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Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act,

Published 11 January 2021

Ministry
Tariff Authority for Major Ports
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-MH-E-11012021-224340
Identifier
in.gazette.central.e.2021-01-11.224340
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11012021-224340

CG-MH-E-11012021-224340

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/पौष 21, 1942

No. 16] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मु ंबई, 01 जनवरी, 2021

सं. टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मौज़ूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड --- आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुशिल कु मार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(दिसम्बर, 2020 के 28 वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरु पत्तन (जेएनपीटी) की तरल कार्गो बर्थ में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौज़ूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से सबंन्धित है।

155 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2.1. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौज़ूदा दरमान इस प्राधिकरण के 8 फरवरी 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा अनुमोदित किये गये थे, जो भारत के राजपत्र में 06 मार्च 2017 के राजपत्र संख्या 94 में अधिसूचित हुए थे । उक्त आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गयी थी। 2.2. तत्पश्चात, बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर प्राधिकरण बीपीसीएल के मौज़ूदा प्रशुल्क की वैधता का विस्तार नियमित रूप से करता आ रहा है।

2.3. पिछली बार, वैधता का विस्तार 3 महीने की अवधि के लिये यानी 01 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक किया गया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में बीपीसीएल ने 10 दिसम्बर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संसूचित किया है कि :

i) बीपीसीएल घाट्शुल्क में घटौती करने और अन्य उत्पादों के घाट्शुल्क को यथामूल्य बनाये रखने के लिये अपने शीर्ष प्रबंधन के सम्पर्क में है।

ii) तथापि, उक्त प्रस्ताव पर बहुस्तरीय विचार-विमर्श और दैनिक चर्चायों के बावजूद हमें अपने शीर्ष प्रबंधन से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में उन्हें कु छ और समय लगेगा क्योंकि इससे हमारा बाटम लाईन मार्जिन सीधे प्रभावित हो रहा है।

3.2. इसलिये बीपीसीएल ने इस प्राधिकरण को अपने मौज़ूदा दरमानों की वैधता का विस्तार और 6 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक, करने का अनुरोध किया है।

4.1 बीपीसीएल द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 2019 में प्रस्तुत सामान्य संशोधन का प्रस्ताव बीपीसीएल से वांछित सूचना के अभाव में अंतिम रूप दिये जाने के लिये लम्बित पडा है। 13 जनवरी, 2020 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था। संयुक्त सुनवाई में बीपीसीएल से कच्चे तेल के घाटशुल्क में वृद्धि से संबंधित लाइसेंस प्रदाता पत्तन जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के आलोक में बीपीसीएल ने प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्णय लिया। चू ंकि बीपीसीएल एक पीएसयू है, और उसकी एक स्तरीय सरंचना है, उन्होने बताया है कि बीपीसीएल को अपना संशोधित प्रस्ताव दायर करने में कु छ और समय लगेगा। अत:, इस मामले को अंतिम रूप दिये जाने के लिये कु छ और समय लगेगा।

4.2. उपरोक्त को देखते हुए और चू ंकि बीपीसीएल के विस्तारित मौज़ूदा दरमानों की वैधता 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हो जायेगी, और उसके द्वारा ऊपर दिये गये कारणों से तथा बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर और प्रशुल्क में किसी निर्वात से बचने के लिये यह महसूस किया गया कि बीपीसीएल के मौज़ूदा दरमानों की वैधता 31 दिसम्बर, 2020 से आगे बढाये जाने की आवश्यकता है।

4.3. तदनुसार, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के मौज़ूदा दरमानों की वैधता का और 6 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक,, अथवा बीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना / स्पष्टीकरण के आधार पर नये दरमानों को अंतिम रूप दिये जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है, जैसा बीपीसीएल ने अनुरोध किया है। 4.4. यदि बीपीसीएल के निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यास बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन –III/4/असा./452/2020-21] 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2021

No. TAMP/46/2016-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/46/2016-BPCL

The Bharat Petroleum Corporation Limited - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 28th day of December 2020)

This note relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the liquid cargo berth in the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was approved by this Authority vide Order No. TAMP/46/2016- BPCL dated 8 February 2017 which was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

2.2. Thereafter based on the request of the BPCL, this Authority has on regular occasions extended the validity of the existing tariff of BPCL.

2.3. On the last occasion, the validity was extended for a further period of 3 months i.e. from 01 October 2020 to 31 December 2020.

3.1. In this backdrop, now, the BPCL vide its email dated 10 December 2020 has stated the following:

(i). BPCL is continuously following up with their top management for approval in the reduction of wharfage for crude oil and maintaining at par wharfage charges for other products.

(ii). However, It would be taking some more time for final approval from their top management even there are multilevel deliberations and discussions daily on the above proposals and as this would be directly affecting our bottom line margins.

3.2. Therefore, BPCL has requested this Authority to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period of 6 months i.e. from 1 January 2021 to 30 June 2021.

4.1. The general revision proposal submitted by BPCL in November-December, 2019 is pending for finalization for want of requisite information from BPCL. A joint hearing was held on 13 January 2020. In view of the objection raised by Licensor Port, Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) at the joint hearing for the proposed increased in wharfage for Crude oil, BPCL has decided to review its proposal. However, BPCL being a PSU and having a layered structure, it has expressed that it will take some more time for BPCL to file its revised proposal. Hence, it may take some more time for the case to mature for finalization.

4.2. In view of above and since the extended validity of the existing tariff of BPCL will expire on 31 December2020 and based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 31 December 2020. 4.3. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of BPCL for a further period of 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6 months i.e. from 01 January 2021 upto 30 June 2021 or upto the finalization of new SOR, based on the receipt of requisite information from BPCL, whichever is earlier, as requested by BPCL.

4.4. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of performance of BPCL, such additional surplus will be dealt with as per Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019, for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government vide its letter no. PR- 14019/20/2009-PG (pt-IV) dated 5 March 2019 and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./452/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 11 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2021-01-11.224340/. Archive identifier in.gazette.central.e.2021-01-11.224340.