रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224009
CG-DL-E-30122020-224009
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 377] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/ पौष 8, 1942
No. 377] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSA 8, 1942
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020
फा. सं. 1(6)/2020-एसपी-1.— कें द्र सरकार, चीनी मौसम 2020-21 के दौरान चीनी का निर्यात सुगम बनाने और इस प्रकार चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करके उन्हें चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा चीनी के निर्यात पर हैंडलिग, अपग्रेडिग और अन्य कार्रवाई संबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-
1. सहायता का प्रयोजन:
निर्यात को सुगम बनाने के लिए सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली निधियों का उपयोग चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य तथा पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया, यदि कोई हो, के भुगतान हेतु किया जाना है।
2. पात्रता:
जो चीनी मिलें निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगी:-
6386 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (क) चीनी मिलों द्वारा चीनी का निर्यात अपनी अधिकतम अनुमेय निर्यात मात्रा (एमएईक्यू), जिसका निर्धारण ऐसी चीनी मिलों के लिए चीनी मौसम 2020-21 के लिए कें द्र सरकार द्वारा किया गया है, की सीमा तक स्वयं अथवा मर्चेन्ट निर्यातक के माध्यम से किया गया हो। तथापि, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु चीनी मिल को अपनी एमएईक्यू के कम से कम 50 प्रतिशत तक की मात्रा निर्यात करना अपेक्षित होगा।
(ख) यह सहायता के वल उन चीनी मिलों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने चीनी मौसम 2020-21 के दौरान घरेलू तौर पर विनिमित चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत, न कि "अग्रिम लाइसेन्स" के तहत स्वयं अथवा किसी निर्यातक के माध्यम से अथवा किसी अन्य कारखाने से चीनी की सोसिग करके किया है।
(ग) जो चीनी मिलें रिफाईंड चीनी का निर्यात चीनी रिफाईनरी के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार स्कीम (एएएस) के अधीन जारी लाइसेंस के इनवैलिडेशन द्वारा किसी घरेलू चीनी विनिर्माता से निविष्टि के रूप में प्राप्त रॉ चीनी अथवा ओजीएल के माध्यम से रॉ/श्वेत चीनी का निर्यात करती हैं, उनका निर्यात घरेलू तौर पर विनिमित चीनी का निर्यात माना जाएगा। वह चीनी मिल अथवा तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात के मामले में एमएईक्यू धारक, जैसा भी मामला हो, भी इस स्कीम के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, जिसने मूल रूप से रॉ/श्वेत चीनी का विनिर्माण किया है, भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इस संबंध में रॉ/श्वेत चीनी के विनिर्माता, एमएईक्यू धारक, यदि चीनी विनिर्माता से इतर हो और चीनी रिफाइनरी, जैसा भी मामला हो, इस प्रयोजनार्थ द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार निष्पादित करेंगे। रिफाइनरी को यह घोषणा करते हुए गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा कि रिफाईंड चीनी की मात्रा का निर्यात घरेलू चीनी मिलों से रॉ/श्वेत चीनी की सोसिग करके किया गया है, जिसमें चीनी मिल (मिलों) और एमएईक्यू धारक (धारकों), यदि चीनी विनिर्माता से इतर हों, का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। ऐसी रिफाइंड चीनी के निर्यात से संबंधित शिपिग बिलों में भी ऐसे रॉ/श्वेत चीनी निर्माता (निर्माताओं)/एमएईक्यू धारक (धारकों) के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. सहायता की सीमा:
(i) कें द्र सरकार चीनी मौसम 2020-21के लिए चीनी के निर्यात पर किए गए व्यय हेतु एकमुश्त सहायता, जो चीनी मिलों के एमएईक्यू तक सीमित होगी, निम्नलिखित तरीके से प्रदान करेगी:-
(क) हैंडलिग, गुणवत्ता अपग्रेडेशन, बोरियां खोलने और फिर से भरने तथा अन्य प्रोसेसिग लागतों आदि सहित विपणन के लिए 1600 रुपये प्रति टन की दर से
(ख) लदान, उतरान और फोबिग आदि सहित आंतरिक परिवहन और माल भाड़ा प्रभारों के लिए 2400 रुपये प्रति टन की दर से
(ग) भारतीय पत्तन से गन्तव्य देशों के पत्तनों आदि तक शिपमेंट के प्रति समुद्री माल भाड़े हेतु 2000 रुपये प्रति टन की दर से
(ii) अन्य देशों को भू-सीमा शुल्क कें द्र के माध्यम से निर्यात के मामले में यह सहायता के वल उपयु र्क्त पैरा-3 (i) (क) और (ख) में उल्लिखित व्यय के लिए उपलब्ध होगी।
(iii) इस स्कीम के अंतर्गत दी गई सहायता, प्रतिपूति नहीं होगी, बल्कि उपयु र्क्त पैरा 3 (i) में उल्लेख किए गए व्यय हेतु सहायता होगी। चीनी मिल को किसी अन्य व्यय पर सहायता का दावा करने की पात्रता नहीं होगी और न यह सहायता सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दी जाएगी।
4. दावों की प्रस्तुति:
(i) चीनी मिल दो ट्रांच में अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रथम दावा उनके एमएईक्यू के कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने पर चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सके गा।3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण (ii) चीनी मिलें उपयु र्क्त पैरा (2) में उल्लिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के बाद इस अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-क में सहायता प्राप्त करने के लिए 'मुख्य निदेशक (शर्क रा), शर्क रा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृ षि भवन, नई दिल्ली' को दावा प्रस्तुत करेंगी।
(iii) प्रत्येक ट्रांच के लिए दावा अंतिम बिल ऑफ लेडिग, जिसके लिए दावा किया जा रहा है, जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल ऑफ लेडिग जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के बाद लेकिन अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों तक अनुमेय राशि के 10 प्रतिशत की कटौती की शर्त के अध्यधीन विलम्ब से दावा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। बिल ऑफ लेडिग जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के बाद विचाराधीन माह विशेष के दौरान किए गए निर्यात के संबंध में कोई दावा अनुमेय नहीं होगा।
5. उपयोग की रूपरेखा:
(i) इस सहायता का उपयोग चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए किया जाना है।
(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता किसानों के खातों में सीधे जमा की जाती है, चीनी मिल राष्ट्रीयकृ त बैंक/सहकारी बैंक में एक अलग नो-लियन खाता खोलेंगे और उक्त बैंक को किसानों के बैंक खातों के ब्यौरों की सूची और चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया तथा पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया की राशि का ब्यौरा भजेंगे, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/शर्क रा निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होगी। बैंक देय गन्ना मूल्य बकाया के प्रति मिलों की ओर से किसानों के खातों में सहायता की राशि जमा करेंगे और बची हुई शेष राशि, यदि कोई हो, मिलों के खाते में जमा कराई जाएगी।
(iii) वित्तीय सेवाएं विभाग इस संबंध में बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा।
6. उपयोग प्रमाण-पत्र:
संबंधित चीनी मिल राजसहायता जारी करने की तारीख से तीन माह के अंदर यह प्रमाणित करते हुए संबंधित गन्ना आयुक्त/निदेशक (शर्क रा) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि इस प्रकार जारी की गई राजसहायता का उपयोग इस स्कीम के अधीन निदिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है। निर्धारित समय के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में होने वाली किसी विफलता से मिल को कें द्र सरकार द्वारा बाद में घोषित किसी भी अन्य स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने से वारित कर दिया जाएगा और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य स्कीम के संबंध में चीनी मिल को देय राशि से समायोजन करने सहित इस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र अनुबंध-2 में दिया गया है।
7. संबंधित चीनी मिल यह सहायता जारी किए जाने की तारीख से 120 दिनों के भीतर किए गए निर्यात के लिए निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र और बैंक द्वारा प्राप्त राशि की सूचना देगी। निर्धारित समय के भीतर निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र और निर्यात के लिए बैंक द्वारा प्राप्त राशि की सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहने से चीनी मिल को कें द्र सरकार द्वारा बाद में घोषित किसी भी अन्य स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने से वारित कर दिया जाएगा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य स्कीम के संबंध में चीनी मिल को देय राशि से समायोजन करने सहित इस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।
8. कें द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि इन दो दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो वह उपयोग प्रमाण-पत्र तथा निर्यात और प्राप्ति के बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे।
9. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग घरेलू और वैश्विक बाजारों, दोनों में चीनी के मूल्यों की बारीकी से मानीटरिग करेगा और मासिक आधार पर चीनी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा ऐसे कारणों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किसी भी समय स्कीम को संशोधित कर सकता है अथवा वापस ले सकता है। 10. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग त्रैमासिक आधार पर चीनी मिलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी करेगा और मिलों के कार्य-निष्पादन में विफल रहने के मामले में उनके एमएईक्यू को कम कर दिया जाएगा तथा तदनुसार कार्य- निष्पादन करने वाली और इच्छु क मिलों का एमएईक्यू बढ़ाया जा सकता है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 11. जब कभी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो यह आदेश द्वारा और लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम की किसी भी शर्त में संशोधन कर सकता है।
सुबोध कु मार सिह, संयुक्त सचिव
प्रपत्र-क चीनी मौसम 2020-21 के लिए एमएईक्यू के अनुसार चीनी के निर्यात पर हैंडलिग, अपग्रेडिग और कार्रवाई संबंधी अन्य लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन लागत तथा भाड़ा प्रभारों सहित विपणन लागत पर हुए व्यय के लिए सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र
1. विनिर्माता का विवरण:
(क) नाम:
(ख) संयंत्र का कोड और संक्षिप्त नाम:
(ग) पूर्ण पता:
(घ) दूरभाष सं., फै क्स सं. और ई-मेल:
2. निर्यातक का नाम और पता:
3. चीनी मिल की अधिकतम अनुमेय निर्यात मात्रा (एमएईक्यू):
4. (क) चू ंकि एमएईक्यू की सीमा तक निर्यात किया गया है इसलिए क्या के वल एकल दावा प्रस्तुत किया जाना है अथवा (ख) क्या दावा एमएईक्यू के कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा निर्यात के प्रथम ट्रांच के लिए किया गया है अथवा (ग) क्या दावा प्रथम ट्रांच के उपरांत आवंटित एमएईक्यू के प्रति शेष मात्रा की सीमा तक किए गए निर्यात के द्वितीय ट्रांच के लिए है।
5. चीनी निर्यात का ब्यौरा:
(क) निर्यातित चीनी की मात्रा (टन में):
(ख) क्या रॉ/श्वेत/रिफाइंड चीनी/निम्नतर गुणवत्ता की श्वेत चीनी निर्यात की गई:
(ग) क्या निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया गया है/डीजीएफटी द्वारा जारी अग्रिम लाइसेंसों के इनवैलिडेशन के कारण रॉ चीनी की आपूति के प्रति रिफॉइनरियों से रिफाइंड चीनी का निर्यात किया गया हैः 6. बिल ऑफ लेडिग जारी करने की तारीख:
7. दावे की राशि (रुपए में):
8. दावे का प्रकार (लागू प्रकार पर निशान लगाएं):
(क) स्वयं द्वारा अथवा मर्चेन्ट निर्यातक के माध्यम से रॉ चीनी का निर्यात
(ख) स्वयं द्वारा अथवा मर्चेन्ट निर्यातक के माध्यम से श्वेत/रिफाइंड चीनी का निर्यात
(ग) खुली बिक्री के अंतर्गत अथवा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के इनवैलिडेशन से किसी अन्य कारखाने से खरीदी गई रॉ चीनी से विनिमित रिफाइंड चीनी का निर्यात
9. चीनी निर्यात के संबंध में संलग्न दस्तावेजों का विवरणः
(i) जीएसटीआर 15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण (II) सभी शिपिग बिलों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनमें लेट एक्सपोर्ट आर्डर (एलईओ) की तारीख, एमएईक्यू धारक चीनी मिल का नाम और उस मिल का नाम जिससे चीनी की सोसिग की गई है।
(III) बिल ऑफ लेडिग, निर्यातक और आयातक के नामों सहित निगर्म पत्तन और गन्तव्य पत्तन का उल्लेख किया गया हो।
(IV) कोटा धारक चीनी मिल, मर्चेन्ट/विनिर्माता निर्यातक और स्रोत चीनी मिल अर्थात जिससे निर्यात के लिए चीनी प्राप्त की गई है, जैसा भी मामला हो, के बीच द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार।
(V) स्रोत चीनी मिल से गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक अभिवचन, जिसमें इसके कारखाने से चीनी के निर्यात के लिए प्रयुक्त मिल-वार एमएईक्यू का उल्लेख किया गया है।
(VI) निर्यातक से एक अभिवचन, जिसमें आवेदक चीनी मिल के एमएईक्यू के प्रति निर्यात के लिए प्रयुक्त शिपिग बिल-वार मात्रा का उल्लेख किया गया है।
(VII) इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज। (VIII) किसी अन्य कारखाने से खरीदी गई रॉ चीनी से चीनी रिफाइनरी द्वारा बनाई गई रिफाइंड चीनी के निर्यात के मामले में रॉ चीनी विनिर्माता और चीनी रिफाइनरी के बीच निष्पादित करार की दावाकर्ता चीनी मिल द्वारा अधिप्रमाणित प्रति।
(IX) अनुबंध-1 में यथा निर्धारित प्रपत्र में पू ्र्व-प्राप्ति बिल।
(X) पचास रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक अभिवचन, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि ये निर्यात अग्रिम लाइसेंस के अधीन नहीं किए गए हैं।
स्थानः
तारीखः
(चीनी कारखाने के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)
(कृ पया नाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)
अनुबंध-1 चीनी मौसम 2020-21 के लिए एमएईक्यू के अनुसार चीनी के निर्यात पर हैंडलिग, अपग्रेडिग और कार्रवाई संबंधी अन्य लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन लागत तथा भाड़ा प्रभारों सहित विपणन लागत पर हुए व्यय के लिए सहायता हेतु पूर्व-प्राप्ति बिल
कारखाने का नाम और पताः .................... संयंत्र कोड और संक्षिप्त नामः ................................
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से .....................रुपए (रुपए...............................................................मात्र) की राशि प्राप्त हुई।
घोषणाः
1. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपयु र्क्त सूचना सही है तथा इस संबंध में कोई संगत जानकारी छु पाई नहीं गई है।
2. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपयु र्क्त दावा निर्यात के पहले ट्रांच अथवा दूसरे ट्रांच के संबंध में हैंडलिग, अपग्रेडिग और अन्य प्रोसेसिग लागतों तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन लागत तथा भाड़ा प्रभार सहित विपणन लागत पर हुए व्यय के लिए सहायता का पूर्ण तथा अंतिम निपटान है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 3. मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस दावे को प्रस्तुत करने से पहले चीनी मिल को भारत सरकार से क्र.सं. 2 पर उल्लिखित अवधि के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा के संबंध में निर्यात पर हैंडलिग, अपग्रेडिग और अन्य प्रोसेसिग लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक लागत तथा भाड़ा प्रभार सहित विपणन लागत पर हुए व्यय के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. यदि उपयु र्क्त दावे में दी गई कोई जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाती है अथवा इस अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो मैं, मुझे प्राप्त दावे की ऐसी राशि, जो अपेक्षित हो, मय ब्याज, के न्द्र सरकार को वापस करने का एतदद्वारा अभिवचन देता हूं।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं पूर्वोक्त घोषणा करने और उपयु र्क्त चीनी मिल के प्रोप्राइटर अथवा भागीदार अथवा कं पनी अथवा कब्जाधारक अथवा स्वामी की ओर से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूं। स्थानः
दिनांक:
(चीनी कारखाने के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
(कृ पया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)
अनुबंध-2
उपयोग प्रमाण पत्र
(इसे चीनी मिल द्वारा इस स्कीम के तहत सहायता जारी किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना है) (i) चीनी मिल का ब्यौरा:
(क) चीनी मिल का नाम:
(ख) प्लांट कोड:
(ग) चीनी मिल का पता:
(ii) स्कीम का नाम, जिसके तहत वित्तीय सहायता ली गई है:
(iii) स्कीम की अधिसूचना का सा. का. नि./का. आ. तथा तारीख:
(iv) प्राप्त सहायता राशि:
(v) नो-लिएन खाते का ब्यौरा
(क) खाता संख्या:
(ख) बैंक का नाम:
(ग) शाखा का नाम और पता:
(vi) सहायता जारी करने की तारीख:
प्रमाणित किया जाता है की (उचित विकल्प पर निशान लगाएं):
(क) उपयु र्क्त राशि का उपयोग चीनी मिल द्वारा चीनी मौसम .......... (चीनी मौसम वर्ष) के लिए एफआरपी आधार पर किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान के लिए अथवा स्कीम में निदिष्ट योजना के लिए किया गया है। (ख) चीनी मिल ने किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है, इसलिए समस्त राशि मिल के खाते में जमा की गई।7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण [चीनी मिल के प्राधिकृ त व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर]
संबन्धित हस्ताक्षरकर्ता का विवरण
[गन्ना आयुक्त/निदेशक (शर्क रा) के हस्ताक्षर और मुहर]
संबंधित कार्यालय का विवरण MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2020
F.No. 1(6)/2020-SP-I.—The Central Government, with a view to facilitate export of sugar during the sugar season 2020-21 thereby improving the liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price dues of farmers for sugar season 2020-21, hereby notifies the Scheme for providing assistance to sugar mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar as under:
1. Purpose of Assistance:
The funds to be provided as assistance to facilitate export is to be used for payment of cane price dues of farmers for the sugar season 2020-21 and cane price arrears of previous sugar seasons, if any.
2. Eligibility:
Sugar mills which fulfill the following conditions will be eligible for assistance under this Scheme:
(a) The sugar mills should have exported sugar up to the extent of their Maximum Admissible Export Quantity (MAEQ) determined by the Central Government for such mills for the sugar season 2020-21, either themselves or through a merchant exporter. However, to become eligible to get assistance a sugar mill would be required to export at least 50% of its MAEQ.
(b) This assistance shall be available to only those sugar mills which have exported domestically manufactured sugar under Open General License (OGL) but not under "advance license", either itself or through an exporter or sourcing sugar from any other factory during sugar season 2020-21.
(c) The sugar mills which export refined sugar through the sugar refinery by way of value addition to either raw sugar obtained as input from the domestic sugar manufacturer by invalidation of license issued under Advance Authorization Scheme (AAS) or raw/white sugar through OGL shall be considered to have exported domestically manufactured sugar. The sugar mill which has originally manufactured the raw/white sugar or MAEQ holder in case of export through third party, as the case may be, shall be also eligible to receive assistance under this scheme. In this regard, the raw/white sugar manufacturer(s), MAEQ holder(s) if other than the sugar manufacturers and the sugar refinery for that purpose shall enter into bi-partite/tripartite agreement as the case may be. The refinery is also required to submit an undertaking on a non-judicial stamp paper declaring that the quantity of refined sugar has been exported by sourcing raw/white sugar from the domestic sugar mills clearly indicating the name of sugar mill(s) and MAEQ holder(s) if other than sugar manufacturer. The name(s) of such raw/white sugar manufacturer(s)/MAEQ holder(s) should also be indicated in the shipping bills relating to export of such refined sugar.
3. Extent of Assistance:
(i) The Central Government will provide a lump sum assistance for expenses on export of sugar limited to MAEQ of sugar mills for the sugar season 2020-21, in the following manner:
(a) For marketing including handling, quality up-gradation, debagging & re-bagging and other processing costs etc. @ Rs. 1600 per MT
(b) For internal transport and freight charges including loading, unloading, and fobbing etc. @ Rs. 2400 per MT (c) For ocean freight against shipment from Indian ports to the ports of destination countries etc. @ Rs. 2000 per MT (ii) In case of export through land custom to other countries, this assistance shall be available only for expenses referred in Para 3 (i) (a) & (b) above.
(iii) The assistance under this scheme would not be reimbursement but assistance for such expenses incurred as indicated in Para 3 (i) above. Sugar mill shall neither be entitled to claim assistance on any other expenses nor beyond the rate prescribed by the Government.
4. Submission of Claims:
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1](i) The sugar mills shall be free to submit their claims in two tranches. The first claim could be submitted by the sugar mills on exporting at least 50% of their MAEQ.
(ii) The sugar mills shall submit the claim for receiving assistance in the prescribed Proforma-A annexed with this notification after fulfilling the eligibility criteria as referred in Para (2) above to the "Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar & Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.
(iii) The claim for each tranche should be submitted within ninety days from the date of issue of the last bill of lading for which claim is being made. Delayed submissions beyond ninety days but up to a maximum of one hundred eighty days from the date of issue bill of lading would be allowed, subject to a deduction of 10 per cent of the admissible amount. No claim shall be admissible after one hundred eighty days from the date of issue of bill of lading with respect to exports made during the particular month under consideration.
5. Modalities of utilization:
(i) The assistance is to be used for payment of cane price dues of farmers for the sugar season 2020-21 and cane price arrears of previous sugar seasons, if any.
(ii) In order to ensure that the assistance is directly credited into the accounts of farmers, the sugar mill shall open a separate no-lien account in a nationalized bank/cooperative bank and furnish to that bank the list of farmers along with bank accounts details and extent of cane price dues payable to the farmers for the sugar season 2020-21 and cane price arrears of previous sugar seasons, duly certified by the Cane Commissioner / Director of Sugar of the state concerned. The bank shall credit the amount of assistance to the farmers' accounts on behalf of the mills against cane dues payable and subsequent balance, if any, shall be credited into mill's account.
(iii) The Department of Financial Services (DFS) shall issue suitable instructions to the banks in this regard.
6. Utilization Certificate:
The sugar mill concerned shall submit utilization certificate duly counter signed by the respective Sugarcane Commissioner / Director (Sugar) within three months from the date of release of subsidy certifying that the subsidy so released has been utilized for the purpose specified in this Scheme. Any failure to submit the utilization certificate within stipulated time would debar the mill from availing benefit under any other scheme subsequently announced by the Central Government and action will be initiated for recovery of the amount including adjustment from dues of the sugar mill in respect of any other scheme being operationised by DFPD. Format of Utilization Certificate is at annexure- II.
7. The sugar mill concerned shall submit bank certificate of export and realization by the bank for the exports made within 120 days from the date of release of assistance. Any failure to submit the bank certificate of export and realization by the bank for the exports within stipulated time would debar the sugar mill from availing benefit under any other scheme subsequently announced by the Central Government and action will be initiated for recovery of the amount including adjustment from dues of the sugar mill in respect of any other scheme being operationised by DFPD.
8. The Central Government may extend the period of submission of utilization certificate and bank certificate of export and realization by such period as it deems fit, if it is satisfied that there is sufficient cause for the delay in submission of these two documents.
9. DFPD shall closely monitor the prices of sugar, both in domestic as well as international markets and review the availability position of sugar on monthly basis and based on such reasons, DFPD may amend or withdraw the scheme at any time.
10. DFPD will also review the performance of sugar mills on quarterly basis and in case of non-performing mills, their MAEQ may be reduced and accordingly MAEQ of performing and willing sugar mills may be increased.
11. Where DFPD is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, modify/relax any of the conditions of this scheme.
SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
PROFORMA –A
APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE FOR EXPENSES INCURRED ON MARKETING COSTS
INCLUDING HANDLING, UPGRADING AND OTHER PROCESSING COSTS AND COSTS OF
INTERNATIONAL AND INTERNAL TRANSPORT AND FREIGHT CHARGES ON EXPORT OF SUGAR
AS PER MAEQ FOR SUGAR SEASON 2020-21
1. Details of manufacturer:-
(a) Name:
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण(b) Plant Code and Short Name:
(c) Complete address:
(d) Telephone(s) number, Fax number and e-mail:
2. Name and address of exporter:
3. Maximum Admissible Export Quantity (MAEQ) of the sugar mill:
4.
(a) Whether only a single claim to be submitted as export to the extent of MAEQ has been made or
(b) whether the claim is for first tranche of export to the extent of at least 50% of MAEQ or
(c) whether the claim is for second tranche of export made to the extent of quantity remaining against the MAEQ after export of first tranche.
5. Details of export of sugar:
(a) Quantity of sugar exported (in tonne):
(b) Whether Raw/White/Refined Sugar/Low quality white sugar exported:
(c) Is the export made under OGL/export of refined sugar from refineries for supply of raw sugar against invalidation of the advance Licenses issued by DGFT:
6. Date of issue of bill of lading
7. Amount of Claim (in Rs.):
8. Type of Claim (Tick the type applicable) :
(a) Export of raw sugar either self or through merchant exporter
(b) Export of white/refined sugar either self or through merchant exporter
(c) Export of refined sugar, manufactured from raw sugar of another factory procured either under open sale or against invalidation of AAS.
9. Details of documents enclosed in connection with sugar export:
(i) GSTR 1
(ii) Self certified copies of all the shipping Bills indicating Let Export Order (LEO) date, name of the MAEQ holder sugar mill and the mill from which sugar has been sourced.
(iii) Bill of lading indicating port of discharge and port of destination along with exporter and importer names.
(iv) A bi-partite/tri-partite agreement between/amongst quota holder sugar mill, merchant/ manufacturer exporter and the source sugar mill, i.e. from which, sugar have been sourced for export, as the case may be.
(v) An undertaking on a non-judicial stamp paper from the source sugar mill indicating the factory-wise MAEQ utilized for export of sugar from its factory.
(vi) An undertaking from the exporter indicating the shipping bill-wise quantity utilized for export against the MAEQ of applicant sugar mill.
(vii) Any other document specifically sought by DFPD in this regard.
(viii) In case of export of refined sugar made by the sugar refinery from raw sugar procured from another factory, copy of agreement between the raw sugar manufacturer and the sugar refinery, authenticated by the Claimant sugar mill.
(ix) Pre-receipted bill in the prescribed Proforma as at Annexure-I.
(x) Affidavit in non-judicial stamp paper of Rs. 50 indicating that the exports are not under advance license.
Place:
Date:
(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)
(Please indicate the name and affix the seal)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
Annexure- I
PRE-RECEIPTED BILL FOR ASSISTANCE FOR EXPENSES INCURRED ON MARKETING COSTS
INCLUDING HANDLING, UPGRADING AND OTHER PROCESSING COSTS AND COSTS OF
INTERNATIONAL AND INTERNAL TRANSPORT AND FREIGHT CHARGES ON EXPORT OF SUGAR
AS PER MAEQ FOR SUGAR SEASON 2020-21
Name and address of the factory: Plant Code and Short Name ……….............
Received a sum of Rs............................(Rupees.............................only) from the Department of Food and Public Distribution.
DECLARATION:
1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement of assistance for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges against first tranche or second tranche of export.
3. I hereby certify that sugar mill did not received assistance from the Government of India for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export for the quantity of sugar exported during the period mentioned at serial number 2 above prior to the submission of this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time and if the provisions of this notification are not adhered to.
5. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar mill.
Place:
(Signature of authorized signatory of the sugar mill) Date:
(Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)
Annexure- II
UTILIZATION CERTIFICATE
(This has to be submitted by sugar mill within three months from the date of release of assistance under the Scheme)
(i) Details of the sugar mill:
a. Name of the sugar mill:
b. Plant code:
c. Address of the sugar mill:
(ii) Name of the Scheme for which financial assistance has been taken
(iii) G.S.R. / S.O. Number and date of the Scheme notification:
(iv) Amount of the assistance received:
(v) Details of the no-lien account:
a. Account No.:
b. Name of the Bank :
c. Branch name and address:
(vi) Date of release of assistance:
This is to certify that (Tick the right option):
11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणa. the above said amount has been utilized by the sugar mill for the payment of cane price dues of farmers for the sugar season (year of the sugar season) on the basis of FRP or for the purpose specified in the scheme.
b. the sugar mill has fully paid the cane price dues of farmers, hence, entire amount was credited into the mill's account.
[Seal and Signature of authorized person of the sugar mill
Details of the concerned signatory
[Seal and Signature of Sugarcane Commissioner / Director (Sugar]
Details of the concerned Office Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.