Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance

click here for IIIF manifest

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228583

CG-DL-E-30072021-228583

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943

No. 2840] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3062(अ).—कें द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों की सेवाओं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न मदों के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मु ंबई और हैदराबाद (मद सं. 11 के अधीन सम्मिलित);

(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद सं. 12 के अधीन सम्मिलित);

(ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद (मद सं. 12 के अधीन सम्मिलित);

(घ) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद सं. 21 के अधीन सम्मिलित);

(ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (मद सं. 22 के अधीन सम्मिलित);

उद्योग को अंतिम बार लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, कें द्रीय सरकार की यह राय है कि छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है;

अतः, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक उपक्रमों को 30 जुलाई, 2021 से छह मास की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस.11017/4/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3062(E).—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall be declared as public utility services for the purposes of the said Act, namely:

(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad (covered under item No.11);

(b) India Security Press, Nashik (covered under item No. 12);

(c) Security Printing Press, Hyderabad (covered under item No. 12);

(d) Security Paper Mill, Hoshangabad (covered under item No. 21);

(e) Services in the Bank Note Press, Dewas (covered under item No. 22);

(f) Currency Note Press, Nashik Road (covered under item No. 25).

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th January, 2021, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 413(E), dated 28th January, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the Public Utility Service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 30th July, 2021

[F.No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.