रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227993
CG-DL-E-29062021-227993
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 353] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943
No. 353] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जून, 2021
सा.का.नि. 441(अ).—कें द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 के साथ पठित धारा 218क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और भारत में ऐसे संगणनों के साथ परामर्श से, जो नाविकों के नियोजकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) संशोधन नियम, 2021 है ।
(2) ये 26 दिसंबर, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
2. वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- ''(9) किसी नाविक के नियोजन करार का तब भी प्रभावी होना जारी समझा जाएगा, जब उसे किसी पोत के विरुद्ध किसी दस्युता या सशस्त्र लूट के कृ त्यों के परिणामस्वरूप इस बात के होते हुए भी कि नियोजन के अवसान के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है या किसी भी पक्षकार ने उसे निलंबित या समाप्त करने की सूचना दी है, बंधक बना लिया जाता है ।
3562 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--
क. ''दस्युता'' का वही अर्थ होगा जो उसका समुद्री नियम, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुच्छेद 101 में उसका है ;
ख. ''किसी पोत के विरुद्ध सशस्त्र लूट'' से दस्युता के किसी कृ त्य से भिन्न हिसा का या निरुद्ध रखने का या कोई अविधिमान्य कृ त्य या लूटमार का या लूटमार की धमकी का कोई कृ त्य जो निजी उद्देश्यों के लिए कारित किया जाता है और जो किसी पोत के विरुद्ध या किसी पोत पर व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध देश के अंतर्देशीय जल में, द्वीप समूह जल और राज्य क्षेत्रीय समुद्र में कारित किया जाता है या पूर्वोक्त वणित किसी कृ त्य के लिए उकसाने का कृ त्य या जानबूझकर उसे सुकर बनाने का कोई कृ त्य अभिप्रेत है ।''। 3. मूल नियमों के नियम 9 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
''(6) जब किसी नाविक को दस्युता या पोत के विरुद्ध सशस्त्र लूटमार के कृ त्यों के परिणामस्वरूप बंधक बना लिया जाता है तो मजदूरी और अन्य हकदारियां, जिसके अंतर्गत नाविक नियोजन करार के अधीन संप्रत्यावर्तन, इन नियमों के अधीन यथा लागू सुसंगत सामूहिक मोलभाव करार सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत उपनियम (4) के अधीन यथा उपबंधित किन्हीं आबंटनों का विप्रेषण और उसको बंधक बनाए जाने की संपूर्ण अवधि के दौर पोत के स्वामी द्वारा किया गया बीमा, जब तक कि नाविक को निमु र्क्त नहीं कर दिया जाता है और नियम 12 के अधीन सम्यकत: संपरिवतित नहीं कर दिया जाता है या जहां नाविक की बंधकता में ही मृत्यु होने की तारीख तक, जैसा कि नियम 9 के अनुसार अवधारित किया जाए, सम्मिलित है ।
स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''दस्युता'' और ''पोतों के विरुद्ध सशस्त्र लूटमार'' का वही अर्थ होगा, जो नियम 8 के उपनियम (9) में उनका है ।''।
4. मूल नियमों के नियम 12 के उपनियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
''(18) संपरिवर्तन की पात्रता व्यपगत हो जाएगी यदि संबंधित नाविक उसका तीन (03) वर्ष की अवधि के भीतर या सामूहिक करार में यथा उपबंधित के अनुसार सिवाय वहां, जहां उन्हें किसी दस्युता के कृ त्य या पोत के विरुद्ध सशस्त्र लूटमार के कृ त्य के परिणामस्वरूप किसी पोत पर या उससे बाहर बंधक बनाकर नहीं रखा गया हो । स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''दस्युता'' और ''पोतों के विरुद्ध सशस्त्र लूटमार'' का वही अर्थ होगा, जो नियम 8 के उपनियम (9) में उनका है ।''।
5. मूल नियमों के नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- ''26क. समुद्र में मृत्यु—समुद्र में या पोत परिवहन के दौरान मृत्यु से अधिनियम के अधीन अन्वेषण और जांच के उपबंधों के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ।''।
6. मूल नियमों में, उपनियम (14) के पश्चात् मद (ङ) में प्ररूप 3 में निम्नलिखत उपमदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
''(15) संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय प्रतिभूति (नियम 12) :
(16) पोत स्वामियों के दायित्व से संबंधित वित्तीय प्रतिभूति (नियम 19) :''
7. मूल नियमों में, प्ररूप 4 में,--
(क) क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखत मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
''15. संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय प्रतिभूति (नियम 12) :
16. पोत स्वामियों के दायित्व से संबंधित वित्तीय प्रतिभूति (नियम 19) :
(ख) ''नाम'' शब्द के नीचे ''नियम'' शब्द के स्थान पर, ''शीर्षक'' शब्द रखा जाएगा । {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
8. मूल नियमों के नियम 6 में,-
(क) ''[देखें नियम 24(7)(क)]'' कोष्ठक, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''[देखें नियम 24(6)(क)]'' कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
(ख) मद 14 के पश्चात् निम्नलिखत मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
''15. संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय प्रतिभूति (नियम 12) :
16. पोत स्वामियों के दायित्व से संबंधित वित्तीय प्रतिभूति (नियम 19)''।
[फा.सं. एसआर-20020/1/2021-एमएल]
विक्रम सिह, संयुक्त सचिव स्पष्टीकारक ज्ञापन: वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) संशोधन नियम, 2021 को भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृ त समुद्री श्रम अभिसमय में 27.4.2018 को किए गए संशोधनों को स्वीकार किए जाने जाने को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भारत में 26.12.2020 को प्रवृत्त किए जाने 26 दिसंबर, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । इसलिए यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कोई व्यक्ति प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है ।
टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 29 फरवरी, 2016 को सा.का.नि.
सं0 202(अ), तारीख 29 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th June, 2021
G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by section 218A read with section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government, having regard to the provisions of the Maritime Labour Convention and in consultation with such organisations in India to be the most representative of the employers of seafarers, hereby makes the following rules to amend the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016, namely: -
1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Maritime Labour) Amendment Rules,2021.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 26th day of December, 2020.
2. In the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules),rule 8, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted,namely: - (9) A seafarer's employment agreement shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships,regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either party has given notice to suspend or terminate it.
Explanation. -For the purposes of this sub-rule. -
a. the term"piracy"shall have the same meaning as assigned in Article 101 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;
b. the term "armed robbery against ships" means any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property onboard such a ship, within a country's internal waters, archipelagic waters and territorial sea, or any act of inciting or of intentionally facilitating an act described above'.
3. In the principal rules, in rule 9, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted,namely:—
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]"(6) Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements, including repatriation, under the seafarers' employment agreement, relevant collective bargaining agreement or these rules, as applicable including the remittance of any allotments as provided in sub-rule (4), shall continue to be paid and ensured by the ship-owner during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated in accordance with rule 12 or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with rule 9.
Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the terms "piracy" and "armed robbery against ships" shall have the same meaning as assigned in sub-rule (9) of rule8."
4. In the principal rules, in rule 12, after sub-rule (17), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
"(18) The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a period of three (03)years or as provided in the collective agreements, except where they are held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships.
Explanation: For the purposes of this sub-rule, the terms piracy and armed robbery against ships shall have the same meaning as assigned in sub- rule (9) of rule 8."
5. In the principal rules, after rule 26, the following rule shall be inserted,namely: - "26A Marine casualties. - The issues related to marine or shipping casualties shall be dealt in accordance with the provisions for Investigations and Inquiries under the Act."
6. In the principal rules, in Form 3, in item (e), after sub-item 14, the following sub items shall be inserted, namely: -
"15. Financial security for repatriation (Rule 12):
16. Financial security relating to ship-owners liability (Rule 19):"
7. In the principal rules, in Form-4, -
(a) After serial number 14, following items shall be inserted, namely:
"15. Financial security for repatriation (rule12):
16. Financial security relating to ship-owners liability (rule 19):
(b) below the word "Name", for the word "Rule" the word "Title" shall be substituted".
8. In the principal rules, in Form-6, -
(a)for the brackets, words, figures and letter "[See rule 24(7)(a)]", the brackets, words, figures and letter "[See rule24(6)(a)]" shall be submitted.";
(b) after item 14, following items shall be inserted, namely:
"15. Financial security for repatriation (Rule 12):
16. Financial security relating to ship-owners liability (Rule 19):"
[F.No. SR-20020/1/2021-ML]
VIKRAM SINGH, Jt. Secy.
Explanatory Memorandum: The Merchant Shipping (Maritime Labour) Amendment Rules, 2021 is being given retrospective effect from 26th December,2020 in view of the acceptance by India to the amendments made on 27.04.2018 in the Maritime Labour Convention, 2006 adopted by the International LabourOrganrsation and the same has been entered into force in India on 26.12.2020. Therefore, it is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), dated the 29th February, 2016vide G.S.R.Number 202 (E), dated the 29th February, 2016.
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