WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228254

CG-DL-E-12072021-228254

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2570] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ 21, 1943

No. 2570] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.आ. 2775(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1018(अ), तारीख 6 मार्च, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 मार्च, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

3823 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, कु गति वन्यजीव अभयारण्य का नाम कु गति ग्राम पर रखा गया है जो कि भरमौर उप-संभाग के आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मूल रुप से यह अभयारण्य अधिसूचना संख्या एफटी. 43-51/50-VI दिनांक 19 सितम्बर, 1962 को अधिसूचित किया गया था, उसके बाद अधिसूचना संख्या 5-11/70-एसएफ दिनांक 27 मार्च, 1974 को आगे पुनरीक्षित किया गया। अभयारण्य का कु ल क्षेत्रफल 405.49 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य पर्यावास से और दूरस्थ क्षेत्र में होते हुए बुधिल नाला के जलग्रहण क्षेत्र में भरमौर के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार, इस स्थान का महत्व हिमालयन इबेक्स (कापरा इबेक्स), हिम तेंदुआ (पैंथेरा उनसिया), हिमालयन तहर (हेमित्रगस जेमलाहिकस), कस्तूरी मृग (मॉस्कस मॉसिएरीफेरस), घोराल (नेमोर्थैडस गोरल), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), भूरा भालू (अरसस अरकटोस), काला भालू (सेलेनारक्टोस थिबेटानस), मोनाल (लोफफोरस इपेजेनेस), पश्चिमी ट्रागोपैन (ट्रागोपैन मेलानोसेफालस), चकोर (एलेक्टोरिस चुकर), कोकलास (पुकारैसिया मैक्रोलोफा), आदि को आश्रय देने वाला आदर्श आवास के लिए समपित किया जा सकता है;

और, अभयारण्य में मुख्य वनस्पति देवदार (सेडरस देवदार), कै ल (पिनस वालिचियाना), स्प्रूस (पिका स्मिथियाना), सिल्वर फर (एबिस पिड्रो), बैन (क्वेरकस सेमीकार्पोफ़ोलिया), गुलाबी बुरान (रोडोडेंड्रोन कैम्पैनुलैटम), आदि उपलब्ध है। अभयारण्य में चरागाहों के जंगली क्षेत्रों और विस्तृत चरागाह का अच्छा अंतराफलक हैं जो पशुओं के साथ-साथ पक्षियों के लिए आदर्श वास स्थान बनाते हैं। इसके अलावा, "कै लिग" के रूप में नामित एक मंदिर समृद्ध धामिक और सांस्कृ तिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। यह मंदिर ग्रेचू पास की ओर कु ग्ती से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के कई तीर्थयात्री यहां आते हैं। वन्यजीव के अलावा, मनोरम घाटी प्रकृ ति के प्रति उत्साही लोगों के लिए साहसिक ट्रैकिग मार्ग प्रदान करता है। अभयारण्य के दक्षिणी सीमांत पर, प्रसिद्ध कै लाश पर्वत और मणि महेश झील है जहाँ हर साल अगस्त-सितंबर के दौरान मेला मनाया जाता है और तीर्थयात्रा और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है;

और, कु गति वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिदिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा जिला के कु गति वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर से शून्य से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कु गति वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 82 वर्ग किलोमीटर है।

कुगती वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण-पूर्व दिशा में धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर-पश्चिम दिशा में टुंडा वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। इसलिए, इन दिशाओं में कोई पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं किया गया है। (2) कु गति वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है। (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन दर्शाते हुए कु गति वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग के रूप में संलग्न हैं।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कु गति वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिदुओं पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उनके भू-निर्देशांकों सहित उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिदिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत कें द्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और कें द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृ षि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिदिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकू ल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे । (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमथित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृ षि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकू ल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृ षि क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिदिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और के न्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवधित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू- उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृ तिक जल स्रोतों.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृ तिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा। (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना के वल पूर्व परिभाषित और नामनिदिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय- समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिदिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) नैसगिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसगिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निमित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा। (7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा। (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकू ल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकू ल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सके गा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकू ल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सके गा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकू ल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनु ा नहीं दी जाएगी।

(ii) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिदिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनु ात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संके त होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनु ा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनु ा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिदिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- के न्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.

1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के , मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए के द्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निदिष्ट किया जाएगा। (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निदिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वाषिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सके गा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिदिष्ट कर सकें गी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/25/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध-I हिमाचल प्रदेश राज्य में कु गति वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण:

हिमाचल प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या एफएफई-बी-एफ(6)-11/2005-II दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26(ए) के अनुसार कु गति वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं के अधीन है -

उत्तर: - बिदु 5740 मीटर से आरंभ होकर बिदु 5342 मीटर में बिदु 5723 मीटर से बिदु 5681 से बिदु 5842 मीटर से दुग्ग का जोत से श्रेणी रेखा के साथ जाती है बिदु 5040 मीटर में पंगी धार से बिदु 5861 मीटर से ग्रेचु जोत से कु गति गलु के साथ जाती है पंगी धार के साथ बिदु 4991 मीटर से बिदु 6070 मीटर में बिदु 5573 मीटर से बिदु 5700 मीटर से लैहास जोत जाती है।

पूर्व: - बिदु 6070 मीटर से बिदु 5444 मीटर से बिदु 5304 मीटर से बिदु 5702 मीटर के साथ धोग धार से बिदु 5535 मीटर के साथ श्रेणी से बिदु 5416 मीटर से बिदु 5422 मीटर के साथ निकोरा धार से निकोरा पास से बिदु 4749 मीटर तक जाती है।

दक्षिण: - निकोरा पास में बिदु 4749 मीटर से बिदु 4759 मीटर से बिदु 5184 मीटर से बिदु 4871 मीटर से खिदाला गल्लु से चोबु पास के साथ गौरी खाद और धनछाव नाला के धन्छु गोट तक जाती है।

पश्चिम: - धन्छु गोट के साथ घोई नाला के बुधील नाला इसके बाद बुधील नाला के दाएं तट से बिदु 2500 मीटर से खेसर गोट से बिदु 3128 मीटर से चलातु नाला से छिह गोट से बिदु 3081 मीटर से बिदु 2941 मीटर से लहल गोट के साथ लाल रिज़र्व वन की बाहरी सीमा से धरौल गोट से बिदु 1974 के साथ बुधील नाला के दाएं तट से चेरी बेही से गोरु बान से बिदु 2565 मीटर से खापर से बिदु 4018 मीटर से बिदु 4790 मीटर से बिदु 5295 मीटर के साथ जूल धार की श्रेणी के साथ बिदु 5336 मीटर के बिदु 5740 मीटर के साथ श्रेणी रेखा तक जाती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण:

उत्तर: प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा टु ंडा वन्यजीव अभयारण्य के अंतिम बिदु से 76°37'22.549" पू, 32°34'56.149" उ उत्तर-पश्चिम पर टु ंडा वन्यजीव अभयारण्य के अंतिम बिदु से शुरु होकर 76°37'22.549" पू, 32°34'56.149" उ पर समाप्त होती है।

पूर्व: यह लाहौल वन प्रभाग में 76°49'39.304" पू एवं 32°32'42.441" उ उत्तर से शुरू होता है और

76°52'01.500" पू एवं 32°27'54.624" उ पर धलौधर वन्यजीव अभयारण्य की ओर समाप्त होता है। दक्षिण: यह 76°40'16.414" पू, 32°22'11.341" उ से 76°43'05.106"पू, 32°21'40.806"उ से धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य की ओर आरंभ होता है।

पश्चिम: यह के लांग बाजीर मंदिर से 76°44'2.054"पू, 32°28'42.337"उ से 76°36'45.868"पू, 32°27'47.660"उ तक शुरू होता है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 उपाबंध-IIक मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कु गति वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

अवस्थान मानचित्र

उपाबंध- IIख भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कु गति वन्यजीव अभयारण्य के

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध- IIग मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कु गति वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

मानचित्र

उपाबंध-III सारणी क : कु गति वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021

S.O. 2775(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1018 (E), dated the 6th March, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th March, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 1.0 kilometre around the boundary of Kugti Wildlife Sanctuary, in Chamba district in the State of Himachal Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: - 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The extent of Eco-sensitive Zone shall vary from zero to 1.0 kilometre around the boundary of Kugti Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 82 square kilometres.

The Kugti Wildlife Sanctuary is surrounded by Dhauladhar Wildlife Sanctuary on South-East direction and

Tundah Wildlife Sanctuary on North-West direction. Hence, no Eco-sensitive Zone has been proposed in these

directions.

(2) The boundary description of Kugti Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Annexure-I.

(3) The maps of the Kugti Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Kugti Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco- sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment; (ii) Forest and Wildlife; (iii) Agriculture; (iv) Revenue; (v) Urban Development; (vi) Tourism; (vii) Rural Development; (viii) Irrigation and Flood Control; (ix) Municipal; (x) Panchayati Raj; (xi) Himachal Pradesh State Pollution Control Board; and (xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities" livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely :-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon"ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/25/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI , Scientist „G"[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN

THE STATE HIMACHAL PRADESH

Boundary description of Protected Area:

The limits of the Kugti Wildlife Sanctuary as per Govt. of Himachal Pradesh Notification No. FFE-B-F (6)- 11/2005-II dated 18th September, 2013 under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is as under- North : - Starting from point 5740 meter along the ridge line to point 5723 meter to point 5681 to point 5842 meter to Dugg ka jot at point 5342 meter along Pangi Dhar to point 5861 meter to Grechu jot to Kugti galu at point 5040 meter to point 5573 meter to point 5700 meter to Laihas jot at point 4991 meter to point 6070 meter all along the Pangi dhar.

East : - From point 6070 meter to point 5444 meter to point 5304 meter to point 5702 meter along Dhog Dhar to point 5535 meter along ridge to point 5416 meter to point 5422 meter along Nikora Dhar to Nikora Pass to point 4749 meter.

South : - From Nikora Pass at point 4749 meter to point 4759 meter to point 5184 meter to point 4871 meter to Khidala gallu to Chobu Pass along Goari khad and Dhanchhow nalla up to Dhanchhu got.

West: - From Dhanchhu got along Ghoi nalla up to Budhil nalla then along right bank of Budhil nalla up to point 2500 meter to Khesar got to point 3128 meter to Chalatu nalla to Chhih got to point 3081 meter to point 2941 meter to Lahal got along outer boundary of Lal RF to Dharaul got to point 1974 along the left bank of Budhil nalla to Cheri Behi to Goru Ban to point 2565 meter to khapar to point 4018 meter to point 4790 meter to point 5295 meter all along the ridge of Jul Dhar to point 5336 meter up to point 5740 meter all along the ridge line.

Boundary description for Eco-sensitive Zone:

North: - The north boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from the last point of Tundah Wildlife Sanctuary on its North-East side at 76°37"22.549" E, 32°34"56.149" N and ends at 76°37"22.549" E, 32°34"56.149" N.

East: - It starts at 76°49"39.304" E & 32°32"42.441" N in Lahaul Forest Division and ends at 76°52"01.500" E & 32°27"54.624" N towards Dhalaudhar Wildlife Sanctuary.

South: - It starts at 76°40"16.414"E, 32°22"11.341"N upto 76°43"05.106"E, 32°21"40.806"N towards Dhauladhar Wildlife Sanctuary.

West: - It starts from Keylong Bazir Temple at 76°44"2.054"E, 32°28"42.337"N upto 76°36"45.868"E, 32°27"47.660"N26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH

LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE- II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND

LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

ANNEXURE- II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND

LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KUGTI WILDLIFE SANCTUARY

ALONG WITH GEO-COORDINATES

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