रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224099
CG-DL-E-01012021-224099
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/ पौष 11, 1942
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(ई-हेल्थ अनुभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021
सा.का.नि. 3(अ).—जबकि आधार अधिप्रमाणन का कार्य अच्छे शासन के हित में है और यह लाभार्थियों को सुविधाजनक और सुचारू रूप से प्रत्यक्ष सेवा प्रदान कराने में सहायक है और आधार का स्वैच्छिक प्रयोग के न्द्र/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपयोग हेतु यह प्रयोगकर्ता को सुविधाजनक तरीके से उसकी पहचान उपलब्ध कराता है;
और जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा जाएगा) में भारत सरकार इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य आईटी एप्लीके शन में लाभार्थी की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता (यूएचआईडी) का सृजन करने का आशय रखती है;
और जबकि, यूएचआईडी विभिन्न उपयोजन में स्वास्थ्य आंकड़ों का एकीकरण और मंत्रालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के डि-डुप्लीके शन के अतिरिक्त सभी नागरिकों के अनुलंब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) के सृजन में सहायक है;
और जबकि, यूएचआईडी का सृजन स्वैच्छिक होगा;
और जबकि, आधार की (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदानगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसमें इसके पश्चात आधार अधिनियम, 2016 कहा जाएगा) धारा-4 की उप-धारा (4) के 25 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] खंड (ख) का उप खंड (ii) अधिप्रमाणन के लिए संस्था को अनुज्ञात करती है और यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिप्रमाणन सेवाओं का प्रस्ताव करने और इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अधिप्रमाणन प्राप्त करने की अनुज्ञप्ति का अनुरोध करने वाली संस्था संसद द्वारा निर्मित किसी भी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन है तो के न्द्र सरकार प्राधिकारी के परामर्श से नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकती है।
अत:, अब, कें द्र सरकार आधार अधिनियम, 2016 की धारा 53 के उप- धारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकारी के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों को विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. उद्देश्य:- आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप- धारा (4) के खंड (ख) के उप- खंड (ii) के साथ पठित सुशासन ( सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन,ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन, नियम, 2020 के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य आईडी आवेदनों में लाभार्थियों की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता को स्थापित करने के लिए आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक होगा।
3. आधार अधिप्रमाणन के लिए अनुमोदित संस्थाएं:- वे संस्थाएं, जो स्वास्थ्य आईडी का सृजन करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए स्वैच्छिक आधार अधिप्रमाणन को विकल्पों में से किसी एक को अनुमति देने के इच्छु क हैं और विभिन्न आईटी आवेदनों के अधीन स्वास्थ्य संबंधी सूचना साझा करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में वतर्मान नियम सभी संस्थाओं और संव्यवहार पर लागू होगा। 4. अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) या के वाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (के यूए):- विभिन्न स्वास्थ्य आईटी आवेदनों में लाभार्थियों की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए सभी स्वास्थ्य आईटी आवेदन को आधार अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए मंत्रालय एयूए या के यूए होगा।
5. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रत्याख्यान नही:- चू ंकि यूएचआईडी के सृजन के लिए आधार अधिप्रमाणन सेवा स्वैच्छिक है, पूर्वोपाय के आभाव स्वास्थ्य सेवा के प्रत्याख्यान की अनुमति नहीं होगी।
6. यूएचआईडी के सृजन के लिए अनुमोदित दस्तावेज:- मंत्रालय यूएचआईडी के सृजन के लिए अतिरिक्त परिलक्षित दस्तावेजों और स्वास्थ्य सेवा विवरण को लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति दे सके गा।
[फा. सं. टी-21016/311/2020-ईहेल्थ दिनांक 01.01.2021]
लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(E-Health Section)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 2021
G.S.R. 3(E).—Whereas, the use of Aadhaar authentication in the interest of good governance and enabling access to services enables beneficiaries to get the service directly in a convenient and seamless manner and the voluntary use of Aadhaar provides a convenient way to prove one's identity to obtain services provided by the Central, State or Union territory Governments;
And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India intends to create Unique Health Identifier (UHID) for identification and authentication of beneficiaries in various health IT applications implemented by the Ministry;
And whereas, UHID will facilitate integration of health data across various applications and create longitudinal Electronic Health Record (EHR) for citizens besides allowing de-duplication in various health services provided by Ministry;
And whereas, the creation of UHID will be voluntary;
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
And whereas, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act, 2016) allows an entity to perform authentication, if the Authority is satisfied that the requesting entity is permitted to offer authentication services under the provisions of any other law made by Parliament or seeking authentication for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority may provide by rules.
Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 53 of the Aadhaar Act, 2016, the Central Government in consultation with the Authority makes the following rules, namely: - 1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called as the Unique Health Identifier Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Purpose.- Aadhaar authentication shall be used on voluntary basis, for establishing Unique Health Identifier for identification and authentication of beneficiaries in various Health IT applications under Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub- clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar Act, 2016.
3. Entities allowed for Aadhaar authentication.- Entities which are desirous of allowing voluntary Aadhaar authentication as one of the options for users to create health ID, share health information under various Health IT applications shall be permitted to do so and the extant regulations in this regard shall be applicable to all entities and transactions.
4. Authentication User Agency (AUA) or KYC User Agency (KUA).- The Ministry will be the AUA or KUA for the purpose of providing Aadhaar authentication services to all health IT application to create UHID for identification and authentication of beneficiaries in various health IT applications. Instructions for the entities may be issued separately through an administrative order or circular.
5. No denial of health service.- Since use of Aadhaar authentication service for creation of UHID is voluntary, no denial of health service provisioning in default shall be allowed.
6. Documents permitted for creation of UHID.- The Ministry may by an order in writing allow additional identified documents for creation of UHID and health service delivery.
[F. No. T-21016/311/2020-eHealth Dated 01.01.2021]
LAV AGARWAL, Jt. Secy.
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