The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224208

CG-DL-E-05012021-224208

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4192] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4192] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4777(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतविष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतविष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छु क है, वह विनिदिष्ट अवधि के भीतर, के न्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [email protected] पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 303.43 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फै ला हुआ है और राजस्थान के बू ंदी जिला के बू ंदी, हिण्डोली और नैनवा तहसील में स्थित है। यह 25⁰ 26' 31" से 250 37' 35" उत्तर अक्षांश और ⁷50 59' से 7⁵0 36' 36" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य बू ंदी शहर के समीपवर्ती है जो कि शैक्षिक शहर-कोटा से 35 किलोमीटर में स्थित है।

6437 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना सं.एफ11(17)/राजस्थान-8/79 जयपुर दिनांक 20 मई 1982 और संशोधित अधिसूचना सं. एफ1(16) वन/2016 जयपुर दिनांक 12 जनवरी 2017 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ऐतिहासिक रामगढ़ पैलेस अभयारण्य क्षेत्र के निकट स्थित है। यहां दो सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर जो वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी सीमा में विषधारी मंदिर और उत्तर-पश्चिम पर रामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के हदोती क्षेत्र में श्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह वन के बडे क्षेत्र को शामिल करता है। मेज़ नदी अभयारण्य की जीवन रेखा है और रामगढ़ महल से होते हुए अभयारण्य को पार करते हुए बहती है। अभयारण्य के आर-पार यहां कई नाले हैं जो पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

और, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पहले बाघों के प्रजनन के लिए नर्सरी के रूप में जाना जाता था। अभयारण्य रणथंभौर बाघ रिज़र्व से बाघ की बढ़ी हुई जनसंख्या को आश्रय प्रदान करता है। यह रण थंभौर बाघ रिज़र्व और मुकु न्दरा बाघ रिज़र्व कोटा के वन को जोड़ने का महत्त्वपूर्ण गलियारा है।

और, वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रचुर जैवविविधता के साथ विभिन्न सूक्ष्म और दीर्घ पर्यावासों का स्थल है। क्षेत्र में मुख्य वनस्पति जो पाई जाती हैं उनमें अरदुसा (अदाटोडा वासिका), हिगोट (बालानिटेस ऐगयपतिका), खाखरो (बुटेया मोनोस्पर्मा), लिसोदा (कोदिया मायक्सा), कलाम (मित्रागयाना परविफ्लोरा), खजुर (फोइनिक्स सायलवेस्टरिस), कडया (सतेरकुलिया औरेंस), सफे द सिरिस (अलबिज्जिया प्रोकेरा), शामिल है।

और, संरक्षित क्षेत्र में मुख्य जीवजंतु प्रजातियां बनैला सुअर (सस स्क्रोफ़ा), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), रतेल (मलिवोरा कपेंसिस), सामान्य लंगूर (प्रेसबाइटिस इन्तेल्लुस), चित्तीदार लकड़बग्घा (हैना हैना), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), सांभर (सेर्वस यूनीक्लोर), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्सइंडिका), ब्लू बुल (बोसेलाफुसट्रारागोकेमेलुस), सियार (कैनिस ऑरियस), रेट स्नेक (पतयास मुकोसुस), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), मॉनिटर लिर्जाड (वारानुस बेंगालेंसिस), रूस्सेल विपेर (विपेर रूस्सेल्ली), पलुम हेड्डेड पैराकिट(पसिट्टाकुला कयनोकेप्लाला), सामान्य किगफिशर (अलकेडो अथिस), रेड वाट्टलेड लैपविग (वानेल्लुस इंडिकुस), रूफोउस ट्रीपाई (डेंड्रोकिट्टावागाबुंदा), ओरिइंटल मागपाई रोबिन (कोपसयचुस साउलारिस), सामान्य बाब्बलार (तुरडआडेसकौडातुस) आदि हैं।

और, अभयारण्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और अतिसंवेदनशील जैवविविधता जैसे अदरूख (अनोगेइस्सूस सेरीकेया), अमोरफाल्लुस पैओनिफोलिउस, बउहिनिया वाहलि, तरिबुलुस राजस्थानेसिस, धावडा (अनोगेइस्सूस लतिफोलिया), कोम्मिफोरा विघटि,खैर (अकैशिया कटेचु), अकै शिया लेउकोफलोइया, भेडिया, लोमड़ी, पायथन (पायथन मूलयरूस) को आश्रय प्रदान करता है।

और, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिदिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के बू ंदी जिला में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.025 किलोमीटर से 0.40 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0.025 किलोमीटर से 0.40 किलोमीटर तक फै ला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 9.43 वर्ग किलोमीटर है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

टिप्पणी:- अभयारण्य सीमा के पश्चिमी भाग की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 25 मीटर है। यह मुख्यतः कब्रिस्तान, श्मशान, बू ंदी शहर का वास और पुराना कोटा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के कारण है।

(2) रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक-IIख, अनुलग्नक-IIग और अनुलग्नक-IIघ के रूप में संलग्न है।

(4) रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक अनुलग्नक –III की सारणी क और सारणी ख में दिए गए है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिदिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक कें द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा कें द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृ षि,

(iv) राजस्व,

(v) शहरी विकास,

(vi) पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका,

(x) पंचायती राज,

(xi) लोक निर्माण विभाग।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिदिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वतर्मान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकू ल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकू ल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिदिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू के न्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास;

और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपयु र्क्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू- उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृ तिक जल स्रोत.- सभी प्राकृ तिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो । (3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा। (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) प्राकृ तिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृ तिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निमित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृ ति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके अधीन बने नियमों (यथा संशोधित) में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकू ल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा। (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकू ल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनु ा नहीं दी जाएगी।

(ख) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिदिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनु ात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिदिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए के न्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

6. निर्देश–निबंधन : - (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निदिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निदिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वाषिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सके गा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिदिष्ट कर सकें गी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/21/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुलग्नक- I रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनुलग्नक- IIक रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुलग्नक- IIख रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 अनुलग्नक- IIग रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र (10 किलोमीटर तक)

अनुलग्नक- IIघ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र अनुलग्नक-III सारणी क: रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू निर्देशांक

अनुलग्नक-IV भू-निर्देशांकों के साथ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम की क्षेत्र के साथ

सूची

टिप्पणी:- ये ग्राम आंशिक रूप से अभयारण्य के अंतर्गत आते है।

अनुलग्नक-V की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : (कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें ।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें) ।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें) ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

S.O. 4777(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected]

Draft Notification

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 0.025 kilometres to 0.4 kilometres around the boundary of Ramgarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan district of Bundi as the Ramgarh Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.025 kilometres to 0.40 kilometres around the Ramgarh Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 9.43 square kilometres.

Extent of Eco-sensitive zone in different directions (kilometres) as given below:-

Note:The extent ofEco-sensitive Zone is 25 meters towards the western side of the sanctuaryboundary. It is mainly due to Kabristan, Samsan, habitation of Bundi city and Old Kota- Jaipur National highway no.12.

(2) The boundary description of Ramgarh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure-I.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-II A, Annexure-II B, Annexure-II C and Annexure-II D.

(4) The geo-coordinates of Ramgarh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table A andB of Annexure-III.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife,

(iii) Agriculture,

(iv) Revenue,

(v) Urban Development,

(vi) Tourism,

(vii) Rural Development,

(viii) Irrigation and Flood Control,26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ix) Municipal,

(x) Panchayati Raj,

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco- friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco- friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco- sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco- sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco- tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder as amended from time to time.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

a. The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco- Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel.

(16) Industrial units. –

(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Board in February 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

The Central Government, within three months of this notification hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site- specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site- specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/21/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE RAMGARH WILDLIFE

SANCTUARY

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RAMGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

ANNEXURE- II B

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMGARH WILDLIFE SANCTUARY

ANNEXURE- IIC

LAND USE MAP (UPTO 10 KILOMETERS) OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMGARH

WILDLIFE SANCTUARY

ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMGARHWILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH

LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Ramgarh Wildlife Sanctuary

TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMGARH

WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Note : These villages partially falls inside the Sanctuary.

Annexure–V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure:

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure:

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure:

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

Details may be attached as separate Annexure:

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:

8. Any other matter of importance.

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