Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224046

CG-DL-E-31122020-224046

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4186] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4186] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4770(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2583(अ) तारीख 30.07.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.08.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा असम राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन (बी जी पी एल) के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

6422 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

[फा. सं. एल-14014/76/2019-जीपी- II]

राज किशोर, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

S.O. 4770(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2583 (E) dated 30.07.2020 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 04.08.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni-Guwahati Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Assam by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

[F. No. L-14014/76/2019- GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

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