रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228387
CG-DL-E-20072021-228387
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2683] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943
No. 2683] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943
जल शक्ति मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021
का. आ. 2889(अ).—अन्तरराज्यिक नदी महादायी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तारीख 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2786 (अ) द्वारा तारीख 16 नवम्बर, 2010 को महादायी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया था;
और उक्त अधिकरण से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन तीन वर्ष की अवधि में, अर्थात तारीख 15 नवम्बर, 2013 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी;
और उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए उनके कार्य शुरू करने की प्रभावी तारीख अर्थात 21 अगस्त, 2013 को इसके गठन की तारीख माना जाए;
और, के न्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 2908 (अ), तारीख 13 नवम्बर, 2014 द्वारा यह विनिश्चय किया था कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 21 अगस्त, 2013 होगी और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन महादायी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय देने के लिए तीन वर्ष की अवधि तारीख 21 अगस्त, 2013 से प्रारम्भ होगी;
और, उक्त अधिकरण से तारीख 20 अगस्त, 2016 को या उसके पूर्व उसकी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी;
3973 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 21 अगस्त, 2016 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था;
और, के न्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 2686 (अ.) तारीख 11 अगस्त, 2016 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को तारीख 21 अगस्त, 2016 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;
और, उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 21 अगस्त, 2017 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था;
और, के न्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 2332 (अ.) तारीख 24 जुलाई, 2017 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 21 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;
और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 14 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत कर दिया था;
और, गोवा राज्य ने तारीख 20 अगस्त, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 39 नियम 2क के अधीन उक्त अधिकरण में एक आवेदन दाखिल किया था तथा तारीख 20 सितम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण में अतिरिक्त निर्देश किया;
और, कर्नाटक राज्य ने तारीख 13 नवम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण में अतिरिक्त निर्देश किया, महाराष्ट्र राज्य ने तारीख 5 नवम्बर, 2018 को उक्त अधिकरण में अतिरिक्त निर्देश किया तथा के न्द्रीय सरकार ने तारीख 14 जनवरी, 2019 को उक्त अधिकरण में अतिरिक्त निर्देश किया तथा उक्त अधिकरण को 20 अगस्त, 2018 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;
और, उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 20 अगस्त, 2019 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था;
और, के न्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 768 (अ.) तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 19 अगस्त, 2020 तक लिए विस्तारित कर दिया था;
और, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.ए. संख्या 109720/2019 के साथ एसएलपी संख्या 33018/2018 के संदर्भ में दिए गए 20 फरवरी, 2020 के आदेशानुसार कें द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 888 (अ.) तारीख 27 फरवरी, 2020 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए उक्त अधिकरण की रिपोर्ट और विनिश्चय को 14 अगस्त, 2018 को प्रकाशित किया था;
और, उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 20 अगस्त, 2020 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था;
और, के न्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 2830(अ.) तारीख 17 अगस्त, 2020 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 20 अगस्त, 2020 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;
और, उक्त अधिकरण ने के न्द्रीय सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 20 अगस्त, 2021 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया है;
अतः अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 20 अगस्त, 2021 से एक वर्ष अवधि के लिए बढ़ाती है।
[फा.सं. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]
संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF JAL SHAKTI
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th July, 2021.
S.O. 2889(E).—Whereas, the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 16th November, 2010 vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O.2786 (E), dated the 16th November, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Mahadayi and river valley thereof;
And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, i.e., on or before the 15th November, 2013;
And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to reckon the effective date of its functioning, i.e., 21st August, 2013 to be the date of its constitution for the propose of sub-section (2) of section 5 of the said Act;
And whereas, the Central Government vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th November, 2014, had decided that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st August, 2013, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the period of three years for submission of report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall commence from the 21st August, 2013;
And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th August, 2016;
And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;
And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th August, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;
And whereas, the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017;
And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July, 2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 21st August, 2017;
And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018;
And whereas, the State of Goa had filed an application under Order 39 Rule 2A of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August, 2018 and had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th September, 2018;
And whereas, the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra had made further reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further report within a period of one year with effect from the 20th August, 2018;
And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2019;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th February, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th August, 2020;
And whereas, as per Hon'ble Supreme Court's Order dated the 20th February, 2020 in I.A. No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government vide notification number S.O. 888(E), dated the 27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub- section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018;
And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2020;
And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th August, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2020;
And whereas, the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2021;
Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2021.
[F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]
SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.
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