रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224105
CG-DL-E-01012021-224105
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021
का.आ. 2(अ).—कें द्रीय सरकार, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 [जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वीप तटीय विनियमन परिक्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 कहा गया है] द्वारा कतिपय तटीय खंड को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और उक्त परिक्षेत्र में, उद्योगों की स्थापना करना तथा विस्तार करना, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;
और कें द्रीय सरकार को द्वीप तटीय विनियमन परिक्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना के उपबंधों के अधीन समूह-1 से समूह-2 तक बड़ा निकोबार द्वीप का पुन: वर्गीकरण के संबंध में अंदमान और निकोबार प्रशासन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;
और तटीय परिक्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण ने 4 नवम्बर, 2020 को आयोजित अपनी 41वीं बैठक में यह भी विनिश्चय किया कि बड़ा निकोबार के पुन: वर्गीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है ;
और कें द्रीय सरकार की, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि द्वीप तटीय विनियमन परिक्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;
4 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वीप तटीय विनियमन परिक्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--
उक्त अधिसूचना में,-
(क) पैरा 1 में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
''(ii) अंदमान और निकोबार (आईसीआरजेड द्वीप समूहों) में आठ बड़े महासागरीय द्वीपों को निम्नलिखित समूहों में रखा जाएगा :--
समूह-1 : 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीप जेसे दक्षिणी अंदमान, मध्य अंदमान और उत्तरी अंदमान ।
समूह-2 : 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक किन्तु 1000 वर्ग किलोमीटर से कम भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीप जैसे बाराटांग, छोटा अंदमान, हैवलोक, कार निकोबार और बड़ा निकोबार ।'';
(ख) पैरा 8 के खंड (i) में, उपखंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- ''(ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्यांक जे-17011/8/92- IAIII, तारीख 8 अगस्त, 2019 द्वारा परिलक्षित अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा 1:4000 मापमान में तैयार किया गया मानचित्र, जिसमें एनसीएससीएम द्वारा द्वारा किए गए सीमांकन के अनुसार एचटीएल या एलटीएल का उपयोग किया गया हो ।''।
[फा. सं. 12-12/2018-IA III]
सुजीत कु मार बाजपेयी, संयुक्त सचिव टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January 2021
S.O. 2(E).—WHEREAS, by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 [hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;
AND WHEREAS, the Central Government have received representations from Andaman and Nicobar Administration regarding re-categorisation of Great Nicobar Island from Group –I to Group –II islands under the provisions of the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) notification;
AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 41st meeting held on the 4th November, 2020 had also decided that the re-categorisation of Great Nicobar need consideration;
AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019.
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
the following further amendments in the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019, namely: -
In the said notification, -
(a) in paragraph 1, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -
"(ii) The eight bigger oceanic islands in Andaman and Nicobar (ICRZ Islands) shall be grouped as
follows: -
Group-I: Islands with geographical areas >1000 sq.km such as South Andaman, Middle
Andaman and North Andaman.
Group-II: Islands with geographical areas >100 sq.km but < 1000 sq.km such as Baratang, Little
Andaman, Havelock, Car Nicobar and Great Nicobar.";
(b) in paragraph 8, in clause (i), for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely: -
"(e) CRZ map in 1:4000 scale, drawn up by any of the agencies identified by the Ministry of
Environment, Forest and Climate Change vide its Office Order number J-17011/8/92-IAIII, dated
the 8th August, 2019 using the demarcation of the HTL or LTL, as carried out by NCSCM.".
[F. No. 12-12/2018-IA III]
SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019.
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