रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-11012021-224339
CG-MH-E-11012021-224339
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 17] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/पौष 21, 1942
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मु ंबई, 29 दिसम्बर, 2020
सं. टीएएमपी/55/2013-के पीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) में इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके एलएल) [पहले इफ्फको किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके बीएलएल) के नाम से ख्यात थी] के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार किया जाता है।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या टीएएमपी/55/2013-के पीटी
इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके एलएल) --- आवेदक
कोरम
(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री सुनील कु मार सिंह, सदस्य (आर्थिक)
आदेश
(दिसम्बर 28 के 2020वें दिन पारित)
यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) में इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके एलएल) [पहले इफ्फको किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके बीएलएल) के नाम से ख्यात थी] के मौजूदा दरमानों की 156 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] वैधता के विस्तार से संबंधित है।
2. इस प्राधिकरण ने 15 मई, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2013-के पीटी द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम दरों का अनुमोदन किए जाने तक अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के तौर पर डीपीटी में इफ्फको किसान बाजार और लॉजिस्टिक्स लिमिटिड (आईके बीएलएल) की बार्ज जेटी में कार्गो के प्रहस्तन के लिए दरमान अनुमोदित किये थे। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 28 मई 2015 के राजपत्र संख्या 195 द्वारा अधिसूचित हुआ था।
3.1. तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने 15 जनवरी, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2013-के पीटी द्वारा आईके बीएलएल के दरमान अनुमोदित किए जिसमें अंतरिम दरमानों में निर्धारित भाग-3 कार्गो के प्रहस्तन प्रभारों को लागत की स्थिति के आधार पर संशोधित किया गया था।
3.2. उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना संख्या 69 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में निर्धारित दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2018 तक थी। प्रदान किया गया अनुमोदन उसके बाद स्वत: ही व्यपगत हो जाना था जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा उसका विस्तार विशिष्ट रुप से नहीं किया जाता। 3.3. तत्पश्चात, इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईके एलएल) (पहले आईके बीएलएल के नाम से ख्यात) के अनुरोध पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या टीएएमपी/55/2013-के पीटी दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 द्वारा इसके समाप्त होने की तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर, 2020 तक अथवा आईके एलएल द्वारा फाइल किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमान की अधिसूचना के प्रभावी होने के तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया है, जो राजपत्र संख्या 505 द्वारा 19 नवम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित की गई है।
4.1. आईके एलएल ने अपने ईमेल दिनांक 13 दिसम्बर 2020, अपने पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 और तत्पश्चात ईमेल दिनांक 16 दिसम्बर 2020 द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा जारी प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 का अनुसरण करते हुए अपने दरमान में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव फाइल किया है। 4.2. आईके एलएल के दरमानों की वैधता 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हो रही है। आईके एलएल ने अपने ईमेल दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 द्वारा अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अग्रेषित करते हुए कं पनी के प्रचालन कार्यों/गतिविधियों को अबाध बनाए रखने के लिए अपनी विद्यमान दरमान की वैधता की अवधि का और अधिक विस्तार करने के लिए भी अनुरोध किया है। दरमान की वैधता की अवधि का विस्तार कब तक किया जाना है, इस बारे में आईके एलएल ने किसी अवधि का उल्लेख नहीं किया है।
4.3. प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत अपने दरमानों में संशोधन के लिए आईके एलएल द्वारा फाइल किए गए उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संबंधित उपयोक्ता/उपयोक्ता एसोसिएशनों निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रुप में आईके एलएल द्वारा फाइल किया गया प्रस्ताव दीनदयाल पत्तन न्यास को परिचालित किया गया है। इस मामले में संयुक्त सुनवाई की अभी कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है। अत: इस मामले पर अंतिम रुप से विचार करने के लिए अभी समय लगेगा।
5. उपयु र्क्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आईके एलएल द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईके एलएल के विद्यमान दरमानों की वैधता की अवधि 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो रही है, यह प्राधिकरण आईके एलएल (पहले आईके बीएलएल के नाम से ख्यात) के विद्यमान दरमान की वैधता का विस्तार इसके समाप्त होने की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।
टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन –III/4/असा./453/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 29th December, 2020
No. TAMP/55/2013-KPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No.TAMP/55/2013-KPT
IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) --- Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 28th day of December 2020)
This case relates to the extension of validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT).
2. This Authority vide Order no. TAMP/55/2013-KPT dated 15 May 2015 had approved Scale of Rates for handling of cargo at the barge jetty of IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL) at DPT as an interim tariff arrangement till final rates are approved by this Authority. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification no. 195 dated 28 May 2015.
3.1. Subsequently, this Authority vide Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016 has approved Scale of Rates of IKBLL wherein Section 3 – Cargo handling charges prescribed in the interim SOR was revised based on the cost position.
3.2. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification No.69 dated 17 February 2016.
The validity of the SOR prescribed in the said Order is till 31 March 2018. The approval accorded had to lapse automatically thereafter unless specifically extended by this Authority.
3.3. Subsequently, at the request of the IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) (formerly known as IKBLL), the Authority vide its Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 28 October 2020 has extended the validity of the existing Scale of Rates of IKLL from the date of its expiry i.e. for the period from 01 April 2018 till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of revised SOR based on the tariff proposal to be filed by the IKLL, whichever is earlier which was notified in the Gazette of India on 19 November 2020 vide Gazette No.505. The validity of the SOR is prescribed till 31 December 2020.
4.1. The IKLL vide its email dated 13 December 2020 under cover of its letter dated 05 December 2020 and subsequent email dated 16 December 2020 has filed its proposal for revision of its SOR following the Tariff Guidelines 2019 issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways(MOPSW).
4.2. The validity of SOR of IKLL is expiring on 31 December 2020. The IKLL, while forwarding its general revision proposal vide its email dated 13 December 2020, has also requested for further extension of the validity of its existing SOR for uninterrupted operation/ activities of the Company. The IKLL has not specified upto what period the validity of the SOR is to be extended.
4.3. With reference to the said proposal filed by the IKLL for revision of its SOR under Tariff Guidelines 2019, it is relevant to state that the proposal filed by the IKLL has been circulated to the Deendayal Port Trust and the concerned users/ user associations as part of the prescribed consultation process. Joint hearing in this case is yet to be scheduled. Hence it will take some time for the case to mature for final consideration.
5. In view of the above position, and in view of the request made by the IKLL, and since the validity of the existing Scale of Rates of IKLL is expiring on 31 December 2020, this Authority extends the validity of the existing SOR of IKLL (formerly known as IKBLL) from the date of its expiry till 31 March 2021 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./453/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.