement regarding the retrospective levy of duties is as below:

a. "may" must be interpreted as "shall";

b. 18 months have lapsed since initiation and the domestic industry has continued to suffer; and c. if duties are not levied retrospectively then the users / traders / importers who are engaging in the act of circumvention and have tried to delay the investigation would succeed.

37. At the outset, the Petitioners' averments were liable to be disregarded simply by virtue of the fact that they chose to make these arguments at the last moment. An anti-dumping proceeding is a time-bound process and the Hon'ble Designated Authority cannot be expected to provide appreciation to averments / evidence that is placed on record in the closing stages of the investigation. Further, these comments are not normally made available in the public file therefore not providing the other interested parties an opportunity to make their views known on the issue.

38. OTK submits that Passage of time cannot be the basis of retrospective levy. There is no data or information provided to demonstrate how the passage of 18 months since initiation has caused some manner of grave injury to the domestic industry. In the absence of any actual information indicating how this delay has irrevocable damaged the Petitioners, mere passage of time cannot possibly be a justification for the retrospective levy of duty.

39. OTK further submits that the process of law cannot be recast as a delaying tactic in order to justify retrospective levy. The Petitioners have claimed that "if the Authority recommends only prospective anti- circumvention duties, the motive of importers / exporters to delay the extension of duties by blocking the investigation will be achieved". The only delay to the investigative process was caused by the various litigation proceedings that took place at the writ courts over the course of the investigation. The Hon'ble Designated Authority may appreciate that these were legitimate concerns raised by various interested parties regarding the nature of the investigation, which were duly recognized by the learned writ courts. If the Petitioners believe these to be delaying tactics, they are also impugning the wisdom of the courts which provided the stay during the investigation.

40. Succinctly put, the exercise of a party's rights under law cannot be the basis for retrospective levy of duties.

41. With regard to the Petitioners' averments upon the interpretation of "may" and "shall", OTK has already demonstrated its views above in these submissions.

42. For the abovementioned reasons, OTK humbly requests the Hon'ble Designated Authority to determine that a retrospective levy of duties would not be justified.

C.4 Written Submissions made by M/s POSCO India PC and M/s POSCO IPPC

43. The following submissions were made by POSCO India Processing Center Pvt. Ltd. and POSCO India Pune Processing Center Pvt. Ltd. during the Oral Hearing on October 30, 2019 and 2nd Oral Hearing on December 3, 2019.

44. It is submitted that the extension of the duty in the instant case must be prospective, as was the decision of the Designated Authority following the investigation. There is no obligation on the Designated Authority to impose the duty retrospectively.

45. Rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 clearly specifies that the levy of duty may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation. It is trite law that ordinarily the words "shall" and "must" are mandatory and the word "may" is discretionary. In view of the intentional use of the word 'may' in sub-rule (1) and (3) of Rule 27 and of the word 'shall' in sub-rule (2), it is evident that the legislature has consciously made a distinction in choosing the respective verbs in the various sub rules of the same rule. This is also evident from the use of 'may' and 'shall' through the legislation. Therefore, it cannot be assumed that in Rule 27(1) and (3) alone, 'may' and 'shall' are to be used interchangeably, as contended by the Domestic Industry. A similar interpretation of 'may' and 'shall' in Section 437 of the Criminal Procedure Code, 1973 was made in Pramod Kumar Manglik and Ors vs Sadhna Rani and Ors (1989 CriLJ 1772).

46. The anti-circumvention investigations must comply with the general anti-dumping framework in India and under the WTO. It is a settled position in law that any law which affects substantive rights is presumed to be prospective in operation, unless expressly made retrospective. Even in the case of retrospective application of anti-dumping duties, the scheme of the Customs Tariff Act, as clarified by the Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore vs G.M. Exports and Ors ((2016) 1 SCC 91), is that "an anti-dumping duty is normally to be imposed with prospective effect unless, inter alia, because of massive dumping of an article in a relatively short time the remedial effect of the anti-dumping duty to be levied would be seriously undermined". Therefore, the Designated Authority was correct in choosing to apply the duty prospectively in the earlier anti- circumvention investigation, which must be upheld herein.

47. In the instant investigation, at the time of final findings, the gap period between the Initiation (February 19, 2016) and the Notification (October 24, 2017) was almost 18 month. Therefore, it is submitted that it would have led to administrative upheaval if the DGTR had recommended imposition of duty retrospectively from the date of the Initiation.

48. Further, an imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of investigation, i.e. February 19, 2016, which is now more than three years ago, will bring severe confusion to the user industries of India which are now going through an extreme downturn. Major users of POSCO material have commented that this could bring a severe confusion in their procurement activity. To reopen an already settled case will not only cause loss and inconvenience to user industries, but also impact the standing of India as a country providing fair opportunities to foreign exporters/investors. This would also be contrary to the Supreme Court's position in the aforementioned GM Exports case that the delicate balancing act between protection of domestic industry and the hardship caused in the course of international trade has to be tilted in favour of the latter.

49. Finally, it is also submitted that the investigation in the instant case lasted for 18 months, within the time frame provided under law and there have been no delaying or other malafide tactics employed by the parties herein.

C.5 Written Submissions made by Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.- (First

Oral Hearing)

50. The aforesaid hearing had been held by the present authority, pursuant to the directions issued by the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, as contained in its judgment dated 12.09.2019 passed in Anti-Dumping Appeal No.50291/2018 titled as M/s. Jindal Stainless Ltd. Vs. Designated Authority Directorate General Anti-Dumping & Allied Duties as well as well as Anti-Dumping Appeal No.50334/2018 titled as Jindal Stainless Hisar Ltd. Vs. Designated Authority Directorate General Anti-Dumping & Allied Duties.

51. That vide the aforesaid judgment dated 12.09.2019 passed by the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, the matter had been remitted back to this designated authority to record a specific finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.

52. That the submissions of Suncity Strips and Tubes Pvt Ltd. are as under:- That the investigation relating to anti-circumvention in relation to the PUI (Product Under Investigation) had begun vide Initiation Notification dated 19.02.2016.

53. That a bare perusal of the said notification would show that the period of investigation was w.e.f. 01.07.2014 till 30.09.2015.

54. That pursuant to the said investigation, this authority had come out with its final findings dated 18.08.2017. The Ministry of Finance, Govt. of India, vide notification dated 24.10.2017 had imposed Anti-Dumping Duties on PUI, pursuant to the said final findings of this authority.

55. It is to submit that it was never the case of any of the parties to the present proceedings that any duty were being circumvented for any period after the initiation Notification dated 19.02.2016. It is to submit that even the period of investigation was prior to 19.02.2016.

56. That none of the parties had placed any material before this authority to either allege or prove that any duty was being circumvented between the period 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority).

57. That in absence of any such allegation or proof having been placed by any of the parties hereto, before this authority at the time of the investigation, it is not open for domestic industry to contend that any such duty should also be imposed with retrospective effect from 19.02.2016.

58. That for the purposes of levy of any duty retrospectively, from the date of the Initiation Notification, it is obligatory upon this Authority to come to a definite conclusion that duty was being circumvented even during the period between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority). Once domestic industry neither alleged nor placed any proof in relation thereto, no such duty can be levied retrospectively from the date of the initiation notification.

59. That the final findings dated 18.08.2017 clearly record that this Authority had called for post disclosure comments from all the parties. Pursuant thereto, various parties had filed their post disclosure comments. A bare perusal of the said post disclosure comments would clearly show that the domestic industry had only contended that the duty should be imposed retrospectively. However, it was not their case that duty was being circumvented even between the period 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority). The domestic industry never placed any material before this Authority, even in their post disclosure comments to demonstrate that any duty circumvention took place between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of final findings of this Authority). The domestic industry never placed any material before this Authority, even in their post disclosure comments to demonstrate that any duty circumvention took place between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority). In view thereof, it is not open to the domestic industry to contend that any such duty should be levied retrospectively from the date of Initiation.

60. It is to submit that during the period between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority), various importers/exporters have imported/ exported the goods in question, considering that no duty existed on the product at the said time on PUI. Imposition of any duty retrospectively on PUI would amount to interference in the rights which have come to vest in such importers/exporters. The duty cannot be imposed retrospectively, even following the principles of legitimate expectation and estoppel.

61. That even a bare perusal of the judgment dated 12.09.2019 passed by Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, would clearly show that the Appellate Tribunal had specifically directed this Authority to record a specific findings as to whether the duty should be levied retrospectively or not. The same is clear from a bare reading of paragraphs 32 and 33 of the Judgment dated 12.09.2019.

62. It is to submit that the present proceedings are being held pursuant to the aforesaid judgment dated 12.09.2019. Thus the parties as well as the present authority is bound by the directions contained in the said judgment. The said judgment itself envisages that it is for this Authority to decide as to whether the duty is to be imposed retrospectively or not. Thus it is clear that even the directions contained in the judgment dated 12.09.2019 clearly lay down and recognise the discretion of this Authority to take a decision as to whether the duty is to be imposed retrospectively or not.

63. That in the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Designated Authority may come to a conclusion that Anti-circumvention duty is not to be imposed retrospectively from the date of Initiation Notification dated 19.02.2016 as the Notification imposing anti-dumping duty on PUI is a conditional notification expecting importers to follow the procedure, which had been set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017. Further, any recommendations of the Designated Authority to recover duty retrospectively would be in conflict with the provisions and prescribed procedure of Customs Act. It is settled tax law that an interpretation that would render certain substantive provision of the Customs Act otiose has to be avoided. The exercise of jurisdiction and discretion vested in the Designated Authority would be contrary to these settled legal principles and would therefore rendered bad in law in the event such a recommendation as proposed by domestic industry is made.

64. Without prejudice to the above, it is respectful submission of the importer herein that law on this subject is no longer res-integra that a power to frame subordinate legislation with retrospective effect has to be expressly conferred by the parent Act. In the absence of any express stipulation in Section 9A(1A), such a power could not have been conferred or could be exercised through the subordinate legislation. To this extent, Rule 27 is ultra vires of Section 9A(1A). In this backdrop, Rule 27 is required to be interpreted in a manner that does not go contrary to this settled principle of law. Reliance in that regard is placed on the Constitution Bench Judgment of Hon'ble Supreme Court of India in Indramani Pyarelal Gupta vs W. R. Nathu And Others [AIR 1963SC 274] wherein the Hon'ble Supreme Court of India held as under:

"58. Section 11 enumerates the matters in respect of which the recognized associations can make bye-law for the regulation and control of forward contracts. Neither section 12 nor section 11 expressly states that a bye-law with retrospective operation can be made under either of those two sections. Full effect can be given to both the section by recognizing a power only to make bye-laws prospective in operation, that is, bye-laws that would not affect any vested rights. In the circumstances, can it be held that the Central Government to which the power to make bye-laws is delegated by the Legislature without expressly conferring on it a power to give them retrospective operation can exercise a power thereunder to make such bye-laws. Learned counsel for the respondents contends that, as the Legislature can make a law with retrospective operation, so too a delegated authority can make a bye-law with the same effect. This argument ignores the essential distinction between a Legislature functioning in exercise of the powers conferred on it under the Constitution and a body entrusted by the said Legislature with power to make subordinate Legislation. In the case of the Legislature Article 246 of the Constitution confers a plenary power of Legislation subject to the limitations mentioned therein and in other provisions of the Constitution in respect of appropriate entries in the Seventh Schedule. This Court, in Union of India (UOI) v. Madan Gopal Kabra MANU/SC/0053/1953: [1954]25ITR58 (SC), held that the Legislature can always Legislature retrospectively; unless there is any prohibition under the Constitution which has created it. But the same rule cannot obviously be applied to the Central Government exercising delegated Legislative power for the scope of their power is not co-extensive with that the Parliament. This distinction is clearly brought out by the learned Judges of the Allahabed High Court in Modi Food Products Ltd. V. Commissioner of Sales-Tax, U.P. MANU/UP0017/1956 : AIR1956All35 , wherein the learned Judges'observed :

"A Legislature can certainly give retrospective effect to pieces of Legislation passed by it put an

executive Government exercising subordinate and delegated legislative powers, cannot make

legislation retrospective in effect unless that power in expressly conferred."

59. In Strawboard Manufacturing Co. Ltd. v. Gutta Mill Workers Union MANU/SC/0056/1952:

(1953) lLLJ186SC a question arose whether the Governor of U.P., who referred an industrial

dispute to a person nominated by him with a direction that he should submit the award not later

than a particular date could extend the date for a making of the award so as to validate the award

made after the prescribed date. Reliance was placed upon section 21 of the U. P. General Clauses

Act, 1904, in support of the contention that the power of amendment and modification conferred on

the State Government under that section might be so exercised as to have retrospective operation. In

rejecting that contention, Das, J., as he then was, observed:

"It is true that the order of April 26, 1950, does not ex facie purport to modify the order of February

18, 1950, but, in view of the absence of any distinct provision in section 21 that the power of

amendment and modification conferred on the State Government may be so exercised as to have

retrospective operation the order of April 26, 1950, viewed merely as an order of amendment or

modification cannot, by virtue of section 21, have that effect."

60. This decision is, therefore, an authority for the position that unless a statute confers on the Government an express power to make an order with retrospective effect, it cannot exercise such a power. The Mysore High Court in a considered judgement in India Sugar & Refineries Ltd. v. State of Mysore A.I.R. 1960 Mys. 326 dealt with the question that now arises for consideration. There, the Government issued there notification dated 9-4-1956, 15-10-1957 and 13-2-1958 purporting to act under section 14(1) of the Madras Sugar Factories Control Act, 1949, whereby cess was imposed on sugarcane brought and crushed in petitioner's factory for the crushing season 1955-56, 1956-57 and 1957-58 respectively. One of the question raised was whether under the said section the Government had power to issue the notifications imposing a cess on sugarcane brought and crushed in petitioner's factory for a period prior to the date of the said notifications. Das Gupta, C. J., delivering the judgment of the division Bench, held that it could not. The learned Advocate General, who appeared for the State, argued, as it is now argued before us that in a case where power to make rules is conferred on the Government and if the provision conferring such a power does not expressly prohibit the making of rules with retrospective operation, the Government in exercise of

that power can make rules with retrospective operation. In rejecting that arguments, the learned

Chief Justice, delivering the Judgment of the division Bench, observed at p. 332:

"In my opinion a different principle would apply to the case of an executive Government exercising

subordinate and delegated legislative powers. In such cases, unless the power to act retrospectively

is expressly conferred by the Legislature on the Governments, the Government cannot act

retrospectively."

61. With respect, I entirely agree with the said observations. The same question was again raised

and the same view was expressed by the Kerala High Court in C. W. (P) Ltd. v. State of Kerala

A.I.R. (1950) Ker. 347. There the Regional Transport Authority, Kozhikode, granted a stage

carriage permit to the third respondent therein in respect of proposed Ghat routs. The grant of the

permit was challenged on the ground that when that order was passed there was no contended on

behalf of the contesting respondent that the said defect was cured by a subsequent notification

issued by the Government whereby Government ordered the continuance of the Road Transport

Authority from the date of the expiry of the term of the said Authority till its successor was

appointed. The High Court held that the notification with retrospective operation was bad. In that

context, Varadaraja lyangar, J., observed :

"The rule is well-settled that even in a case where the executive Government acts as a delegate of a

legislative authority, it has not plenary, power to provide for retrospective operation unless and

until that power is expressly conferred by the parent enactment."

62. The House of Lords in Howell v. Fclmouth Boat Construction Co. Ltd. (1951) A. C. 837

expressed the same opinion and also pointed out the danger of conceding such a power to a

delegated authority. There, a licence was issued to operate retrospectively and to cover works

already done under the oral sanction of the authority. Their Lordships observed:

"It would be a dangerous power to place in the hands of Ministers and their subordinate officials of

allow them, whenever they had power to license; to grant the licence ex post facto; and a statutory

power to license should not be construed as a power to authorise or ratify what has been done

unless the special terms of the statutory provisions clearly warrant the construction.".

63. It is true that this is a case of a licence issued by an authority in exercise of a statutory power conferred on it, but the same principle must apply to a bye-law made by an authority in exercise of a power conferred under a statute. Our Constitution promises to usher in a welfare State. It involves conferment of powers of subordinate legislation on government and governmental agencies affecting every aspect of human activity. The regulatory process is fast becoming an ubiquitous element in our life. In a welfare State, perhaps it is inevitable, for the simple reason that Parliament of legislature cannot be expected to provide for all possible contingencies. But there is no effective machinery to control the rule-making powers, or to prevent its diversion through authoritarian channels. If the conferment of power to make delegated Legislation proper vigor carried with it to make rule or bye-law with retrospective operation, it may become an instrument of oppression. In these circumstances, it has been rightly held that the provision conferring such a power must be strictly construed and unless a statute expressly confers a powers to make a rule or bye-law retrospectively, it must be held that it has not conferred any such power. It is said that such a strict construction may prevent a rule making authority from making a rule in an emergency, though the occasion demands or justifies a rule with retrospective effect. The simple answer to this alleged difficulty is that if the Legislature contemplates or visualizes such emergencies, calling for the making of such rules or bye-laws with retrospective effect, it should expressly confer such power. It is also said that the Government can be relied upon to make such rules only on appropriate occasions. This Court cannot recognize implied powers pregnant with potentialities for mischief of such assumptions. That apart, the scope or ambit or a rule cannot be made to depend upon the status of a functionary entrusted with a rule making power. In public interest the least the court can do is to construe provisions conferring such a power strictly and to confine its scope to that clearly expressed therein.

64. Applying that rule of strict construction, I would hold that section 12(1) does not confer a power

on the Central Government to make a bye-law with retrospective effect and, therefore, the new bye-

law made on January 21, 1956, in so far it purports to operate retrospectively is invalid."

65. Reliance is also placed on R.K.V. Motors & Timbers (p) Ltd. VS. Regional Transport Officer [AIR 1982 Ker 156]; and Managing Committee vs. Hyderabad Allwyn Metal Works [AIR 2006 AP 330]. In view of the submissions made hereinabove, it is most respectfully prayed that no recommendation may be made to impose duties with retrospective effect from the date of the initiation of the anti-circumvention investigations.

C.6 Written Submissions (2nd Oral Hearing)

66. The undersigned has already filed submissions earlier, pursuant to first oral hearing. The submissions already filed earlier may be read as part and parcel of the present submissions and the same are not being repeated herein for the sake of brevity and convenience.

67. That vide the aforesaid judgment dated 12.9.2019 passed by the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, the matter had been remitted back to this Designated Authority to record a specific finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.

68. That the submissions of Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. are reiterated as under:-

a. That the question which falls for consideration in the present proceedings is as to whether anti- circumvention duty is to be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.

b. It is a matter of record that anti-circumvention duty has already been levied vide notification issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, vide notification dated 24.10.2017. The initiation notification was dated 19.2.2016. Thus, the only question to be considered is as to whether for the period between 19.2.2016 and 24.10.2017 also anti-circumvention duty is to be imposed.

c. That the domestic industry has contended that anti-circumvention duty should be applied retrospectively to cover the period between 19.2.2016 and 24.10.2017. Thus, the domestic industry has no role to play in the adjudication in question.

d. That the contention raised before this Authority that the onus is upon the importer/exporter to show as to why the anti-circumvention duty should not be imposed retrospectively, is without any basis and is infact contrary to the reading of Rule 27(1) itself. The said Rule provides for imposition of anti-circumvention duty and thereafter, mentions that the said duty may be applied retrospectively from the date of the initiation of investigation. Thus the intention of the rule is very clear that the duty is to be applied prospectively, but it is opened to the Authority to apply retrospectively from the date of initiation of investigation. If the circumstances so require, which off-course would be subject to the determination as to whether there is enough material to show circumvention after the initiation of investigation. If the intention was to give retrospective effect as the default position, the said Rule would have mentioned that the duty will be applied retrospectively, but the Authority may apply the same prospectively. However, the rule has not been worded in the said manner. Thus the only interpretation of the said rule can be that the duty is to be applied prospectively as a default position, however, the Authority has been conferred power to apply it retrospectively.

e. That the contention of the domestic industry that the domestic industry is suffering or that there was a need to send a right message were without any basis whatsoever. The said contentions were raised only in an attempt to prejudice this Authority. In the first place, since the imposition of any such duty for the period between 19.2.2016 and 24.102017, as domestic industry failed to place on record any material to show that they were suffering injury in any manner. Further, the question to be considered by this Authority is on the basis of the material before this Authority and the legal principles applicable thereto. There is no question of consideration of any other aspect, including the aspect of sending any 'right message'.

f. That the notification dated 24.10.2017 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, imposes duty prospectively. A perusal of the said notification would show that it provides that no anti-dumping duty shall be payable on imports of the goods, subject to certain conditions. It is not possible to comply with the said conditions retrospectively, regarding the imports which have already taken place and stand completed.

69. In view and reiterated in line with our earlier submissions of the submissions made hereinabove, it is most respectfully prayed that no recommendation may be made to impose duties with retrospective effect from the date of the initiation of the anti-circumvention investigations.

C.7 Submissions made by other interested parties

70. M/s Navnidhi Steels & Engg. CO. Pvt. LTD in their letter dated 25.10.2019 have reiterated the contents of their earlier letter dated 7.7.2019 that they have never imported goods with the intention to the width of PUI. Hence, Anti-Circumvention is not applicable on them.

71. M/s Ramani Steels House in their letter dated 22.10.2019 have reiterated the contents of their earlier letter dated 10.8.2017 that they never imports materials with intention to circumvent, as required width Cargo of 600-1250 mm is easily available in India as well Countries outside Anti –dumping e.g Indonesia, Malaysia, Mexico, Japan, Brazil, and at very competitive price. Hence, Anti-Circumvention is not applicable on them.

72. All India Induction Furnaces Association in their letter dated 30.10.2019 has made the following submissions:

The All India Induction Furnace Association represents the interest of large number of small scale units of induction furnace manufacturers operating in various industrial areas. We would like to bring to your kind notice that this industry is largely fragmented and unorganized. Our industry represents many stainless steel producers using induction furnace. We primarily supply blooms / ingots to Flat & Patta Re Rollers for further conversion to Circles for producing utensils. Most of the members in this supply chain are in MSME.

Further to the Personal Hearing dated 15-Oct-2019 on the above mentioned subject, we would like to submit as under –

a. Ours is a significant industry segment has the capacity to produce more than 1.25mn tons stainless steel per annum at Pan India level and employ a significant number of people contributing to the economy positively.

b. There are more than 65 induction furnace units manufacture stainless steel ingots which is the primary raw material for the Pattie and Patta Units.

c. We have direct investment of approximately more than *** as Capex *** as working capital in these manufacturing units.

d. We provide direct and indirect investment to more than ***people on Pan India basis.

e. Melting of scrap is done manually by Induction furnace Manufacturers to produce Stainless Steel Ingots by the recycling process and supply to Pattie and Patta units.

Further, we wish to inform that the volume of imports of the subject goods has increased multiple folds in the last few months and specifically in the month of Aug '2019.

Since this sudden surge in the imports is alarming, therefore we request your good self to kindly impose the Anti-Dumping Duty (ADD) at the earliest and oblige.

C.8 Rejoinder Submissions

Submissions by the Domestic Industry (First oral hearing)

73. 'May' cannot be interpreted as 'shall' under Rule 27(1). Such interpretation would make part of Rule 27 (3) otiose. Even if it is argued that retrospective duty is not mandatory and there exists an element of discretion, that discretion should be exercised judiciously and not arbitrarily and anti-dumping duties must be imposed retrospectively from the date of initiation unless any other date is found more appropriate. From the text of Rule 27, it becomes plenty clear that Rule 27(1) and 27(3) provides for retrospective imposition of duties.

74. Rule 27 (3) specifies that the central government may extend anti-dumping duties from the date of initiation of investigation or any other date as is recommended by the Authority. Applying the rule of literal interpretation, there is a choice between the two alternatives, the former is specific, the latter is general, but in no way do they imply a prospective date. Further, the DA being a quasi-judicial body, is obligated to provide a reasoning if any other date is provided. The objective of this legislation is to avoid circumvention of the law and taking he grammatical meaning of the word 'or' would be at variance with this intention of the legislature.

75. In New India Sugar Mills Ltd. v. Commissioner of Sales Tax, Bihar, the Hon'ble Supreme Court held that interpretation of expressions used in statutes should be such that it is in harmony with the object of the statute and of the legislature. Therefore, when two constructions are feasible, the court will prefer that which advances the remedy and suppress the mischief, as the legislature envisioned. The Court's approach should be such that legislative futility is ruled out so long as interpretative possibility permits. Applying this ruling to the case in hand, it can be deduced that Rule 27 (3) must be interpreted to provide for extension of anti- dumping duties retrospectively and only if that is not found reasonable should the DA recommend any other date.

76. In, Azad Transport Company Pvt. Ltd. and Ors. vs. The State of Bihar and Ors, the Hon'ble HC of Patna opined that where there are two provision/options for a given situation, the specific terms are not to be included in the general, and the specific option is to be exercised. Similarly, in The J.K. Cotton Spinning and Weaving Mills Co. Ltd. vs. The State of Uttar Pradesh and Ors., the Hon'ble SC, reiterated the view that, "in cases of conflict between a specific provision and a general provision the specific provision prevails over the general provision and the general provision applies only to such cases which are not covered by the special provision". From the cases cited above, and applying the same principles to this case, it can be seen that where there was a specific and a general provision in the same Rule, the specific rule is the one that will46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] apply. Hence, when there is a date of initiation, that is the date that will apply and only when that is inapplicable, can the DA recommend the date.

77. When there is no date provided, then the only option is retrospective levy of duties. And it must be noted that the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed the duty. Thus in such a situation, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.

78. The contention of the other interested parties that If the intention of the legislature was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was to be applied retrospectively, it would have been expressly provided for the same in section 9A (1A) of the Act itself, cannot be accepted because rules are an extension of the parent Act, and unless something contrary is provided in the Rules, the two must be read harmoniously as one Code. The provision concerning retrospective imposition of duty in the original investigation stated the follows: "and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied". Thus, while in the original investigation a likelihood of undermining the remedial effect due to anti-dumping duties would be reason for duty to be imposed retrospectively, in a circumvention case, the fact of undermining of remedial effect of ADD is proved on the contrary to a "likely" scenario. After establishing injury and the imposing such measures, circumvention of the same necessarily warrants retrospective imposition of duty.

79. Refence placed by other interested parties on the matter of Commissioner of Customs vs GM Exports is incorrect. The issue at hand was relating to a fresh investigation. It is inappropriate to consider an obiter dictum of a particular case in order to mislead the Authority.

80. The contention of the other interested parties that, the Authority has already determined in the original finding that there was no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the Petitioners' documents and submissions, the Authority is now only required to provide a reasoned order for its findings, is false, as the Authority made no determinations on the retrospective imposition of Anti- Dumping Duty. The Hon'ble CESTAT held that the Authority had not examined the issue of retrospective imposition of anti-dumping duties, thus the matter was remanded back.

81. Anti-circumvention duty differs from a fresh investigation and has to be imposed retrospectively, as it applies to those exporters who try to circumvent the duty and continue dumping. Further, as per the original investigation, there is a history of dumping, the increase in imports concluded in the original investigation has remained at a similar level, and the Authority has concluded that the circumvention has undermined the ADD. Thus the conditions as required in an original investigation are present, warranting retrospective imposition of duty.

82. The producers and exporters are habitual evader of duties and are involved in malpractices because: The exporters brought in subject goods just above 120mm to circumvent ADD. As per DRI, there have been several investigations against them for evading duty. Preliminary report of DRI shows that these exporters obtained certificate of origins and the importers have evaded the customs duty by availing concessional duty rates by misrepresenting the Regional Value Content; misdeclaration of goods by selectively using words; usage of advance authorisation during non-applicable periods; non-compliance of RMS in bill of entry; importing under advance license scheme; and not completely revealing specifications such as width, length etc. Hence the genuineness of the exporters and importers needs to be examined.

C.9 Rejoinder Submissions (2nd Oral Hearing)

83. Other interested party's contention that that anti-circumvention duty should be applied retrospectively. DI has no role in this adjudication is baseless and tantamount to saying that the CESTAT wrongly accepted the appeal and passed the present order. The domestic industry requests for retrospective imposition of circumvention duty as it has already been proved that the exporters and importers have resorted to willful disobedience of the ADD imposed by the Authority

84. The contention of the other interested parties that for imposition of duty between 19.02.2016 and 24.10.2017, DI has not placed material on record to show that they were suffering injury in any manner, is baseless. Once it has been established that the exporters have circumvented the anti-dumping duties, it stands proved that such activity is being continued. The duty is collected from the date of initiation. Moreover, there is no provision requiring such establishment of circumvention. And such retrospective collection is right message to the parties as there are certain perpetual defaulters.

85. The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width; (f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met in the present investigation; hence, retrospective imposition is required.

C.10 Submissions made by ELP representing M/s Outokumpo OYJ-(First Oral Hearing)

86. In the SSR, the Petitioners at numerous instances have claimed that the injury caused to them was entirely due to the imports of the PUC. However, in this instance, they argue that the injury caused to the Domestic47 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Industry is primarily due to the Product Under Investigation ("PUI"), in a period which overlaps with the period assessed in the SSR. As the PUC in the SSR has been settled to not include the widths above 1250 mm (after allowing for tolerance) it is evident that in the above extracts the dumped imports are in fact the PUC and not the PUI. Therefore, the injury caused to the Petitioners was clearly due to the PUC and not the PUI. OTK therefore submits that the Petitioners must not be allowed to change their averments regarding the cause of injury to suit their whims.

(i) Further, OTK submits that existence of historical injury is the basis of all Anti-dumping determinations. The mere existence of historical injury does not validate the retrospective imposition of any duties. Even in an original investigation, the presence of historical injury is analysed to determine whether duties are to be recommended (prospectively). In fact, there are separate and clear thresholds to consider the imposition of retrospective duties in any form distinct from the existence of historical injury.

(ii) Lastly, at Paragraph 14, the Petitioners have averred that "the long duration for which the Domestic Industry has suffered is required to be sympathetically considered". OTK submits that there is no justification for a "sympathetic" analysis of the factors laid out for the imposition of retrospective duties – there are clear parameters based on which the Hon'ble Designated Authority may determine whether or not a case for retrospective duties can be made.

87. At Paragraph 15, the Petitioners have stated that the AD rules require the Authority to examine whether the act of circumvention has undermined the effect of duties imposed.

88. OTK submits that the undermining effect (on duties imposed) by circumvention activities as a pre-requisite for anti-circumvention duties, not for retrospective levy of duties, as is evident from Rule 25(3)(b) of the AD Rules.

89. At Paragraph 16, the Petitioners have provided an import data analysis that they believe shows egregious increase in imports of the PUC and the PUI. OTK submits that the analysis is patently wrong. In the year 2014-15, the total imports did indeed increase. However, in the POI (annualised) the figures show a significant drop. In fact, between the year 2012-13 and the POI (Annualised), there has been a sheer decline of ***MT in the import figures. OTK fails to see how declining imports of the PUC and PUI can be a basis for the recommendation of a retrospective levy.

90. At Paragraph 17, the Petitioners have relied upon data from the original investigation and the SSR (which are both outdated) to represent a decline in the Domestic Industry's profitability. OTK submits that the issue at hand pertains to whether or not anti-circumvention duties ought to have been levied retrospectively, and yet the analysis for injury relies on prior investigations, rather than the period of injury for the anti- circumvention investigation. Without prejudice, OTK submits that even when considering the outdated data submitted in the Petitioners' written submissions, majority of the time periods considered are periods wherein duties were in force.

91. Multiple ways attempted by the producers and exporters to circumvent duties (Paragraph 19 to 21): In this Section, the Petitioners have yet again belaboured the existence of circumvention, rather than presenting reasons for a retrospective levy. OTK therefore submits that all the averments made in this section have no bearing in the present investigation. OTK requests the Hon'ble Designated Authority to kindly reject these submissions.

92. Large scale investigations, including DRI investigations on imports (Paragraph 22): In this section, the Petitioners have relied on the existence of Directorate of Revenue Intelligence investigations against the Interested Parties. Considering the independent mandate of the Hon'ble Designated Authority as a quasi- judicial body, OTK fails to see the relevance of these averments in the context of achieving a well-reasoned determination for the need for retrospective duties as directed by the Hon'ble CESTAT.

93. Loss of revenue to the Govt. (Paragraph 23): In this section, the Petitioners have averred that the circumvention of duties has caused loss of revenue to the Government of India. OTK states that these averments are irrelevant to a retrospective levy.

94. Mockery of the process and the system (Paragraph 24 and 25): In this section, the Petitioners have made spurious and egregious allegations against the Interested Parties of mocking the process and systems of the Hon'ble Designated Authority. OTK submits that the Hon'ble Designated Authority, during the anti- circumvention investigation, has made clear exceptions for genuine import of the PUI in its recommendations by incorporating the condition of the end-user certificate. The existence of these carve-outs clearly reflects that there were instances of genuine end-use imports of the PUI.

95. Circumvention is an abuse (Paragraph 26): The Petitioners in this section are yet again arguing the existence of circumvention while the objective of the present investigation is to determine the need for retrospective duties and the date of commencement of duties. OTK further reiterates that the issue of whether circumvention is taking place or actionable is not the question before the Hon'ble Designated Authority here,48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] whereby the Petitioners' submissions are irrelevant to the present proceeding and therefore liable to be rejected.

96. Need for sending a right message (Paragraph 27): In this section, the Petitioners have made detailed averments about disciplining Interested Parties in such investigations by recommending anti-circumvention duties. OTK submits that such flamboyant statements are inappropriate in trade remedy investigations as every investigation must be adjudged on its own merits to determine the need for trade remedy duties.

97. Evasion of duty versus wilful avoidance of duty (Paragraph 28): In this section, the Petitioners have averred that the Interested Parties "must suffer consequences, irrespective of hardship". OTK submits that the Interested Parties have been bearing the burden of the anti-dumping duties as well as anti-circumvention duties, wherever found applicable. Therefore, the Interested Parties are already "suffering necessary consequences" as indicated by the Petitioners. There is no correlation of the Petitioners' arguments in this section with a retrospective levy of duties.

98. Word "may under rule 27 needs to be read "shall" (Paragraph 29 to 32): In these sections, the Petitioners have laboriously reiterated the arguments drawn for the interpretation of "may" and "shall". OTK reiterates the objective of the Hon'ble CESTAT's remand order and consequently the objective of this investigation is to achieve a cogent and comprehensive final finding with reasoning for the imposition of retrospective duties post the consideration of the interpretation of "may" and "shall".

99. The Petitioners have laboriously reiterated the arguments drawn for the interpretation of "may" and "shall". OTK reiterates the objective of the Hon'ble CESTAT's remand order and consequently the objective of this investigation is to achieve a cogent and comprehensive final finding with reasoning for the imposition of retrospective duties post the consideration of the interpretation of "may" and "shall".

100. Practices of other investigating authorities (Paragraph 41): OTK also submits that the Petitioners have averred that investigating authorities in the European Union ("EU") and the United States of America ("USA") have definitively levied retrospective duties from the date of the initiation. OTK submits that, just as it is in the Indian jurisprudence, the legal statues in the EU and USA too give their respective investigating authorities the discretion to impose such duties contingent on certain conditions being met. OTK therefore submits that it is a global practice for the determination of a retrospective levy to be a matter of reasonably exercised discretion. Merely because other jurisdictions, in select cases have recommended retrospective duties does not mean that the present factual scenario automatically justifies the same. The Hon'ble Designated Authority is accordingly requested to reject the averments of the Petitioners.

101. Meaning of circumvention and what are relevant consideration: Between Paragraphs 42 and 48, the Petitioners have made averments regarding the relevance of attempt, intent, impact, form of import, value addition, etc, to Circumvention. OTK yet again fails to understand the relevance of these averments when the objective of the present investigation is not to reassess the existence of circumvention but to present a reasoned determination for the need for retrospective duties. The arguments made by the Petitioners all pertain to why circumvention should be remedied, but not why retrospective duties are justified in the present case. OTK therefore requests the Hon'ble Designated Authority to reject these averments.

102. Provision concerning retrospective imposition of duty (Paragraph 49 to 51): At Paragraph 49, the Petitioners have provided the rules and reiterated the conditions for imposition of retrospective duties. OTK submits that these conditions pertain to original anti-dumping investigation only, and not to anti-circumvention duties.

103. Submissions of the parties on collection of duty for the period prior to initiation (Paragraph 53 to 54): In this section, the Petitioners have claimed to benevolently not seek collection of duties prior to initiation. OTK submits that neither the Petitioners nor the Hon'ble Designated Authority is empowered to seek or impose duties from before the initiation of the investigation by virtue of Rule 20(2). Therefore, the Petitioners are attempting to portray that they have benevolently forgone protection, even though they were not entitled to it in the first place. OTK requests the Hon'ble Designated Authority to kindly reject such submission of the Petitioners.

C.11 Rejoinder Submissions (2nd Oral Hearing)

104. Retrospective imposition of duty is mandatory once circumvention is determined. In this section the Petitioners have attempted to misalign the understanding of the discretionary powers of the Hon'ble Designated Authority yet again. OTK has previously countered these averments of the Petitioners in its submissions post the first Oral Hearing and the same have not been repeated herein.

105. Sequential reference to conditions: In this section, the Petitioners have averred that the provisions regarding imposition of retrospective duty has to be read sequentially and thereby every sub-provision has to apply consequently. At the outset, OTK denies the claim of the Petitioners, and respectfully submits that the same is based on an incorrect reading of the law. Rule 27 (1) does not create any sequence of conditions in the powers that it vests on the Hon'ble Designated Authority.

106. Therefore, Rule 27(1) simply provides a starting point from which the duties may be applied. By use of the word "may", Rule 27(1) even grants the Hon'ble Designated Authority with the discretion to decide whether the duties must be levied from the date of initiation or any other date as it deems fit once it has determined circumvention and the definitive need for retroactive imposition of the anti-circumvention duty.

107. The very fact that the Central Government can levy the duties from the date of the initiation or any such date recommended by the Hon'ble Designated Authority clearly indicates that the legislative intent was to give the Hon'ble Designated Authority the discretion of determine whether or not retrospective levies are justified. Therefore, by acknowledging that there is a sequence of options, the Petitioners are themselves admitting that this discretion exists – this is in direct contradiction to their main ground for the very appeal (filed by the Petitioners) from which this remand has originated.

108. Lastly, now that the discretion of the Hon'ble Designated Authority (to determine whether a retrospective levy is necessary) has been recognized by the Petitioners, OTK also submits that the Petitioners have failed to provide any evidence or justification for such a retrospective levy. The Petitioners, at paragraphs 8(a) to 8(e) have merely reiterated prior grounds without any evidence to substantiate the same. The Hon'ble Designated Authority is requested to reject Petitioners' unsubstantiated request with immediate effect by way of a reasoned order.

109. The Petitioners at paragraph 8(d) have proceeded to allege that the Importers have evaded duties by fraudulently acquiring Certificates of Origin; concessional duty rates by misrepresenting Regional Value Content; misuse of advance authorization, non-compliance of RMS in bill of entries and misrepresenting description of goods while importing under an advance license.

110. OTK submits that a trade remedy investigation is not the appropriate forum for such allegations and the Petitioners have provided no evidence to support the same. The Petitioners are welcome to approach the relevant and appropriate authorities to investigate these allegations as per the evidence that they have; however, the Hon'ble Designated Authority is not obligated to assess these allegations and take them into consideration when determining trade remedy duties.

111. Absence of notice to the parties: The Petitioners in this section have stated that some Interested Parties contended that the recommendation of imposition from the date of initiation due to a lack of notice given to the Interested Parties. OTK submits that such a contention was not part of its previous submissions to the Hon'ble Designated Authority and it does not wish to contend the same at this juncture. Without prejudice to the same, OTK highlights that the onus to prove the need for imposition to the Hon'ble Designated Authority from the date of initiation or from any other date lies entirely on the Petitioners.

112. With the aim to re-emphasize the its averments, OTK reproduces its conclusions as is from the rejoinder below:

a. The Petitioners have repeatedly and egregiously made averments in their written submissions only on the issue of whether or not anti-circumvention duties are justified – an issue that has been well settled on facts and law;

b. There is no actual evidence to justify why a retrospective levy of duty in particular is well-suited to the facts at hand, and all analyses provide by the Petitioners only appear to address why anti-circumvention duties should be levied;

c. The order of the CESTAT clearly states that the Hon'ble Designated Authority is required to provide a reasoned order on whether or not a retrospective levy of duties is necessary – the consideration of new facts or "shall" / "may" arguments is beyond the scope of this proceeding;

d. In any event, since no evidence or averments have been forwarded by the Petitioners to justify a retrospective levy of duty, their request is liable to be rejected.

C.12 3rd Oral Hearing

113. A third oral hearing was held on 17.07.2020 pursuant to which written submissions were received by the Authority from many interested parties. The include, POSCO, Taipei Economic and Cultural Centre, Domestic Industry, Navnidhi Steel and Engineering Co. Pvt. Ltd, NG Industries, Outokumpu Oyj, Ramani Steel, Siddhivinayak Steel, Saraswati Steel India and Navpad Steel Centre.

114. While Authority has reproduced all submission below, any submission if not included may be intimated for its consideration in the final finding.

Submissions by the Domestic Industry

115. As submitted in the previous submissions filed before the Authority that as per Rule 27 (1) read with Rule 27(3), once it is determined that circumvention exists, then the Hon'ble Authority shall have to make a50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention. Further, a list of instances where 'may' has been interpreted as shall has also been attached.

116. With regards to the argument of the interested parties claiming that Rule 27 is ultravires as it provides for retrospective effect. Notwithstanding the irrationality and inappropriateness of such claim, it is submitted that, ultra vires of a provision cannot be argued before the Designated Authority.

117. With regards to the argument that for retrospective levy, it is obligatory upon the Authority to come to a definite conclusion that duty was being circumvented between the dates of Initiation Notification and Final findings. The DI while rejecting such an argument states that placing of such an obligation on the authority is without any basis in law or precedent set and would amount to the interested party framing laws by itself. Further, such an understanding is incongruous with law, as nowhere in the Circumvention law has the Authority been placed with such an obligation by the legislature.

118. Where the statutory language being used is specific in one case and general in the other, the specific language should ordinarily prevail over the generic one. Any matter that could possibly fall under either, would first be subject to the specific expression and only in case of non-applicability of the specificity, that the generic expression will be applied.

Submissions by Taipei Economic and Cultural Centre

119. Taiwan expressed its support for the Authority's recommendation for imposing prospective anti-dumping duties in its original Final Finding.

120. Rule 27 entrusts the Authority with a discretion, and not an obligation. Rule 27 of the Anti-Dumping Rules states that the Authority may recommend a retrospective imposition of an anti-circumvention duty if deemed necessary. Pursuant to the recommendation of retrospective imposition made by the Authority, the Central Government also has the discretion in this regard.

121. It is also pertinent to note that in the present situation, the allegation is of product-circumvention. The Authority has also carved out an exception in the PUC, by allowing bona fide imports. Retrospective duty imposition, in such a situation is also not practical and cannot be implemented effectively.

Submissions by POSCO

122. The legislative intent is clear that discretion lies with the Designated Authority to impose duty with retrospective application from the date of initiation.

123. Article 10 of the Anti-dumping Agreement governs the retroactive application of anti-dumping duties. The Article provides for prospective application of anti-dumping duties, unless it is levied retrospectively, at the discretion of the relevant Authority, for the period for which provisional measures have been applied or there is a history of dumping and an injury is caused by massive dumped imports so as to seriously undermine the remedial effect of the duty applied.

124. In the instant investigation, at the time of final findings, the gap period between the Initiation (February 19, 2016) and the Notification (October 24, 2017) was almost 18 month. Therefore, it is submitted that it would have led to administrative upheaval if the DGTR had recommended imposition of duty retrospectively from the date of the Initiation.

125. With regard to the contention of the domestic industry that imposition of prospective duty will only result in promoting the ulterior motive of imports/exporters to delay the application of duties by delaying the investigation. As per Rule 26 of the Rules, any such investigation shall be concluded within 12 months and in no case more than 18 months of the date of initiation of the investigation. The investigation in the instant case lasted for 18 months, within the time frame provided. Therefore, there have been no delaying or other malafide tactics employed by the parties herein.

Submissions of the other interested parties

126. None of the parties have placed any material before the Authority to either allege or prove that the duty was being circumvented during the period of initiation and issuance of final findings. As a direct consequence, no duty should be imposed with retrospective effect.

127. The domestic industry has not placed any material before the Authority even in their post disclosure comments that nay duty circumvention took place after the issuance od initiation notification and before the issuance of Final Findings. In view thereof, the domestic industry cannot contend that any such duty should be levied retrospectively.

128. The judgment dated 12.09.2019 passed by CESTAT would clearly show that the Appellate Tribunal had specifically directed the Authority to record a specific finding as to whether the duty should be levied51 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण retrospectively or not. Thus, the parties as well as the Authority are bound by the directions contained in the said judgment.

129. The contention of the domestic industry that the domestic industry is suffering or that there was a need to send a right message are without any basis. The said contention are only being raided in an attempt to prejudice the authority.

130. Retrospective duties cannot be recommended merely because the domestic industry was injured since 2007 or that circumvention was taking place. Injury has already been addressed by way of anti-dumping duties, and circumvention has also been addressed by way of anti-circumvention measures. Indeed, if such a logical fallacy were to be entertained, then the domestic industry will likely next request that duties should be retrospectively levied from 2007 onwards.

131. With respect to the inability of the domestic industry "to get the desired effects of duties imposed", it is submitted that this is reflective of the poor performance of the domestic industry. Therefore, even if the Petitioner "continues to suffer" as claimed by it at paragraph 5, it is merely reflective of its own internal inefficiencies since the anti-circumvention duties have been in effect for a substantial period.

132. Another factor worth considering is that levying anti-circumvention duties retrospectively now will not do anything to alleviate the present status of the domestic industry, because those imports (post initiation and up to the levy of anti-circumvention duties) have already entered the Indian market years ago.

133. The alleged "multiple ways" in which the producers and exporters may have circumvented duty in no manner justifies the application of such duty on a retrospective basis.

134. If the argument of the Petitioner on Rule 27(1) were to be accepted, then this would make part of Rule 27 (3) otiose. This cannot be permitted in law. Thus, it submitted that rule 27 (1) of the AD Rules is required to be given a meaning in the context of its setting.

135. OTK also submits that the Petitioners have averred that investigating authorities in the European Union ("EU") and the United States of America ("USA") have definitively levied retrospective duties from the date of the initiation. OTK submits that, just as it is in the Indian jurisprudence, the legal statues in the EU and USA too give their respective investigating authorities the discretion to impose such duties contingent on certain conditions being met.

C.14 Summary of Submissions or Arguments

136. The submissions of the parties regarding arguments for and against the retrospective application of the circumvention duty are summarised herein under:

a) Arguments for the retrospective levy as given by the domestic industry:

137. The circumvention of the anti-dumping duty significantly diluted the relief for the domestic industry that was intended by the Authority while recommending original duties. Further, the Domestic Industry had practically suffered 129 months, before the circumvention duty became effective in 2017.

138. Now, there is a need for sending a right message with regard to the circumvention practices that are being found in the country. Since introduction of the circumvention rules from January 2012, there are already a number of circumvention investigations by the Authority.

139. Due to this circumvention, Government has faced huge revenue loss.

140. In this case, parties have resorted to wilful avoidance of duty through established circumvention and hence, it is a settled principle of law that parties must suffer consequences, irrespective of the hardship. A comparison can be drawn from evasion of duty, wherein the parties must pay the duties for whatever past period it may pertain. Similarly, circumvention constitutes wilful avoidance of duty, thus, such duty should be collected from the date of initiation (as allowed in the Rules), if not from the date of circumvention.

141. In Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Authority shall have to make a recommendation for extension of duty earlier imposed to address such circumvention. Thus, the Authority does not have discretionary powers to refuse to recommend ant-circumvention duties, when circumvention has been found to exist. Thus, in that context the word 'may' is to be read as 'shall' in Rule 27. Even different authorities extend the circumvention duties from the date of initiation only.

142. The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width; (f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met and hence, retrospective imposition is required.

143. If the Designated Authority had a discretion to decide whether or not to recommend ADD on retrospective basis, the CESTAT would not have a passed an order directing the Designated Authority to decide the issue. In other words, the issue under consideration is not existence or otherwise of a discretion to the Authority. The issue under consideration is the need or otherwise for imposition of duty on retrospective basis. Without prejudice, the domestic industry submits that there was no discretion under the law to the Authority in deciding whether to recommend ADD on retrospective basis.

144. Since the Authority has mentioned the possibility of recommendation of retrospective duty from the date of initiation, contention of the interested parties, that they had no notice about retrospective imposition of duties, is incorrect and devoid of any merit.

145. That the contention of the other interested parties that if the intention of the legislature was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was to be applied retrospectively, it would have been expressly provided for the same in section 9A(1A) of the Act itself, cannot be accepted because rules are an extension of the parent Act, and unless something contrary is provided in the Rules, the two must be read harmoniously as one Code. The provision concerning retrospective imposition of duty in the original investigation stated as follows: "and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied". Thus, while in the provisional finding of original investigation a likelihood of undermining the remedial effect due to anti-dumping duties would be reason for provisional duty to be imposed retrospectively, in a circumvention case, the fact of undermining of remedial effect of ADD is proved on the contrary to a "likely" scenario. After establishing injury and imposing such measures, circumvention of the same necessarily warrants retrospective imposition of duty.

146. When there is no date provided, then the only option is retrospective levy of duties. And it must be noted that the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed the duty. Thus, in such a situation, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.

147. Certain users as well supported the contention of the Domestic Industry of applying the duties retrospectively.

b) Arguments against retrospective levy as given by other interested parties:

148. No case was made out by the domestic industry that duty was being circumvented between date of Initiation Notification (19th February, 2016) and date of final findings (18th August, 2017). Further, the domestic industry never placed any material or evidence in any of its submissions during the circumvention investigation/ proceedings including post disclosure comments to substantiate or demonstrate that circumvention of anti-dumping duty took place between date of Initiation and date of Final Findings.

149. That in terms of the latter part of Rule 27(1), even if Designated Authority makes a recommendation of anti- dumping, there may arise a situation where the levy has come to be imposed retrospectively [i.e. Central Government under its powers of Rule 27 (3) has levied the anti-dumping from the date of initiation of investigation under Rule 26]. In this manner, the two sub-Rules [Rule 27(1) and 27(3) of the Rules] are in harmony with each other, and also provide clear guidance on the word "may" must be interpreted under Rule 27(1). Further, if the argument of the Petitioners on Rule 27(1) were to be accepted then this would make part of Rule 27 (3) otiose/ redundant. This cannot be permitted in law. Thus, Rule 27 (1) of the Rules is required to be given a meaning in the context of its setting [i.e. Rules 27(1), 27(2) and 27(3)].

150. Under section 9A(1A), it is the prerogative of the Central Government whether or not to extend the anti- dumping duty in cases of circumvention where the anti-dumping duty is being rendered ineffective. If the intention of the law was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was required to be imposed retrospectively then section 9A(1A) would have expressly provided for the same. It is submitted that Rule 27 of the Rules cannot be read de-hors section 9A(1A) of the Act. It is settled law that the basic test is to determine and consider the source of power which is relatable to the Rule.

151. The Hon'ble CESTAT has remanded the matter to the Designated Authority with the objective of recording a specific reasoned finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of the investigation. Further, the Designated Authority is not required, at this stage, to entertain any averments from the Petitioners on whether the word "may" must be interpreted as "shall" in the above provision. Since the Designated Authority has already determined in the original finding that there was no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the Petitioners' documents and submissions, the Designated Authority is now only required to provide a reasoned order for its earlier findings.

152. Further, an imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of investigation, i.e. 19th February 2016, which is now more than three years ago, will bring severe confusion to the user industries of India which are now going through an extreme downturn. Further, to reopen an already settled case will not only cause loss and inconvenience to user industries, but also impact the standing of53 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण India as a country providing fair opportunities to foreign exporters/ investors. This would also be contrary to the Supreme Court's position in the Commissioner of Customs vs GM Exports case that the delicate balancing act between protection of domestic industry and the hardship caused in the course of international trade has to be tilted in favour of the latter.

153. The present proceedings are being held pursuant to the aforesaid Hon'ble CESTAT judgment dated 12th September, 2019. Accordingly, the parties as well as the Authority are bound by the directions contained in the said judgment. Since, the said judgment itself envisages that it is for this Authority to decide as to whether the duty is to be imposed retrospectively or not. Thus, it is clear that even the directions contained in the said judgment clearly lay down and recognize the discretion of this Authority to take a reasoned decision as to whether the duty is to be imposed retrospectively or not.

154. In the aforesaid facts and circumstances, the Designated Authority may come to a conclusion that Anti- circumvention duty is not to be imposed retrospectively from the date of Initiation Notification dated 19th February, 2016 as the Notification imposing anti-dumping duty on Product Under Investigation (PUI) is a conditional notification requiring importers to follow the procedure, which had been set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017. Further, any recommendations of the Designated Authority to recover duty retrospectively would be in conflict with the provisions and prescribed procedure of Customs Act. It is settled tax law that an interpretation that would render certain substantive provision of the Customs Act otiose has to be avoided. The exercise of jurisdiction and discretion vested in the Designated Authority would be contrary to these settled legal principles and would therefore render bad in law in the event such a recommendation as proposed by domestic industry is made.

155. It is further submitted that law on this subject is no longer res-integra that a power to frame subordinate legislation with retrospective effect has to be expressly conferred by the parent Act. In the absence of any express stipulation in Section 9A(1A), such a power could not have been conferred or could be exercised through the subordinate legislation. To this extent, Rule 27 is ultra vires of Section 9A(1A). In this backdrop, Rule 27 is required to be interpreted in a manner that does not go contrary to this settled principle of law.

C.15 Post Disclosure Comments

Domestic Industry

156. The Court has refrained from delving on the issue of retrospective duty as it can only judge and opine on the basis of findings recorded by the Authority. To that end, the Hon'ble CESTAT has ordered and remanded the matter back to the Authority to record reasons.

157. Under Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Hon'ble Authority shall have to make a recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention

158. A plain grammatical meaning of the word 'or' under Rule 27(3) is at variance with the intention of the legislature and purpose of the statute itself and is leading to repugnant effect to the objective of the law. The objective of circumvention law is to prevent the producers and importers from circumventing the duty and provide a remedy to the domestic industry.

159. Regarding the observation of the Authority that no provisional assessment has been carried out in the instant case, the Domestic Industry states that this consideration would make the provision redundant. It is noted that the Central Govt. is not making provisional assessment. However, it is the domain of the Central Govt. The present rules were framed by Central Govt. and while framing these rules, the Govt. was aware that there may be situations where retrospective duty may need to be imposed. Thus, while framing the provision, if the Central Govt. has not specified any further requirement, then, the same cannot become relevant at this stage.

160. The ADD in the present case remained ineffective for a period of 109 months due to circumvention practices adopted by the parties. The long duration of abuse should also be considered while deciding on the matter.

161. It is immaterial whether, provisional assessment had been undertaken or not, as the circumventing exporters and importers, can nonetheless be asked to pay duties calculated and that are due from the date of initiation. In any case, the domestic industry requests that the wilful circumventing exporters and importers, should not be left scot free because of legal vagaries.

POCSO

162. The legislative intent is clear that a discretion lies with the Hon'ble DA to impose duty with retrospective application from the date of initiation. The Hon'ble DA in the Initiation Notification in this case also took consideration of this power to apply the circumvention duty retrospectively.

163. Rule 27 of the Antidumping rules clearly specifies that the levy of the duty may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation. It is trite law that ordinarily the words "shall" and "must" are mandatory and the word "may" is discretionary. It was the contention of the domestic industry that while54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] reading Rule 27 (1) of the Rules, the word "may" used therein with reference to retrospectivity, has to be constructed as "shall". This contention lacks merit.

164. In the case of retrospective application of anti-dumping duties, the scheme of the Customs Tariff Act, as clarified by the Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore vs G.M. Exports and Ors.,¹ is that "an anti-dumping duty is normally to be imposed with prospective effect unless, inter alia, because of massive dumping of an article in a relatively short time the remedial effect of the anti-dumping duty to be levied would be seriously undermined ".

165. An imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of investigation, i.e. 19 February 2016 which is now more than three years ago will bring severe confusion to the user industries of India which are now going through an extreme downturn.

Other Interested Parties

166. The Hon'ble CESTAT has remanded the matter back to the Authority only to record a specific finding that why the anti-dumping duty pursuant to the anti-circumvention investigation was not recommended to be levied retrospectively. It is not the case that the Authority is required to re-examine its recommendation originally made in the Final Findings dated 18 August 2017.

167. It is clear that the scope of remand order is very limited. The Authority is neither required to nor it can examine the matter afresh that whether the anti-dumping duty should have been recommended to be levied retrospectively from the date of initiation of the anti-circumvention investigation. The Authority is merely required to record a specific finding that why it had not recommended the imposition of duty retrospectively.

168. It is submitted that it is at the discretion of the Authority whether to recommend the imposition of duty on prospective or retrospective basis. This is abundantly clear from the bare perusal of Rule 27 of AD Rules 169. Furthermore, if the intention of the legislature was that in each and every case of anti-circumvention investigation, duty is to be imposed retrospectively from the date of initiation of the investigation, there was no requirement for the phrase '….or such date as may be recommended by the designated authority' under sub-Rule (3).

170. It is incorrect to say that if no date is recommended by the Authority for imposition of duty, the Government is bound to impose the duty with effect from the date of initiation of the anti-circumvention investigation. If such an interpretation is to be adopted, it would render Rule 27(3) ultra-vires of Section 9A(3) of the Customs Tariff Act, 1975.

171. Section 9A(3) contains the complete code for levy of duty on retrospective basis. The said sub-section provides for certain conditions, only upon fulfilment of which the Government can impose the duty on retrospective basis. The said sub-section nowhere provides for automatic retrospective imposition of duty in case the Authority does not recommend a particular date in its Final Findings.

D. Examination by the Authority:

172. The Authority notes that the Hon'ble CESTAT in its judgement dated 12.09.2019 has held that the Designated Authority has not recorded reasons for its recommendation in the final finding dated 18.08.2017 that the Anti-dumping duty shall be applicable from the date of notification by the Central Government issued notification no. 52/2017-Customs (ADD) that was published in Gazette of India, extraordinary on 24.10.2017 imposing anti-dumping duty from the date of publication in the Gazette. Therefore, the matter needs to be remitted to the Designated Authority to record a specific finding as to whether the anti- circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.

173. The Authority recalls the para E(7) of the initiation notification no. 14/1/2014-DGAD dated 19.02.2016 which stipulated that "The Authority, upon determination that circumvention of anti-dumping duty exists, may recommend extension of anti-dumping duty to imports of articles found to be circumventing an existing anti-dumping duty may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 26".

174. The Authority notes that the Hon'ble High Court of Delhi had stayed the proceedings of the Authority vide order dated 27.04.2016 which was vacated only on 08.03.2017. The Authority thereafter concluded and issued final finding dated 18.08.2017.

175. However, during the stay, the action on various aspects of initiation notification was on hold. Further, it is pertinent to note that while granting a stay on the initiation notification the Hon'ble High Court had not issued any specific instructions allowing the provisional assessment during the stay of the proceedings.

176. The Authority therefore notes that it had stated in the initiation notification that the AD duty may be imposed on the circumventing goods with retrospective effect from the date of Initiation. Thus, this clause only provided an option of retrospective application of the anti-dumping duty, while investigating the case.

177. The Authority also notes the submissions made by various interested parties in the three oral hearings held during the conduct of remand proceedings on the aspect of position of law, the scope of remand and likely impact pertaining to retrospective application of AD duty and challenges.

178. The Authority notes the submissions made by the Domestic Industry regarding the significant extent of wilful circumvention of AD duty leading to loss of Revenue to the Government and hence need to send a right message to check mockery of the process.

179. The Authority notes that the other interested parties have also submitted that the CESTAT has remanded the matter back to the Authority only to record a specific finding as to why the anti-dumping duty pursuant to the anti-circumvention investigation was not recommended to be levied retrospectively.

180. The Authority notes that during the course of the hearing several arguments regarding the intention of the importers had been received from the interested parties. The Authority in this regard notes that based on the submissions made in the original investigation a possibility of bona fide users of the product under investigation also emerged. The, two distinct classes of importers is evident from the Final Finding of the Authority i.e. the bona fide users who would use the product considered to be circumventing in the same form as imported and circumventing users who would further split the same. Based on this distinction the Authority recommended extension of the AD duty only to the circumventing importers. The bona fide users were eligible for relief by filing a declaration of bona fide use of the same post the importation. Thus the purpose of this declaration was for a prospective usage of the goods, based on the declaration. The declaration could also be monitored by the field offices of DoR.

181. The Authority further notes the arguments made by the interested parties with respect to discretion vested in the Designated Authority. Rule 27(1) consciously chooses the word may thereby giving the discretion to the Authority in determination of whether the duty should be imposed either retrospectively or prospectively. While the word shall is used on Rule 27(2) to direct the Authority to issue a public notice recording its finding. The Authority notes that this deliberate and conscious choice by a mere literal interpretation further indicates that this discretion of the Authority was in fact envisaged.

182. As stated in foregoing para that the initiation notification was stayed which also provided the possibility of retrospective application of AD duty. Keeping in view the factual matrix as stated in para 174 & 175 above, any retrospective collection of duty in a situation where provisional assessment is not undertaken would lead to significant challenges on reopening of assessments already made and to deal with issues of recovering duty from final consumers especially when sold through traders. In the instant case, the initiation was done on 19/2/2016 and AD Duty notified on 24/10/2017. This fact would have required reopening of duty assessments of 613 days, that too in absence of any binding undertakings provided by the concerned importers to the custom Authorities in the backdrop of reasons as stated above.

183. The Authority in view of the two classes of importers that were identified did not consider it appropriate to recommend retrospective application of AD duty to the circumventing product in the final finding dated 18/8/2017. The Authority in view of the aforesaid therefore does not consider it necessary to address other issues of law and investigation related to retrospective application of AD duty as raised by interested parties.

184. The Authority confirms its final finding dated 18.08.2017 recommending application of AD duty on a prospective basis as stated in Para 111 of its final finding.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.