The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224409

CG-DL-E-14012021-224409

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942

No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

का. आ.148(अ).— कें द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके , की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की थी, जिसमें तत्पश्चात दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ.4104 (अ) और का.आ.1523(अ) द्वारा संशोधन किया गया था। इसके बाद "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टीलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम" दिनांक 08.03.2019 को का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचना सं. का.आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के द्वारा 30 दिनों के लिए एक छोटी विंडो खोली गई थी, जिसमें शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टीलरियों और चीनी मिलों से इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

212 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अब के न्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधित स्कीम अर्थात "अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना, चुकं दर आदि जैसे फीड स्टॉक से फ़स्र्ट जनरेशन (1जी) इथेनोल उत्पादन के लिए अपनी इथेनोल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने अथवा डिस्टिलरियों की स्थापना करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी स्कीम" अधिसूचित करती है।

(1) पात्रता

इस स्कीम के तहत सहायता उद्यमियों के लिए निम्नलिखित हेतु उपलब्ध होगी:

(i) इथेनोल उत्पादन के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरियों की स्थापना/अनाज आधारित मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करना। तथापि, ब्याज छू ट स्कीम का लाभ के वल उन डिस्टिलरियों को दिया जाए जो ड्राई मिलिंग प्रक्रिया का उपयोग कर रही हैं अथवा करेंगी।

(ii) इथेनोल उत्पादन के लिए शीरा आधारित नई डिस्टिलरियां स्थापित करना/मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार (चाहे वे चीनी मिलों से जुड़ी हों अथवा स्टैंडअलोन डिस्टिलरियां हों) और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ज़ेडएलडी) प्राप्त करने के लिए के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी पद्धति की स्थापना करना।

(iii) नई दोहरी फीड डिस्टेलरियां स्थापित करना अथवा मौजूदा दोहरी फीड डिस्टिलरियों की क्षमता का विस्तार करना।

(iv) शीरा आधारित मौजूदा डिस्टिलरियों (चाहे वे चीनी मिलों से जुड़ी हों अथवा स्टैंडअलोन डिस्टिलरियां हों) को दोहरी फीड (1-जी इथेनोल का उत्पादन करने के लिए शीरा और अनाज अथवा कोई अन्य फीड स्टॉक); और अनाज आधारित डिस्टिलरियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित करना।

(v) चुकं दर, सोरगम अनाज आदि जैसे अन्य फीड स्टॉक से 1-जी इथेनोल का उत्पादन करने वाली, नई डिस्टिलरियां स्थापित करना/मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करना।

(vi) मौजूदा डिस्टेलरियों में रेक्टिफाइड स्प्रिट को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए मालिक्युलर सीव डिहाइड्रेशन कालम की संस्थापना।

(2) स्कीम के अधीन सहायता

(i) बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) /भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (आईआरईडीए)/ नॉन-बैंकिं ग वित्तीय कं पनियों (एनबीएफसी) /कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा दिए गए ऋण पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड/नॉन-बैंकिं ग वित्तीय कं पनियों/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर ब्याज दर के 50 प्रतिशत की ब्याज छू ट, जो भी कम हो, कें द्रीय सरकार द्वारा परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण के प्रति एक वर्ष की स्थगन अवधि शामिल करते हुए पांच वर्षों के लिए वहन की जाएगी।

(ii) इस स्कीम के तहत ब्याज छू ट प्रस्तावित क्षमता पर आधारित प्रत्येक परियोजना के संबंध में अनुमोदित और वितरित ऋण की राशि पर प्रदान की जाएगी, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गए सैद्धांतिक अनुमोदन तक सीमित होगी।3 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (iii) ब्याज छू ट के वल उन्हीं डिस्टेलरियों के लिए उपलब्ध होगी जो बढाई गई डिस्टेलेशन क्षमता से उत्पादित कम से कम 75% की आपूर्ति पेट्रोल के साथ ब्लैंडिंग के लिए ओएमसी को करेंगे।

(iv) यह सहायता उन चीनी मिलों और डिस्टेलरियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उसी परियोजना के लिए के न्द्रीय सरकार की किसी दूसरी स्कीम के तहत लाभ उठाया हो।

(v) अनाज आधारित डिस्टिलरियों के मामले में ब्याज छू ट तभी लागू होगा जब वे ड्राई मिलिंग तकनीकी का प्रयोग कर रही हैं अथवा प्रयोग करेंगी।

(3) आवेदन प्रस्तुत करना

इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, चीनी मिलों/डिस्टिलरियों/उद्यमियों को आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में डीएफपीडी पोर्टल (http://sugarethanol.nic.in/) ऑन लाईन माध्यम से इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर निदेशक (शर्क रा), शर्क रा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृ षि भवन, नई दिल्ली को भेजने अपेक्षित होंगे और भविष्य में जब कभी इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन आमंत्रि करने हेतु समय-समय पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विंडो खोली जाएगी, तब भेजने अपेक्षित होंगे।

(4) आवेदन का मूल्यांकन/अनुमोदन

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, दो समितियों अर्थात जांच समिति और अनुमोदन समिति का गठन करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव जांच समिति और अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाएंगे एवं तत्पश्चात पात्र आवेदकों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त समितियां परियोजना की व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच करेंगी। ऐसी चीनी मिलें जिनके पास सरकार का बकाया है जैसे कि एसडीएफ बकाया, उन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन सरकारी बकायों का भुगतान होने के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा।

5) स्कीम की रूपरेखा

(i) आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन देगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव उधार देने वाले बैंक को ऋण स्वीकृ त करने के संबंध में विचार करने हेतु संस्तुत करेगा। बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ऋण संस्वीकृ त करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 01 वर्ष के भीतर बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

(iii) आवेदक को विभिन्न गतिविधियों अर्थात परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था करना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) में पर्यावरण क्लीयरेंस का अनुमोदन लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, को ऋण आवेदन प्रस्तुत करना; प्रत्येक माह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (http://sugarethanol.nic.in/) पर प्रगति अद्यतन करना, के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यथा4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना चाहिए, ऐसा न करने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(iv) चीनी मिलें/ डिस्टीलरियां संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय इथेनोल उत्पादन में क्षमता वर्धन/उन्नयन के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ समभिरूपता स्थापित करने का प्रयास करेंगी। (v) स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मानीटरिंग आसानी से की जा सके ।

(vi) वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, को उचित अनुदेश जारी करेगा।

6. ब्याज छू ट के भुगतान की रूपरेखा

(i) स्कीम के अधीन ऋण राशि पर ब्याज छू ट का भु ्गतान एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।

(ii) सरकार द्वारा ब्याज छू ट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदन करने वाली चीनी मिलों/ डिस्टीलरियों का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। चीनी मिल/डिस्टीलरी चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिं ग मानदंडों तथा लागू बैंकिं ग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

(iii) चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छू ट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी। (iv) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छू ट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छू ट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

(v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छू ट के निगर्म की विधि तैयार करेगा। 7. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र

संबंधित उद्यमी/चीनी मिल/डिस्टीलरी के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि आवेदन प्रस्तुत करते समय इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित विधि के माध्यम से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टीलरियों की स्थापना करने अथवा मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करने के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें/डिस्टीलरियां संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टीलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और इसकी स्थापना कर दी गई है अथवा मौजूदा डिस्टीलरी का विस्तार पूरा कर लिया गया है और5 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण इथेनोल का वर्धित उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर के न्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छू ट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

8. उपयोग प्रमाणपत्र

अनुमोदित ऋण राशि के लिए चीनी मिलें/डिस्टीलरियां/उद्यमी परियोजना पूर्ण होने के तीन माह के भीतर संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त, उत्पाद आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उक्त प्राधिकारी ऋण के उपयोग की मानीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर के न्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छू ट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. जहां के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

[फा.सं. 1(13)/2020-एस पी-I]

सुबोध कु मार सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध -1 अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना, चुकं दर आदि जैसे फीड स्टॉक से फ़स्र्ट जनरेशन (1जी) इथेनोल उत्पादन के लिए अपनी इथेनोल डिस्टीलेशन क्षमता बढ़ाने अथवा डिस्टीलरियों की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चीनी कारखानों/डिस्टीलरियों/उद्यमियों से आवेदन।

क. परियोजना प्रस्तावकों का संक्षिप्त विवरण

ख. नई डिस्टीलरी की स्थापना/ मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार/मालीकू लर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कालम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव से संबंधित जानकारी

हस्ताक्षर...........

(नाम..............)

मुहर..............

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2021

S.O. 148 (E).— The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), No. S.O. 5219(E), No. S.O.47 (E), No. S.O. 4104(E) and No. S.O. 1523(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 and 20.05.2020 respectively. Thereafter schemes for extending financial assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further vide notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills.

Now, the Central Government, hereby notifies the following modified scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." –

(1) Eligibility

Assistance under the scheme shall be available to the entrepreneurs for:

(i) Setting up grain based distilleries/expansion of existing grain based distilleries to produce ethanol. However, benefits of interest subvention scheme is to be extended to only those distilleries which are using or will be using dry milling technique to produce Dry Distillers Grain Soluble (DDGS).

(ii) Setting up new molasses based distilleries/expansion of existing distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to produce ethanol and for installing any method approved by Central Pollution Control Board for achieving Zero Liquid Discharge (ZLD).

(iii) To set up new dual feed distilleries or to expand existing capacities of dual feed distilleries. (iv) To convert existing molasses based distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to dual feed (molasses and grain/ or any other feed stock producing 1G Ethanol); and also to convert grain based distilleries to dual feed.

(v) To set up new distilleries / expansion of existing distilleries to produce ethanol from other feed stocks producing 1G ethanol such as sugar beet, sorghum, cereals etc.

(vi) To install Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column to convert rectified spirit to ethanol in the existing distilleries.

(2) Assistance under the Scheme

(i) Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)/ Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC/IREDA/NBFCs/ any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, shall be borne by the Central Government for five years including one year moratorium against the loan availed by project proponents.

(ii) Interest subvention under the scheme shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity, limited to the in principle approval by Department of Food and Public Distribution (DFPD).

(iii) Interest subvention would be available to only those distilleries which will supply at least 75% of ethanol produced from the added distillation capacity to OMCs for blending with petrol.

(iv) Assistance shall not be available to sugar mills and distilleries which have availed benefits under any other scheme of Central Government for the same project.

(v) In case of grain based distilleries, interest subvention would be applicable only if they are using or will be using dry milling technique to produce DDGS.

(3) Submission of application

For availing assistance under the Scheme, the sugar mills/distilleries/entrepreneurs would be required to submit an application cum-proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Director (Sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of notification of the scheme through online on the DFPD portal (http://sugarethanol.nic.in/) and in future, whenever a window is opened by DFPD from time to time to invite fresh applications to avail benefit under the Scheme.

(4) Appraisal/Approval of applications

DFPD will constitute two Committees viz. Screening Committee and Approval Committee. The proposals received under the Scheme would be placed before Screening Committee and Approval Committee and thereafter in- principle approval would be accorded by DFPD to the eligible applicants. The said Committees shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as deemed necessary. In case of sugar mills having Government dues namely SDF dues, in-principle approval would be accorded only after clearance of Government dues.

(5) Modalities of the Scheme

(i) After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/financial institutions for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

(ii) The applicant should get the loan disbursed from the bank/ NCDC /IREDA / NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, within 1 year from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within 2 years from the date of disbursement of 1st installment of loan from8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] bank/ NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD.

(iii) The applicant should adhere to the time line as specified by DFPD for various activities viz. arrangement of land for the project, submission of application for seeking approval of environmental clearance in parivesh portal of Ministry of Environment, Forest & Climate Change (http://parivesh.nic.in/) and submission of loan application to the bank/ NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re- finance from NABARD; updating progress on the DFPD portal (http://sugarethanol.nic.in/) every month, failing which the in-principle approval for the project may be cancelled by DFPD.

(iv) While implementing their respective projects, the sugar mills/distilleries shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

(v) The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(vi) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD to operationalize the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank.

(6) Modalities for payment of interest subvention

(i) Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.

(ii) The benefit of interest subvention will be provided by Government of India only if the account of applicant sugar mill/distillery is Standard and will not be available as long as account is NPA. The sugar mill/distillery will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.

(iii) In the event of surplus cash flow with the sugar mills/distilleries, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA/NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

(iv) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment.

(v) DFPD will work out the modalities of release of Interest Subvention in consultation with NABARD.

(7) Project Completion Certificate

The concerned entrepreneur/sugar mill/distillery shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Sugar mills/distilleries/entrepreneurs availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(8) Utilization Certificate

The concerned sugar mills/distilleries/entrepreneurs shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective Sugar/Cane Commissioners, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The said authorities shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

[F. No. 1(13)/2020-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Annexure-I

APPLICATION FROM THE SUGAR FACTORY/DISTILLERY / ENTERPRENEURS FOR FINANCIAL

ASSISTANCE FOR ENHANCEMENT OF THEIR ETHANOL DISTILLATION CAPACITY OR TO SET UP

DISTILLERIES FOR PRODUCING 1ST GENERATION (1G) ETHANOL FROM FEED STOCKS SUCH AS

CEREALS (RICE, WHEAT, BARLEY, CORN & SORGHUM), SUGARCANE, SUGAR BEET ETC.

A. Brief details of the project proponents

B. Information relating to proposal for setting-up of new distillery/expansion of existing distillery/

installation Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column

Signature……… (Name………..) Seal/Stamp……

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