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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224466

CG-DL-E-15012021-224466

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/ पौष 25, 1942

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

मामला सं. सीवीडी-ओआई-05/2019

विषय: इंडोनेशिया से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/16/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलेपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए), जिदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), जिदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) और जिदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने इंडोनेशिया (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

261 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा सब्सिडीरोधी प्रतिकारी शुल्क की राशि, जो यदि लगायी जाती है और जो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 अक्तू बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/16/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

3. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 14 के संदर्भ में इस जांच में आरंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करते हुए दिनांक 7 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 6/16/2019-डीजीटीआर के माध्यम से एक सावर्जनिक सूचना जारी की। प्राधिकारी द्वारा सिफारिश के अनुसरण में, के न्द्र सरकार ने दिनांक 9 अक्तू बर, 2020 की अधिसूचना सं. 02/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाया।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क) प्राधिकारी ने उपयु र्क्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई करने से पूर्व वतर्मान सब्सिडीरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख) प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से और सब्सिडी तथा प्रतिकारी उपायों से संबंधित करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान निकालने के उद्देश्य से परामर्श हेतु इंडोनेशिया सरकार को आमंत्रित किया। यह परामर्श नई दिल्ली में 23 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था जिसमें इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 अक्तू बर, 2019 की सार्वजनिक सूचना जारी की। घ) प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

च) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।

छ) प्राधिकारी ने उन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मांगने के लिए इंडोनेशिया सरकार को प्रश्नावली भेजी जहां सरकार द्वारा प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

(i) पीटी आईएमआर एआरसी स्टील

(ii) पीटी बिटांग एशिया उशाहा

(iii) पीटी शिगशान स्टील

झ) उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कियेः (i) पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिग निकिल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ii) पीटी इंडोनेशिया शिगशान स्टेनलेस स्टील

(iii) पीटी इंडोनेशिया रुइपू निकिल एंड क्रोम अलॉय

(iv) पीटी शिगशान स्टील इंडोनेशिया

(v) पीटी सुलावेसी माइनिग इंवेस्टमेंट, इंडोनेशिया

(vi) पीटी एकासा याड रिसोर्सेस, इंडोनेशिया

(vii) पीटी बिटांगडेलापन मिनरल, इंडोनेशिया

(viii) एटरनल शिगशान ग्रुप लिमिटेड

(ix) सेलेरिटी एशिया ट्रेड लिमिटेड

(x) गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि.

(xi) हनवा कं . लि.

(xii) चुआंग इंटरनेशनल डेवलेपमेंट लिमिटेड

(xiii) स्ट्रेटस स्टील्स डीएमसीसी

(xiv) रेचीर रिसोर्सेस (सिगापुर) पीटीई. लि.

(xv) पीटी हनवा इंडोनेशिया

(xvi) पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया

(xvii) आईएमआर मेटाल्लुजिकल रिसोर्सेस एजी

(xviii) पीटी बिनटांग एशिया उसाहा (बीएयू), इंडोनेशिया

ञ.) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसरण में, संबद्ध देश से उपयु र्क्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, इंडोनेशिया सरकार ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ट) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजीः

i. एक्युरेट स्टील

ii. मूनलाइट ट्यूब इंडस्ट्रीज

iii. अमानत स्टील प्रा. लि.

iv. नमन स्टील

v. एमिनोक्स इंटरनेशनल

vi. नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड

vii. अंकु र एक्सपोट्र्स

viii. नवग्रह फास्टनर्स प्रा. लि.

ix. अनुपम इम्पैक्स

x. नवग्रह फास्टनर्स प्रा. लि.

xi. मोनटेक्स स्टेनलेस एंड अलॉयज

xii. नवपाड स्टील सेंटर

xiii. अशोक मेटल कारपोरेशन

xiv. नवयुग मेटल कारपोरेशन4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] xv. आश्विन इम्पैक्स

xvi. नेनावा मेटल कारपोरेशन

xvii. बी. वी. एस. ओवरसीज

xviii. नेपट्यून स्टील इम्पैक्स

xix. बालाजी इम्पैक्स

xx. एनजी इंडस्ट्रीज

xxi. बालाजी निर्यात प्राइवेट

xxii. निकिल इम्पैक्स एलएलपी

xxiii. भलारिया मेटल क्राफ्ट प्रा. लि.

xxiv. न्यूमेक्स स्टील्स

xxv. भारत एक्सपोट्र्स

xxvi. ओहसंग इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxvii. भव्यदीप इम्पैक्स

xxviii. ओम गुरूदेव मेटल्स

xxix. चंचल मेटल एंड ट्यूब

xxx. पी. पी. इम्पैक्स (इंडिया)

xxxi. चिराग उद्योग

xxxii. पैसिफिमेटल ट्रेडिग कं .

xxxiii. देवदीप स्टील अलॉयज

xxxiv. परम इंडस्ट्रीज

xxxv. धनेरा इम्पैक्स

xxxvi. पारस इम्पोएक्सपो प्रा. लि.

xxxvii. धनेरा मेटल सप्लाई कारपोरेशन

xxxviii. फोनिक्स फॉइल्स प्रा. लि.

xxxix. मिनोक्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड

xl. पोस्को-इंडिया पुणे प्रोसेसिग सेंटर प्रा. लि.

xli. डिविन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

xlii. राजेश स्टील

xliii. फ्लैंज फोर्ज इंडिया

xliv. राजगुरू इंटरप्राइजेज प्रा. लि.

xlv. फोर्ट इम्पैक्स प्रा. लि.

xlvi. रमानी स्टील हाउस

xlvii. गोदरेज एंड बॉयसी मैन्यु. कं . लि.

xlviii. रंदेन इंजीनियरिग प्रा. लि.

xlix. गुडलक मेटल कारपोरेशन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 l. ऋद्धि सिद्धि इम्पैक्स

li. गुडलक स्टील्स

lii. वेल्किन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड

liii. एच. के . इम्पैक्स प्रा. लि.

liv. एस एस इम्पैक्स

lv. हिम इंटरप्राइजेज

lvi. सनीत स्टीलसा

lvii. हिदुस्तान इनोक्स लिमिटेड

lviii. सरस्वती स्टील इंडिया

lix. हिदुस्तान साइरिग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस लि.

lx. सेठ आयरन एंड स्टील प्रा. लि.

lxi. होम जोन मेटल्स प्राइवेट

lxii. शाह फॉइल्स लिमिटेड

lxiii. होम जोम स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड

lxiv. शक्ति पम्प्स इंडिया लिमिटेड

lxv. हॉरिजोन चट्स प्रा.

lxvi. श्री आशापुरा स्टील सेंटर

lxvii. हाइप्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.

lxviii. श्री महावीर स्टील

lxix. आईजीपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

lxx. श्री रामदेव मेटल मार्ट

lxxi. इनको स्टील

lxxii. श्री रामदेव स्टील्स प्रा. लि.

lxxiii. इनोक्स स्टेनलेस

lxxiv. श्री स्वंगीया मेटल इंडस्ट्रीज

lxxv. जे. वाई. इंटरनेशनल

lxxvi. श्री ट्यूब मैन्यु. कं . प्रा. लि.

lxxvii. जगदंबा कटलरी प्राइवेट लिमिटेड

lxxviii. श्री वल्लभ मेटल्स

lxxix. जैमन मेटालॉयज एलएलपी

lxxx. श्रीराम हैंडल्स

lxxxi. जैनेक्स स्टील एंड मेटल

lxxxii. सिद्धांत स्टील

lxxxiii. जय लक्ष्मी मेटल कारपोरेशन

lxxxiv. सिद्धिविनायक स्टील

lxxxv. जयना स्टील इंडिया

lxxxvi. सिल्वर स्टील्स6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] lxxxvii. जेवेल इम्पैक्स प्रा. लि.

lxxxviii. स्टेनोक्स अलॉयज प्रा. लि.

lxxxix. जेएफई शोजी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xc. स्टील इंटरनेशनल महावीर दर्शन

xci. कमल मेटल कारपोरेशन

xcii. स्टील लाइन (इंडिया)

xciii. के शोराम इंडस्ट्रीज

xciv. स्टील यार्ड ओवरसीज

xcv. के यूर किचनवेयर

xcvi. स्ट्राइड इंडस्ट्रीज एलएलपी

xcvii. किचन एसेंसियल्स

xcviii. सुची फास्टनर्स प्रा. लि.

xcix. क्राफ्टवेयर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

c. सुमन मेटलशॉप

ci. कु नाल हाउसवेयर्स प्रा. लि.

cii. सनसिटी शीट्स प्रा. लि.

ciii. लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड

civ. सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

cv. लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी

ंदर इम्पैक्स प्रा. लि.

cvi. सु

cvii. एम. पी. स्टील सेंटर

cviii. सुपर इम्पैक्स

cix. मैगपी इंटरनेशनल लि.

cx. स्वास्तिक इंडस्ट्रीज

cxi. महावीर स्टेनलेस स्टील

cxii. ट्राइडेंट स्टील

cxiii. मार्स हाउसवेयर्स

cxiv. उत्तम स्टील अलॉयज प्रा. लि.

cxv. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

cxvi. विशाल स्टील्स

cxvii. मैक्सिम ट्यूब्स कं पनी प्रा. लि.

cxviii. वीना स्टील इंडस्ट्रीज

cxix. मेफे यर इंटरनेशनल

cxx. विक्टोरा ऑटो प्रा. लि.

cxxi. मेटल वन कारपोरेसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxxii. विक्रम मेटल [इंडिया]

cxxiii. मिलन स्टील[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 ठ) उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किएः (i) इंडियन कोक एंड पावर प्रा. लि.

ड) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को इन अंतिम जांच परिणामों में ध्यान में रखा गया है।

ढ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा एवं मूल्य का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ण) सामान्यतया स्वीकृ त लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी माजिन से कम प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। त) इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध सामान विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में आयात किए जा रहे हैं, आवेदकों ने क्षति माजिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी का दिनांक 03 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच में 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019- डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित उसी पीसीएन सिद्धांत को अपनाने का निर्णय करते हैं।

थ) वतर्मान सब्सिडीरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016– मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल है।

द) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किया। जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया गया, प्राधिकारी ने उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की और प्रारंभिक निर्धारण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से दृष्टिकोणों पर वतर्मान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से उस सीमा तक विचार किया है और उसका समाधान किया है जिस सीमा तक यह संभव हुआ। ध) यह नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 दिसंबर, 2020 को हुई वीडिया कान्फ्रें सिग के माध्यम से सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। इन पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोधों के रूप में प्रस्तुत करें।

न) वतर्मान जांच में संगत मानी गई सीमा तक, इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। प) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] फ) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वतर्मान जांच क्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

ब) इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि प्रकट पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक की जा रही है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है। भ. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. इस संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.82 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया थाः

"वतर्मान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" हैः क. ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात ख. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक।

विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सकिल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष "7219" और "7220" के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वतर्मान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुररोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) वतर्मान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" हैः

i. ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात

ii. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक। ख) विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सकिल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ग) विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूप/प्रकार उत्पाद विशिष्टियों के संदर्भ में अलग-अलग हैं जो उत्पादकों द्वारा विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोग को पूरा करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रृ ंखलाओं में वर्गीकृ त किया जाता हैः

i. 200 सीरीज

ii. 300 सीरीज

iii. 400 सीरीज

iv. डुप्लेक्स[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 घ) इन प्रत्येक श्रृ ंखला के अंतर्गत उत्पाद की कई भिन्न विशिष्टियां और विभिन्न ग्रेडों से नाम दिया जाता है। ड.) सामान्यतः यह उत्पाद पहले गरम स्थितियों (हॉट रोल्ड नामक) में उत्पादित किया जाता है और उसके बाद ठंडी स्थितियों (कोल्ड रोल्ड नामक) में रोल्ड किया जाता है। इस उत्पाद में विभिन्न गुणधर्म में सही रासायनिक सम्मिश्रण का लक्ष्य बनाकर और संयंत्र में बाद में प्रसंस्करण कर प्राप्त किया जाता है। संबद्ध देश में उत्पादक और भारत में घरेलू उद्योग के पास उपभोक्ताओं द्वारा वांछित विभिन्न उत्पाद विशिष्टियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं हैं।

च) विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह के वल संके तात्मक है और वतर्मान जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है। सीमा प्रशुल्क के तहत उत्पाद को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अलग-अलग वणित किया जाता हैः

i. चौड़ाई – 600 एमएम से कम और अधिक

ii. हॉट रोल्ड से अधिक किया गया हो अथवा न किया गया हो (अर्थात हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड आदि)

iii. कोल्ड रोल्ड से अधिक किया गया हो अथवा न किया गया हो

iv. रूप – यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट और सकिल

v. मोटाई – यथा 14 एमएम से अधिक, 10-14 एमएम, 4.75-10 एमएम, 3-4.75 एमएम, 3 एमएम से कम आदि।

vi. क्रोमियम या निके ल क्रोमियम आस्टेनिटिक टाइप

छ) विचाराधीन उत्पाद सामान्यतः कि.ग्रा. अथवा मी. टन के संदर्भ में व्यक्त निवल भार के अनुसार उत्पादित किया जाता है तथा बेचा जाता है।

ज) संबद्ध सामानों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों, यथा वास्तुकला तथा निर्माण, उपभोक्ता के टिकाऊ सामानों, प्रसंस्करण एवं इंजीनियरी तथा ऑटोमोबाइल रेलवे ट्रांसपोर्ट के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

झ) याचिकाकर्ताओं ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पीसीएन सिद्धांत अपनाए जाने का प्रस्ताव कियाः

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) पीटी बिटांग एशिया उशाहा (बीएयू) द्वारा निर्यातित उत्पाद जांच की शुरुआत की सूचना में निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बाहर पड़ता है।

ख) हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड उत्पादों पर विचार एकमात्र "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वे उत्पादन, मशीनरी, कच्चा माल, सीमाशुल्क वर्गीकरण, उपयोग आदि के संबंध में दो अलग-अलग उत्पाद हैं।

ग) विगत में निदिष्ट प्राधिकारी ने हॉट रोल्ड उत्पाद और कोल्ड रोल्ड उत्पाद के लिए पृथक रूप से जांच की है।

घ) गुजरात इंडस्ट्रीज और अन्य, बनाम के न्द्रीय उत्पाद आयुक्त-I, अहमदाबाद (सिविल अपील सं. 2007 का 5784-5788) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि हॉट रोल्ड उत्पादों से कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उत्पादन अलग निर्माण क्रियाकलाप है।

ड.) जब दो अलग-अलग वस्तुओं की पहचान की जांच के लिए की जाती है तब यह अधिनियम और नियमावली प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में पृथक जांच पर विचार करता है। हालांकि, निदिष्ट प्राधिकारी ने एचआर और सीआर उत्पादों को विलय कर वतर्मान जांच के दायरे को बढ़ाया है।

च) निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ संबद्ध वस्तुओं का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है:

छ) याचिकाकर्ता कं पनियों द्वारा आपूति किए गए हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पाद की अधिकतम चौड़ाई 1650 एमएम तथा याचिकाकर्ता कं पनी द्वारा आपूति किए गए कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों की अधिकतम चौड़ाई 1600 एमएम है। उसी प्रकार से, याचिकाकर्ता कं पनी द्वारा आपूति किए गए हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट की अधिकतम मोटाई 80 एमएम है लेकिन याचिकाकर्ता कं पनी द्वारा आपूति किए गए कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद की अधिकतम मोटाई 10 एमएम से अधिक नहीं है।

ज) कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद सतह परिष्करण के अनेक रूप में उपलब्ध है। याचिकाकर्ता कं पनी के पास ऐसे परिष्करणों का सीमित रेंज है और पीयूसी की परिभाषा याचिकाकर्ता कं पनियों की क्षमताओं और की गई आपूति तक सीमित की जानी चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई और उन्हें हल किया गया।

9. किसी जांच में सबसे पहला कदम विचाराधीन उत्पाद की पहचान करना होता है। विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद है जो तथाकथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी), जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" है। उत्पाद क्षेत्र विशेष रूप से ब्लेड स्टील, अथवा मौद्रिक सिक्के के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले रेजर तथा कॉइन ब्लैंक के उत्पादन में प्रयुक्त वाणिज्यिक रूप से रेजर ब्लेड स्टील के रूप में ज्ञात को[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 अलग करता है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 7219 और 7220 के अंतर्गत अध्याय 72 में वर्गीकृ त है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का आयात विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में किया जा रहा है। आवेदकों ने क्षति माजिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी का दिनांक 03 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019- डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच में 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित उसी पीसीएन सिद्धांत को अपनाने का प्रस्ताव है।

11. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल आधारभूत उत्पादन प्रक्रिया में कच्ची सामग्री, स्क्रै प (अलॉय तथा गैर- अलॉय) और फै रो अलॉय को एक इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस में पिघलाना शामिल होता है जहां शक्तिशाली इलैक्ट्रिक आर्क स्क्रै प तथा अलॉय को पिघलाने के लिए शुरू होते हैं। गर्म वाली प्रक्रिया पुनः तापन भट्टी पर शुरू होती है जहां स्लैबों को स्टेनलेस स्टील ग्रेड के आधार पर 1100 और 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है। हॉट रोल्ड उत्पादों को नरम (अनील्ड) किया जाता है और डिस्के ल्ड (एसिड के साथ पिकिल) किया जाता है। हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील की सेंडजिमर मिलों (जेड मिलों) में कोल्ड रोलिग होती है जो एचआर स्टील की रोलिग करके मुलायम, चमकदार परिष्कृ त, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करती है। इस उत्पाद का उत्पादन पहले तप्त स्थिति/रूप में रोलिग स्लैब द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसे बाजार में बेचा जा सकता है अथवा आगे कोल्ड रोल्ड किया जा सकता है। कोल्ड रोल्ड उत्पादों स्क्रै प तथा स्लैब से सीधे ही बनाए जा सकते हैं तथा कोल्ड रोल्ड स्टील विशिष्ट तापमान पर हॉट रोल्ड कॉइलों की रोलिग करके बनाए जाते हैं।

12. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सफे द सामानों, प्रसंस्कृ त उपस्करों, डेयरी उपस्करों, रि-रोलिग, रिएक्टर वेसेल्स, सामग्री सार संभाल उपस्करों, रेलवे, पाइपों और ट्यूबों ऑटोमोटिव संघटकों, रेल गाड़ियों, मैट्रो कोचों, वास्तुशिल्प, भवन और निर्माण, रोल्ड आकार के सेक्शनों, औद्योगिक निर्माण आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

13. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि उत्पादकों की हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड, दोनों उत्पादों को उत्पादन करने की प्रवृत्ति है और विशिष्ट अंतिम प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुकू ल होने के लिए व्यापक आकार की रेंज, साइज तथा धात्विक सम्मिश्रणों में इन्हें पेश करते हैं।

14. विचाराधीन उत्पाद में हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील दोनों उत्पाद शामिल हैं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद दो अलग-अलग उत्पाद हैं और उन्हें एक विचाराधीन उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि हॉट रोल्ड (एसआर) उत्पाद और कोल्ड रोल्ड (सीआर) उत्पादों को इस तथ्य पर विचार करते हुए एक विचाराधीन उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है (क) हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड दोनों उत्पादों का उत्पादन उसी उत्पादन प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है: (ख) निर्माण सुविधाएं हॉट रोल्ड अनीलिग पिकलिग (एचआरएपी) के चरण तक एक जैसी हैं। उत्पादन क्रियाकलापों का अधिकतर हिस्सा इस चरण तक है। इसके अलावा, क्रियाकलाप न्यूनतम हैं (ग) स्टेनलेस स्टील फ्लैट अर्थात स्टेनलेस स्टील स्क्रै प, फे रो-निकल, फे रोक्रोम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले आवश्यक कच्चे माल हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड दोनों उत्पादों के लिए एक ही हैं (घ) अधिकांश लागत/निवेश एचआर चरण तक किया जाता है और के वल वृद्धिक लागत/निवेश कोल्ड रोलिग क्रियाकलाप में किया जाता है (ड.) उत्पाद विनिर्देश एचआर और सीआर दोनों उत्पादों के लिए एक ही है। 15. वैसा ही तर्क हितबद्ध पक्षकारों द्वारा चीन जन.गण. से कु छ हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर की गई सीवीडी जांच में दिया गया था। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर की गई उक्त प्रतिसंतुलनकारी जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि हॉट रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील उत्पाद और कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील उत्पाद व्यापक स्टेनलेस स्टील श्रेणी की दो उच्च श्रेणियां हैं और तद्नुसार इसमें दोनों को एक विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल किया गया है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 16. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. ने माननीय सेस्टेट के समक्ष अपील दाखिल की थी, जिसमें इस मामले सहित विभिन्न मामलों पर उपरोक्त जांच में अन्तिम जांच परिणाम को चुनौती दी गई है। पक्षकारों को सुनने के बाद, माननीय न्यायाधिकरण ने मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ मामले में प्राधिकारी के निर्धारण को सही ठहराया है और यह पाया है कि होट रोल्ड उत्पादों और कोल्ड रोल्ड उत्पादों को सही रूप में एक उत्पाद के रूप में माना गया है। सेस्टेट के आदेश का संगत भाग नीचे दिया गया है:-

"हमने मामले के सभी पक्षों को सुना है और अपील रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। पहले मामले पर, जो संबद्ध वस्तुओं के दायरे के संबंध में है, हम यह नोट करते हैं कि अपीलकर्ता ने एचआर और सीआर स्टील उत्पादों के बीच भिन्नता पर काफी बल दिया है। यह स्वीकार करते हुए कि विचाराधीन उत्पाद होट रोल्ड स्थितियों में पहला उत्पाद है और उसके बाद कोल्ड स्थितियों में रोल्ड किया गया है। उत्पादों के विभिन्न गुणों को संयंत्र में प्रोसेस करके फर्नेस के इनपुट को मेल्ट करते समय सामग्री को सही तरीके से मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इन वस्तुओं के उत्पादकों, दोनों चीन और भारत में हैं, के पास उपभोक्ताओं द्वारा यथा अपेक्षित विनिर्देशनों के उत्पाद तैयार करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। हम यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं में आन्तरिक समानता के लिए अथवा विभिन्न प्रकार की संबद्ध वस्तुओं की परस्पर बदली करने के लिए कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। निदिष्ट प्राधिाकारी ने उत्पादन प्रक्रिया की जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला कि एचआर और सीआर फर्मों, दोनों को जांच के लिए शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि सीमा शुल्क टैरिफ मुख्य शीर्ष में अलग वर्गीकरण के लिए उत्पाद को विनिदिष्ट नहीं किया गया। यह भी नोट किया गया था कि उत्पादन की पर्याप्त लागत कच्ची सामग्रियों पर है और स्टील मेल्टिग की अवस्था तक यूटिलिटी पर है। रोलिग की अवस्था में शामिल व्यय, चाहे होट हो अथवा कोल्ड, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। घरेलू उद्योग एचआर और सीआर दोनों उत्पादों को आकार, साइज और मैटलिजिकल संघटन की व्यापक रेंज में ग्राहकों की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया जाता है। निदिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी उपायों के लिए सब्सिडी के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के संदर्भ में कमतर सिद्धांत के दायरे पर भी भरोसा किया है। अत: हमने वतर्मान जांच के लिए संबद्ध वस्तुओं के दायरे पर विचार करने में कोई कमी नहीं पाई। …………………।"

17. मैसर्स सनसिटी शीट प्रा. लि. ने सेस्टेट के अन्तिम आदेश सं. एडी/ए/51101/2018-सीयू(डीबी), दिनांक 27-3- 2018 के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 2018 की 9126 दाखिल की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेस्टेट के अन्तिम आदेश सं. एडी/ए/51101/2018-सीयू(डीबी), दिनांक 27-3-2018, जो 2018(364) ई.एल.टी. 1010 में सूचित किया गया था, के खिलाफ मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. द्वारा दाखिल की गई सिविल अपील सं. 2018 की 9126 को खारिज किया है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों, दोनों को एक ही उत्पाद के रूप में मानते हैं।

18. हितबद्ध पक्षकारों ने गुजरात इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम के न्द्रीय उत्पाद आयुक्त-I, सिविल अपील सं. 2007 की 5784- 5788 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह नोट किया जाता है कि यह निर्णय के न्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए देनदारी तय करने के लिए के न्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत एक मामले के संबंध में है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह निर्णय मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा.

लि. बनाम भारत संघ/निदिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट के ध्यान में लाया गया था। तथापि, माननीय सेस्टेट ने पक्षकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया था।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोल्ड रोल्ड उत्पाद होट रोल्ड उत्पाद भी हैं, स्लेब बनाने के लिए के वल स्क्रे प को मेल्ट किया जाता है। तदोपरांत, स्लेब होट रोल्ड हैं। इस अवस्था तक काफी उत्पादन क्रियाकलाप और मूल्यवर्धन हो जाता है। यह उत्पाद आगे कोल्ड रिड्यूस किया जाता है ताकि अपेक्षित मोटाई और फिनिश प्राप्त हो सके । इस प्रकार, यहां तक कि इन उत्पादों को कोल्ड रोल्ड उत्पाद कहा जाता है, इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से स्लेब कास्टिग और होट रोलिग है। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद की कै मिस्ट्री और कै मिकल संघटन का निर्णय स्टील मेल्टंग अवस्था में ही लिया जाता है। उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताएं अत्यधिक महत्वपूर्ण और संगत होती हैं। यद्यपि सौन्दर्य वृद्धि के लिए फिनिशिग की जाती है लेकिन उत्पाद का वास्तविक उपयोग करने के लिए मोटाई घटाई जाती है और होट रोलिग की अवस्था में ही उत्पाद विशिष्टताएं हॉट रोलिग अवस्था में ही ठंडी इस्तेमाल से रोक दी जाती हैं।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 20. इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (यूएसआईटीसी) ने बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और ताईवान से स्टेनलेस स्टील प्लेट के संबंध में जांच में अन्तत: एचआर और सीआर स्टेनलेस स्टील प्लेट को एक ही उत्पाद माना है। यूएसआईटीसी ने यह पाया था कि"…… होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट में समान भौतिक गुण, रासायनिक संघटन, और माप है और वितरण के समान चैनल और उत्पादन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। इसमें यह भी पाया गया है कि दो उत्पाद अधिकांशत: समान जंगरोधी अनुप्रयोगों में प्रयोग किए गए थे और वे आगे बिना ग्राइडिग और पॉलिसिग किए एक दूसरे के स्थान पर बदले जा सकते थे। चू ंकि होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट के बीच कोई पहचान विभाजक रेखा नहीं थी इसलिए आयोग ने घरेलू की तरह के उत्पाद को सभी को स्टेनलेस स्टील प्लेट के रूप में स्पष्ट किया है।......।" 21. इसके अलावा यह भी नोट किया जाता है कि विगत में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं, जिनमें कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद जिनमें एक रूप का उत्पादन प्रोसेसिग से और दूसरे प्रकार के उत्पाद को एक वस्तु के रूप में विचार किया गया है।

22. यह नोट किया जाता है कि अधिकांश लागत कच्चे माल को मिलाने, इस्पात को गलाने और स्लैब की ढलाई करने के चरण में की जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उसी पीसीएन के लिए, एचआर और सीआर उत्पादों के उत्पादन की लागत में अंतर आंशिक है।

23. इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विश्लेषण और जांच तथा माननीय सेस्टेट के निर्णय के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि एचआर और सीआर स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद दो अलग-अलग उत्पाद नहीं बनाते हैं और वे वतर्मान जांच के लिए एक विचाराधीन उत्पाद के रूप में विचार किए जाने के लिए अपेक्षित हैं। 24. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 1650 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोल्ड उत्पादों और 80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा है। तद्नुसार, "1650 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोल्ड उत्पादों" और "80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है। 25. समान वस्तु के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि नियमावली के नियम 2(गक) में यह प्रावधान है कि समान वस्तु का अर्थ उस वस्तु से है जो जांच के अधीन वस्तु के समान अथवा एक जैसी है अथवा ऐसी वस्तु न होने पर, कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि पूरी तरह से समान तो नहीं है लेकिन जांच की जा रही वस्तु से काफी मिलती-जुलती विशेषताओं वाली है। रिकार्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों द्वारा विनिमित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं।

26 विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोधों और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित हैः

"वतर्मान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" हैः क. ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात ख. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक।

ग. 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद।

घ. 80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद।

विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सकिल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष "7219" और "7220" के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वतर्मान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद को हटाना उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा अधिकृ त प्रयोग के मामले में ही लागू होगा। उन्हें हटाना उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के आयातित फ्लैट रोल्ड उत्पाद 1650 एमएम से कम की चौड़ाई वाले उत्पादों में बंटे होंगे।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग को छोड़कर हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पीटी. जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान हांगकांग में स्थित एक व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

ii. पीटी. जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया ने क्षति की अवधि में भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और कानून यह नहीं कहता कि संबद्ध पक्षकार के लेन-देनों की के वल जांच की अवधि के संबंध में जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार का निर्वचन कानून के आशय का अवसाद करेगा जो कि आवेदक उद्योग द्वारा किसी हेर-फे र की संभावना को रोकने के लिए जांच की अवधि में आयात प्रतिबंधित नहीं करता। iii. प्राधिकारी मशीनरी की वास्तविक उपयोगी जीवनकाल (एयूएल) तक की विगत अवधि जोकि जांच की अवधि के परे है, पर विचार करते हुए आवर्ती सब्सिडी की गणना करते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वे संबंध के बारे में अलग व्याख्या को अपनाएं और के वल जांच की अवधि तक इस परीक्षण को प्रतिबंधित करें।

iv. सामान जिसे दुबई/सिगापुर/हांगकांग के मूल के रूप में डीजीसीआईऐंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों में दर्शाया गया है, वास्तव में इंडोनेशिया के मूल का है। यह जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या ये आयात पीटी जिदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया के बीजक आंकड़ों की जांच मात्र पर्याप्त नहीं होगी। यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया(पूर्व/दक्षिण पूर्व एशिया अथवा यूएई – भारत के समीप स्थानों पर आधारित) के कौन से ग्राहक व्यापारी थे और कहां वे बाद में संबद्ध सामानों की फिर से बिक्री करते थे। यह तब होता है जब इस कार्य को किया जाता है कि कोई भी निर्णायक रूप से यह निर्णय कर सकता है कि क्या प्रश्नगत संबंधी निर्यातक ने वास्तव में भारत में इन सामानों का निर्यात किया।

v. मैसर्स जिदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड, जिदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे सामूहिक रूप से उपयु र्क्त जांच में आवेदक उद्योग कहा गया है) सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र हैं क्योंकि नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को आवेदक उद्योग को पात्र घरेलू उद्योग मानने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

vi. पाटनरोधी नियमावली के विपरीत, सीवीडी नियमावली आवेदक को अपात्र मानती है, यदि उन्होंने खुद अथवा उनके संबद्ध पक्षकारों ने यहां तक कि "अन्य देशों" के संबद्ध सामानों का आयात किया हो। vii. आवेदक जिदल सॉ लिमिटेड और जिदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. से संबद्ध हैं, जैसा कि जिदल सॉ लिमिटेड और जिदल क्वालिटी ट्यबलर लि. की वाषिक रिपोर्टों से सिद्ध है।

viii. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई) में जिदल सॉ द्वारा दायर किए गए दिनांक 19.11.2020 के हाल के संबंधित पक्षकार के प्रकटन में, जिदल सॉ ने आवेदक के नाम का उल्लेख "कं पनियां जहां प्रमुख प्रबंधकीय कामिक और उनसे संबंधी बहुत अधिक प्रभाव का प्रयोग करते हैं" के अंतर्गत किया है।

ix. जिदल सॉ लिमिटेड और जिदल क्वालिटी ट्यबलर लि. जांचाधीन अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं। इस प्रकार, आवेदक संबद्ध सामानों के आयतक से संबद्ध हैं।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 x. उन उत्पादकों, जो खरीदे गए हॉट रोल्ड उत्पादों के भारत में कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, के उत्पादन को उन उत्पादों में शामिल किया जाना चाहिए।

xi. प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि उक्त कं पनी को स्वीकार्य तौर पर संबद्ध वस्तुओं की स्लिटिग में भी शामिल किया गया है तथा वे कु छ वृद्धिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, घरेलू उद्योग के रूप में जिदल स्टेनलेस स्टीलवे लि. को गलत तरीके से शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक स्वतंत्र स्लीटर्स हैं जिन्हें "आधार" के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि किसी भी प्रकार से जिदल स्टेनलेस स्टीलवे से अलग नहीं हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. याचिकाकर्ता कं पनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता कं पनियों द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात रखता है और इसीलिए याचिकाकर्ता सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं।

ii. याचिकाकर्ता कं पनियों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता कं पनियां इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादक से संबद्ध हैं। तथापि, वह नियम 2(ख) के तहत याचिकाकर्ताओं की पात्रता को प्रभावित नहीं करता।

iii. यह आरोप कि जिदल सॉ लि. (जिदल सॉ) और जिदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (जेक्यूटीएल) जेएसएल और जेएसएचएल से संबद्ध पक्षकार हैं और संबद्ध सामानों के आयातक हैं तथा यह कि पीटी. जिदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, आधारहीन और वास्तविक रूप से गलत है।

iv. घरेलू उत्पादक निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध तभी माने जाएंगे, यदि उनमें से एक दूसरे का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता हो अथवा वे दोनों तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हों अथवा वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जाते हों।

v. किसी उत्पादक को दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना तब माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश लगाने की स्थिति में हो। वतर्मान मामले में कोई भी उल्लिखित स्थिति नहीं है और इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि जेएसएल/जेएसएचएल, जिदल सॉ/जेक्यूटीएल से संबद्ध नहीं है।

vi. आवेदक घरेलू उद्योग कानूनी प्रावधानों के अनुसार इन दो कं पनियों को संबद्ध कं पनी नहीं मानता। आवेदक कं पनियों ने अपनी वाषिक रिपोर्टों में इन दो कं पनियों को अपनी संबद्ध कं पनी के रूप में सूचित नहीं किया है।

vii. किसी भी शेयरधारक (निवेश कं पनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का एक ओर जेएसएल/ जेएसएचएल में और दूसरी ओर जेएसएडब्ल्यू/जेक्यूटीएल ने उसी समय 5 प्रतिशत हिस्सा अथवा बकाया वोटिग स्टॉक अथवा शेयरों से अधिक का स्वामित्व नहीं है।

viii. एक स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर, एक ओर जेएसएल के बोर्ड तथा दूसरी ओर जिदल सॉ के बोर्ड के बीच कोई सामान्य निदेशक नहीं है। कं पनियों की वाषिक रिपोर्ट के अनुसार कि जिदल सॉ और जेएसएल के बीच तथा जेटीक्यूएल तथा जेएसएचएल/जेएसएल के बीच भी कोई सामान्य निदेशक नहीं है और एक ओर जेएसएल/जेएसएचएल तथा दूसरी ओर जिदल सॉ/जेक्यूटीएल के बीच कोई सामान्य प्रमुख प्रबंधकीय कामिक नहीं है।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ix. मताधिकार पर विचार करते हुए, एक सामान्य निदेशक और वह भी एक स्वतंत्र निदेशक की मौजदूगी के तथ्य का अर्थ "नियंत्रण करने की स्थिति में कानूनी तथा प्रचालनात्मक रूप से" नहीं है। एक से अधिक कं पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जा रहे स्वतंत्र निदेशक के कई उदाहरण हैं।

x. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सात कं पनियों तक में स्वतंत्र निदेशक हो सकता है। इस प्रकार, यह तर्क कि किसी व्यक्ति के सामान्य स्वतंत्र निदेशक होने के नाते ही वह "नियंत्रण करने की स्थिति में कानूनी तथा प्रचालनात्मक रूप से" हो जाता है और इसीलिए दो कं पनियां संबद्ध हो जाती हैं, त्रुटिपूर्ण है।

xi. कोई भी स्वतंत्र निदेशक सख्त कानूनों से शासित होता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह कं पनी अधिनियम, 2013 के तहत आचार संहिता का पालन करे। यह सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्र निदेशक किसी ऐसी असंगत बात की अनुमति नहीं देगा जो उसके निर्णय करने में बोर्ड के सामूहिक निर्णय के सहमत होते हुए अथवा अलग होते हुए समग्र रूप में कं पनी के सर्वोच्च हित में उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय करने में कमी लाए। अतः स्वतंत्र निदेशक किसी भी कं पनी में रुचि रखने वाला नहीं माना जा सकता। xii. जिदल सॉ और जेएसएचएल/जेएसएल की दैनिक कार्यप्रणाली को उनके निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है। निदेशक बोर्ड बहुमत से निर्णय लेते हैं। एक सामान्य निदेशक किसी भी स्थिति में किसी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। आवेदक कं पनियों ने इन कं पनियों को संबद्ध कं पनी के रूप में कभी भी सूचित नहीं किया है और आवेदक कं पनियों की रिपोटिग पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।

xiii. इस आरोप के संबंध में कि पीटी जिदल इंडोनेशिया ने क्षति की अवधि में भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, आवेदकों ने कं पनी द्वारा किए गए वैश्विक निर्यातों संबंधी संगत सूचना के साथ पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया से एक पत्र प्रस्तुत किया है।

xiv. पीटी जिदल भारत और अन्य देशों से हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों का आयात करता है और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करता है जिनकी बिक्री घरेलू तौर पर की जाती है तथा जिनका वैश्विक रूप से निर्यात भी किया जाता है। तथापि, उन्होंने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। पीटी जिदल ने जांच की अवधि के दौरान आवेदक कं पनियों के लिए भारत को के वल "स्क्रै प" का निर्यात किया है जो वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद नहीं है। xv. पीटी जिदल ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। यहां तक कि व्यापारी के माध्यम से एक निर्यात के मामले में सामान विनिर्माता के परिसर से संबद्ध देश को सीधे ही भेजे गए हैं। इस प्रकार, व्यापारी के माध्यम से निर्यात में भी पीटी जिदल संबंधित देश को सीधे ही सामान भेजता है और उस देश के संबंध में उसे जानकारी है जहां सामान भेजे गए थे। इसे उन बिक्री के ब्यौरों से भी सत्यापित किया जा सकता है जो कि कं पनी द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि आवेदकों की संबद्ध कं पनी, पीटी जिदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के कोई निर्यात नहीं हैं।

xvi. यह दावा करने के लिए कि क्षति की अवधि में भी पीटी जिदल इंडोनेशिया के भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि प्राधिकारी पिछली अवधि में प्राप्त मशीनरी के वास्तविक उपयोगी जीवन (एयूएल) तक प्राप्त सब्सिडी की गणना करते हैं, जो पीओआई से बाद है। यह कहा गया है कि निदिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया के वल पात्रता तय करने के लिए पीओआई के दौरान आयात/निर्यात पर विचार करना है। तथापि पीटी जिदल स्टेनलेस ने क्षति की पूरी अवधि में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना 10/2020-सीमा शुल्क (एनटी) द्वारा संशोधन से पूर्व नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 ''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित सब्सिडीयुक्त वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

31. दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना 10/2020-सीमा शुल्क (एनटी) द्वारा संशोधन के बाद घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित रूप में पठित हैः

''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समग्र रूप से समान वस् तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं अथवा जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित सब्सिडीयुक्त वस् तु अथवा अन्य देशों से समान वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं।"

"व्याख्या – इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पादक के वल तभी निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध माने जाएंगे यदि-

(क)उनमे से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियंत्रण करता हो; अथवा

(ख)वो दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति से नियंत्रित हों; अथवा

(ग) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त पर तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का आधार हैं कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादकों को गैर संबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार हो।"

टिप्पणीः इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए किसी उत्पादक तब दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश करने की स्थिति में हो।

32. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक कं पनियां अपात्र घरेलू उद्योग हैं क्योंकि उनके संबद्ध पक्षकार यथा जिदल सॉ लि. (जिदल सॉ) और जिदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (जेक्यूटीएल) हैं जिन्होंने संबद्ध सामानों का आयात किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि इंडोनेशिया में आवेदकों के दूसरे संबद्ध पक्षकार पीटी जिदल, इंडोनेशिया ने व्यापारी के माध्यम से हांगकांग से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

33. जहां तक जिदल सॉ और जेक्यूटीएल की वाषिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदक कं पनियों और जिदल सॉ तथा जेक्यूटीएल के बीच संबंध के बारे में तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वाषिक रिपोर्ट (रिपोर्टें) कं पनियों के बीच संबंध के मुद्दे का निर्णय लेने के लिए निष्कर्षात्मक कारक नहीं हो सकता। इस विशेष मामले में, जिदल सॉ और जेक्यूटीएल को संबद्ध कं पनियां होने का दावा किया गया है। जिदल सॉ ने अपनी वाषिक रिपोर्ट में कु ल 54 कं पनियों की सूची दी है जिसमें उसके प्रमुख प्रबंधकीय कामिक तथा उनके संबंधियों का महत्वपूर्ण प्रभाग है और उनमें आवेदक कं पनियों के नाम दिए गए हैं। आवेदक कं पनियां अपनी वाषिक रिपोर्टों में और जेक्यूटीएल को संबद्ध पक्षकार नहीं मानते।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार उत्पादकों को निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध के वल तभी माना जाएगा यदि (क) उनमे से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियंत्रण करता हो, अथवा (ख) वो दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति से नियंत्रित हों अथवा (ग) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त पर तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का आधार हैं कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादकों को गैर संबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार हो। इसके अतिरिक्त, किसी उत्पादक तब दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश करने की स्थिति में हो। अतः प्राधिकारी ने आवेदक कं पनियों (प्रथम पक्षकार) के जिदल सॉ लि. (जिदल सॉ) और जिदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (द्वितीय पक्षकार) के साथ संबंध के मुद्दे की की जांच की है।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 35. हितबद्ध पक्षकार ने प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के बीच संबंध का आरोप लगाते हुए यह सिद्ध नहीं किया है कि एक पक्षकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्षकार पर नियंत्रण करता है अथवा वे दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति/पक्षकार द्वारा नियंत्रित होते हैं अथवा एक साथ वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति/पक्षकार पर नियंत्रण करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह नहीं दर्शाया गया है कि यह विश्वास करने का अथवा संदेह करने का कोई आधार है कि तथाकथित संबंध का प्रभाव ऐसा है कि प्रथम पक्षकार दूसरे संबद्ध उत्पादकों से भिन्न रूप में व्यवहार करें।

36. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा यह दर्शाते हुए दी गई सूचना को ध्यान में रखा है कि (क) किसी भी शेयरधारक (निवेश कं पनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का प्रथम तथा द्वितीय पक्षकार में एक ही समय 5 प्रतिशत का स्वामित्व अथवा उससे अधिक का वोटिग स्टॉक अथवा शेयर हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कं पनियों और जेएसडब्ल्यू तथा जेक्यूटीएल के संबंध के बारे में प्रमुख घटक कानूनी अथवा प्रचालनात्मक (नियंत्रण) है। प्राधिकारी यह चाहते हैं कि किसी भी शेयरधारक (निवेश कं पनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का प्रथम तथा द्वितीय पक्षकार में एक ही समय 5 प्रतिशत का स्वामित्व अथवा उससे अधिक का वोटिग स्टॉक अथवा शेयर नहीं हैं। के वल शेयरधारिता से कानूनी अथवा प्रचालनात्मक नियंत्रण करना नहीं बन जाता जब तक कि शेयरधारिता बड़ी मात्रा में सिद्ध न हो जाए और उससे दूसरे पक्षकार पर कानूनी अथवा प्रचालनात्मक नियंत्रण न बन जाए। (ख) प्रथम और द्वितीय पक्षकार के बीच कोई सामान्य प्रमुख प्रबंधकीय कामिक नहीं हैं। (ग) प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार की दैनिक कार्यप्रणाली संबंधित कं पनियों के निदेशक बोर्ड के समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन संचालित की जाती हों। (घ) आवेदक कं पनियों ने तथाकथित संबद्ध कं पनियों को अपनी वाषिक रिपोर्टों में अपनी संबद्ध कं पनी सूचित नहीं किया है। यह भी देखा जाता है कि जेएसएचएल और जिदल सॉ के बोर्डों में के वल एक सामान्य स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री गिरीश शर्मा हैं।

37. कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम का प्रावधान 16 कं पनी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति के मुद्दे से संबंधित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस व्यक्ति का कं पनी अथवा किसी संबद्ध अथवा सहायक कं पनी के संवर्धकों अथवा शेयरधारकों के साथ कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध अथवा हित न हो, वही कं पनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रयोजन कं पनी में निर्णय करने में उद्देश्यपरकता तथा उचित भूमिका सुनिश्चित करना है और उसे ऐसी किसी असंगत बात की अनुमति नहीं देनी होती है जिससे बोर्ड के सामूहिक निर्णय के अपने निर्णय करने में सहमत अथवा असहमत होते समय समग्र रूप से कं पनी के शीर्ष हित में उद्देश्य पर स्वतंत्र निर्णय लेने में कोई कमी आए। अतः स्वतंत्र निदेशक किसी भी कं पनी में रुचि लेने वाला नहीं माना जा सकता। यहां तक कि अन्यथा निदेशक बोर्ड बहुमत से निर्णय लेता है और एक सामान्य स्वतंत्र निदेशक किसी भी स्थिति में दो कं पनियों में किसी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता और कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरी कं पनी पर नियंत्रण करने के लिए कं पनी को ले जाने की स्थिति में नहीं माना जा सकता और न ही वह सामान्य स्वतंत्र निदेशक दूसरे को निर्देश देने की स्थिति में हो सकता है।

38. प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग पर जिदल सॉ के प्रबंधन कामिकों द्वारा प्रभाव के प्रकटन के संबंध में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य की भी जांच की है। यह प्रकटन यह साक्ष्य भी नहीं देता है कि जिदल सॉ लि. आवेदक घरेलू उद्योग को नियंत्रित कर रहे हैं।

39. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि न तो आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिदल सॉ और जेक्यूटीएल का नियंत्रण करते हैं और विलोमत: न ही ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्षकार अथवा कं पनी द्वारा नियंत्रित होते हैं और न ही वे एक साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे पक्षकार/कं पनी का नियंत्रण करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इनमें से कोई भी पक्षकार कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से तीसरे पक्षकार पर प्रतिरोध जताने अथवा निर्देश देने की स्थिति में है। उपयु र्क्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के अभिप्राय से जिदल सॉ लि. और जिदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. को आवेदक कं पनियों के संबद्ध पक्षकार नहीं मानते हैं।

40. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पीटी जिदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया ने हांगकांग में स्थित एक व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, यह नोट किया जाता है कि पीटी जिदल स्टेनलेस,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 इंडोनेशिया ने कु ल वैश्विक बिक्री के अपने बीजक दर बीजक ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि पूरी जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया गया है। यह देखा जाता है कि भारत को के वल "स्क्रै प" का निर्यात किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह संभावना कि हांगकांग, दुबई और सिगापुर में व्यापारी भंडारण के बाद पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया से आयात किए गए सामानों का फिर से निर्यात करेंगे और यह इन व्यापारियों को निर्यात के समय पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया की जानकारी के बिना होगा, काल्पनिक है और प्राधिकारी के लिए इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए आधार नहीं हो सकता है कि पीटी जिदल स्टेनलेस इंडोनेशिया ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात भी नहीं किया है। आवेदक कं पनियों जेएसएल और जेएसएचएल द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है।

41. इस तर्क के संबंध में कि कोल्ड रोल्ड उत्पादों के कु छ उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है, यह नोट किया जाता है कि कोल्ड रोल्ड उत्पादों के उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के एक रूप को दूसरे रूप में के वल परिवतित करते हैं। कोल्ड रोल्ड उत्पादकों, जो घरेलू उत्पादकों से हॉट रोल्ड उत्पादों की खरीद कर कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उत्पादन करते हैं, द्वारा किए गए उत्पादन से पहले ही हॉट रोल्ड उत्पादों के घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन में शामिल किया गया है। इसके अलावा, उत्पादकों, जो आयात किए गए हॉट रोल्ड उत्पाद से कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, का उत्पादन किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र घरेलू उत्पादक हैं। इस कारण से, या तो घरेलू स्तर पर खरीद गए अथवा आयात किए गए हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स से कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स के उत्पादन को उपयु र्क्त कारणों से भारतीय घरेलू उत्पादन का परिकलन करने के लिए गणना नहीं की गई है।

42. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के बाद यह निर्धारण किया है कि जेएसएल और जेएसएचएल नियम 2(ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 6(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

43. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) आवेदक ने सीवीडी नियमावली के नियम 8 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर में पूरी अनिवार्य सूचना प्रकट की है।

ख) इंडोनेशिया विशेषकर शिनशान ग्रुप के निर्यातकों और उत्पादकों ने पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण उत्तर दायर किया है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। ये निर्यातक इंडोनेशिया में स्कीम के होने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में भी असफल रहे हैं।

ङ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. आवेदकों ने मांग, उत्पादन की मात्रा, बिक्री की मात्रा आदि जैसे सभी सूचना को गोपनीयता के रूप में दावा किया है तथा के वल सूचीबद्ध संख्या उपलब्ध कराई। डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 में यह शर्त है कि यदि तीन अथवा उससे अधिक कं पनियों ने यह सूचना प्रस्तुत की है तब वास्तविक सूचना को अगोपनीय रूपांतर में भी दिए जाने की आवश्यकता है।

45. प्राधिकारी ने अपनी वेबसाइट पर हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची यह निदेश देते हुए प्रकाशित नहीं की है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रचालित किया जाना है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सीवीडी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान हैः20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] "गोपनीय सूचनाः (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निदिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निदिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निदिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निदिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निदिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

47. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। चू ंकि डीजीटीआर के कार्यालय में सार्वजनिक निरीक्षण को 10 अप्रैल, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था अर्थात् जांच के लंबित रहने के दौरान, प्राधिकारी ने अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर के परिचालन को आसान बनाने के लिए 28 अक्तू बर, 2020 को पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की सूची जारी की।

48. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। च. सब्सिडी तथा सब्सिडी माजिन का निर्धारण

49. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में वतर्मान जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया गया। इंडोनेशिया सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था जो नई दिल्ली में 23 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रश्नावली के उत्तर दायर करें और उन्हें उन सब्सिडियों, यदि कोई हैं, की मौजूदगी तथा मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

50. इंडोनेशिया सरकार सहित इंडोनेशिया के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिग निकिल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री

ii. पीटी इंडोनेशिया शिगशान स्टेनलेस स्टील

iii. पीटी इंडोनेशिया रुइपू निकिल एंड क्रोम अलॉय

iv. पीटी शिगशान स्टील, इंडोनेशिया

v. पीटी सुलावेसी माइनिग इंवेस्टमेंट, इंडोनेशिया

vi. पीटी एकासा याड रिसोर्सेस, इंडोनेशिया[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 vii. पीटी बिटांगडेलापम मिनरल, इंडोनेशिया

viii. पीटी बिनटांग एशिया उसाहा (बीएयू)

ix. एटरनल शिगशान ग्रुप लिमिटेड

x. सेलेरिटी एशिया ट्रेड लिमिटेड

xi. गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि.

xii. हनवा कं . लि.

xiii. स्कू चांग इंटरनेशनल डेवलेपमेंट लिमिटेड

xiv. स्ट्रेटस स्टील्स डीएमसीसी

xv. रेचीर रिसोर्सेस (सिगापुर) पीटीई. लि.

xvi. पीटी हनवा इंडोनेशिया

xvii. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया

xviii. आईएमआर मेट्टालजिकल रिसोर्सेस एजी

आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इंडोनेशिया सरकार संबद्ध सामानों के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारी सब्सिडी प्रदान कर रहा है और कानून तथा नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार उन सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया है। तद्नुसार, घरेलू उद्योग ने एएससीएम और भारतीय नियमावली के अभिप्राय से इंडोनेशिया में कतिपय प्रतिकारी सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी अभिज्ञात की।

याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक कार्रवाईगत सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। इंडोनेशिया सरकार ने कई कार्यक्रम बना रखे हैं। याचिकाकर्ताओं ने परिपत्रों, अधिसूचनाओं, विनियमों, कानूनों, परिपाटी रिपोर्टों, निजी रिपोर्टों, अनुच्छेदों, डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं, वाषिक रिपोर्टों आदि के रूप में, कानूनी अधिसूचनाओं जैसे दस्तावेजों पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत सूचना दी है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रम संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत काफी कम करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार के कार्यक्रमों में निम्नलिखित कारणों से सब्सिडी हैः

• सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान है जिसमें सरकारी परिपाटी में निधियों का सीधा अंतरण (उदाहरणार्थ अनुदान, ऋण तथा इक्विटी निवेश), सरकारी राजस्व जिसे छोड़ दिया जाता है अथवा एकत्रित नहीं किया जाता है (उदाहरणार्थ राजकोषीय प्रोत्साहन, यथा कर साख), सरकार द्वारा दिए जाने वाले सामान अथवा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामान्य अवसंरचना को छोड़कर सेवाएं, अथवा पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सामानों की खरीद शामिल है। • इससे विचाराधीन उत्पाद के इंडोनेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान किया जाता है; और • यह कार्यक्रम भारतीय सीवीडी नियमावली और एएससीएम के अभिप्राय से विशिष्ट है। संगत इंडोनेशियाई कानून एवं विनियम, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, विनियमों, कानूनों, सरकारी रिपोर्टों, निजी रिपोर्टों, अनुच्छेदों, डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं, वाषिक रिपोर्टों के रूप में कानूनी अधिसूचनाएं इंडोनेशिया में प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी का पर्याप्त साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य इंडोनेशिया सरकार तथा इंडोनेशिया में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] v. कर प्रोत्साहन, ऋण, ऋण पुननिर्माण, शुल्क वापसी और तदर्थ सब्सिडी जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिज्ञात विभिन्न प्रतिकार योग्य सब्सिडियों की सूची निम्नलिखित है जो इंडोनेशिया सरकार द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों को दी गई हैः

vi. याचिकाकर्ता यह भी अनुरोध करते हैं कि आर-पार के स्वामित्व वाले संबद्धों सहित उनके संबद्धों द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है। प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी की यदि संबद्ध कं पनियों द्वारा ऊपरी स्तर के उत्पादों की आपूति की जाती है तो ऊपरी स्तर के उत्पाद में प्रतिकारी सब्सिडी के संबंध में जांच की जानी अपेक्षित है।

vii. चू ंकि इन कु छ योजनाओं के तहत लाभ अनावर्ती हैं, अतः प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी की एयूएल (औसत उपयोगी जीवनकाल) में जांच किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, यदि कोई अनावर्ती सब्सिडी वापस भी ली गई हो अथवा प्रस्तावित जांच की अवधि में प्राप्त न की गई हो तो निदिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे वहां तक उसकी जांच करें जहां तक यह सिद्ध हो कि इस योजना के तहत लाभ अनावर्ती था।

viii. याचिकाकर्ता की कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील के उत्पादन और बिक्री में लगी एक अनुबंधित कं पनी है। यह कं पनी परिसंपत्तियों के एयूएल के रूप में 16 वर्षों से है। इस आधार पर याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी कृ पया परिसंपत्तियों के जीवनकाल के रूप में 16 वर्षों पर विचार करें।

ix. पाटनरोधी जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें। पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी इसके संबंधित पक्षकार को दी जा सकती है।

x. इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क (आईएमआईपी) चीन की और इंडोनेशिया की कं पनी का एक संयुक्त उद्यम है। चीन ने आईएमआईपी में बहुत अधिक निवेश किया है। प्रमुख उत्पादक आईटीएसएस और जीसीएनएस के साथ आईएमआईपी से संबंध के बारे में यूरोपीय आयोग द्वारा इंडोनेशिया, चीन जन.गण. और ताइवान से कॉयल्स और हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में निष्कर्ष निकाला गया है। उत्तर प्रस्तुत[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 करने की आईएमआईपी की असफलता प्राधिकारी के लिए उसे असंभव बना देता है कि वह सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा उठाए गए लाभ की मात्रा का निर्धारण करें। इस कारण से सब्सिडी माजिन का निर्धारण उपलब्ध प्रतिकू ल तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

च.2 परिकलन पद्धति

51. सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में सब्सिडीकरण की मात्रा के निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित है। इस जांच में निर्धारण इन दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

च.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

52. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने पद्धति के साथ "अन्य कार्यक्रम" के लिए सब्सिडी की मात्रा दी है। हालांकि, स्टीक परिकलन नहीं दिया गया था।

53. प्राधिकारी ने योजना सं. 1, 2 और 4 को मिला दिया है और इन तीनों उत्पादकों में से प्रत्येक के लिए मिश्रित एकमात्र सब्सिडी माजिन की गणना की है। हालांकि प्राधिकारी ने इन सभी योजनाओं को मिलाने के लिए कोई कारण अथवा तर्क नहीं दिया है। कार्यक्रम सं.9 के लिए, प्राधिकारी ने सब्सिडी माजिन का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। डीजीटीआर ने रिकॉर्ड पर सभी सूचना के बावजूद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना की शर्त को लागू भी किया है। प्राधिकारी ने नियम 7(8) से संबद्ध पूर्व शर्तों का पालन किए बिना सब्सिडी माजिन का परिकलन करने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों को लागू किया है।

54. प्राधिकारी एलटीएआर पर कोयला और निके ल के प्रावधान को प्रतिसंतुलित नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राधिकारी ने इन उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा जांच के अधीन अवधि में खपत की गई कोयला और निकल की मात्रा के संबंध में कभी भी अनुरोध नहीं किया।

55. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इंडोनेशिया की सरकार ने निके ल और कोयला के उत्पादकों को इन वस्तुओं का निर्यात करने और कीमतें निर्धारित करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकारी ने निके ल पर इंडोनेशिया की सरकार और कोयला पर घरेलू बाजार के दायित्व के द्वारा लागू किए निर्यात स्तर के प्रभावों को प्रतिसंतुलित किया है।

56. निदिष्ट प्राधिकारी के पास इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा प्राप्त किए गए ऋण के संबंध में पूर्ण सूचना है। इंडोनेशिया की सरकार के दावे के बारे में संदेह करने का कोई कारण भी नहीं है कि एक्जिम बैंकों से ऋण के माध्यम से उत्पादकों अथवा निर्यातकों को कोई लाभ नहीं मिला है।

57. भारत में प्रमुख स्टेनलेस स्टील उत्पादक मोरोवाली में कार्य कर रहे हैं। इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क (आईएमआईपी) एकमात्र इंडस्ट्रियल पार्क है जिसे निजी कं पनी द्वारा चलाया जाता है। यह सरकार द्वारा सौंपा गया निकाय नहीं है। आईएमआईपी के पास क्षमता नहीं है अथवा अधिकार नहीं है जिससे वे कोई कर अथवा सीमा शुल्क की सुविधा दे सकें ।

58. न तो आईएमआईपी और न ही मोरोवाली रिजेंसी का इंडोनेशिया में विशेष आथिक क्षेत्र के रूप में कोई दर्जा है। 16 फरवरी, 2020 के अनुसार, विशेष आथिक क्षेत्र के लिए इंडोनेशिया राष्ट्रीय परिषद से लिया गया(कृ पया https://kek.go.id/peta-sebaran-kek देखें), इंडोनेशिया में विशेष आथिक क्षेत्र के रूप में अनेक क्षेत्रों को विशेष आथिक क्षेत्र के रूप में सौंपा गया है अर्थात् अरूणलहोकसियुमावे, सेईमांगके ई, गलंगबतांग, तंजु ंगके लायांग, तंजु ंगलेसंग, मंदालिका, मलयबटुटा ट्रांस कालिमंटन, पालु, बितंग, मोरोटाई और सोरोंग। जबकि विशेष आथिक क्षेत्र विकास चरण में अन्य चार क्षेत्र अर्थात् तांगजु ंगएपी-एपीआई, शिघासरी, कें डल और लिकु पंग हैं। 59. प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच परिणामों में पीटी बिनटांग एशिया उसाहा (बीएयू) के लिए उपलब्ध प्रतिकू ल तथ्यों को लागू नहीं करना चाहिए था। पीटी बीएयू ने प्रश्नावली के उत्तर में पूर्ण सूचना नहीं दी है। पीटी बीएयू ने दिनांक 2 दिसंबर, 2019 को भारत को लेन-देन से लेकर लेन-देन वाले निर्यातों को निहित करते हुए प्रपत्र-ड. प्रस्तुत किया।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 60. पीटी बीएयू को जांच की अवधि के दौरान सभी कथित कार्यक्रमों से इंडोनेशिया की सरकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तद्नुसार पीटी बीएयू ने उत्तर दिया जो इसके लिए लागू था। पीटी बीएयू ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे यदि आवश्यक हो तो और अधिक सूचना की मांग करें। प्राधिकारी को पीटी बीएयू को अप्राप्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए निदेश देना चाहिए था। प्राधिकारी को इस जांच में सहयोगी पक्षकार के रूप में पीटी बीएयू को मानना चाहिए।

च.4 याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1: विद्युत के लिए कोयले की कीमत का निर्धारण

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

61. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशिया सरकार कोयले के लिए अधिकतम बिक्री कीमत की सीमा निर्धारित करती है। विद्युत के लिए कोयले की बिक्री कीमत पर प्रति मी. टन 70 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है। कोयले के उत्पादन में लगी किसी भी कं पनी के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने कानूनी स्तर को ध्यान में न रखते हुए इंडोनेशिया सरकार द्वारा जारी डिक्री को अपनाते हुए उस कोयले की बिक्री करे। कोयला विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोयले पर अधिकतम कीमत सीमा रखकर संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

62. कोयला के लिए बेंचमार्क कीमतें कोयला के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों से बहुत कम हैं। इंडोनेशिया की सरकार के अनुरोध के विपरीत, कोयले की बेंचमाकिग की फिर से पुष्टि 2020 में विनियम सं: 261 के / 30 / एमईएम / 2019 दिनांक 26 दिसंबर, 2019 के माध्यम से की गई है। यह अधिकार देता है कि उत्पादित कोयले का 25 प्रतिशत घरेलू बाजार दायित्व में जाएगा और बिजली के लिए कोयले की कीमतें अधिकतम 70 डॉलर पर निर्धारित किया गया है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

63. इंडोनेशिया सरकार सार्वजनिक विद्युत के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 70 अमेरिकी डॉलर/मी.

पर सार्वजनिक विद्युत के लिए कोयले की बिक्री हेतु निर्धारित कीमत तय करती है। "सार्वजनिक" समग्र रूप से लोगों की खपत के लिए विद्युत का विपणन दर्शाता है। इस प्रकार, निर्धारित कीमत अपनी खपत के लिए निजी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों को कोयले की बिक्री के लिए लागू नहीं है। कोई निर्यात-कर कोयले के निर्यात पर लागू नहीं किया जाता है।

64. कोयले के लिए निर्धारित कीमत के वल 2018 और 2019 की अवधियों के लिए लागू होती है। विनियम में अधिकतम बिक्री मात्रा भी निर्धारित है जो निर्धारण वाषिक रूप से 100 मिलियन मी. टन कोयला पर लागू होता है। कोई आवेदन पत्र प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है। इस योजना में उत्तरदाता कं पनियों को कोई सहायता का प्रावधान नहीं है।

65. इंडोनेशिया की सरकार ने अनुरोध किया है कि कोयले के लिए 70 यूएस डॉलर प्रति मी.टन पर निर्धारित विशेष कीमत के वल राज्य विद्युत कं पनी (पीएलएन) द्वारा कोयले की खरीद के लिए लागू की जाती है।

66. निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि यह योजना उस विद्युत के लिए कोयले की कीमतों पर भी लागू होती है जिसकी आपूति जनहित में की जाती है। चू ंकि वे विद्युत की आपूति नहीं कर रहे हैं, अतः यह योजना लागू नहीं है। वे अंतरराष्ट्रीय कोयला निर्धारण दर के आधार पर कोयले की खरीद कर रहे हैं।

(ii) कार्यक्रम सं. 2: निर्यात तथा घरेलू बाजार दायित्व के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

67. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशियाई सरकार सुनिश्चित करती है कि खनिज तथा धातु के निचले स्तर के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री की प्रचुर आपूति हो। यह (i) बिना प्रसंस्करण और परिष्करण के खनिज अयस्क तथा उसके संकें द्रणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर, (ii) प्रसंस्कृ त एवं परिष्कृ त खनिज तथा धातुओं पर निर्यात कर की बहुत उच्च दर लगाकर, और (iii) कोयले की आपूति की गारंटी देकर जो कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है, घरेलू बाजार दायित्व सृजित कर किया जाता है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 68. खनन कं पनियों को घरेलू उपभोक्ताओं को अपने खनिज/कोयला उत्पादन के बिक्री कर डीएमओ की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। यह मुख्य रूप से खनिज/कोयले का अपने इनपुट में प्रयोग करने वाले व्यापार को दिया जाता है। निर्यात को शुल्क/ प्रतिबंधों तथा अनिवार्य घरेलू बाजार बिक्री के अध्यधीन रखकर सरकार घरेलू बाजार में खनिजों/कोयले की कीमतों का कृ त्रिम रूप से न्यूनीकरण कर रही है जो उन्हें कम कीमत पर खरीदने के लिए इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले निचले स्तर के उद्योगों को अनुमति देती है।

69. नया विनियम एमईएमआर 11/2019 निके ल के निर्यात को जनवरी, 2020 से 1.7 प्रतिशत से कम मात्रा वाले निके ल के निर्यात को रोकता है। इंडोनेशिया से प्रसाधित न किए गए निकल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है। ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

70. इंडोनेशिया सरकार ने 2010 के सरकारी विनियम संख्या 1 के चौथे संशोधन के रूप में 2017 का सरकारी विनियम संख्या 1 जारी किया जिसमें खनन लाइसेंसधारकों को देश में ही प्रसंस्करण करना अपेक्षित होता है ताकि खनिजों और कोयला उत्पादों का मूल्य बढ़ाया जा सके और खनन क्षेत्रों में निवेश को गति दी जा सके । इंडोनेशिया सरकार खनिजों और कोयला उत्पादों के निर्यात के अधिकार को भी बनाए रखती है। खनिज उत्पाद ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 के तहत विनियमित प्रसंस्करण अपेक्षा का न्यूनतम स्तर पूरा करने पर ही निर्यात किए जाने की अनुमति दी जाती है। कोयला उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसंस्करण अपेक्षा का कोई न्यूनतम स्तर नहीं है। इस कार्यक्रम में उत्तरदाता कं पनियों द्वारा कोई सहायता/ लाभ प्राप्त नहीं किया गया था।

71. इंडोनेशिया की सरकार ने अनुरोध किया है कि मिनरल के निर्यात के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम मूल्य पर इंडोनेशिया में विनियम की स्थापना को प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि हम विक्रे ता और क्रे ता के बीच निके ल की लेन-देनवार कीमत में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

72. यह बताने का कोई आधार नहीं है कि सामान्य रूप से अथवा इस विशेष मामले में ऐसे प्रतिबंध लगाने से अनिवार्य रूप से बाजार स्तर में कीमतों में गिरावट आएगी। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि निर्यात कर लगाना राज्य का हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता जिसके परिणामस्वरूप बाजार का ह्रास हो रहा है। निर्यात कर लगाना पूर्णतया वैध है और जीएटीटी के अनुच्छेद XX (छ) और (झ) के प्रावधानों के अंतर्गत है।

73. इंडोनेशिया की सरकार ने अनुरोध किया है कि निर्यात नियंत्रण को एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1 के अनुसार सरकार द्वारा विश्वास अथवा निदेश और वित्तीय अंशदान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

74. आईएमआर एआरसी अपने उत्पादन क्रियाकलाप में कोयल और निके ल का उपयोग नहीं करता है। यह हॉट रोल्ड उत्पादों की खरीद करता है और कोल्ड रोल्ड उत्पादों का निर्यात करता है। यह इंडोनेशिया में कोयला अथवा निके ल के किसी उत्पादक से संबद्ध नहीं है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 4: घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) योजना

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

75. इंडोनेशिया सरकार की नीति का आशय बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खनिज/कोयले की आपूति की गारंटी देना है। कें द्र सरकार प्रत्येक खनन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात का नियंत्रण करती है। क्षेत्रीय सरकार का भी कें द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पादन एवं निर्यात नियंत्रणों का अनुपालन करने का दायित्व है। डीएमओ सभी प्रकार के कोयला एवं खनिजों पर लागू होता है। खनन कं पनियों को अपने खनिज/कोयला उत्पादन को घरेलू उत्पादकों को देखकर डीएमओ अपेक्षाओं का पालन करना ही चाहिए। यद्यपि इन दायित्वों को लगाकर सरकार घरेलू बाजार में खनिजों/कोयले की कीमतों का कृ त्रिम रूप से न्यूनीकरण कर रही है जो कम कीमतों पर उनका उत्पादन करने के लिए इनपुट के रूप में इसका प्रयोग करने वाले निचले स्तर के उद्योगों को अनुमति देती है।

76. नया लागू किया विनियम 11/2019 कोयला उत्पादकों को सबसे पहले घरेलू मांग को पूरा करने का अधिदेश देता है और 25 प्रतिशत कोटा को पूरा करने का अधिदेश देता है। यदि वे ऐसा करने में असफल होते हैं तब उन्हें देश में कोयले की बिक्री के अभाव के लिए मुआवजा का भु ्गतान करना पड़ेगा।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

77. 2009 का कानून संख्या 4, भारत सरकार के लिए ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2008 के विनियम संख्या 25 द्वारा यथासंशोधित ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2009 के विनियम संख्या 39 के माध्यम से खनिज एवं कोयले के लिए घरेलू बाजार को न्यूनतम बिक्री अपेक्षित है।

78. इंडोनेशिया सरकार प्रत्येक वर्ष में जनहित के लिए कोयले की न्यूनतम प्रतिशत बिक्री निर्धारित करती है। क्रमशः 2018 और 2019 में इंडोनेशिया सरकार निर्धारित करती है कि घरेलू उत्पादन की 25 प्रतिशत दर घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2017 के विनियम संख्या 5 के तहत 2017 में भारत सरकार ने निर्धारित किया कि निकिल पिघलाने वाले कं पनी को अपनी संस्थापित क्षमता के कम से कम 30 प्रतिशत पर 1.7 प्रतिशत से कम निकिल वाले निकिल का प्रयोग करना चाहिए। तथापि, विनियम ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 द्वारा 2018 में हटा दिया गया था। 79. इंडोनेशिया की सरकार ने अनुरोध किया है कि घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) कार्यक्रम कोयले के अभाव के कारण शुरु किया गया था कि पीएलएन को लोगों को बिजली की आपूति करने के लिए विगत में सामना करना पड़ा है। घरेलू बिक्री के लिए कोयले के उत्पादन का 25 प्रतिशत आबंटन स्तर इस परिकलन के आधार पर निर्धारित किया गया है कि कोयल की कितनी मात्रा राज्य विद्युत कं पनी (पीएलएन) के लिए अपने बिजली उत्पादन में प्राप्त की जानी चाहिए। घरेलू बाजार में कोयले की आवश्यकता से अधिक आपूति नहीं है। 80. निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादक को अपस्ट्रीम उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी का भार नहीं डाला जाना चाहिए।

क. कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 4 के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 4 निके ल कोयला एवं अन्य खनिजों की बिक्री विनियमित करने, मॉनीटर और नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए कई उपायों से संबंधित हैं। चू ंकि इन कार्यक्रमों के प्रभाव से पर्याप्त मूल्य से कम पर कोयला और निकल तक पहुंच मिल जाती है, इसलिए इन कार्यक्रमों को संयोजित करने और वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ उनकी सामूहिक रूप से जांच करना उचित माना गया है।

82. ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के विनियम में खनिजों के उत्पादन/प्रसंस्करण तथा बिक्री को विनियमित किया है जिनमें निर्यात किए जाने से पूर्व खनिज और अयस्क को घरेलू रूप से प्रसंस्कृ त किया जाना अपेक्षित होता है। यह नोट किया जाता है कि खनिज और अयस्क के निर्यातों पर प्रतिबंध है।

83. इंडोनेशिया सरकार खनिज एवं कोयला उत्पादों के निर्यातों का अधिकार भी रखती है। तथापि, खनिज उत्पादों के निर्यात की तभी अनुमति दी जाती है जब वे ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 के तहत विनियमित प्रसंस्करण संबंधी अपेक्षाओं का न्यूनतम स्तर पूरा कर लिया हो। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार 1.7 प्रतिशत से कम निकिल मात्रा वाले निकिल अयस्क के निर्यात की अनुमति देती है, परंतु ये निर्यात 10 प्रतिशत निर्यात कर के अध्यधीन रखे जाते हैं। अतिरिक्त रूप से घरेलू बाजार दायित्व कोयले के लिए पूरे किए जाने अपेक्षित होते हैं। घरेलू बाजार दायित्व 2019 में उत्पादन के 25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था। 84. इस प्रकार, कोयला उत्पादक और खननकर्ता पहले घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु मजबूर किए जाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार इंडोनेशिया में घरेलू तौर पर बिक्री करने के लिए कोयला उत्पादकों के लिए अपेक्षित कानूनी अधिनियमों की मौजूदगी की अनुमति देकर तथा निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से निजी कं पनियों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर निकिल अयस्क और कोयले की बिक्री के रूप में इस्पात उत्पादकों को वित्तीय अंशदान देने के लिए निजी कं पनियों को निर्देश दे रही है। इस प्रकार, कोयला और निकिल पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को उपलब्ध है। इंडोनेशिया में न तो जीओआई और न ही भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों ने दर्शाया है कि इंडोनेशिया में कोयले और निकल की कीमतें पूरी तरह से बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के बाजार की शक्तियों द्वारा शासित हैं। लाभ की राशि इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील के उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत तथा इन उपायों के अभाव में देय होने वाली कीमत के बीच के अंतर के बराबर है। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निकिल, कोयला और अन्य[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 खनिजों का प्रयोग करने वाले कतिपय विशिष्ट उद्यमों अथवा क्षेत्रों के लिए उनके परिष्कृ त सामानों के उत्पादन में सीमित है।

85. कोयले के कु ल उत्पादन का 25% के घरेलू बाजार दायित्व की आवश्यकता के संबंध में यह कानूनी कार्य है जिससे घरेलू उत्पादकों को स्थानीय स्तर पर बिक्री करना अपेक्षित हो जाता है।

86. इस प्रकार, इंडोनेशिया सरकार द्वारा कई कदम इंडोनेशिया में घरेलू तौर पर बिक्री करने के लिए कोयला उत्पादन की अपेक्षा वाले अन्य कानूनी अधिनियमों की मौजूदगी की अनुमति देकर तथा निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर निकिल अयस्क तथा कोयला प्रदान करने के लिए निजी कं पनियों को निर्देशित कर रहे हैं। इस प्रकार, कोयला और निकिल पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को उपलब्ध है।

87. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपनी कोयला तथा निकिल अयस्क की खरीद के आधार पर इन कार्यक्रमों के अनुसरण में प्राप्त लाभ के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है। किसी आईएमआर एआरसी अनुरोध किया है कि यह असंबंधित आपूतिकर्ताओं से हॉट रोल्ड उत्पादों की खरीद कर रहा है और इसे कोल्ड रोल्ड उत्पादों में परिवतित कर रहा है और इस कारण से यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ नहीं उठा रहा है। तथापि, बाद के अनुच्छेदों में उल्लिखित कारणों से, प्राधिकारी ने पीटी आईएमआर एआरसी के लिए अलग-अलग सब्सिडी माजिन का निर्धारण नहीं किया है।

88. हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि निर्याति प्रतिबंध और कर के फलस्वरूप विश्वास और निवेश नहीं दिया जा सकता है और यह वित्तीय अंशदान के रूप में नहीं हो सकता है, संगत नहीं है। इंडोनेशिया की सरकार द्वारा उठाए गए कदम के वल निर्यात कर और निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने से बहुत अधिक हो जाता है। जैसा कि ऊपर में विस्तार से उल्लेख किया गया है, वे कानूनी अधिनियम जिनमें घरेलू बिक्री अपेक्षित होती है और खनिज के लिए अनिवार्य मूल्यवर्धन आवश्यकता लागू की गई हैं, निजी कं पनियों को उचित से कम लाभ पर इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए विश्वास और निदेश के बराबर है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय हैं और लाभ निर्यातकों को नियमावली और एएससीएम करार के आशय से दिया जाता है और इस कारण से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन कार्यक्रमों के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम संख्या 3: खनिज धातु और कोयले के लिए निर्धारण कीमत

ख. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

89. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि एमओईएमआर (ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री) डीजीओएमसी (खनिज एवं कोयला महानिदेशक) के माध्यम से कोयला तथा धातु खनिजों के लिए कीमतें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यदि ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री द्वारा निर्धारित संगत धातु तथा कोयले के लिए मानक कीमत (निर्धारण) उपयुक्त बाजार दर से कम तय की जाती है तो इंडोनेशिया सरकार को देय परिकलित रॉयल्टी शुल्क बाजार दर का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क से कम होगा। तद्नुसार, प्रदत्त लाभ धातु तथा कोयले के लिए उपयुक्त बाजार दर का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क और निर्धारण का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क के बीच का अंतर है। इसके अतिरिक्त, एक अतिरिक्त रॉयल्टी शुल्क धातु तथा कोयले की विभिन्न किस्मों के संबंध में निर्धारित रॉयल्टी की प्रतिशतता से भी प्रभावित हो सकती है।

ग. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

90. विनियम के अनुच्छेद 85 के अनुसार ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय निर्धारक कीमत तय करने के लिए उत्तरदायी है। इंडोनेशिया सरकार 2018 के सरकारी विनियम संख्या 8 द्वारा यथासंशोधित 2010 के सरकारी विनियम संख्या 20 के तहत 2010 में शुरू किए गए प्रावधान द्वारा सरकारी राजस्व को अनुकू लतम करने के लिए खनिज, धातु तथा कोयला उत्पादों के संबंध में निर्धारक कीमत तय करती है।

91. खनिज धातु तथा कोयला उत्पादों के लिए निर्धारक कीमत ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2017 के विनियम संख्या 7 के अनुसार बाजार तंत्र और/अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार दर्शाना चाहिए। खनन रियायत धारक को अपनी प्रत्येक खनिज तथा कोयला उत्पादों के घरेलू तथा निर्यात लेन-देन में अपनी निर्धारक कीमत का28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] परिकलन करने में संबंधित फॉमू र्ला तथा परिवर्तकों का प्रयोग करना चाहिए। भारत सरकार जो भी अधिक है, उसकी शर्त के अध्यधीन या तो निर्धारक दर या वास्तविक लेन-देन कीमत पर रॉयल्टी लगाएगी।

92. यह योजना प्रतिसंतुलकारणीय नहीं है क्योंकि यह निर्यातक को कोई लाभ नहीं देती है। इसके विपरीत, यह योजना इस तरह से बनाई गई है कि यह इससे अधिक शुल्क एकत्रित कर सके जो देय है, परंतु वास्तविक लेन-देन मूल्य से कभी भी कम नहीं हो।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

93. ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय विनियम के अनुच्छेद 85 के अनुसार इंडोनेशिया के निर्धारण तय करने के लिए उत्तरदायी है। वह रॉयल्टी एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए खनिज तथा अयस्क की निर्धारक/न्यूनतम बिक्री कीमत तय करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि खनिज तथा अयस्क का निर्धारण के वल रॉयल्टी एकत्रित करने तथा राजस्व को अनुकू लतम बनाने के प्रयोजन से किया जाता है।

94. खनन रियायत धारक को अपनी प्रत्येक खनिज तथा कोयला उत्पादों के घरेलू तथा निर्यात लेन-देन में अपनी निर्धारक कीमत का परिकलन करने में संबंधित फॉमू र्ला तथा परिवर्तकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि निर्धारक कीमत वास्तविक लेन-देन मूल्य से अधिक है तो रॉयल्टी की राशि निर्धारक कीमत के आधार पर होगी। यदि लेन—देन मूल्य निर्धारक कीमत से अधिक है तो रॉयल्टी की राशि लेन-देन मूल्य के आधार पर होगी। 95. प्राधिकारी ने पहले ही अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला है कि निकिल अयस्क इंडोनेशिया उत्पादकों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत कोई और लाभ नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात ऋण बीमा और हानियों से प्रतिपूति

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

96. सरकारी स्वामित्व वाली फर्म असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया ("एएसईआई") निर्यात की हानियों के लिए व्यापक निर्यात ऋण बीमा तथा प्रतिपूतियां प्रदान करती है। एएसईआई निर्यातकों को उनकी हानियों के 85 प्रतिशत तक प्रतिपूति करती हैं। इससे निर्यातकों तथा बैंकों द्वारा वहन किए गए जोखिमों को कवर करने के लिए विशेषीकृ त उत्पाद हैं। यह मुख्य रूप से तेल तथा गैसों के निर्यातों में लगे उद्यमों को छोड़कर निर्यातों में लगे उद्यमों को प्रदान किया जाता है। यह बीमा के लिए विनियम पर प्राप्त करने वालों द्वारा दी जाने वाली राशि तथा जो राशि प्राप्तकर्ता तुलनीय बीमा कवर पर प्रदान करेगा, जिसे प्राप्तकर्ता वास्तविक रूप से बाजार पर प्राप्त कर सकता है, के बीच अंतर के बराबर लाभ प्रदान करता है।

97. "असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया बैंक" की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्यात क्रे डिट बीमा की यह योजना चालू है। एक्जिम बैंक की वाषिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि खनन क्षेत्रों को बहुत अधिक राशि का भुगतान किया गया है। पीटी बिनटांग डेलेपान मिनरल (निके ल माइनिग कं पनी) जो पीटी सुलावेसी माइनिग कं पनी को निके ल और अयस्क भी उपलब्ध कराता है, को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवश्य लाभ उठाना चाहिए था। ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

98. सरकारी विनियम संख्या 1/1982 में निर्यात ऋण बीमा तथा निर्यात ऋण गारंटी कार्यक्रम अधिनियमित किए गए। निर्यात ऋण बीमा इंडोनेशियाई निर्यातकों को उनके आयातकों से गैर भुगतान जोखिम के विरुद्ध बीमा/सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है जबकि निर्यात ऋण गारंटियां उधारकर्ता के निर्यात ऋण के जोखिम के विरुद्ध इंडोनेशियाई बैंकों का बीमा करने के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी विनियम संख्या 20/1983 में निर्यात ऋण बीमा और निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की स्थापना निर्धारित की गई। जांचाधीन किसी भी कं पनी ने इस कार्यक्रम का प्रयोग नहीं किया। 99. असुरांसी एएसईआई एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की सहायक कं पनी है, 99.998 प्रतिशत पर इंडोनेशिया- आरई का स्वामित्व है और 0.002 प्रतिशत पर उसके कर्मचारी सहकारी का स्वामित्व है। असुरांसी एएसईआई एक लाभोन्मुख/वाणिज्यिक कं पनी है और अपने कारपोरेट ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पाद तथा सेवाएं (ऋण बीमा सहित) प्रदान करती रहती है। असुरांसी एएसईआई ने 1995 से निर्यात गारंटियां नहीं दी हैं।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

100. सरकारी विनियम संख्या 20/1983 में निर्यात ऋण बीमा तथा निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम ("एसओई") की स्थापना निर्धारित है।

101. पीटी. असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया (परसेरो) निर्यात ऋण गारंटी और बीमा के लिए व्यापार करने हेतु स्थापित की गई थी। परसेरो ने पीटी. असुरांसी एएसईआई इंडोनेशिया (असुरांसी एएसईआई) नामक सहायक कं पनी की स्थापना की और बाद में दिसंबर, 2014 में अपना बीमा व्यापार स्पन-ऑफ किया। यह दावा किया गया है कि असुरांसी एएसईआई ने 1995 से निर्यात गारंटियां नहीं दी हैं।

102. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आगे की जांच के अध्यधीन इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात ऋण गारंटी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

103. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि सरकारी स्वामित्व वाला इंडोनेशिया एक्जिम बैंक निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करता है जो बैंकों को निर्यात वित्तपोषण के लिए कम दर लगाने की गारंटी देता है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातोन्मुख उद्यमों को कम दर पर वित्तपोषण उपलब्ध है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

104. दोनों इंडोनेशिया एक्जिम बैंक ऋणी के बकाया के जोखिम के विरुद्ध बैंक अथवा वित्तीय संस्था को निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करते हैं।

105. यह कार्यक्रम इंडोनेशिया गणराज्य क्षेत्र में मूल निवासियों तथा व्यापारिक कं पनियों के लिए पात्र है। पात्रता के मानदंडों को शासित करने वाले कोई कानून अथवा विनियम नहीं हैं। इंडोनेशिया एक्जिम बैंक की आंतरिक प्रक्रिया पात्रता निर्धारित करने के लिए लागू होगी। किसी भी प्रतिभागी कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, अथवा उपार्जन नहीं किया।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक लेमबागा पेमबियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और इस पर इंडोनेशिया सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। इंडोनेशिया एक्जिम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया कें द्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउं गन/ओजेके ) विनियम के अध्यधीन है। अतः इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा दी गई निर्यात ऋण गारंटी पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सार्वजनिक निकाय द्वारा सेवा के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान है।

107. उद्यम को लाभ इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क तथा गारंटी प्रदान करने के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क के बीच के अंतर के अनुसार प्रदान किया जाता है। तथापि, किसी भी प्रतिभागी कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना अपेक्षित नहीं है। (vii) कार्यक्रम संख्या 7: आय कर की कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

108. इंडोनेशियाई सरकार निर्धारित अवधि के भीतर किए गए कु ल निवेशों की निर्धारित सीमा तक निवल आय की कटौती प्रदान करती है। इंडोनेशिया गणराज्य के कानून के अनुच्छेद 18 में पात्रता निर्धारित हैः

(i) निवेश करता है (अपना व्यापार बढ़ाता है; अथवा नया निवेश करता है)

(ii) किसी एक पात्रता को पूरा करता है-

• कई कामगारों को खपाता है

• उच्च प्राथमिकता मानदंड के तहत आता है30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] • अवसंरचना निर्माण में लगा हुआ है

• प्रौद्योगिकी अंतरित करता है

• अग्रणी उद्योग में लगा हुआ है

• सुदूर क्षेत्र, कम विकसित क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र अथवा जरूरतमंद माने गए अन्य क्षेत्र में स्थित है • पर्यावरण को संधारणीय रखता है

• अनुसंधान, विकास तथा नवोनव्य क्रियाकलाप करता है

• सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों अथवा सहकारी समितियों में भागीदारी में है।

109. आय की कटौती के परिणामस्वरूप आय कर देयता कम होती है। इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कं पनियों के लिए 5 प्रतिशत कटौती लागू है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

110. इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज (आईडीएक्स) में सूचीबद्ध कं पनियों के लिए आय कर की कटौती सबसे पहले 2013 के सरकारी विनियम संख्या 77 द्वारा यथासंशोधित 2007 के सरकारी विनियम संख्या 81 के तहत विनियमित की जाती है। पूर्व के विनियम में निर्धारित किए गए अनुसार, यह कटौती वित्तपोषक व्यापारिक क्षेत्रों में पू ंजी व्यापार की भूमिका संदभित करने, सार्वजनिक कं पनियों, प्रचार प्रसारित करने तथा व्यापारिक कं पनियों में सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ाने के लिए है। यह कटौती कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाली आईडीएक्स में सूचीबद्ध कं पनियों को कारपोरेट आय की 5 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जाता है। कोई भी प्रतिभागी कं पनी सार्वजनिक कं पनी तथा आईडीएक्स में सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार, उनमें से किसी ने भी जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा इससे लाभ प्राप्त नहीं किए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आय कर से कटौती के रूप में इस कार्यक्रम के तहत दो प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं (i) निर्धारित अवधि के दौरान निवेश करने वाली और कतिपय शर्तों को पूरा करने वाली कं पनियों को कु ल आय से निर्धारित प्रतिशतता की कटौती की अनुमति दी जाएगी और (ii) इंडोनेशिया में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कं पनियों को 5 प्रतिशत कटौती प्रदान की जाती है।

112. सभी प्रतिभागी कं पनियों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। 5 प्रतिशत की दर पर आय कर की कटौती के संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी प्रतिभागी कं पनी सूचीबद्ध कं पनी नहीं है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों और इंडोनेशिया सरकार ने निवेश मानदंडों के आधार पर प्रतिभागी कं पनियों को लाभ के अभाव के संबंध में पूर्ण सूचना तथा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्राधिकारी के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त सूचना तथा साक्ष्य भी है कि उद्यमों को आय कर से छू ट निवेश मानदंडों के आधार पर दी गई थी।

113. इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (viii) कार्यक्रम संख्या 8: कर अवकाश

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

114. उन संगत अग्रणी उद्योग करदाताओं को कारपोरेट आय कर से कटौती के रूप में कर अवकाश लागू है जिन्होंने कम से कम आरपी 500 बिलियन रु. की नई पू ंजी निवेश योजनाएं बनाई हैं।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

115. कर अवकाश में कारपोरेट आय कर कटौती सुविधा उस मुख्य व्यापार क्रियाकलाप के प्राप्त अथवा उपाजित आय को प्रदान की जाएगी जो अग्रणी उद्योग है। अप्रैल, 2018 में पांच से बीस वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आय कर कटौती प्रदान करने हेतु कर अवकाश में संशोधन किया गया था। चू ंकि यह वतर्मान में लागू है, अतः कर अवकाश कु ल निवेश मूल्य के आधार पर 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के लिए आय कर कटौती प्रदान करता है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 116. कर कटौती प्राप्त करने वाले निगम को "व्यापक अंतर संयोजन के साथ जो वधित मूल्य तथा उच्च बाहरी स्थिति प्रदान करता है, नई प्रौद्योगिकी शुरू करता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जिसका नीतिगत मूल्य है" वाले उद्योग के रूप में परिभाषित "अग्रणी उद्योग" में कार्यरत होना होता है।

117. जांचाधीन किसी भी कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उससे उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में निवेश करने वाले और निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले कतिपय उद्यमों को आय कर की कटौती के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में उस छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है तथा जिससे लाभ प्रदान किया जाता है।

119. किसी भी प्रतिभागी कं पनी ने जांच के अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का, उपार्जन करने का अथवा लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) कार्यक्रम संख्या 9: इंडोनेशिया एक्जिम से निर्यात वित्तपोषण

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

120. इंडोनेशिया एक्जिम बैंक – लेमबागा पेमबियान एक्सपोर इंडोनेशिया ("एलपीईआई") वित्तपोषण प्रदान कर राष्ट्र के प्रमुख निर्यात उत्पादों के सुधार में सहायता के लिए तथा उच्च प्रतिस्पद्र्धी उत्पादों के लिए अधिमान्य दरों पर निर्यात वित्तपोषण प्रदान करता है। एलपीईआई का मुख्य कार्य इंडोनेशियाई निर्यातों को आगे बढ़ाने में सहायता करना है और वह उन क्षेत्रों को वित्तपोषण प्रदान करता है जिनमें वाणिज्यिक बैंक अथवा वाणिज्यिक वित्तीय संस्थाएं आने के लिए उदार हैं।

121. निर्यातकों के लिए वित्तपोषण के अलावा, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक इंडोनेशिया से सामानों और सेवाओं के आयात के उद्देश्य से विदेशी क्रे ता को भी वित्तपोषण प्रदान कर सकता है। एलपीईआई के अनुच्छेद 22 अधिनियम के अनुसार इंडोनेशिया एक्जिम बैंक की निधियों के स्रोत (i) विपणनीय प्रतिभूतियों का बीमा; (ii) विदेशी सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और इंडोनेशिया सरकार से ऋण; (iii) अनुदान; तथा (iv) बैंक इंडोनेशिया द्वारा निधि लगाना हैं।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

122. इंडोनेशिया एक्जिम बैंक इंडोनेशिया सरकार के स्वामित्व वाली एक विशेष वित्तीय संस्था है और लेमबागा पेमबियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) के संबंध में अधिनियम संख्या 2/2009 के अधिदेश के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। तथापि, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया कें द्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउं गन/ओजेके ) विनियम के अध्यधीन है। 123. इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक के प्रमुख क्रियाकलाप वित्तपोषण (पारंपरिक एवं शरिया अनुपालक दोनों); गारंटी; बीमा; बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, निर्यात सामानों के निर्यातक विनिर्माताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम आकार के उद्यमों तथा सहकारी समितियों को कोचिग तथा सलाहकार सेवाएं; और राष्ट्रीय निर्यात कार्यक्रम की सहायता के लिए सरकार द्वारा विशेष कार्य के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है। इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि जांचाधीन किसी भी कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, इससे उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

124. इस कार्यक्रम का लाभ इंडोनेशिया के उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा किसी भी तरीके से नहीं उठाया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान कोई नया ऋण नहीं लिया है और इंडोनेशिया के एक्जिम बैंक से किसी वित्त पोषण का कभी भी लाभ नहीं उठाया है। इसके साथ ही, एक्जिम बैंक का वही वाणिज्यिक व्यापार प्लेटफार्म है जो अन्य वित्तीय संस्थाओं का है जहां यह मौजूदा बाजार दर पर ब्याज वसूलता है।

125. 2018 की जीसीएनएस, आईआरएनसी और आईटीएसएस की वाषिक रिपोर्ट उस बैंक के नाम को नोट करती है जहां से ऋण लिया गया था और लागू ब्याज दरों को नोट करती है। प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद, पीटी32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] आईएचआर एआरसी ने नोट किया है कि इंडोनेशिया में उसी बैंक से जांच की अवधि के प्रारंभ में कोई बकाया राशि नहीं है। इस कारण से, प्राधिकारी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी माजिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू करना चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक सामानों के निर्यात में लगे उद्यमों सहित अन्य उद्यमों को वित्तपोषण प्रदान करता है। सभी प्रतिभागी कं पनियां अधिमान्य वित्तपोषण के रूप में इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक लेमबागा पेमबियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और इस पर इंडोनेशिया सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। इंडोनेशिया एक्जिम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया कें द्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउं गन/ओजेके ) विनियम के अध्यधीन है। अतः इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा दिया जाने वाला निर्यात वित्तपोषण सार्वजनिक निकाय द्वारा निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान है।

128. लाभ की राशि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक/किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज के बीच अंतर के बराबर है। किसी भी प्रतिभागी कं पनी ने जांच की अवधि अथवा एयूएल अवधि के दौरान एक्जिम बैंक और/अथवा किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंक से प्राप्त ऋणों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रतिभागी कं पनी ने ऋण परिशिष्टों के तहत अनुरोध किए गए ऋणों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। तथापि, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने के बाद सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और इंडोनेशिया सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है और इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि इंडोनेशिया से सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों को इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं मिला है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम 9 के संबंध में कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

129. तथापि प्राधिकारी मानते हैं कि चू ंकि सब्सिडी कार्यक्रम मौजूद है और इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी अन्य अवशिष्ट श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों पर इस कार्यक्रम के विरूद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

(x) कार्यक्रम संख्या 10: आयात शुल्क पर छू ट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

130. इंडोनेशिया सरकार सामग्री सामानों के आयातों पर तब आयात शुल्कों से छू ट देती है जब उनका प्रयोग निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में किया जाता है। यह छू ट आवश्यकताओं के अनुसार और कठोर निगरानी के तहत दी जाती है। यदि छू ट के लिए दी गई आयातित सामग्री और उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री के बीच कमी है तो उस कमी के लिए छू ट लागू नहीं होगी और सीमा शुल्क विनियम के अनुसार दंड दिया जाएगा।

131. छू ट मुख्य रूप से बांडेड जोनों, फ्री ट्रेड जोनों अथवा समान जोन में उद्यमों को प्रदान की जाती है। छू ट की वास्तविक राशि निर्यात के लिए अंतिम विनिर्माण सामानों में प्रयुक्त आयातित सामग्री की राशि के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. यह कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (के आईटीई) योजना के तहत निर्धारित है, जो अधिनियम संख्या 10/1995 द्वारा यथाअधिदेशित और सीमा शुल्क के संबंध में अधिनियम संख्या 17/2006 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/के एमके .04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में स्थापित की गई थी।

133. निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृ त, असेंबल्ड अथवा संस्थापित सामानों पर आयात शुल्क से छू ट दी जा सकती है। अचल संपत्तियों के आयातों पर इस कार्यक्रम के तहत आयात शुल्कों से छू ट नहीं दी जाती है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 134. छू ट आवश्यकताओं तथा कठोर निगरानी के तहत प्रचालित की जाती है। आयातित सामग्री के परिणामस्वरूप सभी अंतिम सामानों का निर्यात किया जाना चाहिए और यदि परिवर्तन परीक्षण के अनुसार छू ट के लिए दी गई आयातित सामग्री तथा उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री के बीच कोई कमी है तो उस कमी के कारण छू ट लागू नहीं होगी और सीमा शुल्क विनियम के अनुसार इसके लिए दंड दिया जाएगा।

135. सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय इस योजना का संचालन करता है और कठोर निगरानी रखता है। यदि वसूली निर्यात रिपोर्ट पर क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय की सहमति होती है तो छू ट लागू की जाती है। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 04/बीसी/2014 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 16/बीसी/2012 के अनुसार आवेदक के पास छू ट के प्रयोजन के लिए पहचान संख्या (एनआईपीईआर) होनी चाहिए। एनआईपीईआर प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवेदक को क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और कई अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। सभी एनआईपीईआर धारक कं पनियां इस छू ट से लाभ ले सकती हैं। तथापि, किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

136. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उपयु र्क्त कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (के आईटीई) योजना के तहत निर्धारित है जिसकी स्थापना वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/के एमके .04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में की गई थी और अंतिम रूप से वित्त मंत्री के विनियम संख्या 253/पीएमके .04/2011 तथा वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके .04/2013 द्वारा संशोधित की गई थी।

137. यह कार्यक्रम एससीएम करार की पाद टिप्पणी 1 तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(1)(ख) के तहत अनुमति योग्य शुल्क प्रेषण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री को छू ट प्रदान करता है। ऐसे किसी सत्यापन तंत्र का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि उद्यम को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दंड अथवा शुल्क की वसूली वास्तव में उन उद्योगों से की गई थी जो निर्यातित सामानों के उत्पादन में कच्ची सामग्री का उपयोग करने में असमर्थ थे। 138. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात के संबंध में आकस्मिक है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कं पनियों को आयात शुल्क से छू ट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छू ट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (xi) कार्यक्रम संख्या 11: आयात शुल्क वापसी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

139. इंडोनेशियाई सरकार निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिमित सामानों में प्रसंस्कृ त, असेंबल्ड अथवा संस्थापित सामानों के लिए उद्यमों द्वारा देय आयात शुल्क के छु ट की अनुमति देती है। निदिष्ट क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय पू ंजी सामान रिपोर्टों के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित शुल्क वापसी की राशि का मूल्यांकन करता है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. यह कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (के आईटीई) योजना के तहत निर्धारित है, जो अधिनियम संख्या 10/1995 द्वारा यथाअधिदेशित और सीमा शुल्क के संबंध में अधिनियम संख्या 17/2006 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/के एमके .04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में स्थापित की गई थी। वित्त मंत्री के दोनों विनियमों के अनुसार, आयात शुल्क वापसी योजना में निर्यात प्रयोजन के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृ त, असेंबल्ड अथवा संस्थापित सामानों के आयातों के लिए देय आयात शुल्कों से छू ट का प्रावधान है। आवेदक अंतिम सामानों का निर्यात किए जाने के बाद शुल्क वापसी प्राप्त करेगा।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 141. यह योजना सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित प्रत्येक क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का प्रशासन सीमा शुल्क एवं उत्पादक शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 05/बीसी/2014 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 15/बीसी/2012 के संबंध में विनियमित की गई थी। निदिष्ट सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने और आवेदन पत्र का निर्णय जारी करने का प्राधिकार है। पात्रता मानदंड कं पनी पहचान संख्या (एनआईपीईआर) धारक है।

142. किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

143. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उपयु र्क्त कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (के आईटीई) योजना के तहत निर्धारित है जिसकी स्थापना वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/के एमके .04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में की गई थी और अंतिम रूप से वित्त मंत्री के विनियम संख्या 253/पीएमके .04/2011 तथा वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके .04/2013 द्वारा संशोधित की गई थी।

144. वित्त मंत्रालय के विनियम के अनुसार, वापसी की योजना में निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृ त, असेंबल्ड अथवा संस्थापित किए जाने पर अंतिम सामानों के निर्यात के समय प्राप्य सामानों के आयातों के लिए देय आयात शुल्कों का प्रावधान है, ये आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से लौटाए जाने हो सकते हैं। वतर्मान योजना भी सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में है।

145. पात्रता मानदंड वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके .04/2013 में स्पष्ट किए गए अनुसार कं पनी पहचान संख्या (एनआईपीईआर) है। शुल्क वापसी की राशि निर्यातों के लिए अंतिम सामानों में निहित सामानों पर दिए गए शुल्क की राशि की मात्रा है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि के आईटीई कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात के संबंध में आकस्मिक है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कं पनियों को आयात शुल्क से छू ट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छू ट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xii) कार्यक्रम संख्या 13: निवल कर योग्य आय की कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

146. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशिया सरकार वाणिज्यिक उत्पादन के छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत आनुपातिक दर पर अचल परिसंपत्तियों (भूमि सहित) के रूप में निवेश की गई राशि के 30 प्रतिशत तक निवल कर योग्य आय में उद्यमों को कटौती प्रदान करती है, बशर्ते कि निवेश की गई परिसंपत्तियों का दुरूपयोग न हो अथवा किसी अवधि के अंतर्गत वे अंतरित न हों। यह मुख्य रूप से एसईजेड जोनों में स्थित उद्यमों को प्रदान की जाती है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

147. के ईके (कवासन इकोनॉमी खुसुस), जैसा कि वह विशेष आथिक क्षेत्र के संबंध में अधिनियम संख्या 39/2009 के माध्यम से स्थापित की गई है, के ईके में स्थित और मुख्य व्यापार प्रचालित करने वाली कं पनी को कराधान से रोजगार तक कई सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति देता है। वतर्मान में, पूरे इंडोनेशिया में 13 निदिष्ट के ईके हैं। इनके कार्यान्वयन में, के ईके , के ईके नेशनल काउं सिल द्वारा स्थापित हैं। के ईके नेशनल काउं सिल का एक मुख्य दायित्व यह निर्धारित करना है कि के ईके में कौन सा व्यापारिक क्षेत्र मुख्य व्यापार हो। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, संभारिकी से लेकर पर्यटन तक विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं। चू ंकि यह वतर्मान में है, अतः एसईजेड अभी तक पूर्ण रूप से प्रचालित नहीं है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 148. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार के ईके में निवल कर योग्य आय की कटौती से संबंधित प्रावधान वाणिज्यिक उत्पादन के छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत आनुपातिक दर पर अचल परिसंपत्तियों (भूमि सहित) के रूप में निवेश की गई राशि के 30 प्रतिशत तक निवल कर योग्य आय की कटौती करता है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित के ईके के प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 149. के ईके के अलावा, सरकारी विनियम संख्या 18/2015 के तहत विनियमित आय कर अलाउं स सुविधाएं निवल कर योग्य आय की समान कटौती प्रदान करती हैं। तथापि, कं पनी के लिए दोहरी आय कर सुविधा प्राप्त करना असंभव है। किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान के ईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशेष आथिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के लिए उपलब्ध है और इसमें 30 प्रतिशत तक कर योग्य आय की कटौती का प्रावधान है। यह कार्यक्रम सरकारी विनियम संख्या 18/2015 द्वारा शासित किया जाता है। आय कर छू ट इस कार्यक्रम के तहत ही विशेष आथिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है न कि किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत।

151. सब्सिडी कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट है। तथापि, किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (xiii) कार्यक्रम संख्या 14: हानियों को अग्रेषित करना

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

152. इंडोनेशियाई सरकार 5 वर्षों की अवधि तक निवेशकों को उनकी हानियां अग्रेणित करने का विकल्प प्रदान करती है जिसे आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता हैः

ंजी निवेश आरपी 200 बिलियन से अधिक है तो 1 वर्ष का विस्तार;

• यदि पू

• 1 वर्ष या 2 वर्ष का विस्तार यदिः

➢ 5 वर्षों के लिए इंडोनेशियाई कामगारों को रोजगार देता है जो 500 से कम न हों;

➢ 5 वर्षों के लिए इंडोनेशियाई कामगारों को रोजगार देता है जो 1000 से कम न हों;

ंजी निवेश की • 1 वर्ष का विस्तार, यदि एसईजेड में आथिक तथा सामाजिक अवसंरचना के लिए नए पू आवश्यकताओं का निवेश अथवा खर्च कम से कम आरपी 10 बिलियन है;

• 2 वर्ष का विस्तार, यदि उत्पाद विकास के लिए घरेलू तौर पर अनुसंधान तथा विकास पर खर्च करता है अथवा उत्पाद दक्षता 5 वर्षों के लिए निवेश से कम से कम 5 प्रतिशत है;

• 1 वर्ष का विस्तार, यदि घरेलू कच्ची सामग्री का प्रयोग अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया गया;

ंजी निवेश है;

• 2 वर्ष का विस्तार, यदि एसईजेड में व्यापारिक प्रचालन के विस्तार में पू

• 2 वर्षों का विस्तार, यदि निर्यात बिक्री कु ल बिक्री की कम से कम 30 प्रतिशत है।

153. यह मुख्य रूप से एसईजेड क्षेत्रों में प्रचालन कर रही व्यापारिक कं पनियों और व्यापारियों को प्रदान किया जाता है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. विशेष आथिक क्षेत्र संबंधी कराधान, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क व्यवहार के संबंध में वित्त मंत्री के विनियम संख्या 104/2016 के अनुसार इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र इंडोनेशियाई निवेश समन्वय बोर्ड को संबंधित के ईके के प्रशासक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 155. के ईके के अलावा, सरकारी विनियम संख्या 18/2015 के तहत विनियमित आय कर अलाउं स सुविधाएं निवल कर योग्य आय की समान कटौती प्रदान करती हैं। तथापि, सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 11 में निर्धारित किए गए अनुसार के ईके में करदाता निवल कर योग्य आय की कटौती की सुविधा तथा किसी अन्य आय कर सुविधा के लिए सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के तहत अपेक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस प्रकार, कं पनी के लिए दोहरी आय कर सुविधा प्राप्त करना असंभव है। यह सुविधा के ईके क्षेत्र के अंतर्गत प्रचालन करने वाली व्यापारिक कं पनियों/व्यापारियों के लिए सीमित है। किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान के ईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

156. इस कार्यक्रम में व्यापारी उद्यम को हानियों को अग्रेषित करने का प्रावधान है। सब्सिडी कार्यक्रम में उस छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अंततः देय है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह के ईके में स्थित उद्यम विशेष के लिए है। तथापि, किसी भी प्रतिभागी कं पनी के बारे में यह दावा नहीं किया गया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) कार्यक्रम संख्या 15: आयात शुल्क को बाद के लिए स्थगित करना

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशियाई सरकार पू ंजीगत सामानों और उपस्करों, प्रसंस्करण के लिए सामानों और सामग्री पर आयात शुल्क के भुगतान को बाद के लिए स्थगित करती है। यह मुख्य रूप से एसईजेड क्षेत्रों में प्रचालन करने वाली व्यापारिक कं पनियों तथा व्यापारियों को प्रदान की जाती हैं।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. के ईके की स्थापना के ईके नेशनल काउं सिल द्वारा की गई है। के ईके नेशनल काउं सिल का एक प्रमुख दायित्व यह निर्धारित करना है कि के ईके में मुख्य व्यापार बनने के लिए कौन से व्यापारिक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, संभारिकी से लेकर पर्यटन तक विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं।

159. के ईके नेशनल काउं सिल प्रत्येक के ईके में प्रशासक की स्थापना सहित कार्यान्वयन निष्पादित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाती है। क्षेत्रीय परिषद् भी प्रत्येक के ईके में अपने प्रबंध निष्पादन के बारे में के ईके नेशनल काउं सिल को रिपोर्ट करती है।

160. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार, के ईके में आयात शुल्क के भुगतान को आगे के लिए स्थगित करने का कार्य धारक प्रणाली के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित के ईके प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की आवेदन पत्र प्रक्रिया आयात संबंधी सामान्य विनियम के अनुरूप है। कं पनी अपने आयातों का सीमा शुल्क अधिसूचित करती है और मानक सीमा शुल्क प्रपत्र प्रस्तुत करती है। किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान के ईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं। ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में उद्यम के लिए आयात शुल्क को आगे के लिए स्थगित करने का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में करों के स्थगन का प्रावधान है। उद्यम को प्रदत्त लाभ ब्याज मुक्त अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण के रूप में है। इस लाभ की राशि वाणिज्यिक ऋण पर बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की राशि के बराबर है।

162. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशेष आथिक क्षेत्र में स्थित किसी उद्यम को लाभ प्रदान करता है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कं पनियों को आयात शुल्क से छू ट प्रदान करने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 वाले अन्य दो आयात शुल्क छू ट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xv) कार्यक्रम संख्या 16: उत्पादन प्रयोजन के लिए कच्ची सामग्री तथा सहायक सामानों पर शुल्क की छू ट क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

163. इंडोनेशियाई सरकार उन निवेशकों के लिए कच्ची सामग्री और सहायक सामानों पर शुल्क की छू ट प्रदान करती है जो एसईजेड में अपने उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं।

164. यह कर लाभ दो श्रेणियों को उपलब्ध हैः

• एसईजेड के व्यापारिक क्रियाकलाप आयोजित करने वाला करदाता-

➢ एसईजेड विकसित करने वाली अथवा उनका प्रबंधन करने वाली व्यापारिक कं पनी होने के लिए संगत सरकारी एजेंसी द्वारा पंजीकृ त।

➢ सरकारी एजेंसी के साथ एसईजेड के संबंध में करार हों।

➢ एसईजेड के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं सृजित करें।

• एसईजेड में व्यापार करने वाले करदाता-

➢ जिनके पास एसईजेड के प्रशासक के लिए वैध नई पू ंजी निवेश योजना हो।

➢ जिनके पास सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक से जुड़ी कोई सूचना प्रणाली हो।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

165. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार के ईके में उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री तथा सहायक सामानों पर शुल्क की छू ट किसी अवधि के लिए उद्योग के विकास और विस्तार हेतु व्यापारिक कं पनियों और व्यापारियों को दी जाती है।

166. वित्त मंत्री के विनियम संख्या 104/2016 के अनुच्छेद 40 एवं 41 में निर्धारित किए गए अनुसार, व्यापारिक कं पनियों द्वारा पू ंजीगत सामानों के आयात पर 3 वर्ष के लिए आयात शुल्क से छू ट दी जाती है जबकि व्यापारी पू ंजीगत सामान और/अथवा सामग्री के लिए 2 वर्षों के लिए आयात शुल्क की छू ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, छू ट के अध्यधीन सामानों का प्रकार एवं राशि के ईके प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाती है और आयातित सामानों का प्रयोग के वल के ईके क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जा सकता है।

167. यह कार्यक्रम संबंधित के ईके के प्रशासक के माध्यम से सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान के ईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

क. प्राधिकारी द्वारा जांच

168. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह के ईके क्षेत्र में स्थित किसी उद्यम को लाभ प्रदान करता है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कं पनियों को आयात शुल्क से छू ट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छू ट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (xvi) कार्यक्रम संख्या 17: आयातों पर आय कर से छू ट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

169. इंडोनेशियाई सरकार, यदि कं पनी एसईजेड में स्थित है तो, कु छ सामानों के आयातों पर आय कर में छू ट प्रदान करती है।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 170. यह कर लाभ दो श्रेणियों को उपलब्ध हैः

• एसईजेड के व्यापारिक क्रियाकलाप आयोजित करने वाला करदाता-

➢ एसईजेड विकसित करने वाली अथवा उनका प्रबंधन करने वाली व्यापारिक कं पनी होने के लिए संगत सरकारी एजेंसी द्वारा पंजीकृ त।

➢ सरकारी एजेंसी के साथ एसईजेड के संबंध में करार हों।

➢ एसईजेड के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं सृजित करें।

• एसईजेड में व्यापार करने वाले करदाता-

➢ जिनके पास एसईजेड के प्रशासक के लिए वैध नई पू ंजी निवेश योजना हो।

➢ जिनके पास सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक से जुड़ी कोई सूचना प्रणाली हो।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

171. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार के ईके में आयातों पर आय कर की छू ट सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर से के ईके में व्यापारियों; के ईके के अंतर्गत अन्य व्यापारियों; अन्य के ईके में अन्य व्यापारियों, के ईके से बाहर बांडेड जोनों; मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा मुक्त पत्तन; और/अथवा अन्य क्षेत्रीय टीएलडीपीपी को निदिष्ट सामानों के लिए लागू की जाती है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित के ईके के प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी जांचाधीन कं पनी ने जांच की अवधि के दौरान के ईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

172. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार व्यावसायिक इकाइयों और व्यवसायियों को एक निश्चित अवधि के लिए उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु के ईके में उत्पादन के लिए कच्चे माल तथा सहायक वस्तुओं पर शुल्क में छू ट दी जाती है।

173. इस कार्यक्रम के अंतर्गत छू ट से आय कर का भुगतान आस्थगित हो जाता है चू ंकि आयात पर भुगतान किया गया आय कर वाषिक आय कर भुगतान की एक किस्त होती है। इस कार्यक्रम में निधि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इसमें लाभ व्यावसायिक बैंक से ऐसी आस्थगित राशि हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के बराबर होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह के ईके क्षेत्र में स्थित कु छ उद्योगों को लाभ प्रदान करता है। तथापि पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कं पनी द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xvii) कार्यक्रम सं. 18: एसईजेड में निवेश कर रहे निवेशकों के लिए कमी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

174. याचिकाकार्ताओं ने कहा कि इंडोनेशिया की सरकार एसईजैड में निवेश कर रहे निवेशकों को आय कर में कम से कम 10 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष के लिए 20-100% तक और कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 15 वर्ष के लिए 20-100% तक की छू ट प्रदान करती है। विशेष आथिक जोन में सीमा शुल्क, तथा उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों में प्रावधान है कि करदाता:

• नया करदाता होना चाहिए;

ंजीगत निवेश करे या नए पू ंजीगत निवेश का विस्तार करे;

• नया पू

• इसका व्यवसाय क्षेत्र सेज में प्रमुख व्यवसाय के अनुरूप हो;

• डीईआर आवश्यकताओं को पूरा करता हो;

• इसने निवेश मूल्य के कम से कम 10% के डिपॉजिट के साथ इंडोनेशिया में बैंकिग संस्थाओं में निधि जमा कराने के लिए आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया हो;

• उसके पास 15 अगस्त, 2011 से कानूनी इकाई का दर्जा हो।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

175. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार के ईके में निवेश करने वाले निवेशकों या कर छू ट प्रोत्साहन के लिए आय कर में छू ट को निम्नानुसार वर्गीकृ त किया गया है:

क) निवेश>1 ट्रिलियन रुपये, 10-25 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छू ट;

ख) निवेश = 500 बिलियन रुपये – 1 ट्रिलियन रुपये, 5-15 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छू ट;

ग) निवेश<500 बिलियन रुपये, 5-15 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छू ट;

176. निर्धारित अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आय कर में कमी की राशि एक समान रहेगी। यह सुविधा विशेष रूप से के ईके में मुख्य व्यवसाय प्रचालन से प्राप्त आय पर दी जाती है। तथापि इसके मुख्य प्रचालन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य क्रियाकलापों से प्राप्त आय अभी भी कर लगाए जाने के शर्ताधीन है। इस सुविधा के लिए आवेदन संबंधित के ईके के प्रशासक के माध्यम से इंडोनेशिया निवेश समन्वय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

177. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 7 के अनुसार वित्त मंत्रालय करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर आय कर में छू ट की अवधि तथा राशि का निर्धारण करता है। छू ट की राशि का निर्धारण करने के लिए वित्त मंत्रालय सत्यापन समिति का गठन करता है।

178. इसके लिए पात्रता के ईके क्षेत्र के अंदर प्रचालन करने वाली व्यावसायिक इकाइयों/व्यवसायियों तक सीमित है। पीओआई के दौरान जांच के अधीन किसी भी कं पनी ने इस कार्यक्रम से लाभ के लिए आवेदन, लाभ का उपार्जन, या लाभ प्राप्त नहीं किया या के ईके में स्थापित नहीं हुई।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आय कर में छू ट प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि आय कर में कमी या छू ट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सरकारी विनियम के अनुसार निवेश करने वाले कु छ निश्चित उद्योगों पर लागू होता है।

180. तथापि, पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कं पनी द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (xviii) कार्यक्रम संख्या 19: अग्रणी उद्योग दर्जा

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

181. इंडोनेशिया सरकार ने अग्रणी उद्योग कर लाभ कार्यक्रम शुरू किया। पीओआई में कार्यक्रम की स्थिति और इसकी वतर्मान स्थिति के अनुसार यह कार्यक्रम कु छ कॉर्पोरेट करदाताओं को आय कर में पाँच से पंद्रह वर्ष के लिए 10 से 100 प्रतिशत तक की छू ट प्रदान करता है। कर में छू ट कॉर्पोरेशन के व्यावसायिक उत्पादन के समय के प्रथम वर्ष से प्रारंभ होती है। कर में छू ट प्राप्त करने वाला कॉर्पोरेशन "संवधित मूल्य तथा उच्च बाह्यता प्रदान करने वाले, नई प्रौद्योगिकी लाने वाले, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत मूल्य के साथ विस्तृत अंतर संबंधों वाले" उद्योग के रूप में परिभाषित एक "अग्रणी उद्योग" होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कु ल निवेश मूल्य को देखते हुए कॉर्पोरेशन को उच्च प्रौद्योगिकी लाने वाली सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र को छोड़ कर अग्रणी उद्योगों के सभी क्षेत्रों के लिए कम से कम आईडीआर 1,000,000,000,000.00 (एक ट्रिलियन रूपया) का निवेश करना होगा। आईसीटी क्षेत्र में लाभ के लिए पात्र होने हेतु कॉर्पोरेशन को न्यूनतम आईडीआर 500,000,000,000.00 (पाँच सौ बिलियन रूपया) का निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेशन को कर40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] में छू ट के लिए अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जैसे निवेश योजना की कम से कम 10 प्रतिशत राशि इंडोनेशिया के बैंकों में जमा करना, ऋण तथा इक्विटी में कम से कम 4:1 का अनुपात रखना, और 15 अगस्त, 2011 से इंडोनेशिया को कानूनी रूप से वैध इकाई का दर्जा प्राप्त होना।

182. इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमों को प्राप्त लाभों में सरलीकृ त पर्यावरणीय रिपोटिग आवश्यकताएँ तथा लाइसेंसिग आवश्यकताएँ, वित्तीय प्रोत्साहन जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर कर प्रोत्साहन तथा करमुक्त आय, क्षेत्रीय करों या लेवी में कमी, करमुक्त आय या छू ट शामिल है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

183. अग्रणी उद्योग दर्जे को "संवधित मूल्य तथा उच्च बाह्यता प्रदान करने वाले, नई प्रौद्योगिकी लाने वाले, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत मूल्य के साथ विस्तृत अंतरसंबंधों वाले"उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि यह दर्जा के वल कर प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए पात्र है न कि करमुक्त आय सुविधा के लिए जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है।

184. अग्रणी उद्योगों में 18 क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, यह सूची परिपूर्ण नहीं है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के शर्ताधीन कार्यक्रम में वतर्मान में निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए अवसर खुले हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम कु छ सेक्टरों या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। परंतु कथित निर्यातकों में से किसी ने भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए न तो आवेदन किया और न ही लाभ प्राप्त किया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

185. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आय कर में छू ट प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि आय कर में कमी या छू ट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह अग्रणी उद्योग का दर्जा प्राप्त कु छ निश्चित उद्योगों पर लागू होता है।

186. हालांकि, पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कं पनी द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xix) कार्यक्रम संख्या 21: भूमि कर में कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

187. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया की सरकार एसईजैड क्षेत्र में स्थित उद्योगों को भूमि कर में लाभ प्रदान करती है।

188. यह कर लाभ दो प्रकार की श्रेणियों के लिए उपलब्ध है:

• जो उद्योग सेज में स्थित हैं:

➢ संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा एक ऐसी व्यावसायिक इकाई के रूप में पंजीकृ त जो एसईजैड का विकास या प्रबंधन करती है

➢ जिनका सरकारी एजेंसी के साथ एसईजैड पर कोई करार है

➢ एसईजैड के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं बनाते हों

• एसईजैड में व्यवसाय करने वाले करदाता:

➢ जिनके पास एसईजैड के प्रबंधक के लिए एक कानूनी रूप से वैध नई पू ंजी निवेश योजना है ➢ महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से जुड़ी एक सूचना प्रणाली है

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

189. इंडोनेशिया की कर प्रणाली में भूमि एवं भवन कर (पीबीबी) क्षेत्रीय/शहरी कर या प्रतिफल का हिस्सा है, और इसका निर्धारण क्षेत्रीय/मेयर विनियम के प्रमुख के माध्यम से क्षेत्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम संख्या 39/2009 में पीबीबी में छू ट विनियम के अनुसार प्रदान की गई है। तथापि सरकारी विनियम संख्या[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 96/2015 में पर्यटन के लिए के ईके में सुविधाओं के अंतर्गत पीबीबी प्रदान किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय कर में 50% से 100% तक की कमी या छू ट निर्धारित कर सकती है।

190. जैसा कि स्पष्ट है, के वल पर्यटन में प्रमुख व्यवसाय वाले के ईके जैसे के ईके तांजु ंग के लायंग, के ईके मंडालिका, के ईके तांजु ंग लेसु ंग, के ईके मोरोताई, के ईके सोरोंग ने क्षेत्रीय/शहरी कर में छू ट के लिए आवेदन किया। पर्यटन के लिए के ईके में सुविधाओं के अंतर्गत पीबीबी प्रदान किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय कर में 50% से 100% तक की कमी या छू ट निर्धारित कर सकती है। इस जांच में शामिल किसी भी कं पनी ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

191. इस कार्यक्रम में उद्यम को भूमि कर के उपयोग में कमी का प्रावधान है यदि यह उद्यम विशेष आथिक जोन में स्थित है। तथापि छू ट का लाभ पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक कार्यकलाप करने वाले उद्यम को ही उपलब्ध है। इसलिए प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (xx) कार्यक्रम संख्या 23: वैट की वापसी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

192. इंडोनेशिया सरकार कु छ मामलों में वैट की वापसी का प्रावधान है। इंडोनेशिया में कु छ पूर्व-निर्धारित प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को छोड़ कर वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूति सामान्यत: वैट के शर्ताधीन है। वैट की वतर्मान दर 10% है। विद्यमान वैट कानून में यह निर्धारित किया गया है कि जिन सोने की बार, कोयले, तथा प्राकृ तिक संसाधन की आपूति सीधे उनके स्रोत से ली गई है, वे वैट के शर्ताधीन नहीं हैं। वैट की यह स्थिति संबंधित खनन उत्पाद की प्रोसेसिग के स्तर के अनुसार बदल सकती है। उत्पादन-पूर्व अवधि में पू ंजी वस्तुओं की खरीद पर जो इनपुट वैट दिया गया है के वल वह क्रे डिट योग्य है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उत्पादन-पूर्व अवधि में कं पनी का कोई आउटपुट वैट नहीं होगा, इसलिए वैट का भुगतान अधिक होने की संभावना है। अधिकतर कं पनियों के लिए वैट की वापसी के वल वर्ष के अंत में उपलब्ध होती है। तथापि जो कं पनियाँ उत्पादन-पूर्व अवधि के दौरान वैट का भुगतान करती हैं वे मासिक आधार पर पू ंजी वस्तुओं पर वैट के रिफ़ं ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यदि उनके द्वारा इनपुट वैट क्रे डिट किए जाने की तारीख से तीन वर्ष (कु छ परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के अंदर उत्पादन (वैट-योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूति के रूप में परिभाषित) शुरू करने में विफल रहती हैं तो उन्हें उत्पादन शुरू करने में विफल रहने की अंतिम तारीख के बाद के महीने के अंत में वैट रिफ़ं ड को वापस लौटाना होगा। विद्यमान वैट कानून में यह निर्धारित किया गया है कि जिन सोने की बार, कोयले, तथा प्राकृ तिक संसाधन की आपूति सीधे उनके स्रोत से ली गई है, वे वैट के शर्ताधीन नहीं हैं।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

193. मूल्य संवद्धित कर (वैट) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के संवद्धित मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक परिचालित होती हैं।

194. इंडोनेशिया में वैट के लिए एकल प्रशुल्क प्रणाली है, जो 10% है। इंडोनेशिया में वैट लागू किए जाने के लिए मुख्य कानूनी आधार 1983 का कानून संख्या 8 है जिसे अंतिम बार 2009 के कानून संख्या 42 के साथ संशोधित किया गया था।

195. मूर्त वस्तुओं के निर्यात, अमूर्त वस्तुओं के निर्यात और सेवाओं के निर्यात पर 0 प्रतिशत की वैट दर लागू होती है। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट लेवी लागू किए जाने में करदाता एक ही वित्तीय अवधि के अंदर इनपुट कर और आउटपुट कर को क्रे डिट करेंगे। यदि वित्तीय अवधि के अंदर आउटपुट कर अधिक है तो अधिक कर आउटपुट को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

196. इसके विपरीत, यदि कर अवधि में, इनपुट कर आउटपुट कर से अधिक है तो अधिक इनपुट कर को अगली कर अवधि में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि भुगतान किए गए इनपुट कर के अनुसार बदल सकती है। मूलभूत रूप से सभी वस्तुएँ और सेवाएँ करयोग्य वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, इसलिए वे मूल्य संवद्धित कर (वैट) के शर्ताधीन हैं, के वल वस्तुओं तथा सेवाओं पर मूल्य संवद्धित कर पर 1983 के कानून संख्या 8 में तीसरे संशोधन से संबंधित 2009 के कानून संख्या 42 के अनुच्छेद 4ए में निर्धारित वस्तुओं के प्रकार और सेवाओं के प्रकार को छोड़ कर।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 197. 2009 के कानून संख्या 42 के अनुच्छेद 4ए में यह निर्धारित किया गया है कि जो वस्तुएँ मूल्य संवद्धित कर के शर्ताधीन नहीं हैं उन वस्तुओं के समूहों में कु छ निश्चित वस्तुएँ होंगी: 1) अपने स्रोत से सीधे लिए जाने वाले खनन तथा ड्रिलिग उत्पाद; 2) मूलभूत वस्तुएँ जिनकी अधिकतर लोगों को आवश्यकता होती है; 3) अंदर बैठ कर खाने तथा पैक करा कर बाहर ले जाने वाले खाने सहित, कै टरिग कं पनियों द्वारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ सहित, होटल, रेस्टोरेन्ट, फू ड शॉप, दुकान, या ऐसे किसी स्थान में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ; और 4) पैसा, सोने की ईंट, और प्रतिभूति।

198. वैट वापसी निर्यात निष्पादन या घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर नहीं है। यह प्रावधान सभी करदाताओं पर लागू होता है। वित्त मंत्रालय के 2010 के विनियम संख्या 72 के अनुच्छेद 6 में वैट की वापसी का कानूनी आधार दिया गया है। जांच में शामिल किसी भी कं पनी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभों के लिए आवेदन, लाभ का उपार्जन, या लाभ प्राप्त नहीं किए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

199. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में सभी उत्पाद वैट के शर्ताधीन हैं। तथापि खनन तथा ड्रिलिग उत्पाद, जो सीधे अपने स्रोत से लिए जाते हैं, वैट के शर्ताधीन नहीं हैं।

200. इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैट वापस किया जाता है। यदि वित्तीय अवधि के अंदर आउटपुट कर अधिक है तो अधिक कर आउटपुट को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। यदि कर अवधि में, इनपुट कर आउटपुट कर से अधिक है तो अधिक इनपुट कर को अगली कर अवधि में समायोजित किया जा सकता है। 201. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अलग-अलग वैट दर तय करने से ऐसे उत्पाद की अधिप्राप्ति करने वाले उद्यमों को वित्तीय अंशदान प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त भुगतान किए गए अधिक वैट का रिफ़ं ड भी वित्तीय अंशदान नहीं है क्योंकि इससे राजस्व देना छू ट नहीं जाता जो अन्यथा देय है।

(xxi) अन्य कार्यक्रम 1: बोंडेड जोन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

202. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

203. एक "बोंडेड जोन" को एक बंद भंडारण स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका प्रयोग इन्हें प्रोसेस या असेंबल करने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में अन्य स्थानों से दूर आयातित वस्तुओं और/या वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है। तथापि जैसा कि वित्त मंत्रालय के विनियम संख्या 147/पीएमके .04/2013 में निर्धारित किया गया है, बोंडेड जोन को सीमा शुल्क क्षेत्र के भाग के रूप में वर्गीकृ त किया गया है और इसे सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय के पूर्ण पर्यवेक्षण में प्रचालित किया जाता है। क्योंकि यह इंडोनेशिया सीमा शुल्क क्षेत्र का हिस्सा है जो कि तटस्थ है, इसलिए बोंडेड जोन में प्रवेश करने वाली वस्तुओं को अभी भी पूरी तरह से आयातित वस्तुएँ नहीं माना जाता। इस अवधारणा के अनुसार सीमा शुल्क विभाग आयात शुल्क, आय कर, मूल्य संवद्धित कर (वैट), लग्जरी कर, और उत्पाद शुल्क एकत्र नहीं कर सकता।

204. कच्चे माल और पू ंजीगत वस्तुओं पर वैट आयात छू ट एससीएम के अनुरूप है। आयात सामग्री और पू ंजीगत वस्तुओं पर आय कर में छू ट आय कर के संबंध में भी लाभ नहीं पहुंचाते क्योंकि आयात वाषिक रूप से देय आय कर का एक भाग है। पू ंजीगत वस्तुओं और सामग्री के आयात पर आयात शुल्क को निलंबित करने का वास्तविक लाभ नहीं होता क्योंकि आयात की गई सामग्री 0% से अधिकतम 5% तक के अधिमान्य आयात प्रशुल्क के शर्ताधीन है। 205. सीमा शुल्क प्राधिकारी बांडेड जोन क्षेत्र में वस्तुओं के संचलन पर बहुत कठोर नियंत्रण भी लागू करती है। मशीनरी के आयात के लिए शुल्क छू ट सहित शुल्क छू ट में कोई आधिक्य नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

206. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बोंडेड जोन में आयात के लिए आयात शुल्क में छू ट दी जाती है। सहभागी कं पनियाँ पीटी इंडोनेशिया सिगशन स्टेनलेस स्टील, पीटी गुयांग चिग निकल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री, पीटी इंडोनेशिया रूईपू निकल एंड क्रोम एलोय, पीटी सिगशन स्टील इंडोनेशिया, पीटी सुलावेसी माइनिग इनवेस्टमेंट बोंडेड जोन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 में स्थित हैं और इन्हें बोंडेड जोन में आयात की जाने वाली पू ंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में छू ट के संबंध में सूचना दी जाती है।

207. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बोंडेड जोन में आयात की गई वस्तुओं पर आयात शुल्क में छू ट से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। लाभ की राशि आयात पर आयात शुल्क और आयात पर भुगतान किए गए आय कर तथा आयात शुल्क के बीच के अंतर के समान है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xxii) अन्य कार्यक्रम 2: अनुच्छेद 22 के तहत आयात आय कर की छू ट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

208. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

209. कर महानिदेशालय के विनियम संख्या 1/पीजे/2011 के तहत इंडोनेशिया सरकार ऐसे करदाताओं को अंतिम रूप से निर्धारित आय कर तथा आयात आय कर में छू ट देती है जो (1) कु छ कारणों से वित्तीय नुकसान का सामना करते हैं जैसे क) नया करदाता निवेश के चरण में है; ख) करदाता व्यावसायिक प्रचालन के चरण में नहीं है; या ग) कोई अप्रत्याशित घटना; (2) वित्तीय हानि की प्रतिपूति का पात्र हो और (3) भुगतान किए गए आय कर की राशि देय आय कर से अधिक हो।

210. जो करदाता उपयु र्क्त मानदंडों को पूरा करते हैं वे सहायक दस्तावेजों जैसे पिछले वर्ष के अधिसूचना पत्र आदि के साथ स्थानीय कर कार्यालय में एक लिखित आवेदन के माध्यम से छू ट हेतु निवेदन कर सकते हैं। यदि उन्हें छू ट दी जाती है तो यह छू ट अंतिम रूप से निर्धारित आय कर पर 10% या आयात आय कर पर 2.5% की दर से लागू होगी और उसी कर वर्ष के लिए होगी। 2.5% की दर से आयात आय कर में छू ट लाभ नहीं पहुंचाती क्योंकि यह वाषिक रूप से देय आय कर का हिस्सा होती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

211. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वह उद्यम इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है जो (1) कु छ कारणों से वित्तीय नुकसान का सामना करता है जैसे नया करदाता निवेश के चरण में है, करदाता व्यावसायिक प्रचालन के चरण में नहीं है, कोई अप्रत्याशित घटना या (2) वित्तीय हानि की प्रतिपूति का पात्र हो और (3) भुगतान किए गए आय कर की राशि देय आय कर से अधिक हो। यदि उन्हें छू ट दी जाती है तो यह छू ट अंतिम रूप से निर्धारित आय कर पर 10% या आयात आय कर पर 2.5% की दर से लागू होगी और उसी कर वर्ष के लिए होगी।

212. पीटी आईएमआर एआरसी को 2.5% की दर से छू ट प्राप्त हुई । इस कार्यक्रम के अंतर्गत छू ट से आय कर का भुगतान आस्थगित होता है चू ंकि आयात पर भुगतान किया गया आय कर वाषिक रूप से भुगतान किए जाने वाले आय कर का हिस्सा होता है। इस कार्यक्रम में निधि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इसमें लाभ व्यावसायिक बैंक से ऐसी आस्थगित राशि पर प्राप्त किए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के समान होता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xxiii) अन्य कार्यक्रम 3: मशीनरी और पू ंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निवेश सुविधा

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

213. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

214. 2015 के सरकारी विनियम संख्या 81 (जीआर 81/2015) में नीतिगत वस्तुओं के आयात का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ नए स्थापित उद्योग और/अथवा उद्योग के विस्तार द्वारा उत्पादन के लिए44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] संस्थापित तथा प्रयुक्त मशीनरी और फै क्टरी उपकरण शामिल हैं, जिनके लिए आयात शुल्क और वैट में छू ट के रूप में आयात सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

215. आयात शुल्क में छू ट के लिए पहले प्रस्तावित मदों तथा आयातित वस्तुओं के मूल्य को पर्यवेक्षण एजेंसियों, नामत:

बीके पीएम के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और वैट में छू ट के लिए आयात करने वाली कं पनियाँ कर महानिदेशालय के अंतर्गत स्थानीय कर कार्यालय के समक्ष प्रस्ताव रख सकती हैं और उनका अनुमोदन ले सकती हैं।

216. आयात की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों का प्रयोग के वल आयात करने वाले उद्योगों द्वारा किया जाएगा (गैर-हस्तांतरणीय) और के वल आवेदन में उल्लिखित अभीष्ट प्रयोजन से किया जाएगा।

217. इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया के लिए शुल्क से कोई छू ट नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम के न रहने पर भी, ये आयात एशियन-सीईपीए के अनुसरण में आयात शुल्क के बिना इंडोनेशिया में हुई होती।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

218. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत नई इकाइयों के लिए और विस्तार करने वाली इकाइयों के लिए माल के आयात को सीमा शुल्क और वैट से छू ट दी गई है। इंडोनेशिया में वैट की सामान्य दर 10% है। यदि वैट भुगतान योग्य भी हो तब कर भुगतान करने वाले इनपुटकर को आउटपुट कर के भुगतान के विरुद्ध खाते में डालेंगे। 219. पीटी आईएमआर एआरसी को इस कार्यक्रम के तहत पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर छू ट मिली। यह दावा कि इंडोनेशिया में आयात आशियान-सीईपीए के अनुसरण में बिना आयात शुल्क के हुई होती, का समर्थन कानूनी और तथ्यात्मक साक्ष्य द्वारा नहीं किया जाता है। पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की छू ट से राजस्व के पूर्वगामी रूप में वित्तीय योगदान होता है जो अन्यथा होता है। लाभ की राशि पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर भुगतान सीमा शुल्क की राशि और इस कार्यक्रम के तहत छू ट के अभाव में देय सीमा शुल्क की राशि के बराबर है। पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर वैट से छू ट वित्तीय योगदान प्रदान नहीं करती है क्योंकि इससे राजस्व में कमी नहीं होती है जो अन्यथा होती है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छू ट के लिए इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

इंडोनेशिया के उत्पादक/निर्यातक

पीटी गुआंग चिग निके ल एंड स्टैनलैस स्टील इंडस्ट्री (जीसीएनएस)

220. पीटी गुयांग चिग निकल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री (जीसीएनएस) इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद का उत्पादक/निर्यातक है। पीटी जीसीएनएस ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है और इसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के संबंध में सूचना प्रदान की है। इंडोनेशिया में संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं पीटी शिनशान स्टील इंडोनेशिया (टीएसआई) और पीटी सुलावेसी माइनिग इन्वेस्टमेंट ने भी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। पीटी जीसीएनएस ने संबंधित ट्रेडर्स नामत: गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई लि., इटरनल शिनशंग ग्रुप लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से तथा स्ट्रेट्स स्टील डीएमसीसी, दुबई के माध्यम से भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। सभी तीनों संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है।

221. पीटी जीसीएनएस इंडोनेशिया में अन्य उत्पादक/निर्यातक पीटी इंडोनेशिया शिनशान स्टेनलेस स्टील (पीटी आईटीएसएस), और पीटी इंडोनेशिया रुइपु निके ल ऐंड क्रोम अलाय (पीटी आईआरएनसी) से संबंधित है, जिन्होंने प्रश्नावली के अलग उत्तर भी दाखिल किए हैं।

222. प्राधिकारी ने पीटी जीसीएनएस, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों के उत्तर की जांच की है। इन उत्तरों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक भारत को निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूतिकर्ताओं से भी संबद्ध वस्तुएँ खरीद रहे हैं। तथापि संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के बारे में प्रदान की गई सूचना में इंडोनेशिया में उत्पादक का नाम नहीं दर्शाया गया है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच के आधार पर प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत को एक निर्यात ट्रांजेक्शन में भारत में अंतिम रूप से उपभोक्ता को वस्तुओं का निर्यात किए जाने से पहले एक से अधिक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 संबंधित व्यापारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं परंतु प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृ ंखला निर्धारित नहीं की गई है या पहचानी नहीं जा सकती। प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी पीटी जीसीएनएस के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ है। संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच में प्रस्तावित पीसीएन के अनुसार सूचना भी नहीं दी गई है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्ण नहीं है और कई पहलुओं पर इसमें कमी है। तथापि पीटी जीसीएनएस द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के संबंध में दी गई सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी जीसीएनएस ने भारत को के वल एक प्रकार की ग्रेड का निर्यात किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत के लिए अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात मूल्य तथा पहुंच मूल्य निर्धारित किया और पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रदान की गई सूचना को पूरी तरह से खारिज नहीं की है।

223. प्राधिकारी ने उन कार्यक्रमों के लिए, जिनके लिए इंडोनेशिया में पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में सूचना प्रदान की गई थी, सब्सिडी माजिन पीओआई के दौरान प्राप्त या उपाजित लाभ के बराबर निर्धारित किया है। यह नोट किया गया है कि पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं ने बोंडेड जोन में आयात शुल्क से छू ट संबंधी अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वित्तीय अंशदान के रूप में राजस्व छू ट गया जो अन्यथा देय था। इसके परिणामस्वरूप इस लाभ के प्राप्तिकर्ता के रूप में लाभ पीटी जीसीएनएस को दे दिया गया। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी था क्योंकि वे बोंडेड जोन में स्थित पीटी जीसीएनएस सहित कु छ उद्यमों तक सीमित थे।

224. प्राधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना पर निर्भर करते हुए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल कोयला तथा निके ल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी माजिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर रहते हुए भी कार्यवाही की है।

225. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और संगत सब्सिडी माजिन दिया गया है।

पीटी इंडोनेशिया सिगशन स्टैनलैस स्टील (आईटीएसएस)

226. पीटी इंडोनेशिया सिगशान स्टेनलेस स्टील इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद की उत्पादक/निर्यातक है। पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है और इसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के संबंध में सूचना प्रदान की है। इंडोनेशिया में संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं पीटी सिगशन स्टील इंडोनेशिया(टीएसआई) और पीटी सुलावेसी माइनिग इन्वेस्टमेंट ने भी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। पीटी आईटीएसएस ने संबंधित व्यापारियों नामत: गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि., इटरनल सिगशन ग्रुप लिमिटेट हांगकांग, हन्वा कं . लि., जापान और स्ट्रैट्स स्टील्स डीएमसीसी, दुबई के माध्यम से भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। सभी चार संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 227. पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया में अन्य उत्पादक/निर्यातक पीटी जीसीएनएस और पीटी. इंडोनेशिया रुईपु निके ल ऐंड क्रोम अलॉय (पीटी आईआरएनसी) से संबंधित है, और इन्होंने भी अलग से प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं।

228. प्राधिकारी ने पीटी आईटीएसएस, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों के उत्तर की जांच की है। इन उत्तरों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक भारत को निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूतिकर्ताओं से भी संबद्ध वस्तुएँ खरीद रहे हैं। तथापि संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के बारे में प्रदान की गई सूचना में इंडोनेशिया में उत्पादक का नाम नहीं दर्शाया गया है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच के आधार पर प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत को एक निर्यात ट्रांजेक्शन में भारत में अंतिम रूप से उपभोक्ता को वस्तुओं का निर्यात किए जाने से पहले एक से अधिक संबंधित ट्रेडर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं परंतु प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृ ंखला निर्धारित नहीं की गई है या पहचानी नहीं जा सकती। प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ है। पीटी आईटीएसएस और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी द्वारा इस जांच में अंतिम निर्णय लिए गए पीसीएन के अनुसार सूचना भी नहीं दी गई है। तथापि पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के संबंध में दी गई सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट पीटी आईटीएसएस कि पीटी आईटीएसएस ने भारत को के वल दो प्रकार की ग्रेड का निर्यात किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत के लिए अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात मूल्य तथा पहुंच मूल्य निर्धारित किया और पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रदान की गई सूचना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।

229. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी माजिन निर्धारित किए है, जिसके लिए इंडोनेशिया में पीटी आईटीएसएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं की प्रश्नावली उत्तर में जानकारी प्रदान की गई थी, जो पीओआई के दौरान प्राप्त या अजित लाभ के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि पीटी आईटीएसएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं को बॉन्डेड ज़ोन में आयात शुल्क से छू ट के विषय में अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा देय था। परिणामस्वरूप, इस लाभ के प्राप्तकर्ता के रूप में पीटी आईटीएसएस को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे बॉन्डेड ज़ोन में स्थित पीटी आईटीएसएस सहित कु छ उद्यम तक सीमित थे।

230. प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करके , पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कच्चे माल कोल और निकल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

231. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों और संगत सब्सिडी माजिन का नाम प्रदान किया गया है।

पीटी. इंडोनेशिया रुइपु निकल एंड क्रोम अलॉय (आईआरएनसी)

232. पीटी. इंडोनेशिया रुइपु निकल एंड क्रोम अलॉय (आईआरएनसी) इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद के निर्माता/निर्यातक हैं। पीटी आईटीएसएस ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और इसके द्वारा प्राप्त सब्सिडी के बारे में जानकारी प्रदान की है। इंडोनेशिया में संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं पीटी सिनशांग स्टील इंडोनेशिया (टीएसआई) और पीटी सुलावेसी माइनिग इन्वेस्टमेंट ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। पीटी आईआरएनसी ने संबंधित व्यापारियों नामत: गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि., इटरनल सिनशांग ग्रुप लिमिटेड, हांगकांग सिलेरिटी एशिया ट्रेड लिमिटेड, हांगकांग, रिचीर रिसोसिज (सिगापुर) पीटीई. लि., शुआंग इंटरनेशनल डेवलेपमेंट लिमिटेड, हांगकांग और स्ट्रैट्स स्टील डीएमसीसी, दुबई के माध्यम से भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है । सभी संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

233. पीटी. आईआरएनसी इंडोनेशिया में अन्य उत्पादक/निर्यातकों पीटी आईटीएसएस, पीटी जीसीएनएस से संबंधित है, जिन्होंने प्रश्नावली का पृथक उत्तर भी दर्ज किया है।

234. प्राधिकारी, पीटी आईआरएनसी, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर की जांच करते हैं। इन उत्तरों की जांच करने पर, प्राधिकारी ध्यान देते हैं कि संबंधित निर्यातक भारत में निर्यात के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूतिकर्ताओं से भी संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं। हालाँकि, भारत को लेन-देन के निर्यात द्वारा लेन-देन के संबंध में संबंधित निर्यातकों द्वारा दी गई जानकारी इंडोनेशिया में निर्माता के नाम का खुलासा नहीं करती है। प्रश्नावली उत्तरों की जांच के आधार पर, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत को दिए गए निर्यात लेनदेन में, एक से अधिक संबंधित व्यापारी शामिल हैं, इससे पहले कि माल भारत में ग्राहक को निर्यात किया जाता है, लेकिन प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दी गई जानकारी पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृ ंखला निर्धारित नहीं है या पहचान योग्य नहीं है । प्राधिकारी प्रश्नावली उत्तर में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पीटी आईआरएनसी के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है। पीटी आईआरएनसी और उसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली की प्रतिक्रिया भी इस जांच में प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन के अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है। हालाँकि, पीटी आईआरएनसी द्वारा भारत को प्रदान किए गए लेन-देन निर्यात द्वारा लेनदेन की जांच करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी आईआरएनसी ने भारत को के वल एक प्रकार का ग्रेड निर्यात किया है। प्राधिकारी ने तदनुसार निर्यात मूल्य निर्धारित किए हैं और संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर निर्यात के लिए भारत को निर्यात मूल्य और पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दी गई जानकारी को पूरी तरह से खारिज नहीं किए है। 235. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी माजिन निर्धारित किए हैं, जिसके लिए इंडोनेशिया में पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं की प्रश्नावली उत्तर में जानकारी दी गई थी, जो पीओआई के दौरान प्राप्त या अजित लाभ के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ताओं को बॉन्डेड ज़ोन में आयात शुल्क से छू ट के विषय में अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा था। परिणामस्वरूप, इस लाभ के प्राप्तकर्ता के रूप में पीटी आईआरएनसी को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे बॉन्डेड ज़ोन में स्थित पीटी आईआरएनसी सहित कु छ उद्यम तक सीमित थे।

236. प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करके , पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कच्चे माल कोल और निकल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं।

237. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों और संगत सब्सिडी माजिन का नाम है।

पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया

238. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया संबद्ध वस्तुओं का इंडोनेशिया में उत्पादक/ निर्यातक है। पीटी आईएमआर एआरसी ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है और इसके द्वारा प्राप्त सब्सिडी के संबंध में जानकारी प्रदान की है। इंडियन कोक ऐंड पावर प्रा. लि. भारत में पीटी आईएमआर एआरसी का संबंधित आयातक है। पीटी आईएमआर एआरसी ने सीधे भारत में संबंधित और असंबंधित आयातकों को संबंधित निर्यातक आईएमआर मेटालजिकल रिर्सोसिज एजी, स्विट्जरलैंड तथा असंबंधित निर्यातक मै. सेंचुरी स्टील पीटीई. लि., मिकास स्टेनलेस स्टील पीटीई लि., लियो मेटल्स लिमिटेड, ईएमआई स्टील एफजेडई, अमरसोनिक इंटरनेशनल, डाई इचि यूएसए, लि., एसके नेटवक्र्स कं . लि., यांगकोंग स्टेनलेस एसडीएन बीएचडी जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्रश्नावली के उत्तर पीटी आईएमआर एआरसी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यातों में शामिल सभी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण से, पीटी आईएमआर एआरसी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निर्यात मूल्य चेन पूर्ण नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को 30 प्रतिशत से अधिक निर्यात असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार, इस जांच में भाग न लेने वाले असंबंधित निर्यातकों का भारत को निर्यात का हिस्सा संबंधित उत्पादक द्वारा भारत को किए गए निर्यात की कु ल मात्रा का 30 प्रतिशत से अधिक है। इस कारण से, प्राधिकारी उत्पादक पीटीआर आईएमआर एआरसी को असहयोगी के रूप में मान रहे हैं और इस कारण से, प्राधिकारी ने पीटी आईएमआर एआरसी के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण नहीं किया।

239. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर पीटी आईएमआर एआरसी के लिए अलग-अलग सब्सिडी माजिन का निर्धारण नहीं किया है। प्राधिकारी ने पीटी आईएमआर एआरसी के लिए सब्सिडी का माजिन का निर्धारण करने के वास्ते उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है।

पीटी बिनटैंग एशिया उसाहा (बीयू), इंडोनेशिया

240. पीटी बिनटैंग एशिया उसाहा (बीयू) इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद का उत्पादक/निर्यातक हैं। पीटी बीएयू ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। पीटीबीएयू ने दावा किया है कि पीटीबीएयू द्वारा निर्यात किया गया उत्पाद पीयूसी के दायरे में नहीं आता है। प्राधिकारी ने पीटी बीएयू की प्रतिक्रिया की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी बीएयू द्वारा भारत को निर्यात किया गया उत्पाद "स्टेनलेस स्टील सकिल्स" है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है।

241. पीटी बीएयू ने दावा किया है कि इसे किसी सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी बीएयू कच्चे माल स्टेनलेस स्टील कॉयल्स का आयात कर रहा है, जो स्टेनलेस स्टील सकिल के उत्पादन के लिए एक विचाराधीन उत्पाद भी है। पीटी बीएयू ने नोट किया है कि किसी अन्य कच्चे माल की खरीद स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए या तो घरेलू स्तर पर अथवा अन्य देशों से नहीं किया जाता है। प्रश्नावली के उत्तर में संलग्न उत्पादन की प्रक्रिया भी स्टेनलेस स्टील कॉयल्स से स्टेनलेस स्टील सकिल के उत्पादन के लिए कोई वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी बीएयू के वल आयात किए गए उत्पाद को परिवतित कर अर्थात् विचाराधीन उत्पाद के एक रूप को विचाराधीन उत्पाद के अन्य रूप में परिवतित कर वृद्धिक क्रियाकलाप करते हुए वस्तुओं के एक व्यापारी और निर्यातक के रूप में कार्य कर रहा है। इसे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीटी बीएयू द्वारा सब्सिडी के वास्तविक प्राप्ति की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीटी बीएयू इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के उत्पादकों के उद्देश्य से अलग-अलग सब्सिडी माजिन दर के अध्यधीन नहीं हो सकती है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 49 इंडोनेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

242. इंडोनेशिया से भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के तीन समूह हैं। पहले समूह में इंडोनेशिया में तीन संबंधित उत्पादक नामत: पीटी जीसीएनएस, पीटी आईटीएसएस और पीटी आईआरएनसी तथा उनके संबंधित कच्चे माल के आपूतिकर्ता और संबंधित व्यापारी/निर्यातक शामिल हैं। दूसरे समूह में उत्पादक पीटी आईएमआर एआरसी, इसके संबंधित निर्यातक स्विट्जरलैंड में आईएमआर मेटालजिकल रिसोसिज एजी और भारत में इसके संबंधित आयातक इंडियन कोक ऐंड पावर प्रा. लि. शामिल हैं। तीसरे समूह में निर्माता/निर्यातक पीटी बीएयू, इंडोनेशिया शामिल हैं। प्राधिकारी ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में दी गई जानकारी के आधार पर के वल पहले समूह के लिए सब्सिडी माजिन निर्धारित किए हैं।

243. इंडोनेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण सहयोगी पक्षकारों के लिए सब्सिडी माजिन के उच्चतम के आधार पर तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संबंध

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

244. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और अन्य सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उन उत्पादकों का उत्पादन/बिक्री जिनके इनपुट और आउटपुट दोनों वतर्मान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं, को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है

ख) क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में आयात के वल 93 मीट्रिक टन था और पीओआई में 76,102 मीट्रिक टन तक बढ़ गया है। इस प्रकार, क्षति की अवधि में आयात में 700 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

ग) आधार वर्ष में संबद्ध देश से आयात में बाजार की हिस्सेदारी लगभग शून्य थी और पीओआई में कु ल आयात का 17% तक बढ़ गया। आयात न के वल निरपेक्ष रूप से बढ़ा है, बल्कि उसी अनुपात में उत्पादन, खपत, बिक्री और कु ल आयात के संबंध में भी बढ़ा है।

घ) आधार वर्ष में उत्पादन का के वल 0.01 प्रतिशत उत्पादन का संबद्ध आयात हुआ है जो पीओआई में 5.29 प्रतिशत हो गया है।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ड.) इसी प्रकार, संबद्ध आयात से घरेलू उद्योग की खपत का कोई प्रतिशत नहीं बनता है और यह 2016-17 में के वल 0.17% था जो पीओआई में बढ़कर 2.95% हो गया। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्री में संबद्ध आयात के वल 0.01% था, जो अब बढ़कर 23% हो गया है।

च) मूल्य कम करने का निर्धारण के वल उन आयात लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए, जिनके आयात की भूमि की कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है। याचिकाकर्ता का संबंध हानिकारक आयातों से है।

छ) प्राधिकारी को के वल उन लेनदेन पर विचार करना चाहिए जो क्षति के माजिन की गणना के लिए क्षति रहित कीमत से नीचे हैं।

ज) इनपुट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर मौजूदा क्षति की अवधि में उत्पादन की लागत बढ़ गई है। स्क्रै प, निकल, फे रो मिश्र जैसे प्रमुख इनपुट की कीमतें क्षति की अवधि में बढ़ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षति की अवधि में प्रत्यक्ष लागत में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, पीओआई और पूर्ववर्ती वर्ष के बीच, इनपुट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि, कच्चे माल की लागत में वृद्धि के अनुपात में विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है झ) घरेलू उद्योग के साथ क्षति की अवधि में क्षमता समान रही है । भारत में अन्य उत्पादकों के साथ घरेलू उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इस प्रकार, इस सीमा तक आयात आवश्यक नहीं है ।

ञ) घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। इंडोनेशिया से सब्सिडी आयात ने घरेलू उद्योग को अपनी घरेलू बिक्री को उत्पादन की सीमा तक बढ़ाने से रोक दिया है , जिससे घरेलू उद्योग को निर्यात का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

ट) घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पर उत्पाद निर्यात कर रहा है। घरेलू उद्योग के लिए उत्पाद का निर्यात करने का एकमात्र कारण बाजार में मांग के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए सब्सिडी वाला आयात और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग से बाजार में हिस्सेदारी लेना है।

ठ) घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ड) 2017-18 में घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई। तथापि, इससे पीओआई में काफी गिरावट आई। नकद लाभ और निवेश पर वापसी ने मुनाफे के रूप में एक ही प्रवृत्ति का पालन किया है। पीओआई में नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न में काफी गिरावट आई है।

ढ) उत्पाद के लिए मार्के ट को मुख्य रूप से चीनी कीमतों द्वारा सीवीडी लगाने पर तय किया गया था। सब्सिडी वाले चीनी आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण मूल्य की क्षति का सामना करना पड़ा। सीवीडी लगाने से उद्योग को अपनी कीमतों और लाभ में सुधार की उम्मीद थी। यह 2017-18 में कु छ हद तक हुआ। हालाँकि, यह इंडोनेशिया से रियायती वस्तुओं के आयात के मद्देनजर अल्पकालिक रहा।

ण) याचिकाकर्ताओं ने घरेलू बाजार में बिक्री के बजाय निर्यात करने के परिणामस्वरूप राजस्व और लाभ खो दिया है।

त) रोजगार का स्तर समान क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि मजदूरी का भुगतान बढ़ा है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में किसी भी क्षति का दावा नहीं किया है।

थ) वॉल्यूम मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकू ल बनी हुई है। सीवीडी कर्तव्यों को लागू करने के लिए चीन द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए घरेलू उद्योग की उम्मीद है। हालांकि, संबद्ध देश से रियायती आयात से घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, पीओआई में मूल्य मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि नकारात्मक रही है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 51 द) संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात या तो नगण्य हैं या पहले से ही पाटनरोधी शुल्क / प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को आकषित कर रहे हैं या पाटनरोधी जांच के तहत जांच की जा रही है। ध) क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग में कोई गिरावट नहीं है। मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

न) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के प्रदर्शन का उत्पाद के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजार में रियायती आयातों की उपलब्धता घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा क्षति का एकमात्र कारण है।

प) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके परिणामस्वरूप, क्षति की अवधि में आयात में काफी वृद्धि हुई है।

फ) मूल्य कम करने की प्रक्रिया ने घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने से लेकर लागत बढ़ने तक रोक दिया है। मूल्य दमन के कारण घरेलू उद्योग के मुनाफे में गिरावट आई है

ब) प्रस्तावित पीओआई में कई मूल्य मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक हो गया है, जो देश में सब्सिडी वाले आयात के कारण है।

भ) चीनी कं पनी सिगशान ने विशाल क्षमता (इंडोनेशिया में मांग से अधिक) के साथ एक संयंत्र में भारी निवेश किया है।

म) संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है

य) आयात में वृद्धि की दर भी अधिक है। आधार वर्ष के बाद से संबद्ध देश से आयात में लगभग 700 गुना की वृद्धि हुई है। संभावना है कि भविष्य में आयात और बढ़ेगा।

कक) सिगशान समूह ने अके ले 3 लाख टन क्षमता के साथ एक संयंत्र की स्थापना की है। सिगशान समूह ने वैश्विक बाजार के संबंध में यह भारी निवेश किया है। इंडोनेशिया में आने वाली विशाल क्षमताओं को मुख्य रूप से अन्य बाजारों में लक्षित किया जाता है क्योंकि इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील की खपत बहुत कम है और वैश्विक व्यापार संतुलन को और परेशान करने की संभावना है।

खख) स्टेनलेस-स्टील की खपत के प्रमुख कें द्र हैं चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और ये देश पहले से ही स्थिर मांग और अतिरिक्त उत्पादन और अधिशेष क्षमता से युक्त हैं, जो अतिरिक्त मात्रा को ग्रहण करने के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं।

गग) आयात कीमत की कीमत के साथ बिक्री मूल्य की तुलना से पता चलता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। ये कम कीमत के आयात बाजार में मूल्य ह्रास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार, यदि सब्सिडीरोधी उपायों को लागू नहीं किया जाता है तो आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।

घघ) भारत न के वल स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, बल्कि एकमात्र बाजार भी है जहां प्रति वर्ष 9-10% की सीएजीआर पर स्टेनलेस स्टील की खपत बढ़ रही है। जैसा कि वैश्विक प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम की स्टेनलेस स्टील की खपत के लिए है , भारत में प्रति व्यक्ति खपत का आंकड़ा के वल 2 किलोग्राम है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विकास एक ही प्रक्षेपवक्र में जारी रहने की उम्मीद है। यह इंडोनेशिया में स्थापित स्टेनलेस स्टील क्षमताओं के लिए भारत को एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य बनाता है।

ड.ड.) पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-III पाटनरोधी जांच में लागू नहीं है, इस प्रकार यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को सीवीडी कानूनों के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना चाहिए।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

245. जिदल स्टीलवे के आंकड़ों पर विचार क्षति अथवा आधार का निर्धारण करने के लिए नहीं किया गया है। इसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे उत्पादों के रिकॉर्ड पर होने के संबंध में क्षति से संबंधित आंकड़ों के बिना आगे प्रसाधित किए गए उत्पादों के लिए क्षति का दावा किया गया है।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 246. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षतिकारक कीमत की गणना के लिए कच्चे माल के खपत मानदंड के लिए मानकीकरण है।

247. घरेलू उद्योग को अनेक पाटनरोधी जांचों के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही, संबद्ध वस्तु वतर्मान मामले में संबद्ध देश से कीमतों की तुलना में पाटनरोधी शुल्क मामले में जांच के अधीन देशों से काफी कम कीमत पर आ रहे हैं।

248. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि आथिक संके तक सकारात्मक कार्य-निष्पादन को दर्शाते हैं। इंडोनेशिया से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध भी नहीं है। इंडोनेशिया से आयात भारत की कु ल खपत का के वल 3 प्रतिशत को दर्शाता है जबकि याचिकाकर्ता भारतीय उद्योग की खपत का 80 प्रतिशत से अधिक नियंत्रित करता है। घरेलू बिक्री कीमत में क्षति की जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से अधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी को प्रौद्योगिकी का विकास और कै प्टिव बिक्री की जांच घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के रूप में करना चाहिए।

249. स्टनेलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों में, विभिन्न प्रकार के ग्रेड हैं। उपयु र्क्त तरीके से क्षति के माजिन की गणना करते समय, यह महत्वपूर्ण है कि इन ग्रेडों के बीच एपल टू एपल तुलना की जा सके । रासायनिक संरचना अथवा विनिर्देश की तुलना के माध्यम से ग्रेडों की समतुल्यता स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

250. प्राधिकारी को इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिए कि क्या आयातों और घरेलू बिक्री की विभिन्न मोटाई की श्रेणियों में मात्राओं का समान वितरण होता है क्योंकि कमतर मोटाई की अपेक्षाकृ त अधिक लागत तथा कीमत होगी।

251. इंडोनेशिया से आयात अधिकांशत: 200 सीरीज के होते हैं और 200 सीरीज के भीतर भी, ग्रेडों की एक बहुत सीमित रेंज है जिसे इंडोनेशिया के मिलों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। घरेलू उद्योग उन ग्रेडों के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर सकता है जिनकी कभी भी आपूति नहीं की गई थी।

छ.3 प्राधकारी द्वारा जांच

252. संबद्ध देश से रियायती आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करने के लिए प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया गया है।

253. सब्सिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारित को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं ।

"13. क्षति ఀ माजिन का निर्धारण :-

(1) विनिदिष् ट देशों से आयातों के मामले में निदिष् ट प्राधिकारी अगला जांच परिणाम देंगे कि भारत में ऐसे आयात के कारण भारत में स् थापित किसी उद्योग को वास् तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स् थापना को वास् तविक मंदी होती है ।

(2) शिवाय इसके कि जब क्षति का जांच परिणाम उप नियम (3) के तहत किया जाता है तो निदिष् ट प्राधिकारी अन् य बातों के साथ-साथ नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांत को ध् यान में रखते हुए किसी उद्योग की स् थापना को क्षति, क्षति का खतरा, वास् तविक मंदी और सब्सिडीयुक् त आयात तथा क्षति के बीच कारणात् मक संपर्क निर्धारित करेंगे ।

(3) निदिष् ट प्राधिकारी वहां भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम दे सकते हैं जहां घरेलू उद्योग का काफी भाग क्षतिग्रस् त नहीं है यदि-

(i) यदि अलग-थलग बाजार में सब्सिडीयुक् त आयातों का संकेन् द्रण है, और

(ii) सब्सिडी आयातों से उस बाजार के अंतर्गत लगभग पूरे उत् पादन के उत् पादकों को क्षति हो रही है। ज. सब्सिडी वाले आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

(i) मांग का आकलन

254. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और अन्य सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद को कोल्ड और हॉट रोल्ड परिस्थितियों में भारत में आयात किया जा रहा है। कोल्ड रोल्ड उत्पादों के कु छ उत्पादक घरेलू[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 53 बाजार से या आयात से हॉट रोल्ड की खरीद करते हैं। इसलिए, उत्पादन के दोहरे लेखांकन से बचने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत का निर्धारण करने के लिए इन उत्पादकों की बिक्री की गणना नहीं की गई है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि और पीओआई में मांग बढ़ी है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग इस प्रकार है:

यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग पूरे क्षति की अवधि के दौरान बढ़ते ट्रेंड का अनुसरण करती है। (ii) आयात

255. संबद्ध आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष सब्सिडी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

256. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

257. इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि वर्ष 2015-16 में 93 मीट्रिक टन से जांच की अवधि में 76,102 मीट्रिक टन हो गई है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की प्रवृति में भी वही प्रवृति रही जो आयातों के निरपेक्ष संदर्भ में थी । विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में काफी वृद्धि हुई है ।

258. कु ल घरेलू उत्पादन में संबद्ध आयातों का हिस्सा 0 % से बढ़कर 0-10 % और कु ल खपत में आयातों का हिस्सा 0 % से बढ़कर 0-10 % हो गया ।

(iii) बाजार हिस्सा

259. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में लगभग शून्य था और जांच की अवधि में यह बढ़कर 0-10 % हो गया । घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई है । झ. संबद्ध आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

260. कीमतों पर रियायती आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में रियायती आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे रियायती आयातों का प्रभाव कीमतों को पर्याप्त मात्रा में अन्यथा मंद करने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती । इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सी ओ पी), भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है

(i) कीमत में कटौती

261. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करके कीमत कटौती का आकलन किया गया है । जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और उसके बाद पूरे विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई है ।

262. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं जो जांच की अवधि सहित क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से रियायती उत्पादों के कारण हो रही कीमत कटौती को दर्शाता है ।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ii) कम कीमत पर बिक्री/क्षति माजिन

263. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों की गणना की है और आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री निकाली जा सके । प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग अलग कम कीमत की बिक्री/ क्षति माजिन का निर्धारण किया गया है और उसके बाद पूरे विचाराधीन उपाद के लिए निर्धारण किया गया है।

264. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/ क्षति माजिन सकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में आयात क्षतिकारी कीमतों पर हुए है ।

265. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य के लिए क्षति माजिन का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है :

(iii) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

266. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या रियायती आयातों के कारण घरेलू कीमतों में मंदी आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का कारण महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा नहीं होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका में स्थिति दर्शाई गई है :-

267. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य विगत वर्षों की तुलना में क्षति अवधि में ऊपर की प्रवृति की ओर दर्शाया गया है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

II. घरेलू उद्योग से संबंधित आथिक मानदंड

268. नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी । ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर रियायती आयातों के प्रभाव[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 57 की जांच में सभी संगत आथिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पू ंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है ।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

269. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार थी :

270. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क) घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि के दौरान क्षमता वही रही ।

ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों तथा क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि रही ।

(ii) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

271. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी लाभ के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है :

272. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं :

क) घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में यह हानि में परिवतित हो गया । ख) नकदी लाभ, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा निवेशों पर प्रतिफल में लाभ की तरह की ही प्रवृति रही । वर्ष 2017- 18 में नकदी लाभ, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई लेकिन इसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई।

(iii) बाजार हिस्सा

273. मांग में बाजार अंश के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है:

274. विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है ।

(iv) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

275. विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी प्रति इकाई और उत्पादकता प्रति दिन में मामूली गिरावट आई है ।

(v) मालसूचियां

276. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूचियों में गिरावट आई है ।

(vi) पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

277. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए वतर्मान और भावी मांग को देखते हुए नए निवेश जुटाने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है । विचाराधीन उत्पाद की दीर्घावधिक व्यवहार्यता सशक्त लाभयोग्य कारोबार पर निर्भर करती है जिस पर संबद्ध आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है ।

III. कारणात्मक संबंध

278. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या नीचे दिए गए अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को कारणात्मक क्षति हुई है ।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

279. अन्य देशों से आयातों से या तो पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है या पाटनरोधी जांच अपेक्षित है या ये उच्च कीमतों पर हो रहे है ।

ख. मांग में संकु चन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

280. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई संकु चन नहीं हुआ है। इसके प्रतिकू ल संबद्ध वस्तुओं के लिए समग मांग में क्षति अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है । विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति के कारण हो सकता है ।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्धा

281. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो । घ. प्रौद्योगिकी का विकास

282. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जिससे कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो ।

ड़. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

283. क्षति संबंधी सूचना घरेलू और निर्यातों के लिए अलग अलग रूप से उस सीमा तक माना गया है जिस सीमा तक उसे अलग किया जा सकता है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

284. प्राधिकारी ने के वल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है ।

IV. कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

285. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क) जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देश से भारी मात्रा में रियायती आयात आ रहे हैं । ख) जांच की अवधि के दौरान आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ग) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभों और निवेशों पर प्रतिफल के संदर्भ में गिरावट आई है । वर्ष 2017-18 में नकदी लाभों, ब्याज व कर पूर्व लाभ और निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि में गिरावट आई है ।

286. अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की रियायत और घरेलू उद्योग के समक्ष क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है ।

V. वास्तविक क्षति का खतरा

287. वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित प्रावधान सब्सिडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 3 में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं:

3. वास् तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ् यों के आधार पर होगा और न कि मात्र आरोप, अनुमानों अथवा सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन को, जिससे ऐसी स्थिति उत् पन् न होती है, जिसमें सब्सिडी के कारण क्षति होती है, स् पष् टतया प्रत् याशित और आसन् न माना जाना चाहिए। वास् तविक क्षति के खतरे के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए निदिष् ट प्राधिकारी अन् य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार करेंगे:

i. प्रश् नगत सबिसडी अथ् वा सब्सिडियों की प्रकृति तथा उनसे उत् पन् न होने वाले संभावित व्यापार प्रभाव;

ii. पर्याप् त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक् त आयातों की काफी वृद्धि दर ।

iii. किसी अतिरिक् त निर्यात को लेने के लिए अन् य निर्यात बाजारों की उपलब् धता को ध् यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप् त रूप से बढ़े हुए सब्सिडीयुक् त निर्यातों की संभावना दर्शाने वाले निर्यातक की, क्षमतामें पर्याप् त मुक् त रूप से निपटान योग् य अथवा आसन् नऔर वृद्धि,

iv क् या आयात इन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न् यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होगा और आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और

v. जांच किए जा रहे उत् पाद की मालसूची ।

288. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं :

क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित की गई कीमतों और विदेशी उत्पादकों की कीमतों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है। इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है । इंडोनेशिया से सभी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सब्सिडी माजिन न्यूनतम से अधिक है । ख) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/ नियातकों की क्षमता के ब्यौरों की जांच की है और यह नोट किया जाता है कि किसी भी सहयोगी उत्पादकों/ नियातकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण क्षमता नहीं जोड़ी गई है ।

ग) आयातित उत्पाद से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है । इसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग उचित कीमतें लेने से रोक रहा है ।

घ) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/ नियातकों की मालसूची की जांच की है और यह नोट किया जाता है कि उनमें से किसी के पास भी संबद्ध वस्तुओं की कोई महत्वपूर्ण मालसूची नहीं है । झ. प्रकटन के उपरांत की टिप्पणियां

289. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है, जो इस प्रकार हैं:-

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

290. क्षति और सब्सिडी माजिन का निर्धारण करने के प्रयोजन से पीटी इंडोनेशिया सिगशन स्टेनलेस स्टील, पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिग निकल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री तथा पीटी इंडोनेशिया रूइपू निकल एंड क्रोम अलॉय की अलग-अलग जांच की गई है। सभी तीनों उत्पादक एक ही समूह का हिस्सा हैं। इस प्रकार से पूरे समूह के लिए एक ही शुल्क होना चाहिए।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 61 291. प्राधिकारी कृ पया पीटी बिटाग डेलयान मिनरल की भूमिका की जांच करें, जिसने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और यह सिगशन ग्रुप से संबद्ध है। सिगशन ग्रुप द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को तथ्यों को छिपाने के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए। इंडोनेशियाई उत्पादक और इंडोनेशिया की सरकार ने निर्यात नियंत्रण प्रचालन पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है।

292. आईएमआईपी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। पार्क के लिए वर्ष 2016 तक किया गया कु ल व्यय 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। पार्क में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए सभी संगत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक इस सुविधा का वास्तव में एकमात्र लाभार्थी हैं। स्टेनलेस स्टील को पूर्ण एकीकृ त संयंत्र बनाने के लिए एक चीनी संयुक्त उद्यम, आईएमआईपी को 2000 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। सुलावेसी निकल समृद्ध क्षेत्र है और इसे पर्याप्त लाभ से कम लाभ पर आईएमआईपी को दिया गया था। प्राधिकारी को आईएमआईपी को प्राप्त लाभ की मात्रा तय करनी चाहिए, जो कि उत्पादकों के उत्पादन की लागत में शामिल हैं।

293. एक्जिम बैंक खनन क्षेत्र को नियमित रूप से वित्तपोषण प्रदान करता है। निकल के खनन में पीटी सुलावेसी माइनिग शामिल है। आवेदकों का यह विश्वास है कि इन कं पनियों ने अधिमान्य रूप से एक्जिम बैंक से वित्तपोषण का लाभ प्राप्त किया है। चीन विकास बैंक (सीडीबी), एशियाई विकास बैंक और एक्जिम बैंक चीन ने पार्क तथा पार्क के अधीन कं पनियों को निकल और स्टेनलेस स्टील सुविधाओं के विकास के लिए भारी वित्तपोषण प्रदान किया है।

294. चीन के बैंकों द्वारा भारी ऋण और बैंक गारंटी को प्रतिसंतुलनकारी किया जाना चाहिए। इनमें तीन विनिर्माण संयंत्रों के लिए पार्क हेड तथा दो नई कोयला आधारित विद्युत उत्पादन सुविधाओं, जो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर निमित हैं, निवेश लागत 628 मिलियन यूएस डॉलर से सुलावेसी खनन की स्थापना हेतु 1.22 बिलियन यूएस डॉलर का वित्तपोषण शामिल है। 628 मिलियन यूएस डॉलर का कु ल निवेश जीसीएनएस के लिए किया गया था, जो अधिकांशत: सीडीबी से प्राप्त किया गया था। स्टेनलेस स्टील स्लेब और कै प्टिव विद्युत संयंत्र, प्रथम विकास चरण की अन्तिम परियोजना को इंडोनेशिया सिगशन स्टेनलेस स्टील से सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें सीडीबी से इस सुविधा की 800 मिलियन डॉलर की समग्र लागत का 570 मिलियन डॉलर शामिल है। सितंबर, 2016 के अंत तक, पार्क में कु ल निवेश 2.5 बिलियन डॉलर के करीब था।

295. विनियम सं. 81/2015 के तहत इंडस्ट्रियल जोन को विभिन्न कम छू ट प्रदान की जाती है। मोरवाली पार्क उन औद्योगिक पार्कों में से है, जो कतिपय कर लाभ के लिए पात्र है, जैसे 6 वर्षों में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की निवलकर कटौती तथा परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन तथा लाभांश पर 10 प्रतिशत की कर दर में कटौती। हानियों की संभावित क्षतिपूति को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। 296. विनियम में मशीनों और उपस्कर पर वेट छू ट और मशीनों तथा वस्तुओं पर चार वर्षों के लिए आयात शुल्क छू ट का भी प्रावधान है, जिसे आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उस औद्योगिक विकास पार्क में स्थित सभी कं पनियों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

297. त्सिगशन ग्रुप के उत्तर को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए और लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कं पनी ने उत्तर दाखिल नहीं किया है। आईएमआईपी भी त्सिगशन से संबंधित है,जिस पर यूरोपीय आयोग द्वारा निष्कर्ष दिया गया है। आवेदकों ने इसके लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य भी दाखिल किए हैं। वर्ष 2019 तक पार्क में निवेश की गई कु ल राशि 7 बिलियन यूएस डॉलर है।

298. पार्क में विभिन्न सुविधाएं हैं, जो निकल स्मेल्टर से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कामगारों के लिए रिहायशी क्र्वाटरों तक एक पूर्ण एकीकृ त स्टेनलेस स्टील संयंत्र के लिए अपेक्षित है। पार्क के लिए इंडोनेशियाई सरकार द्वारा किए गए अवसंरचना विकास सामान्य अवसंरचना के तहत नहीं आते क्योंकि ये विशेष रूपसे आईएमआईपी के लिए हैं।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 299. एक्जिम बैंक इंडोनेशिया ने आईएमआईपी के विकास के लिए भारी राशि वितरित की है क्योंकि आईएमआईपी ने उत्तर दाखिल नहीं किए, इसे मात्रा में शामिल नहीं किया जा सका। आईएमआईपी ने स्टेनलेस स्टील एचआर उत्पादों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा शुरु की गई सीइवी जांच में प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं।

300. निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में उत्तर दाखिल किए हैं। साथ ही, उन्होंने कार्यक्रम लागू नहीं होने संबंधी एक मानक उत्तर दिया है और इसीलिए कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

301. इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण में शामिल किए जा चुके हैं। अभी भी उन्होंने यह टिप्पणी की है कि प्राधिकारी ने उनके द्वारा दाखिल किए गए अनुरोधों को शामिल नहीं किया है। प्रकटीकरण विवरण को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए सभी अनुरोध शामिल कर लिए गए हैं।

302. इंडोनेशिया सरकार ने अपने उत्तर में, योजनाओं के संबंध में और आईएमआईपी के विकास में आईएमआईपी अथवा सरकार की संलिप्तता के लिए उत्तर दाखिल न किए जाने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया है। 303. प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4 को ठीक तरह से शामिल किया है क्योंकि वे सभी कोयले और निकल के निर्यात से संबंधित हैं। सीवीडी नियमावली के तहत कार्यक्रमों को शामिल करने पर कोई रोक नहीं है। 304. यूरोपीय संघ ने डक्टाइल कास्ट आयरन (जिसे स्फे रायडल ग्रेफाइट काष्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है) की ट्यूब और पाइपों के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच में यह निर्णय लिया है कि निर्यात रोक प्रतिसंतुलनकारी है। वतर्मान मामले के तथा यूरोपीय संघ के मामले की तरह ही हैं और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि यूरोपीय आयोग के दृष्टिकोण का अनुसरण करें।

305. प्राधिकारी ने यह सही पाया है कि पर्याप्त निर्यात रोक लगाकर और निकल, कोयला तथा स्क्रे प के संबंध में अन्य विनियम लाकर इंडोनेशिया की सरकार इन कच्ची सामग्रियों के उत्पादकों को निर्देश देती है कि वे इंडोनेशियाई स्टेनलेस स्टील के उत्पादकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एससीएम के अनुच्छेद 1.1 (क) (i) (iv) के तात्पर्य से पर्याप्त लाभ से कम प्रदान करें।

306. कानून के तहत सूचीबद्ध क्षति मापदंड न्यूनतम मापदंडों की सूची है न कि अधिकतम की सूची है। निदिष्ट प्राधिकारी को क्षति को दर्शाते हुए सभी अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए जैसे (क) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग पाटन और सब्सिडी प्राप्त आयातों के पूर्व प्रतिकू ल प्रभावों से उबर रहा है, (ख) घरेलू उद्योग को कम व्यवहार्य निर्यातों के लिए बाध्य किया जा रहा है, (ग) "अन्य उत्पादों" और "विचाराधीन उत्पाद" के निष्पादन की तुलना पाटन के प्रतिकू ल प्रभावों को दर्शाती है।

307. सामान्यत: आयातों के ह्रासकारी अथवा दमनकारी प्रभावों की जांच करने के लिए, घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों की तुलना की जाती है लेकिन यह हमेशा तथ्यों को सही तरीके से नहीं दर्शाता। वर्मान मामले में, कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों के अनुसार परिवतित हुई हैं। प्राधिकारी, ह्रासकारी अथवा दमनकारी प्रभावों की जांच करने के लिए, कृ पया कच्ची सामग्रियों की लागतों और उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन की तुलना करें।

308. कीमत कटौती और क्षति माजिन पर के वल ऐसे आयात सौदों के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिनके आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर क्षतिकारी कीमत से कम है, क्योंकि उद्योग की चिता क्षतिकारी आयातों के लिए है न कि गैर-क्षतिकारी आयातों के लिए।

309. पहले घरेलू उद्योग चीन के पाटित और सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभावों का सामना कर रहा था। सीवीडी उपाय लागू करने के बाद, और प्रवंचनारोधी मामले के अंतिम जांच परिणामों के बाद, घरेलू उद्योग सब्सिडी वाले आयातों के प्रतिकू ल प्रभावों से उबर रहा था और परिणामस्वरूप कीमतों और आरओआई में बिक्रियों की लागत में वृद्धि से अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी। जब तक घरेलू उद्योग विगत के पाटन और सब्सिडी वाले आयातों के प्रतिकू ल प्रभावों से उबरता, जांच की अवधि में कीमतों का ह्रास हो गया।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 63 310. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद वित्तीय हानियों पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है। (क) समूची कं पनी और (ख) ऐसे उत्पाद, जो जांच के अधीन नहीं हैं, के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना घरेलू उद्योग पर सब्सिडी प्राप्त आयोगों के प्रभाव को दर्शाती है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में गैर विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सुधार दर्शाया गया है और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में गिरावट दर्शाई गई है। यह क्षति और कारणात्मक संबंध, दोनों को स्पष्ट रूप से साबित करता है।

311. भारतीय उद्योग के मैक्रो मापदंडों में यह दर्शाया जाएगा कि दो तिहाई स्टेनलेस स्टील की क्षमता एमएसएमई के पास है और उनकी क्षमता उपयोग की स्थिति आवेदकों से भी खराब है। बाजार हिस्सा स्थिर है।

312. आयात आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कोई मांग आपूति अन्तर नहीं है। भारतीय उद्योग और एमएसएमई के पास पर्याप्त क्षमता है और अन्य उत्पादक बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

313. सब्सिडी रोधी उपाय लागू करना उपभोक्ताओं के हितों में भी होगा। यह उपभोक्ताओं के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो, जो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आयातों के मुकाबले उत्पाद की आपूति करने में सक्षम हों। उत्पादों की लागत पर परिणामी प्रभाव पर्याप्त नहीं हैं।

314. एक ओर इंडोनेशियाई उत्पादकों द्वारा सृजित विशाल क्षमताएं हैं और दूसरी ओर उनका उच्च निर्यातोन्मुखी होना यह सिद्ध करता है कि पर्याप्त क्षति होने की आशंका है।

315. इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू मांग मुश्किल से 1.7 लाख मी.टन के क्षेत्र में है जबकि इंडोनेशिया में क्षमता करीब 45 लाख मी.टन की है। यह देखा जाएगा कि इंडोनेशिया में क्षमताएं इंडोनेशिया में घरेलू खपत का करीब 25 गुणा है और भारत में घरेलू मांग का दोगुना के करीब है।

316. इंडोनेशिया ने स्टेनलेस स्टील में वैश्विक रूप से व्यापार का रूप खराब किया है। वर्ष 2009 से करीब 18 व्यापार उपचारी उपाय लागू हैं (जांच की जा रही है), जिनमें से 9 जांचें अर्थात 50 प्रतिशत जांचों से अधिक में इंडोनेशिया शामिल है।

317. संबद्ध देश में उत्पादक भारी निर्यातोन्मुखी हैं। बाजार की सूचना यह सुझाती है कि आईटीएसएस से उत्पादित करीब 70 प्रतिशत स्टेनलेस स्टील निर्यात के लिए हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

318. कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और वे प्रचालन तथा कार्यों में भिन्न हैं। उन्हें मिलाया नहीं जा सकता। प्रकटीकरण विवरण में इन योजनाओं को मिलाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। 319. सब्सिडी कार्यक्रम 1, 2 और 4 के मामले में कोयला अथवा निकल की खरीद पर सब्सिडी से संबंधित नहीं हैं बल्कि यह मामला पर्याप्त लाभ से कम पर कोयले और निकल की उपलब्धता का है। अत: कोयला अथवा निकल की खरीद पर आधारित किसी सूचना को प्रदान करने के संबंध में प्रतिवादियों का प्रश्न नहीं उठता। 320. प्राधिकारी की आपत्तियों के प्रतिकू ल डीएमओ पर कार्यक्रम सं.4 निकल अथवा खनिज उत्पादों पर लागू नहीं होता और यह के वल कोयले पर लागू होता है। कार्यक्रम सं. 4 कार्यक्रम सं. 1 के साथ कार्यक्रमों की सीरीज के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका प्रयोजन अलग है। कार्यक्रम सं. 4 का प्रयोजन सार्वजनिक विद्युत के लिए कोयले की कमी से बचना है। डीएमओ योजना में कोयला मुख्यत: विद्युत के उत्पादन के लिए सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है न कि स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की कच्ची सामग्री के रूप में।

321. प्राधिकारी की यह गलत धारणा है कि कोयला और निकल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादों को पर्याप्त लाभ से कम पर उपलब्ध हैं।

322. नियम 8 के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों को लागू करने की अनुमति के वल तभी है जब कोई हितबद्ध पक्षकार निर्धारित समय सीमा में कोई सूचना प्रदान करने से इंकार करता है अथवा सूचना प्रदान करने में विफल होता है। प्रकटीकरण विवरण भी यहां तक कि यह निर्धारित नहीं करता कि प्राधिकारी ने कब कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4 के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों से सूचना मांगी थी।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 323. कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4 के तहत प्रदान किए गए लाभों की गणना करने में प्रयुक्त की गई बैंचमार्क कीमत प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों और जांच में अपने हितों की रक्षा करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों के अधिकारों का उल्लंघन है।

324. उत्पादकों/निर्यातकों और इंडोनेशिया सरकार के यह अनुरोध कि ऋणों के प्रावधान के संबंध में कार्यक्रम 9 के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया, प्राधिकारी को किसी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा, जब कार्यक्रम एक्जिम बैंक इंडोनेशिया द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में ही है, तो किसी अन्य बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋणों को कार्यक्रम सं. 9 के तहत जांच करते समय शामिल नहीं किया जा सकता। अत: चीनी बैंक या किसी अन्य देश से किसी अन्य बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को लाभों की जांच के लिए अथवा इंडोनेशिया से निर्यातों के लिए कथित सब्सिडी के लिए विचार नहीं किया जा सकता। 325. जो उत्पाद एसएसएल या जेएसएचएल द्वारा निमित नहीं किए जाते, उन्हें जांच में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि जिदल स्टीलवे द्वारा निमित उत्पादों को शामिल किया जाता है तो प्राधिकारी को विशेष जांच परिणाम देने चाहिए कि लाभकारी क्रियाकलाप करने वाली कोई कं पनी विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाने के लिए जांच में शामिल की जा सकती है, चाहे क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के संबंध में उनमें डाटा पर विचार न किया जाए।

326. प्रतिवादी यह नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण के पैरा 26 और 27 में प्रस्तावित उत्पाद दायरा पाटनरोधी शुल्क जांच में निर्धारित उत्पाद दायरे से काफी अधिक व्यापक हे। यदि प्राधिकारी ने पहले ही पाटनरोधी शुल्क जांच में निर्धारित कर लिया है कि कतिपय उत्पाद शामिल नहीं हैं तो ऐसे उत्पाद की टाइप को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

327. जिदल सॉ और जेक्यूटीएल के पास लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में आवेदकों के प्रचालन और वित्तीय नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्तियां हैं। मामले की गहराई में जाकर न कि आवेदकों के स्वयंमेव विवरणों पर भरोसा करके सेबी और एमसीए से स्पष्टीकरण मांगना प्राधिकारी पर निर्भर करता है।

328. यूरोपीय संघ द्वारा इंडोनेशिया से कतिपय होट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीटों और कॉइल के आयातों के खिलाफ की गई सब्सिडी रोधी जांच को बिना कोई सब्सिडी रोधी शुल्क लगाए समाप्त कर दिया गया है। 329. यदि उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर अन्य कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी माजिन निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए गए हैं तो इसे ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन माजिन निर्धारित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

330. ऐसे उत्पादक/निर्यातक, जो एचआर स्टील की खरीद सीआर स्टील के उत्पादन के लिए करते हैं, उन्हें अलग माना जाए क्योंकि यह नहीं माना जा सकता कि एचआर स्टील उत्पादकों द्वारा प्राप्त लाभ सीआर स्टील उत्पादकों को प्रदान किए गए थे।

331. सीवीडी नियमावली के नियम 19(2) और एससीएम करार के अनुच्छेद 19.3 के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन का निर्धारण करना अनिवार्य है। अत: प्राधिकारी को प्रकटीकरण विवरण के पैरा 87 में अपनी टिप्पणियों को देखना चाहिए और पीटी आईएमआर एआरसी के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन निर्धारित करना चाहिए।

332. साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम 9 के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया था और इसे विलंबित चरण पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के रूप में विचारित नहीं किया जाना चाहिए।

333. सीमा शुल्क की शून्य दर और एसियन-सीईपीए की मौजूदगी के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था। इसलिए, प्राधिकारी को अन्य कार्यक्रम 3 के अंतर्गत पू ंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की छू ट को प्रति संतुलित नहीं किया जाना चाहिए। थाईलैंड से सिट्रिक एसिड और विशिष्ट साईट्रेट साल्ट पर जांच में निर्धारित यूएसडीओसी की शुल्क राशि, जो प्रत्यर्थी द्वारा कार्यक्रम की अनुपस्थिति में भी चीनी मूल की मशीनरी पर अदा की जानी थी, एफटीए की विद्यमानता के कारण भी वही होती। अत:, यूएसडीओसी द्वारा चीनी मूल के आयातों के लिए और मशीनरी के लिए कोई प्रतिकारी लाभ निर्धारित नहीं किया गया था।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 65 334. प्राधिकारी ने पीटी आईएमआर एआरसी के असंबद्ध व्यापारियों से असहयोग के कारण पीटीआईएमआर एआरसी के लिए कोई पृथक पाटन माजिन निर्धारित नहीं किया है। असंबद्ध निर्यातकों द्वारा असहयोग ने के वल निर्यात कीमत के निर्धारण को प्रभावित किया है, सब्सिडी दावों को नहीं। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा पीटी आईएमआर एआरसी के लिए पृथक सब्सिडी माजिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

335. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील के वल एक छोटा उत्पादक है और प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं रखा गया था।

336. पीटी बीएयू वास्तव में कोल्ड रोल्ड स्टील का उत्पादक है क्योंकि बीएयू ने अपनी कच्ची सामग्रियों के प्रति पर्याप्त मूल्यवर्धन किया है। एआईएफटीए के अनुसरण में जारी किया गया उद्गम प्रमाण-पत्र और एचएस कोड में उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री से तैयार उत्पाद में परिवर्तन दर्शाता है कि पीटी बीएयू द्वारा पर्याप्त मूल्यवर्धन किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

337. प्राधिकारी ने पुनरावृत्तियों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटीकरण पश्चात् टिप्पणियों की जांच की है जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटीकरण पश्चात् टिप्पणियों/निवेदनों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। 338. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जिदल स्टीलवेज द्वारा उत्पादित उत्पाद प्रकारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया कि जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि स्टीलवेज को एक आवेदक के रूप में शामिल करने का एकमात्र कारण यह दर्शाना था कि उद्योग इन प्रकारों का उत्पादन और आपूति करता है। यह नोट किया गया कि स्टीलवेज द्वारा आपूति किया गया उत्पाद एक पूरी तरह से अलग उत्पाद नहीं है बल्कि एक वृद्धिशील प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया पीयूसी का के वल एक अलग रूप है। 339. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वतर्मान जांच में उत्पाद का क्षेत्र पाटनरोधी जांच की तुलना में अधिक विस्तृत है, यह नोट किया गया कि पाटनरोधी जांच में विशिष्ट उत्पाद प्रकारों को शामिल नहीं किया गया है जो ऐसे उत्पाद प्रकार थे जिनके लिए विभिन्न संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विशिष्ट बहिष्करण की मांग की गई थी और इस तथ्य पर विचार करते हुए बहिष्करण प्रदान किया गया था कि ऐसे ग्रेडों के लिए तुलनीय उत्पाद प्रकारों का भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। वतर्मान जांच में किसी विशिष्ट बहिष्करण की मांग नहीं की गई है। यह नहीं दर्शाया गया है कि पाटनरोधी जांच से बाहर रखे गए उत्पाद प्रकारों का इंडोनेशिया से आयात किया जा रहा है।

340. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि एक्जिम बैंक द्वारा ऋणों के प्रावधान से संबंधित कार्यक्रम-9 के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडोनेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों ने इंडोनेशिया में एक्जिम बैंक से ऋण प्राप्त नहीं किए हैं, यह नोट किया गया कि प्रश्नावली उत्तर में हालांकि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम को जारी करने के उत्तरवर्ती इंडोनेशिया सरकार और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर भरोसा करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने लाभ प्राप्त नहीं किया । अत:, प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम-9 के लिए कोई प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

341. जहां तक इस दावे का संबंध है कि उत्पादकों/निर्यातको के लिए पृथक सब्सिडी माजिन निर्धारित किया जाना चाहिए भले ही, असंबद्ध निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है, प्राधिकारी ने नोट किया कि असंबद्ध निर्यातकों, जिन्होंने संबंधित उत्पादक के निर्यातों का 30 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया है, से निर्यातक प्रश्नावली उत्तर की अनुपस्थिति के कारण निर्यात मूल्य श्रृ ंखला पूर्ण नहीं है। यह नोट किया गया कि यदि भारत को निर्यातों के महत्वपूर्ण भाग के लिए उत्तरदायी असंबद्ध व्यापारी इस जांच में सहयोग नहीं करना चाहते तो प्राधिकारी निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यात का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ऐसे उत्पादक/निर्यातक के लिए पृथक सब्सिडी माजिन निर्धारित नहीं कर सकते। इस मामले में, असंबद्ध66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] व्यापारी द्वारा भारत को निर्यातों की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक है, जो एक उल्लेखनीय भाग है। भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में शामिल निर्यातकों के उत्तर की आवश्यकता क्षति माजिन के निर्धारण के लिए भी है। यदि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं करता तो प्राधिकारी जब भारत को निर्यातों की बिक्री की जाती है तो वस्तुओं के लिए वास्तव में अदा की गई कीमत को नहीं जान सकते और संबद्ध वस्तुओं के सही पहुंच मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते, जिसकी क्षति माजिन के आकलन के लिए आवश्यकता होती है। 342. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यूरोपीय आयोग ने किसी शुल्क को लागू किए बिना इंडोनेशिया के विरुद्ध सब्सिडी रोधी जांच को समाप्त कर दिया, प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच को इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन को वापस ले लिया गया था। अत:, यूरोपीय संघ द्वारा सब्सिडी रोधी जांच को समाप्त किया जाना वतर्मान जांच में प्रासंगिक नहीं है।

343. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यातक, पीटी बीएयू को एआईएफटीए के अंतर्गत इसकी कच्ची सामग्री के स्तर से इसके संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्गम के देश की पात्रता प्रदान की गई है, यह नोट किया गया कि प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि पीटी बीएयू सिर्फ स्टेनलेस स्टील सर्क ल्स का उत्पादन करने के लिए स्टेनलेस स्टील कॉयल्स का संसाधन करता है। अत: पीटी बीएयू के बारे में पृथक सीवीडी माजिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। जहां तक यह दर्शाने के लिए सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का संबंध है कि इसके द्वारा आयातित स्टेनलेस स्टील कॉयल्स को एक अन्य उत्पाद में बदला जाता है, इसे "उद्गम का देश" स्थिति प्रदान करने वाले सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड में परिवर्तन की मांग करते हैं, प्राधिकारी का विचार है कि वतर्मान प्रयोजन के लिए यह प्रासंगिक नहीं है।

344. प्राधिकारी ने नोट किया कि समानांतर पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। इसलिए प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि (i) कोई भी वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ख(1)(क) और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI-5 के अनुसरण में पाटन या निर्यात सब्सिडीकरण की समान स्थिति के लिए क्षतिपूति हेतु प्रतिकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों के अधीन नहीं होगी और (ii) एक साथ रखे गए पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क क्षति माजिन से अधिक नहीं होने चाहिए क्योंकि भारत कमतर शुल्क नियम का अनुसरण करता है, जो यह उपलब्ध कराता है कि पाटनरोधी शुल्क और/अथवा प्रतिकारी शुल्क क्षति माजिन के समकक्ष होंगे यदि क्षति माजिन पाटन माजिन और/अथवा सब्सिडी माजिन की तुलना में कमतर है।

345. इसलिए, ऊपर उल्लिखित दोनों अनिवार्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, समान उत्पाद के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की जांचों के अंतिम जांच परिणामों में नोट किया गया कि "लागू किए जाने के लिए पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और अदायगी योग्य प्रतिकारी शुल्क की राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर के समकक्ष होगी। यदि पाटनरोधी शुल्क अदायगी योग्य प्रतिकारी शुल्क से कम है, तो विभेदक राशि नकारात्मक होगी और ऐसे मामले में कोई पाटनरोधी संग्रहित नहीं किया जाएगा।" ञ.भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

346. प्राधिकारी ने ने नोट किया कि प्रतिकारी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, सब्सिडीकरण की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि शुल्कों को लागू किये जाने से सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 347. यह माना गया कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा प्रतिकारी शुल्क उपायों से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि, प्रतिकारी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए जरूरी किसी राशि के लिए प्रतिबंधित है। इसके विपरीत प्रतिकारी शुल्क उपाय को लागू किये जाने से यह सब्सिडीकरण से प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोके गा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

348. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:-

क. विचाराधीन उत्पाद जो भारत को इंडोनेशिया से निर्यात किया गया है, सब्सिडी प्राप्त है। ख. घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति हुई है।

ग. यह उल्लेखनीय क्षति इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है। 349. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। सब्सिडी रोधी नियमों के तहत निर्धारित किए गए उपबंधों की शर्तों में सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत और उसे आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि सब्सिडीकरण और क्षति का प्रतिकार करने के लिए शुल्क को लागू किया जाना जरूरी है। इसलिए प्राधिकारी, यहॉं नीचे निर्धारित किए गए स्वरूप और तरीके में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करना जरूरी समझते हैं।

350. कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी सब्सिडी माजिन और क्षति माजिन के कमतर के समकक्ष निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । तद्नुसार, प्राधिकारी अनंतिम शुल्क को लागू करने वाली के न्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से, पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

*विचाराधीन उत्पाद"स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स हैं" जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

क . ब्लेड स्टील या व्यापारिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात।

ख . मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के अंतर्गत आने वाले कॉयन ब्लैंक।

ग . 1650 मि.मी .से अधिक चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद।

घ . 80 मि.मी .से अधिक मोटाई वाले स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद का बहुत से विभिन्न रूपों में लेन-देन किया जा सकता है जैसे कॉयल्स, शीट्स, प्लेट्स, सर्क ल्स, स्ट्रिप्स या अन्यथा। उत्पाद के सभी प्रकार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर आते हैं। संबद्ध वस्तुएं अधिनियम के अध्याय 72 के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष "7219"और "7220"के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक हैं और किसी भी प्रकार से वतर्मान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।"

1650 मि.मी. से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों को शामिल न किया जाना के वल समान रूप में अंतिम प्रयोग के लिए आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए वास्तविक प्रयोग के मामले में लागू होगा। बहिष्करण ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां 1650 मि.मी. से अधिक चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के आयातित फ्लैट रोल्ड उत्पाद को 1650 मि.मी. से कम चौड़ाई वाले उत्पादों में काटा जाएगा।

351. उपयु र्क्त के अध्यधीन, दिनांक 07 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

352. के न्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जो इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के कारण उत्पन्न हो सकती है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निदिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 69

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 15th January, 2021

Case No. CVD-OI-05/2019

Sub : Anti-subsidy investigation concerning imports of "Flat Products of Stainless Steel" from

Indonesia.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/16/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ―the Act‖), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as ―the Rules‖) thereof:

1. Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), Jindal Stainless Limited (JSL), Jindal Stainless (Hisar) Limited ( JSHL) and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) (hereinafter also referred to as ―the Applicants‖‖) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as ―the Authority‖) in accordance with the Act and the Rules for imposition of Countervailing duty on imports of ―Flat Products of Stainless Steel‖ (hereinafter also referred to as ―subject goods‖) from Indonesia (hereinafter also referred to as the ―subject country‖).

2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/16/2019 - DGTR dated 18th October, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti- subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. The Authority, in terms of Rule 14 of the Rules, issued a public notice vide Notification No. 6/16/2019- DGTR dated 7th August 2020 notifying Preliminary Findings in the investigation. Pursuant to the recommendation by the Authority, the Central Government imposed provisional duties vide Notification No. 02/2020 – Customs (CVD) dated 9th October 2020.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

a) The Authority notified the Embassy of the Subject Country in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.

b) The Authority invited the Government of Indonesia for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 23rd September, 2019 at New Delhi, which was attended by representatives of the Government of Indonesia.

c) The Authority issued a public notice dated 18th October 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

d) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the Subject Country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules.

f) The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

g) The Authority sent questionnaire to the Government of Indonesia in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Government.

h) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

(i) PT IMR ARC Steel

(ii) PT Bintang Asia Usaha

(iii) PT Tsingshan Steel

i) In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response:

(i) PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry

(ii) PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

(iii) PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

(iv) PT Tsingshan Steel Indonesia

(v) PT Sulawesi Mining Investment, Indonesia

(vi) PT EKASA YAD RESOURCES, Indonesia

(vii) PT Bintangdelapan Mineral, Indonesia

(viii) Eternal Tsingshan Group Limited

(ix) Celerity Asia Trade Limited

(x) Golden Harbour International PTE. Ltd.

(xi) Hanwa Co. Ltd.

(xii) Schuang International Development Limited

(xiii) Stratus Steels DMCC

(xiv) Recheer Resources (Singapore) PTE. Ltd.

(xv) PT Hanwa Indonesia

(xvi) PT IMR ARC Steel, lndonesia

(xvii) IMR Metallurgical Resources AG

(xviii) PT Bintang Asia Usaha (BAU), Indonesia

j) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject country, Government of Indonesia also filed the questionnaire response.

k) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

i. Accurate Steel

ii. Moonlight Tube Industries

iii. Amanat Steels Pvt. Ltd

iv. Naman Steel

v. Aminox international[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 71 vi. National peroxide limited

vii. Ankur exports

viii. Navgrah fastners pvt ltd

ix. Anupam impex

x. Navgrah fastners pvt. Ltd.

xi. Montex stainless and alloys

xii. Navpad steel centre

xiii. Ashok metal corporation

xiv. Navyug metal corporation

xv. Ashwin impex

xvi. Nenava metal corporation

xvii. B.V.S. Overseas

xviii. Neptune Steel Impex

xix. Balaji Impex

xx. NG Industries

xxi. Balaji Niryaat Private

xxii. Nickel Impex LLP

xxiii. Bhalaria metal craft pvt ltd

xxiv. Numax steels

xxv. Bharat Exports

xxvi. Ohsung Electronics India Private Limited

xxvii. Bhavyadeep Impex

xxviii. Om Gurudev Metals

xxix. Chanchal Metal & Tube

xxx. P.P. Impex (india)

xxxi. Chirag Udyog

xxxii. Pacific Metal Trading co

xxxiii. Devdeep Steel Alloys

xxxiv. Param Industries

xxxv. Dhanera impex.

xxxvi. Paras Impoexpo Pvt Ltd.

xxxvii. Dhanera Metal Supply Corporation

xxxviii. Phoenix Foils Pvt. Ltd.

xxxix. Minox Metal Private Limited

xl. Posco-India Pune Processing Center Pvt. Ltd

xli. Divine Overseas Private Limited

xlii. Rajesh Steel

xliii. Flange Forge India

xliv. Rajguru Enterprises Pvt. Ltd

xlv. Forte Impex Pvt. Ltd.

xlvi. Ramani Steel House

xlvii. Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.

xlviii. Randen Engineering Pvt.Ltd.

xlix. Goodluck Metal Corporation

l. Riddhi Siddhi Impex

li. Goodluck Steels72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] lii. Welkin Infotech Private Limited

liii. H. K. Impex Pvt. Ltd.

liv. S S Impex

lv. Him Enterprises

lvi. Saneet Steelsa

lvii. Hindustan Inox Limited

lviii. Saraswati Steel India

lix. Hindustan Syringes And Medical Devices Ltd

lx. Seth Iron & Steel Pvt. Ltd.

lxi. Home Zone Metals Private

lxii. Shah Foils Limited

lxiii. Home Zone Stainless Private Limited

lxiv. Shakti Pumps India Limited

lxv. Horizon Chutes Pvt

lxvi. Shree Ashapura Steel Centre

lxvii. Hypro Engineers Pvt Ltd.

lxviii. Shree Mahavir Steel

lxix. Igp Engineers Private Limited

lxx. Shree Ramdev Metal Mart

lxxi. Inco Steel

lxxii. Shree Ramdev Steels Pvt.Ltd.

lxxiii. Inox Stainless

lxxiv. Shree Swangiya Metal Industries

lxxv. J.Y. International

lxxvi. Shree Tube Mfg.Co.Pvt.Ltd.

lxxvii. Jagdamba Cutlery Private Limited

lxxviii. Shree Vallabh Metals

lxxix. Jaiman Metalloys Llp

lxxx. Shriram Handles

lxxxi. Jainex Steel & Metal

lxxxii. Siddhant Steel

lxxxiii. Jay Laxmi Metal Corporation

lxxxiv. Siddhivinayak Steel

lxxxv. Jayna Steel India

lxxxvi. Silver Steels

lxxxvii. Jewel Impex Pvt Ltd

lxxxviii. Stainox Alloys Pvt Ltd

lxxxix. Jfe Shoji Trade India Private Limited

xc. Steel International Mahavir Darshan

xci. Kamal Metal Corporation

xcii. Steel Line (India)

xciii. Keshoram Industries

xciv. Steel Yard Overseas

xcv. Keyur Kitchenware

xcvi. Stride Industries LLP

xcvii. Kitchen Essentials[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 73 xcviii. Suchi Fasteners Pvt Ltd

xcix. Kraftwares (India) Private Limited.

c. Suman Metalshop

ci. Kunal Housewares Pvt.Ltd.

cii. Suncity Sheets Pvt Ltd

ciii. Larsen & Toubro Limited

civ. Suncity Strips & Tubes Private Limited

cv. Lubi Industries Llp

cvi. Sunder Impex Pvt Ltd

cvii. M. P. Steel Centre

cviii. Super Impex

cix. Magppie International Ltd

cx. Swastik Industries

cxi. Mahaveer Stainless Steel

cxii. Trident Steel

cxiii. Mars Housewares

cxiv. Uttam Steel Alloys Pvt Ltd

cxv. Maruti Suzuki India Limited

cxvi. Vishal Steels

cxvii. Maxim Tubes Company Pvt Ltd

cxviii. Veena Steel Industries

cxix. Mayfair International

cxx. Victora Auto Pvt. Ltd

cxxi. Metal One Corporation India Private Limited

cxxii. Vikram Metal [India]

cxxiii. Milan Steel

l) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.

(i) Indian Coke and Power Pvt. Ltd.

m) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in these final findings.

n) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports and its analysis after due examination of the transactions.

o) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove the injury to the Domestic Industry.

p) Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/forms, the applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the injury margin. The Authority holds to adopt the same PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14th August, 2019 in a parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 3rd July, 2019.

q) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April 2018 to March 2019 (12 Months). The injury investigation period covers the period April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

r) The Authority notified the Preliminary Findings to all interested parties. As recorded in the Preliminary Findings, the Authority invited comments on the same and the views of the interested parties on the preliminary determination have been considered and addressed to the extent possible for the purpose of present Final Findings.

s) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th December,2020 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

t) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these Final Findings.

u) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

v) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views and observations on the basis of the facts available.

w) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 23rd December, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

x) ***in these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

y) The exchange rate adopted for the subject investigation is US$1 = ₹70.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"The product under consideration in the present application is "Flat Rolled Products of Stainless

Steel", excluding the following:

a. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor

b. Coin Blank falling under 7326 9099 used in the production of monetary coins.

Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets,

plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under

consideration. The subject goods fall under Customs Sub-heading „7219" and „7220" of Chapter 72 of

the Act. Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of

present investigation."

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

a) The product under consideration in the present application is ―Flat Rolled Products of Stainless Steel, excluding the following

i. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in production of razor ii. Coin Blank falling under 7326 9099 used in production of monetary coins[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 75 b) Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets, plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration.

c) Different forms/types of the product under consideration varies in terms of product specifications, which are achieved by the producers to meet the specific end application. The product under consideration is broadly classified into following series:

i. 200 series

ii. 300 series

iii. 400 series

iv. Duplex

d) Within each of these series, the product can have a number of different specifications and are designated by different grades.

e) Generally, the product is first produced in hot conditions (called hot rolled) and thereafter rolled in cold conditions (called cold rolled). Various properties in the product are achieved by targeting right chemical composition and by subsequent processing in the plant. The producer in subject country and the domestic industry in India typically hold sufficient production facilities to achieve different product specifications desired by the consumers.

f) The product under consideration falls under customs sub-heading nos. 7219 and 7220 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. Under Customs Tariff, the product is described variedly on the basis of following parameters:

i. Width – below and above 600 MM

ii. Whether or not further worked than hot-rolled (i.e., hot rolled, cold rolled, etc.)

iii. Whether or not further worked than cold-rolled

iv. Form – such as coils, sheets, plates and circles

v. Thickness – such as exceeding 14mm, 10-14mm, 4.75-10 mm, 3-4.75 mm, less than 3mm, etc.

vi. Chromium or nickel chromium austenitic type

g) Product under consideration is normally produced and sold in terms of net weight expressed in terms of kgs or MT.

h) The subject goods are used for manufacture of various kinds of products viz. architecture building construction, consumer durables, process & engineering and automobile railway transport.

i) The petitioners proposed following PCN methodology to be adopted for the purpose of present investigation.

C.2. Submissions made by the other interested parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

a) Product exported by PT Bintang Asia Usaha (BAU) falls outside the scope of product under consideration prescribed in the notice of initiation.

b) Hot rolled and Cold Rolled products cannot be considered as a single ―Product under Consideration‖ as they are two separate products in terms of production, machinery, raw material, customs classification, usage etc.

c) Designated Authority in the past has conducted investigations for Hot Rolled Products and Cold Rolled products separately.

d) Hon'ble Supreme Court of India in the case of Gujarat Industries and Ors. v. Commissioner of Central Excise-1, Ahmedabad (Civil Appeal Nos. 5784-5788 of 2007) whereby the Hon'ble Court has held that production of Cold Rolled Products from Hot Rolled Products, as separate manufacturing activities

e) When two different articles are identified for the investigation, the Act and the Rules contemplate separate examination with respect to each such product. However, the Designated Authority, by merging HR and CR products, has increased the scope of the present investigation. .

f) Subject goods with the below mentioned specifications are not manufactured by the Domestic Industry:

g) Maximum width of Hot Rolled Stainless Steel Flat Product supplied by the petitioner companies is 1650 mm and maximum width of the cold rolled stainless steel flat products supplied by the petitioner company is 1600 mm. Similarly, 80 mm is the maximum thickness of Hot Rolled Stainless Steel Plate supplied by the petitioner company but the maximum thickness of cold rolled stainless steel flat product supplied by the petitioner company is not beyond 10mm

h) Cold Rolled Flat products are available in a variety of surface finishes. The petitioner company has a limited range of such finishes and the definition of PUC should be restricted to the capabilities of and the supplies made by the petitioner companies.

C.3. Examination by the Authority

8. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder.

9. The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. The product under consideration (PUC) in the present investigation, as defined in the initiation notification is "Flat rolled products of stainless steel‖. The product scope specifically excludes Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor and Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coin. The product under consideration is classified in Chapter 72 under customs heading nos. 7219 and 7220 of the Customs Tariff Act, 1975.

10. The Authority notes that that the subject goods are being imported in various grades/sizes/forms. The applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison. The Authority has adopted the same PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14th August 2019 in a parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 3rd July 2019.

11. The basic production process involved in the production of the product under consideration involves melting the raw materials, scrap (alloy and non-alloy) and ferro-alloys in an electric arc furnace, where powerful electric arcs start to melt the scrap and alloys. The hot rolling process begins at the reheat furnace where the slabs are heated to between 1100 and 1300°C, depending on the stainless-steel grade. The hot rolled products are softened (annealed) and descaled (pickled with acids). Cold rolling of the Hot rolled stainless steel takes place in Sendzimer mills (Z-mills), which produce smooth, shiny finished, cold rolled stainless steel by rolling the HR steel. The product is first produced by rolling Slab in hot condition/form. It can thereafter be sold in the market, or cold rolled further. Cold rolled products cannot be made directly from scrap or slab and cold rolled steels are formed by rolling of hot rolled coils at specific temperature.

12. Product under consideration is used for manufacture of white goods, processed equipment, dairy equipment, re-rolling, reactor vessels, material handling equipment, railways, pipes & tubes, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, rolled formed sections, industrial fabrication etc.

13. Questionnaire response filed by the responding producers/ exporters and information provided by the domestic industry show that the producers tend to produce both hot rolled and cold rolled products and offer these in a wide range of shape, size, and metallurgical composition to suit specific end consumer requirements.

14. The product under consideration includes both hot rolled and cold rolled stainless steel product. Various interested parties have contended that hot rolled flat products and cold rolled flat products are two different products and cannot be treated as one product under consideration. Information provided by the domestic industry shows that Hot Rolled (HR) products and Cold Rolled (CR) products can be treated as one PUC considering (a) both Hot rolled and Cold Rolled products are produced by the same production technology; (b) Manufacturing facilities are the same up to the stage of Hot rolled Annealing pickling (HRAP). Majority portion of production activities is up to this stage. Further activities are minimal; (c) Essential raw material used for manufacture of stainless steel flats i.e. stainless steel scrap, ferro-nickel, ferrochrome, are the same for both Hot rolled and Cold Rolled products.; (d) Majority of the costs/ investment is incurred/ made up to HR stage and only incremental cost/ investment is incurred/ made in cold rolling activity (g) Product specification is the same for both HR and CR products;

15. Similar arguments were raised by interested parties in the CVD investigation conducted on the certain hot rolled and cold rolled stainless steel flat products from China PR. The Authority had concluded in the said countervailing investigation conducted on hot rolled and cold rolled stainless steel flat products from China PR that hot rolled flat stainless steel products and cold rolled flat stainless steel products are two sub-categories of the broad stainless steel category and accordingly included both within scope of one product under consideration.

16. The Authority further notes that M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. filed an appeal before Hon'ble CESTAT challenging the final finding in the aforesaid investigation on various issues including this one. After hearing the parties, the Hon'ble tribunal in the matter of M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. vs. Union of India, upheld the determination of the Authority and held that Hot Rolled products and Cold Rolled products are rightly considered as one product. The relevant part of the CESTAT order is reproduced below "We heard all sides of the case and perused the appeal record. On the first issue, regarding the scope of the subject goods, we note that the appellant made great emphasis on the distinction between the HR and CR steel products. Admittedly, the product under consideration is first produced in hot-rolled conditions and thereafter rolled in cold conditions. Various properties of the products are achieved either by right combination to the material at the time of melting of inputs in the furnace by processing in the plant. The producers of the said goods, both in China and in India, hold sufficient facilities to produce products of specifications as required by the consumers. We note that there is no legal requirement of internal homogeneity within the subject goods or for inter-se substitutability of various types of subject goods. The DA examined the production process and concluded that both HR and CR firms can be included for investigation. Even the Customs Tariff main heading did not specify the products for classification separately. It was also noted that substantial cost of production is on raw materials and utilities upto the stage of steel melting. Expenses involved at rolling stage, whether hot or cold, and are not so significant. The DI produces both HR and CR products in a wide range of shape, size and metallurgical composition as per78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

requirement of the customer. The DA also relied on the scope of lesser principle in terms of WTO

agreement on subsidies for countervailing measures. As such, we find no infirmity in considering the

scope of the subject goods for the present investigation. …….."

17. M/s Suncity Sheet Pvt. Ltd. had filed Civil Appeal No. 9126 of 2018 before Hon'ble Supreme Court against the CESTAT Final Order No. AD/A/51101/2018-CU(DB), dated 27-3-2018. The Hon'ble Supreme Court dismissed the Civil Appeal No. 9126 of 2018 filed by M/s Suncity Sheets Private Limited against the CESTAT Final Order No. AD/A/51101/2018-CU(DB), dated 27-3-2018 as reported in 2018 (364) E.L.T. 1010 (Tri. - Del.).. In view of above-said position, the Authority holds to treat both Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat products as one product.

18. Interested parties have relied upon the Hon'ble Supreme court decision in the matter of Gujarat Industries & Ors. v. Commissioner of Central Excise-I, Civil Appeal Nos. 5784-5788 of 2007. It is noted that the said decision pertains to an issue under the Central Excise Tariff Act, 1985 to adjudge liability towards payment of central excise duty. The Authority notes that this decision also was brought to the notice of the Hon'ble CESTAT in the matter of M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. vs. Union of India/Designated Authority. The Hon'ble CESTAT however did not accept the contention of the party.

19. The Authority notes that cold rolled products are also hot rolled products only. Scrap is melted to cast into slab. Thereafter, slab is hot rolled. Substantial production activities, and value addition takes place up to this stage. The product is further cold reduced to achieve desired thickness and finish. Thus, even though these products are called cold rolled products, the production process of these products is substantially slab casting and hot rolling. It is also noted that the chemistry and chemical composition of the product is decided at the steel melting stage itself. The product's technical properties are most important and relevant. While finishing is done to enhance aesthetics, thickness is reduced to cater to end use application of product and product properties are frozen at hot rolling stage itself.

20. It is further noted that the US International Trade Commission (USITC) in the investigation on stainless steel plate from Belgium, South Africa and Taiwan finally treated HR and CR stainless steel plate as one product. The USITC had observed that ―……. hot-rolled and cold-rolled stainless steel plate shared similar physical characteristics, chemical composition, and dimensions and also shared common channels of distribution and production processes. It further observed that the two products were used in most of the same corrosion-resistant applications and were substitutable for one another without further grinding and polishing. Because there was no clear dividing line between hot-rolled and cold-rolled stainless plate, the Commission defined the domestic like product as all stainless steel plate…….‖ 21. It is further noted that there have been several instances in the past wherein different forms of a product, where one form was produced by processing another form of the product, have been considered as one article.

22. It is noted that the majority of the cost is incurred at the stage of mixing the raw materials, steel melting, and slab casting. The data provided by the domestic industry shows that for the same PCN, the difference in the cost of production of HR and CR products is marginal.

23. Therefore, on analysis & examination of the arguments of the interested parties and the decision of Hon'ble CESTAT, the Authority holds that HR and CR stainless steel flat products do not form two different products and are required to be considered as one product under consideration for the present investigation.

24. However, the Authority notes that the domestic industry is not producing ‗Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM' & ‗Flat Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM'. Accordingly, ‗Flat Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM' & ‗Flat Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM' are excluded from the scope of PUC.

25. With regard to like article, it is noted that Rule 2(ca) of the Rules provides that ―like article‖ means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. On the basis of information on record, the Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, functions and uses, product specifications, and tariff classifications of the goods. The two are technically[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 79 and commercially substitutable. The Authority, thus, holds that the products manufactured by the Applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

26. On the basis of submissions made by various interested parties and the information on record, the Authority holds that the product under consideration is as under:

"The product under consideration in the present application is "Flat Rolled Products of Stainless

Steel", excluding the following:

a. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor.

b. Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coins.

c. Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM.

d. Flat Rolled Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM.

Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets,

plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under

consideration. The subject goods fall under Customs Tariff heading „7219" and „7220" of Chapter 72 of

the Act. Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of

present investigation."

27. The Authority further notes that exclusion of Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM would only be applicable in case of bonafide use by importers/ users for end use in the same form. Exclusion would not be applicable in those cases where the imported flat rolled products of stainless steel of width more than 1650 mm would be slit into products having width lower than 1650 mm.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submission of other interested parties

28. Interested parties other than the domestic industry have made following submissions with regard to the standing of the Domestic Industry.

i. PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported the subject goods to India through a trader situated in Hong Kong during the POI.

ii. PT. Jindal Stainless Indonesia has exported the subject goods to India even in the Injury period and the law does not say that related party transaction should be checked only with regard to POI. Such an interpretation would frustrate the intent of the legislature which did not restrict the imports to the POI to prevent any possibility of manipulation by the applicant industry.

iii. Even the Authority calculates recurring subsidies, considering past period up to the actual useful life of the machinery (AUL), which is beyond POI. Thus, it would be inappropriate for the Authority to adopt a different interpretation with regard to relationship and restrict the test to POI only.

iv. Goods shown in DGCI&S import data as originating in Dubai/Singapore/Hong Kong is actually originating from Indonesia. It is required to be checked if these exports were made by PT. Jindal Stainless, Indonesia. A mere examination of invoicing data of PT Jindal Stainless Indonesia will not suffice. It is important to find out which of the customers of PT Jindal Stainless Indonesia (based out of East/South-East Asia or UAE- places close to India) were traders and where did they in turn re-sell the subject goods. It is only when this exercise is carried out that one can conclusively decide whether the related exporter in question actually exported the goods to India.

v. M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited, Jindal Stainless Ltd. and Jindal Stainless Steelway Limited (collectively, hereinafter referred to as applicant industry in the above-mentioned investigation) are ineligible to be considered as eligible Domestic Industry in term of Rule 2 (b) of the CVD Rules as there is no discretion available under Rule 2(b) with the Authority to consider applicant industry as eligible Domestic Industry.

vi. In contradiction to AD Rules, CVD Rules considers the applicant ineligible if they themselves or their related parties had imported the subject goods even from ―Other Countries‖.

vii. The applicants are related to both Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd., as is evident from annual reports of Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd.

viii. In recent related party disclosure dated 19.11.2020 filed by Jindal Saw in the National Stock Exchange of India Limited (NSE), Jindal Saw has mentioned applicants' names under ―entities where key management personnel and their relatives exercise significant influence‖.

ix. Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd are importers of the product under consideration during the period under investigation. Thus, applicants are related to importer of the subject goods.

x. Production of those producers who are producing cold rolled products in India from purchased hot rolled products should be included in total production.

xi. Authority erroneously decided to include Jindal Stainless Steelway Ltd. as Domestic Industry despite the fact that the said company is admittedly involved only in slitting of the subject goods as well as carrying out certain incremental activities. There are a host of independent slitters who could not have been excluded for the purpose of ―standing‖ as they are in no way different from Jindal Stainless Steelway.

D.2. Submissions made by the Domestic Industry

29. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:

i. Petitioner companies' production constitutes more than 50% of Indian production. Accordingly, Production by the petitioner companies constitutes a major proportion in Indian production and therefore petitioners constitute ―Domestic Industry‖ within the meaning of Rule 2 (b) of the CVD Rules.

ii. Petitioner companies have not imported the subject goods during the period of investigation. Petitioner companies are related to a producer of the subject goods in Indonesia. However, that does not affect the eligibility of petitioners under Rule 2(b).

iii. The allegation that Jindal Saw Ltd. (Jindal Saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (JQTL) are related party to JSL and JSHL and are importer of the subject goods and that PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported subject goods to India during the period of investigation, is baseless and factually incorrect.

iv. Domestic producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if one of them directly or indirectly controls the other; or both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or together they directly or indirectly control a third person.

v. A producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. None of the mentioned situations exist in the present case and thus it should be considered that JSL/JSHL are not related to Jindal Saw/JQTL.

vi. Applicant domestic industry does not consider these two entities as related entity in terms of legal provisions. The applicant companies have not reported in their Annual reports these companies as their related entity.

vii. None of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds 5% or more of the outstanding voting stock or shares at the same time in either JSL/JSHL on one hand and JSAW/JQTL on other hand.

viii. Barring one independent director, there are no common directors between boards of JSHL on one hand and Jindal Saw on the other hand. As per the annual Report of the companies that there are no common directors between Jindal Saw & JSL and also between JTQL & JSHL/JSL and there are no common key managerial personnel between JSL/JSHL on one hand and Jindal Saw/JQTL on the other hand

ix. Considering voting rights, the fact of existence of one common director, and that too an independent director, does not mean ―legally or operationally in a position to control‖. There are various instances of an independent director being appointed as director in more than one company.

x. Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines specifically provide that a person can be independent director in up to seven companies. Thus, the logic that merely on account of a person being a common independent director makes him ―legally or operationally in a position to control‖ and therefore making two entities related is erroneous.

xi. An independent director is governed by strict laws and expected to abide by the Code of Conduct under Companies Act 2013. This ensures that the independent director shall not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making. An independent director therefore cannot be considered as interested in either of the companies.

xii. Day to day functioning of Jindal saw and JSHL/JSL is conducted by their own board of directors. The Board of Directors take decision by a majority. One common director cannot in any situation influence any decision. The applicant companies have never reported these companies as related companies and reporting of the applicant companies have never been questioned by any statutory authority.

xiii. To the allegation that PT Jindal Indonesia has exported the subject goods to India even in the injury period, the applicants have submitted a letter from PT Jindal Stainless, Indonesia, along with relevant information on the global exports made by the company.

xiv. PT Jindal imports hot rolled stainless steel products from India and other countries and produces cold rolled stainless flat products which are sold domestically and are also exported globally. However, it has not exported subject goods to India during the entire injury period. PT Jindal has exported only ―Scrap‖ to India to the applicant companies during POI, which is not the product under consideration in the present investigation.

xv. PT Jindal has not exported product under consideration in Indian market in the entire injury period including POI, either directly, or indirectly. Even in a case of exports through trader, the goods are shipped directly from the manufacturer's premises to the country concerned. Thus, even in exports through trader, PT Jindal ships the goods directly to the country concerned and is aware of the eventual country where the goods were destined. This can also be verified from sales details that have been provided by the company. Thus, it would be seen that there are no exports of the product under consideration by the related company of the applicants, PT Jindal Stainless, Indonesia to India.

xvi. To the claim that PT Jindal Indonesia's exports of the subject goods to India even in the injury period should be examined since the Authority calculates recurring subsidies availed in the past period up to the actual useful life of the machinery (AUL), which is beyond POI, it is stated that the consistent practice of the Designated Authority is to consider imports /exports during the POI only to decide eligibility. PT Jindal Stainless though has not exported subject goods in the entire injury period.

D.3. Examination by the Authority

30. Rule 2(b) of the Rules prior to amendment vide Notification 10/2020-Customs (NT) dated 2.2.2020 provided as follows:

"domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers

whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the

alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be

deemed not to form part of domestic industry".

31. Definition of domestic industry subsequent to amendment vide Notification 10/2020-Customs (NT) dated 2.2.2020 reads as under:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like

article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves

importers thereof:"

―Explanation. - For the purposes of this clause, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are

grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to

behave differently from non-related producers."

Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer

when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the

latter."

32. Some interested parties have argued that the applicant companies are ineligible domestic industry as they have related parties, namely Jindal Saw Ltd (Jindal saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (JQTL), who have imported subject goods. It has also been argued that PT Jindal, Indonesia, another related party of the applicants in Indonesia, has exported subject goods to India via Hong Kong through trader.

33. As regards the argument regarding relationship between applicant companies and Jindal Saw and JQTL on the basis of annual report of Jindal Saw and JQTL, it is noted that annual report(s) cannot be conclusive factor to decide the issue of relationship between companies. In this particular case, Jindal Saw and JQTL have been claimed to be related companies. Jindal Saw in its annual report has listed some 54 entities wherein its key management personnel and their relatives exercise significant influence and the name of the applicant companies figure therein. The applicant companies in their annual reports do not consider Jindal Saw and JQTL as related parties.

34. The Authority notes that in term of Rules, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other, or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person or (c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers. Further, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. The Authority therefore has examined the issue of relationship of the applicant companies (―first party‖) with the Jindal Saw Ltd (Jindal saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (second party‖).

35. The interested party alleging relationship between first party and second party has not established that one of the parties directly or indirectly controls the other party, or both of them are directly or indirectly controlled by a third person/parties, or together they directly or indirectly control a third person/party. The Authority further notes that it has not been demonstrated that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the alleged relationship is such as to cause the first party to behave differently from non-related producers.

36. The Authority has taken note of information provided by the applicants showing that (a) none of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds 5% or more of the voting stock or shares at the same time in the first and second party. The Authority notes that the key element in regard to relationship of the applicant companies and JSW & JQTL is ‗control', legal or operational. The Authority finds that none of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds more than 5% voting stock or shares at the same time in the first and second party. Mere shareholding does not amount to exercise of legal or operational control unless, the shareholding is proved to be in majority and the same has led to legal or operational control over the other party. (b) there are no common key managerial personnel between first and second party (c) day-to-day functioning of first party and second party are conducted subject to overall superintendence & control of the Board of Directors of the respective companies (d) applicant companies have not reported alleged related companies as their related entity in their annual reports. It is further seen that there is only one common independent director namely, Shri Girish Sharma in the boards of JSHL and Jindal Saw.

37. Section 149(6) of the company Act, 2013 and Provision 16 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, deal with the issue of appointment of independent director(s) in a company. The Authority notes that person having no direct or indirect relationship or interest with the promoters or shareholders of the company or any related or subsidiary company can only be appointed as an independent director in a company. The purpose of appointment of the independent director is to ensure[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 83 objectivity and fair play in decision-making in a company and he is not supposed to allow to bring in any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making. An independent director therefore cannot be considered as interested in either of the companies. Even otherwise the Board of Directors take decision by a majority voting and one common independent director cannot in any situation influence any decision in the two companies and thus cannot be considered to be in a position to lead the company to legally or operationally control the other company nor such common independent director can be in a position to exercise restraint or direction over the other.

38. Authority has also examined the evidence produced by the interested parties regarding disclosure of influence by management personnel of Jindal Saw over the applicant domestic industry. This disclosure also does not evidence that Jindal Saw Ltd. is controlling the applicant domestic industry

39. Based on evidence on record, it is noted that neither Applicants directly or indirectly control Jindal Saw and JQTL and vice versa, nor these are directly or indirectly controlled by a third party/entity, nor together they directly or indirectly control a third party/entity. The Authority further notes that it has not been established that any of these parties is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the other party. In view of the above the Authority does not consider Jindal Saw Ltd and Jindal Quality Tubular Ltd. as related parties to the applicant companies within the meaning of the Rules.

40. As regards the submission that PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported the subject goods to India through a trader situated in Hong Kong, it is noted that PT. Jindal Stainless Indonesia has submitted their invoice by invoice details of total global sales which show that subject goods have not been exported from Indonesia to India during the entire period of investigation. It is seen that only ―scrap‖ has been exported to India, which is not the product under consideration. Thus, the claim of the interested parties is factually incorrect. The possibility that traders in Hong Kong, Dubai and Singapore would re- export the goods imported from PT Jindal Stainless Indonesia after stocking and this would be without knowledge of final of PT. Jindal Stainless Indonesia at the time of export to these traders is hypothetical and cannot form the basis for the Authority to determine that PT. Jindal Stainless Indonesia has exported the subject goods to India. The Authority thus notes that Applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods. It is further noted that evidence on record shows that Applicants have not imported the subject goods either. Production by the applicant companies JSL and JSHL accounts for a major proportion of Indian production.

41. As regards the argument that certain producers of cold rolled products have been excluded from the scope of the domestic industry, it is noted that the producers of cold rolled products merely transform one form of the subject goods into another form. Production by cold rolled producers who produce cold rolled products by procuring hot rolled products from domestic producers is already included in the production by the domestic producers of hot rolled products. Further, production of producers who are producing cold rolled products from imported hot rolled product are in any way ineligible domestic producers under Rule 2(b) by virtue of imports of the product under consideration. Therefore, production of cold rolled stainless steel flats, either from domestically procured or imported hot rolled stainless steel flats, has not been counted for calculating Indian domestic production for the reasons stated above.

42. The Authority after examining the information on record and submissions made by interested parties has determined that JSL and JSHL constitute ―domestic industry‖ within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criterion of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by Domestic Industry

43. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality issues:

a) Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 8 of CVD Rules.

b) The exporters and producers from Indonesia, particularly Tsingshan group, have filed grossly deficient response and have claimed excessive confidentiality. The exporters have even failed to provide information regarding existence of scheme in Indonesia.

E.2. Submissions by other interested parties

44. Applicants claimed all information like demand, production quantity, sales quantity etc. as confidential and provided only the indexed numbers. Trade Notice No 10/2018 dated 7th September, 2018 issued by DGTR stipulates that in case three or more companies have filed the information, then actual information needs to be provided in the non-confidential version also.

45. Authority has not published a list of the interested parties on its website directing that the submissions filed by any of the interested parties have to be circulated to all the interested parties in the investigation.

E.3. Examination by the Authority

46. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the CVD Rules provides as follows:

"Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of

rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications

received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a

confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to

any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to

furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of

the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such

information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated

authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the

request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to

make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may

disregard such information.

47. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection. Since public inspection at DGTR office was discontinued due to Covid-19 pandemic from 10th April 2020 i.e. during the pendency of the investigation, the Authority issued the list of registered interested parties on 28 October 2020 to facilitate circulation of non-confidential versions of submissions.

48. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

49. The petition filed by Domestic Industry provided prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation. Government of Indonesia was invited for consultation, which was held on 23rd September 2019 in New Delhi. The producers and exporters from Indonesia were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

50. The following producers/exporters from Indonesia including Government of Indonesia have filed questionnaire responses.

i. PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry

ii. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

iii. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 85 iv. PT Tsingshan Steel, Indonesia

v. PT Sulawesi Mining Investment, Indonesia

vi. PT EKASA YAD RESOURCES, Indonesia

vii. PT Bintangdelapan Mineral, Indonesia

viii. PT Bintang Asia Usaha (BAU)

ix. Eternal Tsingshan Group Limited

x. Celerity Asia Trade Limited

xi. Golden Harbour International PTE. Ltd.

xii. Hanwa Co. Ltd.

xiii. Schuang International Development Limited

xiv. Stratus Steels DMCC

xv. Recheer Resources (Singapore) PTE. Ltd.

xvi. PT Hanwa Indonesia

xvii. PT IMR ARC Steel, lndonesia

xviii. IMR Metallurgical Resources AG

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1. Submissions made by domestic industry

i. The domestic industry has contended that the Government of Indonesia is providing countervailable subsidies to its producers/exporters of the subject goods and has provided prima facie evidence of existence of such subsidy schemes in terms of legislation and policy documents. Accordingly, the domestic industry identified existence of certain numbers of countervailable subsidy schemes in Indonesia, within the meaning of ASCM and Indian Rules.

ii. The Petitioners have submitted that the producers/exporters of subject goods in Indonesia have benefited from actionable subsidies. The Government of Indonesia has maintained various programs. Petitioners have considered documents such as legal notifications in form of circulars, notifications, regulations, laws, official reports, private reports, articles, WTO notifications, annual reports, etc. The petitioners have provided elaborate information regarding various subsidy programs. Petitioners further submit that below mentioned subsidy programs significantly lower the cost of production of the subject goods.

iii. The programs of the Government of Indonesia constitute a subsidy because of the following reasons:

• There is a financial contribution by government or a public body, where the government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), government providing goods or services other than general infrastructure at less than adequate remuneration , or purchasing goods at more than adequate remuneration;

• Benefit is thereby conferred on the Indonesian producers/ exporters of the PUC; and • The program is specific within the meaning of Indian CVD Rules and ASCM.

iv. Relevant Indonesian laws and regulations, legal notifications in form of circulars, notifications, regulations, laws, official reports, private reports, articles, WTO notifications, annual reports, constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in Indonesia. These evidences were made available by the petitioner to all interested parties, including the Government of Indonesia and the known producers and exporters in Indonesia.

v. Following is the list of various countervailable subsidies identified by the petitioners under various heads such as tax incentives, loans, debt restructuring, duty drawback and ad-hoc subsidies which has been provided to producers/ exporters by the Government of Indonesia.

vi. Petitioners further submit that subsidies are also required to be considered having regard to benefits received by their affiliates in any of its form, including cross owned affiliates. The existence of countervailable subsidies is required to be examined/investigated in respect of countervailable subsidies in upstream product, in case such upstream products are supplied by affiliates.

vii. Since benefits under some of these schemes are non-recurring, the existence of countervailable subsidies is required to be examined/investigated over the AUL (Average Useful Life). Thus, even if some non-recurring subsidies might have been withdrawn or not availed in the proposed POI, the Designated Authority is required to investigate the same as long as it is evident that the benefit under the scheme was non-recurring.

viii. Petitioner has an affiliated company engaged in producing and selling cold rolled stainless steels. The company is following 16 years as the AUL of assets. On this basis, the petitioners submit that the Authority may kindly consider 16 years as the life of assets.

ix. All the related parties in an anti-subsidy investigation are required to file the questionnaire response.

Subsidy received by a party may pass to its related party.

x. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) is a joint venture of a Chinese and Indonesian Company. China has made huge investment in IMIP. The relationship of IMIP with the major producers ITSS and GCNS has been concluded by the European Commission in antidumping investigation concerning imports of Hot Rolled Stainless Steel sheets and coils from Indonesia, China PR and Taiwan. IMIP's failure to file response makes it impossible for the Authority to quantify the benefits availed by all related parties. Therefore, subsidy margin should be determined based on adverse facts available.

F.2. Calculation Methodology

51. The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology for determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

F.3. Submissions made by other interested parties

52. In the preliminary findings issued by the Authority, the Authority has provided the subsidy quantum for ―other program‖ with methodology. However, exact calculation was not provided.

53. The Authority has clubbed Scheme Nos. 1, 2 and 4, and computed combined single subsidy margin for each if the three producers. However, the Authority has not provided any reason or logic for clubbing all three schemes. For Program No. 9, the Authority has not provided any details of subsidy margins. DGTR has also applied best information available clause despite all the information on record. The Authority has applied best facts available for computing subsidy margin, without following the pre- conditions associated with Rule 7(8).

54. Authority cannot countervail the provision of Coal and Nickel at LTAR because Authority never requested data on the amount of Coal and Nickel consumed in the period under investigation by the producers/exporters.

55. There is no evidence that Government of Indonesia has restricted the Nickle and Coal producers' freedom to export the goods or to set prices. Authority has countervailed the effects of an export tax applied by Indonesian Government on Nickle and Domestic Market Obligation on Coal.

56. Designated Authority has complete information regarding loans procured by producers/exporters in Indonesia. There is also no reason to doubt the claim of the Government of Indonesia that there is no benefit to producers or exporters through loans from Exim banks.

57. Major stainless steel producers in India are operating in Morowali. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) is only an Industrial Park run by a private company. It is not a government entrusted body. IMIP does not have capacity or authority to render any tax or customs facility.

58. Neither IMIP nor Morowali Regency hold status as Special Economic Zone in Indonesia. As per 17 February 2020, taken from Indonesia National Council for Special Economic Zone (please visit https://kek.go.id/peta-sebaran-kek), there are several areas in Indonesia assigned as SEZ namely: Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Bitung, Morotai and Sorong. While there are other 4 areas in the SEZ development phase namely Tanjung Api-api, Singhasari, Kendal and Likupang.

59. Authority should not have applied adverse facts available for PT Bintang Asia Usaha (BAU) in the preliminary findings. PT BAU has provided complete information in the questionnaire response. PT BAU submitted Format E containing transaction by transaction exports to India on 2 December 2019.

60. PT BAU did not receive any benefit from the Government of Indonesia from all of the alleged programs during the period of investigation, accordingly PT BAU provided response which was applicable to it. PT BAU requested the Authority to seek more information, if necessary. Authority should have directed PT BAU to provide missing information. Authority should consider PT BAU as cooperating party in this investigation.

F.4. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

(i) Program No. 1: Benchmarking Coal Price for Electricity

a. Submission by Domestic Industry

61. The Petitioners submitted that Indonesian Government determines the capping of maximum selling price for coal. Selling price for coal for electricity is set at US$ 70 per MT. Any company engaged in production of coal is required to sell such coal following the decree issued by GOI, irrespective of its legal status. Coal is being made available at a cheaper rate to the domestic producers of subject goods by putting a maximum price cap on coal for purpose of electricity generation.

62. Benchmark prices for coal are far below the international benchmark prices for coal. Contrary to the Indonesian government's submission, the benchmarking of coal has been reaffirmed once again in 2020 through Regulation Number: 261 K / 30 / Mem / 2019 Dated December 26, 2019. This mandates 25% of coal produced will go in the domestic market obligation and coal prices for electricity has been capped at $70.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

63. Govt. of Indonesia sets benchmark price for coal sales for public electricity at US$ 70/Metric to ensure availability of coal for public electricity. ―Public‖ refers to the distribution of electricity for people consumption as a whole. Thus, benchmark price is not applicable for coal sales to private owned power plant for self-consumption. No export tax is applied on export of coal.

64. The benchmark price for coal only apply for 2018 and 2019 periods. The regulation also sets maximum selling volume which the benchmark applies at 100 million metric tonnes of coal annually. There is no application process applied. This scheme does not provide any assistance to the responding companies.

65. Government of Indonesia has submitted that special price set for Coal at USD 70/ MT is only applied for State Electricity Company (PLN) Coal procurement.

66. The exporters submitted that they have not availed benefit under the scheme as the scheme is only applicable to coal prices for electricity that is supplied in the public interest. Since they are not supplying electricity, this scheme is not applicable. They are purchasing coal on the basis of International coal benchmark rate.

(ii) Program No. 2: Minimum value addition for export and Domestic Market Obligation

a. Submission by Domestic Industry

67. The Petitioners submitted that Indonesian Government ensures that there is abundant supply of raw material for mineral and metal downstream industries. This is done by (i) imposing prohibition on export of mineral ore and its concentrate without processing and refining, (ii) levying very high rates of export tax on the processed and refined minerals and metals and (iii) creating domestic market obligation by guaranteeing the supply of coal which is necessary for meeting the domestic demand.

68. Mining companies have to comply with the DMO requirements by selling their mineral/coal production to domestic consumers. It is mainly provided to business using Mineral/Coal as its input. By subjecting exports to duty/ restrictions and obligatory domestic market sales the government is artificially suppressing prices of minerals/coal in the domestic market which allows the downstream industries using it as inputs to procure them at low prices.

69. New regulation MEMR 11/2019 stops exports of nickel below content 1.7% from January 2020. There is complete ban on export of unprocessed nickel from Indonesia.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

70. The GOI issued the Govt. Regulation No. 1 of 2017 as the fourth amendments of Govt. regulation No. 23 of 2010 which requires the mining license holders to conduct in-country- process so as to increase the value of the minerals and coals products and accelerate the investment in mining sectors. GOI also retains the right of export of Minerals and Coal products. Mineral products are allowed to be exported only on satisfying minimum level of processing requirement as regulated under the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018. There is no minimum level of processing requirement for export of Coal products. No assistance/benefit in this program was received by the responding companies.

71. Government of Indonesia has submitted that setting up of regulation in Indonesia on minimum value added for export of mineral cannot be construed as countervailable subsidy as we do not interfere the transaction price of nickel between the sellers and the buyers.

72. There is no basis to suggest that generally or in this particular case, imposition of such restrictions will invariably lead to fall in prices in the market place. It is also important to note that the imposition of export tax cannot be said to be a state interference resulting in distortion of the market. Imposition of export tax is absolutely legitimate and within the provisions of Article XX (g) & (i) of GATT.

73. Government of Indonesia has submitted that export restraint cannot be considered as entrustment or direction and financial contribution by the Government in accordance with Article 1.1 of the SCM Agreement.

74. IMR ARC does not use coal and nickel in its production activity. It procures hot rolled products and exports cold rolled products. It is not affiliated to any coal or nickel producer in Indonesia.

(iii) Program No. 4: Domestic Market Obligation (DMO) Scheme

a. Submission by Domestic Industry

75. Indonesian Government policy is intended to guarantee the supply of minerals/coal for meeting the increasing domestic demand. The Central Government controls the production and the exports of each mining product. The regional government is also obliged to comply with the production and export controls that are imposed by the Central Government. The DMO applies to all types of coal and minerals. Mining companies must comply with the DMO requirements by selling their mineral/coal production to domestic consumers. Through imposition of such obligations government is artificially suppressing prices of minerals/coal in the domestic market which allows the downstream industries using it as inputs to procure them at low prices.

76. The newly introduced regulation 11/2019 mandates coal producers to fulfil the domestic demand first and complete 25% quota. If they fail to do so, they shall pay compensation for shortage of coal sales in country.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

77. Law Number 4 of 2009, the GOI requires minimum sale to domestic market for Mineral and Coal products through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 39 of 2009 as amended by the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2008.

78. In each year the GOI determines minimum percentage sales of coal for public interest. In 2018 and 2019 respectively, the GOI determined that 25% rate of domestic production is sufficient to meet domestic needs. In 2017 under Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 5 of 2017, the GOI determined that Nickel smelting company should use Nickel with Ni less than 1.7% for at least 30% of its installed capacity. However, the Regulation was revoked in 2018 by Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018, and in the latter, the requirement no longer existed. Thus, there is no minimum sale to domestic market requirement for Mineral products.

79. Government of Indonesia has submitted that Domestic Market Obligation (DMO) Program was introduced due to the shortage of coal that PLN has experienced in the past to provide the electricity to the public. The 25% allocation level of coal production for domestic sale is determined based on the calculation of how much the quantity of coal that should be secured for the State Electricity Company (PLN) in its electricity production. There is no oversupply of coal in the domestic market.

80. Exporters have submitted that downstream producer should not be subjected to a burden for a subsidy availed by the upstream producer.

a. Examination by the Authority for programs 1, 2 and 4

81. The Authority notes that program nos. 1, 2 & 4 relate to series of measures taken by the Government of Indonesia to regulate, monitor and control sales of nickel, coal and other minerals. Since effect of these programs results in access to coal and nickel at less than adequate remuneration, it is considered appropriate to combine these programs and examine them collectively for the purpose of present investigation.

82. Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation has regulated production/processing and sale of minerals, wherein minerals and ores are required to be domestically processed before being exported. It is noted that there is restriction on exports of mineral and ore.

83. The Government of Indonesia also retains the right of exports of Mineral and Coal products. However, Mineral products are allowed to be exported only if they have satisfied minimum level of processing requirements as regulated under the Minister of Energy and Mineral Resources regulation Number 25 of 2018. Moreover, the GOI allows export of nickel ore with Ni content less than 1.7 percent but such exports are subjected to 10% export tax. Additionally, the domestic market obligations are required to be met for Coal. The domestic market obligation was set at 25% of the production in 2019.

84. Thus, the coal producers/miners are forced to first provide coal to meet the domestic demand. The Authority notes that the Government of Indonesia by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the legal acts requiring Coal producers to sell domestically in Indonesia is directing private entities to provide financial contribution to steel producers in the form of sale of Nickel ore and Coal at less than adequate remuneration. Thus, Coal and Nickel is available to the producers of the product under consideration at less than adequate remuneration. Neither the GOI nor the90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] participating producers/exporters from Indonesia have shown that coal and nickel prices in Indonesia are completely governed by market forces without any government intervention. Amount of benefit is equal to the difference between the price paid by stainless steel producers in Indonesia and the price that would have been payable in absence of these measures. The subsidy program is also specific because it is limited to certain specific enterprises or sectors that use Nickel, Coal and other minerals in their production of finished goods.

85. With regard to coal the requirement of domestic market obligation of 25% of total production of coal constitutes a legal act requiring the domestic producers to sale locally.

86. Thus, the series of steps by Government of Indonesia are directing private entities to provide Nickel ore and Coal at less than adequate remuneration by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the other legal acts requiring Coal producers to sell domestically in Indonesia. Thus, Coal and Nickel is available to the producers of the product under consideration at less than adequate remuneration.

87. None of the producers/exporters have provided complete information regarding the benefit received pursuant to these programs based on their purchase of Coal and Nickel ore. PT IMR ARC has submitted that it is procuring hot rolled products from unrelated suppliers and converting it to cold rolled products and therefore is not availing benefit under this program. However, for the reasons mentioned in subsequent paragraphs, the Authority has not determined individual subsidy margin for PT IMR ARC.

88. The claim of interested parties that export restraint and tax cannot result in entrustment and direction and cannot amount to financial contribution is irrelevant. The measures taken by Government of Indonesia goes far beyond imposition of mere export tax and export restraint. As elaborated above, the legal acts requiring domestic sales and introducing mandatory value addition requirements for minerals amounts to entrustment and direction to private entities to provide goods at less than adequate remuneration. The Authority notes that these programs are countervailable and benefit is conferred to the exporters within the meaning of Rules and ASCM agreement and hence countervailing duty should be imposed against these programs based on facts available.

(iv) Program No. 3: Benchmarking pricing for Minerals, Metals and Coal

b. Submission by Domestic Industry

89. The Petitioners submitted that the MoEMR (Minister of Energy and Mineral Resources), through the DGoMC (Director General of Minerals and Coal), is responsible for setting the benchmark prices for coal and metal minerals. If the Standard price (benchmark) for the relevant metal or coal, determined by MoEMR is set below appropriate market rate, the royalty fees calculated as payable to the Government of Indonesia will be less than the royalty fee calculated using market rate. Accordingly, the benefit conferred is the difference between the royalty fee calculated using the appropriate market rate for metals and coal and the royalty fee calculated using benchmark. Additionally, the royalty fee collected can also be influenced by the percentage of royalty determined on various kinds of metals or coal.

c. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

90. As per Article 85 of the Regulation, the Ministry of Energy and Mineral Resources is responsible for setting the benchmark price. The Govt. of Indonesia sets the benchmark price on mineral, metal and coal products to optimize govt. revenue by the provision initiated in 2010 under Govt. Regulation No. 20 of 2010 as amended by Govt. Regulation No. 8 of 2018.

91. The benchmark price respectively for Mineral Metal and Coal products should reflect market mechanism and/or international market as per Regulation No.7 of 2017 of Minister of Energy and Mineral Resources. The mining concession holder must use the related formula and variables in calculating its benchmark price in every of its Mineral and Coal products domestic and export transaction. GOI will charge royalty on either benchmark rate or actual transaction price subject to the condition of whichever is higher.

92. The scheme is not countervailable because it does not provide any benefit whatsoever to the exporter. On the contrary, the scheme is designed in a manner that it may collect duty more than what is due but never less than the actual transactional value.

c. Examination by the Authority

93. Ministry of Energy and Mineral Resources is responsible for setting the benchmark of Indonesia as per Article 85 of the Regulation. It sets benchmark/minimum selling price of minerals and ore for the purpose of royalty collection. Authority notes that the benchmarking of mineral and ore is done only with the purpose of collecting royalties and optimize revenue.

94. The mining concession holders must use the related formula and variables in calculating its benchmark price in every of its Mineral and Coal products domestic and export transaction. If benchmark price is higher than the actual transactional value, the royalty amount will be based on benchmark price. If transaction value is higher than the benchmark price, royalty amount will be based on the transaction value.

95. The Authority has already determined that nickel ore is available to Indonesian producers at less than adequate remuneration. There is no further benefit under this program. The Authority thus holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(v) Program No. 5: Export Credit Insurance and reimbursement from losses

a. Submission by Domestic Industry

96. State-owned firm Asuransi Ekspor Indonesia (‗ASEI') provides comprehensive export credit insurance and reimbursements for the losses of export. ASEI reimburses exporters for up to 85 percent of their losses. It has specialized products to cover the risks borne by exporters and banks. It is mainly provided to enterprises engaged in exports except for enterprise engaged in exports of oil and gases. It confers a benefit equal to the difference between the amount the recipient pays on the premium for insurance and the amount the recipient would pay on a comparable insurance cover that the recipient could actually obtain on the market.

97. As per information available on ―Asuransi Ekspor Indonesia Bank‖ website, this scheme of export credit insurance is operational. The annual report of the EXIM bank mentions that a huge amount has been paid to the mining sectors. PT Bintang Delapan Mineral (Nickel Mining Company), who also provides nickel and ore to PT Sulawesi mining company, must have availed benefit under the program.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

98. Government Regulation No. 1/1982 enacted the export credit insurance and export credit guarantee programs. Export credit insurance is provided to insure/protect Indonesian exporters against the non- payment risk from their importers, whilst export credit guarantees are provided to insure Indonesian banks against the default risk of the borrower's export loan. In addition, Government Regulation No.20/1983 stipulated the establishment of a State-Owned Enterprise to carry out the provision of export credit insurance and export credit guarantees. None of the companies under investigation used this program.

99. Asuransi Asei is a subsidiary of a state-owned enterprise, 99.998% is owned by Indonesia-Re and 0.002% is owned by its employee cooperative. Asuransi Asei is a profit oriented/ commercial entity and continues to provide general insurance products and services (including credit insurance) to its corporate clients. Asuransi Asei has not offered export guarantees since 1995.

c. Examination by the Authority

100. Government Regulation No.20/1983 stipulated the establishment of a State-Owned Enterprise (―SOE‖) to carry out the provision of export credit insurance and export credit guarantees.

101. PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) was established to carry out the business for export credit guarantee and insurance. Persero established a subsidiary named PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) and subsequently spun-off its insurance business in December 2014. It has been claimed that Asuransi Asei has not offered export guarantees since 1995.

102. Interested parties have also claimed that they have not received any benefit under this program.

Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(vi) Program No. 6: Export Credit Guarantees

a. Submission by Domestic Industry

103. The Petitioners submitted that the State-owned Indonesia Eximbank provides export credit guarantees that permit banks to charge low rates for export financing as a result of which low rate of financing is available to export oriented enterprises.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

104. Both Indonesia Eximbank provide export credit guarantee to bank or financial institution against risk of debtor's default.

105. The program is eligible for both business entities and individuals domiciled in the territory of the Republic of Indonesia. There is no such law and regulations governing the eligibility criteria. Internal procedural of Indonesia Eximbank will be applicable for determining eligibility. None of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

c. Examination by the Authority

106. The Authority notes that Indonesia Eximbank is a statutory body established under the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Act and is 100% owned by GOI. Operation of Indonesia Exim Bank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation. Therefore, export credit guarantee provided by Indonesia Eximbank amounts to financial contribution in the form of provision of service by Public Body at less than adequate remuneration.

107. Benefit is granted to enterprise in terms of the difference between the fee charged by Indonesia Eximbank and the fee charged by other commercial banks for providing the guarantee. However, none of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(vii) Program No. 7: Reduction of Income Tax

a. Submission by Domestic Industry

108. Indonesian Government provides for reduction of net income to a specified extent of the total investments made within a definite period. Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia specifies the eligibility –

(i) Makes an investment (expands its business; or makes a new investment)

(ii) Clears any one eligibility –

• absorbs many workers

• falls under a high priority scale

• is engaged in infrastructure constructions

• transfers technology

• is engaged in a pioneer industry

• is located in a remote area, a less-developed area, a contiguous area, or another area deemed needy

• keeps the environment sustainable

• conducts research, development, and innovation activities

• is in partnership with micro, small and medium enterprises or cooperatives

109. Reduction of income results in lower income tax liability. Additionally, 5% reduction is applicable to companies listed on Indonesia Stock Exchange.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

110. The reduction of income tax for listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) is firstly regulated under the Government Regulation Number 81 of 2007 as amended by the Government Regulation Number 77 of 2013. As stipulated in the former regulation, the reduction is to promote the role of capital market in financing business sectors, encourage the proliferation of public companies, as well as to increase public ownership in business entities. The reduction is provided at 5% rate of Corporate Income to listed companies in IDX which meet certain requirements. None of the participating companies is public company and listed to the IDX. Thus, none of them applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

c. Examination by the Authority

111. Authority notes that two types of benefits are provided under this program in the form of reduction from income tax (i) Companies making investments during a prescribed period and fulfilling certain conditions will be allowed reduction of specified percentage from total income and (ii) 5% reduction is provided to companies listed on stock exchange in Indonesia.

112. All participating companies have submitted that they have not received any benefit under this program. Regarding the reduction of 5% rate of income tax, Authority notes that none of the participating companies are listed companies. However, interested parties and Government of Indonesia have not provided complete information and explanation regarding absence of benefit to participating companies based on investment criteria. The Authority does not have sufficient information and evidence at this stage to conclude that exemption from income tax was granted to enterprise based on investment criteria.

113. The Authority, thus, holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(viii) Program No. 8: Tax Holiday

a. Submission by Domestic Industry

114. Tax holiday is applicable in the form of reduction from Corporate Income Tax to relevant pioneer industry taxpayers that have made new capital investment plans of at least Rs. 500 billion.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

115. Corporate Income Tax Reduction Facility in Tax Holiday shall be granted to income received or accrued from main business activity which constitutes a Pioneer Industry. In the April 2018, Tax Holiday was amended to provide a 100 percent income tax reduction for five to twenty years. As it currently stands, the Tax Holiday offers income tax reduction for 50 percent and 100 percent depending on the total investment value.

116. The corporation receiving the tax reduction has to be working in a ―pioneer industry,‖ defined as an industry "with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy."

117. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits under this program during the POI.

c. Examination by the Authority

118. Authority notes that the program provides for reduction of income tax to certain enterprises incurring investment and meeting the prescribed eligibility criteria. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred.

119. None of the participating companies claims to have applied for, accrued, or received benefits under this program during the POI. The Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(ix) Program No. 9: Export Financing from Indonesia EXIM

a. Submission by Domestic Industry

120. Indonesian Exim bank -Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia („LPEI") provides export financing at preferential rates to support the improvement of the nation's leading export products as well as to the high-competitive products by providing financing. Main function of LPEI is to support the advancement of Indonesian exports and it serves to provide funding to regions that commercial banks or commercial financial institutions are reluctant to enter.

121. In addition to financing for exporters, Indonesia Exim bank may also provide financing to overseas buyer in order to import goods and services from Indonesia. Indonesian Exim bank's sources of funds according to Article 22 Act of LPEI are (i) issuance of marketable securities; (ii) loans from foreign governments, multilateral agencies, banks, financial institutions, and the GOI; (iii) grants; and (iv) fund placement by Bank Indonesia.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

122. Indonesia Eximbank is a special financial institution owned by Government of Indonesia and was established as part of mandate of the Act No. 2/2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). However, the operation of Indonesia Eximbank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation.

123. Furthermore, the key activities of Indonesia Eximbank are financing (both conventional and Sharia compliant); guarantees; insurance; coaching and advisory services to banks, financial institutions, exporters manufacturers of export goods, especially small-and medium-sized enterprises and cooperatives; and special assignment by the Government to support the national export program. Govt. of Indonesia submitted that none of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

124. This program was not availed by the producers/exporters from Indonesia in any manner. Producers/exporters have not taken any new loan during POI and has never availed any financing from Exim Bank of Indonesia. Also, Eximbank has the same commercial business platform as other financial institutions where it charges the interest at prevailing market rate.

125. Annual report of 2018 GCNS, IRNC and ITSS notes the name of bank from whom the loans were obtained and the applicable interest rates. Subsequent to preliminary findings, PT IMR ARC has noted that it has no outstanding loans at the beginning of the POI from any banks in Indonesia. Therefore, Authority should not apply facts available to determine the subsidy margin under this program.

c. Examination by the Authority

126. Authority notes that Indonesia Eximbank provides financing to enterprises including enterprises involved in export of goods. All participating entities are eligible to receive benefit under this program in form of preferential financing.

127. Authority notes that Indonesia Eximbank is a statutory body established under the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Act and is 100% owned by Government of Indonesia. Operation of Indonesia Eximbank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation. Therefore, export financing provided by Indonesia Exim Bank amounts to financial contribution in the form of direct transfer of funds by Public Body.

128. Amount of benefit is equal to the difference between the interest charged by Indonesia Eximbank/any other stateowned bank and the interest charged by any other commercial banks on a comparable commercial loan. None of the participating companies have provided information regarding the loans obtained from Eximbank and/or any other state owned banks during the POI or AUL period. Authority notes that none of the participating companies provided information regarding loans requested under the loan appendices. However, Authority has relied on the information provided by the co-operating producers/exporters and Government of Indonesia subsequent to the issuance of preliminary findings and concludes that co-operative producers/exporters from Indonesia have not received benefit under this program. Thus, the Authority determines that no countervailing duty should be imposed for program 9 for co-operating producers/exporters.

129. However, Authority holds that since the subsidy program is in existence and available to producers/exporters in Indonesia, countervailing duty is required to be imposed against this program on all others residual category of producers/exporters based on facts available.

(x) Program No. 10: Exemption on Import Duty

a. Submission by Domestic Industry

130. Indonesian Government exempts imports of material goods from import duties when they are used in manufacturing goods for export purposes. The exemption is operated with requirements and under strict surveillance. If there's deficiency between imported materials given for exemption and used in production, the exemption will not apply for the deficiency and will be penalized according to customs regulation.

131. Exemption is mainly provided to enterprises in Bonded Zones, Free Trade Zones or similar zone. The actual amount of the exemption is determined through the amount of imported materials used in manufacturing final goods for export.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

132. This program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, as mandated by Act No. 10/1995 as partly amended by Act No. 17/2006 on Customs.

133. Goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes may be exempted from import duties. Imports of fixed assets are not exempted from import duties under this program.

134. The exemption is operated with requirements and under strict surveillance. All of the end-goods resulted from the imported material should be exported, and if according to the conversion test, there's deficiency between imported materials given for exemption and used in production, the exemption will not apply for the deficiency and will be penalized according to customs regulation.

135. Regional Customs Office operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance administers this scheme and conducts strict surveillance. If the realization export report is agreed by the Regional Customs Office, the exemption is applied. According to Director General of Customs and Excise Regulation No. 16/BC/2012 as partly amended by Director General of Customs and Excise Regulation No. 04/BC/2014, the applicant must possess Identification Number (NIPER) for exemption purpose. In the process to obtain the NIPER, the applicant must submit letter of application to the Regional Customs Office and satisfy several requirements. All NIPER holder companies may benefit from the exemption. However, none of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

c. Examination by the Authority

136. The government of Indonesia submitted that the above-mentioned program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, and lastly amended by Minister Finance Regulation No. 253/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.

137. The program is not a permissible duty remission program under footnote 1 of SCM Agreement and Section 9B(1) (b) of the Customs Tariff Act. The program provides exemption to raw material used in the production of exported product. There is no sufficient evidence of verification mechanism which ensures that there is no excess benefit to enterprise. There is no evidence to show that penalty or recovery of duty was actually made from enterprises who were unable to utilize the raw material in the production of exported goods.

138. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xi) Program No. 11: Import Duty Drawback

a. Submission by Domestic Industry

139. Indonesian Government permits exemption from import duty payable by enterprises for goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes. The Designated Regional Customs Office assess the amount of duty drawback proposed with the application of capital goods reports.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

140. This program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, as mandated by Act No. 10/1995 as partly amended by Act No. 17/2006 on Customs. According to both Minister Finance regulations, import duty drawback scheme provides exemption from import duties payable for imports of goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes. The applicant will receive the duty drawback after the end-goods is exported.

141. This scheme is administered by each Regional Customs Office operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance. The administration of this scheme was regulated on Director General of Customs and Excise Regulation No. 15/BC/2012 as partly amended by Director General of Customs and Excise Regulation No. 05/BC/2014. The designated Regional Customs Office has the authority to administer the application and issue the decision of the application. The eligibility criterion is Company Identification Number (NIPER) holder.

142. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

c. Examination by the Authority

143. The Government of Indonesia submitted that the above-mentioned program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which was established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, and lastly amended by Minister Finance Regulation No. 253/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.

144. As per the Ministry of Finance regulation, the drawback scheme provides import duties payable for imports of goods when processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes, may be partially or wholly returned, receivable at the time of export of end-goods. The present scheme is also under the supervision of the Regional Customs Officer operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance.

145. The eligibility criterion is Company Identification Number (NIPER) as explained in the Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.The amount of the duty drawback is contingent to the amount of the duty paid on goods contained in the end-goods for exports. The Authority has already determined that the KITE program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. The Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xii) Program No. 13: Reduction of Net Taxable Income

a. Submission by Domestic Industry

146. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides a reduction to enterprise in net taxable income of up to 30% of the amount invested in the form of fixed assets (including land), pro- rated at 5% for six years of commercial production provided that the assets invested are not misused or transferred within a certain period. It is mainly provided to enterprises located in SEZ zones.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

147. KEK (Kawasan Ekonomy Khusus), as it is established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone, allows company located and operating main business in KEK to obtain wide range of facilities and incentives from taxation to employment. Currently there are 13 designated KEK across Indonesia. In its implementation, KEK is established by KEK National Council. One of main duties of KEK National Council is to determine which business sector to be main business in KEK. These areas have potentials to be developed, ranging from plantations, logistics, to tourism. As it currently stands, the SEZ is not fully operated yet.

148. The provision relating to reduction of net taxable income in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 reduces net taxable income up to 30% of the amount invested in the form of[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 97 fixed assets (including land), pro-rated at 5% for six years of commercial production. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK.

149. Apart from the KEK, Income Tax Allowance facilities, regulated under Government Regulation No. 18/2015, provide similar reduction of net taxable income. However, it is impossible for a company to obtain double-income tax facility. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

c. Examination by the Authority

150. Authority notes that the program is available to industries located in Special Economic Zones and provides for reduction of taxable income by 30%. The program is governed by Government Regulation No. 18/2015. The income tax exemption can be availed by the industry located in Special Economic Zone under this program only and not under any other program.

151. The subsidy program provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The program is also specific because it is region specific. However, none of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xiii) Program No. 14: Carry Forward of Losses

a. Submission by Domestic Industry

152. Indonesian Government provides the investors with an option to carry forward their losses up to a span of 5 years which can be further extended to 5 years.

• Extension of 1 year if the capital investment is more than Rp. 200 billion;

• Extension of 1 year or 2 years if:

➢ Employ not less than 500 Indonesian workers for 5 years;

➢ Employ not less than 1000 Indonesian workers for 5 years;

• Extension of 1 year if the new capital investment needs investment or expense for economic and social infrastructure at SEZ at least is Rp. 10 billion;

• Extension of 2 years if spend on research and development in domestic for product development or product efficiency is at least 5% from investment for 5 years;

• Extension of 1 year if domestic raw materials were used for manufacturing end products • Extension of 2 years if capital investment in expansion of business operation in SEZ • Extension of 2 years if export sales comprises of at least 30% of total sales

153. It is mainly provided to business entities and business players operating in SEZ zones.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

154. According to the Minister of Finance Regulation No. 104/2016 on Taxation, Customs, and Excises Treatment on Special Economic Zone, the application for the facility should be submitted to the Indonesian Investment Coordination Board (BKPM) via the Administrator of the respective KEK.

155. Apart from the KEK, Income Tax Allowance facilities, regulated under Government Regulation No. 18/2015, provide similar reduction of net taxable income. However, as stipulated in the article 11 of Government Regulation No. 96/2015, the taxpayer in KEK may only apply the reduction of net taxable income facility, and any other income tax facilities, through the requirement under Government Regulation No. 96/2015. Thus, it is impossible for a company to obtain double-income tax facility. The eligibility is limited to business entities/business players operate within KEK region. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

c. Examination by the Authority

156. Program provides for carry forward of losses to business enterprise. The subsidy program provides for financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due. The program is also98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] specific because it is specific to enterprise located in KEK. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xiv) Program No. 15: Postponement of Import Duty

a. Submission by Domestic Industry

157. The Petitioners submitted that Indonesian Government postpones the import duty payment on capital goods and equipment, goods and materials for processing. It is mainly provided to business entities and business players operating in SEZ zones.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

158. KEK is established by KEK National Council. One of main duties of KEK National Council is to determine which business sectors are to be the main business in KEK. These areas have potentials to be developed, ranging from plantations, logistics, to tourism.

159. KEK National Council forms Region Council to perform implementation including establishment of administrator in each KEK. Region Council also reports to the KEK National Council of its management performance in each KEK.

160. The postponement of payment of import duty in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is operated through withholding system. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK. The application process of the program is in line with the general regulation on importation. The company notifies the Customs of its importation and submits standard customs form. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

c. Examination by the Authority

161. Authority notes that the program provides for postponement of import duty for enterprise. Thus, the program provides for deferral of taxes owed. Benefit conferred on the enterprise is in the form of interest free short term or long-term loan. Amount of benefit is equivalent to the amount of interest charged by bank on commercial loan.

162. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in Special Economic Zone. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority, therefore, holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xv) Program No. 16: Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production

Purpose

a. Submission by Domestic Industry

163. Indonesian Government exempts the duty on raw material and supporting goods for investors who are expanding their production in SEZ.

164. This tax benefit is available to two set of categories:

• Taxpayers organizing a SEZ's business activity-

➢ Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ.

➢ Have agreements on the SEZ with the government agency

➢ Create relevant boundaries of SEZ's activities

• Taxpayers carrying out business in SEZ:

➢ Have a legalized new capital investment plan for the administrator of SEZ

➢ Have an information system connected to Director General of Customs and Excise[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 99

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

165. The exemption of duty on raw material and supporting goods for production in KEK as stipulated in article 19 Government Regulation No. 96/2015 is given to the Business entities and Business Players for the development and expansion of industry for certain period.

166. As stipulated in Article 40 and 41 of Minister of Finance Regulation No. 104/2016, import of capital goods by Business Entities is exempted from import duty for 3 years, while Business Players may get import duty exemption for capital goods and/or materials for 2 years. As further stated, the type and amount of goods subject to exemption is determined by the KEK administrator, and the imported goods may only be used within the KEK region.

167. The program is administered by Directorate General of Customs and Excise via the Administrator of the respective KEK. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

a. Examination by the Authority

168. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in KEK region. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority, therefore, holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xvi) Program No. 17: Exemption from Income Tax on imports

a. Submission by Domestic Industry

169. Indonesian Government grants exemption of Income Tax on importation of certain goods if the company is located in SEZ.

170. This tax benefit is available to two set of categories:

• Taxpayers organizing a SEZ's business activity

➢ Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ.

➢ Have an agreement on the SEZ with the government agency.

➢ Create relevant boundaries of SEZ's activities.

• Taxpayers carrying out business in SEZ:

➢ Have a legalised new capital investment plan for the administrator of SEZ.

➢ Have an information system connected to Director General of Customs and Excise.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

171. Exemption of income tax on imports in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is applied for goods designated to business players in the KEK from Outside of Customs Area; Other Business Players within the KEK; Other Business Players in other KEK; Bonded Zones outside of the KEK; Free Trade Zone and Free Port; and/or Other Region TLDPP. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

c. Examination by the Authority

172. Authority notes that the exemption of duty on raw material and supporting goods for production in KEK as stipulated in article 19 Government Regulation No. 96/2015 is given to the Business entities and Business Players for the development and expansion of industry for certain period.

173. The exemption under this program results in deferment of income tax payment as income tax paid on import is an instalment of annual income tax payment. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds. Benefit is equal to the interest paid on the loan obtained for such deferred amount from commercial bank. Program is also specific because it provides benefit to certain100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] enterprise located in KEK region. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority, therefore, holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xvii) Program No. 18: Reduction for Investors investing in SEZ

a. Submission by Domestic Industry

174. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides reduction in income tax for investors investing in SEZ- Up to 20-100 % for at least 10 years to a maximum of 25 years and Up to 20-100% for at least 5 years to a maximum of 15 years. Customs, and Excise Treatment on Special Economic Zone provides that taxpayer should be:

• New Taxpayer;

• Operating new capital investment or expansion of new capital investment;

• Its business field is in line with the main business in SEZ;

• Fulfilled DER requirement;

• It has submitted letter of intent to deposit fund in Banking institutions in Indonesia with minimum deposit 10% from investment value;

• Holds Legal entities status since 15 August 2011

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

175. Reduction in Income Tax for Investors investing or Tax Holiday in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is categorized as follows:

a) Investment >Rp. 1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 10 – 25 years;

b) Investment Rp. 500 billion - Rp.1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 5 – 15 years;

c) Investment

176. The amount of Income Tax reduction for each year of the period given remains the same. The facility itself is given upon income specifically received from main business operation in KEK. However, income received from business activities other than its main operation is still subject for taxation. The application for the facility should be submitted to the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) via the Administrator of the respective KEK.

177. According to article 7 of Government Regulation No. 96/2015, Ministry of Finance determines the period and the amount of income tax reduction based on the proposal from taxpayer. For determining the amount of the reduction, the Ministry of Finance forms verification committee.

178. The eligibility is limited to business entities/business players operating within KEK region. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

c. Examination by the Authority

179. Authority notes that the program provides exemption from income tax. The Authority has already determined that the subsidy program granting reduction or exemption from income tax provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The subsidy program is also specific because it applies to certain enterprises incurring investment as per Government Regulation.

180. However, none of the participating companies claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority thus holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xviii) Program No. 19: Pioneer Industry Status

a. Submission by Domestic Industry

181. Indonesian Government launched Pioneer Industry Tax Benefits Program. The program, as it stood in the POI and as it currently stands, provides an income tax reduction in the range of 10 percent to 100 percent over five to fifteen years for certain corporate taxpayers. The tax reduction starts from the first[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 101 year of the corporation's commercial production time. The corporation receiving the tax reduction has to be a ―pioneer industry‖ defined as an industry ―with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy." In addition, considering the total investment value, the corporation has to invest at least IDR 1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah) for all sectors of pioneer industries excluding the information, communication and technology (ICT) sector that introduces high technology. The corporations in the ICT sector could invest minimum IDR 500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah) to be eligible for the benefit. In addition, the corporation must fulfil other requirements for the tax reduction, namely depositing a minimum of 10 percent of the investment plan in Indonesian banks, maintaining a debt to equity ratio at least 4:1, and having the status of Indonesian legal entity since August 15, 2011.

182. Under this program, benefits available to enterprises include simplified environmental reporting requirements and licensing requirements, fiscal incentives such as tax holidays and tax allowances at both the national and regional levels, reductions, allowances or exemptions of regional taxes or levies.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

183. Pioneer Industry status is defined as industry ―with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy‖. The status however is only eligible for the Tax Holiday program and not for the Tax Allowance facility as alleged by the petitioner instead.

184. Pioneer industry covers 18 sectors. However, the list is not exhaustive. The program opens the opportunity for other sectors other than currently stipulated in the program upon the approval of the Minister of Finance. Thus, the program is not limited to certain sectors or region in nature. Nonetheless, none of the alleged exporters applied or benefitted from this program.

c. Examination by the Authority

185. Authority notes that the program provides exemption from income tax. The Authority has already determined that the subsidy program granting reduction or exemption from income tax provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The subsidy program is also specific because it applies to certain enterprises having pioneer industry status.

186. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xix) Program No. 21: Deduction in Land Tax

a. Submission by Domestic Industry

187. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides benefit of land tax to the enterprises located in SEZ region.

188. This tax benefit is available to two set of categories:

• Enterprises which are located in SEZ:

➢ Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ

➢ Have an agreement on the SEZ with the government agency

➢ Create relevant boundaries of SEZ's activities

• Taxpayers carrying out business in SEZ:

➢ Have a legalized new capital investment plan for the administrator of SEZ

➢ Have an information system connected to Director General of Customs and Excise b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

189. Land and Building Tax (PBB) in Indonesia tax system is part of the regional/city tax or retribution, and it is determined by the regional government through head of regional/mayor regulation. In Act No. 39/2009, reduction of PBB is provided in line with regulation. However, in Government Regulation No. 96/2015, PBB is provided under facilities in KEK for Tourism which provides that regional government may determine reduction or exemption of regional tax ranging from 50% and 100%.

190. As it stands, only KEK with main business in Tourism such as KEK Tanjung Kelayang, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai, KEK Sorong applied reduction in regional/city tax. PBB is provided under facilities in KEK for Tourism which provides that regional government may determine reduction or exemption of regional tax ranging from 50% and 100%. None of the companies under this investigation used this program.

c. Examination by the Authority

191. The program provides reduction in land tax application to enterprise if the enterprise is located in Special Economic Zone. However, the benefit of reduction is available to enterprise carrying out tourism related business activity. Therefore, Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed under this program.

(xx) Program No. 23: Refund of VAT

a. Submission by Domestic Industry

192. Indonesian Government provides refund of VAT in certain cases. The delivery of goods and services in Indonesia is generally subject to VAT, except for the delivery of certain pre-determined types of goods and services. The current VAT rate is 10%. The prevailing VAT Law stipulates that supplies of gold bars, coal, and natural resources that have been taken directly from their source are not subject to VAT. This VAT position may change, according to the level of processing of the mining product in question. During pre-production, only Input VAT that has been incurred on purchases of capital goods is creditable. Furthermore, since the company will not have any Output VAT during the pre- production period, a VAT overpayment is likely. For most companies, a VAT refund is only available at the end of the year. However, companies that incur VAT during pre-production may apply for refunds in respect of VAT on capital goods on a monthly basis. But, if they fail to commence production (defined as the delivery of VAT-able goods/services) within three years (potentially extended to five years in some circumstances) from the date on which they credit the Input VAT, they must repay the VAT refund by the end of the month following the failure to enter into production. The prevailing VAT Law stipulates that supplies of gold bars, coal, and natural resources that have been taken directly from their source are not subject to VAT.

b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties

193. Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on any value added of goods or services in circulation from producer to consumer.

194. Indonesia has a single tariff system for VAT, which is 10%. The main legal basis used for the application of VAT in Indonesia is Law No. 8 of 1983 lastly amended with Law No. 42 of 2009.

195. VAT rate of 0 percent is applied on export of tangible goods, export of intangible goods and export of services. VAT is an indirect tax. In the application of VAT levies, tax payers will credit input tax and output tax within the same fiscal period. If in the fiscal period the output tax is greater, then the excess tax output must be deposited in the state treasury.

196. Conversely, if in the tax period, the input tax period is greater than the output tax, the excess input tax can be compensated to the next tax period. In this procedure, the amount to be paid by the tax payers may change according to the input tax paid. Basically, all goods and services are taxable goods and taxable services, so they are subject to Value Added Tax (VAT), except for the types of goods and types of services as stipulated in Article 4A of Law No. 42 of 2009 concerning the Third Amendment of Law Number 8 of 1983 on the Value Added Tax of Goods and Services.

197. Article 4A of the Law No. 42 of 2009 stipulates that type of goods that are not subject to the Value Added Tax shall be certain goods within the group of goods are: 1) mining and drilling products of which are taken directly from their sources; 2) staple goods of which are mostly required by the people; 3) food and beverage of which are served in the hotel, restaurant, food shop, shop, or the similar is desired, including dine in and take out food, including food and beverage of which are presented by catering company; and 4) money, gold bullion, and securities.

198. The VAT refund is not contingent upon export performance or on the use of domestic goods. The provision is applied to all taxpayers. The legal basis of VAT return is in Article 6 of Minister of Finance Regulation Number 72 of 2010. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program.

c. Examination by the Authority

199. Authority notes that all products are subject to VAT in Indonesia. However, mining and drilling products, which are taken directly from their sources are not subject of VAT.

200. Additionally, VAT refund is granted under this program. If in the fiscal period, the output tax is greater than input tax, excess tax output must be deposited in the state treasury. If in the tax period, the input tax period is greater than the output tax, the excess input tax can be compensated to the next tax period.

201. Authority notes that fixing differential VAT rate does not amount to financial contribution to enterprises procuring such product. Moreover, refund of excess VAT paid also does not amount to financial contribution as it does not result in foregoing of revenue that is otherwise due.

(xxi) Other Program 1: Bonded Zone

a. Submission by Domestic Industry

202. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties

203. A ―Bonded Zone‖ is defined as a bonded storage location which is utilized to store imported goods and/ or goods from other location in customs territory in order to be processed or assembled. However, as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 147/PMK.04/2013 Bonded Zone is categorized as part of the Customs territory and operated under full surveillance of Directorate General of Customs and Excise. As it is part of Indonesia Customs territory which is neutral, goods entering Bonded Zone are not yet considered as a fully imported goods. By this understanding, Customs cannot collect import duty, income tax, value added tax (VAT), luxury tax, and excise.

204. VAT import exemption on raw materials or capital goods is SCM consistent. The exemption of income tax for import materials and capital goods does not also confer benefit as income tax for import is instalment for annual payable income tax. The suspension of import duty for capital goods and import of material does not also have material benefit since material imported is subject to preferential import tariff from 0% with maximum 5% rate.

205. Customs Authority also implements a very strict control on the movement of goods in the Bonded Zone area. There is no excess of duty exemption including duty exemption for import of machinery.

c. Examination by the Authority

206. Authority notes that import duty exemption is granted to imports into bonded zone. Participating companies PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI), PT Sulawesi Mining Investment are located in the Bonded Zone and provided information regarding the exemption of duty on capital goods imported into bonded zone.

207. Authority notes that exemption from import duty for goods imported into bonded zone amounts to financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due. Amount of benefit is equal to the difference between the import duty on import and the income tax and import duty paid on imports. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xxii) Other program 2: Exemption of Import Income Tax under Article 22

a. Submission by Domestic Industry

208. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties

209. Under the Director General of Tax Regulation No. 1/PJ/2011, the GOI provides an exemption on final income tax and import income tax to tax payers who (1) face fiscal loss due to certain causes such as a) new tax payer is in investment phase; b) the tax payer is not in the commercial operation; or c) Force Majeure; (2) eligible for fiscal loss compensation and 3) the amount of paid income tax is greater that the payable income tax.

210. The tax payers who meet the above criteria may request for the exemption through written application to local tax office along with supporting documents such as the previous year tax notification letter. If granted, the exemption would apply for the final income tax at 10% or income import tax at 2.5% rate104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] and for the given tax year. The exemption of import income tax at 2.5% rate does not confer benefit as it is instalment for annual payable income tax.

Examination by Authority

211. Authority notes that under this program, enterprise which is (1) facing fiscal loss due to certain causes such as new tax payer in investment phase, not in the commercial operation, Force Majeure or (2) is eligible for fiscal loss compensation or 3) Wherein the amount of paid income tax by enterprise is greater than the payable income tax, may apply for the facility. If granted, the exemption would apply for the final income tax at 10% or income import tax at 2.5% rate and for the given tax year.

212. PT IMR ARC received exemption at 2.5% rate. The exemption under this program results in deferment of income tax payment as income tax paid on import is an instalment of annual income tax payment. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds. Benefit is equal to the interest paid on the loan obtained for such deferred amount from commercial bank. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xxiii) Other Program 3: Investment Facility for Imports of Machinery and Capital Goods

a. Submission by Domestic Industry

213. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties

214. Government Regulation No. 81 of 2015 (GR 81/2015) provides for imports of strategic goods, which among others include machineries and factory equipment to be installed and used for production by newly established industry and/or expansion of industry, which may obtain import facility in form of exemption of import duty and VAT exemption.

215. For the import duty exemption, the proposed items and value of the imported goods shall first be proposed to and approved by the supervising agencies, namely the BKPM, whereas for the VAT exemption importing companies may propose and seek approval from the local tax office under the Directorate General of Taxation.

216. Machineries and equipment imported shall only be used by the importing industries (non-transferrable) and for the intended purpose as stated in the application only.

217. There is no duty exemption under the program for PT IMR ARC Steel, Indonesia because even in absence of the program, the imports would have entered Indonesia without import duty pursuant to ASEAN-CEPA.

c. Examination by Authority

218. Authority notes that under this program import of goods are exempted from customs duty and VAT for new units and for units creating expansion. Normal VAT rate in Indonesia is 10%. Even if VAT is payable, tax payers will credit input tax against output tax payment.

219. PT IMR ARC received exemption on its import of capital goods under this program. The claim that imports would have entered Indonesia without import duty pursuant to ASEAN-CEPA is not supported by legal and factual evidence. The exemption of customs duty on import of capital goods results in financial contribution in the form of foregoing of revenue that is otherwise due. The amount of benefit is equal to the amount of customs duty paid on import of capital goods and the amount of customs duty payable in absence of exemption under this program. Exemption from VAT on import of capital goods does not provide financial contribution as it does not result in revenue foregone that is otherwise due. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for customs duty exemption on import of capital goods.

Producers/exporters from Indonesia

PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS)

220. PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT GCNS has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI) and PT Sulawesi Mining Investment have also filed questionnaire response. PT GCNS has exported the subject product to India through related traders namely Golden Harbour International PTE. Ltd., Eternal[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 105 Tsingshan Group Limited, Hong Kong and through Stratus Steels DMCC, Dubai. All the three related exporters have filed questionnaire responses.

221. PT GCNS is related to other producer/exporters PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), and PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (PT IRNC) in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.

222. Authority has examined the response filed by, PT GCNS, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT GCNS based on the information provided in its questionnaire response. The questionnaire response by related exporters have also not provided information in accordance with the PCN finalized by the Authority in this investigation. Thus, the Authority notes that the information provided by PT GCNS and its related exporters is not complete and is deficient on many aspects. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT GCNS, the Authority notes that PT GCNS has exported only one type of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT GCNS and its related exporters entirely.

223. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of GCNS and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT GCNS and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT GCNS as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT GCNS located in Bonded Zone.

224. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly.

225. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS)

226. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT ITSS has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI) and PT Sulawesi Mining Investment have also filed questionnaire response. PT ITSS has exported the subject product to India through related traders namely Golden Harbour International PTE. Ltd., Eternal Tsingshan Group Limited, Hong Kong, Hanwa Co. Ltd., Japan and through Stratus Steels DMCC, Dubai. All the four related exporters have filed questionnaire responses.

227. PT ITSS is related to other producer/exporters PT GCNS and PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (PT IRNC) in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.

228. Authority examines the response filed by, PT ITSS, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or is identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT ITSS based on information provided in the questionnaire response. The questionnaire response by PT ITSS and its related exporters have also not provided information in accordance with the PCN finalized by the Authority in this investigation. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT ITSS, the Authority notes that PT ITSS has exported only two types of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT ITSS and its related exporters entirely.

229. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of PT ITSS and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT ITSS and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT ITSS as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT ITSS located in Bonded Zone.

230. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly.

231. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC)

232. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT ITSS has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI) and PT Sulawesi Mining Investment have also filed questionnaire response. PT IRNC has exported the subject product to India through related traders namely Golden Harbour International PTE. Ltd., Eternal Tsingshan Group Limited, Hong Kong Celerity Asia Trade Limited, Hong Kong, Recheer Resources (Singapore) PTE. Ltd., Schuang International Development Limited, Hong Kong and through Stratus Steels DMCC, Dubai. All the related exporters have filed questionnaire responses.

233. PT. IRNC is related to other producer/exporters PT ITSS, PT GCNS in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.

234. Authority examines the response filed by, PT IRNC, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or is identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT IRNC based on information provided in the questionnaire response. The questionnaire response by PT IRNC and its related exporters have also not provided information in accordance with the PCN finalized by the Authority in this investigation. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT IRNC, the Authority notes that PT IRNC has exported only one type of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT IRNC and its related exporters entirely.

235. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of PT IRNC and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT IRNC and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT IRNC as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT IRNC located in Bonded Zone.

236. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly.

237. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

PT IMR ARC Steel, Indonesia

238. PT IMR ARC Steel, Indonesia is the producer/exporter of subject goods in Indonesia. PT IMR ARC has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidies received by it. Indian Coke and Power Pvt. Ltd. is the related importer of PT IMR ARC in India. PT IMR ARC has exported subject goods to related and unrelated importers in India directly, through related exporter IMR Metallurgical Resources AG, Switzerland, and also through unrelated exporters M/s. Century Steel Pte Ltd, Mikas Stainless Steel Pte Ltd , Leo Metals limited, EMIsteel FZE, Amersonic International, DAI ICHI USA, Ltd, SK Networks Co. Ltd., Yangkong Stainless SDN BHD. Unrelated exporters M/s. Century Steel Pte Ltd, Mikas Stainless Steel Pte Ltd., Leo Metals limited, EMIsteel FZE, Amersonic International, DAI ICHI USA, Ltd, SK Networks Co. Ltd., Yangkong Stainless sdn bhd have not filed questionnaire responses. Questionnaire responses have not been filed by all exporters involved in the exports of goods produced by PT IMR ARC. Therefore, export value chain of goods produced by PT IMR ARC is not complete. The Authority notes that more than 30% of exports to India have been made through unrelated traders. Thus, share of exports to India of unrelated exporters not participating in the investigation constitutes more than 30% of the total volume of exports to India by the respective producer. The Authority is therefore considering producer PTR IMR ARC as non-cooperative and therefore, Authority has not determined subsidy margin for PT IMR ARC.

239. Authority has not determined individual subsidy margin for PT IMR ARC based on information provided in the questionnaire response. Authority has relied on facts available to determine subsidy margin for PT IMR ARC.

PT Bintang Asia Usaha (BAU), Indonesia

240. PT Bintang Asia Usaha (BAU) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT BAU has filed exporter questionnaire response. PT BAU has claimed that product exported by PT BAU is not covered within the scope of PUC. Authority has examined the response of PT BAU. Authority notes that product exported by PT BAU to India is ―Stainless Steel Circles‖ and is covered within the scope of product under consideration.

241. PT BAU has claimed that it has not received benefit under any subsidy programs. However, the Authority notes that PT BAU is importing raw material stainless steel coils, which is also a product under consideration, for production of stainless steel circles. PT BAU has noted that no other raw materials are procured either domestically or from other countries for production of stainless steel circles. The production process appended to the questionnaire response also does not specify any substantial production process for production of stainless steel circles from stainless steel coils. Authority notes that PT BAU is only acting as a trader and exporter of goods by performing incremental activity by converting imported product i.e. one form of product under consideration to other form of product under consideration. It cannot be considered as producer of product under consideration. Therefore, Authority holds that there is no requirement for examining actual receipt of subsidies by PT BAU as PT BAU cannot be subject to individual subsidy margin rate meant for producers of flat rolled products of stainless steel in Indonesia.

Summary of Subsidy Programs for Indonesia

242. There are three groups of participating producers/exporters from Indonesia. The first group comprises of three related producers in Indonesia namely PT GCNS, PT ITSS and PT IRNC and their related raw material suppliers and related traders/exporters. The second group comprises of producer PT IMR ARC, its related exporter IMR Metallurgical Resources AG in Switzerland and its related importer in India Indian Coke and Power Pvt. Ltd. The third group comprises of producer/exporter PT BAU, Indonesia. Authority has determined subsidy margin for first group only based on information provided in their questionnaire responses.

243. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties and based on facts available.

G. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions by Domestic Industry

244. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to injury issues:

a) Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. Production/sales of those producers whose input and output both are within the scope of product under consideration in the present petition is required to be ignored. There has been increase in demand throughout the injury period.

b) There is significant increase in imports from the subject country throughout the injury period. Imports were only 93 MT in the base year and the same have increased to 76,102 MT in the POI. Thus, imports have increased by more than 700 times over the injury period.

c) Market share in imports from subject country was almost NIL in the base year and the same increased to 17% of total imports in the POI. Imports have not only increased in absolute terms but have also increased in relation to production, consumption, sale and total imports in the same proportion.

d) Subject imports constituted only 0.01% of production in the base year which has increased to 5.29% in the POI.

e) Similarly, subject imports did not constitute any percentage of consumption of the domestic industry and it was merely 0.17% in 2016-17 which increased to 2.95% in the POI. Subject imports were only 0.01% of sales of domestic industry in the base year, which has now increased to 23%.

f) Price undercutting should be determined considering only those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. Petitioner's concern is against injurious imports.

g) Authority should consider only those transactions that are below non-injurious price for calculation of injury margin.

h) The cost of production has increased over the current injury period in view of significant increase in input prices. Prices of these major inputs such as scrap, nickel, Ferro alloys have increased over the injury period thus resulting in increase in direct costs over the injury period. In particular, between POI and preceding year, there have been significant increase in prices of inputs and resultantly in the material costs. However, the selling prices have not increased in proportion to the increase in raw material cost.

i) The capacity with the domestic industry has remained the same over the injury period. The domestic industry along with the other producers in India have sufficient capacity to cater to the domestic demand. Thus, imports to this extent are not necessary.

j) The production and sales of the domestic industry has increased throughout the injury period. Subsidized imports from Indonesia has prevented the domestic industry from increasing its domestic sales to the extent of production, thereby forcing the domestic industry to continue to resort to exports.

k) Domestic industry is not able to utilise its capacity to the fullest. The domestic industry is exporting the product at significant financial losses in spite of adequate demand in the domestic market. The only reason for the domestic industry to export the product is subsidised imports accounting for significant share of the market demand and resultantly taking away market share from the domestic industry.

l) The domestic industry was forced to reduce prices in view of the significant price undercutting being faced.

m) The profits of the domestic industry increased in 2017-18. However, it declined significantly in the POI. The cash profits and return on investments have followed the same trend as that of profits. Cash profits and return on investments have declined significantly in the POI.

n) The market for the product was predominantly dictated by the Chinese prices up to the imposition of CVD. The domestic industry suffered significant price injury as a result of subsidized Chinese imports. The industry had hoped to improve its prices and profitability with the imposition of CVD. This did happen to some extent in 2017-18. However, this remained short lived in view of imports of subsidized goods from Indonesia.

o) Petitioners have lost revenue and consequently profits by undertaking exports instead of selling in the domestic market.

p) Employment level have remained in the similar region, while wages paid have increased.

Petitioners have not claimed any injury on this account.

q) The growth of the domestic industry in respect of volume parameters has remained adverse. The domestic industry expected to gain the market share vacated by China pursuant to imposition of CVD duties. However, subsidized imports from the subject country has led to the adverse impact on the production, sales and utilization of the domestic industry. Further, growth in terms of the price parameters has been negative in the POI.

r) Imports from countries other than the subject country are either negligible or are already attracting Anti-dumping duty/ countervailing duty or are being examined under antidumping investigation.

s) There is no decline in demand of the product over the injury period. Decline in demand is not a possible cause of injury to the domestic industry.

t) Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over reported performance of the product. Availability of subsidized imports in the market is the sole reason for the present injury being suffered by the domestic industry.

u) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers. Resultantly, imports have increased significantly over the injury period.

v) The price undercutting has prevented the domestic industry from raising prices to the extent of cost increases. Price suppression has led to decline in profits of the domestic industry.

w) Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of price parameters in the proposed POI, which is due to subsidized imports in the country.

x) Chinese company Tsingshan has invested heavily in a plant with mammoth capacity (much more than the demand in Indonesia).

y) The market share of imports from subject country has increased.

z) The rate of increase in imports is also high. Imports from subject country have increased by around 700 times since the base year. It is likely that the imports will increase further in the future.

aa) The Tsingshan group alone has set up a plant with 3 million tons capacity. Tsingshan group has made this massive investment, having regard to global market. The huge capacities coming up in Indonesia are primarily targeted at other markets as the consumption of stainless steel in Indonesia is extremely low and is likely to further disturb the global trade balance.

bb) The major centres of stainless-steel consumption are China, EU, Japan, Korea and USA and these countries are already riddled with stagnant demand & excess production and surplus capacity which leaves very little space for absorbing additional volumes.

cc) Comparison of selling price with landed price of import shows that the imports are undercutting the prices of the domestic industry. These low-priced imports are leading to price suppression in the market. Thus, imports are likely to increase further in case anti subsidy measures are not imposed.

dd) Landed value of imports are at a price much lower than the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. The producers from subject country are finding the Indian market quite attractive in terms of prices. Imports are entering at prices that are having a significant suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports. .India is not only the second largest producer & consumer of stainless steel but is also the only market where stainless-steel consumption is growing at a CAGR of 9-10% per annum. As against a global per capita stainless-steel consumption of 6 kgs, the figure of per capita consumption in India is only 2kgs, which clearly indicates that growth is expected to continue in the same trajectory. This makes India a very obvious target for the stainless-steel capacities set up in Indonesia.

ee) Annexure III of the AD rules is not applicable in the antisubsidy investigation, thus, it is requested that the Authority should consider actual cost of production as permitted under CVD laws.

G.2. Submissions by other interested parties

245. Data of Jindal Steelway has not been considered for determining injury or the standing. This implies that injury has been claimed by the Domestic Industry for the further processed products without the data relating to injury regarding such products being on record.

246. Authority should ensure that there is normation for the consumption norm of raw material for computation of non-injurious price.

247. Sufficient protection has been ensured to the domestic industry on import of subject goods through several anti-dumping investigations. Also, subject goods are coming at fairly lower prices from the countries under investigation in the anti-dumping duty case as compared to the prices from the subject country in the present case.

248. There is no injury to the domestic industry because economic indicators shows positive performance. There is also no causal link between imports from Indonesia and injury to the domestic industry. Import from Indonesian only represents 3 percent of Indian total consumption, while the Petitioner controls more than 80 percent of Indian domestic consumption. Domestic selling price has increased more than the cost of sales during the injury investigation period. Authority should examine development in technology and captive sales as other factors causing injury to the domestic industry.

249. In flat rolled products of stainless steel, there are variety of grades. While computing the injury margin in the aforesaid manner, it is important to have an apple- to apple comparison between grades. It is important to establish the equivalence of grades through a comparison of the chemical composition or specification.

250. Authority should determine whether imports as well as domestic sales have similar distribution of quantities between different thickness categories because a lower thickness will have a higher cost as well as higher price.

251. The imports from Indonesia are of mostly 200 series and even within 200 series, there are a very limited range of grades which have been offered by Indonesian mills. The domestic industry cannot claim injury on the grades which were never supplied.

G.3. Examination by the Authority

252. The submissions made by the interested parties have been analysed by the Authority to examine the injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.

253. Rule 13 of the Rules deals with the principles governing the determination of injury which is as follows:

"13. Determination of injury.-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further

finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry

established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall

determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and

the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the

principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury

even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the

production within such market."

H. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

(i) Assessment of Demand

254. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. It is noted that the product under consideration is being imported into India in cold and hot rolled conditions. Some producers of cold rolled products procure hot rolled either from the domestic market or from imports. Therefore, sales of these producers have not been counted to determine consumption of the product under consideration in India in order to avoid double accounting of production. It is seen that demand has increased over the injury period and POI. The demand so assessed is as follows:

It is noted that the demand of the subject goods follows increasing trend throughout the injury period.

(ii) Imports

255. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

256. The Authority notes that the volume of subject imports from the subject country has increased very significantly in POI as compared to previous years, as is obvious from the table below:

257. Imports from Indonesia increased from 93 MT in the year 2015-16 to 76,102 MT in the POI. The Authority observed that the trend of import in relation to production and consumption in India follows the same trend as imports in absolute terms. The imports in relation to production and consumption in India has increased significantly in POI as compared to previous years.

258. Share of subject imports in total domestic production increased from 0% to 0-10% and share of imports in total consumption increased from 0% to 0-10%.

(iii) Market Share

259. It is seen that the market share of imports from the subject country was almost NIL in the base year and the same has increased to 0-10% during POI. The market share of domestic industry has also increased during POI.

I. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

260. With regard to the effect of subsidized imports on prices, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject country.

(i) Price Undercutting

261. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The price undercutting has been determined for the POI separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.

262. The Authority notes that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing price undercutting being caused by the subsidized products from the subject country during the injury investigation period including the POI.

(ii) Price Underselling/ Injury Margin

263. The Authority has worked out the non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

264. It is noted from the table below that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

265. The injury margin for cooperative producers/exporters and others are evaluated as under: -

(iii) Price Suppression and Depression

266. In order to determine whether the subsidized imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown in the table below:

267. From the above table, it is clear that the landed value of imports from the subject country have shown an upward trend in injury period as compared to the previous years. The Authority further notes that cost of sales and the selling price of the domestic industry has increased during the POI as compared to the base year.

II. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

268. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

(i) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

269. Position of the domestic industry over the injury period with regard to Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales was as follows:

270. The Authority notes that-

a) The capacity with the domestic industry has remained the same over the injury period.

b) The production, sales of the domestic industry and capacity utilisation have increased throughout the injury period with marginal decline in POI.

(ii) Profitability, return on investment and cash profits

271. Position of the domestic industry over the injury period with regard to profitability, ROI and cash profit are as follows:

272. From the above information, the Authority notes that:

a) The profits of the domestic industry increased in 2017-18, but it turned into losses in the POI.

b) The cash profits, profit before interest & tax and return on investments have followed the same trend as that of profits. Cash profits, profit before interest & tax and return on investments increased in 2017-18, but declined thereafter in the POI.

(iii) Market share

273. Position of the domestic industry over the injury period with regard to market share in demand are as follows:

274. The market share of subject imports has increased during the POI as compared to the previous years.

(iv) Employment, Wages and Productivity

275. Salaries & wages per unit and productivity per employee and productivity per day has marginally declined during POI as compared to previous year.

(v) Inventories

276. Inventories with the domestic industry have declined in the POI.

(vi) Ability to raise capital investment

277. The Petitioner has submitted that ability to raise fresh investment are taken considering present and potential demand for the product under consideration. Long term viability of the product under consideration is dependent upon strong profitable business, which is impacted due to subject imports.

III. Causal link

278. The Authority has examined whether other known factors listed below could have caused injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

279. The imports from other countries are either attracting anti-dumping duty or under antidumping investigation or are at higher prices.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

280. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

281. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d. Developments in technology

282. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

283. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

284. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

IV. Conclusion on Causal Link

285. The Authority notes as under:

a) Subsidized imports from the subject country are coming into India in substantial volumes during the POI.

b) Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry during the injury period.

c) Performance of the domestic industry has deteriorated during POI in terms of profits and ROI. Cash profits, profit before interest & tax and return on investments increased in 2017-18, however declined in the POI.

286. The Authority therefore holds that there is causal link between the subsidization of the subject goods and the injury suffered by the domestic industry.

V. Threat of Material Injury

287. The provisions relating to threat of material injury are provided in para 3 of Annexure I of Subsidy Rules which provide as follows:

3. A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation,

conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which

the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination

regarding the existence of a threat of a material injury, the designated authority shall consider, inter

alia, such factors as:

i. nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;

ii. a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the

likelihood of substantially increased importation;

iii. sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter

indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to Indian market, taking

into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

iv. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing

effect on domestic prices, and would likely increase demand for further Imports; and

v. Inventories of the product being investigated.

288. With respect to threat of material injury, the Authority notes as under:

a) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and Foreign Producers. There are countervailable subsidies which are being provided to the producers of the product under consideration in Indonesia. The subsidy margins for all of the co-operating producers/exporters from Indonesia are above de-minimis.

b) The Authority has examined the capacity details of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that no significant capacity has been added by any of the co- operative producers/exporters.

c) Imported product is undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been preventing from charging fair prices.

d) Authority has examined the inventory of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that none of them hold any significant inventory of the subject goods.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

289. Post disclosure comments have been received from interested parties as under:

Submissions made by the domestic industry

290. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry and PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy have been examined individually for the purpose of determining injury and subsidy margin. All three producers are part of one group. Thus, there should be one duty for group as a whole.

291. The Authority may kindly examine the role of PT Bintagdelapan Mineral, who has filed exporter questionnaire response and is related to Tsingshan group. The response filed by Tsingshan group should be rejected on account of suppression of facts. The Indonesian producers and the Government of Indonesia have suppressed vital facts on operation of export restraints.

292. IMIP has not filed questionnaire response. Total cost incurred for the park till 2016 is US$ 2.5 billion. The park has provided all relevant facilities for production of the product under consideration. The producers of the product under consideration are de-facto sole beneficiary of this facility. Land of 2000 hectare has been provided to IMIP, a Chinese Joint venture to establish stainless steel fully integrated plant. Sulawesi is nickel rich area and the same was given to IMIP at less than adequate remuneration. The Authority should quantify benefit received to IMIP, which is embedded in the cost of production of the producers.

293. EXIM Bank provides regular financing to the mining sector. PT Sulawesi Mining Investment is involved in nickel mining. Applicants believe that these companies have availed preferential financing from the EXIM bank. China Development bank (CDB), Asian Development Bank and EXIM Bank China has provided huge financing to the park and the companies under the park for developing the nickel and stainless steel facilities.

294. Huge loans and bank guarantee by Chinese banks should be countervailed. These include US$1.22 billion of funding for the park for three manufacturing plants and two new coal-fired electricity generating facilities constructed on the 2,000-hectare site, establishment of Sulawesi mining investment costing US$628 million. Total investment of US$628 million, was made for GCNS which was largely sourced from the CDB. The stainless-steel slab and captive power plant, the final project of the first development phase, was backed by Indonesia Tsingshan Stainless Steel, with the CDB covering $570 million of the $800 million overall cost of the facility. By the end of September 2016, the total investment in the park was around $2.5 billion.

295. Regulation no 81/2015 provides various tax exemption to Industrial Zones, Morowali park is one of the Industrial parks entitled to certain tax benefits such as net income tax reduction of 5% per year over six years, as well as an accelerated depreciation and amortization of assets and a 10% reduction on the tax rate on dividends. The possible compensation of losses is extended to ten year.

296. The Regulation also provides VAT exemption on machines and equipment and import duties exemption on machinery and goods for a period of four years, further extendable by one year. The benefits are being provided to all the companies situated in that industrial development park.

297. The response of Tsingshan group should also be rejected because IMIP a related party and the company which is crucial for quantifying benefits, has not filed response. That IMIP is related to Tsingshan has been concluded by European Commission. The applicants have also filed sufficient evidence on record for the same. The total amount, till 2019 invested in the park is USD 7 billion.

298. The park has various facilities required for a fully integrated stainless steel plant starting form nickel smelter to coal fired power plant to seaport, residential quarter for workers etc. The infrastructural development made by the Indonesian government for the park does not fall under the general infrastructural because the same has been specifically for IMIP.

299. EXIM bank Indonesia has disbursed a huge amount for development of IMIP, since IMIP did not file response, same could not be quantified. IMIP has filed questionnaire response in CVD investigation initiated by European Union for Stainless steel HR products.

300. Exporters have claimed excessive confidentiality and has filed the response in contravention to the trade notice 10/2018. Also, they have given a standard reply for the programs as not applicable and therefore no benefit is availed.

301. Most of the submissions made by the Government of Indonesia has been dealt by the Authority in the disclosure statement. Still they have commented that the Authority has not dealt with the submissions filed by them. A clear reading of the disclosure statement shows that all the submissions made by the Indonesian Government have been addressed.

302. In their comment the Indonesian Government is completely silent about schemes and non-filing of response by IMIP or Government's involvement in development of IMIP.

303. Authority has rightly clubbed program no 1,2 and 4 as they all deal with export restraint of coal and nickel.

There is no bar in clubbing programs under CVD Rule.

304. The European Union, in an anti-subsidy investigation concerning on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) has held that export restraints are countervailable subsidies. The facts of the present case are very similar to the EU case and the Authority is requested to follow the same view as the European Commission

305. Authority has correctly observed that by imposing significant export restraints and other regulations relating to nickel, coal and scraps, the Govt. of Indonesia entrusts or directs the producers of these raw materials to provide them to the Indonesian stainless steel producers, directly or indirectly, at less than adequate remuneration within the meaning of Articles 1.1 (a) (1)(iv) of the SCM.

306. The injury parameters listed under the law is the minimum list of parameters and not the maximum list. The Designated Authority should examine all the other factors demonstrating injury such as (a) the fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effects of dumping and subsidised imports, (b) domestic industry being constrained to undertake less viable exports, (c) comparison of performance of "other products" and "product under consideration" shows ill effect of dumping.

307. To examine the suppressing or depressing effects of imports in general, the cost and price of the domestic industry are compared but that is not the true representative of the facts always. In the present case, the price moves in tandem with the raw material prices. The Authority, in order to examine the effect of suppression or depression. may kindly compare the movement of costs on account of raw materials and price of the product.

308. The price undercutting and injury margin should be considered only for those import transactions whose landed price of imports is below selling price and non-injurious price of the domestic industry respectively, as the industry's concern is against injurious imports, and not non-injurious imports.

309. Domestic industry was earlier suffering from the effect of dumped and subsidized imports from China. After imposition of CVD measures and final findings of anti- circumvention case, the domestic industry was in the process of recovering from the ill effects of subsidized imports and resultantly the prices and ROI should have increased more than the increase in the cost of sales. By the time the domestic industry recovered from the ill effects of past dumping and subsidized imports, the prices were suppressed in the POI.

310. The domestic industry is exporting the product at financial losses in spite of adequate demand in the domestic market. The comparison of performance of domestic industry for (a) company as a whole and (b) product not subject to investigations, further shows the effect of subsidized import on the domestic industry. The performance of domestic industry has shown improvement in respect of products not under consideration and has shown deterioration in respect of product under consideration. This clearly establishes both injury as well as causal link.

311. Macro parameters of Indian industry will show that two third of the stainless steel capacity is with MSME and their capacity utilization is worse than the applicants. The market share is stagnant.

312. Imports are not necessary, as there is no demand supply gap. There is sufficient capacity with Indian Industry and MSME and other producers are suffering the worst.

313. Imposition of anti-subsidy measure would be in the interests of consumers as well. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports. The eventual impact on the cost of the end products is insignificant.

314. Mammoth capacities created by Indonesian producers on one hand and their high export orientation on the other establish that there is threat of material injury.

315. The domestic demand for the product under consideration in Indonesia is hardly in the region of 1.7 lacs MT whereas the capacity in Indonesia is around 45 lacs MT. It would be seen that capacities in Indonesia is around 25 times the domestic consumption in Indonesia and around twice the domestic demand in India.

316. Indonesia has caused further trade distortion in stainless steel globally. Out of almost 18 trade remedial measures in force (or being investigated) since 2018, 9 investigations i.e., more than 50 percent investigations involve Indonesia.

317. The producers in the subject country are massively export oriented units. Market intelligence suggests that almost 70% of the stainless steel produced by ITSS is meant for exports.

Submissions made by other interested parties

318. Programs 1, 2 and 4 are independent of each other and are distinct in operation and function. They cannot be combined. There is no justification in the disclosure statement to combine these schemes.

319. The issue in subsidy programs 1, 2 and 4 does not pertain to the subsidization on the purchase of coal or nickel but the issue is with respect to the availability of coal and nickel at less than adequate remuneration. Therefore, the issue of the respondents providing any information based on their purchase of coal or nickel does not arise.

320. Contrary to the observation of the Authority, Program 4 on DMO does not apply to Nickel or mineral products and it applies only to Coal. Program 4 cannot be construed as a series of programs with Program 1 because it serves a different purpose. The purpose of Program 4 is to avoid a shortage of coal for public electricity. coal in the DMO scheme is mainly used as material to generate electricity and not as raw materials to produce Stainless Steel.

321. It is wrong assumption of Authority that Coal and Nickel are available to the producers of the product under consideration at less than adequate remuneration.

322. The application of facts available, in terms of Rule 8, is permitted only when an interested party refuses access to or fails to provide any information in the time limits. The disclosure statement does not even identify at what juncture the Authority sought any information from producers/exporters with respect to programs 1, 2 and 4.

323. Benchmark prices used for computing the benefits conferred under programs 1, 2 & 4 is a violation of the principles of natural justice and the rights of the producers/exporters to appropriately defend their interest in the investigation.

324. Submission of producers/exporters and Government of Indonesia that no benefit has been received under Program 9 concerning provision of loans should have been accepted by the Authority in absence of any evidence to the contrary. Moreover, when the program only pertains to the loans provided by the EXIM bank of Indonesia, the loans provided by any other bank cannot be included while making an examination under program 9. Therefore, the loans by Chinese bank or any bank from any other country cannot be considered for examination of benefits or for the alleged subsidization for exports from Indonesia.

325. Products which are not manufactured by either JSL or JSHL cannot be included in the investigation. If products manufactured by Jindal Steelway are included, the Authority should give specific finding that any company carrying out incremental activities can be included in the investigation for increasing the scope of PUC even if their data relating to injury or causal link is not considered.

326. The respondents note that the product scope proposed in paras 26 and 27 of the disclosure statement is much wider than the product scope determined in the anti-dumping duty investigation. If the Authority has already determined in the anti-dumping duty investigation that certain products are not included, such product types should be excluded from the scope of product under consideration.

327. Jindal Saw and JQTL have the power to participate in the operating and financial policy decisions of the applicants in terms of the applicable accounting standards. It was incumbent upon the Authority to seek clarification from SEBI and MCA in order to go to the root of the matter and not merely rely upon the self- serving statements of the applicants.

328. Anti-subsidy investigation conducted by the European Union against the imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils from Indonesia has been terminated without imposition of any anti-subsidy duties.

329. If response of producers/exporters are used for determining subsidy margin for other programs, it can also be used to determine individual subsidy margin for such producers/exporters.

330. Producers/exporters who purchase HR steel to produce CR steel should be treated differently because it cannot be presumed that benefits received by HR steel producers were passed on to CR steel producers.

331. It is mandatory to determine individual subsidy margin for producers/exporters in accordance with Rule 19(2) of CVD Rules and Article 19.3 of SCM Agreement. Thus, Authority should reverse its observations in para 87 of the Disclosure statement and determine individual subsidy margin for PT IMR ARC.

332. Evidence showing that no benefit was received pursuant to program 9 by producers/exporters was submitted after preliminary findings and it should not be considered as evidence submitted at belated stage.

333. Evidence was provided regarding nil rate of customs duty and existence of ASEAN-CEPA. Therefore, Authority should not have countervailed exemption of customs duty on import of capital goods under other program 3. USDOC determined in investigation on Citric Acid and Certain Citrate Salts from Thailand that amount of duty respondents would have paid on Chinese origin machinery even in absence of the program would have been the same because of existence of FTA. Thus, no countervailable benefit for the imports of Chinese-origin and machinery was determined by USDOC.

334. The Authority has not determined individual dumping margin for PT IMR ARC due to non-cooperation from unrelated traders of PT IMR ARC. Non-cooperation by unrelated exporters only affect determination of export price and not the subsidy claims. Therefore, the Authority should have determined individual subsidy margin for PT IMR ARC.

335. PT IMR ARC STEEL is only a small producer and was not placed in any such position to avail subsidies as determined by the Authority.

336. PT BAU is in fact a producer of cold rolled steel since BAU has made a substantial value addition to its raw materials. Certificate of origin issued in accordance with AIFTA and change in HS code from raw material used in the production to the finished product shows that there is substantial value addition by PT BAU.

Examination by Authority

337. The Authority has examined the post disclosure comments by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

338. As regard the argument that product types produced by Jindal Steelways should be excluded, it is noted that the domestic industry during investigation has contended that the sole reason for adding Steelways as an applicant was to demonstrate that the industry produces and supplies these types. It is noted that the product supplied by Steelways is not a distinctly different product but only a different form of PUC made through an incremental process.

339. As regards the argument that product scope is wider in the present investigation as compared to the anti- dumping investigation, it is noted that certain product types have been excluded in the anti-dumping investigation which were product types for which specific exclusions were sought by producers/exporters from different subject countries and exclusions were granted considering the fact that even comparable product types for such grades cannot be produced by the domestic industry. No specific exclusion has been sought in the present investigation. It has not been shown that the product types excluded from the anti- dumping investigation are being imported from Indonesia.

340. As regards the submission that facts available should not be applied for program 9 concerning provision of loans by EXIM bank because the producers/exporters from Indonesia have not received loans from EXIM bank in Indonesia, it is noted that even though complete information was not provided in this regard by the producers/exporters in the questionnaire response, the Authority relies on the information provided by the co-operating producers/exporters and Government of Indonesia subsequent to the issuance of preliminary findings that they have not received benefit under this program. The Authority thus holds that no countervailing duty should be imposed for program 9 for co-operating producers/exporters.

341. As regards the claim that individual subsidy margin should be determined for producer/exporter even though unrelated exporters have not cooperated, the Authority notes that the export value chain is not complete because of absence of exporters questionnaire response from unrelated traders who have exported more than 30% of exports of the producer concerned. It is noted that the Authority cannot determine export price to India of subject goods exported, if unrelated traders who are responsible for a significant portion of the exports to India choose not to cooperate in the investigation. Consequently, the Authority cannot determine individual subsidy margin for such producer/ exporter. In this case the extent of exports to India by the unrelated trader is more than 30%, which is a significant portion. Response of exporters involved in the sale of subject goods to India is required for assessment of injury margin also. If the exporter does not file questionnaire response, the Authority cannot know the price actually paid for the goods when sold for exports to India and cannot determine the correct landed value of the subject goods, which is required for assessment of injury margin.

342. As regards the argument that the European Commission terminated the anti-subsidy investigation against Indonesia without imposing any duty, the Authority notes that the investigation was terminated because the application was withdrawn by the applicant domestic industry. Thus, termination of an anti-subsidy investigation by European Union is of no relevance in the present investigation.

343. As regards the argument that the exporter, PT BAU, has been granted country of origin eligibility for its production of subject goods from the stage of its raw material under AIFTA, it is noted that the information available with the Authority shows that PT BAU is merely processing stainless steel coils to produce stainless steel circles. PT BAU cannot thus be considered as a producer of the subject goods for the purpose of determining individual CVD margin. As regards the documents presented before the customs to show that stainless steel coils imported by it gets transformed into another product warranting change in custom classification code leading to grant of ―country of origin‖ status, the Authority considers that the same is not relevant for the present purposes.

344. The Authority notes that anti-dumping duty has been recommended for the product under consideration in the parallel anti-dumping investigation. Therefore, the Authority is required to ensure that (i) no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization in accordance with Section 9B(l)(a) of the Customs Tariff Act and Article VI:5 of GATT 1994 & (ii) the anti-dumping duty and countervailing duty put-together should not exceed the injury margin because India follows a lesser duty rule, which provides that anti-dumping duty and/or countervailing duty will be equal to the injury margin if such injury margin is lesser than dumping margin and/or subsidy margin.

345. Therefore, to ensure compliance with both the aforementioned requirements, the Authority noted in the final findings of anti-dumping duty investigations against the same product that ―the amount of anti- dumping duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of anti-dumping duty and the countervailing duty payable, if any. If the anti-dumping duty is less than the countervailing duty payable, the differential amount would be in the negative and no anti-dumping duty shall be collected in such case‖.

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

346. The Authority notes that the purpose of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.

347. It is recognized that the fair competition in the Indian market will not be reduced by the countervailing duty measure, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of countervailing duty measure would remove the unfair advantages gained by subsidization, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

348. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a) The product under consideration that has been exported to India from Indonesia is subsidized.

b) The domestic industry has suffered material injury.

c) Material injury has been caused by the subsidized imports of product under consideration from Indonesia.

349. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of subsidy, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidy, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti- Subsidy Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, Authority considers it necessary to recommend imposition of countervailing duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner prescribed hereunder.

350. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty on the imports of goods mentioned at Col. 3 of the table below, originating in or exported from the subject country, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below for a period of five (5) years, from the date of notification issued by the Central Government imposing provisional duty.

DUTY TABLE

* The product under consideration is "Flat Rolled Products of Stainless Steel", excluding the

following:

a. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor.

b. Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coins.

c. Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM.

d. Flat Rolled Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM.

Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets,

plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under

consideration. The subject goods fall under Customs Tariff heading „7219" and „7220" of Chapter 72 of

the Act. Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of

present investigation."

The exclusion of Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM would only be

applicable in case of bonafide use by importers/ users for end use in the same form. Exclusion would not

be applicable in those cases where the imported flat rolled products of stainless steel of width more than

1650 mm would be slit into products having width lower than 1650 mm.

351. Subject to above, the Preliminary Finding notified vide notification dated 07th August, 2020 is hereby confirmed.

L. FURTHER PROCEDURE

352. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.