In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16012021-224476

CG-MH-E-16012021-224476

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मु ंबई, 1 जनवरी, 2021

सं. टीएएमपी/42/2020-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक् तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा पत्तन सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/ स्थान के लिए अग्नि शामकों की तैनाती की दर निर्धारित करने के लिए 29 नवंबर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी के द्वारा अनुमोदित मौजूदा दरमानों में संशोधन के विशाखापट्टणम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/42/2020-वीपीटी

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास - - - आवेदक

गणपूति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कु मार सिह, सदस्य (आथिक)

266 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदेश

(दिसंबर 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला पत्तन सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामकों की तैनाती की दर निर्धारित करने हेतु 29 नवंबर 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी द्वारा अनुमोदित मौजूदा दरमानों के संशोधन के लिए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित हैं। 2. इस प्राधिकरण ने 29 नवंबर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी के द्वारा वीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन से संबंधित आदेश पारित किया था। वह आदेश भारत के राजपत्र में 27 दिसंबर, 2019 के राजपत्र संख्या 494 में अधिसूचित हुआ था। तत्पश्चात्, 14 जनवरी 2020 के राजपत्र संख्या 20 में एक सकारण आदेश पारित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधित दरमान भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी हुए और संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहने हैं यानी 26 जनवरी 2023 तक। उक्त आदेश में अनुसूची 9.3 में निर्धारित अग्नि शामक प्रभार, तुरंत संदर्भ के लिए नीचे उद्धरत किये जाते हैं:-

"7.3. अग्नि शामक प्रभार:

टिप् पणियां:

(1). पत्तन सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के लिए वास्तिक पर प्रभार उगाहे जायेंगे। (2). क्रू के समयोपरि प्रभार अतिरिक् त होंगे।

उक् त प्रभारों में समयोपरि प्रभार शामिल नहीं हैं।"

3.1. वीपीटी ने अपने 30 सितंबर, 2020 के अपने पत्र के द्वारा अब यह प्रस्ताव किया है कि पत्तन सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामक की तैनाती की दर निर्धारित की जाये। वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव के समर्थन में उठाये गए मुख्य मुद्दे निम्नवत् हैं।

(i). अग्नि शामक एक विशिष्ट और आपातकालीन उपस्कर है जिसका प्रयोग मुख्यत: ऑन बोर्ड पोतों, विद्युत उप-कें द्रों, ऑन्बर्थ, उत्पाद लाइनों, भवनों आदि और पत्तन सीमाओं के भीतर अन्य आपातकाल जैसे जहरीली गैस रिसाव, रसायन लीक होने और अन्य दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों के लिए किया जाता है। (ii). इसके अतिरिक्त, अग्नि क्रू के साथ अग्नि शामक जोखिमपूर्ण कार्गो जैसे एलपीजी, कच्चा तेल, एमएस, एचएसडी, एफओ, एटीएफ, नाप्था, अमोनिया गैस, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फयूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कास्टिक सोड़ा, स्टाडरीन मानोमर और एल्कोहल आदि के प्रहस्तन क्षेत्रों में किसी आपातकाल से निपटने के लिए वीपीटी में सहायता के लिए रखा जाता है।

(iii). अग्नि शामकों को जोखिमपूर्ण कार्गो प्रहस्तन क्षेत्रों में प्रभार्य आधार पर सहायता के रूप में तैनात किया जा रहा है जिसके लिए 1000/- रु. प्रति घंटा और स्टाफ के लिए दोगुना समयोपरि (डीओटी) प्रभार, वास्तविक आधारपर वतर्मान दरमान के खंड 7.3 के अनुसार ''अग्नि शामक सहायक प्रभार'' प्रभारित होता है।

(iv). आजकल, उन विभिन्न व्यापारियों/एजेंटों द्वारा अपने कोयला स्टैकों से अंतर्दहन नियंत्रण के लिए लगातार अग्निशामकोंका प्रयोग किया जा रहा है जो पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए अपने टैंकर प्रयोग करने में असफल रहते हैं। परिणाम यह होता है कि अग्नि शामकों को ऑन-बोर्ड जहाज पर और खतरनाक कार्गो प्रहस्तन क्षेत्र के आपातकालीन कर्तव्यों के अग्नि शमन कार्यों से हटा कर उक्त कार्यों के लिए स्पेयर करना पड़ता है।3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण (v). उक् त को देखते हुए, एक निवारक खंड के रूप में अनुसूची 7.3.1 के तौर पर मौजूदा दरमानों में, निम्नलिखित अंतविष्ट करने का प्रस्ताव हैं:

7.3.1. पत्तन सीमाओं के भीतर खड़े जलयानों में अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामकों का प्रयोग:

टिप्पणिया: (1). वास्तविक पर स्टाफ का दोगुना समयोपरि प्रभार

3.2. बाद में, वीपीटी ने 16 नवंबर, 2020 के अपने पत्र में बताया कि विषयक प्रस्ताव को बोर्ड की 04 नवंबर, 2020 को आयोजित बैठक संख्या 2020-21 की 3 में अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया। वीपीटी के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित संकल्प किया।

(i). मौजूदा दरमान में पत्तन सीमाओं के भीतर खड़े जलयानों में अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामकों का प्रयोग को खंड 7.3.1 के रूप में अंतविष्ट किया जाये। (ii). यदि अग्निशामकों का प्रयोग कोयला स्टैकों में सुलगन अथवा अन्य कार्गो जैसे अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो दरमान के 7.3 में दी गई मौजूदा दर से दोगुना प्रभार वसूले जाएं; और

(iii). वास्तविक अनुसार स्टाफ का दोगुना समयोपरि (डीओटी)

3.3. इसके अतिरिक्त, वीपीटी ने बताया है कि अप्रैल से अक्तूबर, 2020 के बीच अंतर्दहन नियंत्रण के लिए कोयला स्टैक पर प्रयोग के लिए अग्नि शामकों से प्राप्त राशि 9,14,516/- रुपए है।

3.4. उक् त को देखते हुए वीपीटी ने कार्यान्वयन के लिए अनुसूची को अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। 4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार वीपीटी के 30 सितंबर, 2020 के प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए हमारे 16 अक्तूबर, 2020 के पत्र के द्वारा भेजी गई। प्रयोक् ताओं/प्रयोक्ता संगठनों से प्रापत टिप्पणियों को फीड बैक सूचना के तौर पर वीपीटी को भेजा गया था। वीपीटी ने 4 नवंबर, 2020 और 10 नवंबर, 2020 के पत्रों के द्वारा अपना उत्तर भेजा।

5. इस मामले में वीडियो कान्फ्रें सिग के द्वारा 10 नवंबर, 2020 को एक संयुक् त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी वीएसएने अपने निवेदन रखे।

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.inपर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. इस मामले में कार्रवाई के दौरान प्राप्त संपूर्ण सूचना के संबंध में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

(i). विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव पत्तन सीमा में खंड़ जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त अग्नि शामकों का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए करने के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क का अनुमोदन चाहता है। प्रस्ताव मुख्यत: क्रोड प्रयोजनों से इतर अग्नि शामकों के प्रयोग जैसे ऑन बोर्ड अग्नि शमन और जोखिमपूर्ण कार्गो के मामले आपातकाल के अतिरिक्त करने के निवारक उपाय के रूप में है। अग्नि शामक एम विशिष्ट और आपातकालीन उपस्कर है जिनका प्रयोग मुख्यत: ऑन बोर्ड पोतों, विद्युत उप-कें द्रों, ऑन्बर्थ, उत्पाद लाइनों, भवनों आदि और पत्तन सीमाओं के भीतर अन्य आपातकाल जैसे जहरीली गैस रिसाव, रसायन लीक होने और अन्य दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों के लिए किया जाता है और क्रू को जोखिमपूर्ण कार्गो के प्रहस्तन क्षेत्रों में आपातकाल से निपटने के लिए सहायता के लिए रखा जाता है। पत्तन द्वारा प्रस्ताव अपने इस अनुभव के आधार पर रखा गया है कि आजकल, उन विभिन्न4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] व्यापारियों/एजेंटों द्वारा अपने कोयला स्टैकों से सुलगन नियंत्रण के लिए लगातार अग्नि शामकों का प्रयोग किया जा रहा है जो पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए अपने टैंकर प्रयोग करने में असफल रहते हैं। यह कार्यकलाप मुख्यत: संबंधित एजेंट/प्रयोक्ता का दायित्व है। उनकी असफलता के कारण परिणाम यह होता है कि अग्नि शामकों को ऑन-बोर्ड जहाज पर और खतरनाक कार्गो प्रहस्तन क्षेत्र के आपातकालीन कर्तव्यों के अग्नि शमन कार्यों से हटा कर उक्त कार्यों के लिए स्पेयर करना पड़ता है। प्रस्तावित प्रशुल्क एक अनिवार्य प्रशुल्क नहीं है। यह के वल पत्तन द्वारा अग्नि शामकों के क्रोड प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से करने के एक निवारक उपाय के रूप में है।

इस प्राधिकरण के 29 नवंबर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी के द्वारा अनुमोदित वीपीटी के मौजूदा दरमान संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं यानी 26 जनवरी 2023 तक।

तथापि, पत्तन द्वारा किये गए उक्त निवेदन को ध्यान में रख कर और चू ंकि प्रस्ताव उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, वीपीटी का प्रस्ताव पत्तन सीमाओं के भीतर खड़े जलयानों में अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामकों का प्रयोग के लिए दर निर्धारित की अनुसूची 7.3.1 के अंतर्वेशन की योग्यता रखता है।

(ii). जहां तक विशाखापट्टणम स्टीवडोर एसोसिएशन द्वारा उठाये गए मुद्दे का संबंध है कि प्रभारों में इस वृद्धि से संव्यवहार लागत बढ़ जायेगी, वीपीटी ने पुष्टि की है कि मौजूदा प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं की गई है तथा प्रस्तावित प्रशुल्क एक रूटीन सेवा नहीं है। प्रस्तावित प्रशुल्क अनिवार्य नहीं है। पत्तन द्वारा अग्नि शामकों की तैनाती अनिवार्य नहीं है और कि इन्हें वीपीटी द्वारा तभी प्रयोग में लाया जाता है जब एजेंट गमियों में अग्नि नियंत्रण में असफल रहते हैं और जब अंतर्दहन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, यह एक दांडिक व्यवस्था है, जब कभी प्रयोक्ता अंतर्दहन को नियंत्रण करने में असफल रहते हैं और पत्तन को पत्तन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे नियंत्रित करने के लिए बाध्य होना पडता है। इस प्रस्ताव में किसी वित्तीय राजस्व की कोई संकल्पना नहीं की गई है।

(iii). जहां तक वीएसए द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि वे कोयले के स्टॉकपाइल के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रहस्तन एजेंट अपनी लागत पर जल का छिड़काव आदि करते हैं, वीपीटी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये दरें के वल उन्हीं प्रहस्तन एजेंटों पर लागू होंगी जो वीपीटी को अग्नि शामकों की तैनाती का अनुरोध करेंगे और जो अपने आप से कोयले के ढेरों के अंतर्दहन को रोक पाने में असमर्थ होंगे। अत: यह एक अनिवार्य प्रशुल्क नहीं है।

जहां तक वीएसए के इस मुद्दे का संबंध है कि पत्तन द्वारा 2/-रु. प्रति टन की दर से प्रदूषण नियंत्रण प्रभार के रूप में एकत्र की जा रही राशि को अग्नि शामक तैनाती की अपेक्षित लागत वहन करने के काम में लिया जा सकता है, जैसा वीपीटी ने बताया है 2/-रु. पीएमटी का निर्धारित प्रशुल्क धूल प्रदूषण को कम करने के लिए और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिमानों के अनुसरण में एकत्र किया जाता है। जबकि प्रस्तावित प्रशुल्क व्यापार द्वारा की जा रही विशिष्ट मांग के लिए अंतविष्ट किये जाने के लिए है और यह एक दांडिक प्राकृ ति का है। पत्तन ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि प्रस्तावित प्रशुल्क का प्रदूषण नियंत्रण प्रभारों के साथ कोई संबंध नहीं है। अत: वीएसए द्वारा उठाया गया मुद्दा आधारहीन है। प्रस्तावित प्रशुल्क मद मांग न होने पर व्यापार की संव्यवहार लागत में नहीं जोड़ी जा सके गी। (iv). इस प्रकार, सारांश में, पत्तन का प्रस्ताव न तो अधिदेशात्मक है और न ही अनिवार्य प्रशुल्क मद है। प्रस्तावित प्रशुल्क मद एक निवारक के रूप में कार्य करेगी ताकि व्यापार और एजेंट कोयले के ढेरों में होने वाले अंतर्दहन को नियंत्रण करने में आवश्यक कार्रवाई करें और पत्तन को अग्नि शामकों के अपने मुख्य प्रयोजन को छोड़कर उनके लिए तैनात करने को बाध्य न होना पड़े। वीपीटी ने पत्तन सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन से इतर किसी अन्य प्रयोजन अथवा स्थान पर अग्नि शामक के प्रयोग के लिए मौजूदा दरमानों की अनुसूची 7.3 के अंतर्गत निर्धारित दर से दो गुनी दर का निर्धारण किया है यदि अग्नि5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण शामक का प्रयोग दिन के समय किया जाता है अर्थात् 2000/-रु. प्रति घंटा और मौजूदा दरमान की अनुसूची 7.3 के अंतर्गत निर्धारित दर से 2.5 गुना दर निर्धारित की है यदि अग्नि शामक का प्रयोग रात के समय किया जाता है अर्थात् 2500/-रु. प्रति घंटा। पत्तन ने यह भी प्रस्ताव किया है कि पत्तन स्टॉफ के लिए वास्तविक से दोगुणा समयोपरि प्रभार भी प्रभारित करेगा। प्रस्तावित प्रशुल्क सृजन का स्रोत नहीं है। प्रचलित दरमानों के अनुसार, कोयले के ढेरों में अंतर्दहन नियंत्रण के लिए पत्तन द्वारा अग्निशामकों की तैनाती पर अजित राजस्व वर्ष 2020-21 में 15.58 लाख रु. होगा जो अप्रैल से अक्तूबर, 2020 तक की सात महीने की अवधि के लिए है। पिछले प्रशुल्क संशोधन में, अनक़वर राजस्व अंतर 211.37 करोड़ रु. छोड़ दिया गया है और इसलिए प्रस्तावित प्रशुल्क मद से प्राप्त राजस्व को राजस्व अंतर में शामिल कर दिया जायेगा। वीपीटी के न्यासी मंडल ने भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

उक् त स्थिति को देखते हुए यह प्राधिकरण वीपीटी की सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त अग्नि शामकों को किसी अन्य प्रयोजन / स्थान पर प्रयोग के लिए तैनाती पर वीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क का उसकी टिप्पणियों सहित अनुमोदन करता है।

(v). सामान्यत: इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होती है जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेश में विशिष्ट रूप से किसी भिन्न व्यवस्था का उल्लेख न किया गया हो। तदनुसार वीपीटी की सीमाओं में खड़े जलयानों में अग्नि शमन के अतिरिक्त अग्नि शामकों को किसी अन्य प्रयोजन / स्थान पर प्रयोग के लिए तैनाती पर प्रस्तावित दरें इस पारित आदेश के भारत के राजपत्र में राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होंगी। चू ंकि उक्त दर वीपीटी के मौजूदा दरमान का एक भाग होंगी, उसकी वैधता वीपीटी के दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होंगी।

8.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमानों में अध्याय 7 अन्य सेवाओं के प्रभार के अंतर्गत अग्नि शामक प्रभारों की मौजूदा / अनुसूची 7.3 के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची 7.3.1 के रूप में अंतविष्ट करने का अनुमोदन करता है।

"7.3.1. पत्तन सीमाओं के भीतर खड़े जलयानों में अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन/स्थान के लिए अग्नि शामकों का प्रयोग:

टिप्पणी: स्टाफ के लिए डबल ओवर टाइम (डीओटी) वास्तविक प्रभार के अनुसार होगा।" 8.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी। उसकी वैधता वीपीटी के दरमान की वैधता के साथ ही सह-समाप्य होगी।

8.3. वीपीटी को उक्त अनुसूची को अपने दरमानों में उपयुक्त रूप से अंतविष्ट करने का निदेश दिया जाता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./460/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January 2021

No.TAMP/42/2020-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Visakhapatnam Port Trust for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe rate for deployment of Fire Tenders for any other purpose/ place other than fire-fighting in ships lying in port limits as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/42/2020-VPT

Visakhapatnam Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 28th day of December 2020)

This case relates to the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe rate for deployment of Fire Tenders for any other purpose/ place other than fire-fighting in ships lying in port limits.

2. This Authority had vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 passed an Order relating to general revision of VPT Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India on 27 December 2019 vide Gazette No.494. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No.20 dated 14 January 2020. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect i.e. till 26 January 2023. In the said Order, fire tender charge is prescribed at schedule 7.3 which is reproduced below for ease of reference: "7.3. Fire Tender Charges:

(1). Charges at actuals will be levied for fighting fires in ships lying in the port limits.

(2). Overtime charges of crew will be charged extra.

Above charges are exclusive of overtime charges."

3.1. The VPT vide its letter dated 30 September 2020 has now submitted its proposal for prescription of rate for deployment of fire tender for any other purpose/ place other than fire fighting in ships lying in port limits. The main points made by the VPT in support of its proposal are as follows:

(i). The Fire Tenders are specialized and emergency equipment which are used mainly for combating fires on board vessel, Electrical Sub Stations, on berths, product lines, buildings, etc., and other emergency such as toxic gas release, chemicals leakage and any other accident areas in the port limits.

(ii). In addition, Fire Tenders along with Fire crew are kept standby at hazardous cargos such as LPG, Crude Oil, MS, HSD, FO, ATF, NAPTHA, Ammonia Gas, Ammonium Nitrate, Sulphuric Acid, Phosphoric Acid, Caustic Soda, Styrene Monomer and Alcohols etc. handling areas in VPT to tackle any emergencies.

(iii). Fire Tender is being deployed as standby at hazardous cargo handling area on chargeable basis for which `1000/- per hour and staff Double Over Time (DOT) at actuals are charged as "Fire Tender standby charges" as per the existing SOR clause no.7.3.

(iv). Of late, the Fire Tenders are being deployed continuously to control smouldering from coal stacks of various traders/ Agents who failed to deploy their tankers as part of mitigation of environmental pollution. This has resulted to spare the Fire Tenders to said work, leaving from its main work of fighting fire on board ships and hazardous cargo handling area emergencies.

(v). In view of the above, as a deterrent clause, following is proposed to be included in the existing SOR as Schedule 7.3.1:

7.3.1. Fire Tenders deployed for any other purpose/ place, other than for fire

Notes: (1). The staff Double Over Time charges to be as per actuals.

3.2. Subsequently, the VPT vide its letter dated 16 November 2020 has submitted that the subject proposal was placed for Board's approval in the meeting no.3 of 2020-21 held on 04 November 2020 and Board of Trustees of VPT has resolved as follows:

(i). To include Fire Tenders deployed for any other purpose other than Fire Fighting in the Port limits in the existing SOR as Clause No.7.3.1.

(ii). If Fire Tenders deployed for any other purpose such as Smouldering Coal Stacks or other cargoes, double the charges of existing rates as at 7.3 of SOR and

(iii). The staff Double Over Time (DOT) charges as per actuals.

3.3. Further, the VPT has submitted that the amount received on account of Fire Tenders deployed at coal stacks for controlling smouldering from April to October 2020 is `9,14,516/-.

3.4. In view of the above, the VPT has requested to notify the schedule for implementation by VPT.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal of VPT dated 30 September 2020 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments vide our letter dated 16 October 2020. The comments received from the users/ user organisations were forwarded to VPT for feedback information. The VPT vide its letters dated 4 November 2020 and 10 November 2020 has furnished its reply.

5. A joint hearing on this case in reference was held on 10 November 2020 through Video Conferencing. At the joint hearing, the VPT and VSA have made their submissions.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The proposal filed by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of the proposed tariff for deployment of Fire Tenders for any other purpose/ place other than fire-fighting in ships lying within port limit. The proposal is mainly to act as a deterrent for deployment of Fire Tenders for purposes other the core purposes viz. fighting of fire on board ships and hazardous cargo in case of emergencies.

The Fire Tenders are specialized and emergency equipment which are used mainly for combating fires on board vessel, Electrical Sub Stations, on berths, product lines, buildings, etc., and other emergency such as toxic gas release, chemicals leakage and any other accident areas in the port limits and are kept as crew standby in handling areas of hazardous cargos to tackle emergencies.

The proposal is mooted by the port based on its experience that the fire tenders are being deployed continuously to control smouldering from coal stacks on account of failure of various traders/ Agents to deploy their tankers as part of mitigation of environmental pollution. The activity is primarily the responsibility of the concerned agent/ user. On account of their failure, the port is required to spare the Fire Tenders for these activities leaving its main work of fighting fire on board ships and hazardous cargo in case of8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] emergencies. The proposed tariff is not a mandatory tariff. It is only to act as a deterrent for deployment of Fire Tenders by the port for purposes other the core purposes for which it stands.

The existing SOR of the VPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/20/2019- VPT dated 29 November 2019 is valid for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect i.e. till 26 January 2023.

However, in view of the above submissions made by the port and since the proposal is approved by its Board, there is merit to consider the proposal of VPT for insertion of the schedule 7.3.1 for prescription of rate for deployment of Fire Tenders for any other purpose/ place other than fire-fighting in ships lying within port limit.

(ii). With regard to point made by Visakhapatnam Stevedores' Association (VSA) that this hike in charges will increase the transaction cost, the VPT has confirmed that there is no hike in existing charges and the tariff proposed is not a routine service. The proposed tariff is not mandatory. Deployment of Fire tender by the port is not compulsory and it is to be deployed by the VPT only when agents fail to control fire as during summer season, it is becoming difficult to control when the combustion is high. Thus, it is a penal provision whenever the users fail to control the smouldering and Port is constrained to control it taking into account the safety of Port. There is no financial revenue envisaged from this proposal.

(iii). As regards the point made by the VSA that they do not agree to the proposed tariff for coal stockpiles as handling agents are taking care of sprinkling of water etc. at their cost, the VPT has already clarified that these rates will be applicable only to those handling agents who request VPT for deployment of fire tenders and who fail to control smouldering for coal stockpiles on their own. Thus, it is not a mandatory tariff item.

As regards the point made by the VSA that revenue collected by the port towards pollution control charges at `2 per tonne can meet the required cost for fire tender deployment, as stated by the VPT, the prescribed tariff of `2/- PMT is collected towards mitigating dust pollution and is in compliance with the norms of Andhra Pradesh Pollution Control Board. Whereas, the proposed tariff is sought to be incorporated for specific requisition of services by the trade and it is as penal nature. The port has categorically stated that the proposed tariff has no relation to the Pollution control charges. Hence, the point made by the VSA is out of place. The proposed tariff item will not add to transaction cost on the trade when not requisitioned.

(iv). Thus, in short, the proposal of the port is neither a mandatory nor a compulsory tariff item. The proposed tariff item is to act as a deterrent so that the trade and the agents do the need full to control the smouldering from coal stacks and the port is not compelled to deploy fire tender leaving its core purpose for deployment. The VPT has proposed to the levy at two times the rate prescribed in the existing SOR under schedule 7.3 i.e. `2000/- per hour if fire tender is deployed during day time and 2.5 times the rate prescribed in the existing SOR under schedule 7.3 i.e. `2500/- per hour if fire tender is deployed during night time for any other purpose/ place, other than for fire fighting in ships lying in the port limits. The port has also proposed note to charge double over time charges of staff at actuals. The proposed tariff is not intended for revenue generating source. The revenue earned by the port from deployment of Fire Tenders at the rates as per the prevailing SOR when deployed at coal stacks for controlling smouldering is reported to be `15.68 lakhs in the year 2020-2021 for the period of seven months from April to October 2020. In the last tariff revision, the revenue gap left uncovered is to the tune of `211.37 crores and hence the revenue from the proposed tariff item will get subsumed in the revenue gap. The Board of Trustees of the VPT has also approved the proposal.

In view of the above position, this Authority is inclined to approve the tariff proposed by the VPT along with the proposed note for deployment of Fire Tenders for any other purposes/ place other than fire-fighting in ships lying in port limits at the VPT.

(v). The rates approved by this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is9 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, the proposed rate for deployment of Fire Tenders for any other purpose/ place other than fire-fighting in ships lying in port limits shall come into effect after the expiry of 30 days from the date of Gazette Notification of the Order passed in the Gazette of India. Since the said rate shall form part of the existing SOR of the VPT. The validity of the same shall be coterminous with the validity of the SOR of the VPT.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves insertion of the following schedule 7.3.1 after the existing Schedule 7.3. Fire Tender Charges under Charges for Other Services under Chapter VII in the existing Scale of Rates (SOR) of VPT:

"7.3.1. Fire Tenders deployed for any other purpose/ place, other than for fire fighting in

ships lying in the port limits.

Note: The Double Over Time (DOT) charges of staff to be as per actuals."

8.2. The rate approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification in the Gazette of India. The validity of the same shall be coterminous with the validity of the SOR of the VPT.

8.3. The VPT is directed to suitably incorporate the above schedule in its SOR.

T.S. BALASUBRAMANIAN Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./460/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.