रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224098
CG-DL-E-01012021-224098
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4193] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
No. 4193] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020
का.आ. 4778(अ).—के न्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण), आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. गन्ना (नियंत्रण), आदेश, 1966 में, खंड 6ग के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
''6ग. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए समय सीमा:-
(1) खंड 6क के स्पष्टीकरण 4 में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी कदम उठाने के लिए नियत समय तीन वर्ष का होगा और चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन खंड 6ख के उपखंड (1) के अधीन के न्द्रीय सरकार के पास औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर आरंभ करना होगा, जिसमें असफल रहने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन उपखंड (2) में यथा उपबंधित अमान्य समझा जाएगा और उसके अधीन जमा कराई गई निष्पादन गारंटी (परफॉर्मेन्स गारंटी) समपहृत हो जाएगी:
6438 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) उप-खंड(1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को निम्नलिखित रीति में बढ़ाया जा सके गा, अर्थात:-
(क) जहां विलम्ब किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुआ है, जो संबंधित व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर है जैसे प्राकृ तिक आपदाएं जिसमें सूखा पड़ने या वर्ष में गैर चीनी मौसम के दौरान गन्ने (कच्चा माल) की अनुपलब्धता जिसमें नियत अवधि की समाप्ति या चीनी क्षेत्रों को वित्त–पोषण प्राप्त न होने या राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब या भूमि के उपयोग से संबंधित किसी न्यायालय मामले, पर्यावरण या ऐसा कोई अन्य कारण जो औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर सामने आया हो, तो मुख्य निदेशक (शर्क रा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उप- खंड (1) के अधीन पांच वर्षों की नियत अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उप-खंड (1) के अधीन नियत अवधि को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा सकें गे, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी:
परंतु ऐसे मामले में, जहां प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए, ऐसे विस्तार को संबंधित राज्य सरकार और यदि आवश्यक समझा जाए तो विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से, स्वीकृ त किया जा सके गा:
परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां चीनी का औद्योगिक उत्पादन ऐसी बढ़ाई गई अवधि में आरंभ नहीं होता है तो खंड 6ख के उप-खंड (2) के अधीन प्रस्तुत बैंक गारंटी समपहृत कर ली जाएगी:
(ख) ऐसे मामले में जहां ऐसा विलंब, किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों या राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने में हुए विलंब या भूमि के उपयोग से संबंधित न्यायालय मामले, पर्यावरण या ऐसे अन्य कारण, जो मद (क) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् भी जारी रहते हैं, तो मुख्य निदेशक (शर्क रा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसा वह उचित समझे, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी, बढ़ाने की स्वीकृ ति दे सकें गे जो बढ़ाने की मांगी गई अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए पचास लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने के अध्यधीन है, जो खंड 6ख के उप-खंड(2) के अधीन जमा कराई गई बैंक गारंटी के अतिरिक्त होगी:
परंतु प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए ऐसे विस्तार को, संबंधित राज्य सरकार तथा विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग से, यदि आवश्यक समझा जाए, परामर्श करके स्वीकृ त किया जा सके गा:
परंतु यह और कि वाणिज्यिक उत्पादन के मामले में, जो ऐसे किसी विस्तारित अवधि के एक वर्ष के भीतर आरंभ नहीं हो पाता, तो उस वर्ष के लिए जमा कराई गई 50 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति समपहृत हो जाएगी और यदि वाणिज्यिक उत्पादन किसी भी ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर आरंभ नहीं होता है तो खंड 6ख के उप-खंड (2) के अधीन जमा कराई गई बैंक गारंटी को भी समपहृत किया जाएगा।
(ग) इस उप-खंड में किसी बात के होते हुए भी, कोरोना वाइरस महामारी (कोविड-19) की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाई गई मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु इस खंड के अधीन निर्धारित या बढ़ाई गई अवधि के बाद भी एक और वर्ष तभी बढ़ाया जा सकता है, जब, यदि ऐसी निर्धारित अवधि या विस्तारण मार्च, 2020 और 28 फरवरी, 2021 की अवधि के बीच का हो और ऐसे मामलों में मद (ख) के अधीन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
[फा. सं. 27(4)/2006-एस.टी.(खंड-II)]
सुबोध कु मार सिंह, संयुक्त सचिव3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण टिप्पण:-मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश सं. सा.का.नि. 1126(अ). आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई,1966 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था:-
1. सा.का.नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 05.01.1967
2. सा.का.नि.1591/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा.का.नि. 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.05.1968
4. सा.का.नि.1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02.08.1968
5. सा.का.नि. 620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 08.04.1970
6. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.09.1974
7. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.09.1975
8. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10.1975
9. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.07.1976
10. सा.का.नि.799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.09.1976
11. सा.का.नि. 815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.09.1976
12. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.12.1976
13. सा.का.नि. 62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02.02.1978
14. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28.03.1978
15. सा.का.नि. 427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 03.07.1981
16. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.02.1982
17. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.09.1983
18. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
19. सा.का.नि.113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.02.2003
20. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.03.2004
21. का.आ.1940(अ)तारीख 10.11.2006
22. का.आ.1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31.07.2007
23. का.आ. 2198 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28.12.2007
24. का.आ. 2984(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.12.2008
25. का.आ. 2665(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.10.2009
26. का.आ. 33(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 07.01.2010
27. सा.का.नि. 2787(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.08.2016
28. का.आ. 3093(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 30.09.20164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 29. का.आ. 3663(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.07.2018 30. का.आ. 5258(अ)तारीख 12.10.2018 31. का.आ. 4149(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 19.11.2019
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
ORDER
New Delhi, the, 30th December, 2020
S.O. 4778(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act,1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely: -
1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2020.
(2) It shall come into force on the date of its publication the Official Gazette.
2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, for clause 6C, the following clause shall be substituted, namely:-
"6C. Time-limit to implement Industrial Entrepreneur Memorandum.- (1)The stipulated time for taking effective steps as specified in Explanation 4 to clause 6A shall be three years and the commercial production of sugar shall commence within five years from the date of filing of the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government under sub-clause(1) of clause 6B failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand de-recognised as provided in sub-clause:(2) thereof, and the performance guarantee furnished thereunder shall be forfeited:
(2) The time limit specified in sub-clause (1) may be extended in the following manner, namely:-
(a) where the delay is due to any unforeseen circumstances beyond the control of the person concerned such as natural calamities including drought or non-availability of sugarcane (raw material) during off season in the year in which the stipulated period terminates or non-financing of sugar sectors or delay in getting necessary approvals from the State Government or due to any court case relating to land use, environment or such other reason, that may have arisen within five years from the date of filing of Industrial Entrepreneur Memorandum, the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may, after the expiry of five years' period stipulated in sub-clause (1), extend the period stipulated in sub-clause (1) to a further period of two years, not exceeding more than a year at a time:
Provided that such extension for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, may be granted in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, if considered necessary:
Provided further that in case where the commercial production of sugar does not commence within such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall be forfeited;
(b) in case where such delay arising due to any unforeseen circumstances or delay in getting necessary approvals from the State Government or court case relating to land use, environment or such other reason continues beyond the period extended under item (a), the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may grant extension of such further period, as he deems fit, not exceeding more than a year at a time, subject to furnishing of a bank guarantee of rupees fifty lakh for each year for which the extension is sought, which shall be in addition to the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B:
Provided that such extension for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, may be granted in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice, if considered necessary:
Provided further that in case the commercial production does not commence within any such extended period of one year, such bank guarantee of rupees fifty lakh so furnished for that one year of extension shall be forfeited and if commercial production does not commence within any of such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall also be forfeited.
(c) notwithstanding anything contained in this sub-clause, in view of the problems faced by the project proponents on account of lockdown imposed due to Corona Virus Pandemic (COVID-19), further extension of one year may be granted beyond the period stipulated or extended under this clause for5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण implementation of Industrial Entrepreneur Memorandum if such stipulated period or extension falls during the period between the 1st day of March, 2020 and the 28th February, 2021 and in such cases, the condition relating to furnishing of bank guarantee under item (b) shall not apply".
[F. No. 27(4)/2006-ST(Vol.II)]
SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 1126,(E), Ess. Com/Sugarcane dated the16th July, 1966 and was subsequently amended vide:-
1. G.S.R. 35/Ess.Com/Sugarcane dated 05.01. 1967
2. G.S.R. 1591/Ess.Com/Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com/Sugarcane dated 18.05.1968
4. G.S.R.1456/Ess.Com/Sugarcane dated 02.08.1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 08.04.1970
6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 25.09.1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 12.09.1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 27.10.1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 13.09.1976
11. G.S.R. 815(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 24.09.1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 09.12.1976
13. G.S.R. 62(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 02.02.1978
14. G.S.R. 197(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 28.03.1978
15. G.S.R. 427(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 03.07.1981
16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 24.02.1982
17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 09.09.1983
18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.11.2000
19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 20.02.2003
20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 22.03.2004
21. S.O. 1940 (E) dated 10.11.2006
22. S.O. 1309(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 31.07.2007
23. S.O. 2198(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 28.12.2007
24. S.O. 2984(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.12.2008
25. S.O. 2665(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 22.10.2009
26. S.O. 33(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 07.01.2010
27.G.S.R. 2787/Ess.Com/Sugarcane dated 24.08.2016
28.S.O. 3093(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 30.09.2016
29.S.O. 3663(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.2018
30. S.O. 5258(E) dated 12.10.2018
31. S.O. 4149(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 19.11.2019
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