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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The following modifications which the Delhi Development Authority Central Government proposes to make to the Master Plan

Published 07 January 2021

Ministry
Delhi Development Authority
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-08012021-224293
Identifier
in.gazette.central.e.2021-01-07.224293
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012021-224293

CG-DL-E-08012021-224293

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942

No.79] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

का.आ. 93(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/कें द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्वावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से पैंतालीस [45] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा [email protected] पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

क्रम सं. विद्यमान प्रावधान- दि.मु.यो. 2021 प्रस् तावित संशोधन-दि.मु.यो. 2021
अध् याय 4.0 आश्रय
1. 4.2.2.2 पारंपरिक आंतरिक शहर और अनियोजित क्षेत्र-बी. अनधिकृ त/नियमित अनधिकृ त कॉलानियाँ
(i) भौतिक: सेवाओं की व् यवस् था के "हटाए गए।"

(1)

117 GI/20212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

लिए नक् शे स ंबंधित स् थानीय निकायों द्वारा तैयार किए जाएंगे। (ii) सामाजिक: सामाजिक स ुविधाओं की व् यवस् था क े लिए कम किए गए स् थल मानकों को अपनाया जाएगा। भ ूमि की उपलब् धता क े आधार पर समाज सदन, डिस् पेंसरी आदि ज ैसी सुविधाओं को आपस म ें जोड़ा जा सके गा। (क) ....से (घ)...तक।
2. 4.2.2.3 अनधिकृ त कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड
य े विकास नियंत्रण मानदंड दिनांक 29.10.2019 को अधिसूचित 'राष् ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल् ली (अनधिकृ त कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान् यता)' विनियम, 2019 के अंतर्गत आने वाली अनधिकृ त कॉलोनियों पर लागू होंगे। इन मानदंडों को निम् नलिखित बातों के आधार पर तैयार किया गया है: (i) अनधिकृ त कॉलोनियों में बड़ी संख् या में निवासी किराये के मकान में रहते हैं, इसलिए दिल् ली विकास प्राधिकरण द्वारा निरंतर वहन करने योग् य किराये के मकान की व् यवस् था करने के लिए मानदंड तैयार किए जाएं। (ii) अनधिकृ त कॉलोनियों में पर्याप् त अवसंरचना और सेवाओं की व् यवस् था किए जाने की आवश् यकता होती है, जिसके लिए निर्मित वातावरण की गुणवत् ता को सुधारने के लिए अलग मानदंड बनाए गए हैं। (iii) इसका मुख् य उद्देश् य निम् नलिखित तरीके से क्षेत्र का उन् नयन और मौजूदा भौतिक एवं सामाजिक- आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है:- क. पैरा 4.2.2.3-क में दी गई परिभाषा के अनुसार प् लॉटों के समामेलन को बढ़ावा देकर और निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके पुनरूद्धार योजना आरंभ करना। ख. पैरा 4.2.2.3-ख में दी गई परिभाषा के अनुसार कु छ न् यूनतम नियोजन आवश् यकताओं को पूरा करने वाली मौजूदा कॉलोनियों का नियमितीकरण करके ।
क. पुनरूद्धार योजना (रीजेनरेशन स् कीम) (i) अनधिकृ त कॉलोनियों की पुनरूद्धार योजना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय करार के माध् यम स े विकासकर्ता संस् था (डीई) अथवा संघटक भू-स् वामियों /निवासियों अथवा आर.डब् ल् यू.ए. द्वारा तैयार की जाएगी। (ii) विकासकर्ता संस् था/संघटक भू-स् वामियों/निवासियों/ आर.डब् ल् यू.ए. को संबंधित प्राधिकरण के साथ परामर्श करके अनुमोदन हेतु ले-आउट और सर्विस प् लान तैयार करवाना होगा। (iii) अनुमोदन निम् नलिखित दो चरणों में दिया जाएगा: क. अनधिकृ त कॉलोनी/आंशिक अनधिकृ त कॉलोनी की पुनरूद्धार योजना के लिए विकासकर्ता संस् था अथवा संघटक भू-स् वामियों/निवासियों अथवा आरडब् ल् यूए द्वारा योजना तैयार करने की अनुमति। ख. एकीकृ त भवन-निर्माण उप विधि के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण स ंस् वीकृ ति हेतु पृथक योजना/ले-आउट्स। (iv) योजना की परिधि के 25% के साथ-साथ स् थल का पहुँच मार्ग न् यूनतम 12 मी. मार्गाधिकार से होना चाहिए। यदि पहुंच मार्ग की शर्त पूरी नहीं होती है, तो ले-आउट प् लान में कम से कम योजना की किसी एक तरफ 12 मी. मार्गाधिकार की व् यवस् था की जाएगी, जिसके लिए भूमि विकासकर्ता संस् था द्वारा दी जाएगी। (v) अनधिकृ त कॉलोनियों की पुनरूद्धार योजनाएं समेकित भूमि क्षेत्र के रूप में तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए प् लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति निम् नलिखित स् तरों पर दी जाएगी: क. स् तर 1: 2,000– 3,000 वर्ग मीटर ख. स् तर 2: 3,000 – 5,000 वर्ग मीटर ग. स् तर 3: 5,000 – 10,000 वर्ग मीटर घ. स् तर 4: 10,000 वर्ग मीटर से अधिक (vi) निकटवर्ती अनधिकृ त कॉलोनी (यों) में जाने के लिए पहुँच मार्ग की शर्तों को पूरा करने हेतु पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा(iv) के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने अथवा उनके विकास के लिए सभी अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजनाओं में सैट बैक्स का प्रावधान करना होगा। (vii) निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनरूद्धार को सुगम बनाने के लिए जहां तक हो सके , रेगुलर शेप और बाउं ड्री बनाई रखी जाएगी। इस योजना में अतिरिक् त क्षेत्र पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (viii) के अनुसार शामिल किया जा सकता है। क. सड़क के साथ-साथ न् यूनतम 50 वर्ग मीटर अथवा इसके अधिक आकार के पृथक प् लॉटों के लिए प् लॉटों के समामेलन की अनुमति होगी। ख. दो अथवा दो से अधिक सटी हुई अनधिकृ त कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृ त कॉलोनियों को एक ही अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजना में शामिल रखा जा सकता है। (viii) अनधिकृ त कॉलोनी की बाउं ड्री से बाहर के अतिरिक् त क्षेत्र को भी अनधिकृ त कॉलोनी की पुनरूद्धार योजना में शामिल किया जा सकता है, यदि दोनों तरफ के भू-/सम् पत्ति स् वामी एकीकृ त तरीके से यह करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। यह अतिरिक् त क्षेत्र
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
योजना क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनधिकृ त कॉलोनी के बाहर पड़ने वाले इस अतिरिक् त क्षेत्र पर दि.मु.यो. के मानदंड लागू होंगे। (ix) सड़कें , खुले स् थान, नाले आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को एकीकृ त योजना के लिए स् तर 3 एवं 4 में शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अनुमेय एफ.ए.आर और तल कवरेज की गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। क. एकीकृ त ले-आउट में सड़कों और खुले स् थानों के अंतर्गत समान अथवा अधिक क्षेत्र की व् यवस् था होगी। ख. विद्यमान नेटवर्क सड़कों, गलियों, पार्कों, नालों और सरकारी भूमि का समतुल् य क्ष त्र रखा जाएगा और वापिस किया जाएगा। े ग. सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंपा जाएगा और यह आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा। घ. मौजूदा वृक्षों को, जहाँ तक संभव होगा, बचाए रखा जाएगा। . (x) अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजना के लिए एफ.ए.आर. को निम् नानुसार परिकलित किया जाएगा: क. प्रत् येक संघटक प् लॉट के लिए अनुमेय एफ.ए.आर. नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:- *यदि किसी प् लॉट परिकलित निर्मित क्षेत्रफल निम् न श्रेणी के प् लॉट के अनुमत क्षेत्रफल से कम है, तो निम् न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल को अनुमति दी जाएगी। ख. अनुमेय योजना स् तर एफ.ए.आर. (पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xii) के अनुसार जन स ुविधाएं एफ.ए.आर. को छोड़कर) पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (x) (क) के अनुसार सभी संघटक भू-खंडों के एफएआर का योग होगा। (xi) प्रयोज् य प्रभार: क. किसी पृथक प् लॉट हेतु 200 से अधिक एफ.ए.आर. के लिए सरकार द्वारा समय- समय पर यथा विनिर्दिष् ट प्रभार लागू होंगे। ख. अनुमेय एफएआर का न् यूनतम 5% और अधिकतम 15% स् थानीय स् तर की व् यावसायिक और पीएसपी सुविधाओं के लिए होगा। पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xii) में यथा उल्लिखित जन सुविधाएं एफएआर के अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना क े एफ.ए.आर. के लिए कोई प्रभार लागू नहीं होगा। ग. मुख् य अवसंरचना प्रभार विकासकर्ता संस् था अथवा संघटक भू/संपत्ति स् वामी
प् लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) अनुमेय एफ.ए.आर*
175 तक 350
175 से 250 तक 300
250 से 750 तक 250
750 से 1500 तक 225
1500 से अधिक 200
अथवा आरडब् ल् यूए द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी को देय होगा। (xii) अतिरिक् त पी.एस.पी. सुविधाओं की व् यवस् था करने हेतु अनुमेय से अधिक जन सुविधाएं एफ.ए.आर. को निम् नानुसार अनुमति दी जाएगी:- (xiii) अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजनाओं के विभिन् न स् तरों के लिए निम् नलिखित मानदंड लागू होंगे:
अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजना का स् तर उपलब् ध जन सुविधाएं एफए आर जन सुविधाएं एफएआर के प्रयोग हेतु विनियमित शर्तें
स् तर 1 20 स ेकें डरी स् कू ल और नगर स् तरीय स ुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स् तर 2 30
स् तर 3 40 सभी पीएसपी उपयोग की अनुमति होगी बशर्तें कि खुले स् थान की शर्तों को पूरा किया गया हो। नगर स् तरीय स ुविधाओं के लिए पृथक प्रवेश/निकास और सेवा कें द्र प्रदान किए जाएंगे।
स् तर 4 50
पैरामीटर स् तर 1 स् तर 2 स् तर 3 स् तर 4
तल कवरेज 50% तक 50% तक 40% तक 40% तक
कोर शर्त के अनुसार न् यूनतम स ैट बैक* 2.0 मी. -12 मी. मार्गाधिकार और अधिक 4.5 मी. – 12 मी. मार्गाधिकार से कम 6.0 मी. – मौजूदा निर्मित क्षेत्र से सटा हुआ
सार्वजनिक स् थल** एकल प् लॉट क े 10% के रूप में एकल प् लॉट क े 10% के रूप में सार्वजनिक उद्देश् य के लिए प् लॉट के 10% क े रूप में, जिसमें कम से कम 500 वर्ग मी. का एक प् लॉट शामिल हो। सार्वजनिक उद्देश् य क े लिए प् लॉट के 10% के रूप में, जिसमें कम से कम 1000 वर्ग मी. का एक प् लॉट शामिल हो।
*सैटबैक को हमेशा बाधारहित रखा जाएगा और जब भी आवश् यकता हो, सड़क चौड़ा करने/सड़क निर्माण हेतु उपलब् ध करवाया जाएगा। ** न् यूनतम 9 मी. मार्गाधिकार वाला पहुँच मार्ग होगा और स् थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स् थानीय निकाय ऐसे सार्वजनिक स् थल का उपयोग पार्कों, प् लाजा या आवश् यकतानुसार जनोपयोगी सेवाओं की व् यवस् था के लिए कर सकता है। ***न् यूनतम 9 मी. मार्गाधिकार वाला पहुँच मार्ग के साथ एक समेकित भू-खंड के रूप में व् यवस् था की जाएगी और स् थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स् थानीय निकाय इस भूमि का उपयोग स् कू लों या बहु-सुविधा कें द्रों (जिसमें स् वास् थ् य देखभाल सुविधाएँ, समाज सदन, बस् ती विकास कें द्र, पुलिस चौकी, शिशु-देखभाल कें द्र, प्रारंभिक शिक्षण कें द्र, लघु स्तर की गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियाँ, सामुदायिक हरित अपशिष् ट पुनर्चक्रण, ढलाव या सामग्री रिकवरी कें द्र, अनौपचारिक मार्कि ट इत् यादि शामिल हैं) के प्रावधान हेतु कर सकता है। (xiv) कम किए गए स् थल मानकों पर आधारित सामाजिक अवसंरचना हेतु मानदंड निम् न प्रकार से होंगे: *बड़ी अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजनाओं में नगर स् तरीय सुविधाओं का विकास पार्किं ग रिहायशी के लिए: 1.0 ई.सी.एस./100 वर्ग मी. पीएसपी और व् यावसायिक के लिए: 1.0 ई.सी.एस./100 वर्ग मी. अधिसूचित टीओडी नोड्स के प्रभावी जोनों में आने वाली योजनाओं के लिए: 1.0 ई.सी.एस./100 वर्ग मी.
पी.एस.पी. स ुविधाओं के लिए भ ूमि*** - 1 से 3 कि.मी. के दायरे में पहले से ही उपलब् ध मौजूदा अवसंरचना के आधार पर 5% से 15% तक।
सुविधा* पृथक प् लॉटों पर निर्मित सुविधाएं वर्टिकल मिक्सिंग के द्वारा उपलब् ध कराई गई सुविधाएं
न् यूनतम प् लॉट क्षेत्रफल (वगर्मी.) एफ ए आर तल कवरेज (%) न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.) अतिरिक् त शर्तें
प्राथमिक विद्यालय 800 120 30 960 खुले स् थान की शर्तों को पूरा किया जाएगा।
उच् च माध् यमिक विद्यालय 2000 150 35 3000 खुले स् थान की शर्तों को पूरा किया जाएगा।
किसी अन् य स् थानीय स ुविधा 500– 1000 बहु- उद्देशीय स ुविधा क ें द्रों के रूप में 120 30 1200 स् वास् थ् य सुविधाएँ, जिनमें अधिकतम 50 बिस् तरों की स ुविधा हो, (@60 वर्ग मी./बिस् तर)
करते समय दिल् ली मुख् य योजना के मानदंडों का पालन किया जाएगा। (xv) स् तर 4 की अनधिकृ त कॉलोनी पुनरूद्धार योजना में योजना के अनुमोदन के बाद न् यूनतम 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के ब् लॉकों को कार्यान् वयन के लिए अनुमति दी जा सकती है।
ख. मौजूदा अनधिकृ त कॉलोनियों का नियमितीकरण (i) जो अनधिकृ त कॉलोनियाँ पैरा 4.2.2.3-ख में निर्दिष् ट न् यूनतम शर्तों को पूरा करती हैं उन अनधिकृ त कॉलोनियों के पास अपने वतर्मान ले-आउट प् लान को नियमित करवाने का विकल्प होगा। इसके बाद पृथक् भू/संपत्ति स् वामी भवन नक् शे की स् वीकृ ति हेतु आगे की कार्रवाई कर सकते है। (ii) निम् नलिखित मानदंडों को पूरा करने बाद मौजूदा/आंशिक अनधिकृ त कॉलोनियों के ले- आउट प् लान पर विचार किया जाएगा: क. परिधि के 25% के साथ-साथ न् यूनतम 12 मी. का मार्गाधिकार। . ख. अग्निशमन गा़डियों की पहुँच हेतु सभी प् लॉट मौजूदा/प्रस् तावित 9 मी. के मार्गाधिकार (6 मी. की पक् की सड़क सहित) की 30 मी. दूरी के अंदर होंगे। ग. सभी प् लॉट खुले निकासी (इवैक् यूएशन) स् थान की 500 मीटर की दूरी के अंदर होंगे। प् लॉट/सामुदायिक भूमि को सामग्री रिकवरी सुविधाओं, खाद सुविधाओं, विद्युत सब स् टेशनों, सार्वजनिक/स् टैक पार्किं ग आदि जैसी सुविधओं हेतु चिन्ह्ति किया जाएगा। घ. प्राथमिक स् वास् थ् य कें द्र 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर और प्राथमिक शिक्षा क ें द्र 1 किलोमीटर के अंदर स्थित होंगे। (iii) अनधिकृ त कॉलोनियों के पुनरूद्धार और नियमितीकरण हेतु अन् य सामान् य शर्तें निम् नलिखित मानदंडों को पूरा करने के बाद लागू होंगी:- क. विकासकर्ता संस् था/संघटक भू-स् वामी/निवासी/आर. डब् ल् यू. ए. मुख् य अवसंरचना और सेवाओं की व् यवस् था/सुधार के लिए, जिसमें मुख् य जल आपूर्ति लाइनों को बिछाना/बढ़ाना, मुख् य सीवरेज नेटवर्क को बिछाना/बढ़ाना या ओवरहैड इलैक्ट्रिक के बल को व् यवस्थित करना और गैस पाइपलाइनों को बिछाना (यदि व् यवहार्य हो) शामिल है, संबंधित एजेंसियों को आवेदन करेंगे। ख. स ंबंधित एजेंसियाँ मुख् य अवसंरचना उपलब् ध कराएँगी/संवर्धित करेंगी और उसके लिए कोई भी आवश् यक प्रभार या शुल् क एकत्र करेंगी तथा विकासकर्ता संस् था स ंबंधित एजेंसी से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप् त करेगी। ग. आंतरिक विकास विकासकर्ता संस् था/संघटक भू-स् वामियों/ निवासियों या आरडब् ल् यूए द्वारा किया जाएगा। घ. सभी आवश् यक अवसंरचनाओं का विकास और प्रचालन करने के बाद अनधिकृ त कॉलोनी के ले आउट प् लान को समापन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। (iv) ले-आउट समापन प्रमाण-पत्र दे दिए जाने पर प् लॉट स् तर के भवन नक् शे की संस् वीकृ ति स ंबंधित स् थानीय निकाय को प्रस् तुत की जाएगी। क. भवन नक् शा संस् वीकृ ति मौजूदा भवनों के लिए या पृथक् /समामेलित प् लॉटों या
खाली प् लॉटों, यदि कोई हो, के लिए ली जा सकती है। ख. भवन नक् शा संस् वीकृ ति के वल उन् हीं भवनों के लिए दी जाएगी, जिनका निर्माण/डिजाइन दिल् ली मुख् य योजना के मानदंडों के अनुसार किया गया हो। ग. स ंस् वीकृ ति के वल तभी दी जाएगी, यदि संरचनात् मक सुरक्षा ऑडिट किसी अधिकृ त स ंरचनात् मक इंजीनियरिंग फर्म के माध् यम से की गई हो और एजेंसी का विधिवत् अनुमोदन प्राप् त किया गया हो। दि.वि.प्रा. इस प्रयोजन के लिए पैनलबद्ध स ंरचनात् मक इंजीनियरिंग फर्मों की सूची उपलब् ध करवाएगा। घ. भवन नक् शा संस् वीकृ ति प्रक्रिया के दौरान भवन स् वामी अनिवार्य रूप से अलग मीटर वाले जल आपूर्ति और बिजली कनैक् शन (यदि पहले से न लिया गया हो) के लिए आवेदन करेंगे। सेप्टिक टैंक सुविधाएं स् थापित की जाएंगी या सीवरेज कनेक् शन प्राप् त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन से किसी भी सीवेज मल का निपटान बरसाती जल निकासी में नहीं किया जाएगा। (v) सभी अनुमोदित प् लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। तथापि, ऐसी अनधिकृ त कॉलोनियों के अंदर स् थानीय स् तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निम् नलिखित की अनुमति दी जाएगी:- क. पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में दिए गए वर्टिकल मिक्सिंग के मानदंडों के अनुसार सामाजिक अवसंरचना की व् यवस् था करने के लिए 100 वर्ग मी. या उससे अधिक बड़े आकार के तथा न् यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार सड़क से पहुंच वाले प् लॉटों को 100% आवासीय एफ.ए.आर. का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ख. न् यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क (6 मीटर पक् की सड़क) से पहुंच वाले प् लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर. के 5% तक व् यावसायिक घटक की अनुमति दी जाएगी। ग. स् थानीय स् तर की व् यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं की व् यवस् था के लिए पृथक/समामेलित प् लॉटों पर पुननिर्र्माण की अनुमति दी जाएगी।
3. 4.2.3.4 (xii) सामाजिक अवसंरचना के मानदंड 4.2.2.2-ख उप पैरा (ii) 'सामाजिक' के अनुसार होंगे। 4.2.3.4 (xii) सामाजिक अवसंरचना के मानदंड 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) के अनुसार होंगे।
4. 3.2 (ix) 4.2.2.2-ख उप पैरा (ii) 'सामाजिक' में 3.2 (ix) 4.2.2.3-क उप पैरा (xiv) में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक सुविधाओं/सामाजिक
उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक स ुविधाओं/ सामाजिक अवसंरचना के लिए कम किए गए स् थान मानक अपनाये जा सकते हैं। अवसंरचना हेतु कम किए गए स् थान मानक अपनाये जा सकते हैं।
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx.पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ .22(02)/2019-एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th January, 2021

S.O. 93(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021, under Section 11A of DD Act 1957, are hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi – 110023 or via e-mail to: [email protected] within a period of Forty- Five (45) days from the date of issue of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Sl. No. Existing provisions- MPD 2021 Proposed Amendments- MPD 2021
Chapter 4.0 SHELTER
1. 4.2.2.2 Traditional Inner City and Unplanned Areas – B. Unauthorised / Regularised Unauthorised Colonies
(iii) Physical: Plans for provision of services shall be prepared by the concerned local bodies. (iv) Social: For provision of social facilities, reduced space standards shall be adopted. "Deleted"
Depending on the availability of land, facilities like community hall, dispensary etc. can be grouped together. a)….. to d)……
2. 4.2.2.3 Development Control Norms for Unauthorised Colonies
These Development Control Norms shall be applicable to Unauthorized Colonies (UCs) covered under 'National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies)'Regulations, 2019 notified on 29.10.2019. The basis for formulating these norms are derived from following concerns: (i) A large number of residents are living in rental accommodation in the UCs, therefore the norms to be formulated by DDA for provision of continued affordable rental housing. (ii) The UCs require provision of adequate infrastructure and services for which differentiated norms are derived to improve the quality of built environment. (iii) The basic objective is to upgrade the area and improve the existing physical and socio- economic conditions in the following ways: (a) Regeneration scheme- by incentivizing amalgamation of plots and ensuring participation of the inhabitants as defined in Para 4.2.2.3A. (b) By regularization of existing colonies that meet certain minimum planning requirements as defined in Para 4.2.2.3B.
A. Regeneration Scheme (i) UC Regeneration Scheme shall be prepared by a Developer Entity (DE) or Constituent land owners/residents or RWAs, through legally enforceable agreement. (ii) DE/ Constituent land owners/residents RWAs should get the Layout and Services Plan prepared in consultation with the concerned authority for approval. (iii) The approval shall be at the following two stages: a) Planning permission by DE or Constituent land/ owners/residents or RWAs for Regeneration Scheme for UC/ part UC b) Individual plans/ layouts for building sanctions as per UBBL provisions. (iv) The access to the site has to be from minimum 12m RoW along 25% of the perimeter of the Scheme. In case the condition of access is not fulfilled, 12m ROW on at least one side of the scheme shall be provided in the layout plan, for which land shall be given by the Developer Entity. (v) Amalgamation and reconstitution of plots shall be permitted for preparing and implementing UC Regeneration Schemes as consolidated land area in following levels: a) Level 1: 2,000– 3,000 sq.m. b) Level 2: 3,000 – 5,000 sq.m. c) Level 3: 5,000 – 10,000 sq.m. d) Level 4: More than 10,000 sq.m. (vi) All UC Regeneration Schemes shall provide setbacks for widening or development of roads as per Para 4.2.2.3 A sub para (iv) to fulfil the access conditions for neighbouring UC(s). (vii)Regular shape and boundary to be maintained to the extent possible to facilitate regeneration in surrounding areas. Additional area may be included within the scheme as per Para 4.2.2.3 A sub para (viii). a) Amalgamation of plots along a road shall be permitted for the individual plots of minimum 50 sq.m. or more. b) Two or more adjoining UCs/ part UCs may be brought under a single UC
Regeneration Scheme. (viii) UC Regeneration Scheme may also include additional area outside the boundary of the UC if the land/ property owners on both sides agree to plan in an integrated manner. This additional area shall not be more than 25% of the scheme area and MPD norms shall apply on additional area falling outside the UC. (ix) Public areas such as roads, open spaces, drains, etc. may be included in Level 3 & 4 for integrated planning. The area under public facilities shall not be considered for computation of permissible FAR and ground coverage. a) The integrated layout shall provide equal or more area under roads and open spaces. b) The equivalent area of existing network roads, streets, parks, drains and Government land shall be retained and returned. c) The public areas shall be handed over to the concerned public agency and remain open to public. d) Existing trees to be retained to the extent possible. (x) FAR for a UC Regeneration Scheme shall be calculated as follows: a) Permissible FAR for each constituent plot shall be as per the table below: *In case the computed built area for a plot is less than that permitted in a lower category plot, the maximum built area of the lower category shall be permitted. b) Permissible Scheme level FAR (excluding Amenities FAR as per Para 4.2.2.3 A sub para (xii)) shall be the sum of FARs of all constituent land parcels as per Para 4.2.2.3 A sub para (x) a). (xi) Applicable charges: a) Charges for FAR over and above 200 for the individual plot shall be applicable as prescribed by Government from time to time. b) Minimum 5% and maximum 15% of the permissible FAR shall be for local level commercial and PSP facilities. No charges shall be applicable for FAR under social infrastructure under Amenities FAR as stated in Para 4.2.2.3 A sub para (xii). c) The trunk infrastructure charges shall be payable by DE or Constituent Land/ property owner or RWA to the service providing agency. (xii) Amenities FAR over and above the permissible shall be permitted for creating additional PSP facilities as follows:
Area of plot (sq.m.) Permissible FAR*
Up to 175 350
175 up to 250 300
250 up to 750 250
750 up to 1500 225
1500 and above 200
Level of UC Regeneration Scheme Available Amenities FAR Regulating conditions for use of Amenities FAR
Level 1 20 Secondary schools and city-level facilities shall not be permitted.
Level 2 30
Level 3 40 All PSP uses permitted, provided that open space requirements are met. Separate entry/exit and service
Level 4 50
(xiii) The following norms shall be applicable for various levels of UC Regeneration Schemes: *Setbacks shall be kept hindrance free at all times and be made available for road widening/construction as and when required. **shall have access from minimum RoW of 9m and shall be transferred to the local body. Local body may utilize such public space for provision of parks, plazas or installation of utilities as per requirement. ***shall be provided as one consolidated land parcel with access from minimum RoW of 9m and shall be transferred to the local body. Local body may utilize the land for provision of schools or multi-facility centres (including healthcare facilities, community halls, basti vikas kendras, police posts, child-care centres, early learning centres, small-scale non-polluting economic activities, community green-waste recycling, dhalaos or material recovery centres, informal markets, etc.) (xiv) the norms for social infrastructure based on reduced space standards shall be as follows: *City-level facilities being developed in larger UC Regeneration Schemes shall follow MPD norms. (xv) In Level 4 UC Regeneration Scheme, blocks of minimum 3,000 sq.m. area may be cores shall be provided for city-level facilities.
Parameter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Ground coverage Up to 50% Up to 50% Up to 40% Up to 40%
Minimum Setback as per edge condition* 2.0 m -12m ROW and above 4.5m - less than 12m ROW 6.0 m - adjoining existing built-up
Public space** 10% as a single plot 10% as a single plot 10% as plot for public purpose including at least one plot of 500 sq.m. 10%as plot for public purpose including at least one plot of 1,000 sq.m.
Parking For residential: 1.0 ECS/100 sq. m. For PSP and commercial: 1.0 ECS/100 sq. m. For Schemes falling within influence zones of notified TOD nodes: 1.0 ECS/100 sq. m.
Land for PSP facilities*** - 5% to 15% based on the existing infrastructure already available within a radius of 1 to 3 km.
Facility* Facilities built on separate plots Facilities provided through vertical mixing
Minimu m Plot Area (sq.m.) FA R Ground Coverage (%) Minimum built up area (sq.m.) Additiona l conditions
Primary School 800 120 30 960 Open space requirements to be met
Sr. Secondary School 2000 150 35 3000 Open space requirements to be met
Any other local facility 500– 1000 in the form of Multi- Facility Centres 120 30 1200 Health facilities with a maximum of 50 bedded facility (@60 sq. m./bed)
permitted for implementation purpose after approval of the scheme.
B . Regularisation of Existing Unauthorised Colonies (i) UCs that fulfil the minimum conditions set out in Para 4.2.2.3 B will have the option of getting their existing Layout Plans regularized, thereafter individual land/ property owners may proceed for building plan sanction. (ii) The Layout plans of existing /part UCs shall be considered after fulfillment of following norms: (a) Minimum 12m ROW along 25% of the perimeter. (b) All plots shall be within 30m distance of an existing/ proposed 9m ROW (with 6m metalled) for access of fire-tenders. (c) All plots shall be within 500m distance of open evacuation spaces. Plots/ Community land to be identified for facilities such as material recovery facilities, composting facilities, electric sub-stations, public/stack parking, etc. (d) Primary health facilities shall be located within a distance of 3 km and primary education facilities within a distance of 1 km. (iii) Other general conditions for regeneration and regularisation of UC shall be after fulfillment of following criteria: (a) The DE/ Constituent land owners/residents/ RWA shall apply to the concerned agencies for provision/ improvement of trunk infrastructure and services, including laying/ augmenting trunk water supply lines, laying/ augmenting trunk sewerage network, decluttering of overhead electric cables and laying of gas pipelines (if feasible). (b) Concerned agencies shall provide/ augment trunk infrastructure and collect any charges or fees as required for the same and the DE will bring NOC from the concerned agency to this effect. (c) The internal Development shall be done by the DE/ Constituent land owners/residents or RWA. (d) Completion to Layout plan for UC shall be given after all required infrastructure has been developed and operationalized. (iv) The plot-level building plan sanctions shall be submitted to the concerned local body once the completion of layout plan is granted. (a) Building plan sanctions may be sought for existing buildings or for reconstruction on individual/amalgamated plots or vacant plots if any. (b) Building plan sanctions shall be given only to those buildings that are built/designed as per MPD norms. (b) Sanctions shall only be provided if structural safety audit has been conducted through an authorized structural engineering firm and due approval of the agency has been obtained. DDA shall provide an empanelled list of structural engineering firms for this purpose. (c) During the building plan sanction process, building owners shall mandatorily apply for individual metered water supply and power connections (if not already obtained). Septic tank facilities shall be installed or a sewerage connection shall be obtained and it shall be ensured that no sewage is disposed from the building into storm water drains. (v) The land use of all approved plots shall be 'Residential'. However, to ensure provision of local level facilities within such UCs, the following shall be
permitted: (a) Plots measuring 100 sq.m. or more and with access from minimum 9m RoW road shall be permitted to utilize up to 100% of the residential FAR for providing social infrastructure as per the norms for vertical mixing given in Para 4.2.2.3 A sub para (xiv). (b) Commercial component up to 5% of permissible FAR shall be permitted on plots with access from minimum 9m RoW road (6 m metalled). (c) Reconstruction on individual/amalgamated plots shall be permitted for provision of local level commercial and social facilities.
3. 4.2.3.4 (xii) Norms for Social infrastructure shall be as per 4.2.2.2 B sub para (ii) 'Social'. 4.2.3.4 (xii) Norms for Social infrastructure shall be as per 4.2.2.3 A. sub para (xiv).
4. 3.2 (ix) Reduced space standards may be adopted for community facilities /social infrastructure for the areas mentioned in 4.2.2.2 B sub para (ii) 'social'. 3.2 (ix) Reduced space standards may be adopted for community facilities /social infrastructure for the areas mentioned in 4.2.2.3 A. sub para (xiv).
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Dy. Dir. (Plg.) Master Plan Section, DDA, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx

[F. No. F.22(02)/2019-MP] D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 07 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2021-01-07.224293/. Archive identifier in.gazette.central.e.2021-01-07.224293.