रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224102
CG-DL-E-01012021-224102
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021
का.आ. 1(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1007, तारीख 12 नवम्बर, 2020 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णिंत भूमि में और ऐसी भूमि पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में के न्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं ;
और, के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कं पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें के न्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;
अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि का माप 428.64 हेक्टेयर (लगभग) या 1059.19 एकड़ (लगभग) उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 14 नवम्बर, 2020 से के न्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-
2 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (1) सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित सभी प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों, इत्यादि और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी ;
(2) सरकारी कं पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील, आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;
(3) सरकारी कं पनी, के न्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के पूर्वोक्त अधिकारों के बारे में के न्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
(4) सरकारी कं पनी के पास उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उसके ऊपर इस प्रकार निहित अधिकारों को के न्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और (5) सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो के न्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।
[ फा. सं. 43015/15/2018-एलए एण्ड आईडी]
एम. नागराजू, अपर सचिव
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 2021
S.O. 1(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1007, dated the 12th November, 2020, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2020, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;
And whereas, the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Ranchi, Jharkhand (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately) and all rights in or over the said land so vested shall, with effect from 14th November, 2020 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-
(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;
(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government Company;
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(3) the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
(4) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested, to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.
[F. No. 43015/15/2018-LA & ID]
M. NAGARAJU, Addl. Secy.
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