Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224104

CG-DL-E-01012021-224104

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 4226] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4816(अ).—कें द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमे इसके पशचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1573(अ) तारीख 24 मार्च 2020, जो भारत के असाधारणा राजपत्र तारीख 21 मई 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरि जिल्ला में आर.जी.टी.आई.एल (ताड़ेपल्लीगुडेम गांव) से तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिल्ला में आई.पी.एस-3 (गुमनूर गांव) तक प्राकृ तिक गॅस के परिवहन के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 22 जून 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन के न्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और कें द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

6496 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और कें द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देनी है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन कि तारीख से के न्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) में निहित होगा । पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) पूर्णतया उक्तदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर के न्द्रीय सरकार के विसृद्द कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सके गी।

अनुसूची

[फा.सं.एल-14014/14/2020-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New delhi, the 29th December, 2020

S.O. 4816(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1573 (E) dated the 24th March, 2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 21st May, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Telangana for transportation of Natural Gas from West Godavari District of Andhra Pradesh RGTIL (Tadepallegudem) to Peddapalli District of Telangana State IPS.3 (Gumnoor Village) under Mallavaram - Bhopal- Bhilwara - Vijaipur pipeline by the GSPL India Transco Limited, Gandhinagar, Gujarat State.

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 22 June 2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SHEDULE

[F. No. L-14014/14/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

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