Whereas, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 84 of the Andhra Pradesh Reorganization Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228316

CG-DL-E-15072021-228316

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943

No. 2637] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2842(अ).—के न्द्रीय सरकार, 2 जून, 2014 से प्रभावी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा कृ ष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् का गठन करती हैं;

और अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कें द्रीय सरकार ने 28 मई, 2014 को कृ ष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात के आरएमबी कहा गया है) का गठन किया और कें द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए इसमें उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने हेतु यह 2 जून, 2014 से प्रभावी हो गया;

उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (8) उपबंध करती है कि के आरएमबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं से उत्तरवर्ती राज्यों को जल प्रदाय का विनियमन;

3906 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार अथवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के भारसाधक प्राधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन;

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष चल रहे या नए संकर्मों का निर्माण, जो कें द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे;

(घ) कृ ष्णा नदी पर नई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव का आंकलन तथा यह समाधान करने के पश्चात कि ऐसी परियोजनाओं से अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियत दिन से पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए गठित प्राधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नाकारत्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें कें द्रीय सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिदिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे। और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (i) उपबंध करती है कि बोर्ड उतने कर्मचारी नियोजित करेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का दक्षतापूर्व निर्वहन के लिए आवश्यक समझें और ऐसे कर्मचारियों को, प्रथमतः उत्तरवर्ती राज्यों से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थाई रूप से आमेलित किया जाएगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (2) उपबंध करती है कि उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सभी समयों पर बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों शामिल है) को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को संबंधित राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे कें द्रीय सरकार उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदे को देखते हुए विनिदिष्ट करें;

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) कें द्रीय सरकार को के आरएमबी को कु शलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देशों देने के लिए सशक्त करती है जो ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (i) उपबंध करती है कि बोर्ड साधारण-तया संबंधित राज्यों को जल या विद्युत प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर गोदावरी तथा कृ ष्णा नदियों पर उन परियोजनाओं में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी कें द्रीय सरकार द्वारा अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए;

और उक्त अधिनियम की धारा 92 उपबंध करती है कि कोयला, आयल तथा प्राकृ तिक गैस और विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर जैसा बाहरवीं अनुसूची में दिया गया है, नियत दिवस अर्थात 2 जून, 2014 पर और से, कें द्रीय सरकार द्वारा जारी सिद्धान्तों, दिशा-निर्देश, निर्देश आदेश उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

और, 6 अक्टूबर, 2020 को आयोजित शीर्ष परिषद् की दूसरी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा कृ ष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि कृ ष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड साधारणतया कृ ष्णा नदी पर निम्नलिखित अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थातः-

1. (क) इस अधिसूचना की अनुसूची-1 अनुसूची-2 और अनुसूची-3 में यथा-विनिदिष्ट जल शीर्षतंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों से संबंधित परियोजनाएं तथा इसके सहायक कार्य।

(ख) उत्तरवर्ती राज्यों को परियोजनाओं तथा इसके सहायक कार्यों से सृजित जल तथा विद्युत प्रदाय से संबंधित सभी कार्य करना तथा विनियमन करना, जैसा उक्त अधिनियम भाग 9 और बारहवीं अनुसूची में विनिदिष्ट किया है- (i) कृ ष्णा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों को ध्यान में रखकर,3 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ii) तत्कालीन मौजूद आंद्र प्रदेश राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के अधीन; और

(iii) अन्य कोई व्यवस्था जो इस संबंध में सह-बेसिन राज्यों द्वारा दी जाए।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

i. अनुसूची-। जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), परियोजनाओं अथवा घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों में कृ ष्णा नदी बेसिन में सभी मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं (अपेक्षित अनुमोदन के अध्याधीन) को शामिल करते हुए लिए गए निर्णयों के अनुसार के आरएमबी की साधारतया अधिकारिता होगी। ii. अनुसूची-2 (अनुसूची-। का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर कृ ष्णा नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप- धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कार्य निष्पादन करेगा, जैसे कि प्रशासन, प्रचालन, रख-रखाव तथा विनियमन। iii. अनुसूची-3 (अनुसूची-। का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर कृ ष्णा नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कार्य उक्त बोर्ड के निदेशों के अनुसार के आरएमबी की ओर से संबंधित द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

iv. उपयु र्क्त सभी अनुसूचियां समय-समय पर राजपत्र में जारी की गई, समरूप अधिसूचना द्वारा संशोधनों के अध्यधीन हैं।

(ग) के आरएमबी अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे, और संबंधित राज्य सरकारें तत्काल ऐसे कार्य करेगी।

(घ) इस अधिसूचना की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 में किसी अननुमोदित परियोजना के के वल शामिल होने मात्र से "अनुमोदित समझी गई हैं" की स्थिति प्रदान नहीं होती। अनुसूचियों में कोई पूरी की गई और चल रही अननुमोदित परियोजनाएं उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन के अध्याधीन होगी।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अनुमोदित न की गई परियोजना से किसी प्रमुख तथा मध्यम सिचाई और बहुउद्देशीय परियोजना अभिप्रेत है जो

(i) धारा 85 की उप-धारा (8) के खंड (घ) के अनुसार के आरएमबी द्वारा आकलित और उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के अनुसार शीर्ष परिषद् द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या

(ii) कें द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आथिक मूल्यांकन के पश्चात जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिचाई तथा बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात टीएसी कहा गया है) द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या

(iii) यथास्थिति के आरएमबी या शीर्ष परिषद अथवा टीएसी द्वारा पहले अनुमोदित गई, और जहां कार्य क्षेत्र में परिवर्तन है (जैसे आकार, क्षमता, ज्यामिति, स्तर तथा स्थान में परिवर्तन; इनटेक बिदुओं, जलद्वारों, एप्रोच चैनलों, रेग्यूलेटरों तथा नहर संरचनाओं, सुरंगों, नहरों तथा वितरण नेटवर्कों, सेवा दिए जाने वाले कमान क्षेत्र में परिवर्तन, भंडारण में परिवर्तन तथा जल उपयोगिता में वृद्धि आदि)।

(ङ) इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से ही, कें द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित कें द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो के न्द्रीय सरकार द्वारा विनिदिष्ट की जाए अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं के दैनिक प्रबंधन में और के आरएमबी द्वारा सौंपे गए सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों में के आरएमबी की सहायता करेगा।

(च) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें प्राकृ तिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी, के आरएमबी दोनों राज्य सरकारों को आपदा या सूखा अथवा कृ ष्णा नदी में बाढ़ के प्रबंधन के संबंध में विशेषकर प्राकृ तिक आपदाओं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] के प्रबंधन तथा न्यूनतम करने के लिए पानी छोड़ने के संदर्भ में सलाह देगा। के आरएमबी को बांधों, जलाशयों के जल शीर्ष तंत्र या नहरों तथा हाइडल विद्युत परियोजनाओं सहित इसके संबद्ध कार्यों के जल शीर्ष तंत्रों के प्रचालन के संबंध में उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा अपने आदेशों को तत्काल तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करवाने का पूर्ण प्राधिकार होगा।

(छ) अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में, इस अधिसूचना के आरम्भ की तारीख से पहले किसी ठेके की वित्तीय देयता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य किसी न्यायालय या अधिकरण में फाईल किसी वतर्मान और भविष्य के मामलों से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा। (ज) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से किसी भी व्यक्ति को के आरएमबी का अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य और मुख्य अभियंता नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(झ) इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से पहले इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथा-विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक अवसंरचना) नहर नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों के लिए अनुमोदित पदों की संख्या, इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से के आरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीक से पहले अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में कोई भी कार्य कर रहा वर्क -चार्जड कर्मचारीवृन्द, आउटसोसिग आधार पर कार्यरत कर्मचारीवृन्द और अन्य कोई अभिकरण, इस अधिसूचना के आरम्भ होने की तारीख से के आरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। (ञ) उक्त अधिनियम के अधीन कार्यों के लिए या के संबंध में क्रय किए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में जल शीर्ष तंत्र बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन ढांचे), अनुसूची-2 में यथा-विनिदिष्ट इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। नहर नेटवर्क का हिस्सा और पारेषण लाइनें, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से के आरएमबी की अधिकारिता में आएंगी। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ट) अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क के हिस्से और पारेषण लाइनों के संबंध में,उक्त अधिनियम के अधीन कार्यालय परिसर, उपस्कर, फर्नीचर, यान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना या घटक के संचालन के प्रारंभ से अभिलेख या दस्तावेज, परियोजना से संबंधित कोई अन्य बुनियादी ढांचा और उसके आनुषंगिक कार्यों के संबंध में कोई अन्य सहायक उपकरण, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से के आरएमबी की अधिकारिता में आएंगे। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ठ) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें) प्रत्येक दो सौ करोड़ रुपए की एकमुश्त प्रारंभिक रकम प्रदान करेंगी और इसे के आरएमबी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जो के आरएमबी को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाएगा।

(ड) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आरएमबी के कृ त्यों के लिए अपेक्षित निधियां नियमित रूप से और किसी भी मामले में, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ के आरएमबी सचिवालय से प्राप्त अनुरोध के पंद्रह दिनों के भीतर उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। संबंधित राज्य सरकार, परियोजनाओं या घटकों और के आरएमबी के कृ त्यों में किसी भी अवांछित या अप्रत्याशित परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जो ऐसी निधियों को विलंब से जारी करने के कारण उत्पन्न हो।

(ढ) उक्त अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के आरएमबी द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों और आदेशों को, अनुसूची-1 में विनिदिष्ट परियोजनाओं के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा।5 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ण) यदि कोई प्रश्न उठता है कि उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के तहत उसके अधीन संदभित किसी परियोजना पर के आरएमबी को अधिकारिता है अथवा नहीं, तो ऐसे मामले को उस पर विनिश्चय के लिए कें द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और कें द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(त) अनुसूची-2 में के न्द्रीय विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन कोई भी कृ त्य या क्रियाकलाप जो उल्लिखित नहीं है, संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा। र्क्त के अतिरिक्त कें द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 2. उपयु करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों को निम्नलिखित के अनुपालन का निदेश देती है, अर्थात:-- (क) के आरएमबी इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक कृ त्यों का पालन करने के लिए प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक समुचित संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन और स्थापित करेगा और कें द्रीय सरकार में सेवारत सभी श्रेणियों के पदों के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास करेगा।

(ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित होती है, अधिसूचना की अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क का हिस्सा पारेषणलाइनों की अधिकारिता के आरएमबी को पूरी तरह से सौंप देंगी ताकि उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) में उल्लिखित कृ त्यों का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके ।

(ग) कें द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की अनुसूची-3 में निदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अगले निदेशों तक, संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के आरएमबी की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, के आरएमबी के ंद की लिए अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के सभी पदों का स्थानांतरण और अपेक्षित कर्मचारिवृ प्रतिनियुक्ति के लिए समुचित आदेश जारी करेंगी।

(ड़) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, के आरएमबी के लिए पैरा 1 के खंड (ञ) और (ट) के अधीन मदों के अंतरण के लिए, जो है जहां है के आधार पर, उचित आदेश जारी करेंगी। (च) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक अस्वीकृ त परियोजनाओं पर चल रहे सभी कार्यों को तब तक रोक देंगी जब तक कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसार नहीं कर लिया जाता है। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उक्त चल रही किसी भी अस्वीकृ त परियोजना का पूर्ण या आंशिक परिचालन समाप्त कर दिया जाएगा।

(छ) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित/अननुमोदित परियोजनाओं को पूरा करेगी। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के नियत समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे पूर्ण अननुमोदित परियोजनाओं का प्रचालन समाप्त हो जाएगा।

3. यह अधिसूचना तारीख 14 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची - 1

टिप्पण :पूर्व-टीएसी परियोजना को अनुमोदित माना जाएगा।.

*चिह्नित घटक कृ ष्णा बेसिन में नहीं हैं। तथापि, चू ंकि ये श्रीशैलम से रैखिक रूप से परस्पर जुड़े हुए जलाशय हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम के प्रभावी नियंत्रण, रखरखाव और निगरानी के लिए अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

अनुसूची – 2

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुखवक्र्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइनें, जिन पर के आरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा

टिप्पण :*चिह्नित घटक कृ ष्णा बेसिन में नहीं हैं। तथापि, चू ंकि ये श्रीशैलम से रैखिक रूप से परस्पर जुड़े हुए जलाशय हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम के प्रभावी नियंत्रण, रखरखाव और निगरानी के लिए अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची - 3

[फ़ा. सं. आर-22012/1/2021-पेन.रिव- एमओडब्लूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2842 (E).––Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), with effect from 2nd June, 2014, the Central Government constituted an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the said Act, the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Krishna River Management Board (hereafter referred to as the KRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (8) of section 85 of the said Act provides that the functions of the KRMB, inter alia, shall include, ––20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (a) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to the awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 and any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(b) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(c) The construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(d) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Krishna river and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956for the projects already completed or taken up before the appointed day;

(e) Such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

And whereas sub-section (1) of Section 86 of the said Act provides that the Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board;

And whereas sub-section (2) of Section 86 of the said Act provides that the Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify;

And whereas, sub-section (4) of section 86 of the said Act empowers the Central Government, for the purpose of enabling the KRMB to function efficiently, to issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority; and the State Governments, or the other authority shall comply with such directions;

And whereas, sub-section(1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

And whereas, section 92 of the said Act provides that the principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, i.e., on the 2nd day of June, 2014, on matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

And whereas, in its 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby notifies that the Krishna River Management Board shall ordinarily exercise the following jurisdiction on Krishna river, namely:–

1. (a) The projects and its components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-1, Schedule-2 and Schedule-3 to this notification.

(b) To perform all the functions and to regulate the supply of water and power generated from the projects or components thereof to the successor States, as specified in Part IX and the Twelfth Schedule to the said Act––

(i) having regard to the Awards made by the Krishna Water Disputes Tribunal;

(ii) under any agreement entered into or arrangement made by the then existing State of Andhra Pradesh with any other State or Union territory; and

(iii) any other agreements that may be made by the co-basin States in this regard.

Explanation.––For the purpose of this notification, it is here by clarified that,––

(i) Schedule-1specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of the projects or components and transmission lines over which the KRMB shall ordinarily have jurisdiction as per decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council covering all the existing and on-going projects (subject to requisite approvals) in Krishna river basin in both the States of Andhra Pradesh and Telangana.

(ii) Schedule-2 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures) and part of canal network of the projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the Krishan River Board shall have jurisdiction and shall perform the functions as per the provisions of sub-section (1) of section 85 of the said Act, such as, administration, operation, maintenance and regulation.

(iii) Schedule-3 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the Krishan River Board shall have jurisdiction, but functions as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act shall be performed by the respective States on behalf of the KRMB as per directions of the said Board.

(iv) All the aforesaid Schedules are subject to modifications by a similar notification issued in the Official Gazette from time to time.

(c) The KRMB may direct the respective State Governments for maintenance of the projects or components specified in Schedule–2, as it may deem necessary and respective State Governments shall carry out such works promptly.

(d) Mere inclusion of any unapproved project in Schedule-1, Schedule-2 or Schedule-3 to this notification does not confer the status of ―deemed approval‖. Any completed and ongoing unapproved projects in the Schedules shall be subject to the appraisal and approval as per the provisions of the said Act and in accordance with the decision taken in the 2nd meeting of the Apex Council.

Explanation.–– Unapproved project for the purpose of this notification means any major and medium irrigation and multipurpose project which––

(i) has not been appraised by the KRMB as per clause (d) of sub-section (8) of section 85 and approved by the Apex Council in accordance with clause-(ii) of sub-section (3) of section 84 of the said Act; or

(ii) has not been accepted by the Advisory Committee on Irrigation and Multipurpose and Flood Control Projects (hereafter referred to as the TAC) of Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation after techno-economic appraisal by the Central Water Commission; or

(iii) has been approved previously by the KRMB or the Apex Council or the TAC, as the case may be, and where there is change in scope (such as, changes in size, capacity, geometry, level and location; of intake points, sluices, approach channels, regulators and canal structures, tunnels, canals and distribution network, command area to be served; changes in storage and increase in water utilization, etc.).

(e) On and from the date of commencement of this notification, the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968 shall assist the KRMB in the day-to-day22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] management of projects specified in Schedule-2 and any other work related to Security as assigned by the KRMB, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

(f) While the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall be responsible for managing natural calamities, the KRMB shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the river Krishna, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The KRMB shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canal and work appurtenant thereto including the hydel power projects.

(g) Financial liability of any contract before the date of commencement of this notification, liability arising out of any of the present and future cases filed in the Supreme Court, High Court, any other Court or Tribunal in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

(h) No person from the States of Andhra Pradesh and Telangana shall be appointed as the Chairman, Member-Secretary, Members and Chief Engineers of the KRMB.

(i) The number of sanctioned posts before the date of commencement of this notification against the operational projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2 to this notification shall come under the jurisdiction of the KRMB from the date of commencement of this notification. The work-charged staff, staff working on outsourcing basis and any other agency performing any of the functions in respect of operational projects or components specified in Schedule-2 to this notification before the date of commencement of this notification shall come under the jurisdiction of the KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 to this notification, provisions of this paragraph shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(j) Plant, machinery, equipment and stores purchased or procured for and in connection with functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(k) Office premises, equipment, furniture, vehicles, detailed project reports, records or documents maintained since the inception of the operation of the project or component, any other infrastructure pertaining to project and any other accessories incidental thereto related to functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(l) Within a period of sixty days from the date of publication of this notification, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall provide one-time seed money of an amount of rupees two hundred crore each and be deposited in the KRMB bank account to enable the KRMB to discharge its functions effectively.

(m) The States of Andhra Pradesh and Telangana shall deposit the required funds for the functioning of KRMB regularly in its bank account, and in any case, within fifteen days of request received from KRMB secretariat with the approval of its Chairperson. The concerned State Government shall be fully responsible for any unwanted or unforeseen consequences in projects or components and functioning of KRMB arising out of delay in release of funds to it.

(n) The principles, guidelines, directions and orders issued by the KRMB as per the provisions of the said Act, on matters relating to power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule to the said Act shall be implemented by both the States in respect of the projects specified in Schedule-1.

(o) If any question arises as to whether the KRMB has jurisdiction under sub-section (1) of section 87 of the said Act over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon and the decision of the Central Government shall be final.

(p) Any function or activity not mentioned under sub-section (1) of section 85 of the said Act in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

2. In addition to the above, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub- section(4) of section 86 of the said Act, hereby directs the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana to comply with the following, namely:––

(a) The KRMB shall approve and put in place an appropriate organizational structure to perform the functions mandated by this notification within thirty days from the date of publication and shall endeavor to appoint in all category of posts officers serving in the Central Government.

(b) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the States Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall completely hand over the jurisdiction of the projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines specified in Schedule-2 to this notification to the KRMB so as to enable it to perform the functions mentioned in sub-section (1) of section 85 of the said Act.

(c) Until further directions by the Central Government through a notification in the Official Gazette, in respect of the projects or components specified in Schedule-3 to this notification, respective State Governments shall continue to perform the functions such as, administration, regulation, maintenance and operation of projects as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act, on behalf of the KRMB.

(d) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of all the posts and deputation of requisite staff for the projects or components specified in Schedule-2 to the KRMB.

(e) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of items under clauses (j) and (k) of paragraph 1 to the KRMB on as is where is basis.

(f) Both the State Governments shall stop all the ongoing works on unapproved projects as on the date of publication of this notification until the said projects are appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within six months after the publication of this notification, full or partial operation if any of the said ongoing unapproved projects shall cease to operate.

(g) Within six months from the date of publication of this notification, both State Governments shall complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within the stipulated time of six months, such completed unapproved projects shall cease to operate.

3. This notification shall come into force with effect from the 14th day of October, 2021.

SCHEDULE - 1

*marked components are not in Krishna basin. However,since these are linearly inter-connected reservoirs from Srisailam, so they are included in the schedule for effective control, maintenance and monitoring of the system.

SCHEDULE – 2

Headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network, and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which KRMB will have jurisdiction

Note: *marked components are not in Krishna basin. However, since these are linearly inter-connected reservoirs from Srisailam, so they are included in the schedule for effective control, maintenance and monitoring of the system.

SCHEDULE - 3

[F. No. R-22012/1/2021-Pen.Riv-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2843(अ).—के न्द्रीय सरकार 2 जून, 2014 से प्रभावी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् का गठन करती है;

और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार ने 28 मई, 2014 को गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात जीआरएमबी कहा गया है) का गठन किया और के न्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए इसमें उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने हेतु यह 2 जून, 2014 से प्रभावी हो गया;

और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (8) उपबंध करती है कि जीआरएमबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) अंतर-राज्यीक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं से उत्तरवर्ती राज्यों को जल प्रदाय का विनियमन;

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार अथवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के भार साधक प्राधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन;

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष चल रहे या नए संकर्मों का निर्माण, जो के न्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे;

(घ) गोदावरी नदी पर नई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव का आकलन तथा यह समाधान करने के पश्चात कि ऐसी परियोजनाओं से अंतर-राज्यीक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियत दिन से पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए गठित प्राधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नाकारत्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें कें द्र सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिदिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) उपबंध करती है कि बोर्ड उतने कर्मचारी नियोजित करेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का दक्षतापूर्व निर्वहन के लिए आवश्यक समझें और ऐसे कर्मचारियों को, प्रथमतः उत्तरवर्ती राज्यों से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थाई रूप से आमेलित किया जाएगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (2) उपबंध करती है कि उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सभी समयों पर बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों शामिल है) को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को संबंधित राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे कें द्र सरकार उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदे को देखते हुए विनिदिष्ट करें;

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) के न्द्रीय सरकार को जीआरएमबी को कु शलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों देने के लिए सशक्त करती है जो ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) उपबंध करती है कि बोर्ड साधारणतया संबंधित राज्यों को जल या विद्युत प्रदाय करने के लिए आवश्यक ऊपरी कार्य (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर गोदावरी तथा गोदावरी नदियों पर उन परियोजनाओं में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी कें द्रीय सरकार द्वारा अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 92 उपबंध करती है कि कोयला, आयल तथा प्राकृ तिक गैस और विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर जैसा बाहरवीं अनुसूची में दिया गया है, नियत दिवस अर्थात 2 जून, 2014 पर और से, कें द्रीय सरकार द्वारा जारी सिद्धान्त, दिशा-निर्देश, निर्देश आदेश उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

और 6 अक्टूबर, 2020 को आयोजित शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के न्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड साधारणतया गोदावरी नदी पर निम्नलिखित अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात-

1. (क) इस अधिसूचना की अनुसूची-1 अनुसूची-2 और अनुसूची-3 में यथा विनिदिष्ट जल शीर्षतंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों से संबंधित परियोजनाएं तथा इसके सहायक कार्य। (ख) उत्तरवर्ती राज्यों को परियोजनाओं तथा इसके सहायक कार्यों से सृजित जल तथा विद्युत प्रदाय से संबंधित सभी कार्य करना तथा विनियमन करना, जैसा कि उक्त अधिनियम भाग 9 और बारहवीं अनुसूची में विनिदिष्ट किया है- (i) गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण (बचवट ट्रिब्यूनल) द्वारा दिए गए अधिनिणर्यो को ध्यान में रखकर,

(ii) तत्कालीन मौजूद आंद्र प्रदेश राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के अधीन; और

(iii) अन्य कोई व्यवस्था जो इस संबंध में सह-बेसिन राज्यों द्वारा दी जाए।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

i. अनुसूची-। जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), परियोजनाओं अथवा घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों में गोदावरी नदी बेसिन में सभी मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं (अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन) को शामिल करते हुए लिए गए निर्णयों के अनुसार जीआरएमबी की साधारणतया अधिकारिता होगी। ii. अनुसूची-2 (अनुसूची-। का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परीक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर गोदावरी नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कार्य निष्पादन करेगा, जैसे कि प्रशासन, प्रचालन, रख-रखाव तथा विनियमन।

iii. अनुसूची-3 (अनुसूची-। का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिदिष्ट करती है जिस पर गोदावरी नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी, लेकिन कार्य उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कार्य के निदेशों के अनुसार जीआरएमबी की ओर से संबंधित द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

iv. उपयु र्क्त सभी अनुसूचियां समय-समय पर राष्ट्रीय राजपत्र में जारी की गई, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा संशोधनों के अध्यधीन हैं।

(ग) जीआरएमबी अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे, और संबंधित राज्य सरकारें तत्काल ऐसे कार्य करेगी।

(घ) इस अधिसूचना की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 में किसी अननुमोदित परियोजना के के वल शामिल होने मात्र से ''अनुमोदित समझी गई हैं'' की स्थिति प्रदान नहीं होती। अनुसूचियों में कोई पूरी की गई तथा चल रही अननुमोदित परियोजनाएं उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार कथित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन तथा अनुमोदन के अध्यधीन होंगी। गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण निर्णय के उपाबंध-जी के खंड-3 के उपखंड (क), (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्याधीन, जी-10 उप-बेसिन में अननुमोदित न की गई परियोजनाओं से पानी का विनियमन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पोलावरम सिचाई परियोजना के आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रचालनीय होने तक, के न्द्रीय जल आयोग की पोलावरम जी तथा डी स्थलों पर अनुमानित या पाया गया फ्लो, गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण निर्णय के उपाबंध-जी को खंड-3 की उपयु र्क्त उपखंडों में उल्लिखित पोलावरम जलाशय में इनफ्लों समझा जाएगा और पोलवरम सिचाई परियोजना के आंशिक या पूर्णत: प्रचालनीय होने के बाद, इसे तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अनुमोदित न की गई परियोजना से किसी प्रमुख तथा मध्यम सिचाई और बहुउद्देशीय परियोजना अभिप्रेत है जो37 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (i) धारा 85 की उप-धारा (8) के खंड (घ) के अनुसार जीआरएमबी द्वारा आकलित और उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के अनुसार शीर्ष परिषद द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या (ii) कें द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आथिक मूल्यांकन के पश्चात जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिचाई तथा बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात टीएसी कहा गया है) द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या

(iii) यथास्थिति जीआरएमबी या शीर्ष परिषद अथवा टीएसी द्वारा पहले अनुमोदित गई, और जहां कार्य क्षेत्र में परिवर्तन है (जैसे आकार, क्षमता, ज्यामिति, स्तर तथा स्थान में परिवर्तन; इनटेक बिदुओं, जलद्वारों, एप्रोच चैनलों, रेग्यूलेटरों तथा नहर संरचनाओं, सुरंगों, नहरों तथा वितरण नेटवर्कों, सेवा दिए जाने वाले कमान क्षेत्र में परिवर्तन, भंडारण में परिवर्तन तथा जल उपयोगिता में वृद्धि आदि)।

(ङ) इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से ही, कें द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित कें द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो के न्द्रीय सरकार द्वारा विनिदिष्ट की जाए अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं के दैनिक प्रबंधन में और जीआरएमबी द्वारा सौंपे गए सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों में जीआरएमबी की सहायता करेगा।

(च) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें प्राकृ तिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी, जीआरएमबी दोनों राज्य सरकारों को आपदा या सूखा अथवा गोदावरी नदी में बाढ़ के प्रबंधन के संबंध में विशेषकर प्राकृ तिक आपदाओं के प्रबंधन तथा न्यूनतम करने के लिए पानी छोड़ने के संदर्भ में सलाह देगा। जीआरएमबी को बांधों, जलाशयों के जल शीर्ष तंत्र या नहरों तथा हाइडल विद्युत परियोजनाओं सहित इसके संबद्ध कार्यों के जल शीर्ष तंत्रों के प्रचालन के संबंध में उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा अपने आदेशों को तत्काल तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करवाने का पूर्ण प्राधिकार होगा।

(छ) अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में, इस अधिसूचना के आरम्भ की तारीख से पहले किसी ठेके की वित्तीय देयता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य किसी न्यायालय या अधिकरण में फाईल किसी वतर्मान और भविष्य के मामलों से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा। (ज) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से किसी भी व्यक्ति को जीआरएमबी का अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य और मुख्य अभियंता नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(झ) इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से पहले इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथा विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक अवसंरचना) नहर नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों के लिए अनुमोदित पदों की संख्या, इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीक से पहले अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में कोई भी कार्य कर रहा वर्क -चार्जड कर्मचारीवृन्द, आउटसोसिग आधार पर कार्यरत कर्मचारीवृन्द और अन्य कोई अभिकरण, इस अधिसूचना के आरम्भ होने की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। (ञ) उक्त अधिनियम के अधीन कार्यों के लिए या के संबंध में क्रय किए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में जल शीर्ष तंत्र बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन ढांचे), अनुसूची-2 में यथा विनिदिष्ट इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। नहर नेटवर्क का हिस्सा और पारेषण लाइनें, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता में आएंगी। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिदिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ट) अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क के हिस्से और पारेषण लाइनों के संबंध में,उक्त अधिनियम के अधीन कार्यालय परिसर, उपस्कर, फर्नीचर, यान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना या घटक के संचालन के प्रारंभ से अभिलेख या दस्तावेज, परियोजना से संबंधित कोई अन्य बुनियादी ढांचा और उसके आनुषंगिक कार्यों के संबंध में कोई अन्य सहायक उपकरण, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता में आएंगे। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अधीन विनिदिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ठ) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें) प्रत्येक दो सौ करोड़ रुपए की एकमुश्त प्रारंभिक रकम प्रदान करेंगी और इसे जीआरएमबी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जो जीआरएमबी को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाएगा।

(ड) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जीआरएमबी के कृ त्यों के लिए अपेक्षित निधियां नियमित रूप से और किसी भी मामले में, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ जीआरएमबी सचिवालय से प्राप्त अनुरोध के पंद्रह दिनों के भीतर उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। संबंधित राज्य सरकार, परियोजनाओं या घटकों और जीआरएमबी के कृ त्यों में किसी भी अवांछित या अप्रत्याशित परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जो ऐसी निधियों को विलंब से जारी करने के कारण उत्पन्न हो।

(ढ) उक्त अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीआरएमबी द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों और आदेशों को, अनुसूची-1 में विनिदिष्ट परियोजनाओं के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा।

(ण) यदि कोई प्रश्न उठता है कि उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के तहत उसके अधीन संदभित किसी परियोजना पर जीआरएमबी को अधिकारिता है अथवा नहीं, तो ऐसे मामले को उस पर विनिश्चय के लिए कें द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और कें द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(त) अनुसूची-2 में के न्द्रीय विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन कोई भी कृ त्य या क्रियाकलाप जो उल्लिखित नहीं है, संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा। 2. उपयु र्क्त के अतिरिक्त कें द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों को निम्नलिखित के अनुपालन का निदेश देती है, अर्थात:-- (क) जीआरएमबी इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक कृ त्यों का पालन करने के लिए प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक समुचित संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन और स्थापित करेगा और कें द्रीय सरकार में सेवारत सभी श्रेणियों के पदों के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास करेगा।

(ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित होती है, अधिसूचना की अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क का हिस्सा पारेषणलाइनों की अधिकारिता जीआरएमबी को पूरी तरह से सौंप देंगी ताकि उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) में उल्लिखित कृ त्यों का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके ।

(ग) कें द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की अनुसूची-3 में निदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अगले निदेशों तक, संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन जीआरएमबी की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, जीआरएमबी के लिए अनुसूची-2 में विनिदिष्ट परियोजनाओं या घटकों के सभी पदों का स्थानांतरण और अपेक्षित कर्मचारिवृ ंद की प्रतिनियुक्ति के लिए समुचित आदेश जारी करेंगी।

(ड़) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, जीआरएमबी के लिए पैरा 1 के खंड (ञ) और (ट) के अधीन मदों के अंतरण के लिए, जो है जहां है के आधार पर, उचित आदेश जारी करेंगी। (च) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक अस्वीकृ त परियोजनाओं पर चल रहे सभी कार्यों को तब तक रोक देंगी जब तक कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसार नहीं कर लिया जाता है। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उक्त चल रही किसी भी अस्वीकृ त परियोजना का पूर्ण या आंशिक परिचालन समाप्त कर दिया जाएगा।39 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (छ) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित/अननुमोदित परियोजनाओं को पूरा करेगी। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के नियत समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे पूर्ण अननुमोदित परियोजनाओं का प्रचालन समाप्त हो जाएगा।

3. यह अधिसूचना तारीख 14 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची-1

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वक्र्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं / घटकों की पारेषण लाइनों का अधिकार क्षेत्र जीआरएमबी का होगा।

*पूर्व-टीएसी परियोजना को अनुमोदित माना जाएगा।

अनुसूची -2

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वक्र्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा और परियोजनाओं /घटकों की पारेषण लाइन, जिस पर जीआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा।

अनुसूची -3

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वक्र्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा और परियोजनाओं /घटकों की पारेषण लाइन, जिस पर जीआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा।

[फ़ा. सं. आर-22012/1/2021-पेन.रिव- एमओडब्लूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2843(E).––Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), with effect from 2nd June, 2014, the Central Government constituted an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the said Act, the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Godavari River Management Board (hereafter referred to as the GRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (8) of section 85 of the said Act provides that the functions of the GRMB, inter alia, shall include, ––

(a) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to the awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 and any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(b) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(c) the construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(d) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Godavari river and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956for the projects already completed or taken up before the appointed day;

(e) such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

And whereas sub-section(1) of Section 86 of said act provides that the Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board;

And whereas sub-section (2) of Section 86 of said act provides that the Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify;

And whereas, sub-section (4) of section 86 of the said Act empowers the Central Government, for the purpose of enabling the GRMB to function efficiently, to issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority; and the State Governments, or the other authority shall comply with such directions;

And whereas, sub-section(1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter State River Water Disputes Act, 1956;

And whereas, section 92 of the said Act provides that the principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, i.e., on the 2nd day of June, 2014, on55 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

And whereas, in its 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby notifies that the Godavari River Management Board shall ordinarily exercise the following jurisdiction on Godavari river, namely:–

1. (a) The projects and its components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-1, Schedule-2 and Schedule-3 to this notification.

(b) To perform all the functions and to regulate the supply of water and power generated from the projects or components thereof to the successor States, as specified in Part IX and the Twelfth Schedule to the said Act––

(i) having regard to the Awards made by the Godavari Water Disputes Tribunal (Bachawat Tribunal);

(ii) under any agreement entered into or arrangement made by the then existing State of Andhra Pradesh with any other State or Union territory; and

(iii) Any other agreements that may be made by the co-basin States in this regard.

Explanation.––For the purpose of this notification, it is here by clarified that,––

(i) Schedule-1specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of the projects or components and transmission lines over which the GRMB shall ordinarily have jurisdiction as per decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council covering all the existing and on-going projects (subject to requisite approvals) in Godavari river basin in both the States of Andhra Pradesh and Telangana.

(ii) Schedule-2 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures) and part of canal network of the projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the GRMB shall have jurisdiction and shall perform the functions as per the provisions of sub-section (1) of section 85 of the said Act, such as, administration, operation, maintenance and regulation.

(iii) Schedule-3 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the GRMB shall have jurisdiction, but functions as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act shall be performed by the respective States on behalf of the GRMB as per directions of the said Board.

(iv) All the aforesaid Schedules are subject to modifications by a similar notification issued in the Official Gazette from time to time.

(c) The GRMB may direct the respective State Governments for maintenance of the projects or components specified in Schedule–2, as it may deem necessary and respective State Governments shall carry out such works promptly.

(d) Mere inclusion of any unapproved project in Schedule-1, Schedule-2 or Schedule-3 to this notification does not confer the status of ―deemed approval‖. Any completed and ongoing unapproved projects in the Schedules shall be subject to the appraisal and approval as per the provisions of the said Act and in accordance with the decision taken in the 2nd meeting of the Apex Council. Subject to provisions of sub-clauses (a), (b) and (c) of Clause-3 of Annexure-G of Godavari Water Disputes Tribunal decision, the regulation of water from unapproved projects in G-10 sub-basin shall be done. For this purpose, till such time as the Polavaram Irrigation Project becomes partially or fully operational, flow estimated or observed at Polavaram G and D site of Central Water Commission shall be treated as inflow into Polavaram reservoir mentioned in the aforesaid sub-clauses of Clause-3 of Annexure-G of Godavari Water Disputes Tribunal56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] decision and after Polavaram Irrigation Project becomes partially or fully operational, it shall be regulated accordingly.

Explanation.–– Unapproved project for the purpose of this notification means any major and medium irrigation and multipurpose project which––

(i) has not been appraised by the GRMB as per clause (d) of sub-section (8) of section 85 and approved by the Apex Council in accordance with clause-(ii) of sub-section (3) of section 84 of the said Act; or

(ii) has not been accepted by the Advisory Committee on Irrigation and Multipurpose and Flood Control Projects (hereafter referred to as the TAC) of Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation after techno-economic appraisal by the Central Water Commission; or

(iii) has been approved previously by the GRMB or the Apex Council or the TAC, as the case may be, and where there is change in scope (such as, changes in size, capacity, geometry, level and location; of intake points, sluices, approach channels, regulators and canal structures, tunnels, canals and distribution network, command area to be served; changes in storage and increase in water utilization, etc.).

(e) On and from the date of commencement of this notification, the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968 shall assist the GRMB in the day-to-day management of projects specified in Schedule-2 and any other work related to Security as assigned by the GRMB, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

(f) While the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall be responsible for managing natural calamities, the GRMB shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the river Godavari, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The GRMB shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canal and work appurtenant thereto including the hydel power projects.

(g) Financial liability of any contract before the date of commencement of this notification, liability arising out of any of the present and future cases filed in the Supreme Court, High Court, and any other Courtor Tribunal in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

(h) No person from the States of Andhra Pradesh and Telangana shall be appointed as the Chairman, Member-Secretary, Members and Chief Engineers of the GRMB.

(i) The number of sanctioned posts before the date of commencement of this notification against the operational projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2 to this notification shall come under the jurisdiction of the GRMB from the date of commencement of this notification. The work-charged staff, staff working on outsourcing basis and any other agency performing any of the functions in respect of operational projects or components specified in Schedule-2 to this notification before the date of commencement of this notification shall come under the jurisdiction of the GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 to this notification, provisions of this paragraph shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(j) Plant, machinery, equipment and stores purchased or procured for and in connection with functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(k) Office premises, equipment, furniture, vehicles, detailed project reports, records or documents maintained since the inception of the operation of the project or component, any other infrastructure pertaining to project and any other accessories incidental thereto related to functions under the said Act, in57 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable mutatis mutandis from the date such projects become operational.

(l) Within a period of sixty days from the date of publication of this notification, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall provide one-time seed money of an amount of rupees two hundred crore each and be deposited in the GRMB bank account to enable the GRMB to discharge its functions effectively.

(m) The States of Andhra Pradesh and Telangana shall deposit the required funds for the functioning of GRMB regularly in its bank account, and in any case, within fifteen days of request received from GRMB secretariat with the approval of its Chairperson. The concerned State Government shall be fully responsible for any unwanted or unforeseen consequences in projects or components and functioning of GRMB arising out of delay in release of funds to it.

(n) The principles, guidelines, directions and orders issued by the GRMB as per the provisions of the said Act, on matters relating to power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule to the said Act shall be implemented by both the States in respect of the projects specified in Schedule-1.

(o) If any question arises as to whether the GRMB has jurisdiction under sub-section (1) of section 87 of the said Act over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon and the decision of the Central Government shall be final.

(p) Any function or activity not mentioned under sub-section (1) of section 85 of the said Act in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

2.In addition to the above, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub- section(4) of section 86 of the said Act, hereby directs the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana to comply with the following, namely:––

(a) The GRMB shall approve and put in place an appropriate organizational structure to perform the functions mandated by this notification within thirty days from the date of publication and shall endeavor to appoint in all category of posts officers serving in the Central Government.

(b) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the States Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall completely hand over the jurisdiction of the projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines specified in Schedule-2 to this notification to the GRMB so as to enable it to perform the functions mentioned in sub-section (1) of section 85 of the said Act.

(c) Until further directions by the Central Government through a notification in the Official Gazette, in respect of the projects or components specified in Schedule-3 to this notification, respective State Governments shall continue to perform the functions such as, administration, regulation, maintenance and operation of projects as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act, on behalf of the GRMB.

(d) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of all the posts and deputation of requisite staff for the projects or components specified in Schedule-2 to the GRMB.

(e) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of items under clauses (j) and (k) of paragraph 1to the GRMB on as is where is basis.

(f) Both the State Governments shall stop all the ongoing works on unapproved projects as on the date of publication of this notification until the said projects are appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Council. If approvals are not obtained within six months after the publication of this notification, full or partial operation if any of the said ongoing unapproved projects shall cease to operate.

(g) Within six months from the date of publication of this notification, both State Governments shall get complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within the stipulated time of six months, such completed unapproved projects shall cease to operate.

3. This notification shall come into force with effect from the 14th day of October, 2021.

SCHEDULE-1

Head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and

transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti

over which GRMB will ordinarily have jurisdiction

SCHEDULE-2

Head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and

transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti

over which GRMB will have jurisdiction.