रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224513
CG-DL-E-18012021-224513
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 201] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
No. 201] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021
का.आ. 221(अ).— कें द्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सभी संबंधित सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया जा सकता है यथास्थिति, भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, परियोजना प्रबंधन द्वारा किसी भी संनिर्माण कार्य या भूमि को तैयार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।
और कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कु ल या आंशिक) ने , क्षेत्र में परियोजनाओं या क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उक्त अधिसूचना में अनुज्ञात अधिकतम अवधि से परे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता के विस्तार के लिए अनुरोधों की संख्या प्राप्ति में है, क्योंकि कोविड 19 महामारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मामले की उक्त मंत्रालय में समीक्षा की गई है और चिता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि लॉकडाउन (कु ल या आंशिक) के कारण, क्षेत्र में क्रियाकलापों को जारी रखना कठिन हो सकता है।
305 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के (4) खंड के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) की उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा अभिमुक्ति के पश्चात भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (II), में प्रकाशित, भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना में,
(i) उप शीर्ष II "चरण (2)_विस्तारण", के अधीन पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में, खंड (viii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्: -
"(ix) उपरोक्त में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कु ल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ,तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे ।";
(ii) पैरा 9 क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : -
"9 क. इस अधिसूचना में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कु ल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यताकी अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ,तथापि उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे ।";
गीता मेनन, संयुक्त सचिव टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना अधिसूचना संख्या का.आ. 4254 (अ),तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th January, 2021
S.O. 221(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernisation and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;
And whereas, in view of the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, implementation of projects or activities in the field has been affected. Ministry of [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 Environment, Forest and Climate Change is in receipt of number of requests for extension of the validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said notification, as the COVID-19 pandemic has not yet come to an end. The matter has been examined in the said Ministry and the concern is genuine keeping in view the fact that due to lockdowns (total or partial), continuation of activities in the field has been difficult.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), namely:-
In the said notification, -
(i) in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), under sub-heading II. ―Stage (2) – Scoping‖, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-
"(ix). Notwithstanding anything contained above, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March,
2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Terms of Reference granted
under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent
lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in
respect of the said Terms of Reference shall be treated as valid.";
(ii) for paragraph 9A, the following paragraph shall be substituted namely:-
"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the
31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior
Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus
(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken
during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".
[F.No.22-25/2020-IA.III]
GEETA MENON, Joint Secy.
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 4254(E), dated the 27th November, 2020.
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