Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224378

CG-DL-E-14012021-224378

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/ पौष 23, 1942

No. 103] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

का.आ. 123(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 609(अ.), दिनांक 24 फरवरी, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतविष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतविष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छु क है, वह विनिदिष्ट अवधि के भीतर, के न्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [email protected] पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

शिकारी देवी अभयारण्य 29.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फै ला हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य में मंडी जिला में करसोग में मुख्यालय के साथ करसोग भाग पर शिमला से 103 किलोमीटर और जंजेहली भाग से 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है;

181 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, शिकारी देवी अभयारण्य को अधिसूचना सं.एफएफई-बी-एफ(6)-11/2005-II/ शिकारी द्वारा दिनांक 7 जून, 2013 से वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इस अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु की काफी विविधता है और यह पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृ ति और मनोरंजनात्मक और अनुसंधान/शिक्षण संदर्भ से भी काफी महत्त्वपूर्ण है;

और, शिकारी देवी अभयारण्य में ऊपरी चीड़ पाइन वन, आद्र्र देवदार वन, पश्चिमी मिश्रित शंकु धारी वन, खरसू ओक वन, बान ओक वन है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में और आसपास मुख्य वनस्पति में देवदार (केदरूस देवदार), फर (अबिइस पिदरो), स्प्रूस (पिकेया स्मिथअना), कै ल (पिनुस वाल्लिचिअना), बान (क्यूरकुस लुकोट्रिचोफोरा), खरसु (क्यूरकुस सेमेकापिफोलिया), प्रूनस (प्रूनस स्पा), अके र (अकेर पिकतम), जुग्लांस (जुग्लांस रेगिया), बुक्स (बुक्स वाल्लिचिअना), रहोडोडेंड्रोन (रहोडोडेंड्रोन अरबोरेतम), के लटिस (केलटिस ऑस्ट्रलिस), बेतुला (बेतुला उटीलिस), अलनुस (अलनुस निटिडा), एस्कु लूस (एस्कुलूस इंडिका) पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु प्रजातियां तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), मु ंजक (मुन्टिएक्स मुन्तजक), काला भालू (सेलेनारक्टस थिबेटेनस), गोरल(नेमोराएडस गोरल), हिमालयन मोनल(लोफोफोरूस इंमपेजानुस), सियार, लोमड़ी, नेवला, हिमालयन येलो थ्रोटेड मार्टेन (मार्टेस फ्लाविगुला), हिमालयन पाम सिवेट (पगोमा लारवाटा), फ्लाइंग गिलहरी (पेटोरिस्टा पेटोरिस्टा), तेंदुआ बिल्ली (परिवेलुरुस बैंगालेंसिस), बनबिलार (फेलिस चाउस), बंदर (मकाका मुलाट्टा), लंगूर (प्रेस्बिटिस एंटेलस), मॉनिटर छिपकली (वरानुस स्पा), आदि पाई जाती है;

और, यह क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में प्रतिबंधित स्थानिक और अतिसंवेदनशील हिमालयन फीजेन्ट (लोकोफोरस इम्पेजनक) की उपस्थिति के कारण महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल के रूप में पहचाना जाता है। अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों में चकोर (अलेकटोरिस चकोर), कोकलास फीजेंट (पुकरासिया माकरोलोफा), कलिज फीजेंट (लोफुरा लेउकोमेलानोस), ग्रे फीजेंट (पेरडिक्स पेरडिक्स), काला तीतर, हिमालायन ग्रिफ्फोन, हिमालयन कठफोड़वा आदि शामिल है;

और, शिकारी देवी अभयारण्य और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन औषधीय पौधों की संख्या को आश्रय प्रदान करता है जिसमें पतिस (अकोंटिनम स्पा.), शिगली मिनगली (डिओस्कोरेया डेलटोआईडिया), गुचि (मोरचेल्ला इसकुलांटा), बनाकशा (विओला स्पा), सलाम-पंजा (ओरचिस लतिफोलिया) शामिल है;

और, शिकारी देवी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बफर जोन का कार्य करता है। क्षेत्र सतलुज और ब्यास नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का कार्य करता है और खड़ी ढलान को मृदा कटाव का खतरा है;

और, शिकारी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिदिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिला में शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 2 किलोमीटर के साथ 19.2045 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल विस्तृत होगा।

(2) शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक -IIख और अनुलग्नक -IIग के रूप में संलग्न है।3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (4) शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक -III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिदुओं पर भू- निर्देशांको के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अनुलग्नक -IV के रूप में संलग्न है।

(6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिदिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक कें द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा कें द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृ षि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिदिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वतर्मान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकू ल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकू ल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिदिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू के न्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने तथा निम्न कार्यकलापों के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपयु र्क्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू- उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृ तिक जल स्रोत.- सभी प्राकृ तिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो । (3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) प्राकृ तिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृ तिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निमित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृ ति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । (8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकू ल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकू ल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

(ख) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिदिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनु ात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिदिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार क े नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउं डेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वतर्मान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिदिष्ट न हों, समय-समय पर स ंशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनु ात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कु टीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृ तिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र म ें अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना की अनुमति नहीं होगी:
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	स ंनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स् थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत् पन् न नहीं करते हैं, से संबंधित स ंनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति स ही न् यूनतम पर रखे जाएंगे । े (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर- प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृ षि, पुष्प कृ षि, उद्यान कृ षि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृ षि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत होंगे।
13.	व ृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भ ूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई कें द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत के बल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप ज ैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्ष त्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, े	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का स ंरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि म ें वाहन यातायात का स ंचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वतर्मान कृ षि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृ षि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृ तिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	फर्मों, कारपोरेट और कं पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन स ंपदा और क ु क्कु ट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	क ृ षि और अन्य उपयोग के लिए खुले क ं आ, बोर कु ु ं आ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष् ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संके त बोर्ड और होडिग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवधित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	ज ैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित क ु टीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	क ृ षि वानिकी ।	सक्रि य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकू ल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए के न्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	वन संरक्षक, मंडी	अध् यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(iv)	क्ष त्र के वरिष्ठ नगर नियोजक े	सदस्य;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के एक प्रतिनिधि को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वनाधिकारी (वन्यजीव), कु ल्लू	सदस्य;
(viii)	प्रभागीय वनाधिकारी, करसोग	सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वनाधिकारी, नचन	सदस्य- सचिव

6.निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निदिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निदिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वाषिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक-VI में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सके गा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिदिष्ट कर सकें गी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/179/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I हिमाचल प्रदेश राज्य में शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उत्तर: - सीमा फलोत के निकट तु ंगरास्नी डी पी एफ की बाहरी सीमा से 450 मीटर की औसत चौड़ी पट्टी के साथ आरंभ होती है और दयोत पी एफ की सीमा को छू कर उत्तरी की ओर वन ट्रैक से जुड़ती है और इसके बाद राचर, खुलर, सुग्ला, मुराहल्ला और चैख ग्राम की सीमा के साथ ग्राम पथ को छू कर परिरेखा के साथ पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद यह दैंत पी एफ की सीमा उत्तर की ओर मुड़ती है और यह दरोथा पी एफ की सीमाओं को छू कर पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद ग्राम पथ को छू कर सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और इसके बाद जबल ग्राम की बाहरी सीमा के साथ नाला के साथ धारावत ग्राम के उत्तर की ओर मुड़ती है, चींदी, लम्ब ग्राम के उत्तर की ओर मुड़ती है, इसके बाद एस ओ आई बिदु 2441 तक राकचल, फदेर ग्राम की सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और इसके बाद एस ओ आई बिदु 2968 तक पश्चिम नाला से जुड़कर 2800 समोच्य रेखा जुड़कर पूर्व की ओर जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तर भाग में डीपी एफ दयोत, दैंत, दरोथा, लम्ब, कालाकमेश्वर, शंकर गडौनशील है।

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

जोन के दक्षिणी भाग में चाराती यू एफ, चजवारा पी एफ, दियोकिधर पी एफ, डीपीएफ बीशलोन, दाराहल, दियोकिधर, कथियाला, सपरीनल, धारवार, दामेहरी, दारवारालशील और खुद है।

13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुलग्नक- IIख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

मानचित्र14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुलग्नक- IIग

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य का वनस्पति प्रकार मानचित्र

अनुलग्नक-III

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	770 5' 37.189" पू	310 30' 34.728" उ
2.	770 9' 54.931" पू	310 28' 42.916" उ
3.	770 10' 24.412" पू	310 26' 55.633" उ
4.	770 11' 56.09" पू	310 27'52.001" उ
5.	770 12' 55.718" पू	310 28' 33.236" उ
6.	770 12' 14.464" पू	310 30' 2.11" उ
7.	770 10' 18.634" पू	310 30' 4.231" उ
8.	770 9' 22.642" पू	310 31' 45.734" उ
	देशांतर	अक्षांश
उत्तर	77007'24.624" 77009'20.421" 77011'31.071"	31030'40.547" 31032'01.425" 31030'44.223"
दक्षिण	77013'51.877" 77012'06.124" 77011'06.755"	31027'10.206" 31027'40.978" 31026'40.802"
पूर्व	77012'37.898" 77012'29.653"	31029'49.664" 31029'07.447"
पश्चिम	77008'38.397" 77006'44.176" 77005'10.55"	31029'06.193" 31029'51.666" 31030'29.043"

संभाग	क्र.सं	ग्राम नाम	अक्षांश	देशांतर
करसोग	1	मोराहाल्ला	310 27' 35.1"उ	770 11'37.9"पू
	2	च ुरासानी	31°27'07.5"उ	77°11'08.5"पू
	3	दादवार	31°27'35"उ	77°11'37.9"पू
	4	नासरार	310 27' 52.7"उ	770 11' 42.4"पू
नचन	1	खालोउनी	31029.925'उ	077007.368'पू
	2	सोधा धार	31030.253'उ	077006.583'पू
	3	तु ंगराशाह	31030.342'उ	07706.259'पू
	4	कोहाधार	31030.374'उ	077006.148'पू
	5	उप्पेर थहरू	31030.275'उ	077005.958'पू
	6	लोवर थहरू	31030.272'उ	077005.887'पू
	7	उप्पेर रेयोसी	31030.046'उ	077005.387'पू
	8	लोवर रेयोसी	31030.070'उ	077005.329'पू
	9	धारावात	31030.66.4'उ	077007.93.8'पू
	10	लोवर धारवात	31030.70.4'उ	077008.28'पू
	11	गुरारा	31031.0.86'उ	077008.94.0'पू
	12	जामली	31031.0.92'उ	077008.94.0'पू
	13	जरयाद	31031.10.5'उ	077009.11.4'पू
	14	दींगाली	31031.11.4'उ	077009.0.13'पू
	15	जवाल	31031.27.5'उ	077008.9.19'पू
	16	नरोत	31031.41.4'उ	077009.11.5'पू
	17	बायनद	31031.29.1'उ	077009.28.7'पू
	18	शैल	31031.16.9'उ	077009.35.2'पू
	19	बांशिल	31031.76.2'उ	077009.18.5'पू
	20	लम्ब	31031.55.2'उ	077009.3.01'पू
	21	उप्पेर पायला	31031.56.8'उ	077009.3.01'पू
	22	लोवेर पायला	31031.62.0'उ	077009.8.45'पू
	23	मुरहाला	31031.76.6'उ	077009.11.5'पू
	24	मुजारला	31031.35.1'उ	077010.11.7'पू
	25	उप्पेर जिम्धार	31030.99.1'उ	077010.4.14'पू
	26	लोवेर जिम्धार	31030.98.5'उ	077010.52.4'पू
	27	उप्पेर सउच	31031.26.9'उ	077009.53.3'पू
	28	लोवेर सउच	31031.15.7'उ	077009.66.5'पू
	29	उप्पेर बु ंगाटु	31030.68.1'उ	077009.86.4'पू
	30	लोवेर बु ंगाटु	31030.72.5'उ	077009.80.4'पू
	31	लिग	31030.20.4'उ	077011.14.9'पू
	32	धालियारा दवार	31030.35.8'उ	077011.16.6'पू
	33	किलवा	31029.38.3'उ	077012.56.6'पू
	34	सिलह	31029.41.2'उ	077012.42.7'पू
	35	च ैइरा	31028.35.1'उ	077011.57.0'पू
	36	बांसूर	31028.43.5'उ	077011.57.0'पू
	37	धालियार	31028.58.9'उ	077012.03.4'पू
	38	जानेहार दोघरी	31028.17.4'उ	077013.58.3'पू
	39	लेहारा दोघरी	31030.33.0'उ	077013.33.1'पू
संभाग	क्र.सं.	प्रकार	वन का नाम	कम्पाटर्मेंट
करसोग	1	डीपीएफ	डी-261बीशलोन	भाग
	2		डी-206 दाराहल	भाग
	3		डी-205 देओकिधर	भाग
	4		डी-204 काथीअल	भाग
	5		डी-203 सपरिनल	भाग
	6		डी- 198 धारवार	भाग
	7		डी-199 दामेहरी	भाग
	8		डी-196 धारवारालशील	भाग
	9		डी-112 खुद	भाग
	10		डी-111 चुरासनी	भाग
	11	य ू एफ	य ू एफ-72 चुरासनी	स ंपूर्ण
	12		य ू एफ-134 चारती	भाग
				क ु ल य ो ग
नचन	1	डीपी एफ	डी-315 तोखरीनल	सी1,2ए,2बी,सी3(भाग)
	2		डी-311चरागती	सी1ए- 1सी,सी2ए,2बी(भाग)
	3		डी-310 तु ंगरासनी	सी5(1,2,8ए8बी) भाग
	4		डी-406 दयोत	सी1ए,1बी,सी2ए,2बी (भाग)
	5		डी-309 दैंत	सी3,सी4,सी5ए,5बी (भाग)
	6		डी-127 दारोथा	सी2-सी8 (भाग)
	7		डी-181 लम्ब	भाग
	8		डी-255 कालाकामेश्वर	सी5,सी6 (भाग)
	9		डी-240 शंकर	सी1 (भाग)
	10		डी-167 गदाउं शील	भाग
	11		डी-165 के ओलीनल	भाग
	12		डी-163 सोदाशील	भाग
	13		डी-161 रायगढ़	भाग
	14		डी-160 रीअराशील	भाग
				उप-योग
				क ु ल योग

15 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुलग्नक-VI की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : (कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

S.O. 123(E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O.609(E), dated 24th February, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected]

Draft Notification

WHEREAS, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary is spread over an area of 29.94 square kilometres and is situated at 103 kilometres from Shimla on Karsog side and 15 kilometers from Janjehli side with headquarter at Karsog in District Mandi in the State of Himachal Pradesh.

AND WHEREAS, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary was given the status of Wildlife Sanctuary with effect from the 7th June, 2013 vide notification No. FFE- B-F(6)-11/2005-II/ Shikari. The Wildlife Sanctuary provides home to a variety of endemic flora and fauna and also has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research/educational perspective;

AND WHEREAS, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary consists of upper chir pine forest, moist deodar forest, western mixed coniferous forests, khrashu oak forest, ban oak forest. The major vegetation found in and around Shikari Devi Wildlife Sanctuary are deodar (Cedrus deodara), fir (Abies pindrow), spruce (Picea smithiana), kail (Pinus wallichiana), ban (Quercus leucotrichophora), Kharsu (Quercus semecarpifolia), prunus (Prunus spp), acer (Acer pictum), juglans (Juglans regia), buxus (Buxus wallichiana), rhododendron (Rhododendron arboretum), celtis (Celtis australis), betula (Betula utilis), alnus (Alnus nitida), aesculus (Aesculus indica);

AND WHEREAS, the major faunal species found in the sanctuary are common leopard (Panthera pardus), barking deer (Muntiacus muntjak), black bear (Selenarctos thibetanus), goral (Naemorhedus goral), Himalayan monal (Lophophorus impejanus), jackal, fox, mongoose, Himalayan yellow throated marten (Martes flavigula), Himalayan palm civet (Pagoma larvata), flying squirrel (Petaurista petaurista), leopard cat (Prionailurus bengalensis), jungle cat (Felis chaus), monkey (Macaca mulatta), langoor (Presbytis entellus), monitor lizard (Varanus spp.) etc;

AND WHEREAS, the area is recognised as an important bird area for presence of an endemic and vulnerable, Himalayan pheasant (Lophophorus impejanus), restricted to Himalayan region. Other significant avifaunal species includes chukor (Alectoris chukar), Koklash pheasant (Pucrasia macrolopha), Kalij pheasant (Lophura leucomelanos), grey partridge (Perdix perdix), black patridge, Himalayan griffon, Himalayan woodpecker etc.

AND WHEREAS, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone supports a number of medicinal plants including patish (Acontinum spp.), shingli mingli (Dioscorea deltoidea), Guchhi (Morchella esculanta), Banaksha (Viola spp), Salam-Panja (Orchis latifolia).

AND WHEREAS, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone act as a buffer zone for many rare and endangered species. The area acts as an upper catchment to Satluj and Beas River and the steep slopes are prone to soil erosion;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Shikari Devi Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

19 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 50 meters to 2 kilometres around the boundary of Shikari Devi Wildlife Sanctuary, in Mandi District in the State of Himachal Pradesh as the Shikari Devi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 19.2045 square kilometres area with an extent of 50 meters to 2 kilometres around the boundary of Shikari Devi Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary description of Shikari Devi Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Annexure-I.

(3) The maps of the Shikari Devi Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Shikari Devi Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.

(6) The description of area proposed for Eco-Sensitive Zone is appended as Annexure-V.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Himachal Pradesh State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco- sensitive Zone.

21 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco- sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco- sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco- tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco- sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

23 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
8.	Use of polythene bags.	Prohibited
9.	Commercial use of firewood	Prohibited
B. Regulated Activities
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake
		construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste	The discharge of treated waste water or effluents shall be
	water/effluents in natural water bodies or land area.	avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 25 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Conservator of Forests, Mandi	Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Regional Executive Engineer of State Pollution Control Board	Member;
(iv)	Senior Town Planner of the area	Member;
(v)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	One representative of State Biodiversity Board to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer(Wildlife), Kullu	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Karsog	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Nachan	Member Secretary

26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure VI.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/179/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'27 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE

ZONE IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH

North: -

The boundary starts with average width of strip of 450 m from outer boundary of Tungrasni DPF near Phalot and joins forest track Northward touching boundary of Dayot PF and then Eastward along contour touching village path, along boundary of Rachar, Khular, Sugla, Murahalla and Chaikh Village. Then it moves northward up to boundary of Daint PF and along it Eastward touching boundaries of Darotha PF, then Southward along boundary touching village path and then moves Northward up to Dharawat Village along nalla along outer boundary of Jabal Village, turns Northward to Chindi, Lamb village, then Southward along boundary of Rakchal, Phader village up to SOI point 2441 and then Eastward to join 2800 contour line to join nalla West to SOI point 2968. This North part of Eco-Sensitive Zone comprises DPF Dayot, Daint, Darotha, Lamb, Kalakameshwar, Shankar, Gadaunshill.

28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH

LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

29 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH

LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE- IIC

VEGETATION TYPE MAP OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES ALONG THE BOUNDARY OF SHIKARI DEVI WILDLIFE

SANCTUARY

S.No.	Longitude	Latitude
1.	770 5' 37.189" E	310 30' 34.728" N
2.	770 9' 54.931" E	310 28' 42.916" N
3.	770 10' 24.412" E	310 26' 55.633" N
4.	770 11' 56.09" E	310 27'52.001" N
5.	770 12' 55.718" E	310 28' 33.236" N
6.	770 12' 14.464" E	310 30' 2.11" N
7.	770 10' 18.634" E	310 30' 4.231" N
8.	770 9' 22.642" E	310 31' 45.734" N

31 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

	Longitude	Latitude	Description (Landmarks)
North	77007'24.624" 77009'20.421" 77011'31.071"	31030'40.547" 31032'01.425" 31030'44.223"	DPF Dayot, Daint, Darotha, Lamb, Kalakameshwar, Shankar, Gadaunshill
South	77013'51.877" 77012'06.124" 77011'06.755"	31027'10.206" 31027'40.978" 31026'40.802"	Charati UF, Chajwara PF, Deokidhar PF, DPF Bishlon, Darahal, Deokidhar, Kathiala, Saprinal, Dharwar, Damehri, Darwaralshil and Khud
East	77012'37.898" 77012'29.653"	31029'49.664" 31029'07.447"	DPF Keolinal, Shodhashill, Raigarh and Riarashill and Charti UF.
West	77008'38.397" 77006'44.176" 77005'10.55"	31029'06.193" 31029'51.666" 31030'29.043"	DPF Churasni, UF Churasni, DPF Tokharinal, Charagti, Tungrasni to join northern boundary at Phalot
Division	S.No.	Village Name	Latitude
Karsog	1	Morahalla	310 27' 35.1"N
	2	Churasani	31°27'07.5"N
	3	Dadwar	31°27'35"N
	4	Nasrar	310 27' 52.7"N
Nachan	1	Khalouni	31029.925'N
	2	Sodha dhar	31030.253'N
	3	Tungrashan	31030.342'N
	4	Kohadhar	31030.374'N
	5	Upper Thahru	31030.275'N
	6	Lower Thahru	31030.272'N
	7	Upper Reyosi	31030.046'N
	8	Lower Reyosi	31030.070'N
	9	Dharawat	31030.66.4'N
	10	Lower Dharawat	31030.70.4'N
	11	Gurara	31031.0.86'N
	12	Jamli	31031.0.92'N
	13	Jaryad	31031.10.5'N
	14	Dingali	31031.11.4'N
	15	Jawal	31031.27.5'N
	16	Narot	31031.41.4'N
	17	Bayand	31031.29.1'N
	18	Shal	31031.16.9'N
	19	Banshil	31031.76.2'N
	20	Lamb	31031.55.2'N
	21	Upper Payala	31031.56.8'N
	22	Lower Payala	31031.62.0'N
	23	Murhala	31031.76.6'N
	24	Mujharla	31031.35.1'N
	25	Upper Jimdhar	31030.99.1'N
	26	Lower jimdhar	31030.98.5'N
	27	Upper Sauch	31031.26.9'N
	28	Lower Sauch	31031.15.7'N
	29	Upper Bungatu	31030.68.1'N
	30	Lower Bungatu	31030.72.5'N
	31	Ling	31030.20.4'N
	32	Dhaliyara dwar	31030.35.8'N
	33	Kilwa	31029.38.3'N
	34	Silh	31029.41.2'N
	35	Chaira	31028.35.1'N
	36	Bansor	31028.43.5'N
	37	Dhaliyar	31028.58.9'N
	38	Janehar Doghari	31028.17.4'N
	39	Lehara Doghari	31030.33.0'N

Division	Sr.No.	Type	Name of Forest	Compartment	Area( Sq. Km)
Karsog	1	DPF	D-261 Bishlon	Part	0.135
	2		D-206 Darahal	Part	0.350
	3		D-205 Deokidhar	Part	0.195
	4		D-204 Kathiala	Part	0.565
	5		D-203 Saprinal	Part	0.0475
	6		D- 198 Dharwar	Part	0.485
	7		D-199 Damehri	Part	0.0875
	8		D-196 Dharwaralshil	Part	1.762
	9		D-112 Khud	Part	0.650
	10		D-111 Churasni	Part	2.926
	11	UF	UF-72 Churasni	whole	0.786
	12		UF-134 Charti	Part	0.235
				Sub total	8.2245
Nachan	1	DPF	D-315 Tokharinal	C1,2a,2b,C3(Part)	0.25
	2		D-311Charagti	C1a-1c,C2a,2b(Part)	0.9625
	3		D-310 Tungrasni	C5(1,2,8a8b)Part	1.45
	4		D-406 Dayot	C1a,1b,C2a,2b (Part)	0.095
	5		D-309 Daint	C3,C4,C5a,5b (Part)	1.2675
	6		D-127 Darotha	C2-C8 (Part)	1.5825
	7		D-181 Lamb	Part	0.225
	8		D-255 Kalakameshwar	C5,C6 (Part)	1.30
	9		D-240 Shankar	C1 (Part)	0.3550
	10		D-167 Gadaunshil	Part	0.8325
	11		D-165 Keolinal	Part	0.6175
	12		D-163 Shodashil	Part	0.9375
	13		D-161 Raigarh	Part	0.4825
	14		D-160 Riarashil	Part	0.6225
				Sub total	10.98
				G.Total	19.2045

32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 33 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

ANNEXURE –VI

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.

2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

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