In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act,

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16012021-224487

CG-MH-E-16012021-224487

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मु ंबई, 5 जनवरी, 2021

सं. टीएएमपी/56/2020-डीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा अनुसूची 4 के अंतर्गत दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के दरमानों (एसओआर) में निर्धारित तौल प्रभारों की अनुसूची में संशोधन के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के प्रस्ताव का निपटान इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार किया जाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/56/2020-डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास --- आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कु मार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

269 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदेश

(दिसम्बर 2020 के इस 28वें दिन को पारित)

यह मामला अनुसूची 4 के अंतर्गत दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के दरमान (एसओआर) में निर्धारित तौल प्रशुल्क की अनुसूची में संशोधन के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को संशोधित दरमानों के साथ डीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित एक आदेश पारित किया गया था। इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदित संशोधित एसओआर और निष्पादन मानकों को राजपत्र संख्या 377 दिनांक 30 अक्तू बर 2019 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात राजपत्र संख्या 441 दिनांक 02 दिसम्बर 2019 द्वारा एक सकारण आदेश अधिसूचित किया गया था। भारत के राजपत्र में दरमानों और निष्पादन मानकों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात अर्थात 29 नवम्बर 2019 से एसओआर प्रवृत्त हुए और ये उक्त आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख से 3 वर्षों की अवधि अर्थात 28 नवम्बर 2022 तक वैध हैं।

3.1. डीपीटी ने अब अपने पत्र संख्या एफए/कॉस्ट/1170 दिनांक शून्य के द्वारा अपने ई-मेल दिनांक 19 नवम्बर 2020 द्वारा इस विषय पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अपने प्रस्ताव के समर्थन में डीपीटी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को उठाया गया है:

(i). पत्तन ने हाल ही में प्रचालनात्मक दक्षता और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं का विकास किया है। इन अतिरिक्त परियोजनाओं में भी विभिन्न कार्यात्मक स्वरूप के स्थानों पर उपलब्ध प्रचालनात्मक स्टाफ को तैनात करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति और आधारभूत पदों पर हुई रिक्तियों के भी न भरे जाने के कारण प्रचालनात्मक कर्मचारियों की संख्या में भी काफी कमी आ गई है। इस प्रकार पत्तन के सभी तुला सेतुओं का संचालन करने के लिए कर्मचारियों की बहुत कमी है।

(ii) दोषों, अनुरक्षण कार्यों, प्रचालनात्मक कर्मचारियों की अनुपलब्धता आदि के कारण कार्यात्मक तुला सेतुओं की अपेक्षित संख्या में अनुपलब्धता के कारण कारोबारियों के बीच असंतोष की स्थिति बनी है और पत्तन उपयोक्ता समय-समय पर इस मामलों को उठाते रहे हैं।

(iii) अत: डीपीटी बोर्ड ने 18.05.2020 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प संख्या 11 द्वारा पत्तन के स्वामित्व वाले विद्यमान तुला सेतुओं के स्थान पर खुली निविदा के माध्यम से राजस्व शेयरिंग अथवा संविदा आधार पर 'पत्तन के कस्टम बंधित क्षेत्र के भीतर आपूर्ति, सड़क तुलासेतुओं की अधिष्ठापना, प्रचालन और अनुरक्षण' के संबंध में 10 तुलासेतुओं की आउटसोर्सिंग के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए संकल्प किया है।

(iv). तीन महापत्तनों को छोड़कर भारत के अन्य सभी महापत्तनों ने गौण स्वरुप के होने के कारण राजस्व शेयरिंग के आधार पर तुलासेतुओं के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में आउटसोर्स किया है जिसमें पत्तन के स्वामित्व वाले तुलासेतु सम्मिलित हैं।

(v). तुलासेतु की आउटसोर्सिंग करते समय हल्दीया डॉक काम्पलैक्स के मॉडल का अनुसरण किया जाएगा और इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क). हल्दीया मॉडल में, उपयोक्ताओं से प्रति टन आधार पर तौल प्रभार एकत्र किया जाता है और निविदा के माध्यम से ठेके दार द्वारा दर्शायी गई दरों के आधार पर पत्तन ठेके दारों को प्रभारों का भुगतान करेगा।

(ख). ठेके दार तुलासेतु की आपूर्ति, अधिष्ठापन, संचालन और अनुरक्षण करेगा और साथ ही इससे संबंधित सिविल विद्युत और अन्य अधिष्ठापना संबंधी कार्य पर आने वाली लागत प्रभारों के3 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण व्ययों को अपनी जोखिम पर वहन करेगा, उत्तरदायितवों, जनशक्ति और अन्य विद्यमान तुलासेतु के स्थान पर उपयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सड़क मार्ग से आने-जाने वाले वाहनों के तौल के लिए की जाने वाली अन्य वयवस्था करेगा।

(ग). ठेके दार को लेखा बहियों के अनुसार ह्रास मूल्य और अवशिष्ट मूल्य के भुगतान के आधार पर बदले जाने वाले विद्यमान तुलासेतुओं को वापिस खरीदना होगा। इसके अलावा, यदि ठेके दार सिविल संरचनाओं का उपयोग करता है तो उसे सिविल संरचनाओं के ह्रासित मूल्य का भी भुगतान करना होगा।

(घ). ठेके दार अपनी जोखिम, लागत और व्यवस्था पर पत्तन के स्वामित्व वाले तुलासेतुओं को हटायेगा ताकि पत्तन के स्वामित्व वाले तुला सेतुओं द्वारा घेरी गई भूमि को कब्जे में लेने की तारीख से 120 दिन की परियोजना निर्धारित समयावधि के भीतर नए तुलासेतुओं को अधिष्ठापित किया जा सके ।

(vi). अध्याय IV के अनुसार - डीपीटी के एसओआर में तौल प्रभारों की अनुसूची, प्रति वाहन के संबंध में तौल प्रभार संग्रह करने का प्रावधान है और प्रति टन आधार पर तौल प्रभार लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पत्तन के एसओआर में निर्धारित तौल प्रभारों की विद्यमान अनुसूची से सम्बद्ध भाग नीचे दिया गया है:

4. तौल प्रभारों की अनुसूची :

(vii). टेंडर डीपीटी द्वारा तैयार किया जाता है और टेंडर की शर्तों के अनुसार तौल प्रभारों के लिए दर प्रति टन निर्धारित की जानी है जो कि डीपीटी द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल की जाएगी और डीपीटी द्वारा ठेकेदार को निर्धारित सीमा की दर से भुगतान करेगा जो कि रुपये 3.00 प्रति टन की ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर के बराबर होगी या इससे कम होगी।

(viii). एक विवरण नीचे दिया गया है जिसमें निर्धारित की जाने वाली प्रति टन दर की गणना और प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व /तुलासेतु को दर्शाया गया है:

(ix). डीपीटी के स्वामित्व वाले तौलसेतुओं और आउटसोर्सिंग तौलसेतुओं के माध्यम से संभावित कु ल मात्रा/प्रति वर्ष

(x). इसलिए तुलासेतुओं से रुपये 739.60 लाख (184.90 लाख टन रु.4/- मी.टन. की दर से) के राजस्व की प्राप्ति होगी और तुलासेतुओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में रु. 3/- प्रति मी.टन. की दर से डीपीटी का व्यय रु.430.80 लाख(143.60 लाख *3) होगा और डीपीटी का निवल राजस्व रु. 308.80 लाख होगा। (xi). बोर्ड ने 11.09.2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड के संकल्प संख्या 57 द्वारा पत्तन क्षेत्र के भीतर तुला सेतुओं पर ट्रकों/वाहनों का तौल करने के लिए रु. 4/- प्रति टन की दर निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन करने का संकल्प किया है। इसके साथ शर्त यह भी है कि टीएएमपी द्वारा इसका अनुमोदन किया जाए और समय-समय पर विद्यमान एसओआर के अनुसार 11 महीनों की अवधि जिसका विस्तार 10 वर्ष तक किया जा सकता हो, के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति आधार पर ठेके दार को प्रत्येक तुलासेतु के लिए 120 वगर्मीटर भू-खण्ड का आबंटन किया जाए।

(xii). टीएएमपी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10 अक्तू बर 2019, जिसे राजपत्र संख्या 377 दिनांक 30 अक्तू बर 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित विद्यमान दरमानों में अध्याय IV की अनुसूची 4 के अनुसार तौल प्रभारों से अनुमानित राजस्व की प्राप्ति रु. 404.798 लाख है और वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए तौल प्रभारों के संबंध में औसत व्यय रु. 199.71 लाख था। वर्ष 2019-20 के लिए लागू होने वाले डब्ल्यूपीआई का 100% की दर से सूचीकरण के औसत व्यय जोकि 4.26% की दर से रु. 208.22 लाख था।

(xiii). 02 दिसम्बर 2019 के राजपत्र संख्या 441 द्वारा अधिसूचित टीएएमपी आदेश पैरा 12 (vii) के अनुसार टीएएमपी के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए सीमा सूचकांकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता रु.1238.04 करोड़ थी और रु.10.07 करोड़ का राजस्व अंतर रखते हुए प्रस्तावित दरों पर डीपीटी द्वारा राजस्व अनुमान रु.1227.97 करोड़ था।

(xiv). इसके अतिरिक्त, वार्षिक राजस्व आवश्यकता में रेलवे लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में वहन किए गए रेलवे से संबंधित समस्त व्यय पर विचार करने के लिए डीपीटी के अनुरोध के बारे में डीपीटी द्वारा अपने पत्र संख्या एफए/कॉस्ट/1170/212 दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के द्वारा किए गए पत्र- व्यवहार और टीएएमपी के पत्र संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा दिए गए उत्तर पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(xv). प्रति वाहन के स्थान पर रु.4/- प्रति टन आधार पर तौल प्रभारों के लागू होने के कारण राजस्व में रु.

3.35 करोड़ [रुपये 7.40 करोड़ (संशोधित राजस्व) (-) रुपये 4.05 करोड़ (विद्यमान एसओआर में अनुमानित राजस्व)] की वृद्धि और रुपये 4.31 करोड़ (143.60 लाख मी. टन*3) के व्यय की संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए राजस्व अंतर में रुपये 0.96 करोड़ (रुपये 4.31 करोड़ की वृद्धि व्यय में और रुपये 3.35 करोड़ की वृद्धि आय में) की वृद्धि होगी।5 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण (xvi). उपयु र्क्त को देखते हुए टीएएमपी से अनुरोध है कि कृ पया अध्याय (IV) की अनुसूची 4 अर्थात प्रशुल्क नीति 2018 और एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49, 49(क), 49(ख) और 50 के अनुसार दीनदयाल पत्तन न्यास की तौल प्रभारों की अनुसूची की क्र.सं. 1 और 2 के अनुसार विद्यमान प्रशुल्क के स्थान पर रुपये 4/-प्रति टन के तौल प्रभार की लेवी पर विचार करे और अनुमोदन प्रदान करें। (xvii). तौल प्रभारों की प्रस्तावित अनुसूची निम्नानुसार है:

4. तौल प्रभारों की अनुसूची:

[*विद्यमान अनुसूची की क्र.सं. 1 और 2 को मिला दिया गया है और क्र.सं. 1 पर सामान्य प्रति टन दर का प्रस्ताव किया गया है। परिणामस्वरूप विद्यमान क्र.सं. 3 से 5 को क्र.सं. 2 से 4 के रूप में अंकित किया गया है]

3.2. इस प्रकार, डीपीटी ने अपने वतर्मान एसओआर में तौल प्रभारों की विद्यमान अनुसूची (प्रति वाहन आधार पर) के स्थान पर डीपीटी द्वारा कार्यान्वयन के लिए तौल प्रभारों की प्रस्तावित अनुसूची (प्रति टन आधार पर) को अधिसूचित करने के लिए अनुरोध किया है।

3.3. डीपीटी ने अपने बोर्ड के संकल्प दिनांक 11 सितम्बर 2020 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तौल प्रभारों की प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया गया है और उक्त दर का औचित्य सिद्ध करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है।

4. निर्धारित परामर्श प्रक्रियाओं के अनुसरण में, डीपीटी के ई-मेल दिनांक 19 नवम्बर 2020 के साथ प्राप्त इसके प्रस्ताव की एक प्रति हमारे पत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2020 और 09 दिसम्बर 2020 द्वारा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को परिचालित किया गया था जिसमें वे अतिरिक्त उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठन भी सम्मिलित थे जिनसे उनकी टिप्पणियां मांगते हुए डीपीटी द्वारा अपनी ई-मेल दिनांक 08 दिसम्बर 2020 द्वारा अवगत कराया गया था। इस मामले को अंतिम रूप देने के समय तक हमें कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 18 दिसम्बर 2020 को वीडियो कांफ्रें सिंग के माध्यम से की गई थी। डीपीटी ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया और इस प्रस्तुतिकरण की एक प्रति अपनी ई-मेल दिनांक 18 दिसम्बर 2020 द्वारा भी भेजी है। डीपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं।

6. इस मामले में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाओं का रिकार्ड इस प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। यह ब्यौरा हमारी वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in. पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7. इस मामले पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्र की गई सूचना की संपूर्णता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आयी है:

(i). दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) का प्रस्ताव विविध शुल्कों के लिए अध्याय-IV की अनुसूची 4 के अंतर्गत इसके दरमानों (एसओआर) में निर्धारित तुला प्रभारों की अनुसूची में संशोधन के लिए है। डीपीटी ने कारोबारियों और पत्तन उपयोगकर्ताओं द्वारा दोषयुक्त, रखरखाव कार्यों, परिचालन संबंधी कर्मचारियों की अनुपलब्धता आदि के कारण कार्यात्मक तुला सेतुओं का अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न होने के बारे में उठाए गए मामलों पर विचार करते हुए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया है। पत्तन के प्रस्ताव में पत्तन के स्वामित्व वाले विद्यमान तुलासेतुओं के स्थान पर खुली निविदा के माध्यम से राजस्व शेयरिंग अथवा संविदा आधार पर 'पत्तन के कस्टम बंधित क्षेत्र के भीतर आपूर्ति सड़क तुलासेतुओं की अधिष्ठापना प्रचालन और अनुरक्षण' के संबंध में 10 तुलासेतुओं की आउटसोर्सिंग की परिकल्पना की गई है। प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए संकल्प किया है। डीपीटी ने हल्दीया मॉडल का अनुसरण किया है, जिसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रति टन के आधार पर पत्तन द्वारा तौल प्रभार एकत्र किया जाता है और निविदा के माध्यम से ठेके दार द्वारा उद्धृत दर के आधार पर ठेके दार को शुल्क का भुगतान करेगा। पत्तन ने विद्यमान 14 तुलासेतुओं में से पत्तन के स्वामित्व वाले 4 तुला सेतुओं को रखने की परिकल्पना की है। (ii). महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क नीति के खण्ड 2.6 में यह विनिर्दिष्ट है कि महा पत्तनों में बाजार की ताकतों का इसके वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर प्रत्युत्तर देने के लिए दरों का निर्धारण करने और एआरआर की उच्चतम सीमा के भीतर एसओआर प्राप्त करने के लिए लचीला रुख अपनाया जाता है। डीपीटी के विद्यमान एसओआर में, तौल के लिए दर का निर्धारण प्रति वाहन के आधार पर किया गया है उदाहरणार्थ ट्रकों और अन्य छोटे वाहनों द्वारा उपयोग के लिए रु.41.26 प्रति वाहन और (ii) ट्रेलों और अन्य बड़े वाहनों द्वारा उपयोग के लिए रु. 82.51 प्रति वाहन। विद्यमान निर्धारण के प्रति, पत्तन के मौजूदा प्रस्ताव में आउटसोर्सिंग मॉडल पर 10 तुलासेतु प्रदान करना है और आउटसोर्स किए गए सेवा प्रदाता डीपीटी द्वारा रु.3/- प्रति टन की दर से भुगतान किए जाने वाले दर सीमा पर सड़क तुला सेतु अधिष्ठापित करेगा, उनका संचालन और रख-रखाव करेगा। डीपीटी ने वाहनों के प्रकार के संदर्भ में प्रति वाहन के आधार पर विद्यमान दो अलग-अलग दरों के बजाय तौल शुल्क के संबंध में रु.4/- प्रति टन की एक सामान्य दर का प्रस्ताव किया है।

पत्तन ने यह उल्लेख किया है कि प्रस्तवित दर हल्दीया डॉक काम्पलैक्स की दर के समान है। यह देखा गया है कि आदेश संख्या टीएएमपी/34/2019-के ओपीटी दिनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एसओआर में तौल प्रभारों के लिए किसी खाली वाहन के लिए न्यूनतम रु. 29.92 और किसी लदे वाहन के लिए न्यूनतम रु. 56.58 की शर्त के साथ अनुमोदित दर रुपये 5.98 प्रति टन है।

हल्दीया के लिए के ओपीटी के एसओआर में निर्धारित दरों की तुलना में डीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर कम है। इस बात को समझते हुए कि उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों ने पत्तन के प्रस्ताव का स्वागत किया है जिससे सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है और इस बात को भी समझते हुए कि यह प्रस्ताव डीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है, यह प्राधिकरण पत्तन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

पत्तन द्वारा इस समय किए जा रहे तौलसेतु के संचालन कार्यों में हानि हो रही है। अब, पत्तन ने आउटसोर्सिंग मॉडल पर कम से कम 1/-रु. प्रति टन और आउटसोर्सिंग मॉडल पर 10 तौल सेतुओं तथा पत्तन के स्वामित्व वाले 4 तौल सेतुओं से निवल राजस्व अर्जित करने के लिए अनुमान लगाया है जो कि विगत सामान्य संशोधन आदेश दिनांक 10 अक्तू बर 2019 के दौरान शामिल होने से छू ट गए रु.10.07 करोड़ के राजस्व अंतर के बिलकु ल भीतर है।

(iii). चू ँकि डीपीटी का यह प्रस्ताव सामान्य दर के साथ क्रम संख्या 1 और 2 के लिए दर में संशोधन करने से संबंधित है, इसलिए, पत्तन द्वारा किए गए आग्रह के अनुसार एक बार फिर पूरी अनुसूची के निर्धारण की7 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण आवश्यकता नहीं समझी गई है। विद्यमान क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर क्रम संख्या 1 पर ट्रकों, ट्रेलों और अन्य वाहनों द्वारा तौलसेतु के प्रयोग के लिए एक एकल दर के लिए पत्तन के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, उक्त अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 3 से 5 को क्रम संख्या 2 से 4 के रूप में अंकित किया गया है।

(iv). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात लागू होगी। डीपीटी के विद्यमान एसओआर की वैधता की अवधि, जो कि 28 नवम्बर, 2022 तक है, के समाप्त होने के साथ ही निर्धारित दर की वैधता की अवधि समाप्त हो जाएगी।

8.1. परिणाम में, और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण डीपीटी के विद्यमान एसओआर में अध्याय-IV – विविध प्रभार के अंतर्गत अनुसूची 4 – तौल प्रभारों के अंतर्गत विद्यमान क्रम संख्या 1 और 2 को संशोधित करने के लिए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करता है:

4. तौल प्रभारों की अनुसूची :

8.2. विद्यमान एसओआर में उपयु र्क्त संशोधन के परिणामस्वरूप, उक्त अनुसूची के अंतर्गत विद्यमान क्रम संख्या 3 से 5 को क्रम संख्या 2 से 4 के रुप में अंकित किया गया है।

8.3. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात लागू होंगी। डीपीटी के विद्यमान एसओआर की वैधता की अवधि, जो कि 28 नवम्बर, 2022 तक है, के समाप्त होने के साथ ही निर्धारित दर की वैधता की अवधि समाप्त हो जाएगी।

8.4. डीपीटी को विद्यमान एसओआर में उपयुक्त संशोधन करने के लिए निदेश दिया गया है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./463/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 2021

No.TAMP/56/2020-DPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Deendayal Port Trust (DPT) for revision of Schedule of Weighment charges prescribed in its Scale of Rates (SOR) under Schedule 4, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/56/2020-DPT

Deendayal Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

O R D E R

(Passed on this 28th day of December 2020)

This case relates to the proposal received from Deendayal Port Trust (DPT) for revision of Schedule of Weighment charges prescribed in its Scale of Rates (SOR) under Schedule 4.

2. This Authority had vide Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019 passed an Order relating to general revision proposal of DPT along with the revised Scale of Rates. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority vide Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019 was notified in the Gazette of India vide Gazette No.377 dated 30 October 2019. Subsequently, a speaking order was notified vide Gazette No.441 dated 02 December 2019. The SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Scale of Rates and Performance Standards in the Gazette of India i.e. from 29 November 2019 and it is valid for a period of 3 years from the effective date of implementation of the said Order i.e. till 28 November 2022.

3.1. The DPT has now, vide its email dated 19 November 2020 under cover of its letter No.FA/COST/1170 dated Nil, submitted its subject proposal. The main points made by the DPT in support of its proposal are as follows:

(i). The Port has recently developed various infrastructure projects for improvement of operational efficiency and capacity building. It is imperative to post the available operational staff at various functional points on these additional projects also. Further, the staff strength of operational posts had also been reduced considerably due to retirement of staff and also non-filling-up of baseline vacant posts. As such, there is acute shortage of staff to operate all the Port weighbridges.

(ii). The non-availability of required number of functional weighbridges due to faults, maintenance works, non-availability of operational staff, etc. has caused unrest among the Trade and the Port Users have been time and again raising this issue.

(iii). Hence, the DPT Board vide resolution No.11 in its meeting held on 18.05.2020 has resolved to approve the proposal for outsourcing of 10 nos. weighbridges on 'Supply, Install, Operate and Maintain road weighbridges inside custom bonded area of port' in replacement of existing port owned weighbridges on Revenue sharing or Contract basis through open tender.

(iv). Except three Major Ports, all other Major Ports of India, have outsourced the operation and maintenance of weighbridges including the Port owned weighbridges on revenue sharing basis being a non-core activity.

(v). While outsourcing the weighbridges, the model of Haldia Dock Complex will be followed and the salient features of the Model are as under:

(a). In the Haldia Model, the Weighment charges are collected on per ton basis from the users and port shall pay the charges to Contractor based on the rate quoted by the Contractor through tender.

(b). The contractor shall supply, install, operate and maintain weighbridges along with all associated civil, electrical and other installations at his cost, charges, expenses, risk, responsibilities, manpower and other arrangements for weighment of road- borne vehicles as per the requirement of users in replacement of the existing weighbridges.

(c). The contractor shall have to buy back the existing weighbridges to be replaced on payment of the depreciated value as well as scrap value as per books of accounts. Further, if the contractor uses the civil structures, he has to pay the depreciated value of the civil structures also.

(d). The contractor will also remove the port owned weighbridges at his own risk, cost and arrangement to install the new weighbridges within the project stipulated time of 120 days from the date of handing over possession of the land occupied by the port owned weighbridge.

(vi). As per Chapter IV - Schedule of Weighment charges in the SOR of DPT, there is a provision to collect the weighment charges on per vehicle basis and there is no provision available to levy weighment charges on per ton basis. The relevant part from existing schedule of weighment charges prescribed in the SOR of the port is given below:

4. Schedule of Weighment Charges:

(vii). The tender is prepared by the DPT and as per tender conditions, rate per ton for weighment charges is to be fixed, which shall be recovered by the DPT from users and DPT shall pay to the contractor a ceiling rate either equal to or below `3.00 per ton as quoted by the contractor.

(viii). A statement showing calculation of rates per ton to be fixed and the expected Revenue generation/weighbridge is given below:

Outsourcing are as given below:

(x). Therefore, Revenue from Weighbridges shall be `739.60 lacs (184.90 lakh tons @ `4/- M.T.) and expenditure of DPT towards outsourcing of weighbridges @ `3/- per M.T. shall be `430.80 lacs (143.60 lakhs *3) and Net Revenue of DPT shall be `308.80 lacs.

(xi). Board in its meeting held on 11.09.2020, vide Board Resolution No.57 resolved to approve the proposal for fixing the rate of `4/- per ton for weighment of trucks/vehicles at weighbridges inside port area subject to the approval of TAMP and allotment of 120 sq. mtrs. of land for each weighbridge to the contractor on leave and license basis for a period of 11 months extendable upto 10 years as per the prevailing SOR from time to time.

(xii). In the existing Scale of Rates approved by TAMP vide its Order dated 10 October 2019 notified vide G.No.377 dated 30 October 2020, revenue estimated from weighment charges as per Schedule 4 of Chapter IV is `404.798 lakhs and average expenses towards weighment charges for the year 2016-17, 2017-18 & 2018-19 was `199.71 lakhs. Average expenses with indexation @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 i.e. @ 4.26% was `208.22 lakhs.

(xiii). As per TAMP Order notified vide G.No.441 of 02 December 2019, Para 12(vii), the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement for the year 2019-20 as per TAMP was `1238.04 crores and Revenue Estimation by DPT at proposed rates was `1227.97 crores, leaving a Revenue Gap of `10.07 crores.

(xiv). Further, correspondence made by DPT vide its letter No.FA/COST/1170/212 dated 31 December 2019 and TAMP reply vide letter No.TAMP/28/2019-DPT dated 21 January 2020 regarding DPT's request for considering entire Railway related expense incurred towards operation and maintenance of Railway lines in Annual Revenue Requirement may please be considered.

(xv). Considering the increase in Revenue due to introduction of weighment charges on per ton basis @ `4/- per ton instead of per vehicle by `3.35 crore [`7.40 crores (Revised revenue) (-) `4.05 crores (Revenue estimated in existing SOR)] and increase in expected expenditure by `4.31 crores (143.60 lakhs MT*3), revenue gap will increase by `0.96 crore (`4.31 crore increase in expenditure & `3.35 crores increase in income).

(xvi). In view of the above, TAMP is requested to kindly consider and approve the levy of Weighment charges @ `4/- per ton in place of existing tariff as per Schedule 4 of Chapter (IV) i.e. Schedule of Weighment charges Sr. No.1 & 2 of Deendayal Port Trust as per Tariff Policy 2018 and sections 48, 49, 49(A), 49(B) and 50 of the MPT Act, 1963.

(xvii). The proposed Schedule of Weighment charges is given below:

4. Schedule of Weighment Charges:

[*The Sl. No.1 and 2 of existing Schedule is clubbed and a common per tonne rate is proposed at Sl. No.1. Consequently the existing Sl. Nos.3 to 5 are renumbered as 2 to 4] 3.2. Thus, the DPT has requested to notify the proposed Schedule of Weighment charges (on per ton basis) for implementation by DPT in replacement of existing Schedule of Weighment charges (on per vehicle basis) in its current SOR.

3.3. The DPT has furnished copy of its Board Resolution dated 11 September 2020 approving the proposed rates of weighment charges and also furnished detailed working to justify the said rate.

4. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the DPT proposal received vide its email dated 19 November 2020 was circulated vide our letter dated 04 December 2020 and 09 December 2020 to the users/ user organisations including additional users / user organization intimated by the DPT vide its email dated 08 December 2020 seeking their comments. We have not received any comments till this case is taken up for finalisation.

5. A joint hearing in this case was held on 18 December 2020 through Video Conferencing. The DPT made a power point presentation and has also furnished a copy of the presentation vide its email dated 18 December 2020. The DPT and the concerned users / user organizations have made their submissions.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. The arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The proposal of the Deendayal Port Trust (DPT) is for revision of Schedule of Weighment charges prescribed in its Scale of Rates(SOR) under Schedule 4 of Chapter-IV for Miscellaneous Charges. The DPT has mooted the proposal considering the issues raised by the Trade and the Port users regarding non-availability of required number of functional weighbridges due to faults, maintenance works, non-availability of operational staff, etc. The proposal of the port envisages outsourcing of 10 nos. weighbridges on supply, install, operate and maintain road weighbridges inside custom bonded area of port in replacement of existing port owned weighbridges on revenue sharing or contract basis through open tender. The DPT has followed Haldia Model wherein the Weighment charges are collected by the port on per ton basis from the users and port shall pay the charges to contractor based on the rate quoted by the contractor through tender. The port envisages to retain port owned 4 weighbridges out of existing 14 weighbridges.

(ii). Clause 2.6 of the Tariff Policy for Major Ports, 2018 stipulates that the Major ports have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on its commercial judgement and draw the SOR within the ceiling ARR.

In the existing SOR of the DPT, the rate for weighment is prescribed on per vehicle basis viz. `41.26 per vehicle for use by trucks & other small vehicles and (ii). `82.51 per vehicle for use by trailors and other large vehicles. As against the existing prescription, the current proposal of the port is to give the 10 weighbridges on outsourcing model and the outsourced service provider shall install, operate and maintain road weighbridges at the ceiling rate payable by the DPT at `3/- per tonne. The DPT has proposed a common rate of `4/- 'per tonne' towards weighment charges instead of existing two different rates on per vehicle basis with reference to types of vehicles.

The port has stated that the proposed rate is as in the Haldia Dock Complex. It is seen that in the SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/34/2019-KOPT dated 20 February 2020, the rate approved for weighment charges is `5.98 per tonne subject to minimum of `29.92 for an empty vehicle and `56.58 for a loaded vehicle.

The rate proposed by the DPT is found to be lower than the rates prescribed in the SOR of KOPT for Haldia. Recognizing that the users/ user associations have welcomed the proposal of the port which is expected to increase efficiency in the services and also recognizing that the proposal is approved by the Board of Trustees of the DPT, this Authority approves the proposal of the port.

The weigh bridge operations by the port is presently at a loss. Now, the port estimates to earn at least `1/- per ton on outsourcing model and the net revenue from 10 nos. weigh bridges on outsourcing model and 4 nos. of port owned weighbridges which is well within the revenue gap of `10.07 crores left uncovered during the last general revision Order dated 10 October 2019.

(iii). Since the proposal of the DPT is to revise the rate for Sl. No.1 and 2 with a common rate, it is not found necessary to prescribe the entire schedule once again as sought by the port. Consequent to proposal of the port for a single rate for use of weigh bridge by trucks, trailors & other vehicles at Sr. No.1 in place of existing Sl. No.1 and 2, the existing Sl. Nos.3 to 5 in the said Schedule stands renumbered as Sl. No.2 to 4.

(iv). The rate approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the tariff in the Gazette of India. The validity of the rates prescribed is co-terminus with the validity of the existing SOR of DPT which is till 28 November 2022.

8.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves to revise the existing Sr.No.1 and 2 under the Schedule 4 –Weighment Charges under Chapter-IV - Miscellaneous charges in the existing SOR of the DPT as follows:

4. Schedule of Weighment Charges:

8.2. Consequent to above revision in the existing SOR, the existing Sr.no 3 to 5 under the said schedule stands renumbered as Sr. No.2 to 4.

8.3. The rate approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the tariff in the Gazette of India. The validity of the rate prescribed is co-terminus with the validity of the existing SOR of DPT which is till 28 November 2022.

8.4. The DPT is directed to amend the existing SOR suitably.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./463/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.