In terms of Section 44 of the Unlawful Activities Prevention Act, 1967, the order of the Tribunal presided

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227900

CG-DL-E-25062021-227900

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943

No. 2387] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2578(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 की धारा 4(4) के अनुसार, न्यायमूति श्री कल्याण राय सुराणा, गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इस बात का न्यायनिर्णय करने की क्या नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के )] नामक संगठन को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 की धारा 4(1) के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, के लिए संदभित किया गया था, की अध्यक्षता वाले अधिकरण के आदेश को आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/05/2020-एनई.V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

निम्नलिखित के मामले में:

नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [संक्षेप में एनएससीएन (के )]

माननीय न्यायमूति श्री कल्याण राय सुराणा

पीठासीन अधिकारी

के समक्ष

भारत संघ के लिए : श्री. एस.सी. के याल, अधिवक्ता.

नागालैंड राज्य के लिए : श्रीमती टी. ख्रो, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

3526 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] मणिपुर राज्य के लिए : श्री. पुखराम्बम रमेश कु मार, सरकारी अधिवक्ता

अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए : श्री ओ. पाड़ा, विशेष पीपी., अरुणाचल प्रदेश सरकार.

एनएससीएन (के ) के लिए : कोई प्रतिनिधित्व नहीं।

सुनवाई की तारीख : 05.06.2021, 12.06.2021.

आदेश की तारीख : 16.06.2021.

आदेश

संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 26 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 4255(अ), फा.सं. 11011/05/2020-एनई.V के द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत अधिकरण के गठन के पश्चात, भारत संघ से संदर्भ प्राप्त करने पर इस बात का न्यायनिर्णय करने कि क्या नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [जिसे इसमें आगे एनएससीएन (के ) कहा गया है] को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, के लिए इस अधिकरण के समक्ष सुनवाई आरंभ की गई थी।

दिनांक28.09.2020 की अधिसूचना:

2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 28 सितंबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3350(अ), एफ.सं. 11011/05/2020-एनई.V, के आधार पर कें द्र सरकार की अन्य बातों के साथ-साथ यह राय थी कि एनएससीएन (के ) का घोषित उद्देश्य नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ गठबंधन करके भारत संघ से पृथक होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल कर एक संप्रभु नागालैंड बनाना है; और यह कि दिनांक 28.09.2015 से, यह संगठन 104 हिसक घटनाओं में लिप्त रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के 7 जवानों और 6 नागरिकों की मौत हुई और 75 नागरिकों का अपहरण हुआ; और अगर एनएससीएन (के ) की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल अंकु श और नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तो संगठन नई भर्ती कर सकता है, हिसक, आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, धन इकट्ठा कर सकता है और निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के कामिकों के जीवन को खतरे में डाल सकता है; और इसलिए, कें द्र सरकार का दृढ़ मत है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण एनएससीएन (के ) को उसके सभी गुटों, विगों और फ्रं ट संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [जिसे इसमें आगे "यूए (पी) अधिनियम" कहा गया है] कें द्र सरकार ने एनएससीएन (के ) को उसके सभी विग, गुट और फ्रं ट संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है, और इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक के तहत प्रावधान किया है कि यह अधिसूचना, इस अधिनियम की धारा 4 के तहत दिए गए किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

दिनांक 26.10.2020 की अधिसूचना:

3) तत्पश्चात, कें द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का न्यायनिर्णय करने कि क्या नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [जिसे इसमें आगे एनएससीएन (के ) कहा गया है] को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, के लिए संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 26 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 4255(अ.), फा.सं. 11011/05/2020-एनई.V के द्वारा "विधिविरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिकरण" का गठन किया था। यूए (पी) अधिनियम की धारा4(3) के प्रावधान:

4) इस अधिनियम की धारा 4(3) के आधार पर, इस अधिकरण को जांच करके इस बात का न्यायनिर्णय करना है कि क्या यूए (पी) की धारा 2(पी) के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ में नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [जिसे इसमें आगे एनएससीएन (के ) कहा गया है] को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 अधिकरण के समक्ष संदर्भ प्रस्तुत करना:

5) जैसा कि इसमें पहले बताया गया है, कें द्र सरकार ने अधिकरण को एक संदर्भ प्रस्तुत किया था और एनएससीएन (के ) के लक्ष्यों/उद्देश्यों और हिसक गतिविधियों के बारे में एक रेस्यूम भी प्रस्तुत किया था। अधिकरण के रजिस्ट्रार को उक्त संदर्भ दिनांक 26.10.2020 को प्राप्त हुआ था और उसी दिन इसे ई-मेल द्वारा अधिकरण के समक्ष रखा गया था। रजिस्ट्रार ने अधिकरण के अनुमोदन से सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक की जगह और कार्यवाही शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के संबंध में पत्राचार किया था।

दिनांक 23.11.2020 की कार्यवाही:

6) तदनुसार, अधिकरण ने इस संदर्भ को दिनांक 23.11.2020 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। तथापि, चू ंकि कें द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, इसलिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

दिनांक25.01.2021 की कार्यवाही:

7) कें द्र सरकार के विशेष विद्वान वकील द्वारा मौखिक उल्लेख किए जाने पर, अधिकरण की दूसरी सुनवाई दिनांक 25.01.2021 को हुई। दिनांक 25.01.2021 के आदेश द्वारा, एनएससीएन (के ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उक्त संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाए। नोटिस तामील कराने की विधि दिनांक 25.01.2021 के उक्त आदेश में दर्शायी गई है और सुनवाई की अगली तारीख 26.03.2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे निर्धारित की गई।

दिनांक 26.03.2021 की कार्यवाही :

8) दिनांक 26.03.2021 को, रजिस्ट्रार ने अधिकरण के समक्ष निम्नलिखित की प्रति पेश की: -

क. मणिपुर सरकार के उप सचिव (गृह) द्वारा दिनांक 05.03.2021 की कृ त कार्रवाई रिपोर्ट, जिसमें (i) दिनांक 07.02.2021 के द संगाई एक्सप्रेस में प्रकाशित विज्ञापन, (ii) पुलिस महानिदेशक, मणिपुर, सभी जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के लिए सूचना, (iii) उपायुक्त, फिरज़ौल, चूड़ाचांदपुर के कार्यालय की रिपोर्ट, (iii) एसपी, कांगपोकी थूबल की रिपोर्ट, (iv) यैरीपोक पीएस कार्यालय से यैरीपोक बाजार, खोइरोम बाजार और वांगखेम बाजार में नोटिस लगाए जाने की रिपोर्ट, (v) दिनांक 08.02.2021 को किए गए प्रसारण के पाठ के साथ सहायक निदेशक (समाचार), ऑल इंडिया रेडियो, इंफाल की रिपोर्ट, (vi) दिनांक 08.02.2021 को किए गए समाचार प्रसारण के पाठ के साथ समाचार संपादक और आरएनयू प्रमुख, डीडीके , इंफाल की रिपोर्ट, दिनांक 25.01.2021 के आदेश के अनुपालन में सूचना और जन संपर्क विभाग से प्राप्त दस्तावेज शामिल थे;

ख. नागालैंड सरकार के उप सचिव द्वारा दिनांक 09.03.2021 की 'कृ त कार्रवाई रिपोर्ट' जिसमें दिनांक 25.01.2021 के आदेश के अनुपालन में एन.एस.सी.एन. (के ) के बारे में प्रसारण के विवरण सहित प्रसार भारती, क्षेत्रीय समाचार इकाई, ऑल इंडिया रेडियो, कोहिमा से प्राप्त दस्तावेज; (ii) नागालैंड सरकार के अवर सचिव द्वारा दिनांक 17.03.2021 की 'कृ त कार्रवाई रिपोर्ट' जिसमें दिनांक 25.01.2021 के आदेश के अनुपालन में सूचना और जनसंपर्क विभाग से प्राप्त दस्तावेज अर्थात (क) नागा समाचार में दिनांक 18.12.2020 का प्रकाशन, (ख) दिनांक 18.12.2021 को सोशल मीडिया जैसे फे सबुक, ट्विटर, plus.google.com, लिक्डइन में अपलोड किए गए समाचार, (ग) डीआईपीआर, नागालैंड की वेबसाइट में दिनांक 18.12.2020 को अपलोड की गई सामग्री, (घ) दिनांक 19.12.2020 के ईस्टर्न मिरर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार, (ङ) दिनांक 19.12.2020 के नागालैंड पेज़ में प्रकाशित समाचार; (च) दिनांक 17.03.2021 के नागालैंड पोस्ट समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन, (छ) दिनांक 17.03.2021 के सीएपीआई समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन; लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा शामिल थी (iii) नागालैंड सरकार के उप सचिव द्वारा दिनांक 17.03.2021 की 'कृ त कार्रवाई रिपोर्ट' जिसमें दिनांक 25.01.2021 के आदेश के अनुपालन में कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचु ंग, वोखा, जुन्हेबोटो, फे क, मोन, किफिरे, त्युएनसांग, लोंगलेंग, पेरेन, नोकलाक के उपायुक्तों के कार्यालयों से जिला मुख्यालय और उप-मंडलों और जनसंपर्क कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में नोटिस के प्रदर्शन से संबंध में प्राप्त दस्तावेज; पुलिस अधीक्षक, मोन से यह सूचित करते हुए रिपोर्ट कि जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को नोटिस भेजा गया था और इसे एनएससीएन-के एम के सदस्यों नामत: (क) एसएस मेजर जनरल शाहलेम, अध्यक्ष कोन्याक क्षेत्र, वी/ओ- चेन वेटन्यू, (ख) एसएस मेजर4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जनरल टिगकम, वी/ओ- यान्नु के अंतिम ज्ञात पते पर घर में चिपका दिया गया था और हिरासत में लिए गए एनएससीएन-के के निम्नलिखित सदस्यों अर्थात् (क) एसएस मेजर जनरल यांगंग कोन्याक उर्फ मोपा, वी/ओ योंगहोंग, (ख) एसएस प्राइवेट अहोन लैंगफोंग, वी/ओ योंगहोंग, (ग) एसएस प्राइवेट हांगो, वी/ओ योंगहोंग को भी वह नोटिस जेल अधीक्षक के माध्यम से दिया गया था। यह रिपोर्ट सरकारी अधिवक्ता, नागालैंड द्वारा दिनांक 26.03.2021 को अधिकरण के समक्ष भी दायर की गई थी।

ग. अवर सचिव (गृह), अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16.03.2021 की कृ त कार्रवाई रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं; अर्थात, (i) दिनांक 10.02.2021 का पत्र संख्या एचएमबी(ए)-33/2021/531-5, जिसके द्वारा गृह विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक, अरुणाचल प्रदेश को दिनांक 25.01.2021 के आदेश में दी गई रीति से एनएससीएन (के ) को 7 (सात) दिनों के भीतर अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को तामील कराने और इसे तामील किए जाने की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2021 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (दिनांक 10.02.2021 के पत्र की प्रति अनुलग्नक-I के रूप में चिह्नित की गई), (ii) तदनुसार डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, अरुणाचल प्रदेश ने गृह विभाग से उपयु र्क्त संदभित पत्र को अग्रेषित करते हुए तिरप, चांगलांग और लोंगडिग जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिनांक 16.02.2021 के पत्र सं. पीएचक्यू/एसबी-III/01/के /2017 के तहत उक्त कारण बताओ नोटिस को एनएससीएन (के ) को तामील कराने का निर्देश दिया (दिनांक 16.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नक-II के रूप में चिह्नित की गई), (iii) राज्य पुलिस विभाग ने दिनांक 04.03.2021 के पत्र संख्या पीएचक्यू/एसबी- III/04/के /2015 के माध्यम से गृह विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिग जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को एनएससीएन (के ) को तामील करा दिया था और कृ त कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी (दिनांक 04.03.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नक- III के रूप में चिह्नित की गई), (iv) तिरप के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 03.03.2021 के पत्र सं. टीएपीपी/सीआर-108/2020-2021 के द्वारा अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 कारण बताओ नोटिस को एनएससीएन (के ) को तामील कराने के संबंध में कृ त कार्रवाई रिपोर्ट सहायक दस्तावेजों सहित 28 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की थी (दिनांक 03.03.2021 के उक्त पत्र की प्रति संलग्नक-IV के रूप में चिह्नित की गई), (v) पुलिस अधीक्षक, चांगलांग ने दिनांक 04.03.2021 के पत्र सं. सीएपीपी/सीआर-37/2020-2021 के द्वारा अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 कारण बताओ नोटिस को एनएससीएन (के ) को तामील कराने के संबंध में कृ त कार्रवाई रिपोर्ट सहायक दस्तावेजों सहित 28 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की थी (दिनांक 04.03.2021 के उक्त पत्र की प्रति संलग्नक-V के रूप में चिह्नित की गई), (vi) पुलिस अधीक्षक, लोंगडिग ने दिनांक 01.03.2021 के अपने पत्र सं. एलडीजी/एपीपी/सीआर-96/2013-2021 के द्वारा अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 कारण बताओ नोटिस को एनएससीएन (के ) को तामील कराने के संबंध में कृ त कार्रवाई रिपोर्ट सहायक दस्तावेजों सहित 28 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की थी (दिनांक 01.03.2021 के उक्त पत्र की प्रति संलग्नक-VIके रूप में चिह्नित की गई थी), (vii) गृह विभाग के दिनांक 10.02.2021 के पत्र सं. एचएमबी(ए)-33/2021/531-5/145 के अनुपालन में, आईपीआर विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 28.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना सहित एनएससीएन(के ) को जारी किए गए अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को समाचार पत्रों अर्थात "अरुणाचल टाइम्स" और "द डॉनलाइट पोस्ट" के दिनांक 13.02.2021 अंक में प्रकाशित किया था (दिनांक 10.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति और दिनांक 13.02.2021 के उक्त दो समाचार पत्रों की कतरन क्रमशः अनुलग्नक-VII और VIII के रूप में चिह्नित की गई थी), (viii) तिरप जिले के उपायुक्त ने दिनांक 28.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति सहित एनएससीएन (के ) को अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को दिनांक 12.02.2021, 13.02.2021 एवं 15.02.2021 को तिरप जिले के उपायुक्त, अनुमंडल दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर प्रदशित किया था। उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यहाँ इससे पूर्व संदभित गृह विभाग के दिनांक 10.02.2021 के पत्र के अनुपालन में सहायक दस्तावेजों सहित दिनांक 16.02.2021 के पत्र संख्या जेयूडी-179/2015/2639 के द्वारा प्रस्तुत की गई है[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (दिनांक 16.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित अनुलग्नक-IX के रूप में चिह्नित है), (ix) उपायुक्त, चांगलांग जिला ने भी दिनांक 12.02.2021 को तिरप जिले के उपायुक्त, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 28.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित एनएससीएन (के ) को अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को प्रदशित किया है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट गृह विभाग के दिनांक 10.02.2021 के पत्र के अनुपालन में सहायक दस्तावेजों सहित दिनांक 16.02.2021 के पत्र संख्या सी/जेयूडी-66/2017 (पीटी-I) के द्वारा प्रस्तुत की गई है (दिनांक 16.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित अनुलग्नक-X के रूप में चिह्नित है), (x) उपायुक्त, लोंगडिग जिले ने भी दिनांक 12.02.2021 को तिरप जिले के उपायुक्त, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 28.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित एनएससीएन (के ) को अधिकरण के दिनांक 25.01.2021 के कारण बताओ नोटिस को प्रदशित किया है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट गृह विभाग के दिनांक 10.02.2021 के पत्र के अनुपालन में सहायक दस्तावेजों सहित दिनांक 18.02.2021 के पत्र संख्या एलडीजी/जेयूडी/जीईएन-III/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई है (दिनांक 18.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित अनुलग्नक-XI के रूप में चिह्नित है), (xi) पुलिस अधीक्षक (एसबी), पुलिस मुख्यालय, अरुणाचल प्रदेश से दिनांक 18.02.2021 के पत्र सं. पीएचक्यू/एसबी- III/04/के /2015 के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिग जिलों के उपायुक्तों द्वारा अधिसूचना को चिपकाने का आवश्यक काम कर दिया गया है। (दिनांक 18.02.2021 के उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित अनुलग्नक-XII के रूप में चिह्नित है)।

घ. इसे तामील कराए जाने के संबंध में आर.के . पांडेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.03.2021 को दिये गए शपथपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख है कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एनएससीएन (के ) को नोटिस की तामील के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी। यह बताया गया है कि उक्त शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह पाया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामील अधिकरण के दिनांक 25.02.2021 के आदेश के अनुसार कराई गई है।

ड. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी श्री तमुने मिसो, संयुक्त सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, गृह विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2021 को एक पर्याप्त शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके साथ दिनांक 28.09.2020 की अधिसूचना (अनुलग्नक-ए1), अलगाववादी गतिविधियों और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित दस्तावेज के साथ-साथ जबरन वसूली, कर संग्रह, अपहरण/अपवर्तन आदि की घटनाओं सहित एनएससीएन (के ) के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी का सारांश संलग्न किया गया था। यह भी कहा गया था कि वर्ष 2015 से दिनांक 11.02.2021 की अवधि के दौरान, उक्त संगठन द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में विधिविरुद्ध गतिविधियां की गईं, जिनमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार 149 गिरफ्तारियों, एनएससीएन (के ) द्वारा अपहरण की 36 घटनाओं, एनएससीएन (के ) में 26 युवकों के शामिल होने, सुरक्षा बल के जवानों के साथ 20 मुठभेड़ों, एनएससीएन (के ) के 15 कै डर के मारे जाने और 15 द्वारा आत्म- समर्पण करने, सुरक्षा बल के 14 जवानों के मारे जाने और सुरक्षा बल के 17जवानों के घायल होने और 2 नागरिकों के मारे जाने की सूचना थी। इसके अलावा, चांगलांग, तिरप और लोंगडिग जिले में, 7 पिस्तौल, 16 मैगजीन, 1 लैथोड गन, 1 ग्रेनेड लांचर, 7 ग्रेनेड, 19 डेटोनेटर, 2 एमके राइफल और 2 ग्राम टीएनटी विस्फोटक पाउडर जब्त किया गया था। विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार की गई दैनिक सारांश जानकारी के उद्धरण और 2018, 2019 और 2020 की अवधि के दौरान उक्त तीन जिलों में दर्ज मामलों के संबंध में दिनांक 25.02.2021 का पत्र और दिनांक 12.02.2021 का इनपुट से संबन्धित पत्र अनुलग्नक ए2 (कोली) और अनुलग्नक-ए3 (कोली) के रूप में संलग्न किया गया था। एफआईआर की प्रतियां, शिकायतें, गवाहों के बयान, आरोपी के बयान, एफएसएल रिपोर्ट सहित विशेषज्ञ राय, मेडिको-लीगल ओपिनियन रिपोर्ट, संयुक्त पूछताछ रिपोर्ट, के स डायरी आदि जो उक्त शपथ-पत्र के साथ संलग्न किए गए थे, अनुलग्नक- ए4 (कोली), ए5 (कोली) और ए6 (कोली) पर दिए गए हैं। उक्त शपथ-पत्र में प्रार्थना की गई है कि अनुलग्नक-ए4 (कोली), ए5 (कोली) और ए6 (कोली) में निहित दस्तावेजों में संवेदनशील जानकारी होने के कारण उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9) दिनांक 26.03.2021 के आदेश द्वारा अधिकरण ने नोटिस तामील कराने की विधि स्वीकार की थी कि कारण बताओ नोटिस को प्रतिस्थापित विधि से एनएससीएन (के ) को विधिवत तामील कराया गया था और तदनुसार, मामले में भारत संघ और नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य के साक्ष्य के लिए 30.04.2021 की तारीख तय की गई थी। दिनांक 30.04.2021 की कार्यवाही:

10) अधिकरण ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों पर गौर किया जिसमें अधिकरण की राय को यथासंभव शीघ्र और हर स्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाना आवश्यक है। यह अधिसूचना दिनांक 28.09.2020 को जारी की गई थी और छह महीने की अवधि दिनांक 27.03.2021 को समाप्त हो गई थी। इस बीच, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के तहत, सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान में स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 पारित करते हुए:, सीमा अवधि को दिनांक 15.03.2020 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। उक्त आदेश को दिनांक 08.03.2020 के आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करते हुए रद्द कर दिया गया था कि जिन मामलों में सीमा दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 14.03.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी, शेष सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों के पास दिनांक 15.03.2021 से 90 दिनों की सीमा अवधि है। तत्पश्चात, दिनांक 27.04.2021 के आदेश द्वारा एसएमडब्ल्यू (सी) संख्या 3/2020 में विविध आवेदन क्रमांक 665/2021 में पारित किया गया, दिनांक 23.03.2020 के आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 08.03.2021 के आदेश की निरंतरता में बहाल किया गया था, बशर्ते किसी सामान्य या सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में विशेष कानून, चाहे वह क्षमा योग्य हो या नहीं, अगले आदेश तक बढ़ाए जाएंगे। जैसा कि उक्त आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पारित किए गए थे, वे आदेश भी इस अधिकरण को बाध्य करते हैं। तदनुसार, अधिकरण की राय थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2021 के आदेश के अनुसार छह महीने की निर्धारित अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी।

11) भारत संघ के प्रबुद्ध विशेष अधिवक्ता ने श्री आर.के . पांडेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का साक्ष्य- शपथ पत्र दिनांक 08.04.2021 को दाखिल किया था।

12) प्रबुद्ध वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की प्रार्थना पर नागालैंड राज्य को उनके साक्ष्य-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 10 (दस) दिन का और समय दिया गया था।

13) मणिपुर राज्य के प्रबुद्ध वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि मणिपुर राज्य की ओर से साक्ष्य-शपथ पत्र डॉ. थ. चरणजीत सिह, उप सचिव (गृह), मणिपुर सरकार द्वारा इम्फाल में 28.04.2021 को तैयार किया गया था लेकिन इम्फाल में पूर्ण रूप से लॉक-डाउन होने के कारण, इसे भेजा नहीं जा सका। हालांकि, साक्ष्य-शपथपत्र की स्कै न की गई प्रति अधिकरण के समक्ष पेश की गई थी। अतः साक्ष्य- शपथपत्र पर की हार्ड कॉपी प्राप्त न होने पर उक्त साक्ष्य-शपथपत्र की स्कै न की गई प्रति को स्वीकार कर लिया गया।

14) हालांकि अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी अधिकरण की बैठक में शामिल नहीं हो सका, लेकिन प्रबुद्ध रजिस्ट्रार को ई-मेल के माध्यम से, प्रबुद्ध स्पेशल पीपी ने फाइल नंबर एचएमबी (ए) -33/2021 दिनांक 27.03.2021 (अतएव दिनांक 27.04.2021 होना चाहिए) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिग जिलों में वर्ष 2015 से 2017 के दौरान एनएससीएन (के ) की विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में दिनांक 27.04.2021 को एक अतिरिक्त शपथ-पत्र रिकॉर्ड में लाए जाने के लिए एक अग्रेषण पत्र भेजा था। उक्त शपथ-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक-ए7 (कोली), अनुलग्नक-ए8 (कोली) और अनुलग्नक-ए9 (कोली) के रूप में ई-मेल से भेजे गए हैं। प्रबुद्ध रजिस्ट्रार को सूचित किया गया है कि ईटानगर में व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण शपथ-पत्र और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की लिए कु छ समय की आवश्यकता होगी। स्थगन की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई।

15) वतर्मान में देश में फै ली कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, अधिकरण ने साक्ष्य जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई थी: -

i) गवाहों के साक्ष्य-शपथ-पत्र में प्रदर्शन के रूप में चिह्नित मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) और/या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति का त्याग किया जाता है और इसके बजाय प्रदर्शनों की फोटोकॉपी और/या स्कै न की गई कॉपी स्वीकार की जाती है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 ii) इस कार्यवाही के किसी भी पक्ष, एन.एस.सी.एन. (के ) सहित, को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह प्रदर्शनों के निरीक्षण के लिए प्रबुद्ध रजिस्ट्रार के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करें, जिस पर उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

iii) यदि मूल दस्तावेज और/या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के निरीक्षण का आदेश दिया जाता है, तो जिस प्राधिकारी ने शपथ-पत्र पर साक्ष्य की शपथ ली है, वह उस तिथि, समय और स्थान पर दस्तावेज के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जैसा कि आदेश दिया जा सकता है।

iv) इसलिए, भारत संघ के साथ-साथ नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को उन संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते के संबंध में एक सूची तैयार करने और तैयार रखने का निर्देश दिया जाता है, जिनकी परिरक्षा में उनके द्वारा प्रदशित दस्तावेजों के मूल दस्तावेज रखे गए हैं।

16) यह आदेश दिया गया था कि नागालैंड राज्य द्वारा साक्ष्य-शपथ-पत्र दाखिल न किए जाने पर मामले को आगे दिनांक 15.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे वचु र्अल मोड द्वारा वीडियो कॉन्फ्रें स के माध्यम से उठाया जाएगा। दिनांक 15.05.2021 की कार्यवाही:

17) नागालैंड राज्य की ओर से, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने दिनांक 13.05.2021 को साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल किया था। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 17.08.2018 को, एनएससीएन (के ) दो गुटों में विभाजित हो गया था, अर्थात एनएससीएन (खोंगो) और एनएससीएन (के /वाईए) (यु ंग आंग) और जबकि एनएससीएन (खोंगो) गुट ने भारत सरकार के साथ युद्धविराम समझौता किया था लेकिन एनएससीएन (के /वाईए) (यु ंग आंग) अभी भी एक विधिविरुद्ध संगठन बना हुआ है। इस तरह के बयान के आलोक में, भारत संघ के साथ-साथ नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को एनएससीएन (के ) के अस्तित्व के बारे में अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

18) भारत संघ और तीन राज्यों नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने शपथ-पत्रों की प्रति प्रबुद्ध रजिस्ट्रार को भेजें ताकि उनकी प्रति दूसरों को ई-मेल की जा सके और यह निर्देश दिया गया कि शपथ-पत्रों का आदान-प्रदान बाद में दिन के दौरान किया जाना है।

19) इस मामले के लिए रिमोट वीडियो कांफ्रें स के जरिए दिनांक 22.05.2021 को प्रातः 10.30 बजे का समय तय किया गया था।

दिनांक 22.05.2021 की कार्यवाही:

20) भारत संघ के प्रबुद्ध अधिवक्ता ने नागालैंड राज्य की ओर से दाखिल दिनांक 13.05.2021 के शपथ-पत्र के पैरा -8 का संदर्भ दिया था और यह निवेदन किया था कि नागालैंड राज्य का यह निर्णय है कि राजपत्र अधिसूचना संख्या 11011/45/2015-एनई-वी दिनांक 28.09.2015 के तहत एनएससीएन-के /वाईए (यु ंग आंग) को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया था। उक्त अधिसूचना को यूए (पी) ए अधिकरण द्वारा वर्ष 2018 में पारित अपने आदेश द्वारा बरकरार रखा गया है। इसलिए, इस अधिकरण के लिए मामले को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वतर्मान अधिकरण संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.09.2020 की अधिसूचना द्वारा एसओ संख्या 3350(ई), फाइल सं. 11011/05/2020-एनई-वी से उत्पन्न मामले के हक में है। यह निवेदन किया जाता है कि नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के )] अब भी मौजूद है और संदभित अधिसूचना से पहले यहां बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। हालाँकि, जैसा कि नागालैंड राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव को (क) भारत संघ के रुख, और (ख) दिनांक 28.09.2015 की पिछली अधिसूचना, जिसे वर्ष 2018 में यूए(पी) ए अधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया है, (ग) संदभित अधिसूचना दिनांक 28.09.2020 से पहले का संज्ञान लेते हुए बिना देरी के उपयुक्त शपथ-पत्र दाखिल करें। उक्त प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 28.05.2021 को या उससे पहले इस अधिकरण के प्रबुद्ध रजिस्ट्रार के समक्ष एक उपयुक्त शपथ- पत्र सकारात्मक रूप से दाखिल किया जाए ताकि मामले की सुनवाई दिनांक 29.05.2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे की जा सके ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] दिनांक 29.05.2021 की कार्यवाही:

21) यह नोट किया गया कि भारत संघ ने दिनांक 08.04.2021 को शपथ-पत्र के साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दाखिल की थी। नागालैंड राज्य ने दिनांक 04.05.2021 को शपथ-पत्र के साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दाखिल की थी। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू में दाखिल अपने शपथ-पत्र के साथ बृहद दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दाखिल की थी, दिनांक 27.04.2021 को अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ और अधिक दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। हालांकि, दस्तावेजों के साथ दिनांक 21.05.2021 को अतिरिक्त शपथ-पत्र ई-मेल के माध्यम से दाखिल किया गया था। इसी प्रकार से मणिपुर राज्य ने दस्तावेजों के साथ दिनांक 28.04.2021 को शपथ-पत्र ई-मेल के माध्यम से दाखिल किया है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए, उक्त राज्यों के प्रबुद्ध अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर, ई-मेल के माध्यम से दाखिल किए गए शपथ-पत्र को स्वीकार करने के लिए उनकी प्रार्थना पर आपत्ति न करते हुए, अनुमति दी गई थी। हालांकि, मणिपुर राज्य और अरुणाचल राज्य को निर्देश दिया गया था कि वे अपने संबंधित शपथ-पत्र और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रबुद्ध रजिस्ट्रार को या ऐसे किसी स्थान पर भेजें जहां वह भेजने के निर्देश दें।

22) यह नोट किया गया था कि भारत संघ और संबंधित राज्यों नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश द्वारा दाखिल शपथ-पत्रों में संदभित दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए किसी से कोई अनुरोध नहीं मिला था।

23) यह आदेश दिया गया कि मामले की अगली सुनवाई दिनांक 05.06.2021 को प्रातः 10.30 बजे वीडियो कांफ्रें सिग के माध्यम से की जाएगी। यदि ऐसा परामर्श दिया जाए, तो सभी पक्ष अपने तर्क के लिखित नोट प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता हैं।

दिनांक 05.06.2021 की कार्यवाही:

24) भारत सरकार के प्रबुद्ध विशेष अधिवक्ता और नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के प्रबुद्ध राज्य अधिवक्ता ने कें द्र सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2020 को जारी अधिसूचना के समर्थन में अपना-अपना निवेदन किया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 28.09.2020 की अधिसूचना की पुष्टि की जाए। तदनुसार, सुनवाई संपन्न हुई। हालांकि, बाद में यह देखा गया कि तीन मसौदा शपथ-पत्र , जो दिनांक 27.04.2021 के अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का हिस्सा थे, को अपलोड करने से पहले हस्ताक्षर या शपथ नहीं ली गई थी। इसलिए साक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया और मामला टाल दिया गया। दस्तावेजों की प्रतीक्षा में कार्यवाही की अगली तिथि 12.06.2021 निर्धारित की गई थी।

दिनांक 12.06.2021: कीकार्यवाही

25) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने गवाहों, अर्थात् जलाश पटिन, संयुक्त सचिव, गृह विभाग,अरुणाचल प्रदेश सरकार के दिनांक 11.06.2021 के एक अतिरिक्त शपथ-पत्र के माध्यम से इस आशय का निवेदन किया था कि अनुलग्नक- ए2 (कोली) से अनुलग्नक-ए9 (कोली) के रूप में चिह्नित दस्तावेज संबंधित पुलिस थानों के मूल रिकॉर्ड की प्रति हैं। उक्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी भेजी गई और उन्हें रिकॉर्ड में स्वीकार कर लिया गया। प्रबुद्ध विशेष पी.पी. अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए थे कि तीन मसौदा शपथ-पत्र अनजाने में अनुलग्नक-ए 6 (कोली) से ए 9 (कोली) के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के साथ भेजे गए थे, जो संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा तैयार किए गए के वल मसौदा शपथ-पत्र थे, जिन्हें अधिकरण के समक्ष दाखिल करने का वास्तव में इरादा नहीं था। यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 27.04.2021 का अंतिम अतिरिक्त शपथ-पत्र श्री तमुने मिसो द्वारा धारित और दाखिल किया गया था। उन्होंने त्रुटिवश और अनजाने में हुई गलती के लिए खेद व्यक्त किया। अत: दिनांक 27.04.2021 के अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-6 (कोली) से 9 (कोली) के रूप में चिह्नित उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर दाखिल कर लिया गया था। सुनवाई समाप्त हो गई और मामला आदेश पारित करने के लिए सुरक्षित रखा गया।

इसके समर्थन में कि एनएससीएन (के) एक विधिविरुद्ध संगठन है, अधिकरण के समक्ष पेश की गई सामग्री:

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री:

26) आर. के . पांडेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2021 को धारित साक्ष्य-शपथ- पत्र के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि एनएससीएन का गठन 31.01.1980 को हुआ था। यह अप्रैल, 1988 में दो गुटों में विभाजित हो गया, एनएससीएन (आईएम) का नेतृत्व इसाक स्वू और थ.मुविया ने और एनएससीएन (के ) का नेतृत्व[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 दिवंगत एस.एस. खापलांग, एक म्यांमार नागा और खोले कोन्याक ने किया। एनएससीएन (आईएम) ने कें द्र सरकार के साथ अनिश्चित काल के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनएससीएन (के ) ने भी दिनांक 28.04.2001 को कें द्र सरकार के साथ युद्धविराम समझौता किया, जिसे एनएससीएन (के ) ने 27.03.2015 को एकतरफा निरस्त कर दिया। इसके बाद, संगठन ने सुरक्षा बलों पर हमलों की एक कड़ी के अलावा अन्य आतंकवादी कृ त्यों को अंजाम दिया था। यह कहा गया है कि एनएससीएन (के ) के पास लगभग 500 -550 कै डर हैं और लगभग 400 हथियार हैं। यह भी कहा गया है कि एनएससीएन (के ) के म्यांमार नागा हिल्स में शिविर हैं जहां लगभग 35 स्थायी और अस्थायी शिविरों की सूचना मिली है और इसके कार्यकर्ता भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं और जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, और युवाओं की भर्ती करने जैसी विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह भी कहा गया है कि एनएससीएन (के ) के अन्य प्रमुख भूमिगत संगठनों जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रं ट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट, जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रं ट- रायतु चावांग, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीपक), प्रीपैक-प्रो, कं गलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सीपी-नोयन), कं गलेई यावोल कन्ना लुप (के वाईएलके ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रं ट (यूएनएलएफ) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। यह कहा गया है कि दिनांक 28.09.2015 से, एनएससीएन (के ) 104 हिसक घटनाओं में शामिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के 7जवानों, 6 नागरिकों की मौत हो गई और 75 नागरिकों का अपहरण/ अपवर्तन हुआ। उल्लेख किया गया है कि एनएससीएन (के ) का उद्देश्य भारत संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बस्ती वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नागालैंड बनाना है और उक्त उद्देश्यों के अनुसार, एनएससीएन (के ) लगातार विधिविरुद्ध और हिसक गतिविधियों में लिप्त है जो सरकार के आधिपत्य को नीचा दिखा रहा है और लोगों में आतंक और दहशत फै ला रहा है। यह भी कहा गया है कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है कि एनएससीएन (के ) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 27.09.2020 के बाद भी विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जाना चाहिए। इन तीन राज्यों की सरकार द्वारा प्रस्तुत औचित्य से संबंधित दस्तावेज उक्त शपथ-पत्र के साथ संलग्न हैं और सामूहिक रूप से क्रमशः एक्ज़िबिट सीडब्ल्यू1/ए1, सीडब्ल्यू1/ए2 और सीडब्ल्यू1/ए3 के रूप में चिह्नित हैं।

नागालैंड राज्य द्वारा प्रस्तुत सामग्री:

27) श्री एस.आर. सरवनन, आईपीएस, विशेष सचिव (गृह), नागालैंड सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2021 को धारित साक्ष्य-शपथ पत्र के अनुसार एनएससीएन (के ) और उसके गुट एनएससीएन-के /वाईए ने दिनांक 25.05.2019, 13.08.2019, 20.10.2019 और 05.10.2019 को असम राइफल्स कमियों पर घात लगाकर गोलीबारी की और हमला किया था। दिनांक 20.10.2019 की घटना में, दो नागरिक किरचों से घायल हुए और 1 लैथोड ग्रेनेड, 11 लैथोड ग्रेनेड खाली गोले, और 7.72 मिमी के 100 से अधिक खाली कारतूस बरामद हुए। घात लगाकर दिनांक 05.10.2020 को किए गए हमले को एनएससीएन-के /वाईए, उल्फा(आई)और आरपीएफ/पीएलए द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें दो सुरक्षा कमियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एनएससीएन (के ) एमआईपी ने ई-मेल स्टेटमेंट द्वारा सशस्त्र बलों के खिलाफ संयुक्त हमले की पुष्टि की। उक्त शपथ-पत्र में एनएससीएन (के ) और उसके गुटों द्वारा वर्ष 2019- 20 में जबरन वसूली की घटनाओं के तहत दर्ज 8 पुलिस मामलों का विवरण भी है। उल्लेख किया गया है कि एनएससीएन-के /वाईए गुट ने चार साल, यानी 2018, 2019, 2020 और 2021 में स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने की धमकी जारी की थी। कहा गया कि उक्त विध्वंसक गतिविधियां भारत के लिए शत्रुतापूर्ण हैं, यह एक स्वतंत्र संप्रभु नागा रिहायशी क्षेत्र के निर्माण के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी अलगाववादी गतिविधियों को जारी रखने का स्पष्ट संके त हैं और इस तरह की गतिविधियों को नागालैंड राज्य और अन्य पूर्वोतर राज्यों की अखंडता और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है।

28) 27.05.2021 को एक और शपथपत्र देते हुए, नगालैंड सरकार के विशेष सचिव (गृह) श्री एस.आर.सरवनन, आईपीएस ने यह स्पष्ट किया कि 28.09.2015 की पूर्व अधिसूचना का संदर्भ सिर्फ पृष्ठभूमि इतिहास को बताने के लिए था और नगालैंड सरकार, एनएससीएन(के ) को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए कें द्र सरकार द्वारा दिनांक 29.09.2020 की अधिसूचना के द्वारा अपनाए गए रुख से सहमत है।

मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत सामग्री:

29) मणिपुर सरकार के उप सचिव (गृह), डॉ. टीएच.चरणजीत सिह द्वारा साक्ष्य के रूप में दाखिल शपथपत्र के अनुसार, मणिपुर राज्य में एनएससीएन (के ) के उग्रवाद और विधिविरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियां10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] शामिल हैं (i) 28.09.2008 को निम्नलिखित हथियार छीनना, यानि, 30 राउं ड गोलियों के साथ एक एके -47 राइफल, 20 राउं ड गोलियों के साथ एक इंसास राइफल, और 30 राउं ड गोलियों के साथ एक एके -47 राइफल; (ii) 25.06.2018 को अंधाधु ंध गोलीबारी में एक महिला की मृत्यु; (iii) 26.04.2017 को पैसे की उगाही। यह बताया गया है कि एनएससीएन(के ) खुद को और मणिपुर राज्य को संप्रभु भारत का एक अंग नहीं मानता और एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाहता है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौका मिलते ही, हिसा, आतंक और धमकी का सहारा लेते हुए आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। यह बताया गया है कि एनएससीएन(के ) जनता को धमकाने के लिए हथियार, शस्त्र और गोलाबारूद इकट्ठा करता है, पैसे की उगाही करता है और सहयोग न करने पर उनकी जान ले लेता है। यह कहा गया है कि एनएससीएन(के ) सरकारी अधिकारियों और संपन्न नागरिकों पर टैक्स लगाता है। कहा गया है कि गंभीर प्रयासों के बावजूद, मणिपुर सरकार उग्रवादी गतिविधियों पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है। यह भी कहा गया है कि इस संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करना जरूरी है ताकि मणिपुर सरकार सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा का ध्यान रख सके । एफआईआर सं 36(98)2016 एनबीए-पीएस के संदर्भ में दिनांक 03.03.2021 की विस्तृत रिपोर्ट, एफआईआर सं 6(6)2018 टीएसएम-पीएस के संदर्भ में दिनांक 02.03.2021 की विस्तृत रिपोर्ट और एफआईआर सं 9(4)2017 टीपीएल-पीएस के संदर्भ में दिनांक 03.03.2021 की विस्तृत रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज, क्रमश: अनुबंध क/1, क/2 और क/3 के रूप में उक्त शपथपत्र के साथ संलग्न हैं।

अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत सामग्री

30) उपरोक्त अनुच्छेद 8(ड.) का संदर्भ लें, जिसमें एनएससीएन(के ) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की जाने वाली विधिविरुद्ध गतिविधियों को दर्शाया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश सरकार, गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री तामुने मिसो द्वारा 16.03.2021 को दिए गए शपथपत्र के साथ संलग्न अनुबंध क2(कॉली) से लेकर अनुबंध क6 (कॉली) में निहित हैं। अनुबंध क4(कॉली) से लेकर अनुबंध क6 (कॉली) में उल्लिखित रिकॉर्डों को सील्ड कवर में रखने के अनुरोध के मद्देनज़र, यह उचित समझा जाता है कि नामों तथा अन्य ब्यौरों को उजागर करने से बचते हुए, जो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, यह बताना पर्याप्त होगा कि अनुबंध क4(कॉली) में लॉन्गडिग जिले में एनएससीएन (के ) के खिलाफ दर्ज 17 पुलिस मामलों से संबंधित रिकॉर्ड हैं; अनुबंध क5 (कॉली) में चांगलांग जिले में एनएससीएन (के ) के खिलाफ दर्ज 19 पुलिस मामलों से संबंधित रिकॉर्ड हैं और अनुबंध क6 (कॉली) में तिराप जिले में एनएससीएन (के ) के खिलाफ दर्ज 11 पुलिस मामलों से संबंधित रिकॉर्ड हैं। ये सभी मामले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज बताए जाते हैं। 31) अरुणाचल प्रदेश सरकार, गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री जलश पटिन द्वारा दिए गए और 12.06.2021 को अधिकरण के समक्ष दाखिल 11.06.2021 के एक अतिरिक्त शपथपत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि अनुबंध-क2 (कॉली) से लेकर अनुबंध-क9 (कॉली), संबंधित पुलिस स्टेशनों के मूल रिकॉर्ड की प्रतिलिपि हैं। उन दस्तावेजों की हार्ड प्रति को रिकॉर्ड में रखा गया था।

32) यह देखा गया है कि दिनांक 12.02.2021 के पत्र सं पीएचक्यू/एसबी-III/01/के /2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस अधीक्षक (एसबी) ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों यानि तिराप, चांगलांग और लॉन्गडिग जिले में 01.01.2020 से लेकर 11.02.2021 के बीच एनएससीएन(के ) की भूमिगत गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान किया था। यह पूर्व में अनुबंध-क2(कॉली) के रूप में उल्लिखित है, जिसे श्री तामुने मिसो द्वारा 16.03.2021 को दिए गए शपथपत्र के साथ दाखिल किया गया था।

क. तिराप जिले में भूमिगत गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. दर्ज भूमिगत मामले : 7

ii. गिरफ्तार भूमिगत उग्रवादी : 13

iii. जबरन वसूली/जबरन वसूली का नोटिस/कर उगाही : 5

iv. कैं पिग : 7

v. आत्मसमर्पण कर चुके भूमिगत उग्रवादी :1

ख. चांगलांग जिले में भूमिगत गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. दर्ज भूमिगत मामले : 9[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 ii. गिरफ्तार भूमिगत उग्रवादी : 7

iii. जबरन वसूली/जबरन वसूली का नोटिस/कर उगाही : 15

iv. कैं पिग : 10

v. आत्मसमर्पण कर चुके भूमिगत उग्रवादी : 2

vi. घात लगाकर हमला : 1

vii. मारे गए सुरक्षाकर्मी : 1

viii. मारे गए भूमिगत विद्रोही : 1

ग. लॉन्गडिग जिले में भूमिगत गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. दर्ज भूमिगत मामले : 9

ii. गिरफ्तार भूमिगत उग्रवादी : 8

iii. जबरन वसूली/जबरन वसूली का नोटिस/कर उगाही : 12

iv. कैं पिग : 43

v. आत्मसमर्पण कर चुके भूमिगत उग्रवादी : 7

vi. सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ : 1

vii. मारे गए भूमिगत विद्रोही : 3

viii. भूमिगत विद्रोहियों के साथ शामिल अरुणाचली युवा : 1

घ. 2015 से लेकर 11.02.2021 के बीच एनएससीएन(के ) की संलिप्तता वाली भूमिगत गतिविधियों से संबंधित आंकड़ें अनुमानित रूप से इस प्रकार हैं:-

ड. दिनांक 12.02.2021 के पूर्व संदभित पत्र के साथ संलग्न अनुबंध I, जिसे 'गोपनीय' चिह्नित किया गया है, में 01.01.2020 से लेकर 11.02.2021 तक एनएससीएन(के ) की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। उससे यह देखा गया है कि उसमें निम्नलिखित चीज़ें निहित हैं: (i) तिराप जिले के लाजू सर्क ल के दुकानदारों और सरकारी कर्मचारियों से एनएससीएन(के ) के कार्यकर्ताओं द्वारा टैक्स की मांग से संबंधित 2912 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] घटनाओं का ब्यौरा, (ii) तिराप जिले के कटांग सर्क ल में आने वाले ओल्ड बंटिग, लॉन्गबो और चोमुथिग गांवों के वासियों से एनएससीएन(के ) के कार्यकर्ताओं द्वारा 10,000 रुपये प्रति गांव की मांग का नोटिस दिया गया था, (iii) एनएससीएन(के ) के एसएस राजस्व सचिव तोआलोंग एटोआ ने तिराप जिले के दादम सर्क ल में आने वाले दादम, चिन्कोई, लाहो, मोकटोवा और कोथिग गांवों से गृह कर के रूप में 500 रुपये प्रति घर का उगाही नोटिस दिया, (iv) एनएससीएन(के ) के कार्यकर्ताओं ने तिराप जिले के लाजू सर्क ल के तहत लाजू बाजार के कारोबारियों और दुकानदारों से दुकानों की आथिक स्थिति के अनुसार 5000 रुपये और 10,000 रुपये का उगाही नोटिस दिया, (v) एनएससीएन(के ) के कार्यकर्ताओं ने तिराप जिले के खोआथोंग, होल्लम और चासा गांवों के ग्राम अधिकारियों को गृह कर के रूप में 400 रुपये प्रति घर का उगाही नोटिस जारी किया, (vi) एनएससीएन(के ) की विध्वंशकारी गतिविधियों के कारण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 7 (सात) के स दर्ज किए गए।

च. इसी प्रकार, चांगलांग जिले के संबंध में दिनांक 12.02.2021 के पत्र के पूर्व उल्लिखित अनुबंध I में, एनएससीएन(के ) की विध्वंशकारी गतिविधियों वाली 30 घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें कारोबारियों, दुकानदारों को उगाही नोटिस और कर मांग का नोटिस देना, गांववालों से गृह कर की मांग, कैं पिग शामिल है और इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 9 के स दर्ज किए गए।

छ. इसी प्रकार, लॉन्गडिग जिले के संबंध में दिनांक 12.02.2021 के पत्र के पूर्व उल्लिखित अनुबंध I में, एनएससीएन(के ) की विध्वंशकारी गतिविधियों वाली 70 घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें कारोबारियों, दुकानदारों को उगाही नोटिस और कर मांग का नोटिस देना, गांववालों से गृहकर की मांग, कैं पिग शामिल है और इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 9 के स दर्ज किए गए।

ज. यह उल्लेख किया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार, गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री तामुने मिसो ने 27.04.2021 को एक अतिरिक्त शपथ पत्र दिया, जिसे ई-मेल द्वारा अधिकरण को भेजा गया और 30.04.2021 की कार्यवाही में उसका संदर्भ दिया गया। उक्त शपथ पत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लॉन्गडिग जिलों में वर्ष 2015 से 2017 के दौरान एनएससीएन(के ) की विधिविरुद्ध गतिविधियो से संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं, जिन्हें उक्त शपथ पत्र में अनुबंध क7(कॉली), अनुबंध क8(कॉली) और अनुबंध क9(कॉली) के रूप में चिह्नित किया गया है।

झ. बार-बार यह दोहराया जाता है कि अनुबंध क4(कॉली) से अनुबंध क9(कॉली) में निहित सूचना की संवेदनशील प्रकृ ति को देखते हुए और चू ँकि दिनांक 22.02.2021 के पूर्व संदभित पत्र के अनुबंध I को 'गोपनीय' चिह्नित किया गया है, इसमें व्यक्तियों और स्थानों से संबंधित ब्यौरों को उजागर नहीं किया गया है ताकि पी़डितों और गवाहों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।

निष्कर्ष:

33) मैंने विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर उचित विचार किया है। मैंने गवाहों द्वारा दाखिल शपथ-पत्रों के साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है और साथ में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी प्रदर्शों का भी अवलोकन किया है। उक्त दस्तावेजी प्रदर्शों को मूलरूप में प्रस्तुत किए जाने से छू ट देकर दिनांक 30.04.2021 के आदेश में निहित साक्ष्य जोड़ने की प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत संघ और नगालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश राज्यों द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण या गवाहों के प्रति-परीक्षण का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

34) संगठन यानी एनएससीएन (के ) जिसके खिलाफ अधिसूचना जारी करते हुए इसे एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया था, कार्यवाही के दौरान इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। दूसरी ओर, भारत सरकार और नगालैंड राज्य, मणिपुर राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व उनके नियुक्त वकील द्वारा किया गया।

35) संघ और तीनों राज्यों ने उन आधारों के समर्थन में एनएससीएन (के ) द्वारा विध्वंसक और आतंकी गतिविधियों के साक्ष्यों को जोड़ा था, जिनके आधार पर एनएससीएन (के ) को उसके सभी धड़ों, शाखाओं और फ्रं ट संगठनों के साथ एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया। साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि एनएससीएन (के ) के काडरों द्वारा[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 28.09.2015 से घात लगाने और मुठभेड़, हमले, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, विस्फोट, भर्ती अभियान, सुरक्षा बलों से हथियार और गोला-बारूद की लूट और अस्थायी शिविरों की स्थापना और जबरन वसूली की अनगिनत घटनाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और ग्रामीण घरों से कर की मांग और उन्हें लागू करने की कई घटनाएं हुईं, जो भारत संघ और नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों द्वारा संबंधित साक्ष्य-शपथ पत्र दाखिल करने के समय तक जारी हैं।

36) गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों में निहित बयान से यह प्रतीत होता है कि मुठभेड़ों में एनएससीएन (के ) कै डर के साथ सुरक्षा बल के जवान और नागरिक मारे गए और घायल हुए तथा एनएससीएन-के /वाईए द्वारा उल्फा(आई) और आरपीएफ/पीएलए के साथ मिलकर हमले में बड़ी संख्या में हथियारों, गोला-बारूद और हथगोले का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हिसा की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन दूसरी गतिविधियों जैसे भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर नए काडरों की भर्ती के लिए अभियान जारी बताया जाता है।

37) अधिनियम, 1967 की धारा 2 (पी) के अनुसार "विधिविरुद्ध संगठन" का स्पष्टीकरण यहां नीचे दिया गया है: - "विधिविरुद्ध संगठन" का अर्थ है कोई भी संगठन, -

(i) जिसका लक्ष्य कोई विधिविरुद्ध गतिविधि है, या जो व्यक्तियों को किसी भी विधिविरुद्ध गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसमें मदद करता है, या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि करते हैं; या (ii) जिसका लक्ष्य कोई ऐसी गतिविधि है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए या धारा 153बी के तहत दंडनीय है (1860 का 45), या जिसके सदस्य ऐसी कोई गतिविधि करते हैं:

बशर्ते उप-खंड (ii) में निहित कु छ भी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा"।

38) विधिविरुद्ध गतिविधियों की प्रकृ ति, जैसा कि पहले यहां संक्षेप में बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अधिकरण के समक्ष पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है कि यह संगठन विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है और इसका उद्देश्य भारत से अलग होने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है और इसके अलावा, उक्त संगठन, उसके काडरों और धड़ों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृ ति में संदेह की कोई गु ंजाइश नहीं है कि एनएससीएन (के ) भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। इसलिए, नेशनल सोशलिस्ट काउं सिल ऑफ नगालैंड (खापलांग) [संक्षेप में एनएससीएन (के )] अपनी सभी शाखाओं, धड़ों और फ्रं ट संगठनों के साथ एक विधिविरुद्ध संगठन है।

39) तदनुसार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 28 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 3350(अ), फा.सं. 11011/05/2020-एनई.V की घोषणा की पुष्टि करके संदर्भ का निर्णय/उत्तर दिया जाता है। 40) दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि (i) यह कार्यवाही एनएससीएन (के ) के खिलाफ एकतरफा थी, और (ii) इस आदेश की घोषणा पर, अधिकरण और साथ ही रजिस्ट्रार अधिकारहीन हो जाएंगे, अधिकरण निम्नानुसार का प्रावधान करने का इच्छु क है:-

क. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, 28 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 3350(अ), फा.सं. 11011/05/2020-एनई.V की घोषणा की पुष्टि के संबंध में नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन को प्रकाशित करवाएंगे। (सार, पूर्ण पाठ नहीं)।

ख. अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अनुबंध क2 (कॉली) से लेकर अनुबंध क9(कॉली) के रूप में चिह्नित दस्तावेजों की प्रति सिर्फ कार्यवाही में शामिल पक्षों तक सीमित है।

ग. यह उल्लेखनीय है कि (i) मणिपुर राज्य की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के साथ साक्ष्यों की हार्ड प्रति 28.04.2021 को इम्फाल में तैयार की गई और प्रस्तुत की गई, और (ii) अरुणाचल प्रदेश की ओर से गवाह द्वारा 27.04.2021 को दिया गया अतिरिक्त शपथ पत्र, जिन दोनों का उल्लेख दिनांक 30.04.2021 की कार्यवाही में किया गया है, इस आदेश की तारीख तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, कोविड -19 महामारी की वतर्मान स्थिति के कारण, इसे नहीं भेजा जा सका, इसलिए अधिकरण ने ई-मेल की प्रति स्वीकार कर ली थी। अत:, जैसे कि इस आदेश के साथ, अधिकरण अधिकारहीन हो जाएगा, फाइलें आगे गृह मंत्रालय को भेजने के लिए भारत संघ के विद्वान विशिष्ट अधिवक्ता श्री एस.सी. कियाल को सौंपी जा रही हैं। अत:, यह14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रावधान किया जाता है कि जैसे ही कोविड -19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतर-राज्यीय यात्रा की अनुमति मिलती है, आगे अधिकरण के संदर्भ के बिना, मणिपुर राज्य अपने संबंधित शपथपत्रों की हार्ड प्रति भारत संघ के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री एस.सी. कियाल, एडवोके ट, को जल्द से जल्द भेजने की व्यवस्था करेगा।

घ. विद्वान रजिस्ट्रार इस आदेश की विधिवत प्रमाणित नि:शुल्क प्रति भारत संघ और नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की ओर से पेश होने वाले संबंधित विद्वान अधिवक्ताओं को संबंधित सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी को आगे भेजने के लिए प्रदान करेंगे। चू ंकि अधिकरण अपने विद्वान रजिस्ट्रार के साथ अधिकारहीन हो जाएगा, यह प्रावधान किया जाता है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को एनएससीएन (के ) को आदेश की एक वास्तविक प्रति जारी करनी होगी, यदि उसके लिए कोई औपचारिक आवेदन किया जाता है। कार्यवाही का हिस्सा बनने वाले अन्य दस्तावेजों की प्रति के वल कार्यवाही के पक्षकारों को ही जारी की जाएगी।

2) अभिलेखों को अलग करने से पहले, अधिकरण विद्वान रजिस्ट्रार श्रीमती वाई. लोंगकु मेर द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता की सराहना करता है। अधिकरण, श्री सुभाष चंद्र कियाल, श्रीमती सिबू खोरो, श्री पुखरामबम रमेश कु मार, और श्री ओ.पाडा की सटीक और विद्वतापूर्ण पेशी की भी सराहना करता है। अधिकरण वीडियो लिक प्रदान करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आईसीटी टीम द्वारा प्रदान की गई सेवा की भी सराहना करता है, जिसके माध्यम से सुनवाई की गई थी।

41) गुवाहाटी में 16 जून, 2021 को प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकरण द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित।

जस्टिस कल्याण राय सुराणा

पीठासीन अधिकारी

एनएससीएन (के ) के मामले में

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

S.O. 2578(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon"ble Mr. Justice Kalyan Rai Surana, Judge of the Gauhati High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] as unlawful association is published for general information:

[F. No.11011/05/2020-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

IN THE MATTER OF:

National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K) for short].

BEFORE

HON'BLE MR. JUSTICE KALYAN RAI SURANA

PRESIDING OFFICER

For the Union of India : Mr. S.C. Keyal, Advocate.

For the State of Nagaland : Mrs. T. Khro, Senior Govt. Advocate.

For the State of Manipur : Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, Govt. Advocate.

For the State of Arunachal Pradesh : Mr. O. Pada, Special PP., Govt. of

Arunachal Pradesh.

For N.S.C.N.(K) : Unrepresented.

Date of hearing : 05.06.2021, 12.06.2021.

Date of order : 16.06.2021.

ORDER

Upon constitution of the Tribunal under sub- section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 vide notification dated 26th October, 2020 bearing S.O. 4255(E), F.No. 11011/05/2020-NE.V issued by the Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, the proceedings before the Tribunal was set in motion on receipt of a reference from the Union of India to adjudicate whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [hereinafter referred to as NSCN(K)] is an unlawful association.

Notification dated 28.09.2020:

2) By virtue of the notification dated 28th September, 2020 bearing S.O. 3350(E), F.No. 11011/05/2020-NE.V issued by Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, the Central Government was of the opinion, inter-alia, that NSCN(K) has its professed aim to create a sovereign Nagaland incorporating Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organisations of Nagaland and North Eastern Region; and that since 28.09.2015, the organisation has been involved in 104 violent incidents resulting in killing of 7 security forces personnel and 6 civilians and abduction of 75 civilians; and that if there is no immediate curb and control of the unlawful activities of NSCN(K), the organization may make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, the Central Govt. is of the firm opinion that circumstances do exist which rendered it necessary to declare the NSCN(K), along with all its factions, wings and front organizations as unlawful association with immediate effect. Accordingly, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 [hereinafter referred to as the "UA(P) Act"] the Central Government has declared NSCN(K), along with all its wings, factions and front organizations as unlawful association and under proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act provided that the notification shall, subject to any order made under section 4 of the Act, would have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Notification dated 26.10.2020:

3) Thereafter in exercise of powers under sub- section (1) of section 5 of the UA(P) Act, the Central Government had constituted "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" vide notification dated 26th October, 2020 bearing S.O. 4255(E), F.No. 11011/05/2020-NE.V issued by the Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [hereinafter referred to as NSCN(K)] is an unlawful association.

Provisions of Section 4(3) of UA(P) Act:

4) By virtue of Section 4(3) of the Act, the Tribunal is required to adjudicate whether or not there was sufficient cause for declaring the NSCN(K) as an unlawful association within the meaning of the expression defined under Section 2(p) of the UA(P) Act, by holding an inquiry.

Submission of reference before the Tribunal:

5) As indicated herein before, the Central Government had submitted a reference to the Tribunal and had also submitted a resume regarding the aims/objectives and violent activities of NSCN(K). The said reference was received by the Registrar of the Tribunal on 26.10.2020, and was placed before the Tribunal on the same day by e-mail. With approval of the Tribunal, correspondence was made by the Registrar with the competent authorities for providing place of sitting and infrastructure to initiate the proceedings.

Proceeding dated 23.11.2020:

6) Accordingly, the Tribunal had listed the reference for preliminary hearing on 23.11.2020. However, as the Central Government had remained unrepresented, the proceeding had to be deferred.

Proceeding dated 25.01.2021:

7) Upon oral mention made by the learned Special Counsel for the Central Government, the second sitting of the Tribunal was held on 25.01.2021. By order dated 25.01.2021, notice was issued upon the NSCN(K) to show cause as to why the said organisation should not be declared unlawful. The manner in which notice was to be served is indicated in the said order dated 25.01.2021 and the next date of sitting was fixed on 26.03.2021 at 10.00 am.

Proceeding dated 26.03.2021:

8) On 26.03.2021, the Registrar had placed before the Tribunal the copy of the following:-

a. Action taken report dated 05.03.2021 by the Deputy Secretary (Home) to the Govt. of Manipur containing (i) publication of advertisement in The Sangai Express dated 07.02.2021, (ii) information to Director General of Police, Manipur, All District Magistrates/Deputy Commissioners, and All District Superintendent of Police, (iii) report from Office of the Deputy Commissioner, Pherzawl, Churachandpur, (iii) report from S.P., Kangpoki Thoubal, (iv) report from O/c, Yairipok PS towards affixing of notice in Yairipok Bazar, Khoirom Bazar and Wangkhem Bazar, (v) report from Assistant Director (News), All India Radio, Imphal with text of broadcast made on 08.02.2021, (vi) report from News Editor & RNU Head, DDK, Imphal with text of news telecast on 08.02.2021 documents received from Department of Information and Public Relations in compliance of order dated 25.01.2021;

b. Action taken report dated 09.03.2021 by the Deputy Secretary to the Govt. of Nagaland containing documents received from Prasar Bharti, Regional News Unit, All India Radio, Kohima along with details of broadcast regarding N.S.C.N.(K) in compliance of order dated 25.01.2021; (ii) action taken report dated 17.03.2021 by the Under Secretary to the Govt. of Nagaland containing documents received from Department of Information and Public Relations in compliance of order dated 25.01.2021, viz., (a) publication in Naga News dated 18.12.2020, (b) news uploaded on 18.12.2021 in social media like facebook, twitter, plus.google.com, linkedin, (c) uploading on 18.12.2020 in the website of DIPR, Nagaland, (d) publication of news in Eastern Mirror newspaper dated 19.12.2020, (e) publication of news in Nagaland Page dated 19.12.2020; (f) publication of advertisement in Nagaland Post newspaper on 17.03.2021, (g) publication of advertisement in CAPI newspaper dated 17.03.2021; public announcement through loudspeaker (iii) action taken report dated 17.03.2021 by the Deputy Secretary to the Govt. of Nagaland containing documents received from Office of the Deputy Commissioners of Kohima, Dimapur, Mokokchung, Wokha, Zunheboto, Phek, Mon, Kiphire, Tuensang, Longleng, Peren, Noklak, of display of notice in notice board of District HQ and Sub-Divisions, and Public Relations in compliance of order dated 25.01.2021; report from Superintendent of Police, Mon, informing that notice was sent to all Police Stations in the District and affixed in the house at last known address of following members of NSCN-Km namely, (a) SS Maj General Shahlem, Chairman Konyak Region, V/O- Chen Wetnyu, (b) SS Maj General Tingkam, V/O- Yannyu, and that notice was also served to the following members of NSCN-K who are under detention through Superintendent of Jail, namely, (a) SS Maj Gen Yangang Konyak @ Mopa, V/O Yonghong, (b) SS Pvt Ahon Langphong, V/O Yonghong, (c) SS Pvt Hongo, V/O Yonghong. This report was also filed before the Tribunal by Govt. Advocate, Nagaland on 26.03.2021.

c. Action taken report dated 16.03.2021 by Under Secretary (Home), Govt. of Arunachal Pradesh, containing the following; viz., (i) Letter no. HMB(A)-33/2021/531-5 dated 10.02.2021 by which Home Department, Govt. of Arunachal Pradesh had directed the Director General of Police, Arunachal Pradesh for causing service of the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) within 7 (seven) days in the manner provided in the order dated 25.01.2021 and to submit service report within 18.02.2021 (copy of letter said dated 10.02.2021 was marked as Annexure-I), (ii) Accordingly the DGP, PHQ, Arunachal Pradesh while forwarding the above referred letter from the Home Department directed the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 Superintendents of Police of Tirap, Changlang and Longding Districts vide letter no. PHQ/SB- III/01/K/2017 16.02.2021 to serve the said show cause notice to NSCN (K) (copy of the said letter dated 16.02.2021 was marked as Annexure-II), (iii) The State Police Department vide letter no.PHQ/SB-III/04/K/2015 dated 04.03.2021 has informed the Home Department, Government of Arunachal Pradesh that the Superintendents of Police of Tirap, Changlang and Longding Districts had served the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN (K) and submitted the action taken reports (copy of the said letter dated 04.03.2021 was marked as Annexure-III), (iv) The Superintendent of Police of Tirap vide letter no. TAPP/CR- 108/2020-2021 dated 03.03.2021 had submitted Action Taken Report on service of the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) along with a copy of the Gazette Notification dated 28th Sept, 2020 along with supporting documents (copy of the said letter dated 03.03.2021 with enclosures was marked as Annexure-IV), (v) The Superintendent of Police, Changlang vide letter no. CAPP/CR-37/2020-2021 dated 04.03.2021 had submitted Action Taken Report on service of the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) along with a copy of the Gazette Notification dated 28th Sept, 2020 with supporting documents (copy of the said letter dated 04.03.2021 with enclosures was marked as Annexure- V), (vi) The Superintendent of Police, Longding vide his letter no. LDG/APP/CR-96/2013- 2021 dated 01.03.2021 had submitted Action Taken Report on service of the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) with a copy of the Gazette Notification dated 28th Sept, 2020 and supporting documents (copy of the said letter dated 01.03.2021 with enclosures was marked as Annexure-VI), (vii) In compliance of the Home Department letter no. HMB(A)-33/2021/531-5/145 dated 10.02.2021, the Department of IPR, Government of Arunachal Pradesh had published the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) with a copy of the Gazette Notification dated 28.09.2020 in the 13.02.2021 issue of the newspapers viz., "The Arunachal Times " and "The Dawnlit Post" (copy of the said letter dated 10.02.2021 and the said two newspapers clippings dated 13.02.2021 were marked as Annexure-VII & VIII respectively), (viii) The Deputy Commissioner, Tirap District had displayed the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) with a copy of the Gazette Notification dated 28.09.2020 on the notice board of the Deputy Commissioner, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police of Tirap District on 12.02.2021, 13.02.2021 and 15.02.2021. Action Taken Report has been submitted by him vide letter no. JUD-179/2015/2639 dated 16.02.2021 along with supporting documents in compliance of the herein before referred Home Department letter dated 10.02.2021 (copy of the said letter dated 16.02.2021 with enclosures are marked as Annexure-IX), (ix) The Deputy Commissioner, Changlang District has also displayed the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) with copy of the Gazette Notification dated 28.09.2020 on the notice board of the Deputy Commissioner, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police of Tirap District on 12.02.2021. Action Taken Report was submitted by him vide letter no. C/J UD- 66/2017 (PT-I) dated 16.02.2021 with supporting documents in compliance of the Home Department letter dated 10.02.2021 (copy of the said letter dated 16.02.2021 with enclosures are marked as Annexure-X), (x) The Deputy Commissioner, Longding District had also displayed the show cause notice dated 25.01.2021 of the Tribunal to NSCN(K) with a copy of the Gazette Notification dated 28.09.2020 on the notice board of the Deputy Commissioner, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police of Tirap District on 12.02.2021. Action Taken Report has been submitted by him vide letter no. LDG/JUD/GEN-III/2020 dated 18.02.2021 with supporting documents in compliance of the Home Department letter dated 10.02.2021 (copy of the said letter dated 18.02.2021 with enclosures are marked as Annexure- XI), (xi) A special report has also been received from the Superintendent of Police (SB), PHQ, Arunachal Pradesh vide No. PHQ/SB-III/04/K/2015 dated 18.02.2021 that necessary pasting of the notification has been done by the Deputy Commissioners of Tirap, Changlang and Longding districts (copy of the said letter dated 18.02.2021 with enclosures are marked as Annexure-XII).

d. Affidavit of service sworn on 18.03.2021 by R.K. Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, inter alia, indicating that the Government of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh had taken necessary action for service of notice on NSCN(K). It has been stated that from the documents appended to the said affidavit it is found that the service18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] of show-cause notices has been done by the various agencies of the respective State Governments as per order of the Tribunal dated 25.02.2021.

e. The Govt. of Arunachal Pradesh had also submitted an substantial affidavit sworn on 16.03.2021 by Shri Tamune Miso, Joint Secretary to the Govt. of Arunachal Pradesh, Home Department, enclosing therewith notification dated 28.09.2020 (Annexure-A1), documents relating to secessionist activities and waging war against the Govt. of India together with summary of information relating to unlawful activities of NSCN(K) including incidents of extortion, tax collection, kidnapping, abduction, etc. It was also stated that during the period from 2015 to 11.02.2021, the State had witnessed a large number of unlawful activities by the said organisation, leading to 149 arrests, 36 incidents of kidnapping by NSCN(K), 26 youths had joined NSCN(K), 20 encounters with Security Force personnel had been reported, 15 NSCN(K) cadres had been killed and 15 had surrendered, 14 Security Force personnel had been killed and 17 Security Force personnel had been injured and 2 civilians had been killed as per report of the Special Branch. Moreover, in Changlang, Tirap and Longding district, 7 pistols, 16 magazines, 1 Lathode Gun, 1 grenade launcher, 7 grenades, 19 detonators, 2 MK rifles and 2 grams TNT explosive powder had been seized. The letter dated 12.02.2021 containing inputs and letter dated 25.02.2021 in respect of extract of daily summary information prepared by Special Branch, Police HQ and cases registered in the said three districts during the period of 2018, 2019 and 2020 were enclosed as Annexure-A2(colly) and Anexure-A3 (colly). The copies of FIR, complaints, statement of witnesses, statement of accused, expert opinion including FSL report, medico-legal opinion report, joint interrogation report, case diaries, etc. appended to the said affidavit are marked as Annexure- A4(colly), A5(colly) and A6 (colly). The said affidavit contains a prayer that the documents contained in Annexure- A4(colly), A5(colly) and A6 (colly) be kept in sealed cover due to sensitive information contained therein.

9) By order dated 26.03.2021, the Tribunal had accepted from the mode and manner of service of notice that show cause notice was duly served on NSCN(K) in a substituted manner and accordingly, the matter was fixed on 30.04.2021 for evidence of Union of India and the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh.

Proceeding dated 30.04.2021:

10) The Tribunal took note of the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 requiring that the opinion of the Tribunal is required to be delivered as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of issue of the notification under Sub-Section (1) of Section 3 of the Act. The notification was issued on 28.09.2020 and the period of six months expired on 27.03.2021. In the meantime, the Supreme Court of India vide order dated 23.03.2020, passed in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3/2020 in Re: Cognizance for Extension of Limitation, had extended the limitation period w.e.f. 15.03.2020 until further order. The said order was vacated by order dated 08.03.2021, inter alia, by providing that in cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 14.03.2021, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 15.03.2021. Thereafter, vide order dated 27.04.2021, passed in Misc. Appln. No. 665/2021 in S.M.W.(C) No. 3/2020, the order dated 23.03.2020 was restored in continuation of the order dated 08.03.2021, inter alia, providing that the period of limitation, as prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi-judicial proceedings, whether condonable or not, shall stand extended till further orders. As the said orders were passed under Article 141 of the Constitution of India, those orders also bind this Tribunal. Accordingly, the Tribunal was of the opinion that the prescribed period of six months stood extended until further order by the Supreme Court of India in terms of the order dated 27.04.2021.

11) The learned Special Counsel for the Union of India had filed evidence-on- affidavit sworn on 08.04.2021 by Shri R.K. Pandey, Deputy Secretary to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs.

12) On the prayer made by the learned Senior Govt. Advocate, 10 (ten) days" further time was granted to the State of Nagaland to file their evidence-on- affidavit.

13) The learned Govt. Advocate for the State of Manipur had submitted that the evidence-on- affidavit on behalf of the State of Manipur was prepared and sworn at Imphal on 28.04.2021 by Dr. Th. Charanjeet Singh, Deputy Secretary (Home), Govt. of Manipur, but as there was complete lock-down at Imphal, the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 same could not be dispatched. However, a scanned copy of the evidence-on- affidavit was placed before the Tribunal. Therefore, awaiting receipt of hard copy of the evidence-on- affidavit, the scanned copy of the said evidence-on-affidavit was accepted.

14) Although on behalf of the Govt. of Arunachal Pradesh none could join at the sitting of the Tribunal, but vide e-mail to the learned Registrar, the learned Special PP had sent a forwarding letter under File No. HMB(A)-33/2021 dated 27.03.2021 (sic. should be 27.04.2021) to bring on record an additional affidavit sworn on 27.04.2021 with regard to the unlawful activities of the N.S.C.N.(K) during the year 2015 to 2017 in the Districts of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh. The documents accompanying the said affidavit as sent by e-mail marked as Annexure-A7 (colly), Annexure-A8 (colly) and Annexure-A9 (colly). The learned Registrar has been informed that due to Covid-19 pandemic situation prevailing in Itanagar, sometime would be required to submit the hard copy of the affidavit and documents. Prayed for adjournment was allowed.

15) In view of the Covid-19 pandemic situation prevailing in the Country at present, the Tribunal had adopted the following procedure for adducing evidence:-

i) The production of original document(s) and/or certified copy of documents marked as exhibit(s) in the evidence-on-affidavit of the witnesses is dispensed with and the photocopy and/or scanned copy of the exhibits be accepted instead.

ii) It would be open to any party to this proceeding, including the N.S.C.N.(K) to submit a prayer before the learned Registrar for inspection of the exhibits, whereupon appropriate orders would be passed.

iii) In the event inspection of original document and/or certified copy of document is ordered, the authority who has sworn the evidence-on- affidavit would facilitate inspection of the document at such date, time and venue as may be so ordered.

iv) Therefore, the Union of India as well as the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh are directed to prepare and keep a list ready regarding names, designation and address of the respective authorities in whose custody the originals of the documents marked as exhibits by them are respectively lying.

16) It was ordered that the matter would be next taken up at 10.00 am on 15.05.2021 by virtual mode through video conference, awaiting filing of evidence-on- affidavit by the State of Nagaland.

Proceeding dated 15.05.2021:

17) On behalf of the State of Nagaland, the Senior Govt. Advocate had filed the evidence-on-affidavit on 13.05.2021. It was mentioned therein that on 17.08.2018, the NSCN(K) had split-up into two factions, i.e. NSCN (Khongo) and NSCN(K/YA) (Yung Aung) and that while the NSCN (Khongo) faction had entered into ceasefire agreement with the Govt. of India, the NSCN (K/YA) (Yung Aung) still remained an unlawful organisation. In light of such statement, the Union of India as well as the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh were directed to clarify their stand as to the existence of NSCN(K).

18) The representatives of the Union of India and the three States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh were directed to send copy of their respective affidavits to the learned Registrar so that copy of those can be e-mailed to others and it was directed that the exchange of affidavits be done in course of the day.

19) The matter was fixed at 10.30 am on 22.05.2021 by remote video conference.

Proceeding dated 22.05.2021:

20) The learned counsel for the Union of India had referred to para-8 of the affidavit dated 13.05.2021 filed on behalf of the State of Nagaland and it is submitted that it is the stand of the State of Nagaland that vide Gazette Notification No. 11011/45/2015-NE-V dated 28.09.2015, NSCN-K/YA (Yung Aung) was declared as an unlawful association. The said notification has been upheld by the UA(P)A Tribunal by its order passed in the year 2018. Therefore, there is no impediment for this Tribunal to proceed with the matter, as the present Tribunal is in seisin of matter arising out of Notification dated 28.09.2020, bearing S.O. 3350(E), F.No. 11011/05/2020-NE-V, issued by the Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India. It is submitted that the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] still exists and there are sufficient materials against them to sustain the herein before referred notification. However,20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] as the State of Nagaland has remained unrepresented, the Chief Secretary to the Government, State of Nagaland is directed to file an appropriate affidavit without fail after taking note of (a) the stand of the Union of India, and (b) previous notification dated 28.09.2015, which is stated to have been upheld by UA(P)A Tribunal in the year 2018, (c) the herein before referred notification dated 28.09.2020. The said authority is directed to ensure that an appropriate affidavit is positively filed before the learned Registrar of this Tribunal on or before 28.05.2021 so that the matter can be taken up on 29.05.2021 at 10.30 a.m.

Proceeding dated 29.05.2021:

21) It was noted that the Union of India had filed hard copy of documents along with their affidavit sworn on 08.04.2021. The State of Nagaland had filed hard copy of documents along with their affidavit sworn on 04.05.2021. The State of Arunachal Pradesh had filed hard copy of voluminous documents along with their affidavit initially filed, more documents have been filed along with additional affidavit sworn on 27.04.2021. However, additional affidavit sworn on 21.05.2021 together with documents was filed through e-mail. Similarly, the State of Manipur has filed affidavit sworn on 28.04.2021 with documents through e- mail. In view of lockdown operating in the States of Manipur and Arunachal Pradesh, on the prayer made by the learned counsel representing the said states, their prayer for accepting the affidavit filed through e- mail, having not objected to, was allowed. However, the State of Manipur and State of Arunachal were directed to send the hard copy of their respective affidavit and documents to the learned Registrar or to such place as she may instruct.

22) It was noted that no request had come from any one for inspection of the documents referred to in the affidavits filed by the Union of India and the respective States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh.

23) It was ordered that the matter would be next taken up on 05.06.2021 at 10.30 am by video conference. Liberty was granted to all parties to submit their respective written note of argument, if so advised.

Proceeding dated 05.06.2021:

24) The learned Special counsel for the Union of India and the learned State counsel for the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh had made their respective submissions in support of the notification dated 28.09.2020 issued by the Central Government and it was submitted that the notification dated 28.09.2020 be confirmed. Accordingly, the hearing was concluded. However, it was later on observed that three draft affidavits which were part of documents submitted along with additional affidavit dated 27.04.2021 had not been signed or sworn before uploading. Therefore, the evidence was not admitted and the matter was deferred. The next date of the proceeding was fixed on 12.06.2021, awaiting documents.

Proceeding dated 12.06.2021:

25) The Government of Arunachal Pradesh, through an additional affidavit dated 11.06.2021, filed through its witnesses, namely, Jalash Pertin, Joint Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Home Department had submitted to the effect that the documents marked as Annexure-A2 (colly) to Annexure-A9 (colly) are copy of original record of the concerned police stations. The hard copy of the said documents were also sent and were accepted on record. The learned Special P.P. appearing for the State of Arunachal Pradesh had submitted that the three draft affidavits had been inadvertently sent along with the documents marked as Annexure-A6 (colly) to A9 (colly), which were merely draft affidavits prepared by the respective Superintendents of Police, which were actually not intended to be filed before the Tribunal. It is submitted that the final additional affidavit dated 27.04.2021 was sworn and filed by Shri Tamune Miso. He expressed his regret for the inadvertent and unintentional mistake. Therefore, the said documents marked as Annexure-6 (colly) to 9 (colly) accompanying the additional affidavit dated 27.04.2021 were admitted in evidence. The hearing was concluded and matter was reserved for passing orders.

Materials placed before the Tribunal to support that NSCN(K) is an unlawful organisation:

Materials produced by the Union of India:

26) As per evidence-on- affidavit sworn on 08.04.2021 by R.K. Pandey, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, it has been stated that the NSCN was formed on 31.01.1980. It split into two factions in April, 1988., being NSCN(IM) led by Isak Swu and Th. Muviah and NSCN(K) led by late S.S. Khaplang, a Myanmarese Naga and Khole Konyak. The NSCN(IM) signed ceasefire agreement for an indefinite period with the Central Government. The NSCN(K) also entered into[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 ceasefire agreement with the Central Government on 28.04.2001, which the NSCN(K) unilaterally abrogated on 27.03.2015. Subsequently, the group had orchestrated a series of attacks on security forces besides carried out other acts of terror. It is stated that NSCN(K) has an approximate strength of about 500- 550 cadres with holding about 400 weapons. It is also stated that NSCN(K) has camps in Myanmar Naga Hills where about 35 permanent and temporary camps have been reported and that its cadres infiltrate into Indian territory and carry out unlawful activities like extortion, kidnapping for ransom, and recruitment of youths to join the outfit. It is also stated that the NSCN(K) has close links with other prominent underground outfits like United Liberation Front of Asom- Independent, Zeliangrong United Front- Raitu Chawang, People"s Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), PREPAK-PRO, Kangleipak Communist Party (KCP-Noyon), Kanglei Yaowol Kanna Lup (KYLK), United National Liberation Front (UNLF) and People"s Liberation Army (PLA). It has been stated that since 28.09.2015, the NSCN(K) has been involved in 104 violent incidents resulting in killing of 7 security forces personnel, 6 civilians and abduction/ kidnapping of 75 civilians. It has been stated that the aims and objectives of NSCN(K) is to create a sovereign Nagaland incorporating Naga inhabited areas of Indo- Myanmar region by succession from the Indian Union and that pursuant to the said aims and objectives, the NSCN(K) is continuously indulging in unlawful and violent activities undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among people. It has also been stated that the Government of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh have recommended that the NSCN(K) should continue to be declared as unlawful association under UA(P) Act, 1967 beyond 27.09.2020. The documents relating to justification by the Government of these three States are annexed to the said affidavit and collectively marked as Exhibit CW1/A1, CW1/A2 and CW1/A3 respectively.

Materials produced by the State of Nagaland:

27) As per evidence-on-affidavit sworn on 04.05.2021 by Shri S.R. Saravanan, IPS., Special Secretary (Home), Government of Nagaland, the NSCN(K) and its faction NSCN-K/YA had committed ambush, firing incident and attack on Assam Rifles personnel on 25.05.2019, 13.08.2019, 20.10.2019 and 05.10.2019. In the incident of 20.10.2019, two civilian received splinter injuries and there was recovery of 1 lathode grenade, 11 lathode grenade empty shells, and more than 100 empty cartridges of 7.72 mm. The ambush of 05.10.2020, was carried out by NSCN-K/YA, ULFA(I) and RPF/PLA, killing two personnel on spot and injuring many others. By e-mail statement, the NSCN(K) MIP confirmed about joint offensive against armed forces. The said affidavit also contains description of 8 police cases registered in the year 2019-20 on incidents of extortion by NSCN(K) and its factions. It has been stated that the NSCN-K/YA faction had issued threat to boycott Independence Day celebration for the four years, i.e. 2018, 2019, 2020 and 2021. It has been stated that the said subversive activities are inimical to India, they are clear indications for continuing its secessionist activities through arms struggle for creation of an independent sovereign Naga inhabited areas and that such activities are considered to be a grave threat to the integrity and security to the State of Nagaland and other North Eastern States.

28) By swearing another affidavit on 27.05.2021, Shri S.R. Saravanan, IPS., Special Secretary (Home), Government of Nagaland ha clarified that reference to previous notification dated 28.09.2015 was only to project background history and that the State of Nagaland is in agreement to the stand taken by the Union of India vide notification dated 29.09.2020 for declaring NSCN(K) as an unlawful association.

Materials produced by the State of Manipur:

29) As per the evidence-on-affidavit filed by Dr. Th. Charanjeet Singh, Deputy Secretary (Home), Government of Manipur, the insurgency and unlawful activities of NSCN(K) carried out in the State of Manipur are inclusive of (i) snatching of following arms on 28.09.2008, viz., one AK-47 rifle with 30 rounds in the magazine, one INSAS rifle with 20 rounds in the magazine, one INSAS rifle with 20 rounds in the magazine, and one AK-47 rifle with 30 rounds in the magazine; (ii) killing of woman on 25.06.2018 by opening fire in public; (iii) extortion of money on 26.04.2017. It is projected that the NSCN(K) does not consider itself and the State of Manipur as a part of the Sovereign India and wants to establish an independent nation and at every opportune moment, they disrupt the normal activities of life by resorting to violence, terror and threat to achieve their objectives. It is projected that the NSCN(K) acquire weapons, arms and ammunitions threaten the public, extort money and in the event of non-cooperation, eliminate them. It has been stated that NSCN(K) imposes tax on Government officials and affluent citizens. It is stated that in spite of sincere efforts, the government of Manipur has not been successful in curbing extremist activities. It is also stated that it is needed that the organisation be declared as unlawful so as to22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] enable the Government of Manipur to deal with the maintenance of public order and security of the nation. Documents relating to detailed report dated 03.03.2021 in reference to FIR No. 36(98)2016 NBA-PS, detailed report dated 02.03.2021 in reference to FIR No. 6(6)2018 TSM-PS and detailed report dated 03.03.2021 in reference to FIR No. 9(4)2017 TPL-PS are annexed to the said affidavit as Annexure-A/1, A/2 and A/3 respectively.

Materials produced by the State of Arunachal Pradesh:

30) Reference may be made to paragraph 8(e) above, indicating the unlawful activities carried out by NSCN(K) in the State of Arunachal Pradesh, which are contained in Annexure-A2(colly) to Annexure-A6 (colly) appended to substantial affidavit sworn on 16.03.2021 by Shri Tamune Miso, Joint Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Home Department. In view of the prayer that records mentioned in Annexure-A4(colly) to A6(colly) be kept in sealed cover, it is deemed appropriate that by refraining disclosure of names and other particulars, which may prejudice the investigation and witnesses, it would suffice to indicate that Annexure- A4(colly) contains records pertaining to 17 (seventeen) police cases registered against NSCN(K) in Longding District; Annexure-A5(colly) contains records pertaining to 19 (nineteen) police cases registered against NSCN(K) in Changlang District; and Annexure-A6(colly) contains records pertaining to 11 (eleven) police cases registered against NSCN(K) in Tirap District. All these cases are stated to be registered under UA(P) Act.

31) By an additional affidavit 11.06.2021 sworn by Shri Jalash Pertin, Joint Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Home Department and filed on 12.06.2021 before the Tribunal, it has been stated, inter alia, that Annexures-A2 (colly) to Annexures-A9 (colly) are copy of original record of the concerned police stations. The hard copy of those documents had been accepted on record.

32) It is seen that by a letter no. PHQ/SB-III/01/K/2018 dated 12.02.2021, the Superintendent of Police (SB), Arunachal Pradesh had provided summary of underground activities of NSCN(K) between 01.01.2020 to 11.02.2021 in the three districts of Arunachal Pradesh, namely, Tirap, Changlang and Longding District. This is earlier referred to as Annexure-A2 (colly), which was filed along with substantial affidavit sworn on 16.03.2021 by Shri Tamune Miso.

a. The details of underground activities in Tirap District is as under:-

i. Underground case registered : 7

ii. Underground arrested : 13

iii. Extortion/ extortion notice/ tax collection : 5

iv. Camping: : 7

v. Underground surrendered : 1

b. The details of underground activities in Changlang District is as under:-

i. Underground case registered : 9

ii. Underground arrested : 7

iii. Extortion/ extortion notice/ tax collection : 15

iv. Camping: : 10

v. Underground surrendered : 2

vi. Ambush : 1

vii. Security force personnel killed : 1

viii. Underground killed : 1

c. The details of underground activities in Longding District is as under:-

i. Underground case registered : 9

ii. Underground arrested : 8

iii. Extortion/ extortion notice/ tax collection : 12

iv. Camping: : 43[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 v. Underground surrendered : 7

vi. Encounter with security force : 1

vii. Underground killed : 3

viii. Arunachalee youth joining underground : 1

d. The statistics relating to underground activities involving NSCN(K) from 2015 to 11.02.2021 is projected to be as follows:-

e. Annexure-I appended to the herein before referred letter dated 12.02.2021, which is marked as „secret", detailed description of activities of NSCN(K) from 01.01.2020 to 11.02.2021 are given. From the same, it is seen that it contains (i) details of 29 incidents relating to demand of tax by NSCN(K) operatives from shopkeepers and Government employees under Lazu Circle of Tirap District, (ii) demand notice of Rs.10,000/- each village was given by NSCN(K) operatives to villagers of Old Bunting, Longbo and Chomuithing villages under Katang Circle of Tirap District, (iii) SS Revenue Secretary Toalong Atoa of NSCN(K) had served extortion notices of Rs.500/- per house as house tax to Dadam, Chinkoi, Laho, Moktowa and Kothing villages under Dadam Circle of Tirap District, (iv) NSCN(K) operatives had served extortion notice of Rs.5,000/- and Rs.10,000/- as per status of shops to businessmen and shopkeepers of Lazu Market under Lazu Circle of Tirap District, (v) the NSCN(K) operatives have issued extortion notices of Rs.400/- per house as house tax to village authorities of Khowathong, Hollam and Chasa villages under Khonsa Circle of Tirap District, (vi) 7 (seven) cases were registered under UA(P) Act owing to subversive activities of NSCN(K).

f. Similarly, the herein before referred Annexure-I of letter dated 12.02.2021 in respect of Changlang District details of 30 incidents involving subversive activities of NSCN(K) have been given, which includes serving extortion notice and tax demand notices to businessmen, shopkeepers, house tax demand on villagers, camping, and moreover, 9 cases under UA(P) Act has been registered.

g. Similarly, the herein before referred Annexure-I of letter dated 12.02.2021 in respect of Longding District details of 70 incidents involving subversive activities of NSCN(K) have been given, which includes serving extortion notice and tax demand notices to businessmen, shopkeepers, house tax demand on villagers, camping, and moreover, 9 cases under UA(P) Act has been registered.

h. It is mentioned that Shri Tamune Miso, Joint Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Home Department had sworn an additional affidavit on 27.04.2021, which was send to the Tribunal through e-mail, and referred to in the proceeding dated 30.04.2021. Annexed to24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the said affidavit are documents regarding the unlawful activities of the N.S.C.N.(K) during the year 2015 to 2017 in the Districts of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh which are marked as Annexure-A7 (colly), Annexure-A8 (colly) and Annexure-A9 (colly) to the said affidavit.

i. It is reiterated at the cost of repetition that owing to the sensitive nature of information contained in Annexure-A4 (colly) to Annexure-A9 (colly), and as Annexure-I to the herein before referred letter dated 22.02.2021, marked as „secret", the particulars relating to persons and places are not disclosed herein so that safety and security of victims and witnesses are not compromised.

CONCLUSION:

33) I have given due consideration to the submissions of the learned counsel. I have also perused the evidence-on-affidavits filed by the witnesses and perused the documentary exhibits submitted alongwith. The said documentary exhibits have been admitted in terms of the procedure for adducing evidence contained in the order dated 30.04.2021, by dispensing with the production of the original. It is also mentioned that no request has been made from any quarter for inspection of the documents or for cross- examination of the witnesses examined by the Union of India and the States of Nagaland Manipur and Arunachal Pradesh.

34) The organization i.e. NSCN(K) against whom the notification was issued declaring it to be an unlawful organization remained unrepresented during the proceeding. On the other hand the Government of India and the State of Nagaland, State of Manipur and State of Arunachal Pradesh were represented by their engaged counsel.

35) The Union and the three States had adduced evidence of subversive and acts of terror by NSCN(K) in support of the grounds on the basis of which the NSCN(K) along with all its factions, wings and front organizations was declared as unlawful association. The evidence prima facie discloses that there were many incidents of ambush and encounters, attacks, abduction, kidnapping for ransom, explosions, recruitment drive, looting of arms and ammunitions from security forces, and innumerable incidents of setting up temporary camps and incidents of extortion, demand and enforcement of tax on business establishments and village houses carried out by the cadres of NSCN(K) w.e.f. 28.09.2015 and continuing till the time of filing of the respective evidence-on-affidavits by the Union of India and the States of Nagaland, Manipur and Mizoram.

36) It appears from the statement contained in evidence tendered by the witnesses that in the encounters NSCN(K) cadre along with security force personnel and civilians were killed and injured and large number of arms, ammunitions and grenades were used in the attack by NSCN-K/YA jointly with ULFA(I) and RPF/PLA. Though the spate of violence is in the declining trend, but the other activities like the drive for recruitment of new cadres both within and outside the Indian territory is stated to be going on.

37) The explanation of "unlawful association" as per Section 2 (p) of the Act, 1967 is reproduced herein below:-

"unlawful association" means any association,-

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to

undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section

153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which the members undertake any such

activity:

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and

Kashmir".

38) The nature of unlawful activities as briefly indicated herein before are sufficient materials placed before the Tribunal to hold that the outfit is involved in unlawful activities which are detrimental to the sovereignty and integrity of India and are aimed to achieve its object to secede from India and moreover, the nature of activities carried out by the said organisation, its cadres and factions leaves no room for doubt that the NSCN(K) is waging war against the Government of India. Hence, the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K) for short] along with all its wings, factions and front organizations is an unlawful organization.

39) Accordingly, the reference is decided/ answered by confirming the declaration in the Gazette notification dated 28th September, 2020 bearing S.O. 3350(E), F.No. 11011/05/2020-NE.V issued by Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

40) Taking note of two facts, (i) that this proceeding was ex parte against the NSCN(K), and (ii) upon pronouncement of this order, the Tribunal as well as the Registrar shall become functus officio, the Tribunal in inclined to provide as under:-

a. The Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, shall cause publication of advertisement in at least two newspapers having wide circulation in the State of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh regarding confirmation of the Gazette notification dated 28th September, 2020 bearing S.O. 3350(E), F.No. 11011/05/2020-NE.V by the Tribunal (gist and not full text).

b. Issuance of copy of the documents marked as Annexure-A2 (colly) to Annexure-A9 (colly) submitted by the State of Arunachal Pradesh is restricted only to the parties in the proceeding.

c. It may be mentioned that the hard copy of (i) evidence-on- affidavit on behalf of the State of Manipur was prepared and sworn at Imphal on 28.04.2021, and (ii) the additional affidavit sworn on 27.04.2021 by the witness on behalf of the State of Arunachal Pradesh, which are both referred to in the proceeding dated 30.04.2021 have not been received on the date of this order. However, owing to the present Covid-19 pandemic situation, the same could not be dispatched, as such, the Tribunal had accepted the e-mailed copy. Therefore, with the delivery of this order, as the Tribunal would become functus officio, the files are being handed over to Mr. S.C. Keyal, learned special counsel for the Union of India for onward transmission to the Ministry of Home Affairs. Hence, it is provided that without further reference to the Tribunal, the State of Manipur shall make arrangement to send the hard copy of their herein before referred respective affidavits to Mr. S.C. Keyal, Advocate, learned special counsel for Union of India as soon as Covid-19 protocol permits inter-state travel.

d. The learned Registrar shall provide a duly authenticated free copy of this order to the respective learned counsel appearing for the Union of India, and the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh for onward transmission to the appropriate authority of their respective Government. As the Tribunal together with its learned Registrar shall become functus officio, it is provided that the Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs shall be required to issue a true copy of the order to NSCN(K), if any formal application is made. Issuance of copy of other documents forming part of the proceeding is restricted only to the parties to the proceeding.

2) Before parting with the records, the Tribunal in inclined to put on record its appreciation for the prompt assistance rendered by Smt. Y. Longkumer, the learned Registrar. The Tribunal also puts on record its appreciation of the assistance rendered by the learned appearing counsel on record, namely, Mr. Subash Chandra Keyal, Mrs. Tsibu Khro, Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, and Mr. O. Pada by their precise and erudite submissions. The Tribunal also appreciates the service rendered by the ICT Team of Gauhati High Court for providing video link through which the hearing was conducted.

41) Digitally signed by the Tribunal on each page on this the 16th day of June, 2021 at Guwahati.

JUSTICE KALYAN RAI SURANA PRESIDING OFFICER UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL IN THE MATTER OF NSCN(K).

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