रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224013
CG-DL-E-30122020-224013
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 668] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
No. 668] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942
गृह मंत्रालय
(महिला सुरक्षा प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2020
सा. का. नि. 803 (अ).— राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) की धारा 47 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रारूप नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 654 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तविष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किये गए थे;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 21 अक्टूबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी ;
और उक्त प्रारूप नियमो की बावत जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;
अतः, अब कें द्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -
1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय नियम, 2020 है ।
6424 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) अभिप्रेत है;
ख) "शासी बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित शासी बोर्ड अभिप्रेत है;
ग) ''के न्द्रीय सरकार" से गृह मंत्रालय अभिप्रेत है;
घ) "अध्यक्ष" से शासी बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
ड.) ''सदस्य" से इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित शासी बोर्ड के सदस्य अभिप्रेत हैं, और इसके अंतर्गत पदेन और गैर-पदेन सदस्य भी हैं ।
च) "नामनिदिष्ट सदस्य" से इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में यथा उपबंधित शासी बोर्ड के नामनिदिष्ट गैर-पदेन सदस्य अभिप्रेत हैं ।
छ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।
ज) ''कु लपति'' से इस अधिनियम की धारा 21 में यथा उपबंधित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कु लपति अभिप्रेत है ।
(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है कितु अधिनियम में परिभाषित हैं, का नामनिदिष्ट वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।
3. शासी बोर्ड के नामनिदिष्ट सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें – (1) इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिदिष्ट सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए, कु लपति प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल कें द्रीय सरकार को भेजेंगे, जो प्रति रिक्ति पांच व्यक्तियों से कम का नहीं होगा, जो न्यायालयिक विज्ञान, विधि, प्रवर्तन, अपराध विज्ञान, कं प्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान औषध और भेषजी के क्षेत्रों से चयनित होंगे। कु लपति द्वारा यह सूची युक्तियुक्त समय, जो साधारणतया रिक्ति की संभावित तारीख से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा, के भीतर भेजी जाएगी।
(2) कें द्रीय सरकार, शासी बोर्ड के नामनिदिष्ट सदस्य का चयन करते समय कु लपति द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल पर विचार कर सके गी :
परन्तु कें द्रीय सरकार, किसी सदस्य को शासी बोर्ड में नामनिदिष्ट सदस्य के रूप में नामनिदिष्ट करने से पूर्व राज्य सरकार (रों) से, जिन्हे वह ठीक समझे, परामर्श करेगी।
(3) कोई नामनिदिष्ट सदस्य अगली पदावधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।
4. शासी बोर्ड का सदस्य होने से अनर्हता – (1) सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्व, उसे यह घोषणा करनी होगी कि विश्वविद्यालय के मामलों में उसका किसी भी प्रकार से हितों का टकराव नहीं है, और यदि, उसके कार्यकाल के दौरान पश्चातवर्ती अवधि में किसी भी समय इस प्रकार का कोई भी हितों का टकराव उत्पन्न होता है, तो वह तत्काल पद से त्यागपत्र दे देगा/देगी।3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण परन्तु , यदि जांच की सम्यक प्रक्रिया के पश्चात्, यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्य के हितों का टकराव है और शासी बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त हित का टकराव विश्वविद्यालय के हितों को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित कर रहा है, तो शासी बोर्ड यह विनिश्चय कर सके गा कि उक्त सदस्य, शासी बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उपनियम (1) में उल्लिखित किसी भी अनर्हता के अध्यधीन है तो, यह मामला कें द्रीय सरकार को निदिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
5. शासी बोर्ड के सदस्य का हटाया जाना – (1) शासी बोर्ड का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रहेगा यदि वह – (i) अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता/देती है; अथवा
(ii) विकृ त चित्त हो जाता/जाती है; अथवा
(iii) दिवालिया हो जाता/जाती है, अथवा
(iv) नैतिक अधमता अन्तविष्ट करने वाले किसी दांडिक अपराध में सिद्धदोष हो जाता/जाती है;
अथवा
(v) विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक पद स्वीकार करता/करती है; अथवा
(vi) अध्यक्ष की अनुमति के बिना शासी बोर्ड की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता/रहती हो; अथवा
(vii) शासी बोर्ड द्वारा नियम 4 के निबंधनो के अनुसार, निरहित किया गया हो:
परन्तु, कोई भी सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा/जाएगी जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है।
(2) नामनिदिष्ट सदस्य के मामले में, हटाने का आदेश, कें द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।
6. शासी बोर्ड की बैठक – (1) शासी बोर्ड की बैठक आवश्यकता के अनुसार, कितु एक कै लेंडर वर्ष के दौरान कम से कम दो बार की जाएगी ।
(2) सामान्यत: शासी बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या विश्वविद्यालय मुख्यालय के परिसर निदेशक के अनुरोध पर या शासी बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर आयोजित की जाएंगी। (3) व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियो कांफ्रें स, अथवा टेलिकांफ्रें स के माध्यम से सम्मिलित कम से कम छह सदस्यों की उपस्थिति बैठक के लिए गणपूति होगी ।
परन्तु, यदि गणपूति की कमी के कारण बैठक स्थगित की जाती है तो अध्यक्ष द्वारा यथाअवधारित अन्य समय और स्थान पर, उसी तारीख या किसी अन्य तारीख पर आयोजित की जाएगी ; और यदि ऐसी बैठक में, बैठक आयोजित किए जाने के नियत समय के आधे घंटे के भीतर गणपूति उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य गणपूति पूरा करेंगे। (4) शासी बोर्ड की बैठकों में विचार किए सभी विषयों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा । यदि बराबर मतविभाजन होता है तो अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।
(5) कार्यपालक कु लसचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व बैठक का लिखित नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में बैठक का स्थान, तारीख और समय उल्लिखित होगा। यह नोटिस डाक, इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा फै क्स के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के विश्वविद्यालय में अभिलिखित किए गए पते पर भेजा जाएगा, और यदि इसे इस प्रकार भेजा गया हो तो इसे परिदत्त किया गया समझा जाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) उपनियम (5) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने हेतु अल्प सूचना पर शासी बोर्ड की बैठक बुला सके गा ।
(7) कार्यपालक कु लसचिव द्वारा बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व सभी सदस्यों को बैठक की कार्यसूची भेजी जाएगी। (8) कार्यसूची में किसी भी मद को सम्मिलित किए जाने के संबंध में नोटिस कार्यपालक कु लसचिव तक को बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व पहुंच जाना चाहिए। अध्यक्ष ऐसी किसी भी मद, जिसके लिए समुचित नोटिस प्राप्त न हुआ हो, को सम्मिलित करने की अनुमति दे सके गा ।
(9) बैठक की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
(10) शासी बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत कार्यपालक कु लसचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और विशेषत:
सात कार्य दिवस अवधि के भीतर शासी बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे, उनकी टिप्पणियां मांगी जाएंगी और यदि कार्यवृत जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें अंतिम माना जाएगा। यदि किसी सदस्य द्वारा परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है, तो उसे पांच कार्य दिवसों के भीतर, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जारी करने की तारीख से दस दिन के भीतर पुष्टि के लिए शासी बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। अध्यक्ष, उस पर किसी भी टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात्, कार्यवृत की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर कर सके गा। हस्ताक्षरित कार्यवृत को शासी बोर्ड का संकल्प माना जाएगा।
7. शासी बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते – (1) शासी बोर्ड के सदस्य, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर-कामिकों के लिए विनिदिष्ट समय-समय पर यथा संशोधित यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता की दरों पर, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।
(2) किसी सदस्य द्वारा शासी बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने से संबंधित यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों की लागत विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी।
(3) शासी बोर्ड के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, उनके लिए अनुमत दरों पर उस स्रोत से प्राप्त करेंगे जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, यदि सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो और वे यह घोषणा करते हैं कि वे यात्रा भत्ता एवम दैनिक भत्ता का किसी और अन्य स्रोत से दावा नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय संबंधित सदस्यों की पात्रता के अनुसार, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की प्रतिपूति करेगा।
(4) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से भिन्न, शासी बोर्ड के सदस्य, शासी बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए, शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिदिष्ट उपस्थिति भत्ता के हक़दार होंगे।
8. शासी बोर्ड के कृ त्यों की रीति– (1) कार्यपालक कु लसचिव बोर्ड के संकल्प के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेंगे। (2) संकल्प के अनुसार की गई कार्यवाई के बारे में, जहां तक संभव हो सके शासी बोर्ड की बैठकों में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
(3) शासी बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को कार्यपालक कु लसचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
[फा.सं. 23011/21/2020-डब्लल्यू.एस-III]
पुण्य सलिला श्रीवास्तव, अपर सचिव5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(WOMEN SAFETY DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2020
G.S.R. 803(E).— Whereas the draft rules were published, as required under sub-section (1) of section 47 of the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020) , vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G. S. R. 654 (E), dated 20th October, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public ;
And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st October, 2020 ;
And, whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 47 of the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Forensic Sciences University Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. –(1) In these Rules, unless the context otherwise requires, –
(a) ―Act‖ means the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020);
(b) ―Board of Governors‖ means the Board of Governors as provided in sub-section (1) of section 15 of the Act; (c) ―Central Government‖ means the Ministry of Home Affairs;
(d) ―Chairperson‖ means chairperson of the Board of Governors;
(e) ―member‖ means the members of the Board of Governors as provided in sub-section (1) of section 15 of the Act, and includes ex-officio and non ex-officio members;
(f) ―nominated member‖ means the nominated non-ex-officio members of the Board of Governors as provided in clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act;
(g) ―University‖ means the National Forensic Sciences University established under the Act;
(h) ―Vice-Chancellor‖ means Vice-Chancellor of the National Forensic Sciences University as provided in section 21 of the Act.
(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.
3. Terms and conditions for appointment of nominated members of the Board of Governors.– (1) For the purpose of selecting members under clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act, the Vice-Chancellor shall furnish a panel of persons of eminence, not less than five persons per vacancy, selected from the fields of forensic science, law, enforcement, criminology, computer science, engineering, technology, management, forensic medicine and pharmacy, to the Central Government. The list shall be furnished by the Vice-Chancellor within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks prior to the likely date of vacancy.
(2) The Central Government may consider the panel of persons of eminence sent by the Vice-Chancellor while selecting a nominated member to the Board of Governors:
Provided that the Central Government shall consult State the Government(s) as it deems fit before nominating a member as a nominated member in the Board of Governors.
(3) A nominated member shall be eligible for re-nomination for the next term.
4. Disqualification for member of the Board of Governors.– (1) Prior to the appointment of a person as member, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the University, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith:
Provided that if after a due process of inquiry, it is established that there is a conflict of interest of a Member, and the Board of Governors comes to a conclusion that the said conflict of interest is adversely affecting the interest of6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the University, then the Board of Governors may decide that the said member shall not participate in the proceedings of the Board of Governors.
(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in sub-rule (1), the question shall be referred to the Central Government, whose decision shall be final.
5. Removal of a member of the Board of Governors. – (1) A member of the Board of Governors shall cease to be such member, if he or she, -
(i) resigns his or her membership; or
(ii) becomes of unsound mind; or
(iii) becomes insolvent; or
(iv) is convicted of criminal offence involving moral turpitude; or
(v) accepts a full-time appointment in the University; or
(vi) fails to attend three consecutive meetings of the Board of Governors without the leave of the Chairperson; or
(vii) is disqualified by the Board of Governors as member in terms of rule 4:
Provided that no member shall be removed from office unless he or she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
(2) In case of nominated member, the order of removal shall be issued by the Central Government. 6. Meeting of the Board of Governors. — (1) The Board of Governors may meet as often as may be necessary but not less than twice during a calendar year.
(2) Meetings of the Board of Governors shall ordinarily be chaired by the Chairperson either on his or her motion or at the request of a Campus Director of the University Headquarter or on a requisition signed by not less than three members of the Board of Governors.
(3) Six members, either through personal presence or video conference or teleconference, shall form quorum for a meeting:
Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held at such other time and place, on the same day or such other date as the Chairperson may determine; and if at such a meeting, a quorum is not present within half an hour from the appointed time for holding the meeting, the members present shall form the quorum.
(4) All the matters considered at the meetings of the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes of the members present. If the votes are equally divided, the Chairperson shall have the casting vote.
(5) A written notice of the meeting shall be sent by the Executive Registrar to every member at least two weeks before the date of the meeting. The notice shall state the place, the date, and the time of the meeting. The notice may be delivered by post, electronic mail, or FAX at the address of each member as recorded in the University and if so sent, shall be deemed to have been delivered.
(6) Notwithstanding the provisions of sub-rule (5), the Chairperson may call a meeting of the Board of Governors at short notice to consider urgent matters.
(7) The agenda of the meeting shall be circulated by the Executive Registrar to the members at least ten days before the meeting.
(8) Notices for inclusion of any item on the agenda must reach the Executive Registrar at least ten days before the meeting. The Chairperson may permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
(9) The decision of the Chairperson in regard to all matters relating to procedure of the meeting shall be final.
(10) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board of Governors shall be prepared by the Executive Registrar and circulated to all the members of the Board of Governors preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days from the date of issue of the minutes, the same shall be treated as final. In case, modification is suggested by a member, the same shall be circulated within five working days, through post or electronically, to members of the Board of Governors for confirmation within ten days from the date of issue. Chairperson, may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes. The signed minutes will be treated as resolution of the Board of Governors.
7. Travelling and other allowances payable to the members of the Board of Governors. – (1) The members of the Board of Governors shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as per the rates for travelling7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण allowance or daily allowance entitlements for non-officials specified by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India as amended from time to time.
(2) The cost of travelling allowance and daily allowance arising in relation to a member attending a meeting of the Board of Governors shall be borne by the University.
(3) The members of the Board of Governors who are Government employees, shall receive Travelling allowance and daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them. If, however, required by the members, the University shall reimburse the travelling allowance and daily allowance as per entitlement to the members concerned if they declare that they shall not claim travelling allowance and daily allowance from any other source.
(4) The members of the Board of Governors, other than employees of the University, shall be entitled to sitting allowance for attending meeting of the Board of Governors as specified by the Board of Governors from time to time.
8. Manner of functions of the Board of Governors.—(1) The Executive Registrar shall initiate action as per the resolution of the Board of Governors.
(2) The action taken as per the resolution shall be reported to the Board of Governors, as far as possible, in its meetings.
(3) All orders and decisions of the Board of Governors shall be authenticated by the signature of the Executive Registrar.
[F. No. 23011/21/2020-WS-III]
PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Addl. Secy.
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