रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224377
CG-DL-E-14012021-224377
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 101] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021
का.आ.121(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;
ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छु क है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, के न्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या 179 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [email protected] पर भेज सकता है।
प्रारूप अधिसूचना
किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान का नाम जम्मू प्रांत के सुप्रसिद्ध और पुराने शहर "किश्तवाड़" के नाम पर रखा गया था जो इसका प्रवेशद्वार है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ग्रेट हिमालयन पर्वतों के उं चे-नीचे भू-भाग में 2191.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फै ला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ शहर के उत्तर में लगभग 60 किलोमीटर और जम्मू से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचना सं.एफ एस टी-20 का 1981, दिनांक 4 फरवरी, 1981 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 425 र्वग किलोमीटर है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना सं.एस आरओ-212 दिनांक 6 जुलाई, 2015 को पुन: अधिसूचित किया गया था जिसमें 2191.50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है ।
और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके निकटवर्ती वन क्षेत्र को इसके स्थानिक वन्यजीवों के कारण संरक्षण के उद्देश्य से प्राथमिकता दी जाती है। यह क्षेत्र लुप्तप्राय वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियों की व्यवहार्य संख्या को आश्रय प्रदान करता है। यह कई जंगली वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियों के प्रवर्धन, संरक्षण और स्थायीकरण के लिए "जीन पूल" का प्रतिनिधित्व करता है।
और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत लुप्तप्राय प्रजाति हंगुल अथवा कश्मीरी स्टैग (के रवस एलाफस हंगुल) और कस्तूरी मृग (मोसचस् क्रे सोगेटर) के वास के लिए जाना जाता है। यहां राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्तनधारियों की लगभग 25 प्रजातियां और पक्षियों की 200 प्रजातियां सूचित की गई हैं।
और, संरक्षित क्षेत्र लुप्तप्राय, दुर्लभ शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं जैसे एशियाई काला भालू (उर्सस थिबेटानस), हिमालयन ब्राउन भालू (उरसूस आर्कटोस इसाबेल्लिनस), गोरल (नैमोरहेडस गोरल), हिमालयन लंगूर (सेम्नोपिथेकस अजाक्स), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), स्नो तेंदुआ(पेन्थेरा उंकिया), इबेक्स(कापरा इबेक्स), हिमालयन माउस खरगोश (ओचोटोना रोयलेइ), हिमालयन मार्मोट (मार्मोट बोबाक), लाँग टेल्ड मार्मोट (मार्मोट कौडेट), सियार (कैनिस ऑरियस), रेड लोमड़ी (वुल्पेस वुल्पेस) और पक्षी प्रजातियों जैसे पश्चिमी ट्रगोपैन (ट्रगोपन मेलानोसेफेलस), मोनल (लोफोफोरूस इम्पेजानस), गोल्डन ईगल (एक्विला क्रायसिटोस), स्नो तीतर (लेरवा लेरवा) और चकोर तीतर (एलेक्टोरिस चोकर), हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), बेअरडेड गिद्ध (जिपाइतुस बारबाटुस), कश्मीर फ्लाईकै चर (फिकेडुला सुबरूब्र) आदि की बृहत् संख्या को आश्रय प्रदान करता है।
और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता इसकी स्थलाकृ ति, जलवायु और ऊं चाई में स्पष्ट भिन्नता है। जिसके परिणामस्वरूप इस इस क्षेत्र में वन वनस्पति की विविधता होती है। किबर, नांथ और कियार तीनों विशिष्ट नालों के निचले जलग्रहण क्षेत्रों में विविध प्रजातियों के अनुकू ल मिश्रण से उपयुक्त पहलुओं पर वन विकास होता है।3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान में आद्र्र देवदार वन, पश्चिमी मिश्रित शंकु धारी वन, आद्र्र शीतोष्ण पर्णपाती वन, कम ऊं चाई के ब्लू पाइन वन, पश्चिम हिमालयन ऊपरी ओक-फीर वन, चीलगोज़ा पाइन वन, शुष्क देवदार वन, पर्रोटिया (पोहू) झाड़ी वन, पश्चिम हिमालयन उच्च स्तर शुष्क ब्लू पाइन वन, पश्चिम हिमालयन उप- अल्पाइन ब्रीच/फीर वन, उप-अल्पाइन चरागाह, ब्रीच/ रहोडोडैंड्रोन झाड़ी वन, अल्पाइन चरागाह हैं। उच्च ऊं चाई और अच्छी नमी के कारण, देवदार-कै ल वन में फीर वन प्रमुख हैं। बृहत पत्ती वाली प्रजातियां नालों के किनारे और अपेक्षाकृ त ठंडे और नमस्थलों तक ही सीमित हैं। पर्रोटिया भी पैचों में होता है। इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों जैसे सोस्सुरेया लाप्पा, डायस्कोरिया एसपीपी, पोडोफयल्लुम एसपीपी, बेल्लाडोना एसपीपी, बेरगिनिया एसपीपी, स्किम्मेया एसपीपी, पिक्कोरहिजा एसपीपी और एकोनितुम एसपीपी आदि की बड़ी विविधता भी है।
और, राष्ट्रीय उद्यान का जलग्रहण क्षेत्र जम्मू प्रांत की प्रसिद्ध चेनाब नदी के स्त्रोत के अलावा, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों के लिए पेयजल और सिंचाई के जल का स्त्रोत है।
और, किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;
अतः अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर कें द्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 547.09 वर्ग किलोमीटर के , 507.55 मीटर से 10.106 किलोमीटर तक विस्तारित, क्षेत्र को किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-
1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 547.09 वर्ग किलोमीटर का है। यह किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारो ओर 507.55 मीटर से 10.106 किलोमीटर तक विस्तृत है।
(2) किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक –IIख और अनुलग्नक –IIग के रूप में संलग्न है।
(4) किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।
2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) कें द्र शासित प्रदेश सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी। (2) कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक कें द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा कें द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे कें द्र शासित प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
(i) जम्मू और कश्मीर सरकार का पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग।
(ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
(iii) आवास और शहरी विकास विभाग।
(iv) पर्यटन विभाग।
(v) ग्रामीण विकास विभाग।
(vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग।
(vii) लोक निर्माण और बिजली विकास विभाग।
(viii) राजस्व विभाग।
(ix) आपदा प्रबंधन।
(x) कृ षि विभाग।
(xi) नगर निगम, जम्मू।
(xii) शहर योजना विभाग, जम्मू।
(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वतर्मान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकू ल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकू ल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।
(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।
3. कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- कें द्र शासित प्रदेश सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-
(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:
परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू के न्द्रीय सरकार एवं कें द्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-
(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) कु टीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः
परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा कें द्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:
परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]परंतु यह भी कि उपयु र्क्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।
(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।
(2) प्राकृ तिक जल स्रोत.- सभी प्राकृ तिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।
(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।
(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी। (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-
(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;
(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।
(4) प्राकृ तिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृ तिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृ ति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी। (6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा । (7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण- अनुकू ल रीति से किया जाएगा;
(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा। (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।
(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकू ल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और कें द्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी। (15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।
(ख) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा;
पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।
4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-
9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणसारणी
| क्र. सं. | क्रियाकलाप | टिप्पणी |
| क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप | ||
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां । | (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउं डेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश क े अनुसरण में होगा । |
| 2. | प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना । | पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वतर्मान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कु टीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 3. | बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना । | प्रतिषिद्ध। |
| 4. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण । | प्रतिषिद्ध। |
| 5. | प्राकृ तिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण । | प्रतिषिद्ध। |
| 6. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा । |
| 7. | ईंट भट्टों की स्थापना करना। | प्रतिषिद्ध। |
| 8. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग । | प्रतिषिद्ध। |
| ख.विनियमित क्रियाकलाप | ||
| 9. | होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना । | पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं क े निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर क े भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी । |
| 10. | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स् थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि म ें स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत् पन् न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न् यूनतम पर रखे जाएंगे । एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे । |
| 11. | ग ैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। | फरवरी, 2016 में के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृ षि, पुष्प कृ षि, उद्यान कृ षि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृ षि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 12. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई कें द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार |
| विनियमित होगी । | ||
| 13. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 14. | विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत के बल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)। |
| 15. | नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा। | लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों क े अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे। |
| 16. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। | लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों क े अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे। |
| 17. | पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र क े ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 18. | पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 19. | रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा । |
| 20. | स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वतर्मान कृ षि और बागवानी पद्धतियों क े साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल क ृ षि और मत्स्य पालन। | स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे। |
| 21. | प्राकृ तिक जल निकायों या भू क्षेत्र म ें उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव का निस्सरण । | जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और प ुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 22. | सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 23. | फर्मों, कारपोरेट और कं पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कु क्कु ट फार्मों की स्थापना । | स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे । |
| 24. | कृ षि और अन्य उपयोग के लिए खुले कु ं आ, बोर कु ं आ, आदि । | विनयमित एवं सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। |
| 25. | ठोस अपशिष् ट का प्रबंधन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 26. | विदेशी प्रजातियों को लाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 27. | पारिस्थितिकी पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 28. | पोलिथीन बैगों का उपयोग । | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी। परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 29. | वाणिज्यिक संके त बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| ग.संवर्धित क्रियाकलाप | ||
| 30. | वर्षा जल संचय । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 31. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 32. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 33. | ग्रामीण कारीगरी सहित कु टीर उद्योग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 34. | नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग । | बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 35. | कृ षि वानिकी । | सक्रि य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 36. | बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 37. | पारिस्थितिकी अनुकू ल यातायात का प्रयोग । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 38. | कौशल विकास । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 39. | अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 40. | पर्यावरण के प्रति जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए के न्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:
| क्र.स. | निगरानी समिति का गठन | पद |
| 1. | जिला कलेक्टर या उपायुक्त किश्तवाड़ | अध् यक्षपदेन; |
| 2. | क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन जम्मू क्षेत्र, जम्मू | सदस्य; |
| 3. | वन और पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग विभाग का एक प्रतिनिधि, जम्मू और कश्मीर सरकार | सदस्य; |
| 4. | क्षेत्रीय अधिकारी जम्मू, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू और कश्मीर सरकार | सदस्य; |
| 5. | वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि (जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किया जाना है)। | सदस्य; |
| 6. | पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ (जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान या जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से) को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किया जाना है। | सदस्य; |
| 7. | जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ | सदस्य; |
| 8. | राजस्व विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 9. | आवास और शहरी/ग्रामीण विकास विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 10. | जम्मू और कश्मीर सरकार के कृ षि उत्पादन विभाग का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 11. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 12. | प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग मारवाह | सदस्य; |
| 13. | संबद्ध वन्यजीव वार्डन (आई/सी किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान) | सदस्य-सचिव |
6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी। (2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.
का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।
(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा । (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी।
(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी । (8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सके गा जो वह उचित समझे ।
7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकें गी ।
8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।
[फा.सं. 25/9/2020-ईएसजेड]
डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'
अनुलग्नक- I कें द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन
की सीमा का विवरण
| दिशा | विवरण | भू-निर्देशांक | |
| अक्षांश | देशांतर | ||
| पूर्व | बहुत उच्च पर्वत श्रेणी (ब्रम्माह से नूनकु न) | 33O39'10.40" | 76O31'56.92" |
| पश्चिम | मारवह नदी और मानव वास | 33027'17.41" | 76010'19.40" |
| उत्तर | रीनाई नदी और झनस्कर पर्वत | 34001'07.83" | 76000'38.48" |
| दक्षिण | कीबर नाला ओराग्राफिक लेफ्ट रिज | 33041'35.55" | 75045'09.24" |
अनुलग्नक-II क मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी
जोन का गूगल मानचित्र
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]अनुलग्नक-II ख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी
जोन का मानचित्र
17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणअनुलग्नक-II ग किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र
18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]अनुलग्नक III क.किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी
| क्र.सं. | पहचान किए गए मुख्य बिंदु | मुख्य बिंदु के अवस्थान/ दिशा | भू-निर्देशांक | |
| अक्षांश | देशांतर | |||
| 1 | एन1 | उत्तर | 33000'52.00" | 76000'45.69" |
| ए | 34O 02'11.73" | 76O05'54.94" | ||
| 2 | एनई1 | उत्तर पूर्व | 33O 56'36.33" | 76O18' 19.93" |
| सी | 33O53'51.66" | 76O 19'19.84" | ||
| 3 | ई1 | प ूर्व | 33O 41'49.62" | 76O15'52.14" |
| एफ | 33O34,11.77" | 76O16'12.96" | ||
| 4 | एसई1 | दक्षिण पूर्व | 33O 32'45.54" | 76O16'9.72" |
| जी | 33O29'09.88" | 76O14'04.98" | ||
| 5 | एस1 | दक्षिण | 33O 27'28.00" | 76O10'05.00" |
| एच | 33O27'11.63" | 76O01'38.15" | ||
| 6 | एसडब्ल्यू1 | दक्षिण पश्चिम | 33O 26'39.99" | 75O54'59.60" |
| जे | 33O 33'05.79" | 75O52'13.42" | ||
| 7 | डब्ल्यू1 | पश्चिम | 33O 41'45.85" | 75O40'49.30" |
| क े | 33O44'48.27" | 75O52'35.49" | ||
| 8 | एनडब्ल्यू1 | उत्तर पश्चिम | 33O 49'23.16" | 75O47'51.75" |
| एल | 33O 55'22.77" | 75O54'02.76" |
ख. किश्तवाड़ उच्च ऊं चाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी
| क्र.सं. | पहचान किए गए मुख्य बिंदु | मुख्य बिंदु के अवस्थान/ दिशा | भू-निर्देशांक | |
| अक्षांश | देशांतर | |||
| 1 | ए1 | उत्तर | 34O02'28.78" | 76O05'56.97" |
| एन2 | 34001'07.83" | 76000'38.48" | ||
| 2 | सी1 | उत्तर पूर्व | 33O 54'01.96" | 76O 19'34.96" |
| एनई1 | 33056'43.43" | 76018'37.82" | ||
| 3 | एफ1 | प ूर्व | 33041'50.85" | 76016'12.40" |
| ई2 | 33O39'10.40" | 76O31'56.92" | ||
| 4 | जी1 | दक्षिण पूर्व | 33O29'02.49" | 76O14'22.63" |
| एसई2 | 33032'46.09" | 76016'28.97" | ||
| 5 | एच1 | दक्षिण | 33O25'08.19" | 76O01'49.65" |
| एस2 | 33027'17.41" | 76010'19.40" | ||
| 6 | जे1 | दक्षिण पश्चिम | 33O 32'13.93" | 75O49'04.77" |
| एस डब्ल्यू | 33041'35.55" | 75045'09.24" | ||
| 7 | क े 1 | पश्चिम | 33O 43'22.45" | 75O46'19.14" |
| डब्ल्यू | 33041'35.55" | 75045'09.24" | ||
| 8 | एन डब्ल्यू | उत्तर पश्चिम | 33O 55'33.14" | 75O53'49.11" |
| एल1 | 33049'37.20" | 75041'18.41" |
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2021
S.O. 121(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;
Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected]
Draft Notification
WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park was named after well-known and old town of Jammu Province "Kishtwar" which forms its gateway. It is spread over the undulating terrain of the great Himalayan Mountains with an area of 2191.50 square kilometres in Kishtwar District, Jammu and Kashmir. The National Park is located about 60 kilometres north from Kishtwar town and is 230 kilometre away from Jammu.
AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park was declared as a National Park vide notification no. FST-20 of 1981, dated 4th February 1981, with an area of 425 square kilometers. The Jammu & Kashmir Government re-notified the Kishtwar High Altitude National Park vide notification no. SRO-212 dated 6th July 2015, comprising an area of 2191.50 square kilometres.
AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park and its adjacent forest area are given priority for protection purpose due to its endemic wildlife. The area supports viable population of the endangered floral and faunal species. It represents "gene pool" for propagation, protection and perpetuation of many wild flora and fauna species.
AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park, is known to harbour the highly endangered species hangul or Kashmiri stag (Cervus elaphus hangul) and musk deer (Moschus crysogater). There are about 25 species of mammals and over 200 species of birds reported in the territories of the National park.
AND WHEREAS, the protected area provides shelter to a large number of endangered, rare herbivore and carnivore animals like Asiatic black bear (Ursus thibetanus), Himalayan brown bear (Ursus arctos isabellinus), goral (Naemorhedus goral), Himalayan langur (Semnopithecus ajax), leopard (Panthera pardus), snow leopard (Panthera uncia), Ibex (Capra ibex), Himalayan mouse hare (Ochotona roylei), Himalayan marmot (Marmot bobak), long tailed marmot (Marmot caudate), jackal (Canis aureus), red fox (Vulpes vulpes) and avi-faunal species like western tragopan (Tragopan melanocephalus), monal (Lophophorus impejanus), golden eagle (Aquila chrysaetos), snow partridge (Lerwa lerwa) and chakore pheasant (Alectoris chukar), Himalayan griffon vulture (Gyps himalayensis), bearded vulture (Gypaetus barbatus), Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) etc.
AND WHEREAS, the area of Kishtwar High Altitude National Park is characterized by marked variation of topography, climate and altitude. As a result of which diversity of forest vegetation occur in the area. The lower catchment areas of all the three conspicuous nallahs namely Kibar, Nanth and Kiyar carry forest growth on suitable aspects with increased admixture of miscellaneous species.
AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park consists of moist deodar forest, western mixed coniferous forest, moist temperate deciduous forest, low level blue pine forest, west Himalayan upper oak-fir forest, chilgoza pine forest, dry deodar forest, parrotia (pohu) scrub forest, west Himalayan high level dry blue pine forest, west Himalayan sub-alpine birch/fir forest, sub-alpine pastures, birch/rhododendron scrub forest, alpine pastures.Due to the high elevation and good moisture regime, the fir forests are predominant over deodar-kail forest. The broad-leaved species are confined to the sides of nallahs and on cooler and damp sites. Parrotia also occurs in patches. The area also has a vast diversity of important medicinal plants like Saussurea lappa, Diascoria spp, Podophyllum spp, Belladona spp, Bergenia spp, Skimmea spp, Piccorhiza spp and Aconitum spp etc.
AND WHEREAS, the catchments of the National Park is source of drinking and irrigation water to dozens of villages falling down stream to the protected area, besides feeding source to the famous River Chenab of Jammu Provence.
AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kishtwar High Altitude National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 507.55 meters to 10.106 kilometers around the boundary of Kishtwar High Altitude National Park, in the Union Territory of Jammu & Kashmir as Kishtwar High Altitude National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:
21 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणExtent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 547.09 square kilometers with an extent 507.55 meters to 10.106 kilometers around the boundary of Kishtwar High Altitude National Park.
(2) The boundary description of Kishtwar High Altitude National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in Annexure-I.
(3) The maps of the National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-II A, Annexure-II B and Annexure-II C
(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Kishtwar High Altitude National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.
(5) There are no villages falling within the Eco-Sensitive Zone.
2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union Territory.
(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
i) Environment, Forests and Wildlife Protection Department of Jammu and Kashmir Government,
ii) State Pollution Control Board, iii) Housing and Urban Development Department, iv) Tourism Department, v) Rural Development Department, vi) Irrigation and Flood Control Department, vii) Public Works and Power Development Department, viii) Revenue Department, ix) Disaster Management, x) Agriculture Department, xi) Municipal Corporation, Jammu, xii) Department of Town Planning, Jammu,
(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]3. Measures to be taken by the Union Territory Government.-The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:
Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.
(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National23 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;
(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union Territory Government, whichever is more stringent.
(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non- polluting cottage industries shall be promoted.
(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-
TABLE
| S. No. | Activity | Description |
| A. Prohibited Activities | ||
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). | New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco- Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited |
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substance. | Prohibited |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited |
| 6. | Setting up of new saw mills. | New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 7. | Setting up of brick kilns. | Prohibited |
| 8. | Commercial use of firewood | Prohibited |
| B. Regulated Activities | ||
| 9. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 10. | Construction activities. | a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye- laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 11. | Small scale non-polluting industries. | Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. |
| 12. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under. |
| 13. | Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce. | Regulated under applicable laws. |
| 14. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other | Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted. |
| infrastructures. | ||
| 15. | Infrastructure including civic amenities. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 16. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 17. | Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated as per the applicable laws. |
| 18. | Protection of Hill Slopes and river banks. | Regulated as per the applicable laws. |
| 19. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 20. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted as per the applicable laws for use of locals. |
| 21. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws. |
| 22. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable laws. |
| 23. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies. | Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 24. | Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage. | Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority. |
| 25. | Solid Waste Management. | Regulated as per the applicable laws. |
| 26. | Introduction of Exotic species. | Regulated as per the applicable laws. |
| 27. | Eco-tourism. | Regulated as per the applicable laws. |
| 28. | Use of polythene bags. | Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws. |
| 29. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated as per the applicable laws. |
| C. Promoted Activities | ||
| 30. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Use of renewable energy and | Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted. |
| fuels. | ||
| 35. | Agro-Forestry. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Plantation of Horticulture and Herbals. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat. | Shall be actively promoted. |
| 40. | Environmental Awareness. | Shall be actively promoted. |
5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -
| S. No | Constituent of the Monitoring Committee | Designation |
| 1 | District Collector or Deputy Commissioner Kishtwar | Chairman, ex officio |
| 2 | Regional Wildlife Warden Jammu Region, Jammu | Member ; |
| 3 | A representative of Department of Forest and Ecology and Remote Sensing, Govt. of Jammu and Kashmir | Member; |
| 4 | Regional Officer Jammu, State Pollution Control Board, Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 5 | A representative of Non-Governmental organization working in the field of Wildlife Conservation (to be nominated by the Jammu and Kashmir Government.) | Member; |
| 6 | One expert in the field of Ecology and environment (from a reputed institution or University of Union Territory of Jammu and Kashmir) to be nominated by the Jammu and Kashmir Government. | Member; |
| 7 | An expert in Biodiversity to be nominated by Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 8 | A representative of Revenue Department, Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 9 | A representative of Housing and Urban / Rural Development Department of Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 10 | A representative of Agriculture Production Department of Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 11 | A representative of Irrigation & Flood Control Department, Jammu and Kashmir Government | Member; |
| 12 | Territorial Divisional Forest Officer, Forest Division Marwah | Member; |
| 13 | Concerned Wildlife Warden (I/C of Kishtwar High Altitude National Park) | Member-Secretary |
6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per proforma appended at Annexure IV.
(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. Additional Measures.- The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.
[F. No. 25/9/2020-ESZ]
DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'
ANNEXURE- I
BOUNDARY DESCRIPTION OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK AND ITS ECO-
SENSITIVE ZONE IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR
| DIRECTION | DESCRIPTION | GEO-COORDINATES | |
| Latitude | Longitude | ||
| East | Very High Mountain Range (Brammah to Nunkun) | 33O39'10.40" | 76O31'56.92" |
| W est | River Marwah and Human Habitation | 3 3027'17.41" | 7 6010'19.40" |
| N orth | River Rinai and Zanskar Mountain | 3 4001'07.83" | 7 6000'38.48" |
| S outh | The Oragraphic left ridge of Kibar Nallah | 3 3041'35.55" | 7 5045'09.24" |
Annexure-II A
GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS
30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]Annexure-II B
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION
31 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणAnnexure-II C
LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK
32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]Annexure-III
A. GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL
PARK
| S. No | Identification Prominent Points | Location / Direction of Prominent point | Geo- Coordinates | |
| Latitude | Longitude | |||
| 1 | N1 | North | 33000'52.00" | 76000'45.69" |
| A | 34O 02'11.73" | 76O05'54.94" | ||
| 2 | NE1 | North East | 33O 56'36.33" | 76O18' 19.93" |
| C | 33O53'51.66" | 76O 19'19.84" | ||
| 3 | E1 | East | 33O 41'49.62" | 76O15'52.14" |
| F | 33O34,11.77" | 76O16'12.96" | ||
| 4 | SE1 | South East | 33O 32'45.54" | 76O16'9.72" |
| G | 33O29'09.88" | 76O14'04.98" | ||
| 5 | S1 | South | 33O 27'28.00" | 76O10'05.00" |
| H | 33O27'11.63" | 76O01'38.15" | ||
| 6 | SW1 | South west | 33O 26'39.99" | 75O54'59.60" |
| J | 33O 33'05.79" | 75O52'13.42" | ||
| 7 | W1 | West | 33O 41'45.85" | 75O40'49.30" |
| K | 33O44'48.27" | 75O52'35.49" | ||
| 8 | NW1 | North West | 33O 49'23.16" | 75O47'51.75" |
| L | 33O 55'22.77" | 75O54'02.76" | ||
| S . No | Identification Prominent Points | Location / Direction of Prominent point | Geo-Coordinates | |
| Latitude | Longitude | |||
| 1 | A1 | North | 34O02'28.78" | 76O05'56.97" |
| N2 | 34001'07.83" | 76000'38.48" | ||
| 2 | C1 | North East | 33O 54'01.96" | 76O 19'34.96" |
| NE1 | 33056'43.43" | 76018'37.82" | ||
| 3 | F1 | East | 33041'50.85" | 76016'12.40" |
| E2 | 33O39'10.40" | 76O31'56.92" | ||
| 4 | G1 | South East | 33O29'02.49" | 76O14'22.63" |
| SE2 | 33032'46.09" | 76016'28.97" | ||
| 5 | H1 | South | 33O25'08.19" | 76O01'49.65" |
| S2 | 33027'17.41" | 76010'19.40" | ||
| 6 | J1 | South west | 33O 32'13.93" | 75O49'04.77" |
| SW | 33041'35.55" | 75045'09.24" | ||
| 7 | K1 | West | 33O 43'22.45" | 75O46'19.14" |
| W | 33041'35.55" | 75045'09.24" | ||
| 8 | NW | North West | 33O 55'33.14" | 75O53'49.11" |
| L1 | 33049'37.20" | 75041'18.41" |
Annexure-IV
Performa of Action Taken Report:
1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.
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