Whereas, Unmanned Aircraft System (hereinafter referred to as drones offer immense opportunities for economic

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228317

CG-DL-E-15072021-228317

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943

No. 391] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

ड्रोन नियमावली, 2021

प्रस्तावना

सा.का.नि. 489(अ).—जबकि, मानवरहित विमान प्रणाली (यहां इसके बाद ड्रोन कहा गया है) आथिक विकास और रोजगार सृजन के लिए अपरिमित अवसर प्रदान करती है;

और जबकि, ड्रोन संबंधी गतिविधियों को इस तरीके से विनियमित किए जाने की जरूरत है कि ये लोगों और परिसम्पत्तियों की संरक्षा या सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न न करें;

और जबकि, कें द्रीय सरकार ने मानवरहित विमान प्रणाली नियमावली (यूएएस नियम), 2021 प्रख्यापित की, जो 12 मार्च, 2021 से प्रवतित हुई; और इस पर विद्वानों, उद्योग और अन्य हितधारकों की ओर से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए;

अब, अतएव, कें द्रीय सरकार, विमान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, 5, धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), 10क, 10ख और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूएएस नियमावली, 2021 का अधिक्रमण करते हुए कतिपय नियम बनाना प्रस्तावित करती है।

उक्त प्रारूप नियम एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथापेक्षित, इससे प्रभावित होने के लिए संभावित सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं; और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर 5 अगस्त 2021 के बाद विचार किया जाएगा।;

सुझाव या आपत्तियां, यदि कोई हों, श्री कामेश्वर मिश्र, नागर विमानन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित किए जा सकते हैं या ''प्रारूप ड्रोन नियमावली, 2021 हेतु सुझाव'' शीर्षक-पंक्ति सहित [email protected] को मेल किए जा सकते हैं। ऊपर विनिदिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त किसी भी सुझाव या आपत्ति पर कें द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

3907 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

प्रारूप नियम

भाग I

प्रारंभिक

1. अल्प शीर्ष, प्रारंभ और अनुप्रयोग — (1) इन नियमों को ड्रोन नियमावली, 2021 कहा जाएगा। (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवतित होंगे।

(3) ये निम्नलिखित पर लागू होंगे, –

(क) भारत में किसी मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले अथवा इसके निर्यात, आयात, कारोबार, पट्टे पर देने, प्रचालन, हस्तांतरण या अनुरक्षण में लगे सभी व्यक्तियों पर; और (ख) तत्समय भारत में या भारत के ऊपर प्रचालित किए जा रहे सभी ड्रोनों पर।

(4) वायुयान नियम, 1937 में निहित प्रावधान, मानव रहित विमान प्रणाली और इनसे संबंधित और अनुषंगी मामलों पर लागू नहीं होंगे, उन प्रावधानों को छोड़कर जिनके मानव रहित विमान प्रणाली पर अनुप्रयोग का प्रावधान विशेष रूप से किया गया है।

(5) 500 किलोग्राम से अधिक समग्र भार वाले ड्रोन के मामले में, वायुयान नियमावली, 1937 के प्रावधान लागू होंगे।

(6) ये नियम संघ की नौसेना, थलसेना और वायुसेना द्वारा प्रयुक्त ड्रोनों पर लागू नहीं होंगे।

(7) कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई गतिविधि नहीं करेगा।

2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "प्राधिकृ त रिमोट पायलट प्ररिक्षण संस्था" में इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त कोई भी संगठन शामिल है;

(ख) "स्वचालित ड्रोन प्रचालन" से पहले से प्रोग्राम किया हुए ड्रोन प्रचालन अभिप्रेत है जिसमें ड्रोन पायलट किसी भी समय हस्तक्षेप करने में सक्षम हो;

(ग) "स्वायत्त ड्रोन प्रचालन' से ऐसा ड्रोन प्रचालन अभिप्रेत है जो उड़ान के प्रबंधन में ड्रोन पायलट के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। इसमें ड्रोन प्रचालन के वे चरण शामिल नहीं हैं जिनके दौरान ड्रोन पायलट के पास, या तो आपात प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का अनुसरण करके , या कमांड और नियंत्रण संपर्क टूट जाने की वजह से, उड़ान के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की समर्थता न हो;

(घ) "उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र" से भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा जारी प्रमाणपत्र या भारतीय गुणवत्ता परिषद अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृ त किसी अन्य प्रमाणीकरण निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि एक विशिष्ट प्रकार का ड्रोन इन नियमों के अंतर्गत विनिदिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ङ) "नियंत्रित हवाई क्षेत्र" से परिभाषित आयामों वाला हवाई क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर हवाई क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार विमान यातायात नियंत्रण सेवा मुहैया कराई जाती है;

(च) "डिजीटल स्काई प्लेटफार्म" से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भारत में ड्रोन गतिवधियों के प्रबंधन से संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए होस्ट किया गया ऑनलाइन प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

(छ) "महानिदेशक" से भारत सरकार द्वारा नियुक्त "नागर विमानन महानिदेशक" अभिप्रेत है;

(ज) "ड्रोन" से ऐसा विमान अभिप्रेत है जो उड़ान के दौरान पायलट के बिना दूर से या स्वायत्त रूप से प्रचालित किया जा सके ;

(झ) "ड्रोन पावती संख्या" से भारत में ड्रोनों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन डिजीटल स्काई प्लेटफार्म द्वारा जारी यूनीक संख्या अभिप्रेत है;

(ञ) "ड्रोन पायलट" से एक ड्रोन को प्रचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राकृ तिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो ड्रोन प्रचालन के दौरान उड़ान नियंत्रणों का कु शलतापूर्वक प्रयोग करता है;

(ट) "जियो-फें सिग" से किसी परिभाषित वायुक्षेत्र के भीतर ड्रोन के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना अभिप्रेत है;

(ठ) "ग्रीन जोन" से भूमि से 400 फु ट (120 मीटर) एबव ग्राउं ड लेवल (एजीएल) की उध्र्वाधर दूरी तक का वायुक्षेत्र; और किसी प्रचालनिक हवाईअड्डे की परिधि से 8 किमी. और 12 किमी की क्षैतिज दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फु ट (60 मीटर) एजीएल की उध्र्वाधर दूरी तक का वायुक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे ड्रोन प्रचालनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है। किस नामित ग्रीन जोन में 400 फु ट (120 मीटर) ऊपर के वायुक्षेत्र तथा किसी प्रचालिनक हवाईअड्डे की परिधि से 8 किमी और 12 किमी की क्षैतिज दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फु ट (60 मीटर) के वायुक्षेत्र में, येलो जोन के प्रावधान लागू होंगे;

(ड) "व्यक्ति" की परिभाषा में कोई व्यक्ति या कम्पनी या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कोई विधिक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या इनका कोई निकाय शामिल है;

(ढ) "प्रोटोटाइप ड्रोन" से वह ड्रोन अभिप्रेत है जिसे अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से या निर्माण एवं उड़न योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया हो

(ण) "रेड जोन" से, भारत के भूक्षेत्र या सामुद्रिक क्षेत्र के ऊपर, या भारत के सामुद्रिक अधिकारक्षेत्र के बाहर कें द्रीय सरकार द्वारा परिभाषित किसी स्थापना या अधिसूचित पत्तन सीमाओं के ऊपर का परिभाषित आयामों वाला वायुक्षेत्र अभिप्रेत है; जिसके भीतर कें द्रीय सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में ड्रोन प्रचालनों की अनुमति दी जाएगी;

(त) "रिमोट पायलट लाइसेंस" से किसी प्राधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा किसी विशिष्ट ड्रोन श्रेणी या ड्रोनों की श्रेणियों के लिए किसी प्राकृ तिक व्यक्ति को जारी की गई अनुमति अभिप्रेत है;

(थ) "ड्रोन का प्रकार" से उन संशोधनों को छोड़कर सभी संशोधनों के साथ एक ही मूल डिजाइन के सभी ड्रोन अभिप्रेत हैं, जिसके परिणामस्वरूप हैंडलिग या उड़ान विशेषताओं में परिवर्तन होता है;

(द) "मानव रहित विमान यातायात प्रबंधन" का आशय हवाई यातायात प्रबंधन के विनिदिष्ट पहलू से है जिसमें सभी पक्षकारों के सहयोग से निर्बाध सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के जरिए संरक्षित, किफायती और कु शल रूप से मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालनों का प्रबंधन किया जाता है और जिसमें वायुजनित और भू-आधारित कार्यकलाप शामिल होते हैं;

(ध) "विशेष पहचान संख्या" से भारत में ड्रोन को पंजीकृ त करने के लिए जारी विशेष पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(न) "येलो जोन" से भारत के भूक्षेत्रों या सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र के ऊपर परिभाषित आयामों वाला वायुक्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ड्रोन प्रचालन प्रतिबंधित हैं और जिनके लिए संबंधित हवाई यातयात नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से अनुमति अपेक्षित होगी।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त कितु परिभाषित न किए गए शब्दों और शर्तों के वही आशय होंगे जो इन्हें क्रमश: वायुयान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियम, 1937 में प्रदान किए गए हैं।

भाग II

ड्रोन का वर्गीकरण

3. ड्रोनों का वर्गीकरण — ड्रोनों को पेलोड सहित उनके अधिकतम समग्र भार के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृ त किया जाएगा:-

(क) अति सूक्ष्म ड्रोन: 250 ग्राम से कम अथवा समान;

(ख) सूक्ष्म ड्रोन: 250 ग्राम से अधिक तथा 2 किलोग्राम से कम अथवा समान;

(ग) लघु ड्रोन: 2 किलोग्राम से अधिक तथा 25 किलोग्राम से कम अथवा समान;

(घ) मध्यम ड्रोन: 25 किलोग्राम से अधिक तथा 150 किलोग्राम से कम अथवा समान; तथा

(ङ) विशाल ड्रोन: 150 किलोग्राम से अधिक

भाग III

ड्रोन प्रमाणन

4. सामान्य - कोई भी व्यक्ति भारत में ड्रोन का प्रचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के अनुरूप न हो या इन नियमों के तहत उड़ानयोग्यता प्रमाणपत्र की अपेक्षा से छू ट प्राप्त न हो।

5. प्रमाणन निकाय - भारतीय गुणवत्ता परिषद, या भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्राधिकृ त प्रमाणन निकाय या के न्द्रीय सरकार, किसी विशेष प्रकार के ड्रोन के लिए उस प्रकार के ड्रोन के निर्माता या आयातक द्वारा दायर आवेदन पर किसी विशेष प्रकार के ड्रोन के लिए उड़ानयोग्यता का प्रमाण पत्र डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जारी कर सकती है, यदि इस प्रकार का ड्रोन विनिदिष्ट प्रमाणन मानकों को पूरा करता है।

6. प्रमाणन मानक - भारतीय गुणवत्ता परिषद की सिफारिश पर कें द्रीय सरकार ड्रोन के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मानकों को विनिदिष्ट कर सकती है। ये मानक भारत में निमित प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों, घटकों और ड्रोन के उपयोग; और भारतीय कॉस्टीलेशन दिक्कचालन (एनएवीआईसी) नामक भारत के क्षेत्रीय दिक्चालन उपग्रह प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं।

7. आवेदन की प्रक्रिया - कोई भी निर्माता या आयातक, जो उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म डी -1 के माध्यम से भारतीय गुणवत्ता परिषद या इन नियमों को अधिकृ त कारने वाले किसी अन्य प्रमाणन इकाई में आवेदन कर सकता है जहां उसे निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी:

(क) आवेदक का नाम, संपर्क विवरण और जीएसटीआईएन;

(ख) प्रोटोटाइप ड्रोन के संबंध में विवरण और आवश्यक दस्तावेज;

(ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान का प्रमाण; तथा

(घ) प्रोटोटाइप ड्रोन जिसे भौतिक रूप से प्रमाणन इकाई को सौंप दिया जाएगा।

8. आयात पर प्रतिबंध - ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाएगा। 9. विदेशी नियामकों द्वारा दिए गए अनुमोदनों की स्वीकृ ति - भारतीय गुणवत्ता परिषद अन्य अंतरराष्ट्रीय विमानन नियामकों द्वारा उस प्रकार के ड्रोन को दी गई मंजूरी के आधार पर ड्रोन को प्रमाणित कर सकती है, जैसा कि कें द्र सरकार द्वारा विनिदिष्ट किया जा सकता है।

10. सामान्य सुरक्षा - कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से ड्रोन का प्रचालन नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा को खतरा हो।

11. अनिवार्य सुरक्षा विशेषताएं - (1) कें द्रीय सरकार ड्रोन के स्वामी द्वारा ड्रोन पर स्थापित किए जाने वाले सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित करेगी।

(2) ड्रोन के स्वामित्व वाले सभी व्यक्ति उक्त सुरक्षा सुविधाओं को ड्रोन में ऐसी अवधि के भीतर लगाएंगे जो के न्द्रीय सरकार द्वारा विनिदिष्ट की जाएगी, जो ऐसी अधिसूचना की तारीख से छह महीने से कम नहीं होगी। ऐसी सुरक्षा विशेषताएं, जिन्हें भविष्य में अधिसूचित किया जा सकता है, में निम्नलिखित शामिल हैं -

(क) 'बिना अनुमति - नो टेकऑफ' (एनपीएनटी) हार्डवेयर और फर्मवेयर;

(ख) रीयल-टाइम ट्रैकिग बीकन जो ड्रोन के स्थान, ऊं चाई, गति और विशिष्ट पहचान संख्या को संप्रेषित करेगा;

तथा

(ग) जियो फैं सिग क्षमता।[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 12. छू ट - निर्माण, आयात या संचालन के लिए उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी -

(क) अनुसंधान और विकास के उद्देश्य के लिए प्रोटोटाइप ड्रोन;

(ख) उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोटोटाइप ड्रोन; तथा

(ग) नैनो ड्रोन।

भाग IV

ड्रोन पंजीकरण

13. विशिष्ट पहचान संख्या - (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे ड्रोन का प्रचालन नहीं करेगा, जिसकी विशिष्ट पहचान संख्या न हो, जब तक कि ऐसे ड्रोन को इन नियमों के तहत छू ट प्राप्त न हो।

(2) व्यक्ति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म डी -2 में अपेक्षित विवरण प्रदान करके ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या जनरेट कर सकता है।

(3) ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या को निर्माता द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट क्रम संख्या और उसके उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल और ग्राउं ड कं ट्रोल स्टेशन के अद्वितीय क्रम संख्या से लिक किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर नए फ्लाइट कं ट्रोल मॉड्यूल या ग्राउंड कं ट्रोल स्टेशन का यूनिक क्रम संख्या को इस तरह के प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपडेट किए बिना, ड्रोन के फ्लाइट कं ट्रोल मॉड्यूल या ग्राउं ड कं ट्रोल स्टेशन को नहीं बदलेगा, जिसका सीरियल नंबर ऐसे ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या से लिक है। 14. मौजूदा ड्रोन का पंजीकरण - दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले भारत में निमित या भारत में आयात किए गए ड्रोन के स्वामित्व वाला डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म डी -2 में आवश्यक विवरण प्रदान करके अपनी विशिष्ट पहचान संख्या जनरेट करेगा:

बशर्ते कि इस तरह के ड्रोन के पास उपयु र्क्त तिथि पर या उससे पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक वैध ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) हो और ड्रोन का प्रकार भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा जारी किए गए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के अनुरूप हो।

15. ड्रोनों का हस्तांतरण. – (1) डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर फार्म डी-3 में हस्तांतरणकर्ता, हस्तांतरिती एवं विशिष्ट पहचान संख्या का आवश्यक विवरण देते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

(2) ये हस्तांतरण अभिलेखों में प्रभावी होंगे तथा हस्तांतरणकर्ता, हस्तांतरिति एवं विशिष्ट पहचान संख्या के इलैक्ट्रानिक सत्यापन के उपरांत डिजिटल स्काई द्वारा एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट किया जाएगा।

16. ड्रोनों का विपंजीकरण – (1) ड्रोन के स्वामित्व वाला एक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि उस व्यक्ति के नाम में पंजीकृ त ड्रोन या तो स्थायी रूप से खो चुका है अथवा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस प्रकार के ड्रोन के विपंजीकरण के लिए डिजीटल स्काई पर फार्म डी-3 में एक आवेदन पत्र जमा करते हुए आवेदन करेगा।

(2) इस प्रकार के विपंजीकरण अभिलेखों में प्रभावी होंगे और डिजीटल स्काई द्वारा एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट किया जाएगा।

भाग V

ड्रोन प्रचालन

17. एयरस्पेस मैप. – कें द्र सरकार, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के 30 दिनों के भीतर, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर, ड्रोन प्रचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का नक्शा, जो भारत के पूरे हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में विभक्त करता है, एक क्षैतिज वियोजन के साथ बराबर या 10 मीटर से अधिक या पतला, प्रकाशित कर सकती है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 18. इंटरैक्टिव मैप्स – ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र का नक्शा एक मशीन रीडेबल एप्लिके शन प्रोग्रामिग इंटरफे स (एपीआई) और इंटरैक्टिव के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से सुलभ होने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा ताकि ड्रोन पायलट अपनी प्रस्तावित उड़ान योजना का आधार तैयार कर सके और आसानी से उस क्षेत्र की पहचान कर सकें जिसके भीतर यह आता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि उन्हें पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। 19. पूर्व अनुमति की आवश्यकता – कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के रेड जोन अथवा यलो जोन में ड्रोन का प्रचालन नहीं करेगा।

20. क्षेत्रीय बाध्यताओं की उड़ान-पूर्व सत्यापन की अनिवार्यता – ड्रोन प्रचालन शुरू करने से पहले, ड्रोन पायलट को प्रचालन के इच्छित क्षेत्र में ड्रोन प्रचालन के लिए लागू किसी भी अधिसूचना या प्रतिबंध की जानकारी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से सत्यापित करना होगा।

21. जोनिग की गतिशील प्रकृ ति: (1) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए कें द्र सरकार समय-समय पर ड्रोन प्रचालन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हवाई क्षेत्र के नक्शे को अपडेट कर सकती है।

(2) इस तरह का कोई भी परिवर्तन इस तरह के अपडेट की तारीख के सात दिनों से पहले प्रभावी नहीं होगा। 22. अस्थायी रेड जोन – (1) यदि किसी निदिष्ट क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता है, तो संबंधित राज्य सरकार, कें द्र शासित प्रदेश प्रशासन या कानून प्रवर्तन एजेंसी, इसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिसूचित करके और इसे हवाई क्षेत्र के नक्शे पर हाइलाइट करके ऐसे निदिष्ट क्षेत्र में एक समय में 48 घंटे तक की अवधि के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है।

(2) अस्थायी रेड जोन की घोषणा एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष के पद से नीचे का न हो। ऐसा अधिकारी अस्थायी रेड जोन के आकार को उचित रखने का प्रयास करेगा न कि अत्यधिक। (3) डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म अस्थायी रेड जोन की परिधि से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर विशिष्ट पहचान संख्या के धारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस तरह के प्रतिबंध के बारे में सूचित करने का प्रयास करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार की जानकारी की प्राप्ति की कमी एक ड्रोन पायलट को एक ड्रोन प्रचालन शुरू करने से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को सत्यापित करने की जिम्मेदारी से बरी नहीं करेगी।

23. डेटा तक पहुँच – सभी राज्य सरकारें, कें द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा तक सीधी पहुंच प्रदान की जाएगी।

भाग VI

रिमोट पायलट लाइसेंस

24. रिमोट पायलट लाइसेंस— (1) सामान्य. – डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध वैध रिमोट पायलट लाइसेंस धारक के अलावा कोई भी सामान्य व्यक्ति ड्रोन प्रचालित नहीं करेगा।

(2) वर्गीकरण. –

1. रिमोट पायलट लाइसेंस में विशेष रूप से ड्रोन के उस वर्ग का उल्लेख होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

2. रिमोट पायलट लाइसेंस में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि क्या उक्त व्यक्ति ने स्वचालित या स्वायत्त ड्रोन संचालन के लिए निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। (3) योग्यता. – निम्नलिखित व्यक्ति रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए योग्य होंगे:

1. अठारह वर्ष की आयु से कम तथा पैंसठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए;

2. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा 3. एक अधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से रिमोट पायलट लाइसेंस के लागू वर्ग के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो।[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (4) रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्रिया प्रणाली–

4. निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और एक अधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित निर्धारित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, इस तरह की दक्षता परीक्षा के सफल समापन के सात दिनों के भीतर, प्राकृ तिक व्यक्ति को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे अधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा रिमोट पायलट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 5. अधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म डी-4 में व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए प्रत्येक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए लागू शुल्क का भुगतान करेगा।

6. महानिदेशक, अधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा रिमोट पायलट सटिफिके ट जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उप-नियम (4) (क) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी आवेदक को रिमोट पायलट लाइसेंस जारी कर सकता है।

(5) वैधता. –

7. रिमोट पायलट लाइसेंस तभी मान्य होगा जब वह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो। 8. एक रिमोट पायलट लाइसेंस जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न कर दिया गया हो, अधिकतम 10 वर्षों की समयावधि के अधीन उसमें विनिदिष्ट समयावधि तक के लिए वैध रहेगा तथा किसी भी प्राधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा अधिकतम 10 वर्षों की समयावधि के अधीन उसमें विनिदिष्ट समयावधि के लिए नवीकृ त किया जा सकता है:

बशर्ते कि रिमोट पायलट लाइसेंसधारक ऐसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करता है जो समय-समय पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर महानिदेशक द्वारा निदिष्ट किया जाता है।

(6) छू ट – किसी भी व्यक्ति को सुदूर पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी जो –

(क) नैनो ड्रोन का प्रचालन कर रहा हो; एवं

(ख) गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए माइक्रो ड्रोन का प्रचालन कर रहा हो।

भाग VII

रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन

25. रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन— (1) सामान्य – प्राधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छु क किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता। (2) पात्रता – किसी भी रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन को तब तक प्राधिकृ ति नहीं दी जाएगी जब तक वह पात्रता के निम्नलिखित सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता:

(क) रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन ऐसे प्लॉट (भूखंड) से प्रचालित हो रहा है जिसका न्यूनतम आयाम 50 मीटर x 50 मीटर है;

(ख) रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के पास पर्याप्त संख्या में कक्षाएँ हों जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी समय एक कक्षा में 30 से अधिक छात्र न हों;

(ग) रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के पास ड्रोन एवं संबंधित उपकरण अपेक्षित संख्या में तथा अच्छी स्थिति में हैं और यह सुनिश्चित किया जा जाता है कि प्रत्येक छात्र को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर मिले; तथा

(घ) रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के पास अपेक्षित संख्या में वैध रिमोट पायलट लाइसेंस-धारक प्रशिक्षक हैं जो छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) प्राधिकृ ति प्राप्त करने की प्रक्रिया –

(क) कोई भी व्यक्ति जो उप-नियम (2) में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है एवं रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए प्राधिकृ ति की मांग कर रहा है, वह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म डी-5 में निदिष्ट शुल्क सहित महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) महानिदेशक, उप-नियम (3)(ए) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी आवेदक को, ऐसे आवेदन की तारीख से साठ दिनों के भीतर, रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की प्राधिकृ ति जारी कर सकता है।

(4) वैधता – रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना करने हेतु प्रदान की गई प्राधिकृ ति, जब तक कि निलंबित या रद्द न की गई हो, दस वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा, एवं एक बार में अधिकतम दस वर्ष की अवधि के अधीन, उसे निदिष्ट अवधि के लिए नवीनीकृ त किया जा सकता है।

(5) प्रशिक्षण आवश्यकताएँ –

(क) प्राधिकृ त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर महानिदेशक द्वारा प्रशिक्षण, दक्षता परीक्षण एवं रिमोट पायलट प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित निर्धारित आवश्यकताओं का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ख) निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकताएँ विशिष्ट ड्रोन के वर्ग या वर्गों के लिए होंगी।

(ग) स्वचालित और स्वायत्त ड्रोन प्रचालन के लिए निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकताएं होंगी।

भाग VIII

अनुसंधान एवं विकास

26. अनुसंधान एवं विकास के लिए ड्रोन प्रचालन – निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए ड्रोन के प्रचालन हेतु उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति तथा रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी –

(क) कें द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा कें द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रण में या मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं;

(ख) कें द्र सरकार, राज्य सरकार या कें द्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में या मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान;

(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप; तथा

(घ) कोई भी ड्रोन निर्माता जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या है:

बशर्ते कि इस तरह के ड्रोन प्रचालन ग्रीन ज़ोन के भीतर एवं उस व्यक्ति के परिसर के भीतर हों जहां ऐसा अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा हो; या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में किसी ग्रीन ज़ोन में खुले क्षेत्र के भीतर हो।

भाग IX

ड्रोन यातायात प्रबंधन

27. ड्रोन यातायात प्रबंधन – (1) कें द्र सरकार, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के साठ दिनों के भीतर, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (यूटीएम) प्रणाली से संबंधित नीतिगत ढांचा प्रकाशित कर सकती है।

(2) ऐसा नीतिगत ढांचा इन नियमों के अनुरूप होगा एवं इन नियमों के तहत आवश्यक स्वचालित अनुमतियों की सुविधा प्रदान करेगा।[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (3) ड्रोन द्वारा समान के सुरक्षित हस्तांतरण हेतु ड्रोन कॉरिडोर विकसित करने की रूपरेखा उक्त नीतिगत ढांचा में निदिष्ट की जाएगी।

(4) राज्य सरकारों एवं कें द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की भूमिकाएं, शक्तियां तथा जिम्मेदारियां उक्त नीति ढांचा में निदिष्ट की जाएंगी।

भाग X

बीमा

28. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, परिवर्तन सहित, ड्रोन के तीसरे पक्ष के बीमा तथा ऐसे ड्रोन के कारण जीवन और/या संपत्ति की हानि के मामले में क्षतिपूति के लिए लागू होंगे। इस नियम में कथित किसी भी बात के बावजूद, नैनो ड्रोन तीसरे पक्ष के बीमा के बिना प्रचालन कर सकता है।

भाग XI

ड्रोन को बढ़ावा देना

29. ड्रोन को बढ़ावा देना – (1) कें द्र सरकार ड्रोन संवर्धन परिषद के निर्माण के माध्यम से ड्रोन को अपनाने और उपयोग को बढ़ावा दे सकती है।

(2) ड्रोन प्रमोशन काउं सिल निम्नलिखित सुविधा देगी-

(क) स्वचालित अनुमतियों सहित व्यवसाय के अनुकू ल नियामक व्यवस्था का विकास;

(ख) ड्रोन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इन्क्यूबेटरों और अन्य सुविधाओं की स्थापना;

(ग) नीति सलाह में उद्योग विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी; तथा

(घ) ड्रोन और एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकियों से जुड़े प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों का आयोजन।

(3) कें द्र सरकार आथिक प्रभाव के आधार पर इन नियमों का मूल्यांकन कर सकती है, जिसे छह-मासिक रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाएगा, जिसमें भारतीय ड्रोन क्षेत्र की उपलब्धियों और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए उपायों की सूची होगी।

भाग XII

सामान्य

30. शुल्क: इन नियमों के तहत कें द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क निम्नानुसार देय होगा –

नोट:- भारतीय गुणवत्ता परिषद, प्रमाणन संस्थाएं और अधिकृ त दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन आदि जैसी संस्थाएं अपनी सेवाओं के लिए बाजार से जुड़े शुल्क ले सकती हैं।

31. निर्देश- कें द्र सरकार, यदि अपेक्षित हो, ड्रोन से संबंधित सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है, जो विमान अधिनियम, 1934 या इन नियमों से असंगत नहीं है।

32. छू ट की सामान्य शक्ति — कें द्र सरकार, लिखित में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के संचालन से पूरी तरह या आंशिक रूप से छू ट दे सकती है, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि उस आदेश में निदिष्ट किया जा सकता है।

33. अपराधों के लिए दंड – (1) एक व्यक्ति जिसने इन नियमों का उल्लंघन किया है या उसका पालन करने में विफल रहा है, वह विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा दंडनीय होगा और इस तरह के उल्लंघन या गैर-अनुपालन विमान अधिनियम, 1934 की धारा 12ए के प्रावधानों के अनुसार समाधेय होगा।

(2) इन नियमों के प्रावधान कु छ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

34. दंड - जहां महानिदेशक या कें द्र सरकार, राज्य सरकार या कें द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिकृ त अधिकारी;

सुनवाई का अवसर देने के बाद, संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है या इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, वह विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10ए के तहत लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से प्रावधानों के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है।

35. रद्द या निलंबन - जहां महानिदेशक या कें द्र सरकार, राज्य सरकार या कें द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिकृ त अधिकारी; सुनवाई का अवसर देने के बाद, संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है या इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, इन नियमों के अंतर्गत वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी लाइसेंस, प्रमाण पत्र, प्राधिकरण या अनुमोदन को रद्द या निलंबित कर सकता है।

36. बचत - इन नियमों में कु छ भी सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या सभी मानव या मानव रहित विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए जारी किए गए किसी भी आदेश के संबंध में कें द्र सरकार की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

37. निरसन - मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया गया है।

घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नाम:

तिथि:

स्थान:

घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नाम:

तिथि:

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घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नाम:

तिथि:

स्थान:

घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नाम:

तिथि:

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घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नाम:

तिथि:

स्थान:

[फा. सं. AV-29017/37/2021-SDIT-MOCA]

अंबर दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

The Drone Rules, 2021

Preamble

G.S.R. 489(E).—Whereas, Unmanned Aircraft System (hereinafter referred to as drones) offer immense opportunities for economic growth and employment generation;

And whereas, there is need to regulate the drone related activities in a manner such that they do not pose any risk to safety or security of people and assets;

And whereas, the Central Government promulgated the Unmanned Aircraft System Rules (UAS Rules), 2021, which came into force on 12th March, 2021; and received valuable feedback from academia, industry and other stakeholders;

Now, therefore, the Central Government proposes to make certain rules in supersession of the UAS Rules, 2021, in exercise of the powers conferred by sections 5, sub-section (2) of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).

The said draft rules are hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after 5th Aug 2021;

Suggestions or objections, if any, should be addressed to Shri Kameshwar Mishra, Ministry of Civil Aviation, B Block, Rajiv Gandhi Bhavan, New Delhi-110003 or mailed to [email protected] with the subject line: ―Suggestions for draft Drone Rules, 2021‖. Any suggestion or objection received with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above may be considered by the Central Government.

Draft Rules

PART I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application. — (1) These rules may be called the Drone Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to, –

(a) All persons owning or possessing or engaged in exporting, importing, manufacturing, trading, leasing, operating, transferring or maintaining a drone in India; and

(b) all drones that are being operated for the time being, in or over India.

(4) The provisions contained in the Aircraft Rules, 1937 shall not apply to drones and matters connected therewith or incidental thereto except for those provisions whose application is specifically provided in these rules.

(5) In case of a drone with maximum all-up-weight more than 500 kilogram, the provisions of the Aircraft Rules, 1937 shall apply.

(6) These rules shall not apply to drones used by the naval, military or air forces of the Union.

(7) No person shall carry out any activity in contravention of these rules.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) ―Authorised remote pilot training organisation‖ includes any organisation authorised by the Director General for the purpose of imparting training prescribed under these rules;

(b) ―Automatic drone operation‖ means a drone operation with pre-programmed instructions wherein the drone pilot is able to intervene at any time;

(c) ―Autonomous drone operation' means a drone operation that does not allow intervention of a drone pilot in the management of the flight. This shall not include phases of drone operation during which the drone pilot has no ability to intervene in the management of the flight, either following the implementation of emergency procedures, or due to a loss of the command and control connection;

(d) ―Certificate of airworthiness‖ means a certificate issued by the Quality Council of India or any other certification entity authorised by the Quality Council of India or the Central Government, certifying that the drone of a specific type meets the requirements specified under these rules;

(e) ―Controlled airspace‖ means the airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in accordance with the airspace classification;

(f) ―Digital sky platform‖ means the online platform hosted by the Directorate General of Civil Aviation for various activities related to the management of drone activities in India;

(g) ―Director General" means the Director General of Civil Aviation appointed by the Government of India;

(h) ―Drone‖ means an aircraft that can operate autonomously or can be operated remotely without a pilot on board;

(i) ―Drone Acknowledgement Number‖ means the unique number issued by the digital sky platform under the voluntary disclosure scheme for drones in India;

(j) ―Drone pilot‖ means the natural person responsible for operating a drone who manipulates the flight controls during a drone operation;

(k) ―Geo-fencing‖ means restricting the movement of drone within a defined airspace;

(l) ―Green zone‖ means the airspace from the ground up to a vertical distance of 400 feet (120 metre) above ground level (AGL) that has not been designated as a red zone or yellow zone in the airspace map for drone operations; and the airspace from the ground up to a vertical distance of 200 feet (60 metre) AGL in the area located between a lateral distance of20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8 kilometre and 12 kilometre from the perimeter of an operational airport. In the airspace above 400 feet (120 metre) AGL in a designated green zone and the airspace above 200 feet (60 metre) AGL in the area located between the lateral distance of 8 kilometre and 12 kilometre from the perimeter of an operational airport, the provisions of yellow zone shall apply;

(m) ―Person‖ includes an individual or a company or a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity, whether incorporated or not, Central Government or State Government or an entity thereof;

(n) ―Prototype drone‖ means a drone developed for the purpose of research and development or obtaining a certificate of airworthiness

(o) ―Red zone‖ means the airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of India, or any installation or notified port limits specified by the Central Government beyond the territorial waters of India; within which drone operations shall be permitted only under exceptional circumstances by the Central Government;

(p) ―Remote pilot licence‖ means the permission issued by an authorised remote pilot training organisation to any natural person for operating a particular class or classes of drones;

(q) ―Type of drone‖ means all drones of the same basic design including all modifications thereto except those modifications which result in a change in handling or flight characteristics;

(r) ―Unmanned Aircraft System Traffic Management System‖ means a system that provides traffic management for drone through the collaborative integration of persons, information, technology, facilities and services; supported by air, ground or space-based communications, navigation and surveillance;

(s) ―Unique identification number‖ means the unique identification number issued for registering a drone in India;

(t) ―Yellow zone‖ means the controlled airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of India within which drone operations are restricted and shall require permission from the concerned air traffic control authority.

(2) The words and terms used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Aircraft Act, 1934 and the Aircraft Rules, 1937.

PART II

CLASSIFICATION OF DRONE

3. Classification of drones. — Drones shall be classified based upon the maximum all-up weight including payload as under –

(a) Nano drone: Less than or equal to 250 gram;

(b) Micro drone: Greater than 250 gram and less than or equal to 2 kilogram;

(c) Small drone: Greater than 2 kilogram and less than or equal to 25 kilogram;

(d) Medium drone: Greater than 25 kilogram and less than or equal to 150 kilogram; and (e) Large drone: Greater than 150 kilogram.

PART III

DRONE CERTIFICATION

4. General. — No person shall operate a drone in India unless it conforms to a certificate of airworthiness or is exempted from the requirement for a certificate of airworthiness under these rules.

5. Certification entities. – The Quality Council of India or a certification entity authorised by the Quality Council of India or the Central Government may issue a certificate of airworthiness for any particular type of drone, on an application filed by a manufacturer or importer of that type of drone on the digital sky platform, if such type of drone meets the specified certification standards.

6. Certification standards. – On the recommendation of the Quality Council of India, the Central Government may specify the standards for obtaining a certificate of airworthiness for drones. These standards may promote the use of made-in-India technologies, designs, components and drones; and India's regional navigation satellite system named Navigation with Indian Constellation (NavIC).

7. Procedure for application. – Any manufacturer or importer seeking a certificate of airworthiness shall apply through Form D-1 on the digital sky platform, to Quality Council of India or any other certification entity authorised these rules, providing the following:

(a) Name, contact details and GSTIN of the applicant;

(b) Details and required documents in respect of the prototype drone;

(c) Proof of payment of the prescribed fees; and

(d) Prototype drone that shall be physically handed over to the certification entity.

8. Restriction on imports. – Import of drones and drone components shall be regulated by the Directorate General of Foreign Trade.

9. Acceptance of approvals given by foreign regulators. – The Quality Council of India may certify drones based on approvals granted to that type of drone by other international aviation regulators, as may be specified by the Central Government.

10. General safety. – No person shall, operate a drone in any manner, either directly or indirectly, so as to endanger the safety and security of any person or property.

11. Mandatory safety features. – (1) The Central Government shall notify safety features to be installed on a drone by the person owning the drone.

(2) All persons owning a drone shall adopt the said safety features within such period as may be specified by the Central Government, which shall not be less than six months from the date of such notification. Such safety features, that may be notified in future, may include as under –

(a) ‗No Permission – No Takeoff' (NPNT) hardware and firmware;

(b) Real-time tracking beacon that communicates the drone's location, altitude, speed and unique identification number; and

(c) Geo-fencing capability.

12. Exemptions. — No certificate of airworthiness shall be required for manufacturing, importing or operating a –

(a) prototype drone for the purpose of research and development;

(b) prototype drone for obtaining certificate of airworthiness; and

(c) nano drone.

PART IV

DRONE REGISTRATION

13. Unique identification number. – (1) No person shall operate a drone which does not have a unique identification number, unless such drone is exempted under these rules.

(2) A person may generate the unique identification number of a drone by providing requisite details in Form D-2 on the digital sky platform.

(3) The unique identification number of a drone shall be linked to the unique serial number provided by the manufacturer and the unique serial numbers of its flight control module and ground control station.

(4) No person shall replace the flight control module or ground control station of a drone, whose serial number is linked to such drone's unique identification number, without updating on the digital sky platform, the unique serial number of the new flight control module or ground control station, within a period of seven days from the date of such replacement.

14. Registration of existing drones. – A person owning a drone manufactured in India or imported into India on or before 31 December 2021 shall generate its unique identification number by providing requisite details in Form D-2 on the digital sky platform:

Provided that such drone has a valid Drone Acknowledgement Number (DAN) issued by the digital sky platform on or before the above-mentioned date and the type of drone conforms to a certificate of airworthiness issued by the Quality Council of India.

15. Transfer of drones. – (1) A person may transfer a drone to another person by giving the requisite details of the transferor, transferee and unique identification number of the drone in Form D-3 on the digital sky platform.

(2) Such transfer shall be effected in the records and a transaction number shall be generated by the digital sky platform after electronic verification of the transferor, transferee and the unique identification number.

16. Deregistration of drones. – (1) A person owning a drone, on arriving at a reasonable conclusion that a drone registered in the person's name is either permanently lost or permanently damaged, shall apply for the deregistration of such drone by submitting an application in Form D-3 on the digital sky platform.

(2) Such deregistration shall be effected in the records and a transaction number shall be generated by the digital sky platform.

PART V

DRONE OPERATIONS

17. Airspace map. – The Central Government may, within 30 days of the date of notification of these rules, publish on the digital sky platform, an airspace map for drone operations segregating the entire airspace of India into red, yellow and green zones, with a horizontal resolution equal or finer than 10 metre.

18. Interactive maps. – The airspace map for drone operations shall be designed to be programmatically accessible through a machine readable Application Programming Interface (API) and interactive so that drone pilots will be able to plot their proposed flight plan and easily identify the zone(s) within which it falls so as to assess whether or not they need to make an application for prior approval.

19. Requirement of prior permission. – No person shall operate a drone in a red zone or yellow zone without prior permission.

20. Mandatory pre-flight verification of zonal restrictions. – Before commencing a drone operation, a drone pilot shall mandatorily verify the digital sky platform for any notification or restriction applicable to drone operations in the intended area of operation.

21. Dynamic nature of zoning: (1) The Central Government may update the airspace map on digital sky platform for drone operations from time to time to change the status of an area from one zone to another.

(2) Any such change shall come into effect no sooner than seven days after the date of such update.

22. Temporary red zone. – (1) If there is an urgent need to temporarily prohibit drone flights in a specified area, the concerned State Government, Union Territory Administration or law enforcement agency may declare a temporary red zone over such specified area, for a period not exceeding 48 hours at a time, by notifying it through the digital sky platform and highlighting it on the airspace map.

(2) The temporary red zone shall be declared by an officer not below the rank of Superintendent of Police or its equivalent. Such officer shall endeavour to keep the size of the temporary red zone reasonable and not excessive.

(3) The digital sky platform shall endeavour to inform, through electronic means, holders of unique identification number within a distance of five kilometre from the perimeter of the temporary red zone of such a restriction, provided that the lack of receipt of such information shall not absolve a drone pilot of the responsibility to verify the zonal restrictions on the digital sky platform before commencing a drone operation.

23. Access to data. – All State Governments, Union Territory Administrations and law enforcement agencies shall be provided direct access to the data available on the digital sky platform.

PART VI

REMOTE PILOT LICENCE

24. Remote Pilot Licence.— (1) General. – No natural person other than a holder of a valid remote pilot licence enlisted on the digital sky platform shall operate a drone.

(2) Classification. –

(a) Remote pilot licences shall specifically mention the class of the drone that the natural person has successfully completed the prescribed training for.

(b) The remote pilot licence shall specifically mention if the said natural person has successfully completed the prescribed training for automatic or autonomous drone operations.

(3) Eligibility. – The following natural persons shall be eligible for a remote pilot licence:

(a) not less than eighteen years of age and not more than sixty five years of age;

(b) have passed class tenth or its equivalent examination from a recognised Board; and (c) have completed the training prescribed by the Director General for the applicable class of remote pilot licence from an authorised remote pilot training organisation.

(4) Procedure for obtaining remote pilot licence. –

(a) After completing the prescribed training and passing the prescribed proficiency test conducted by an authorised remote pilot training organisation, the natural person shall be issued a remote pilot certificate by such authorised remote pilot training organisation through the digital sky platform, within seven days of the successful completion of such proficiency test.

(b) The authorised remote pilot training organisation shall provide details of the person in Form D-4 on the digital sky platform and pay the applicable fee for each remote pilot certificate issued through the digital sky platform.

(c) The Director General may issue the remote pilot licence to any applicant who satisfies the criteria set out in sub-rule (4)(a), through the digital sky platform, within fifteen days from the date of issue of the remote pilot certificate by the authorised remote pilot training organisation.

(5) Validity. –

(a) A remote pilot licence shall be valid only if it is enlisted on the digital sky platform.

(b) A remote pilot licence shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period of ten years, and may be renewed by any authorised remote pilot training organisation for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years:

Provided that the holder of the remote pilot licence undergoes such refresher courses as may be specified by the Director General on the digital sky platform from time to time.

(6) Exemption. – No remote pilot licence shall be required for a person –

(a) operating a nano drone; and

(b) operating a micro drone for non-commercial purposes.

PART VII

REMOTE PILOT TRAINING ORGANISATION

25. Remote pilot training organisation.— (1) General. – No person other than an authorised remote pilot training organisation shall impart training to a person seeking a remote pilot licence.

(2) Eligibility. – No remote pilot training organisation shall be authorised unless the following eligibility criteria have been met:

(a) The remote pilot training organisation is operating from a plot of land that has minimum dimensions of 50 metre by 50 metre;

(b) The remote pilot training organisation has an adequate number of classrooms to ensure that there are not more than 30 students in a classroom at any point in time;

(c) The remote pilot training organisation has a requisite number of drones and related equipment in good working condition so as to ensure that each student has adequate opportunity for hands-on practical training; and

(d) The remote pilot training organisation has a requisite number of instructors with valid remote pilot licences who shall be responsible for training the students.

(3) Procedure for obtaining authorisation. –

(a) Any person who has met the eligibility criteria set out in sub-rule (2) and is seeking authorisation to establish a remote pilot training organisation shall submit an application to the Director General in Form D-5 on the digital sky platform, along with the specified fee.

(b) The Director General may issue the authorisation for the remote pilot training organization to any applicant who satisfies the criteria set out in sub-rule (3)(a), within sixty days from the date of such application.

(4) Validity. – An authorisation to establish a remote pilot training organisation shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period of ten years, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years at a time.

(5) Training requirements. –

(a) The authorised remote pilot training organisation shall ensure strict compliance with the requirements prescribed by the Director General on the digital sky platform in respect of training, proficiency testing and issue of remote pilot certificates.

(b) The prescribed training requirements shall be specific to a class or classes of drone.

(c) There shall be prescribed training requirements for automatic and autonomous drone operations.

PART VIII

RESEARCH AND DEVELOPMENT

26. Drone operations for research and development. – The following persons shall not require a certificate of airworthiness, unique identification number, prior permission and remote pilot licence for operating drones for research and development purposes –

(a) Research and development entities under the administrative control of, or recognised by the Central Government, State Governments or Union Territory Administrations;

(b) Educational institutions under the administrative control of, or recognised by the Central Government, State Governments or Union Territory Administrations;

(c) Startups recognised by Department for Promotion of Industry and Internal Trade; and (d) Any drone manufacturer having a Goods and Service Tax Identification Number:

Provided that such drone operations take place within a green zone and within the premises of the person where such research and development is being carried out; or within an open area in a green zone under such person's control.

PART IX

DRONE TRAFFIC MANAGEMENT

27. Drone traffic management. – (1) The Central Government may, within sixty days of the date of notification of these rules, publish the policy framework in respect of the Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) System on the digital sky platform.

(2) Such policy framework shall be in alignment with these rules and shall facilitate automated permissions as required under these rules.

(3) The framework for developing drone corridors for safe transfer of goods by drones shall be specified in the said policy framework.

(4) The roles, powers and responsibilities of State Governments and Union Territory Administrations shall be specified in the said policy framework.

PART X

INSURANCE

28. The provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under shall apply, mutatis mutandis, to third party insurance of drone and compensation in case of damage to life and/or property caused by such a drone.

Notwithstanding anything contained in this rule, a nano drone may operate without third party insurance.

PART XI

DRONE PROMOTION

29. Drone promotion.— (1) The Central Government may promote the adoption and use of drones through the creation of a Drone Promotion Council.

(2) The drone promotion council shall facilitate –

(a) development of a business-friendly regulatory regime, including automated permissions;

(b) establishment of incubators and other facilities for the development of drone technologies;

(c) involvement of industry experts and academic institutions in policy advice; and

(d) organising of competitive events involving drones and counter-drone technologies.

(3) The Central Government may evaluate these rules on the basis of economic impact which shall be documented in a six-monthly report that will list the achievements of the Indian drone sector and the measures taken to further the ease of doing business in the sector.

PART XII

GENERAL

30. Fee.— The fee for services rendered by the Central Government under these rules shall be payable as specified under –

Note: Entities such as Quality Council of India, certification entities and authorised remote pilot training organisations etc. may charge market-linked fee for their services.

31. Directions.— The Central Government may, if required, issue general or special directions related to drones, not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 or these rules.

32. General power to exempt. – The Central Government may, by a general or special order in writing, exempt any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions, as may be specified in that order.

33. Prosecution for offences. – (1) A person who has contravened or failed to comply with these rules shall be punishable by the Court in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 10 of26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the Aircraft Act, 1934 and such contraventions or non-compliance shall be compoundable in accordance with the provisions of Section 12A of the Aircraft Act, 1934.

(2) The provisions of these rules shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

34. Penalties. – Where the Director General or an officer authorised by the Central Government, State Government or Union Territory Administration; after giving an opportunity of being heard, is satisfied that a person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, for reasons to be recorded in writing, levy a penalty not exceeding rupees one lakh in accordance with the provisions of Section 10A of the Aircraft Act, 1934.

35. Cancellation or suspension.— Where the Director General or an officer authorised by the Central Government, State Government or Union Territory Administration; after giving an opportunity of being heard, is satisfied that a person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel or suspend any licence, certificate, authorisation or approval granted under these rules.

36. Saving. — Nothing in these rules shall limit or otherwise affect the power of the Central Government with regard to any order issued in the interest of public safety or for safe operation of all manned or unmanned aircraft.

37. Repeal. — The Unmanned Aircraft System Rules, 2021 stand repealed.

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AMBER DUBEY, Jt. Secy.

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