The Scheme will extend production linked incentive at the rates given in Table1 to eligible companies

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228562

CG-DL-E-29072021-228562

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943

No. 209] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

विषय: भारत में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

फा.सं. एस-21018/1/2020-ट्रेड-टैक्स-भाग (1).—

1. पृष्ठभूमि

मंत्रिमंडल ने भारत में विशेष इस्पात के लिए 6,322 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2023-24 से 2029- 30 तक कार्यान्वित की जाने वाली उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. उद्देश्य

विशेष ग्रेड इस्पात के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में ऐसे इस्पात ग्रेड के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। वतर्मान में, भारत इस्पात विनिर्माण की मूल्य श्रृ ंख्ला के निचले स्तर पर संचालन करता है, जहाँ प्रति टन औसत प्राप्ति के वल ₹ 51,000 - ₹ 58,000 है, इसके विपरीत हमारे इस्पात आयात का औसत मूल्य प्रति टन लगभग ₹ 1,46,000-₹ 1,83,000 है। पीएलआई प्रोत्साहन 'विशेष इस्पात' के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और देश में 'विशेष इस्पात' के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा। यह भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्व होने के साथ-साथ मूल्य श्रृ ंखला में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

4124 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 3. प्रोत्साहन की मात्रा

यह योजना पात्र कं पनियों को तालिका-1 में दी गई दरों पर उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

तालिका 1

4. प्रोत्साहन स्लैब

प्रोत्साहन स्लैब को वतर्मान उत्पादन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, यानि उन विशेष ग्रेडों के लिए उच्चतर प्रोत्साहन है, जो वतर्मान में या तो भारत में उत्पादित नहीं होते हैं या कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनका अपेक्षाकृ त वृहत आयात होता है। इन विशेष इस्पातों के औसत मूल्य को ध्यान में रखते हुए, इन ग्रेडों के आयात के परिणामस्वरूप देश से अत्यधिक विदेशी मुद्रा का बहिगर्मन होता है।

5. लक्ष्य सेग्मेंट

यह योजना निम्नानुसार सूचीबद्ध पाँच (05) सांके तिक उत्पाद श्रेणियों पर लागू होगी:

5.1. यह योजना निम्नानुसार सूचीबद्ध पाँच (05) सांके तिक उत्पाद श्रेणियों पर लागू होगी:

5.1.1. लेपित/प्लेटेड इस्पात उत्पाद

5.1.2. उच्च शक्ति/घिसाव प्रतिरोधी इस्पात

5.1.3. स्पेशियलटी रेल

5.1.4. मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और स्टील वायर

5.1.5. इलेक्ट्रिकल स्टील

उपयु र्क्त पाँच उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत उत्पाद उप-श्रेणियों की निर्दशक सूची, पात्रता मापदंडों के साथ पीएलआई स्लैब का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। ये सांके तिक हैं तथा विवरण योजना दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा गया तो सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन द्वारा इस्पात मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित अनुसार व्यापक श्रेणियों, उप-श्रेणियों, पात्रता मापदंडों, पीएलआई दरों आदि में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है।

6. पात्रता

6.1. कं पनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृ त कं पनी, जो निर्धारित 'विशेष इस्पात' ग्रेड के एंड-टू-एंड निर्माण में लगी हुई है, बशर्ते इनपुट सामग्री को लौह अयस्क/स्क्रै प/स्पंज आयरन/पैलेट का उपयोग कर देश में ही पिघलाया और ढाला जाता हो, इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। 6.2. संयुक्त उद्यम भी इस योजना में भाग लेने हेतु पात्र है।

6.3. आवेदन की तिथि के अनुसार कं पनी (समूह की कं पनियों सहित)/जेवी की निवल संपत्ति कु ल प्रतिबद्ध निवेश के 30% से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दिशानिर्देशों में अधिसूचित किया गया हो।

6.4. तीसरे पक्षों (समूह कं पनियों या जेवी के बाहर) के माध्यम से कु ल मूल्यवर्धन के अधिकतम 20% का भार उठाने की अनुमति होगी; हालांकि, ऐसे मामलों में प्रोत्साहन का दावा के वल उसी कं पनी द्वारा किया जा सकता है, जिसने पीएलआई योजना के तहत पात्र अंतिम उत्पाद उप-श्रेणी का विनिर्माण किया है।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 6.5. पीएलआई योजना के तहत भागीदारी हेतु पात्र होने के लिए कं पनी द्वारा प्रतिबद्ध की जाने वाली प्रस्तावित न्यूनतम अर्हक पात्रता सीमा के विवरण को योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा। श्रेणीवार उत्पाद प्रत्याशित कु ल निवेश और पीएलआई पात्रता के लिए न्यूनतम वृद्धिशील उत्पादन की सांके तिक सूची अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।

6.6. यदि आवश्यक समझा जाता है तो किसी भी पात्रता मानदंड में कोई भी परिवर्तन इस्पात मंत्रालय द्वारा सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से किया जा सकता है।

6.7. इस्पात मंत्रालय की पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली पात्र कं पनी अन्य योजनाओं के तहत लाभ, जैसे कि निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छू ट (आरओडीटीईपी) या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ उठा सकती है।

6.8. इस्पात मंत्रालय की पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली पात्र कं पनी को 'विशेष इस्पात' के लिए पीएलआई योजना के तहत निर्धारित उत्पादों के अलावा अन्य मंत्रालयों/विभागों की पीएलआई योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने पर रोक नहीं है। तथापि, इस योजना के तहत लाभ के लिए समझे गए पात्र निवेशों/बिक्री पर अन्य मंत्रालयों/विभागों की पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 7. चयन

7.1. कं पनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृ त पात्र कं पनियों/संयुक्त उद्यमों (इसके बाद पात्र कं पनी/कं पनियों के रूप में संदर्भित) को शॉर्टलिस्ट करने हेतु एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया को योजना के दिशा- निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा।

7.2. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन का दावा करने के लिए योजना में भाग लेने की इच्छु क पात्र कं पनियाँ निर्धारित प्रारूप में यथा-अधिसूचित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करके योजना में शामिल हो सकती हैं।

7.3. पात्र कं पनियों को मानकों पर प्रतिबद्धताएं करने की आवश्यकता होगी, यानि न्यूनतम वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिशील उत्पादन और निवेश, जो फ्रं ट-लोडेड हो या हिस्सों में किए गए हों।

7.4. आवेदनों की जाँच की जाएगी और आवेदक द्वारा प्रस्तावित पाँच उत्पाद श्रेणियों या उप-श्रेणियों में से प्रत्येक में से पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा।

7.5. पात्र कं पनियों में से प्रत्येक उत्पाद-श्रेणी/उप-श्रेणी में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा:-

7.5.1. न्यूनतम वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिशील उत्पादन प्रतिबद्धता – कु ल भार 50%

7.5.2. उस उत्पाद-श्रेणी/उप-श्रेणी के लिए न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता – कु ल भार 50%। 7.5.2.1 प्रत्येक उत्पाद-श्रेणी/उप-श्रेणी में होने वाला अनुमत्य निवेश योजना दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा।

7.6. योजना की अधिसूचना की तारीख के बाद पात्र कं पनियों द्वारा किए गए निवेश को पीएलआई योजना के तहत 'पात्र निवेश' माना जाएगा, बशर्ते कि यह निवेश संबंधित उत्पाद श्रेणी/उप-श्रेणी के लिए अनुमत्य निवेश की सूची में से हों। इस प्रकार किए गए निवेश को योजना अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा किए जाने वाले कु ल निवेश में गिना जाएगा। उत्पादन श्रेणी/उप-श्रेणी वार 'अनुमत्य निवेशों की सूची' योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित की जाएगी।

7.7. अनुमत्य निवेशों की सूची में योजना दिशानिर्देशों में यथा-अधिसूचित पू ँजीगत अनुसंधान एवं विकास में निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर व्यय, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भुगतान, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण शामिल होंगे।

7.8. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद, शार्टलिस्ट की गई पात्र कं पनियों को, इस्पात मंत्रालय द्वारा चयनित कं पनियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 7.9. पीएलआई योजना के अंतर्गत चयनित कं पनियों को चयन के समय की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा, जो पीएलआई संवितरण के अंतिम वर्ष तक वैध होगा।

7.10. निष्पादन प्रतिभूति जो कि प्रतिबद्ध निवेश के 0.5% से कम नहीं हो सकती, जैसा कि योजना दिशानिर्देश में अधिसूचित किया जाए, समझौता ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

7.11. योजना दिशानिर्देशों में पूर्व अर्हता एवं चयन मानदंड संबंधी विवरण अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। 8. अन्य शर्तें

8.1. योग्य कं पनियों के पास फ्रं ट-लोडिंग निवेश या अंशों में निवेश का विकल्प होगा। यदि संभावित निर्माता कु छ शमनकारी परिस्थितियों जैसे कि अप्रत्याशित घटना के कारण निवेश अनुसूची में आस्थगन चाहता है, तो उस पर सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है। तथापि, पीएलआई के पूर्ण संवितरण का दावा करने के लिए पात्र कं पनियों द्वारा पूर्ण संचयी निवेश करने की आवश्यकता होगी। 8.2. वैसी पात्र कं पनियों को वरीयता दी जाएगी जो योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को फ्रं ट-लोड करने की प्रतिबद्धता देंगे। निवेश प्रतिबद्धता का मूल्यांकन बैंक दर को ध्यान में रखते हुए दर पर बट्टागत शुद्ध वतर्मान मूल्य, जो योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किए जाएं, के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। 8.3. चू ंकि यह योजना सीमित निधि वाली होगी, इसलिए यदि कं पनी किसी भी दिए गए वर्ष में प्रतिबद्ध सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। तथापि, यह अगले वर्ष इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी यदि यह उस वर्ष के लिए निर्धारित संचयी प्रतिबद्ध सीमाओं को पूरा करेगी। निदर्शक अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-ख में दर्शाया गया है। प्रत्येक उत्पाद उप-श्रेणी के लिए अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन का विवरण योजना दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा। 8.4. कोई पात्र कं पनी कई उत्पाद-श्रेणियों/उप-श्रेणियों में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकती है और मंत्रालय के साथ कई समझौता ज्ञापनों को निष्पादित करने के लिए पात्र होगी। तथापि, सभी श्रेणियों/उप-श्रेणियों में देय वार्षिक प्रोत्साहन ₹200 करोड़ प्रति पात्र कं पनी (समूह कं पनियों/जेवी सहित) पर सीमित होगा।

8.5. एक ही कं पनी के कई श्रेणियों/उप-श्रेणियों के लिए आवेदन करने की स्थिति में, निवेश भी उप-श्रेणियों के बीच अलग-अलग होंगे।

9. योजना की अवधि

9.1. इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला प्रोत्साहन अधिकतम पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। योजना के दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किए जाने वाले विवरणों के आधार पर विभिन्न कं पनियों दवारा हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि वित्त वर्ष 2023-24 से 2029-30 तक जारी की जाएगी। प्रोत्साहन पात्र कं पनियों को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धिशील उत्पादन के लिए देय होगा बशर्तें कि उत्पादन प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए निर्धारित पात्र सीमा से अधिक हो एवं भारत में निर्मित 'विशेष इस्पात' के लिए प्रतिबद्ध योग्य निवेश सीमा की उपलब्धि हो और यह पीएलआई योजना के अंतर्गत कवर हो। पांच (05) वर्ष की अवधि वित्त वर्ष 2022-23 (पीएलआई को वित्त वर्ष 2023-24 में जारी किया जाना है) से प्रारंभ होगी। तथापि, प्रारंभिक वर्ष को कु ल बजटीय आवंटन के भीतर विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों के मामले में दो (02) वर्ष तक के लिए आस्थगित किया जा सकता है।

9.2. यदि आवश्यक समझा जाता हो, तो किन्हीं विशिष्ट/प्रतिकू ल परिस्थितियों के कारण पात्र कं पनियों को आरंभिक वर्ष को एक वर्ष तक आस्थगित करने की अनुमति देकर एक (01) वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर प्रोत्साहन का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, लेकिन प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए समग्र अवधि सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष (05) तक सीमित होगा।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 10. आधार वर्ष: वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना जाएगा।

11. प्रोत्साहन परिव्यय

11.1. कु ल प्रोत्साहन: योजना के तहत प्रत्याशित सांके तिक वार्षिक प्रोत्साहन परिव्यय और संचयी प्रोत्साहन परिव्यय तालिका-2 में यथा-उल्लिखित है।

तालिका-2

11.2. वर्ष-वार परिव्यय सांके तिक है जिसमें प्रभारों से संबंधित लागत शामिल है।

11.3. प्रति कं पनी प्रोत्साहन: प्रति पात्र कं पनी (समूह कं पनियों/जेवी सहित) प्रोत्साहन ₹200 करोड़ की वार्षिक उच्चतम सीमा के अध्यधीन पिछले वर्ष या आधार वर्ष में उत्पादन, इनमें से जो भी अधिक हो, के संदर्भ में वर्ष- दर-वर्ष परिकलित विनिर्मित इस्पात ग्रेड के वृद्धिशील उत्पादन पर लागू होगा। यदि बेसलाइन उत्पादन शून्य है, तो पहले वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य पांच साल के अंत में उत्पादन लक्ष्य और अनुमानित सीएजीआर से पीछे की ओर कार्य करके प्राप्त किया जाएगा। प्रोत्साहन की गणना के उद्देश्य से, वृद्धिशील उत्पादन आंकड़े आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा परिक्षित वार्षिक बिक्री डेटा से प्राप्त किए जाएंगे और इन्हें चालू वर्ष के लिए भारित औसत बिक्री मूल्य (करों का निवल) से विभाजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त वृद्धिशील उत्पादन के आंकड़ों को चालू वर्ष या आधार वर्ष (2019-20) के लिए औसत प्रति टन बिक्री मूल्य (करों का निवल) से गुणा किया जाएगा और देय प्रोत्साहन की गणना करने के लिए पीएलआई दर (जैसा लागू हो) से गुणा किया जाएगा।

क = पिछले वर्ष या आधार वर्ष, जो भी अधिक हो, के संदर्भ में चालू वर्ष में वृद्धिशील बिक्री

ख= चालू वर्ष में भारित औसत बिक्री मूल्य (करों का निवल)

ग= आधार वर्ष (2019-20) में भारित औसत बिक्री मूल्य

प्रोत्साहन = (क/ख) x (ख या ग, जो भी कम हो) x (पीएलआई दर, जैसा लागू हो)/100

*वतर्मान वर्ष का अभिप्राय उस वर्ष से है जिसके लिए पीएलआई का दावा किया गया है।

12. संगणना का आधार

12.1. वृद्धिशील उत्पादन का आकलन निर्मित 'विशेष इस्पात' ग्रेड के बिक्री संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। पात्र कं पनियाँ बिक्री के आंकड़े इस्पात मंत्रालय द्वारा सत्यापन के अध्यधीन लेखापरीक्षित प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद वृद्धिशील उत्पादन उस ग्रेड के भारित औसत बिक्री मूल्य का उपयोग करके परिकलित किया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 12.2. पीएलआई की गणना की विस्तृत रूप-रेखा को योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा। 13. योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी

13.1. इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता हेतु इस्पात मंत्रालय एक एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। 13.2. ऐसी नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करने और इस्पात मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएमए के विस्तृत गठन, कामकाज और जिम्मेदारियों का विस्तृत ब्यौरा योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा।

14. अनुमोदन एवं संवितरण प्रक्रिया

14.1. चयनित कं पनियों की सूची इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात मंत्री के अनुमोदन से अधिसूचित की जाएगी। 14.2. एक बार अधिसूचित होने के उपरांत, प्रत्येक चयनित कं पनी योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित प्रारूप में योजना के निबंधन और शर्तों का पालन करने की प्रतिबद्धता करते हुए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी।

14.3. पीएलआई दावा उस चयनित कं पनी (कं पनियों) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएलआई दावा को प्रस्तुत करने के तरीके योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किए गए अनुसार होंगे।

14.4. योजना के तहत प्रोत्साहन 01-04-2022 से प्रभावी होगा और वित्तीय वर्ष 2023-24 में देय होगा या जैसा कि योजना दिशा-निर्देशों में उत्पाद श्रेणी/ उप-श्रेणी के लिए अधिसूचित किया गया हो।

14.5. चू ंकि यह योजना सीमित निधि वाली है; इसलिए देय प्रोत्साहन इस योजना के लिए आवंटित बजट से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, देय वार्षिक प्रोत्साहन सभी उत्पाद श्रेणियों में प्रति पात्र कं पनी (समूह कं पनियों/जेवी सहित) ₹200 करोड़ तक सीमित होगा।

15. सचिवों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस)

15.1. मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) पीएलआई योजना की निगरानी करेगा, योजना के अंतर्गत व्यय की आवधिक समीक्षा करेगा, सभी पीएलआई योजनाओं की एकरूपता सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करेगा कि व्यय निर्धारित परिव्यय के भीतर है।

15.2. यदि आवश्यक समझा जाता हो, तो योजना में कोई भी संशोधन इस्पात मंत्रालय द्वारा ईजीओएस के अनुमोदन से किया जा सकता है।

16. लेखापरीक्षा

16.1. इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली चयनित कं पनी/कं पनियों का वित्तीय, कार्यात्मक और तकनीकी लेखापरीक्षा करने के लिए इस्पात मंत्रालय को अधिकार दिया जाएगा।

16.2. सांविधिक लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाएगी।

रसिका चौबे, अपर सचिव7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण परिशिष्ट-क 'विशेष इस्पात' के उत्पादन, आयात और निर्यात के निदर्शक अनुमान एक नज़र में

परिशिष्ट-ख

निदर्शक अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन

परिशिष्ट- ग उत्पादन उप -श्रेणियों, सांके तिक पीएलआई स्लैब और पात्र सीमाओं की निदर्शक सूची

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

SUBJECT: PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME (PLI) FOR SPECIALTY STEEL IN INDIA

F. No. S-21018/1/2020-TRADE-TAX-PART(1).—

1. INTRODUCTION:

The Cabinet has approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel in India to be implemented over FY 2023-24 to FY 2029-30 with a budgetary outlay of ₹ 6,322 crore.

2. Objective

The objective of the PLI Scheme for specialty grade steel is to promote manufacturing of such steel grades within the country. Presently, India operates at the low end of the value chain for steel manu- facturing, with an average realization per ton being ₹ 51,000-₹ 58,000 only, in contrast to our steel im- port which have an average value per ton of about ₹ 1,46,000 - ₹ 1,83,000. PLI incentive will boost the domestic production of 'Specialty Steel' and attract significant investment for production of 'Specialty Steel' in the country. It will also help the Indian steel industry mature in terms of technology as well as move up the value chain.

3. Quantum of Incentive

The Scheme will extend production-linked incentive at the rates given in Table-1 to eligible companies.

Table-1

The incentive slabs have been proposed based on the current production i.e., higher incentive for those specialty grades which are currently either not produced in India or are produced in small quantities re- sulting in relatively large import. Considering the average value of these specialty steel, import of these grades results in a substantial forex outflow from the country.

5. Target Segments

5.1 The Scheme shall be applicable for five (05) indicative product categories, listed as follows:

5.1.1 Coated/Plated Steel Products

5.1.2 High Strength/Wear Resistant Steel

5.1.3 Specialty Rails

5.1.4 Alloy Steel Products and Steel Wires

5.1.5 Electrical Steel

An illustrative list of product sub-categories under the above five product categories, the PLI slabs along with eligibility criteria is enclosed as Appendix-C. These are indicative and the details will be notified in the Scheme guidelines. If considered necessary, any changes in the broad categories, sub- categories, eligibility criteria, PLI rate etc. may be carried out as may be decided by the Ministry of Steel with the approval of EGoS.

6. Eligibility

6.1 A company registered in India under the Companies Act 2013, that is engaged in end-to-end manufacturing of the identified 'Specialty Steel' grades, subject to the input material being melted and poured within the country using iron ore/scrap/sponge iron/pellets etc., shall be eligible to ap- ply for incentive under the Scheme.

6.2 Joint ventures are also eligible to participate in the scheme.

6.3 The net worth of the company (including that of the group companies)/JV as on date of the appli- cation shall not be less than 30% of the total committed investment as may be notified in the guidelines.

6.4 It would be permissible to undertake a maximum 20% of the total value-addition through third parties (outside the group companies or JVs); the incentive in such cases can however only be claimed by the company that has manufactured the end product sub-category that is eligible under the PLI Scheme.

6.5 Details of the proposed minimum qualifying eligibility thresholds to be committed by the compa- ny will be notified in the Scheme guidelines. An illustrative list of product category-wise ex- pected total investment and minimum incremental production for PLI eligibility is enclosed as Appendix-C.

6.6 If considered necessary, any change(s) in any eligibility criteria may be carried out by the Minis- try of Steel with the approval of the Empowered Group of Secretaries (EGoS).

6.7 An eligible company availing benefit under the PLI Scheme of Ministry of Steel may avail bene- fits under other schemes such as the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) or those of the State Governments.

6.8 An eligible company availing benefit under the PLI Scheme of Ministry of Steel is not barred from availing benefits under PLI schemes of other Ministries/Departments for products other than those identified under the PLI Scheme for 'Specialty Steel'. However, the eligible invest- ments/sales considered for benefits under this scheme shall not be considered for fiscal benefits under PLI schemes of other Ministries/Departments.

7. Selection

7.1 A transparent selection process to shortlist eligible companies/JVs registered in India under the Companies Act 2013 (Hereinafter referred to as eligible company/companies) shall be notified in the Scheme guidelines.

7.2 Eligible companies desirous of participation in the Scheme for claiming Production-linked in- centive can join the Scheme by applying in the prescribed format along with application fee as may be notified.

7.3 Eligible companies would be required to make commitments on parameters, namely, minimum year-on-year incremental production and investment which can be front-loaded or made in tranches.

7.4 Applications shall be scrutinized, and selection of eligible applicants made under each of the five product categories/sub-categories as offered by the applicant.

7.5 From among the eligible companies, selection in each product category/sub-category shall be on the basis of the following criteria –

7.5.1 Minimum YoY incremental production commitment – Overall weightage 50% 7.5.2 Minimum investment commitment for the product category/sub-category – Overall weightage 50%.

7.5.2.1 The details of permissible investment in each product category/sub-category shall be notified in the Scheme guidelines.

7.6 Investment which has been made by the eligible companies, after the date of notification of the Scheme, will be considered 'eligible investment' under the PLI Scheme subject to the condition that these investments are from among the list of permissible investments for the relevant prod- uct category/sub-category. The investment so made will count towards total investment commit- ted to be made by the applicants during the Scheme period. Product category/sub-category-wise 'list of permissible investment' shall be notified in the Scheme guidelines.

7.7 List of permissible investment would include investment in R&D which is capitalised, expendi- ture on Transfer of Technology, payments towards Intellectual Property rights, quality control equipment etc., as may be notified in the Scheme guidelines.

7.8 Shortlisted eligible companies, after approval of the Minister-in-Charge, shall be notified as the selected companies by the Ministry of Steel.

7.9 Selected companies under the PLI Scheme shall have to sign a Memorandum of Understanding with the Ministry of Steel with validity till the final year of PLI disbursal adhering to the com- mitments made at the time of selection.

7.10 Performance Security which may not be less than 0.5% of the committed investment, as may be notified in the Scheme guidelines, shall be submitted along with the Memorandum of Under- standing.

7.11 Details of pre-qualification and selection criteria shall be notified in the Scheme guidelines.

8. Other Conditions

8.1 Eligible companies will have the option of front-loading investment or in tranches. In case the prospective manufacturer seeks a deferment in the investment schedule owing to some mitigat- ing circumstances such as force majeure, the same may be considered with the approval of13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण EGoS. However, full cumulative investment will be required to be made by the eligible compa- nies to claim complete disbursement of PLI.

8.2 Preference shall be given to eligible companies committing to front-load their investment during the scheme period. The investment commitment is proposed to be evaluated based on Net Pre- sent Value discounted at the rate keeping in view the Bank Rate, as may be notified in the Scheme guidelines.

8.3 As the Scheme would be fund limited, in case the company fails to meet the committed thresh- old in any given year, it will not receive any benefits for that year. However, it will be eligible to receive the benefits under the scheme for the next year if it meets the cumulative committed thresholds defined for that year. The illustrative projected incremental production is as indicated in Appendix-B. The details of the projected incremental production for each product sub- category will be notified in the Scheme guidelines.

8.4 An eligible company may apply to participate in multiple product categories/sub-categories and will be eligible to enter multiple MoUs with the Ministry. However, the annual incentive paya- ble shall be capped at ₹200 crore per eligible company (including that of group companies/JV) across all categories.

8.5 In case of the same company applying for multiple categories/sub-categories, the investment shall also be distinct.

9. Tenure of the Scheme

9.1 Incentive under the Scheme shall be provided for a maximum period of five (05) years. The re- lease of incentive will be from FY 2023-24 to 2029-30 based on the achievements made by dif- ferent companies in keeping with the details to be notified in the Scheme guidelines. The incen- tive shall be payable to eligible companies for incremental production on a year-on-year basis, subject to such production being above the eligible threshold prescribed for each product cate- gory and achievement of committed eligible investment threshold for 'Specialty Steel' manufac- tured in India and covered under the PLI Scheme. The period of five (05) years will commence from FY 2022-23 (PLI to be released in FY 2023-24). The initial year may, however, be de- ferred by up to two (02) years in case of specific product categories within the overall budgetary allocation.

9.2 If considered necessary, due to any special/adverse circumstances, the eligible companies may be allowed to avail the incentive within an extended period of up to one (01) year by allowing deferment of the initial year by one year but the overall period for availing incentive being lim- ited to a maximum period of five (05) years with the approval of Empowered Group of Secretar- ies (EGoS).

10. Base Year: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year.

11. Incentive Outlay

11.1 Total Incentive: The expected indicative annual incentive outlay and cumulative incentive outlay under the Scheme is as mentioned in Table-2.

Table-2

11.2 The year-wise outlay is indicative which includes the cost incurred towards Administrative charges.

11.3 Incentive Per Company: Incentive per eligible company (including that of group companies/JV) will be applicable on incremental production of manufactured steel grades year-on-year worked out with reference to production in the previous year or the base year, whichever is higher, sub- ject to an annual ceiling of ₹200 crores. In case baseline production is Nil, production target for the first year will be arrived at by working backwards from the production target at the end of five years and the projected CAGR. For the purpose of calculating incentive, incremental pro- duction figures shall be derived from audited annual sales data submitted by the applicant and divided by the weighted average sales price (net of taxes) for the current year for which incen- tive is being claimed. The incremental production figures thus derived would be multiplied by average per ton sales price (net of taxes) for the current year or the base year (2019-20) which- ever is less and multiplied by PLI rate (as applicable) to calculate the payable incentive.

A = Incremental sales in current year with reference to previous year or the base year whichever is higher

B = Weighted Average sale price (net of taxes) in current year

C = Weighted Average sales price (net of taxes) in the base year (2019-20)

Incentive = (A/B) x (B or C, whichever is lower) x (PLI rate as applicable)/100

*Current year means the year for which PLI has been claimed.

12. Basis of Computation

12.1 Assessment of incremental production shall be made on the basis of the sales figures of the manufactured 'Specialty Steel' grades. The sales figures shall be submitted by the eligible companies along with audited certificates which will be subject to verification by the Minis- try of Steel. The incremental production shall thereafter be worked out using the weighted average sales price of that grade.

12.2 Detailed modalities of computation of PLI will be notified in the Scheme guidelines.

13. Nodal Agency for implementation of the Scheme

13.1 Ministry of Steel may engage an Agency to assist in implementation of the Scheme.

13.2 Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other re- sponsibilities as may be assigned by the Ministry of Steel from time to time. Detailed consti- tution, functioning and responsibilities of the PMA will be notified in the Scheme Guide- lines.

14. Approval and Disbursement Process

14.1 The list of selected companies shall be notified by the Ministry of Steel with the approval of Minister of Steel.

14.2 Once notified, each selected company shall sign a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry committing to abide by the terms and conditions of the Scheme in the for- mat as may be notified in the Scheme guidelines.

14.3 PLI claim shall be submitted by the selected company(ies) with whom the Ministry has signed a MoU. Modalities of submission of PLI claim shall be as notified in the scheme guidelines.

14.4 Incentive under the Scheme shall be effective from 01.04.2022, payable in FY 2023-24 or as may be notified for the product category/sub-category in the Scheme guidelines.

14.5 The Scheme is fund-limited; hence the incentive payable shall not exceed the budgeted al- lotment for the Scheme. Further. the annual incentive payable shall be capped at ₹200 crore per eligible company (including that of group companies/JVs) across all product categories.

15. Empowered Group of Secretaries (EGoS)

15.1 The Empowered Group of Secretaries (EGoS) headed by the Cabinet Secretary shall monitor the PLI Scheme, undertake periodic review of the outgo under the Scheme, ensure uniformi- ty of all PLI Schemes, and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay.

15.2 If considered necessary, any modification(s) in the Scheme may be carried out by Ministry of Steel with the approval of EGoS.

16. Audit

16.1 Ministry of Steel shall be empowered to conduct a financial, functional, and technical audit of the selected company/companies who have signed MoU for claiming incentive under the Scheme.

16.2 Statutory audit shall be conducted by CAG.

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.

Appendix-A

Indicative projections of Production, Import and Export of 'Specialty Steel' at a glance

Appendix-B

Appendix-C

Illustrative list of product Sub-categories, indicative PLI Slabs and eligibility thresholds

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