रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228337
CG-DL-E-16072021-228337
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2654] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
No. 2654] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943
विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021
का.आ. 2860(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा;
और जम्मू-कश्मीर का उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर सरकार के तारीख 26 मार्च, 1928 को जारी किए गए आदेश संख्या-1 के आधार पर स्थापित किया गया था;
और जम्मू-कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 का भाग-4, राज्य में न्यायपालिका से संबंधित है । उक्त अधिनियम की धारा 48 के खंड (क) के अधीन उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में की गई थी, जो अभी तक राज्य के लिए उच्च न्यायालय है;
और जम्मू-कश्मीर के संविधान, 1956 की धारा 93 की उपधारा (1) ने यह घोषित किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा तथा संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्व राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा ।
और जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) को विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू- कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुर्नगठित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ;
और जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 75 की उपधारा (1) के खंड (क) में घोषित किया गया था कि जम्मू-कश्मीर का उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा;
3930 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और वतर्मान नाम लंबा-घुमावदार और असुविधाजनक है, अतः इस नाम को बदलकर "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय" किया जाए, जिससे यह सुविधाजनक होने के अलावा अन्य साझा उच्च न्यायालयों अर्थात पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता पंजाब और हरियाणा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर है, द्वारा अपनाए गए नाम के पैटर्न के अनुरूप भी होगा;
और उपरोक्त प्रस्ताव पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार मांगे गए थे;
और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल ने तारीख 27 अक्टूबर, 2020 के पत्र द्वारा और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल ने तारीख 20 अक्टूबर, 2020 के पत्र द्वारा उच्च न्यायालय के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति से अवगत कराया है;
और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूति ने भी तारीख 21 नवंबर, 2020 के पत्र द्वारा प्रस्तावित नाम के लिए अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है;
अतः अब, राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2021 (2021 का............) है ।
2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । धारा 75 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय", शब्दों के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय", शब्द रखे जाएंगे ।
ह./-
रामनाथ कोविन्द
राष्ट्रपति
[फा. सं. के -11019/18/2019-यूएस-II]
बरुण मित्रा, सचिव MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
ORDER
New Delhi, the 16th July, 2021
S.O. 2860(E).—WHEREAS article 214 of the Constitution of India provides that there shall be a High Court for each State;
AND WHEREAS, the High Court of Jammu and Kashmir was established on the basis of the Jammu and Kashmir Government order Number 1 issued on the 26th March, 1928;
AND WHEREAS, Part IV of the Jammu and Kashmir Constitution Act, 1939 dealt with the judiciary in the State. The High Court was established under clause (a) of section 48 of the said Act in 1928, continued to be the High Court for the State;
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 93 of the Constitution of Jammu and Kashmir, 1956, declared that there shall be a High Court for the State of Jammu and Kashmir and that the High Court exercising jurisdiction in relation to the State immediately before commencement of the Constitution shall be the High Court for the State;
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) was enacted to provide for reorganisation of existing State of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (1) of section 75 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) declared that the High Court of Jammu and Kashmir shall be the Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, the present nomenclature is found to be rather long-winding and cumbersome, the said nomenclature, may be substituted as High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, which besides being convenient would also be in consonance with the name pattern followed in other common High Courts, namely, Punjab and Haryana High Court, which has jurisdiction over the States of Punjab and Haryana and the Union Territory of Chandigarh;
AND WHEREAS, the considered views on the aforementioned proposal was sought from the Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, the Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh and the Chief Justice of the Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, the Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir vide letter dated the 27th October, 2020 and the Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh vide letter dated the 20th October, 2020 have conveyed their agreement to the proposed change in the name of the High Court;
AND WHEREAS, the then Chief Justice of the common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh vide letter dated the 21st November, 2020 has also conveyed her no objection to the proposed name;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, (34 of 2019), I, Ram Nath Kovind, President of India, hereby make the following Order, namely: -
1. Short title and commencement.-(1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2021 (of 2021).
2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette. In section 75, in sub-section (1), in clause (a) for the words "Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh" the words "High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh" shall be substituted.
Sd/-
RAM NATH KOVIND
PRESIDENT OF INDIA
[F. No. K-11019/18/2019-US-II]
BARUN MITRA, Secy.
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