Motor Vehicle Legislation

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228725

CG-DL-E-04082021-228725

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943

No. 429] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SRAVANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 528(अ).—कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे कें द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 147(2), 149, 159, 160, 161, 161 (2), 164क, 164ख और 164ग (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: [email protected] पर भेजा जा सकता है। उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर कें द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को के न्द्रीय मोटर यान (........ संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। 2. इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से से प्रवृत्त होंगे। 3. कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदभित) -

4279 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] i. नियम 140 के बाद, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, नामत: -

"140 क. दावा अधिकरण के निर्णय देने का तरीका

1. जब तक दावा अधिकरण द्वारा निदिष्ट नहीं किया जाता है, दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को जारी करने का तरीका उप-नियम (2) से (6) के अनुसार होगा।

2. यदि शुद्ध मुआवजा दो लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो दावेदार को एक ही किश्त में शुद्ध मुआवजा जारी किया जाएगा।

3. मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में, दो लाख रुपये या शुद्ध मुआवजे का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, को निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर दावेदार को जारी किया जाए।

4. मोटर वाहन के प्रयोग से होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में, दो लाख रुपये या शुद्ध मुआवजे का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर दावेदार को जारी किया जाएगा।

5. मोटर वाहनों के उपयोग से मृत्यु या गंभीर चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के अलावा, लोगों को शारीरिक चोट पहुंचने से संबंधित दुर्घटनाओं या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के मामले में मुआवजों के दावों के सभी अन्य निर्णयों में दो लाख रुपये या शुद्ध मुआवजे का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर दावेदार को जारी किया जाएगा।

6. उप-नियम (2), (3), (4) या (5) के तहत भुगतान के बाद मुआवजे की शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से वाषिकी तौर पर जारी किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'शुद्ध मुआवजे' का अर्थ है धारा 168 के तहत अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय में निदिर्श कु ल मुआवजा, जिसमें से मोटर वाहन दुर्घटना कोष में अधिकरण के निर्णय अनुसार अधिकृ त बीमाकर्ता या मालिक द्वारा प्रतिपूति की गई राशि, यदि कोई हो को घटाया गया हो। प्रतिपूति धारा 162 के तहत बनाई गई योजना के अनुसार होगी।"

ii. नियम 147 में, "रिकॉर्ड रखें" शब्दों के बाद, "या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा" शब्द अंत: स्थापित किया जाए।

iii. नियम 150 में, -

क. उप नियम (1) में, "धारा 158 की उप-धारा (6)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 159" शब्द अंत:

स्थापित किया जाए।

ख. उप नियम (1) में, "फॉर्म 54 में होगा" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएं, अर्थात्:

"दावा अधिकरण, बीमाकर्ता और कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य एजेंसी को दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

ग. उप नियम (2) में, "धारा 160 के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पात्र व्यक्ति" शब्दों के बाद " या बीमाकर्ता जिसके खिलाफ दावा किया गया है और ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है" शब्द सन्निविष्ट किया जाए।

iv. नियम 150 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"150क. सड़क दुर्घटना की जांच की प्रक्रिया। - मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सभी दुर्घटनाओं की जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुबंध-XIII के अनुसार होगी।

v. फॉर्म 51 में -

(क) क्र.सं. 6 के बाद, निम्नलिखित क्रमांक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"6क. वाहन मालिक का मान्य मोबाइल नंबर ………………………";

(ख) क्र.सं. 11के बाद, निम्नलिखित क्र.सं. 12 अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

vi. उक्त नियमों में, फॉर्म 54 में,

क. क्रमांक 2 में, "सीआर. संख्या", के पहले निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, यथा "एफआईआर सं./", ख. क्रं . सं. 2 के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2क. धाराएं लागू होंगी: आईपीसी ………………………… .. ; एमवी अधिनियम:

………………………………………………"

ग. क्रं . सं. 12 में, "रूट परमिट विवरण" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"या, उपयोग विवरण का लाइसेंस"

vii. उक्त नियमों में, अनुलग्नक XII के बाद, निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अनुलग्नक XIII

मोटर वाहनों की दुर्घटनाओं की जांच की प्रक्रिया

1. पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामलों की जांच

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस का जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे, दुर्घटना के दृश्य और दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) की तस्वीरें लेंगे और स्के ल को ध्यान में रखते हुए एक साइट योजना तैयार करेंगे, जिसमें सड़क (सड़कों) या स्थान (स्थानों), आदि ,जैसा भी मामला हो, का लेआउट और चौड़ाई इंगित हो, वाहन की स्थिति और शामिल व्यक्ति (व्यक्तियों) की स्थिति और ऐसे अन्य प्रासंगिक तथ्यों की जानकारी शामिल हो। घायल होने के मामलों में, जांच अधिकारी अस्पताल में घायलों की तस्वीरें भी लेगा। जांच अधिकारी चश्मदीदों/घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों की पहचान करके मौके पर उनकी जांच करेगा।

2. दावा अधिकरण और बीमा कं पनी को 48 घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना देना

जांच अधिकारी दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर फॉर्म I में दुर्घटना की पहली रिपोर्ट (एफएआर) जमा करके दावा अधिकरण को दुर्घटना की सूचना देगा। यदि बीमा पॉलिसी के विवरण उपलब्ध हों तो दोषी के वाहन के संबंधित बीमा कं पनी के नोडल अधिकारी को फॉर्म I में दुर्घटना की सूचना भी दी जाए। फॉर्म I की एक प्रति पीड़ित (पीड़ितों), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, बीमाकर्ता को भी प्रदान की जाएगी और राज्य पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी, यदि उपलब्ध हो तो।

3. जांच अधिकारी द्वारा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के अधिकार और इस योजना का फ्लो चार्ट पीड़ितों को दिया जाना। जांच अधिकारी दुर्घटना के दस (10) दिनों के भीतर, पीड़ित (ओं) या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को, फॉर्म II में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के अधिकारों और इस योजना के फ्लो चार्ट का विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) के साथ फॉर्म II की एक प्रति भी दायर करेगा।

4. वाहन मालिक द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला मालिक फॉर्म

जांच अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के मालिकों को फॉर्म III की एक खाली प्रति प्रदान करेगा और वाहन मालिक दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को फॉर्म III में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा।

5. स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्वामी का फॉर्म4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जांच अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के मालिक (ओं) को फॉर्म IV की एक खाली प्रति प्रदान करेगा और मालिक (ओं) को फॉर्म IV में संबंधित जानकारी जांच अधिकारी को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। 6. जांच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर)

जांच अधिकारी दुर्घटना के 50 दिनों के भीतर दावा अधिकरण को फॉर्म-V में अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) प्रस्तुत करेगा। आईएआर के साथ उसमें उल्लिखित सभी दस्तावेज भी शामिल हों और दस्तावेजों के साथ आईएआर की एक प्रति दुर्घटना में शामिल वाहन (नों) की बीमा कं पनी, पीड़ित (ओं), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, बीमाकर्ता और जीआईसी को प्रस्तुत की जाए।

7. जांच अधिकारी और बीमा कं पनी द्वारा चालक के फॉर्म और मालिक के फॉर्म का सत्यापन

जांच अधिकारी के साथ-साथ दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) की बीमा कं पनी फॉर्म-III और फॉर्म-IV में प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी, और वाहन पर उपलब्ध जानकारी या पंजीकरण प्राधिकारी/ दस्तावेजों को कथित तौर पर जारी करने वाले व्यक्ति से लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करके या आगे की जांच या सत्यापन करके , जो भी आवश्यक हो, के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करेगा। जांच अधिकारी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) के साथ दावा अधिकरण के समक्ष फॉर्म-X में सत्यापन रिपोर्ट दायर करेगा।

8. पीड़ित (पीड़ितों) द्वारा जांच कार्यालय में जमा किया जाने वाला पीड़ित का फॉर्म

जांच अधिकारी दुर्घटना के पीड़ितों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को फॉर्म VI की एक खाली प्रति प्रदान करेगा और वे फॉर्म VI में दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे और संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करेंगे।

9. नाबालिग बच्चों के संबंध में पीड़ित द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पीड़ित का फॉर्म

दुर्घटना के पीड़ित (पीड़ितों) के किसी भी नाबालिग बच्चे/बच्चों के मामले में, जांच अधिकारी पीड़ित को खाली फॉर्म-VIक प्रदान करेगा, जो दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर फॉर्म में संबंधित जानकारी भरकर/संबंधित दस्तावेज संलग्न करके उसे जांच अधिकारी को जमा करेगा। इसके बाद, पीड़ित(पीड़ितों) से उक्त फॉर्म-VI और फॉर्म-VIक प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जांच अधिकारी डीएआर के साथ पीड़ित का फॉर्म-VI और फॉर्म-VIक की प्रतिलिपि बाल कल्याण समिति को भेजेगा। समिति यह पता लगाएगा कि किशोर न्याय (देखभाल और बच्चे की सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है अथवा नहीं। जांच अधिकारी पीड़ित(ओं) से पूर्वोक्त फॉर्म-VI और VIक प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर बच्चे/बच्चों को शिक्षा सहित उनके कानूनी उपचार/अधिकार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को डीएआर के साथ फॉर्म-VI और VIक की प्रतियां भेजेगा। 10. बीमा कं पनी द्वारा पीड़ित के फॉर्म का सत्यापन

जांच अधिकारी डीएआर के साथ दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) की बीमा कं पनी को दस्तावेजों के साथ फॉर्म VI और VIA की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, और बीमा कं पनी डीएआर प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीड़ितों द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।

11. दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर पुलिस को आपराधिक मामले की जांच पूरी करनी होगी

जांच अधिकारी दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर आपराधिक मामले की जांच पूरी करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दाखिल करेगा, और उक्त रिपोर्ट की एक प्रति दावा अधिकरण को पहले जमा किए गए डीएआर के साथ प्रस्तुत करेगा।

12. दावा अधिकरण के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डीएआर

जांच अधिकारी इस अनुबंध में आगे दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करेगा और दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर फॉर्म VII में दावा अधिकरण को डीएआर जमा करेगा। डीएआर के साथ निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

क. फॉर्म VIII के अनुसार साइट प्लान

ख. फॉर्म IX के अनुसार यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट

ग. फॉर्म X के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट ;

13. डीएआर की प्रति पीड़ित, दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के मालिक/चालक, बीमा कं पनी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है।

जांच अधिकारी दुर्घटना के पीड़ित, वाहन के मालिक/चालक को डीएआर की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ डीएआर की एक प्रति बीमा कं पनी, जीआईसी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी को भी प्रस्तुत करेगा।

14. जांच अधिकारी दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकता है

यदि चालक, मालिक, बीमा कं पनी और/या दावेदार इस अनुबंध के तहत आवश्यक किसी भी प्रासंगिक जानकारी और/या दस्तावेजों का खुलासा करने में विफल रहते हैं, तो जांच अधिकारी दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दावा अधिकरण, डिफ़ॉल्ट रूप से पाटियों को इस अनुबंध के अनुसार 15 दिनों के भीतर सीधे दावा अधिकरण के पास संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवश्यक जानकारी जमा करने का निर्देश दे सकता है।

15. दस्तावेजों के सत्यापन का पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य

जांच अधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट का सत्यापन करेगा।

16. एमएलसी (मेडिको लीगल के स) और पोस्टमाटर्म रिपोर्ट जारी करने का अस्पताल का कर्तव्य

संबंधित अस्पताल दुर्घटना के 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को एमएलसी और पोस्टमाटर्म रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 17. आईएआर और डीएआर दायर करने का समय बढ़ाना

जिन मामलों में जांच अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से 50 दिनों के भीतर आईएआर और/या 90 दिनों के भीतर डीएआर दाखिल करने में असमर्थ होगा, जैसे कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामलों में; ऐसे मामले जहां पक्षकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं; जहां ड्राइविग लाइसेंस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया हो, या जहां पीड़ित को गंभीर चोटें आई हों और उसका लगातार इलाज चल रहा हो, जांच अधिकारी आईएआर या डीएआर दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए दावा अधिकरण से संपर्क करेगा, जिस पर दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समय का विस्तार कर सकता है।

18. दावा अधिकरण द्वारा एफएआर, आईएआर और डीएआर की जांच

दावा अधिकरण यह जांच करेगा कि क्या एफएआर, आईएआर और डीएआर सभी तरह से पूर्ण हैं या नहीं। यदि डीएआर हर तरह से पूर्ण हो तो दावा अधिकरण चालक (कों), मालिक (कों), दावेदार (ओं) और चश्मदीद (दों) को प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि तय करेगा और जांच अधिकारी उन्हें उस नियत तारीख को प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बीमा कं पनी के नोडल अधिकारी को दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि की सूचना देगा और बीमा कं पनी यथा निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। यदि एफएआर, आईएआर, और डीएआर पूर्ण नहीं हों तो दावा अधिकरण जांच अधिकारी को इसे पूरा करने का निर्देश देगा और उसकी पूर्णता के लिए एक तिथि तय करेगा।

19. चालक (कों), मालिकों (कों), दावेदार (ओं) और चश्मदीद (दों) को दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का जांच अधिकारी का कर्तव्य

दावा अधिकरण द्वारा डीएआर के हर प्रकार से पूर्ण होने के आदेश दिए जाने के बाद जांच अधिकारी चालक (कों), मालिक (कों), दावेदार (ओं) और चश्मदीद गवाहों को दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। हालांकि, अगर जांच अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों के कारण मालिक (कों), चालक (कों), दावेदार (ओं) और चश्मदीद गवाहों को दावा अधिकरण द्वारा तय तारीख को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तों दावा अधिकरण उन्हें जांच अधिकारी के माध्यम से 30 दिनों के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष पेश होने की तारीख के लिए नोटिस जारी कर सकता है। जांच अधिकारी संबंधित बीमा कं पनी के नोडल अधिकारी को दावा अधिकरण के समक्ष डीएआर दाखिल करने की तारीख के बारे में अग्रिम सूचना देगा ताकि बीमा कं पनी के लिए नामित वकील सुनवाई की पहली तारीख को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित रह सके । 20. पुलिस के कर्तव्यों को राज्य पुलिस अधिनियम का हिस्सा माना जाएगा6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऊपर बताए गए पुलिस के कर्तव्य को संबंधित राज्य पुलिस अधिनियम में शामिल हुआ माना जाएगा और इसके किसी भी उल्लंघन का परिणाम उस कानून में परिकल्पित अनुसार होगा।

21. दावा अधिकरण डीएआर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के तहत मुआवजे की दावा याचिका माना जाएगा

(1) दावा अधिकरण जांच अधिकारी द्वारा दायर डीएआर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के तहत दावा याचिका माना जाएगा। हालांकि, जहां जांच अधिकारी सुनवाई की पहली तारीख को दावेदार (ओं) को पेश करने में असमर्थ हो तो दावा अधिकरण दावेदार (ओं) की उपस्थिति के बाद डीएआर को दावा याचिका के रूप में पंजीकृ त करेगा। (2) जहां दावेदार (ओं) ने एक अलग दावा याचिका दायर की है, वहां दावा याचिका के साथ डीएआर को टैग किया जा सकता है।

(3) यदि डीएआर के दाखिल करने के समय सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर नहीं किया गया हो तो, दावा अधिकरण या तो सीआरपीसी की धारा 173 के तहत की रिपोर्ट दाखिल करने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं अथवा निर्णय पारित करने से पहले लापरवाही से बचने के लिए खुद को संतुष्ट करने हेतु चश्मदीदों का बयान लिया जाए। (4) दावा अधिकरण एफएआर को एक विविध आवेदन के रूप में पंजीकृ त करेगा और आईएआर के साथ-साथ डीएआर को उसी विविध आवेदन में रिकॉर्ड करेगा।

22. अत्यधिक तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले

यदि डीएआर और विशेष रूप से, धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट में अत्यधिक तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आता है तो दावा अधिकरण को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मामले को दर्ज करना है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां डीएआर में लापरवाही का आरोप नहीं दर्ज होता है या दावेदार लापरवाही का आरोप लगाए बिना नो-फॉल्ट के आधार पर मुआवजे का दावा करना चुनते हैं वहां दावा अधिकरण दावे को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नो-फॉल्ट देयता मामले के रूप में पंजीकृ त करेगा। ।

23. डीएआर की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर नामित अधिकारी नियुक्त करने का बीमा कं पनी का कर्तव्य दुर्घटना की पहली सूचना (एफएआर) की प्रति प्राप्त होने पर, बीमा कं पनी 10 दिनों के भीतर उस मामले के लिए एक नामित अधिकारी नियुक्त करेगी। नामित अधिकारी उस मामले के निपटारे/प्रसंस्करण और दावेदार (ओं) को कानून के अनुसार देय मुआवजे के संबंध में लिखित रूप में एक तर्क संगत निर्णय पारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। 24. बीमा कं पनियों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और राज्य पुलिस को सूचित करने का कर्तव्य।

सभी बीमा कं पनियां एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी और अपने नोडल अधिकारी का नाम, पता, फोन नंबर/मोबाइल नंबर और ई- मेल पता राज्य पुलिस को सूचित करेंगी और मोटर दुर्घटना दावों की जांच से संबंधित राज्य पुलिस के सभी जांच अधिकारी नोडल अधिकारी को ई-मेल द्वारा संबंधित फॉर्म और दस्तावेज भेजेंगे।

25. दावे को सत्यापित करने का बीमा कं पनियों का कर्तव्य

बीमा कं पनियां प्रत्येक दावे की सत्यता/वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं। बीमा कं पनियाँ दावे को सत्यापित करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारी (अधिकारियों) को निर्देशित करेंगी या एक अन्वेषक या सर्वेक्षक नियुक्त करेंगी। यदि डीएआर में दिए गए विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामित अधिकारी सर्वेक्षक/अन्वेषक की रिपोर्ट की प्रति संबंधित डीसीपी को भेजेगा। यदि जांच करने पर बीमा कं पनी को फर्जी दुर्घटना का मामला मिलता है, तो बीमा कं पनी संबंधित डीसीपी के समक्ष दोषी वाहन के चालक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की मांग करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

26. डीएआर के 30 दिनों के भीतर बीमा कं पनी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष फॉर्म XI प्रस्तुत किया जाना यदि मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व विवादित नहीं है, तो बीमा कं पनी दुर्घटना की सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार दावेदार (ओं) को देय मुआवजे की राशि के बारे में निर्णय लेगी। बीमा कं पनी के नामित अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय लिखित रूप में एक तर्क युक्त निर्णय होगा, और दावा अधिकरण के समक्ष फॉर्म XI में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बीमा कं पनी मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, तो वह फॉर्म XI में बचाव के आधार का खुलासा करेगी और उक्त फॉर्म के साथ सर्वेयर/अन्वेषक की रिपोर्ट की प्रति दायर करेगी।7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27. जहां दावेदार बीमा कं पनी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं वहां सहमत निर्णय पारित किया जाना

बीमा कं पनी के नामित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए मुआवजे में दावेदार (ओं) के लिए एक कानूनी प्रस्ताव शामिल होगा और यदि उक्त राशि दावेदार (ओं) के लिए उचित और स्वीकार्य है, तो दावा अधिकरण एक सहमत-निर्णय पारित करेगा और निर्णीत राशि जमा करने के लिए बीमा कं पनी को 30 दिनों का समय देगा। हालांकि, सहमत-निर्णय पारित करने से पहले, दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावेदार (ओं) को कानून के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना की तारीख से छह महीने के भीतर सहमत-निर्णय पारित किया जाए। 28. दावेदार (ओं) को 30 दिनों के भीतर बीमा कं पनी के प्रस्ताव का जवाब देना होगा

यदि दावेदार बीमा कं पनी के प्रस्ताव का तुरंत जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, तो दावा अधिकरण उन्हें उक्त प्रस्ताव का जवाब देने के लिए 30 दिनों से अधिक का समय नहीं देगा।

29. समाधान प्राप्त न होने की स्थिति में, दावा अधिकरण जांच करवाएगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय पारित करेगा यदि बीमा कं पनी का प्रस्ताव उचित नहीं है या दावेदार (ओं) को स्वीकार्य नहीं है या यदि बीमा कं पनी के पास कानून के तहत इसके लिए कोई बचाव उपलब्ध है, तो दावा अधिकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के धारा 168 और 169 के तहत जांच करवाएगा। दावा अधिकरण दुर्घटना की तारीख से नौ महीने के भीतर सभी पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय पारित करेगा।

30. ऐसे मामले जहां बीमा कं पनी देयता पर विवाद करती है

यदि बीमा कं पनी मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व पर विवाद करती है, तो वह फॉर्म-XI में बचाव के आधार का खुलासा करेगी। यदि दावा अधिकरण सबूतों की रिकॉडिग को आवश्यक समझता है, तो दावा अधिकरण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 और 169 के अनुसार दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाने वाली जांच करेगा। यदि दावा अधिकरण एक वर्ष के भीतर जांच पूरी करने में असमर्थ है, तो वह निर्णय में इसके कारणों को दर्ज करेगा। यदि बीमा कं पनी स्थानीय आयुक्त की फीस वहन करने को तैयार हो तो, दावा अधिकरण स्थानीय आयुक्त द्वारा साक्ष्य की रिकॉडिग का निर्देश दे सकता है।

31. सत्य को उजागर करने का दावा अधिकरण का कर्तव्य

डीएआर के आधार पर निर्णय पारित करने से पहले, दावा अधिकरण खुद को संतुष्ट करेगा कि डीएआर में दिए गए बयान सही हैं और दावे की वास्तविकता के साथ-साथ सभी प्रासंगिक तथ्यों के संबंध पर वह संतुष्ट है। दावा अधिकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत पक्षों की जांच करने पर विचार कर सकता है।

32. निर्णय पारित करने से पहले दावेदार (ओं) की जांच

(1) दावा अधिकरण, निर्णय पारित करने से पहले या उसके समय, दावेदार (ओं) की वित्तीय स्थिति / जरूरतों, संवितरण के तरीके और सावधि जमा में रखी जाने वाली राशि का पता लगाने के लिए जांच करेगा।

(2) दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि निर्णीत राशि दिए जाने से पूर्व दावेदार (ओं) के निम्नलिखित दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जाए:

(क) आधार कार्ड और पैन कार्ड;

(ख) उचित पृष्ठांकन के साथ दावेदार (दावेदार (ओं)) के निवास के पास स्थित उनका आधार से लिक बैंक खाता (खातों) का विवरण; तथा

(ग) दावेदार (ओं) के 2 फोटो और नमूना हस्ताक्षर।

33. दावा अधिकरण के समक्ष पाटियों द्वारा दायर की जाने वाली लिखित प्रस्तुतियाँ

यदि लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की आवश्यकता होती है, तो दोनों पक्ष मृत्यु के मामलों के लिए फॉर्म XIII और चोट के मामलों के लिए फॉर्म XIV में दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजे की गणना के संबंध में लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करेंगे। 34. पुरस्कार राशि जमा करना

दावा अधिकरण द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रतिवादी दावेदार (ओं) को मुआवजे की राशि जमा करने की सूचना देगा और 15 दिनों के भीतर जमा की सूचना की तारीख तक के ब्याज सहित मुआवजे की राशि जमा करने8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] के संबंध में दावा अधिकरण में एक अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करेगाऔर इसकी एक प्रति निर्णय के 30 दिनों के भीतर दावेदार (ओं) के वकील को भेजेगा।

35. निर्णीत राशि का संवितरण

निर्णीत राशि के संवितरण का तरीका दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ऐसे निर्धारण के अभाव में, नियम 140A या मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वाषिकी जमा योजना के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म XIX में संवितरण होगा। 36. निर्णीत राशि का संरक्षण

दावा अधिकरण, दावेदार (ओं) की वित्तीय स्थिति और वित्तीय आवश्यकता के आधार पर, ऐसी राशि जारी करेगा जो आवश्यक समझी जाए और शेष राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी करने हेतु सावधि जमा में रखने का निर्देश देगा। 37. दावा अधिकरण निर्णय में प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा

दावा अधिकरण मृत्यु के मामलों के लिए फॉर्म-XV में और चोट के मामलों के लिए फॉर्म-XVI में निर्णय के मुआवजे की गणना का सारांश शामिल करेगा। दावा अधिकरण फॉर्म XVII में अनुलग्नक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन को भी शामिल करेगा।

38. दावा अधिकरण अनुपालन के लिए एक तारीख तय करेगा

(1) दावा अधिकरण इस अनुबंध में दी गई प्रक्रिया अनुसार अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक तारीख निश्चित करे और बीमा कं पनी और / या चालक / मालिक को निर्देश दे कि वे उक्त तारीख तक ब्याज सहित मुआवजा राशि जमा किए जाने का प्रमाण, जमा की सूचना और निर्धारित तिथि पर ब्याज की गणना का साक्ष्य प्रस्तुत के र। इस तरह के सबूत दायर किए जाने पर, दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जमा की सूचना की तारीख तक संबंधित पार्टी द्वारा ब्याज जमा किया गया हो।

(2) यदि निर्णीत राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो दावा अधिकरण विधि अनुसार निर्णय के 90 दिनों के बाद बीमा कं पनी के बैंक खाते को संलग्न करेगा।

(3) दावा अधिकरण इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अपने निर्णय को निष्पादित करेगा, और यदि उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दावा अधिकरण के निर्णय पर रोक लगाया जाता है, तो दावा अधिकरण मामले को खत्म कर देगा तथा अपील के निर्णय के बाद दावेदार (ओं) को इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता होगी।

39. डीएआर के साथ-साथ निर्णय की एक प्रति संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजा जाना

दावा अधिकरण संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को निर्णय की एक प्रमाणित प्रति भेजेगा। जांच अधिकारी दावा अधिकरण के समक्ष डीएआर प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर इसकी एक प्रति संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी, निर्णय पारित होने के 7 दिनों के भीतर संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

40. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय की प्रति भेजा जाना

दावा अधिकरण निर्णय की एक प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

41. दावा अधिकरण के निर्णयों का रिकॉर्ड

दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णयों का रिकॉर्ड निर्णय की तारीख के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में रखा जाएगा ताकि वादियों/वकीलों के लिए यह पता लगाना आसान हो कि मुआवजा प्राप्त हुआ है या नहीं। निर्णयों के रिकॉर्ड का प्रारूप फॉर्म- XVIII अनुसार होगा।

42. राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (वीआईआर) दायर की जाए

आपराधिक मामले में चालक का दोष सिद्ध होने के बाद, विज्ञ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फै सले की प्रति के साथ-साथ आरोपी की संपत्ति और आय के संबंध में एक हलफनामा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजेगा, और वे इसकी संक्षिप्त जांच करेंगे और फॉर्म-XII के अनुसार, सजा के 30 दिनों के भीतर विज्ञ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (वीआईआर) जमा करें।9 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण फॉर्म- I

दुर्घटना की पहली रिपोर्ट (एफएआर)

जांच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को प्रस्तुत

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर

पीड़ित और बीमा कं पनी और एसएलएसए (राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण) को प्रति भेजी जाए

एस.एच.ओ. / आई.ओ

पी.आई.एस/ कर्मचारी सं : _________________

फोन नंबर : _________________

पी.एस. : _________________

दिनांक : _______________ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

i. एफआईआर की कॉपी

प्रपत्र-II

सड़क दुर्घटना के पीड़ित (पीड़ितों) के अधिकार और इस योजना के फ्लो चार्ट

आईओ द्वारा

दुर्घटना के 10 दिनों के भीतर पीड़ित/परिवार के सदस्यों/कानूनी प्रतिनिधियों को सौंपना

1. तत्काल चिकित्सा सहायता और उपचार का अधिकार।

2. एफआईआर की प्रतिलिपि का अधिकार।

3. प्रपत्र - I में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) की प्रतिलिपि का अधिकार।

4. प्रपत्र-II में इस योजना के पीड़ित के अधिकार और फ्लो चार्ट की प्रतिलिपि का अधिकार । 5. दस्तावेजों के साथ चालक के प्रपत्र- III की प्रतिलिपि का अधिकार।

6. दस्तावेजों के साथ मालिक के प्रपत्र- IV की प्रतिलिपि का अधिकार।

7. दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-V में अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) की प्रतिलिपि का अधिकार। 8. पीड़ित के प्रपत्र-VI और प्रपत्र-VIए के फॉर्मेट की खाली प्रतिलिपि का अधिकार।

9. दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-VII में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) की प्रतिलिपि का अधिकार।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 10. बीमा प्रपत्र-XI की प्रतिलिपि का अधिकार।

11. धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट की प्रतिलिपि का अधिकार ।

12. प्रपत्र-XII में पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट की प्रतिलिपि का अधिकार।

13. एमएलसी और पोस्टमॉटर्म रिपोर्ट की प्रतिलिपि का अधिकार ।

14. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार।

15. व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। 16. नाबालिग बच्चे/पीड़ित के बच्चों (18 वर्ष या उससे कम) का अधिकार उनकी जरूरतों और स्थिति की जांच के लिए जांच अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति को भेजा जाएगा।

17. पीड़ित के नाबालिग बच्चे/बच्चों (18 वर्ष या उससे कम) का बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से उनकी भलाई, चिकित्सा आवश्यकताओं, सुरक्षा, पोषण आदि की जांच कराने का अधिकार।

18. पीड़ित के नाबालिग बच्चे/बच्चों (18 वर्ष या उससे कम) को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार, यदि बाल कल्याण समिति एक बच्चे के देखभाल और संरक्षण (सीएनसीपी) के जरूरतमंद बच्चे होने का निष्कर्ष लौटाती है।

19. पीड़ित के ऐसे नाबालिग बच्चे/बच्चों को बाल गृह में रखने का अधिकार, यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई या जीवित माता-पिता बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं, जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किया गया है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार मोटर दुर्घटना दावों के लिए योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार।

इस योजना का फ्लो चार्ट यहां संलग्न है।

एस.एच.ओ./ आई.ओ.

पीआईएस/ कर्मचारी सं . : _________

फोन नंबर : _________________

पीएस : _________

दिनांक : _________ पीड़ित/परिवार के सदस्यों/कानूनी प्रतिनिधियों की पावती

मुझे यह प्रपत्र और योजना का फ्लो चार्ट एक खाली पीड़ित के प्रपत्र-VI और प्रपत्र-VIए की प्रति के साथ प्राप्त हुआ है। ___________________

पीड़ित/परिवार के सदस्य/कानूनी प्रतिनिधि

दिनांक : _________

मोटर दुर्घटना दावों के लिए योजना का फ्लो चार्ट

प्रपत्र-III

ड्राइवर का प्रपत्र

वाहन के चालक द्वारा जांच अधिकारी

को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर

पीड़ित और बीमा कं पनी को प्रतिलिपि

सत्यापन:

दिन_______की इस ___________तारीख को __________पर सत्यापित कि उक्त प्रपत्र में दी गई सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और संलग्न दस्तावेज उनके मूल की सही प्रतियां हैं।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

i. पहचान / निवास प्रमाण पत्र15 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण ii. ड्राइविग लाइसेंस

iii. बीमा योजना

प्रपत्र-IV

मालिक का प्रपत्र

वाहन के मालिक द्वारा जांच अधिकारी

को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर

पीड़ित और बीमा कं पनी को प्रतिलिपि

सत्यापन:

दिन_______की इस ___________तारीख को __________पर सत्यापित कि उक्त प्रपत्र में दी गई सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और संलग्न दस्तावेज उनके मूल की सही प्रतियां हैं।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

i. पहचान / निवास प्रमाण पत्र

ii. पंजीकरण प्रमाण पत्र

iii. चालक का ड्राइविग लाइसेंस

iv. बीमा योजना

v. परमिट

vi. फिटनेस

प्रपत्र-V

अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर)

जांच अधिकारी द्वारा दावा ट्रिब्यूनल

में दुर्घटना के 50 दिनों के भीतर

पीड़ितों और बीमा कं पनी और एसएलएसए को प्रतिलिपि

एस.एच.ओ./आई.ओ.

पी.आई.एस./ कर्मचारी सं . : _________

फोन नंबर : _________________

पी.एस. : _________

दिनांक : _________ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

i. प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर)

ii. ड्राइवर द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के साथ ड्राइवर का प्रपत्र- II

iii. मालिक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के साथ मालिक का प्रपत्र-III

iv. सत्यापन रिपोर्ट20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रपत्र-VI

पीड़ित का प्रपत्र

दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर पीड़ित (ओं) द्वारा जांच अधिकारी

को बीमा कं पनी और एसएलएसए को प्रतिलिपि

जमा किए जाने वाले दस्तावेज

मृत्यु के मामलों में:

1. मृत्यु प्रमाण पत्र

2. मृतक की आयु का प्रमाण जो (क) जन्म प्रमाण पत्र; (ख) स्कू ल प्रमाणपत्र; (ग) ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र (निरक्षर के मामले में); (घ) आधार कार्ड आदि के रूप में हो सकता है।

3. मृतक के व्यवसाय और आय का प्रमाण जो (क) वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण पत्र (वेतनभोगी कर्मचारी) (ख) पिछले छह महीनों के बैंक विवरण (ग) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (घ) बैलेंस शीट, आदि के रूप में हो सकता है। 4. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि।

5. 18 वर्ष से कम आयु के कानूनी उत्तराधिकारियों के मामले में, स्कू ल पहचान-पत्र की प्रति, स्कू ल शुल्क का प्रमाण, बच्चों के अन्य खर्च / व्यय का प्रमाण।

6. मौत से पहले इलाज का रिकॉर्ड, मेडिकल बिल और अन्य खर्चे

7. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की उनके निवास स्थान के पास बैंक के नाम और पते के साथ आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक खाता संख्या

8. नियोक्ता द्वारा या मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति का प्रमाण, यदि लिया गया हो 9. कोई अन्य दस्तावेज

चोट के मामलों में:

1. घायलों की बहुकोणीय तस्वीरें

2. घायलों की उम्र का प्रमाण जो (क) जन्म प्रमाण पत्र; (ख) स्कू ल प्रमाणपत्र; (ग) ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र (निरक्षर के मामले में); (घ) आधार कार्ड आदि के रूप में हो सकता है।

3. घायलों के व्यवसाय और आय का प्रमाण जो (क) वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण पत्र (वेतनभोगी कर्मचारी) (ख) पिछले छह महीनों के बैंक विवरण (ग) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (घ) बैलेंस शीट, आदि के रूप में हो सकता है। 4. इलाज का रिकॉर्ड, मेडिकल बिल और अन्य खर्च। उपचार जारी रहने की स्थिति में भविष्य में होने वाले चिकित्सा व्यय का प्रमाण दें।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. काम से अनुपस्थिति का प्रमाण जहां चोट के कारण आय की हानि का दावा किया जा रहा है, जो (क) नियोक्ता से प्रमाण पत्र; (ख) उपस्थिति रजिस्टर से उद्धरण के रूप में हो सकता है।

6. 18 वर्ष से कम आयु के कानूनी उत्तराधिकारियों के मामले में, स्कू ल पहचान की प्रति, स्कू ल शुल्क का प्रमाण, बच्चों के अन्य खर्च / व्यय का प्रमाण

7. आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक के नाम और पते के साथ अपने निवास स्थान के पास घायलों की बैंक खाता संख्या 8. नियोक्ता द्वारा या मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति का प्रमाण, यदि लिया गया हो 9. कोई अन्य दस्तावेज

सत्यापन:

_________ के इस _______ दिन पर सत्यापित किया गया कि उपरोक्त प्रपत्र की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही है और संलग्न दस्तावेज मूल की सही प्रतियां हैं

प्रपत्र-VI क

पीड़ित(ओं) के नाबालिग बच्चों से संबंधित पीड़ित का प्रपत्र

जमा किए जाने वाले दस्तावेज

1. स्कू ल / शैक्षणिक संस्थान पहचान-पत्र की प्रति,

2. आधार कार्ड की प्रतिलिपि

3. शिक्षा शुल्क का प्रमाण

4. बच्चों के अन्य व्यय/खर्चे का प्रमाण29 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5. चिकित्सा दस्तावेजों की प्रति

6. विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

7. जाति प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू हो

8. आय प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू हो

सत्यापन:

_________ के इस ______ दिन को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त प्रपत्र की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही है और संलग्न दस्तावेज मूल की सही प्रतियां हैं

__________

पीड़ित(ओं) सभी नाबालिग बच्चों के नाम और फोटो

ध्यान दें:

1. जांच अधिकारी द्वारा प्रपत्र VI और VIक को संबंधित बाल कल्याण समिति को यह पता लगाने के लिए भेजा जाना है कि क्या बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है (सीएनसीपी)।

2. प्रपत्र VIक और VIख की प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को भेजी जाएगी ताकि बच्चे/बच्चों को उनके कानूनी उपचार/अधिकार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक वकील नियुक्त किया जा सके ।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रपत्र-VII

विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)

दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर जांच अधिकारी द्वारा दावा न्यायाधिकरण में

पीड़ित(ओं), चालक, मालिक, बीमा कं पनी और एसएलएसए को प्रतिलिपि

सत्यापन:

________ के इस _________दिन को ________ पर सत्यापित किया गया कि उपरोक्त रिपोर्ट की सामग्री सत्य और सही है, और जांच के दौरान दस्तावेज एकत्र किए गए थे।

एस.एच.ओ./आई.ओ.

पी.आई.एस./ कर्मचारी सं . : _________

फोन नंबर : _________________

पीएस : _________

तिथि : _________

फॉर्म- VIII

साइट योजना

दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर डीएआर के साथ दावा न्यायाधिकरण के जांच अधिकारी द्वारा

पी.आई.एस./ कर्मचारी सं . : _________

फोन नंबर: _________________

पी एस : _________

तिथि : _________

फॉर्म- IX

यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट

दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर डीएआर के साथ दावा न्यायाधिकरण के जांच अधिकारी द्वारा

1. वाहन की तस्वीरें

मोटर वाहन निरीक्षक

तिथि : _________

फार्म-X

सत्यापन रिपोर्ट

वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम

से दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर डीएआर के साथ दावा न्यायाधिकरण के जांच अधिकारी द्वारा

एस.एच.ओ./आई.ओ.

पी.आई.एस./ कर्मचारी सं . : _________

फोन नंबर : _________________

पीएस : _________

तिथि : _________

फॉर्म-XI

बीमा प्रपत्र

बीमा कं पनी के प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण

में डीएआर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर

सत्यापन:

_________ के इस ______ दिन पर __________ पर सत्यापित किया गया कि उपरोक्त रिपोर्ट की सामग्री सत्य और सही है। मैं मुआवजे की गणना के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं और उसी के अनुसार मुआवजे की गणना के लिए आवेदन करना चाहता हूं।

प्राधिकृ त अधिकारी 1. सर्वेयर/अन्वेषक की रिपोर्ट

फॉर्म - XII

पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट

एसएलएसए द्वारा संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दोषसिद्धि के 30 दिनों के भीतर और सजा के समय विचार किया

जाना चाहिए

I. मृत् यु का मामला

II. चोट का मामला

III. संपत्ति को नुकसान / हानि

IV. आरोपी की भुगतान क्षमता

आरोपी ने अपनी संपत्ति और आय का हलफनामा प्रस्तुत किया है। आरोपी द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए विवरणों को एसडीएम/पुलिस/अभियोजन के माध्यम से सत्यापित किया गया है और उस पर विचार करने के बाद, आरोपी की भुगतान क्षमता का आकलन निम्नानुसार किया जाता है:

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

V. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिशें

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित को हुई मानसिक/शारीरिक क्षति/चोट की गंभीरता; पीड़ित (पीड़ितों) को हुए नुकसान और आरोपी की भुगतान क्षमता, समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं: -

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

……………………………………… ……………………………………… ...............

स्थान: सदस्य सचिव

तिथि: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

दस्तावेज पर विचार किया गया और रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया

मृत्यु के मामलों में:

1. मृत्यु प्रमाण पत्र

2. मृतक की आयु का प्रमाण जो क) जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है; ख) स्कू ल प्रमाणपत्र; ग) ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र (निरक्षर के मामले में); घ) आधार कार्ड

3. मृतक के व्यवसाय और आय का प्रमाण जो क) वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण पत्र (वेतनभोगी कर्मचारी) के रूप में हो सकता है; ख) पिछले छह महीनों के बैंक विवरण; ग) आयकर रिटर्न; बैलेंस शीट

4. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रमाण (नाम, आयु, पता, फोन नंबर और संबंध)

5. उपचार रिकॉर्ड, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय

6. बैंक खाता नम्बर मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की बैंक के नाम और पते के साथ

7. कोई अन्य दस्तावेज प्रासंगिक पाया गया

चोट के मामलों में:

1. घायलों की मल्टी एंगल तस्वीरें

2. मृतक की आयु का प्रमाण जो क) जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है; ख) स्कू ल प्रमाणपत्र; ग) ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र (निरक्षर के मामले में); घ) आधार कार्ड55 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3. मृतक के व्यवसाय और आय का प्रमाण जो क) वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण पत्र (वेतनभोगी कर्मचारी) के रूप में हो सकता है; ख) पिछले छह महीनों के बैंक विवरण; ग) आयकर रिटर्न; बैलेंस शीट

4. उपचार रिकॉर्ड, चिकित्सा बिल और अन्य खर्च।

5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)

6. काम से अनुपस्थिति का प्रमाण जहां चोट के कारण आय की हानि का दावा किया जा रहा है, जो कि क) नियोक्ता से प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है; ख) उपस्थिति रजिस्टर से उद्धरण।

7. नियोक्ता द्वारा या मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति का प्रमाण , यदि लिया गया हो

8. कोई अन्य दस्तावेज प्रासंगिक पाया गया

फॉर्म - XIII

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष

……………………… … .याचिकाकर्ता

बनाम

……………………… … ..प्रतिवादी

मृत्यु के मामलों में पक्षकारों द्वारा दायर की जाने वाली लिखित प्रस्तुतियों का प्रारूप

1. दुर्घटना की तिथि …………………………………………………

2. मृतक का नाम…………………………………………………………

3. मृतक की आयु …………………………………………………

4. मृतक का व्यवसाय………………………………………………

5. मृतक की आय ……………………………………………………

6. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का नाम, आयु और संबंध

7. मुआवजे की गणना

फॉर्म - XIV

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष

……………………… … .याचिकाकर्ता

बनाम

……………………… … ..प्रतिवादी

चोट के मामलों में पक्षकारों द्वारा दायर की जाने वाली लिखित प्रस्तुतियों का प्रारूप

1. दुर्घटना की तिथि ……………………………………………………………..…

2. घायलों का नाम …………………………………………………………

3. घायलों की आयु …………………………………………………………..

4. घायलों का व्यवसाय …………………………………………………

5. घायलों की आय …………………………………………………

6. चोट की प्रकृ ति …………………………………………………..…

7. घायलों द्वारा किया गया चिकित्सा उपचार ………………………………………

8. अस्पताल में भर्ती होने की अवधि ………………………………………………

9. क्या कोई स्थायी विकलांगता है? यदि हाँ, तो विवरण दें

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

10. घायलों और चोट की तस्वीरें ……………………………

11. मुआवजे की गणना: -

फॉर्म - XV

मृत्यु के मामलों में अधिनिर्णय राशि की गणना का सारांश अधिनिर्णय में शामिल किया जाना 1. दुर्घटना की तिथि ………………………………………………………………………

2. मृतक का नाम……………………………………………………..

3. मृतक की आयु…………………………………………………………

4. मृतक का व्यवसाय…………………………………………………

5. मृतक की आय …………………………………………………

6. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का नाम, आयु और संबंध:

फॉर्म XVI

चोट के मामलों में अधिनिर्णय राशि की गणना का सारांश अधिनिर्णय में शामिल किया जाएगा 1. दुर्घटना की तिथि …………………………………………………………..

2. घायलों का नाम ………………………………………………

3. घायलों की आयु ……………………………………………………..

4. घायलों का व्यवसाय ………………………………………………..

5. घायलों की आय ……………………………………………………………

6. चोट की प्रकृ ति ……………………………………………………………

7. घायलों द्वारा लिया गया चिकित्सा उपचार ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…

8. अस्पताल में भर्ती होने की अवधि……………………………………………………………

9. क्या कोई स्थायी विकलांगता है? यदि हां, तो विवरण दें…………………………

………………………………………………………………………………………………..…

फॉर्म - XVII

अधिनिर्णय में प्रावधानों की अनुपालना का उल्लेख

फॉर्म - XVIII

दावा न्यायाधिकरण द्वारा रखे जाने वाले अधिनिर्णय के रिकॉर्ड का प्रारूप

प्रपत्र - XIX

मोटर दुर्घटना दावा वाषिकी जमा (एमएसीएडी) योजना

"

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल(भाग II)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक ............. के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2021

G.S.R. 528(E).— The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 147(2), 149, 159, 160, 161, 162(2), 164A, 164B, and 164C(2)(k) of the Motor Vehicles Act, 1988 ( 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: [email protected].

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles

(……………Amendment) Rules, 2021.

2. Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules)-

i. After Rule 140, the following sections shall be inserted, namely: -65 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

―140A. Mode of release of award of the Claims Tribunal

1. Unless specified by the Claims Tribunal, the mode of release of the amount of compensation awarded by the Claims Tribunal shall be in accordance with sub-rules (2) to (6).

2. In the event that the net compensation is less than or equal to two lakh rupees, the net compensation shall be released to the claimant in a single instalment.

3. In case of death of a person due to any accident arising out of the use of motor vehicle, two lakh rupees or one-third of the net compensation, whichever is higher, shall be released to the Claimant within thirty days from the date of the award.

4. In case of grievous hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, two lakh rupees or one- third of the net compensation, whichever is higher, shall be released to the Claimant within thirty days from the date of the award.

5. In all other awards of claims for compensation in respect of accidents involving bodily injury to persons arising out of the use of motor vehicles or damages to any property of a third party so arising, other than accidents involving death or grievous hurt, two lakh rupees or one-third of the net compensation, whichever is higher, shall be released to the Claimant within thirty days from the date of the award.

6. The remaining amount of the compensation, if any, after payment under sub-rule (2), (3), (4) or (5), shall be annuitized in the manner as notified by the Central Government, based on the recommendations of the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation- For the purposes of this rule, ‗net compensation' shall mean the total compensation awarded by the Tribunal under Section 168 less the amount reimbursed by the authorized insurer or owner if any, as specified in award of the tribunal, to the Motor Vehicle Accident Fund. The reimbursement shall be in accordance with the scheme framed under Section 162.

ii. In Rule 147, after the words ―shall keep a record‖, the words "either electronically or otherwise" shall be inserted.

iii. In Rule 150, -

a. in sub rule (1), for the words and figures "sub-section (6) of Section 158" the words "section 159" shall be substituted.

b. In sub rule (1), after the words ―shall be in Form 54‖, the following words shall be added namely:

―The accident information report shall be submitted to the Claims Tribunal, insurer and such other agency as may be notified by the Central Government.‖

c. In Sub rule (2), after the words "the person eligible to claim compensation under Section 160" the words ― or insurer against whom a claim has been made and such other person as may be notified by the Central Government" shall be added.

iv. After Rule 150, the following rule shall be inserted, namely: -

―150A. Procedure for investigation of road accident. - The procedure to be followed for investigation of all accidents arising out of the use of motor vehicles shall be in accordance with Annexure-XIII.‖ v. In Form 51, -

(a) after S.No. 6, the following serial number shall be inserted, namely: -

―6A. Validated Mobile number of the vehicle owner ………………………………‖;

(b) after S.No. 11, the following S.No. 12 shall be added, namely: -

vi. In the said rules, in Form 54,

a. In S. No. 2, before ―CR. No.‖, the following words shall be inserted, namely ―FIR No./‖,

b. After S. No. 2, the following clause shall be inserted, namely: -66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ―2A. Sections applied: IPC …………………………………..; MV Act: ………………………………………………………………‖

c. In S. No. 12, after the words ―Route Permit particulars‖, the following words shall be inserted, namely: ―or, Licence of use particulars‖

vii. In the said rules, after Annexure XII, the following Annexure shall be inserted, namely: -

―ANNEXURE XIII

PROCEDURE FOR INVESTIGATION OF MOTOR VEHICLE ACCIDENTS

1. Investigation of road accident cases by the Police

Immediately on receipt of the information of a road accident, the Investigating Officer of Police shall inspect the site of accident, take photographs of scene of the accident and the vehicle(s) involved in the accident and prepare a site plan, drawn to scale, as to indicate the layout and width, etc., of the road(s) or place (s), as the case may be, the position of vehicle(s), and person(s) involved, and such other facts as may be relevant. In injury cases, the Investigating Officer shall also take the photographs of the injured in the hospital. The Investigating Officer shall conduct spot enquiry by examining the eyewitnesses/bystanders.

2. Intimation of accident to the Claims Tribunal and Insurance Company within 48 hours

The Investigating Officer shall intimate the accident to the Claims Tribunal within 48 hours of the accident, by submitting the First Accident Report (FAR) in Form I. If the particulars of insurance policy are available, the intimation of the accident in Form I shall also be given to the Nodal Officer of the concerned Insurance Company of the offending vehicle. A copy of Form I shall also be provided to the victim(s), the State Legal Services Authority, Insurer and shall also be uploaded on the website of State Police, if available.

3. Rights of victims of Road Accident and Flow Chart of this Scheme to be furnished by the Investigating Officer to the Victim(s)

The Investigating Officer shall furnish the description of the rights of victim(s) of road accidents and flow chart of this Scheme, in Form II, to the victim(s), or their legal representatives, within ten (10) days of the accident. The Investigating Officer shall also file a copy of Form II along with the Detailed Accident Report (DAR)

4. Driver's Form to be submitted by the driver to the Investigating Officer

The Investigating Officer shall provide a blank copy of Form III to the driver of the vehicle(s) involved in the accident and the driver shall furnish the relevant information in Form III to the investigating Officer, within 30 days of the accident.

5. Owner's Form to be submitted by the owner

The Investigating Officer shall provide a blank copy of Form IV to the owner(s) of the vehicle(s) involved in the accident and the owner(s) shall furnish the relevant information in Form IV to the investigating Officer, within 30 days of the accident.

6. Interim Accident Report (IAR) to be submitted by the Investigating Officer to the Claims Tribunal The Investigating Officer shall submit Interim Accident Report (IAR) in Form-V to the Claims Tribunal within 50 days of the accident. The IAR shall be accompanied with the documents mentioned therein, and a copy of the IAR along with the documents shall be furnished to the Insurance Company of the vehicle(s) involved in the accident, the victim(s), State Legal Services Authority, the Insurer and GIC.

7. Verification of the Driver's Form and Owner's Form by the Investigating Officer and Insurance Company The Investigating Officer as well as the Insurance Company of the vehicle(s) involved in the accident shall verify the information and documents provided in Form-III and Form–IV, and shall verify the authenticity of the documents furnished through information available on VAHAN or by obtaining confirmation in writing from the Registration Authority/person purported to have issued the same or by such further investigation or verification, as may be deemed necessary. The Investigating Officer shall file the Verification Report in Form-X before the Claims Tribunal along with the Detailed Accident Report (DAR).

8. Victim's Form to be submitted by the victim(s) to the Investigating Office

The Investigating Officer shall provide a blank copy of Form VI to the victim(s), or their legal representatives, in the accident and they shall furnish the relevant information and attach the relevant documents in Form VI to the Investigating Officer, within 60 days of the accident.

9. Victim's Form to be submitted by the victim(s) in respect of minor children

In case of any minor child/children of the victim(s) of the accident, the Investigating Officer shall provide blank Form-VIA to the victim(s), who shall fill up the relevant information/attach the relevant documents and submit the same to the Investigating Officer within 60 days of the accident. Thereafter, the Investigating Officer shall send the copy of the Victim's Form-VI and VIA along with DAR to Child Welfare Committee, within 30 days of receiving the aforesaid Form-VI and VIA from the victim(s). The Committee shall ascertain if the child is in Need of Care and Protection as per the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. The Investigating Officer shall also send copies of Form-VI and VIA along with the DAR to the State Legal Services Authority to assign a lawyer to assist the child/children to avail their legal remedies/rights, including education, within 30 days of receiving the aforesaid Form-VI and VIA from the victim(s).

10. Verification of the Victim's Forms by the Insurance Company

The Investigating Officer shall furnish a copy of Form VI and VIA, along with the documents, to the Insurance Company of the vehicle(s) involved in the accident along with the DAR, and the Insurance Company shall verify the information and documents furnished by the victims within 30 days from the date of the receipt of the DAR.

11. Investigation of the criminal case to be completed by the police within 60 days of the accident

The Investigating Officer shall complete the investigation of the criminal case and file the Report under Section 173 of the Code of Criminal Procedure before the Metropolitan Magistrate within 60 days of the accident, and shall submit a copy of the said report along with the DAR submitted before the Claims Tribunal.

12. DAR to be submitted by the Investigating Officer before the Claims Tribunal

The Investigating Officer shall complete the verification of the information and documents further in this Annexure, and submit the DAR in Form VII to the Claims Tribunal, within 90 days from the date of the accident. The DAR shall be accompanied with the following documents:

a. Site Plan as per Form VIII

b. Mechanical Inspection Report as per Form IX

c. Verification Report as per Form X

d. Report under Section 173 of the CrPC;

13. Copy of DAR to be submitted to victim(s), owner/driver of the vehicle(s) involved in the accident, the Insurance Company and the State Legal Service Authority

The Investigating Officer shall furnish a copy of the DAR to victim(s) of the accident, owner/driver of the offending vehicle. The investigating Officer shall also furnish a copy of the DAR along with all the relevant documents to the Nodal Officer of the Insurance Company, GIC and the State Legal Services Authority.

14. Investigating Officer may seek necessary directions from the Claims Tribunal

If the driver(s), owner(s), Insurance Company and/or claimant(s) fail to disclose any relevant information and/or documents required under this Annexure, the Investigating Officer may seek necessary directions from the Claims Tribunal. The Claims Tribunal may thereafter direct the parties in default to submit the requisite information along with the relevant documents as per this Annexure directly with the Claims Tribunal within 15 days.

15. Duty of the registration authority to verify the documents

The Registration authority shall verify the registration certificate, driving licence, fitness and permit in respect of the vehicle(s) involved in the accident within 15 days of the application being made by the Investigating Officer.

16. Duty of the hospital to issue MLC (Medico Legal Case)and Post-mortem Report

The concerned hospital shall issue the MLC and Post-Mortem Report to the Investigating Officer within 15 days of the accident.

17. Extension of time to file IAR and DAR

Where the Investigating Officer is unable to file the IAR within 50 days and/or the DAR within 90 days for reasons beyond his control, such as in cases of hit and run accidents; cases where the parties reside outside the jurisdiction of the Court; where the driving licence is issued outside the jurisdiction of the Court, or where the victim(s) has suffered grievous injuries and is undergoing continuous treatment, the Investigating Officer shall approach the Claims Tribunal for extension of time to file IAR or DAR, whereupon the Claims Tribunal shall extend the time as it considers appropriate in the facts and circumstances of each case.

18. Examination of FAR, IAR and DAR by the Claims Tribunal

The Claims Tribunal shall examine whether the FAR, IAR and the DAR are complete in all respects. If the DAR is complete in all respects, the Claims Tribunal shall fix a date for appearance of the driver(s), owner(s), claimant(s) and the eye witness(es) and the Investigating Officer shall produce them on the date so fixed. The Investigating Officer shall also intimate the date so fixed by the Claims Tribunal to the Nodal Officer of the Insurance Company and the Insurance Company shall ensure appearance on the date so fixed. If the FAR, IAR, and DAR are not complete, the Claims Tribunal shall direct the Investigating Officer to complete the same and shall fix a date for the said completion.

19. Duty of the Investigating Officer to produce the driver(s), owner(s), claimant(s) and eye witness(es) before the Claims Tribunal

The Investigating Officer shall produce the driver(s), owner(s), claimant(s) and the eye witness(es) before the Claims Tribunal, after the order of the Claims Tribunal that the DAR is complete in all respects. However, if the Investigating Officer is unable to produce the owner(s), driver(s), clamant(s) and eye-witness(es) before the Claims Tribunal on the date fixed by the Claims Tribunal for reasons beyond its control, the Claims Tribunal may issue notice to them to be served through the Investigating Officer for a date for appearance not later than 30 days. The Investigating Officer shall give an advance notice to the Nodal Officer of the concerned Insurance Company about the date of filing of the DAR before the Claims Tribunal so that the nominated counsel for the Insurance Company can remain present on the first date of hearing before the Claims Tribunal.

20. Duties of Police shall be construed to be part of State Police Act

The duties of police enumerated above shall be construed as if they are included in the respective State Police Act and any breach thereof shall entail consequences envisaged in that law.

21. Claims Tribunal shall treat DAR as a claim petition for compensation under Section 166(4) of Motor Vehicles Act, 1988

(1) The Claims Tribunal shall treat the DAR filed by the Investigating Officer as a claim petition under Section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988. However, where the Investigating Officer is unable to produce the claimant(s) on the first date of hearing, the Claims Tribunal shall register the DAR as a claim petition after the appearance of the claimant(s).

(2) Where the claimant(s) have filed a separate claim petition, the DAR may be tagged along with the claim petition.

(3) If the Report under Section 173 CrPC has not been filed at the time of filing of the DAR, the Claims Tribunal may either wait till filing of the Report under Section 173 CrPC or record the statement of the eye witness(es) to satisfy itself with respect to the negligence before passing the award.

(4) The Claims Tribunal shall register the FAR as a Miscellaneous application and the IAR as well as DAR shall be taken on record in the same Miscellaneous application.

22. Cases of rash and negligent driving

The Claims Tribunal shall register the case under Section 166 of the Motor Vehicles Act, if the DAR and in particular, the Report under Section 173 CrPC has brought a case of rash and negligent driving. However, in cases where the DAR does not bring a charge of negligence or the claimant(s) choose to claim compensation on No-fault basis despite the charge of negligence, the Claims Tribunal shall register the claim as a No-fault liability case under the Motor Vehicles Act.

23. Duty of the Insurance Companies to appoint a Designated Officer within 10 days of the receipt of the copy of DAR

Upon receipt of copy of the first intimation of accident (FAR), the Insurance Company shall appoint a Designated Officer for that case within 10 days. The Designated Officer shall be responsible for dealing / processing of that case and to pass a reasoned decision in writing with respect to the compensation payable to the claimant(s) in accordance with law.

24. Duty of the Insurance Companies to appoint a Nodal Officer and intimate the State Police.

All the insurance companies shall appoint a Nodal Officer and intimate the name, address, phone numbers/mobile numbers and e- mail address of their Nodal Officer to the state police and all the investigating officers of state police dealing with the investigation of motor accident claims shall send relevant forms and documents to the Nodal Officer by e-mail.

25. Duty of Insurance Companies to verify the claim

The Insurance Companies are duty bound to verify the correctness/genuineness of every claim. The Insurance Companies shall direct their own officer(s) or appoint an investigator or surveyor to verify the claim.

If the statements made in the DAR are found to be incorrect, the Designated Officer shall send the copy of the report of the surveyor/investigator to the DCP concerned. If the Insurance Company, upon investigation, finds a case of fake accident, the Insurance Company is at liberty to file an application before the DCP concerned to requisition the call detail record (CDR) of the driver of the offending vehicle.

26. Form XI to be submitted by the Insurance Company before the Claims Tribunal within 30 days of DAR If the liability to pay the compensation is not disputed, the Insurance Company shall take a decision as to the quantum of compensation payable to the claimant(s) in accordance with law within 30 days of the date of intimation of the accident. The decision taken by the Designated Officer of the Insurance Company shall be a reasoned decision in writing, and be submitted before the Claims Tribunal in Form XI. If the Insurance Company does not admit the liability to pay the compensation, it shall disclose the grounds of defence in Form XI and shall file the copy of report of Surveyor/Investigator along with said form.

27. Consent award to be passed where claimant(s) accepts the offer of Insurance Company

The compensation assessed by the Designated Officer of the Insurance Company shall constitute a legal offer to the claimant(s) and if the said amount is fair and acceptable to the claimant(s), the Claims Tribunal shall pass a consent award and shall provide 30 days' time to the Insurance Company to deposit the award amount. However, before passing the consent award, the Claims Tribunal shall ensure that the claimant(s) are awarded just compensation in accordance with law. The Claims Tribunal shall ensure that the consent award is passed within six months from the date of accident.

28. Claimant(s) to respond to the offer of the Insurance Company within 30 days

If the claimant(s) are not in a position to immediately respond to the offer of the Insurance Company, the Claims Tribunal shall grant them time not later than 30 days to respond to the said offer.

29. In case of non-settlement, the Claims Tribunal shall conduct an enquiry and pass an award within 30 days If the offer of the Insurance Company is not fair or is not acceptable to the claimant(s) or if the Insurance Company has any defence available to it under law, the Claims Tribunal shall proceed to conduct an inquiry under Sections 168 and 169 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Claims Tribunal shall pass an award after hearing the parties, within nine months from the date of the accident.

30. Cases where the Insurance Company disputes the liability

If the Insurance Company disputes the liability to pay the compensation, it shall disclose the grounds of defence in Form-XI. If the Claims Tribunal considers the recording of evidence necessary, the Claims Tribunal shall conduct an inquiry in terms of Sections 168 and 169 of the Motor Vehicles Act to be completed within one year from date of accident. If the Claims Tribunal is unable to complete the inquiry within one year, it shall record reasons thereof in the award. The Claims Tribunal may direct the recording of the evidence by the Local Commissioner, if the Insurance Company is willing to bear the fees of the Local Commissioner.

31. Duty of Claims Tribunal to elicit the truth

Before passing the award on the basis of the DAR, the Claims Tribunal shall satisfy itself that the statements made in the DAR are true and shall satisfy itself with respect to the genuineness of the claim as well as all the relevant facts. The Claims Tribunal may consider examining the parties under Section 165 of the Evidence Act.

32. Examination of the claimant(s) before passing of the award

(1) The Claims Tribunal shall, before or at the time of passing of the award, examine the claimant(s) to ascertain their financial condition/needs, mode of disbursement and amount to be kept in fixed deposits.

(2) The Claims Tribunal shall ensure that the following documents of the claimants are taken on record before the disbursement of the award amount:

(a) Aadhaar Card and PAN Card;

(b) Details of the Aadhaar Linked Bank Account(s) of the Claimant(s) near the place of their residence along with the proper endorsement; and

(c) Two sets of photographs and specimen signatures of the claimant(s).

33. Written submissions to be filed by the parties before the Claims Tribunals

In case written submissions are required to be filed, both the parties shall file the written submissions with respect to their computation of compensation before the Claims Tribunal in Form XIII for death cases and Form XIV for injury cases.

34. Deposit of the award amount

The respondent held liable to pay compensation by the Claims Tribunal shall give notice of deposit of the compensation amount to the claimant(s) and shall file a compliance report with the Claims Tribunal with respect to the deposit of the compensation amount within 15 days of the deposit with the interest upto the date of notice of deposit to the claimant(s) with a copy to their counsel within 30 days of the award.

35. Disbursement of the award amount

The mode of release of the award amount shall be as determined by the Claims Tribunal, and in the absence of such determination, in accordance with the provisions of Rule 140A or the Motor Accident Claims Tribunal Annuity Deposit Scheme in Form XIX.

36. Protection of the award amount

The Claims Tribunal shall, depending upon the financial status and financial need of the claimant(s), release such amount as may be considered necessary and direct the remaining amount to be kept in fixed deposits to be released in a phased manner.

37. Claims Tribunal shall deal with the compliance of the provisions in the award

The Claims Tribunal shall incorporate the summary of computation of compensation in the award in Form-XV for death cases and in Form-XVI for injury cases. The Claims Tribunal shall also incorporate the compliance of the procedure prescribed in the Annexure in Form XVII.

38. The Claims Tribunal shall fix a date for reporting compliance

(1) The Claims Tribunal shall fix a date for reporting of compliance with the procedure in this Annexure, and shall direct the Insurance Company, and/or driver/owner to place on record the proof of deposit of the compensation amount with upto date interest, the notice of deposit and the calculation of interest on the date so fixed. Upon such proof being filed, the Claims Tribunal shall ensure that the interest upto the date of notice of deposit has been deposited by the party concerned.

(2) If the award amount is not deposited within the stipulated period, the Claims Tribunal shall attach the bank account of the Insurance Company after 90 days of the award in accordance with law.

(3) The Claims Tribunal shall execute its award in terms of the principles laid down by the Supreme Court in this regard, and if the award of the Claims Tribunal is stayed by the High Court in appeal, the Claims Tribunal shall close the matter with liberty to the claimant(s) to revive it after the decision of the appeal.

39. Copy of the DAR as well as the Award to be sent to the concerned Metropolitan Magistrate

The Claims Tribunal shall send a certified copy of the award to the concerned Metropolitan Magistrate. The Investigating Officer shall submit a copy of the DAR before the concerned Metropolitan Magistrate within 7 days of submitting the same before the Claims Tribunal. The Investigating Officer shall also submit the copy of the award passed by the Claims Tribunal before the concerned Metropolitan Magistrate within 7 days of the passing of the award.

40. Copy of the Award to be sent to the State Legal Services Authority

The Claims Tribunal shall send the copy of the award to the State Legal Services Authority.

41. Record of awards of the Claims Tribunal

The record of the awards passed by the Claims Tribunals shall be maintained in a chronological order according to the date of the award in such a manner that it is easy for the litigants/lawyers to ascertain whether the compensation has been received or not. The format of the record of the awards shall be in Form-XVIII.

42. Victim Impact Report (VIR) to be filed by State Legal Services Authority before the Metropolitan Magistrate After the conviction of the driver in the criminal case, the learned Metropolitan Magistrate shall send the copy of the judgment as well as the affidavit of the accused with respect to his assets and income to State Legal Services Authority, and they shall conduct a summary inquiry and submit a Victim Impact Report (VIR) before the learned Metropolitan Magistrate within 30 days of the conviction, as per Form-XII.

FORM-I FIRST ACCIDENT REPORT (FAR) By Investigating Officer to Claims Tribunal Within 48 hours of the receipt of intimation of the Accident Copy to Victim(s) and Insurance Company and SLSA (State Legal Services Authority)

S.H.O./I.O P.I.S./EMPLOYEE No. : _________________ Phone No. : _________________ P.S. : _________________ Date : _________________ Documents to be attached:

i. Copy of FIR73 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण FORM-II

RIGHTS OF VICTIM(S) OF ROAD ACCIDENT AND FLOW CHART OF THIS SCHEME

To be handed over by IO to the Victim/Family Members/Legal Representatives within 10 days of the accident

1. Right to immediate medical aid and treatment.

2. Right to copy of FIR.

3. Right to copy of First Accident Report (FAR) in Form - I.

4. Right to copy of Rights of Victim and Flow Chart of this Scheme in Form -II.

5. Right to copy of Driver's Form-III along with the documents.

6. Right to copy of Owner's Form-IV along with the documents.

7. Right to copy of Interim Accident Report (IAR) in Form-V along with the documents.

8. Right to blank copy of format of Victim's Form-VI and Form-VIA.

9. Right to copy of Detailed Accident Report (DAR) in Form-VII along with the documents.

10. Right to copy of Insurance Form-XI.

11. Right to copy of Report under Section 173 Cr.P.C.

12. Right to copy of Victim Impact Report in Form-XII.

13. Right to copy of MLC and Postmortem Report.

14. Right to free legal aid from Delhi State Legal Services Authority.

15. Right to appear before the Claims Tribunal in person or through lawyer.

16. Right of a minor child/ children (18 years or below) of the victim to be referred to the Child Welfare Committee by the IO for Inquiry into their needs and status.

17. Right of a minor child/ children (18 years or below) of the victim to have the Child Welfare Committee conduct an Inquiry through the District Child Protection Officer into their well-being, medical needs, security, nutrition etc.

18. Right of a minor child/ children (18 years or below) of the victim to get all benefits of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 in case the Child Welfare Committee returns a finding of a child being a Child in Need of Care and Protection (CNCP).

19. Right of such minor child/children of the Victim to be placed in a Children's Home in case both the parents died or the surviving parent is unable to take care of the child, as provided under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

20. Right to receive compensation under the Scheme for Motor Accident Claims formulated by the Delhi High Court.

Flow Chart of this Scheme is attached herein.

S.H.O./I.O

P.I.S./EMPLOYEE No. : _________________

Phone No. : _________________

P.S. : _________________

Date : _________________ Acknowledgement of the Victim/Family Members/Legal Representatives

I have received this Form and the Flow Chart of the Scheme along with the copy of a blank Victim's Form-VI and Form-VIA.

___________________________

Victim/Family Members/Legal Representatives

Date : _________________

FLOW CHART OF SCHEME FOR MOTOR ACCIDENT CLAIMS

FORM-III DRIVER'S FORM By Driver of the vehicle(s) to Investigating Officer Within 30 days of the Accident Copy to Victim(s) and Insurance Company

Verification: Verified at _______ _ on this ___ __day of ____ __ __ that the contents of the above Form are true to my knowledge and the documents attached are true copies of their originals.

Documents to be attached: i. ID/address proof

ii. Driving Licence

iii. Insurance Policy

FORM-IV OWNER'S FORM By Owner of the vehicle(s) to Investigating Officer Within 30 days of Accident Copy to the Victim(s) and Insurance Company

Verification: Verified at _________ on this _______day of _________ that the contents of the above Form are true to my knowledge and the documents attached are true copies of their originals.

Documents to be attached: i. ID/address proof

ii. Registration Certificate

iii. Driving Licence of the Driver

iv. Insurance Policy

v. Permit

vi. Fitness

FORM-V INTERIM ACCIDENT REPORT (IAR) By Investigating Officer to Claims Tribunal Within 50 days of Accident Copy to Victim(s) and Insurance Company and SLSA

S.H.O./I.O P.I.S./EMPLOYEE No. : _________________ Phone No. : _________________ P.S. : _________________ Date : _________________ Documents to be attached:

i. First Accident Report (FAR)

ii. Driver's Form-II along with documents submitted by the Driver

iii. Owner's Form-III along with documents submitted by the Owner

iv. Verification Report

FORM-VI VICTIM'S FORM By Victim(s) to Investigating Officer within 60 days of Accident Copy to Insurance Company and SLSA

Documents to be submitted

In Death Cases:

1. Death certificate

2. Proof of age of the deceased which may be in form of (a) Birth Certificate; (b) School Certificate; (c) Certificate from Gram Panchayat (in case of illiterate); (d) Aadhar Card etc.

3. Proof of Occupation and Income of the deceased which may be in form of (a) Pay slip/salary certificate (salaried employee) (b) Bank statements of the last six months (c) Income tax Returns for last three years (d) Balance Sheet, etc.

4. Proof of the legal representatives of the deceased such as ration card, passport etc.

5. In case of legal heirs below the age of 18, copy of school ID, proof of school fee, proof of other expenses/expenditure of the children.

6. Treatment record, medical bills and other expenditure prior to death

7. Bank Account no. of the legal representatives of the deceased near the place of their residence with name and address of the bank along with the necessary endorsement

8. Proof of reimbursement of medical expenses by employer or under a Mediclaim policy, if taken 9. Any other document

In Injury Cases:

1. Multi angle photographs of the injured84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. Proof of age of the injured which may be in form of (a) Birth Certificate; (b) School Certificate; (c) Certificate from Gram Panchayat (in case of illiterate); (d) Aadhar Card etc.

3. Proof of Occupation and Income of the injured which may be in form of (a) Pay slip/salary certificate (salaried employee) (b) Bank statements of the last six months (c) Income tax Returns for the last three years (d) Balance Sheet, etc.

4. Treatment record, medical bills and other expenditure. In case of continuing treatment give proof of future medical expenditure.

5. Proof of absence from work where loss of income on account of injury is being claimed, which may be in the form of (a) Certificate from the employer; (b) Extracts from the attendance register.

6. In case of legal heirs below the age of 18, copy of school ID, proof of school fee, proof of other expenses/expenditure of the children

7. Bank Account no. of the injured near the place of his residence with name and address of the bank along with the necessary endorsement

8. Proof of reimbursement of medical expenses by employer or under a Mediclaim policy, if taken 9. Any other document

Verification:

Verified at _____________on this _______ day of_____________ that the contents of the above Form are true to my knowledge and the documents attached are true copies of the originals

FORM-VI A VICTIM'S FORM RELATING TO MINOR CHILDREN OF VICTIM(S) By Victim(s) to Investigating Officer within 60 days of Accident Copy to Child Welfare Committee and SLSA