In supersession of Ministrys draft notification SO 1567E, dated 27th April , 2016, the following draft

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072021-228463

CG-DL-E-26072021-228463

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2712] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943

No. 2712] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SHRAVANA 4, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई , 2021

का.आ. 2918(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 1567 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतविष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतविष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छु क है, वह विनिदिष्ट अवधि के भीतर, के न्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110 003 को लिखित रूप में या ई-मेल [email protected] पर भेज सकता है।

4032 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

प्रारूप अधिसूचना

नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य 33.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फै ला हुआ है और कें द्र शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में, जम्मू जिला, जम्मू शहर के उत्तर पूर्व लगभग 28 किलोमीटर में स्थित है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभयारण्य के एक भाग से गुजरता है और उसे दो असमतल आधे भागों में बांटता है;

और, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य उप-हिमालय के शिवालिक श्रेणी में स्थित है और एसआरओ सं. 137 तारीख 10 अप्रैल, 1990 द्वारा इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमाएं कटरा तहसील के सरना ग्राम और बोमपल ग्राम द्वारा साझा की जाती है, जबकि नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तर- पूर्वी सीमाएं मौरी ग्राम और सूके तेर ग्राम द्वारा साझा की जाती हैं। अभयारण्य की पश्चिमी सीमा पंजगराई ग्राम द्वारा साझा की जाती है और दक्षिणी भाग पर तवी नदी स्थित है। पूर्वी भाग पर ताधा ग्राम नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को सीमांकित करता है;

और, संरक्षित क्षेत्र समृद्ध जीवजंतु और वनस्पति के वास के लिए बहुमूल्य समझा जाता है, विशेष रूप से यह दो गल्ली-फॉरम की पाई जाने वाली प्रजातियों के लिए मूल्यवान है अर्थात् जंगल फाउल और मयूर और गोरल (नेमोरहेडस गोरल) की एक प्रजाति है। वन्यजीव विभाग, जम्मू (2006) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य से अभिलिखित प्रजातियों में पौधों की 45 प्रजातियां, स्तनधारियों की 14 प्रजातियां और पक्षियों की 65 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं;

और, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य में समृद्ध और विविध मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। नंदिनी रिज़ की ऊपरी भागों पहुंच के वन चिर पाइन (पिनस रॉक्सबर्गी) से युक्त है जो ऊपरी वितान तैयार करते हैं। निचली पहाड़ियों में चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियाँ जैसे अकैशिया कटेचु, अकैशिया मोडेस्टा, डालबेरगिया सिस्सू, बॉम्बैक्स केइबा, एगले मेरमेलोस, जिजिफस जुजुबा, फिकस राकेमोसे, साइजियम क्यूमिनी, लैन्नेया करमंडलिका, बौहिनिया प्रजातियों से आच्छादित है और मध्य वितान को निमित करती हैं। अंडरस्टोरी में कैस्सिया फिस्तुला, मल्लोटस फिलिप्पैंसिस, इम्बलिका ओफ्फिसिनालिस, फ्लैकोटिया इंडिका, कैरिसा ओपका, वुडफोडिया फ्रूटिकोसा आदि शामिल हैं; जिसमें मैदान आवरण के रूप में विभिन्न घासें और झाडियां हैं। इनमें से कई प्रजातियां फल और बीज धारक है जो जंगली पशुओं के लिए आहार के अच्छे स्त्रोत के रूप में कार्य करती है;

और, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य स्तनधारियों की विविध प्रजातियों जैसे जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), हिमालयन पाम सिवेट (पगुमा लार्वटा), छोटा भारतीय सिवेट (विविरिकुला इंडिका), मु ंजक (मुनटीक्स मुनतजक), भारतीय लोमड़ी (वुल्प्स बेंगलेंसिस), खरगोश (लेपुस निगरिकोलिस), भातीय तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), रेहसस मकाक (मकाका मुलाट्टा), सामान्य नेवला (हर्पस्टेस एड्वर्डसी), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), सामान्य हाउस रेट (रट्टुस रट्टुस), भारतीय मोल रेट (बंडिकोटे बेंगालेंसिस), पांच-धारीधार गिलहरी (फुनाम्बुलुस पिन्नांटी), आदि को आश्रय प्रदान करता है;

और, संरक्षित क्षेत्र में पक्षी प्रजातियां जैसे जंगल बब्ब्लेर (तुर्डोइड्स स्ट्रिएटस सोमेरविल्लेइ), लाल कछु आ कबूतर (स्ट्रेपटोपेलिया टरांक्यूबारिक), पैराडिस फ्लाईकै चर (टेरप्सिफोन पैराडसिसि), लाल जंगली मुरगा (गल्लुस गल्लुस), सामान्य हॉक-कु क्कू (कुरकुलुस वारिउस), सामान्य ग्रे हॉर्नबिल (टोक्कुस बिरोस्ट्रीस), पैरीह काइट (मिलवुस माइग्रेंस गोविदा), खालिज तीतर (लोफुरा ल्यूकोमेलाना), सामान्य रोज फिच (कार्पोडैकस एरिथ्रिनस), इजिप्टियन गिद्ध (नेओफरोन पेरकनोपटेरूस), प्लैन लैफ वार्बलर (फायल्लोस्कुपुस नेगलेक्टस), भारतीय पोंड बगुला (अर्डेओला ग्रेयी), उत्तरी स्पोट्टेड उल्लू (एथेने ब्रामा),हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध (जिप्स हिमालयनसिस), आदि को आश्रय प्रदान करता है;

और, नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिदिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में3 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.277 किलोमीटर से 2.10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.277 किलोमीटर से 2.10 किलोमीटर के साथ 45.47 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में निम्न रूप से है:-

(2) नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। (3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र अनुलग्नक–IIक, अनुलग्नक–IIख, अनुलग्नक–IIग और अनुलग्नक–IIघ के रूप में संलग्न है। (4) नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) कें द्र शासित प्रदेश सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिदिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक कें द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे कें द्र शासित प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग, जम्मू और कश्मीर ;

(iii) जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(iv) आवास और शहरी विकास विभाग ;

(v) पर्यटन विभाग ;

(vi) ग्रामीण विकास विभाग ;

(vii) सिचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ;

(viii) लोक निर्माण और विद्युत विकास विभाग ;

(ix) राजस्व विभाग ;

(x) आपदा प्रबंधन ;

(xi) कृ षि विभाग ;

(xii) भेड़ और पशुपालन विभाग ;

(xiii) बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिदिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वतर्मान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकू ल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकू ल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- कें द्र शासित प्रदेश सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिदिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू के न्द्रीय सरकार एवं कें द्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा कें द्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपयु र्क्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृ तिक जल स्रोत.- सभी प्राकृ तिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास हानि पहुंचाने वाले विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा। (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना कें द्र शासित प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन कें द्र शासित प्रदेश विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, में किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व पारिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) प्राकृ तिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृ तिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निमित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृ ति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । (8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या कें द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकू ल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकू ल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा। (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकू ल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और कें द्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

(ख) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिदिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कु टीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिदिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए के न्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय- समय पर के न्द्र शासित प्रदेश की सरकार सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी । (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वाषिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार ,उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यकलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सके गा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कें द्रीय सरकार और संघ राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिदिष्ट कर सकें गी

8. उच्चतम न्यायालय ,आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/2/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ .सतीश चन्द्र गढ़कोटी वैज्ञानिक 'जी'13 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुलग्नक-I नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनुलग्नक-IIक मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

गूगल मानचित्र

अनुलग्नक-IIख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

मानचित्र

अनुलग्नक -IIग नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थतिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग/भूमि-आवरण मानचित्र

अनुलग्नक-IIघ नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

अनुलग्नक -III सारणी क: नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अनुलग्नक-IV की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : (कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2021

S.O. 2918(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1567(E), dated 27th April , 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected]

Draft Notification

WHEREAS, the Nandini Wildlife Sanctuary is spread over an area of 33.34 square kilometers and is located at about 28 kilometers North East of Jammu City, District Jammu, in the Union Territory of Jammu & Kashmir. The Jammu-Srinagar National Highway passes through a part of the Sanctuary dividing it into two unequal halves;

AND WHEREAS, the Nandini Wildlife Sanctuary is situated in Shivalik range of sub- Himalayas and was declared as a Wildlife Sanctuary vide SRO No. 137 dated 10th April 1990. The Northern boundaries of Nandini Wildlife Sanctuary are shared by Sarna village and Bomyal village of Tehsil Katra, whereas the North-Eastern boundaries of Nandini Wildlife Sanctuary are shared by Moori village and Suketer village. The Western Boundary of the sanctuary is shared by Panjgrai village and River Tawi is located on the Southern side. The presence of village Tadha on the Eastern side demarcate the boundary of Nandini Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the protected area is a treasure house of rich faunal and floral assemblage and is specifically valued for presence of two species of galliformes viz. jungle fowl and peafowl and one species of goral (Nemorhaedus goral). According to the survey conducted by Wildlife Department, Jammu (2006), the recorded species from the Nandini Wildlife Sanctuary include 45 species of plants, 14 species of mammals and more than 65 species of birds.;

AND WHEREAS, the Nandini Wildlife Sanctuary is consisted of rich and diverse floral composition. The forests along the upper reaches of Nandini ridge comprise of Chir pine (Pinus roxburghii) constituting the upper canopy. The lower hills are covered broad-leaved species like Acacia catechu, Acacia modesta, Dalbergia sissoo, Bombax ceiba, Aegle mermelos, Zizyphus jujuba, Ficus racemose, Syzygium cumini, Lannea cormandelica, Bauhinia species constitute the middle canopy. The understory comprises of Cassia fistula, Mallotus philippensis, Emblica officinalis, Flacourtia indica, Carrisa opaca, Woodfordia fruiticosa etc with various grasses and herbs as ground cover. Many of these species are fruit and seed bearers which serve as good source of food for wild animals;

AND WHEREAS, the Nandini Wildlife Sanctuary supports the diversity of mammals species such as jungle cat (Felis chaus), Himalayan palm civet (Paguma larvta), small Indian civet (Viverricula indica), barking deer (Muntiacus muntjac) Indian fox (Vulpes bengalensis), Hare (Lepus nigricollis), Indian leopard (Panthera pardus), Rehsus macaque (Macaca mulatta), common mongoose (Herpestes edwardsii), Indian porcupine (Hustrix indica), common house rat (Rattus rattus), Indian mole rat (Bandicota bengalensis), five-striped squirrel (Funambulus pinnanti) etc;

AND WHEREAS, the protected area supports avi-faunal species such as jungle babbler (Turdoides striatus somervillei), red turtle dove (Streptopelia tranquebaric), paradise flycatcher (Terpsiphone paradsisii), red jungle fowl (Gallus gallus), common hawk-cuckoo (Curculus varius), common grey hornbill (Tockus birostris), pariah kite ( Milvus migrans govinda), Khalij pheasant (Lophura leucomelana), common rose finch (Carpodacus erythrinus), Egyptian vulture (Neophron percnopterus), plain leaf warbler (Phylloscopus neglectus), Indian pond heron (Ardeola grayii) , Northern spotted owlet (Athene brama) , Himalayan griffon vulture (Gyps himalyaensis) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nandini Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent varying from 0.277 kilometers to 2.10 kilometers around the boundary of Nandini Wildlife Sanctuary, in the Union Territory of Jammu and Kashmir as the Nandini Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 45.47 square kilometres with an extent 0.277 kilometers to 2.10 kilometres around the boundary of Nandini Wildlife Sanctuary. The extents of Eco-Sensitive Zone from the boundary of the protected area in different directions are as follows:

(2) The boundary description of Nandini Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as Annexure-I.

(3) The maps of the Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID.

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Nandini Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) There are no villages falling within the Eco-Sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union Territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forests and Wildlife Protection Department, Jammu and Kashmir;

(iii) Jammu and Kashmir State Pollution Control Board;

(iv) Housing and Urban Development Department;

(v) Tourism Department;

(vi) Rural Development Department;

(vii) Irrigation and Flood Control Department;

(viii) Public Works and Power Development Department;

(ix) Revenue Department;

(x) Disaster Management;

(xi) Agriculture Department;

(xii) Sheep and Animal Husbandry Department;

(xiii) Horticulture and Sericulture Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government. - The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union Territory Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non- polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union Territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. -The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No 25/2/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI Scientist 'G'28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

Annexure-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NANDINI WILDLIFE SANCTUARY

Annexure-IIA

GOOGLE MAP OF NANDINI WILDLIFE SANCTUARY & ITS ECO-SENSITIVE ZONE

ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

Annexure-IIB

MAP OF NANDINI WILDLIFE SANCTUARY & ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG

WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION

Annexure-IIC

LAND-USE LAND-COVER MAP OF NANDINI WILDLIFE SANCTUARY & ITS ECO-

SENSITIVE ZONE

Annexure-IID

LOCATION MAP OF NANDINI WILDLIFE SANCTUARY & ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Annexure-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE

NANDINI WILDLIFE SANCTUARY

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