रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224708
CG-DL-E-27012021-224708
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 335] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021
का.आ. 366(अ).—के न्द्रीय सरकार, बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2021 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में पैरा 14 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"14क. विशेष उपबंध.—जहां किसी राष्ट्रीयकृ त बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके के संबंध में उसके अनुमोदन या पुनविलोकन की अपेक्षा है, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा 500 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूति पूरी नही हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सके गा।"
[फा. सं. 16/22/2019-बीओ-I(पार्ट)]
पंकज जैन, अपर सचिव टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 3793 तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्या का.आ. 1200(अ) तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th January, 2021
S.O. 366(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after paragraph 14, the following paragraph shall be inserted, namely:—
"14A. Special provision.—Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.".
[F. No. 16/22/2019-BO.I(Pt)]
PANKAJ JAIN, Addl. Secy.
Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 3793, dated 16th November, 1970 and was last amended vide number S.O. 1200(E), dated 23rd March, 2020.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021
का.आ. 367(अ).—के न्द्रीय सरकार, बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2021 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में पैरा 14 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"14क. विशेष उपबंध.—जहां किसी राष्ट्रीयकृ त बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके के संबंध में उसके अनुमोदन या पुनविलोकन की अपेक्षा है, और 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणयदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूति पूरी नही हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सके गा।"
[फा.सं. 16/22/2019-बीओ-I(पार्ट)]
पंकज जैन, अपर सचिव टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 875(अ) तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्या का.आ. 1201(अ) तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th January, 2021
S.O. 367(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, after paragraph 14, the following paragraph shall be inserted, namely:—
"14A. Special provision.—Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.".
[F. No. 16/22/2019-BO.I(Part)]
PANKAJ JAIN, Addl. Secy.
Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 875(E), dated 4th November, 1980, and was last amended vide number S.O. 1201(E), dated 23rd March, 2020.
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