रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228325
CG-DL-E-16072021-228325
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228325
CG-DL-E-16072021-228325
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943
विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2021
सा.का.नि. 488(अ).—कें द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 के खंड (2) और खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 में, (क) नियम 1 के उप नियम (1) में, "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए" शब्दों के पश्चात् "गोवा राज्य और" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ख) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
3903GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] "4. वेतन- संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के सचिव को अनुमेय वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
परंतु यदि सदस्य सेवानिवृत्त भारत सरकार का अपर सचिव या उसके समतुल्य या उससे नीचे की कोई रैंक का है, वह अपर सचिव को अनुमेय या समान रैंक के अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर वेतन, जो भी कम हो, का हकदार होगा;
परंतु यह और भी कि यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति निम्न स्रोतों से पेंशन प्राप्त करता हो—
(क) संघ सरकार जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार सम्मिलित हैं; या
(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों; या
(ग) पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों जैसे विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी संगठनों जैसे पत्तन न्यास;
तो ऐसे व्यक्ति को वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन की कु ल रकम को घटा दिया जाएगाः परंतु यह भी कि अध्यक्ष या सदस्य वेतन के ऐसे नियतन के पूर्व मूल वेतन पर भत्ते पाने के हकदार होंगे।"
[फा. सं. 47/5/2016-आरएंडआर]
घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव टिप्पणः संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 तारीख 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।
MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th July, 2021
G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of section 89 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Member) Rules, 2007, namely:-
1. (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Member) Rules, 2007, (a) in rule 1, in sub-rule (1), after the words "Joint electricity Regulatory Commission for", the words "the State of Goa and" shall be inserted; (b) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-
"4 Pay.- The Chairperson and the Members of the Joint Commission shall be entitled to receive pay, as admissible to Secretary to the Government of India.
Provided that if the Member is a retired Additional Secretary to the Government of India or equivalent or of any rank below, he shall be entitled to receive the pay as admissible to an Additional Secretary or the pay that an officer of the same rank as his at retirement would draw, whichever is lower:
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
Provided further that in case a person appointed as the Chairperson or Member is in receipt of pension from-
(a) Union Government including Railways, Defence, Posts and Telecommunication; or
(b) State Governments and Union territory Administrations; or
(c) Public sector undertakings, local bodies, autonomous bodies like Universities or semi-Government organisations like Port Trusts;
the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him:
Provided also that the Chairperson or Member shall be entitled to receive allowances on the original basic pay before such fixation of pay".
[F. No. 47/5/2016-R&R]
GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.
Note: The Joint Electricity Commission for Union Territories except Delhi (Salary, allowances and other Conditions of services of Chairperson and Member) Rules, 2007 were published in the Gazette of India, part II, Section 3, sub- section(i), vide notification number G.S.R. 211(E), dated the 19th March, 2007.
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