In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act,

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012021-224611

CG-MH-E-21012021-224611

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 37] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मु ंबई, 8 जनवरी, 2021

संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी .—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) के मौजूदा दरमानों में कु छेक संशोधनों के बारे में 07 अप्रैल 2020 के पहले के प्रस्ताव के संदर्भ में 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधनों के कार्यान्वयन की तारीख में संशोधनों के संबंध में वीओसीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी

वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास - - - आवेदक 387 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कु मार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(दिसंबर, 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) के मौजूदा दरमानों में कु छेक संशोधनों के बारे में 07 अप्रैल 2020 के पहले के प्रस्ताव के संदर्भ में 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/ 19/2020-वीओसीपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधनों के कार्यान्वयन की तारीख में संशोधनों के संबंध में वीओसीपीटी से प्राप्त अनुरोध से संबंधित है।

2. पुन: स्मरण करते हुए कि, इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर संशोधित दरमान और निष्पादन मानक अनुमोदित करते हुए 10 अक्तूबर 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/ 15/019-वीओसीपीटी पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और निष्पादन मानक भारत के राजपत्र में 22 अक्तूबर, 2019 के राजपत्र संख्या 363 में अधिसूचित हुए थे। बाद में, 02 दिसंबर, 2019 के राजपत्र संख्या 440 में सकारण आदेश भी अधिसूचित कराया गया था।

3.1. तत्पश्चात्, वीओसीपीटी ने 07 अप्रैल 2020 के अपने पत्र के द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 के आदेश द्वारा अनुमोदित दरमानों में कु छेक संशोधनों का प्रस्ताव दायर किया। हितधारकों के साथ निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात् वीओसीपीटी के उक्त प्रस्ताव पर एक संयुक्त सुनवाई आयोजित करने के पश्चात् इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के मौजूदा दरमानों में कु छेक संशोधनों के प्रस्ताव का निपटान करते हुए 28 अक्तूबर, 2020 को आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी पारित किया। यह आदेश भारत के राजपत्र में पहले से ही अधिसूचना की प्रक्रिया में है।

3.2. इसी बीच, दरमानों में संशोधनों के अनुमोदन के इस प्राधिकरण के आदेश को अग्रिम सूचना के तौर पर हमारे 03 नवंबर, 2020 के पत्र के द्वारा वीओसीपीटी को संसूचित किया गया।

4. पत्तन को अग्रिम सूचना के तौर पर भेजे गए उक्त आदेश के आधार पर, वीओसीपीटी ने अब 23 नवंबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा इस प्राधिकरण के 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश में अनुमोदित संशोधनों के कार्यान्वयन की तारीख में संशोधन चाहे हैं। वीओसीपीटी द्वारा किये गए मुख्य निवेदनों का सारांश इस प्रकार है:

(i). इस प्राधिकरण ने 07 अप्रैल, 2020 के दरमान संशोधन प्रस्ताव को 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश के द्वारा अनुमोदित किया और सूचित किया कि अनुमोदित संशोधन आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे और इस प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश को अधिसूचित कराने की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में औपचारिक संसूचना उक्त आदेश के एक बार भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद दी जायेगी।

(ii). वीओसीपीटी ने 07 अप्रैल 2020 का प्रस्ताव दायर करते समय बोर्ड की 27 फरवरी को आयोजित बैठक में पारित बोर्ड संकल्प संख्या 110 भी संलग्न किया था जिसमें बोर्ड ने प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया था और यह भी कि इन आशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाये जैसा बिंदु संख्या (i), (iii) [यह बोर्ड संकल्प की मद संख्या iv है।] और (v). में दिया गया है। वीओसीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा दिये गए अनुमोदन और बोर्ड संकल्प में दर्ज के अनुसार कार्यान्वयन की तारीखे नीचे दी गई है:-

(iii). इस संबंध में, इस प्राधिकरण ने 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश के अनुलग्नक-1 के द्वारा संसूचित किया कि "जहां तक, प्रस्तावित घटौती के लिए 01 जनवरी 2020 से अनुमोदन चाहने का प्रश्न है उसके लिए इस प्राधिकरण से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्तन को ऐसा करने की छू ट प्राप्त है।'' पत्तन द्वारा किये गए अनुरोध पर विचार करते हुए कि उक्त सारणी के क्रमांक 2 व 4 के मामले में वीओसीपीटी बोर्ड के अनुमोदन के साथ 01 जनवरी 2020 से घटौती को कार्यान्वित किया जायेगा। उक्त सारणी के क्रमांक 1 के मामले में 21 नवंबर, 2021 से और चू ंकि उक्त घटौती को कार्यान्वित किये हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है, यानी 01 जनवरी, 2020 से, इस प्राधिकरण को अनुरोध किया जाता है कि वह 01 जनवरी, 2020 से ऊपर उिल्लखित प्रशुल्क मदों में घटौती को पूर्व व्यापी प्रभावी देने के लिए घटौती का विशिष्ट अनुमोदन दें क्योंकि प्रस्ताव प्रशुल्क में घटौती के लिए प्रस्तुत किया गया है न कि छू ट का जो प्रयोक्ता के लिए पक्षपात पूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, दरों में घटौती लागू करने का प्रस्ताव वीओसीपीटी के दरमानों की वैधता की समाप्ति तक का है अर्थात् 21 नवंबर, 2022 तक।

(iv). यहां यह सूचित करना भी समीचीन होगा कि श्री एन. सिवासेलम, विशेष सचिव (संभरण), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ने 29 अक्तूबर, 2019 के पत्र के द्वारा अवलोकित किया है कि जिस ढंग से छू ट दी और लागू की जाती है उसका एक्जिम ग्राहक द्वारा वहन की जाने वाली संभरण लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कार्योत्तर छू ट देने से व्यापार के दलालों को ही लाभ होता है और सुझाव दिया कि प्रशुल्क में और कोई रियायत अधिसूचित की जाए और जो अपफ्रं ट अथवा अग्रिम में संदेय हो जिससे एक विस्तारित अवधि में कार्योत्तर छू ट एकत्र करने का कोई अवसर ही न बचे। इस के लिए एमओएस को परीक्षण के लिए सूचित किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय द्वारा दिये गए सुझाव के अनुरूप और जो अपफ्रं ट मोड में प्रशुल्क की घटौती द्वारा संभरण लागत में घटौती करने के लिए, इस प्राधिकरण को 01 जनवरी, 2020 के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रशुल्क में घटौती के लिए विशिष्ट अनुमोदन देने का अनुरोध किया जाता है।

5. इस प्रकार वीओसीपीटी ने 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश में तीन संशोधन मदों की पैरा 4 (ii) में यथा सारणीबद्ध, तारीखों के कार्यान्वयन का अनुमोदित करने का अनुरोध किया है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 6. इस प्राधिकरण द्वारा 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधन आदेश में तीन मदों के कार्यान्वयन की तारीख के अनुमोदन के वीओसीपीटी द्वारा चाहे गए संशोधन के संदर्भ में, प्राधिकरण को निम्नवत् कहते हुए बाध्य होना पड़ रहा है:-

(i) वीओसीपीटी का 01 अप्रैल 2020 का प्राधिकरण को भेजे गए मूल प्रस्ताव में उसके न्यासी मंडल द्वारा संकल्प संख्या 110 में दिये गए अनुमोदन में उक्त तीनों संशोधनों के कार्यान्वयन की तारीख का विशिष्ट अनुमोदन नहीं मांगा गया था।

07 अप्रैल 2020 के मूल प्रस्ताव की संक्रिया के दौरान, 0 से 20,000 जीआरटी स्लैब के पोतों के लिए पइलटेज और बर्थ किराया प्रभारों में 10% घटौती के संशोधित प्रस्ताव के बारे में वीओसीपीटी ने सूचित किया कि उन्होंने न्यासी मंडल के अनुमोदन के आधार पर संशोधित घटी हुई दर 1 जनवरी 2020 से प्रभावी करते हुए कार्यान्वित कर दी है।

(ii). जहां तक 0 से 20,000 जीआरटी स्लेब में पोतों के पाइलटेज और बर्थ किराया प्रभारों में 10% घटौती के कार्यान्वयन की तारीख का संबंध है, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि, इस प्राधिकरण ने 28 अक्तूबर 2020 के आदेश के अनुलग्नक-1 का अवलोकन करने पर यह पाया है कि 01 जनवरी 2020 से कार्यान्वित घटौती के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है क्योंकि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क अधिकतम होता हैं और पत्तन को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से कम प्रशुल्क प्रभारित कर सकने की छू ट प्राप्त है। (iii). इसके अतिरिक्त, यहां पत्तन के ध्यान में यह लाना भी उचित है कि पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय (भूतपूर्व पोत परिवहन मंत्रालय) ने अपने 21 अगस्त, 2003 के पत्र संख्या पीआर/11012/1/99-पीजी के द्वारा एमपीटी अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत इस प्राधिकरण को नीतिगत निर्देश जारी किया कि दरमानों को अधिकतम दरों पर निर्धारित करें और दरें निर्धारित करने वाली अधिसूचना में इसका विशेष रूप से उल्लेख करें ताकि अन्यों से प्रतिस्पर्धा करने में महापत्तन यदि चाहे तो, उससे कम दरें प्रभारित कर सकते हैं।

उक्त नीतिगत निर्देश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने 28 अगस्त 2003 को एक कॉमन अडॉप्शन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2003-सामान्य जारी करते हुए यह बताया कि दरमानों की दरें अधिकतम स्तर हैं इसी प्रकार छू टें और रियायतें निम्न स्तरीय हैं। पत्तन न्यास, यदि चाहें तो निम्न दर और/अथवा उच्च रियायत व छू ट दे सकते हैं।

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005, प्रशुल्क नीति 2015 और मौजूदा प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7 में उक्त उपबंध निर्धारित किया गया है। इस खंड को वीओसीपीटी सहित, सभी महापत्तन न्यासों आर महापत्तन न्यासों में परिचालित बीओटी प्रचालकों में 2003 से समान रूप से निर्धारित किया जा रहा है।

इस प्रकार, संक्षेप में, सभी महापत्तन न्यासों और बीओटी प्रचालकों को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों से निम्न दरें प्रभारित करने की छू ट प्राप्त है।

(iv). पत्तन को उपलब्ध छू ट के बावजूद, पत्तन ने अब इस प्राधिकरण से तीन संशोधनों के बारे में अनुमोदन चाहा है ताकि पत्तन अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पत्तन द्वारा कार्यान्वित तारीख से घटी दरों की प्रभावी तारीख दर्शा सके । पत्तन ने तीन मदों के संशोधन 21 नवंबर5 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण 2019/01 जनवरी, 2020 से लागू कर दिये है और इस प्राधिकरण के समक्ष संपन्न कार्य स्थिति प्रस्तुत की है कि संशोधनों को पत्तन द्वारा लागू करने की कार्रवाई की अभिपुष्टि हो जाए अर्थात् (क) लाइसेंस शुल्क की उगाही के लिए माह की परिभाषा की अपने दरमानों में निर्धारित एक कलैंडर माह के स्थान पर प्रत्येक आबंटन की तारीख से लगातार 30 दिन की अवधि जिसे पत्तन द्वारा 21 नवंबर 2019 से कार्यान्वित किया है; (ख) पाइलटेज शुल्क में 10% की घटी हुई दर पर लेना और (ग) 9वीं बर्थ में 20,000 जीआरटी तक के पोतों का बर्थ किराया विदेशगामी पोतों के लिए 15/-रु. और 11.5 मीटर गहरायी से अधिक के तटीय पोतों के लिए 9/-रु. श्रमिक लेवी में घटौती की दोनों मदों को 01 जनवरी 2020 से बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर कार्यान्वित कर दिया है।

जैसा कि पत्तन को भली-भांति जानकारी है कि इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सामान्यत:

दिशानिर्देश में की गई अनुबद्धताओं के आधार पर, उत्तरापेक्षी प्रभाव लिये होते हैं। अत:

वीओसीपीटी के लिए यह उपयुक्त होता कि संशोधन/सुधार के प्रस्ताव को उसके कार्यान्वयन से पूर्व इस प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता।

(v). वतर्मान मामले में, चू ंकि पत्तन ने अब इस प्राधिकरण से यह विशिष्ट अनुमोदन चाहे है कि कार्यान्वयन की तारीख वह तारीख है जब उक्त संशोधनों को वीओसीपीटी द्वारा कार्यान्वित किया गया था, इस बात को मान्य करते हुए कि पत्तन का प्रस्ताव 27 फरवरी 2020 के संकल्प द्वारा वीओसीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है और यह भी मान्य करते हुए कि पत्तन ने इन्हें अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पहले ही कार्यान्वित कर दिया है, यह प्राधिकरण पत्तन की उक्त कार्रवाई की 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश के प्रभावी होने की तारीख तक पत्तन द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए और कि इसे वीओसीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, अभिपुष्टि करता है।

7.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए निर्णय तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण पत्तन की उक्त कार्रवाई की 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश के प्रभावी होने की तारीख तक पत्तन द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए और कि इसे वीओसीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, अभिपुष्टि करता है:-

7.2. इस आदेश को इस प्राधिकरण द्वारा 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020- वीओसीपीटी अनुमोदित मौजूदा दरमानों के संशोधनों के साथ पठित किया जाए।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. /471/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2021

No.TAMP/19/2020-VOCPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) as regards amendment in the date of implementation of a few amendments approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 with reference to its earlier proposal dated 07 April 2020 regarding a few amendments in its existing Scale of Rates (SOR) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/19/2020-VOCPT

V.O. Chidambaranar Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of December 2020)

This case relates to a request received from the V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) dated 23 November 2020 as regards amendment in the date of implementation of a few amendments approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 with reference to its earlier proposal dated 07 April 2020 regarding a few amendments in its existing Scale of Rates (SOR).

2. To recapitulate, this Authority has passed an Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019, approving the revised SOR and Performance Standards on the proposal received from the VOCPT for general revision of its SOR. The revised SOR along with Performance Standards approved by this Authority was notified vide Gazette No.363 dated 22 October 2019. Subsequently, the speaking order was notified in the Gazette vide No.440 dated 02 December 2019.

3.1. Subsequently, the VOCPT vide its letter dated 07 April 2020 filed a proposal for a few amendments in the SOR approved vide Order dated 10 October 2019. Following the prescribed consultation process with the stakeholders and after holding a joint hearing held on the said proposal of VOCPT, this Authority passed an Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 disposing of the proposal of VOCPT for a few amendments to its existing SOR. The said Order is already in process of notification in the Gazette of India.

3.2. In the meantime, the Order of this Authority approving the amendments to the SOR was communicated to VOCPT vide our letter dated 03 November 2020 as an advance information.

4. Based on the said Order sent as advance information to the Port, the VOCPT has, now, vide its email dated 23 November 2020 sought amendments in the date of implementation of the amendment approved by this Authority in the Order dated 28 October 2020. The main submissions made by the VOCPT are summarised below:

(i). This Authority has approved the SOR amendment proposal dated 07 April 2020 vide Order dated 28 October 2020 and informed that the amendments approved shall come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of the Order in the Gazette of India and action is being taken by this Authority to notify the said order and formal communication in this regard will be sent once the order notified in the Gazette of India.

(ii). VOCPT while submitting the proposal dated 07 April 2020 enclosed the Board Resolution No.110 of the Board Meeting dated 27 February 2020 wherein Board resolved to approve the proposed amendments and also to implement the modifications from the retrospective date as stated in point (i), (iii) [it is iv of item no.14 of its Board Resolution] and (v). The implementation dates as per the approval accorded by the Board of Trustees of VOCPT and recorded in the Board Resolution is furnished hereunder:

(iii). In this connection, this Authority, vide Annexure-I of the Order dated 28 October 2020, communicated that "As regards, the approval sought from 01 January 2020 for the proposed reduction there is no approval required as such of this Authority as the port has the flexibility to do so". Considering the request made by the port to implement the reduction w.e.f. 01 January 2020 with the approval of VOCPT Board in case of Sl. No. 2 & 3 of the above table and 21 November 2019 in respect of Sl. No.1 in the above table and also since the said reduction is already implemented for a period of nearly for one year i.e., 01 January 2020, this Authority is requested to give specific approval for the implementation of reduction of tariff items as mentioned above retrospectively with effect from 01 January 2020, since the proposal is submitted as a reduction in tariff and not as a discount offered which may be a user discriminatory. Further, the proposal is to apply the reduction in rates till the expiry of the validity of the SOR of VOCPT i.e. upto 21 November 2022.

(iv). It is also relevant here to inform that Shri. N. Sivasailam, Special Secretary (Logistics), Ministry of Commerce and Industry vide letter dated 29 October 2019 observed that the manner in which the discount applied and administered has no impact on logistic cost borne by the EXIM client since offering post facto discount only benefits the trade intermediaries and suggested that any further concession on tariff shall be notified and payable upfront or in advance leaving no scope for collecting the discounts post facto over an extended period, for which, the MOS has informed to examine. Considering the above, in line with the suggestion by the Ministry and to reduce the logistic cost by reducing the tariff on upfront mode, this Authority is requested to give specific approval for the implementation of reduction of tariff retrospectively w.e.f. 01 January 2020.

5. The VOCPT has, thus, requested to approve the implementation dates as tabulated in Para 4 (ii) for the three amendment items in the Order dated 28 October 2020.

6. With reference to the amendments sought by the VOCPT of approving the date of implementation for the three items in the amendment Order approved by this Authority vide Order dated 28 October 2020, this Authority is constrained to state the following:

(i) The original proposal of VOCPT dated 07 April 2020 to TAMP does not seek specific approval of the said three amendments from the date of implementation accorded by its Board of Trustees vide Resolution No.110.

During the processing of its original proposal dated 07 April 2020, the VOCPT had, as regards the amendment proposed for 10% reduction in Pilotage and Berth Hire charges for vessels in the 0 to 20,000 GRT slab, intimated that it has already implemented the revised reduce rates with effect from 01 January 2020 based on approval of the Board of Trustees.

(ii). With regard to implementation date of 10% reduction in Pilotage and Berth Hire charges for vessels in the 0 to 20,000 GRT slab, it is relevant here to state that this Authority in Annex-I of the Order dated 28 October 2020 has observed that there is no approval of this Authority required for reduction implemented with effect from 01 January 2020 as the rates approved by this Authority are ceiling tariff and the port has flexibility to charge tariff lower than the tariff approved by this Authority.

(iii). Further, it is relevant here to bring to the notice of the port that the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) (formerly known as Ministry of Shipping) vide its letter No PR/11012/1/99- PG dated 21 August 2003 has issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act to fix the SOR as ceiling rates and to so specify in notification fixing rates so that the major ports have the flexibility to charge at reduced rates, if they so desire, to compete with others.

In compliance of the said policy direction, this Authority has passed a common adoption Order No.TAMP/53/2003-Genl. dated 28 August 2003 stating that the rates prescribed in the SOR are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trusts may, if they so desire, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.

The said provision was prescribed in the Tariff Guidelines 2005, Tariff Policy 2015 and also in clause 7 of the prevailing Tariff Policy 2018. This clause is uniformly prescribed since 2003 in the SOR of all the Major Port Trusts including the VOCPT and the BOT operators operating in Major Port Trusts.

Thus, in short all the Major port Trusts as well as BOT operators have flexibility to charge the rates lower than the rates approved by this Authority.

(iv). Despite this flexibility available to the port, the port has now sought approval of this Authority for three amendments so as to indicate the effective date of the reduced rates from the date the port has implemented it based on the approval of its Board. The port has applied the amendments on the three items from 21 November 2019/ 01 January 2020 and a fait accompli situation is placed before this Authority to ratify the action of the port of applying the amendments viz. (a) definition of month for levy of license fee as a continuous period of 30 days from the date of each allotment instead of one calendar month prescribed in its SOR implemented by the port with effect from 21 November 2019, (b) amendments regarding collection of 10% reduced pilotage fee and (c) berth hire for vessel upto 20,000 GRT and reduction in Labour Levy by `15/- for foreign vessels and `9/- for coastal vessels of more than 11.5 m draught at 9th berth both implemented by the port with effect from 01 January 2020 based on approval of its Board.

As the port is well aware, the Orders passed by this Authority are generally prospective in effect as per the stipulation in the Guidelines. Hence, it would have been appropriate for the VOCPT that the proposal for amendment/ revision is filed before this Authority prior to its implementation.

(v). In the instant case, since the port has now sought specific approval of this Authority for the date of implementation being the date when the said three amendments were implemented by the VOCPT, recognising that the proposal of the port is based on the approval of the Board of Trustees of the VOCPT vide its resolution dated 27 February 2020 and also recognising that the port has already implemented from the said dates based on the approval of its Board, this Authority ratifies the said action of the port till the date the Order dated 28 October 2020 comes into effect, relying on the decision taken by the port and approval accorded by the Board of Trustees of VOCPT.

7.1. In the result, and for the reason given above and based on collective application of mind, this Authority ratifies the action of the port of implementing the following amendments in the existing SOR of the VOCPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 from the date of implementation approved by the Board of Trustees of the port:

7.2. This Order may be read with the amendments to the existing SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./471/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.