रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228386
CG-DL-E-20072021-228386
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2684] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943
No. 2684] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943
जल शक्ति मंत्रालय
(जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021
का.आ. 2890(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 451 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृ ष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यिक कृ ष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;
और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 30 दिसम्बर 2010 को प्रस्तुत कर दिया है;
और, के न्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को तारीख 29 मार्च, 2011 को भेज दिए गए हैं;
और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 29 मार्च 2011 को या उससे एक वर्ष पहले, के न्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;
और उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 653 (अ),तारीख 29 मार्च, 2012, का0 आ0 2339 (अ),तारीख 28 सितंबर, 2012, का0 आ0 916 (अ), तारीख 2 अप्रैल,2013,का0 आ0 2939 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2013, का0 आ0 3515 (अ) तारीख 27 नवंबर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक बढ़ाई गई थी जिसे जल संसाधन 3974 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] मंत्रालय के तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक बढाई गयी थी, अधिसूचना संख्या का0 आ0 1290 (अ), तारीख 15 मई, 2014, का0 आ0 2462 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2016, का0 आ0 2459 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; का0 आ0 3950 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2018 और का0 आ0 3146 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2019 द्वारा, और बढ़ा दी गयी थी;
और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कें द्रीय सरकार को अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट 29 नवम्बर, 2013 को अग्रेषित कर दी है;
और, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिकरण द्वारा रिपोर्ट अग्रेषित किये जाने के पश्चात् और कें द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि इस मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त निर्देश भेजा जाना आवश्यक नहीं होगा, कें द्रीय सरकार अधिकरण का यथाशीघ्र विघटन कर देगी;
और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 में यह उपबंध किया गया है कि कृ ष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिदिष्ट निबंधन के अनुसार बढाई जायेगी;
और, कें द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 2412 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2020 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2020 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाइ गयी थी ताकि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिदिष्ट निबंधन के निर्देशों का निदान किया जा सके ;
और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए 1 अगस्त, 2021 से और एक वर्ष की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;
अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृ ष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 1 अगस्त, 2021 से और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाती है।
[फा.सं. एन.-57012/1/2021-बी.एम.]
संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th July, 2021.
S.O. 2890(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;
And, whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;
And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra preferred their respective references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;
And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;
And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time vide notifications number S.O 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
653(E), dated the 29th March, 2012; S.O. 2339 (E), dated the 28th September, 2012; S.O. 916 (E), dated the 2nd April, 2013; S.O. 2939 (E), dated the 27th September, 2013; S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014; which was further extended up to 31st July, 2014, vide Ministry of Water Resources order dated 5th February, 2014; S.O.1290 (E), dated the 15th May, 2014; S.O. 2462 (E), dated the 18th July, 2016; S.O. 2459 (E), dated the 31st July, 2017; S.O. 3950 (E), dated the 9th August, 2018; and S.O. 3146 (E), dated the 29th August, 2019;
And, whereas, the said Tribunal forwarded to the Central Government its further report under sub- section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;
And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary;
And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;
And, whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 1st August, 2020 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section vide notification of the Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, in the Ministry of Jal Shakti, number S.O. 2412 (E), dated the 23rd July, 2020;
And, whereas, the said Tribunal has requested to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 1st day of August, 2021;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal for a period of one year with effect from 1st day of August, 2021.
[F.No. N-57012/1/2021-BM]
SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.
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