रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228742
CG-DL-E-04082021-228742
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943
विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021
सा.का.नि. 531(अ).—कें द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 3ख में,--
(क) उपनियम (1) में, "1500 नि:शुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली नि:शुल्क कालों के अलावा)" शब्दों के स्थान पर, "4200/- रुपए प्रतिमाह+ यथालागू कर से अनधिक आवासीय टेलीफोन काल प्रभारों या मोबाइल फोन या ब्राडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड की प्रतिपूति" शब्द रखे जाएंगे" ;
(ख) उपनियम (2) में, "1500 नि:शुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली नि:शुल्क कालों के अलावा)" शब्दों के स्थान पर, "4200/- रुपए प्रतिमाह+ यथालागू कर से अनधिक आवासीय 4295 GI/2021
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] टेलीफोन काल प्रभारों या मोबाइल फोन या ब्राडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड की प्रतिपूति" शब्द रखे जाएंगे".
[फा. सं. एल-11017/2/2020-न्याय.1]
नीरज कु मार गयागी, संयुक्त सचिव टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 935, तारीख 4 अगस्त, 1959, पृष्ठ 1161 (गृह मंत्रालय संख्या 15658-न्याय.1 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती रूप से निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गये :-
1. सा.का.नि. 1366, तारीख 18 दिसंबर, 1974;
2. सा.का.नि. 634, तारीख 22 अप्रैल, 1976;
3. सा.का.नि. 854, तारीख 1 अगस्त, 1980;
4. सा.का.नि. 1176(अ), तारीख 4 नवंबर, 1986;
5. सा.का.नि. 680(अ), तारीख 12 नवंबर, 1991;
6. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1993;
7. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 10 मई, 1995;
8. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995;
9. सा.का.नि. 718(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995;
10. सा.का.नि. 149(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999;
11. सा.का.नि. 393(अ), तारीख 25 मई, 2001;
12. सा.का.नि. 757(अ), तारीख 4 अक्तुबर, 2001;
13. सा.का.नि. 110(अ), तारीख 5 फरवरी, 2003;
14. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 15 मार्च, 2004;
15. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 11 मार्च, 2006;
16. सा.का.नि. 602(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006;
17. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 18 मार्च, 2021 ।
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th August, 2021
G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely: -
1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Second Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 3B,-
(a) in sub-rule (1), for the words "the number of free calls to the extent of 1500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities)" the words {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
"reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs.4200/- per month + taxes as applicable" shall be substituted;
(b) in sub-rule (2), for the words "the number of calls to the extent of 1500 per free calls to the extent of 1,500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities)" the words "reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs.4200/- per month + taxes as applicable" shall be substituted.
[F. No. L-11017/2/2020-Jus.I]
NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.
Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959 page 1161 (Ministry of Home Affairs No. 15.6.58- Judl-I and subsequently amend by:-
1. G.S.R. 1366, dated the 18th December, 1974;
2. G.S.R. 634, dated the 22nd April, 1976;
3. G.S.R. 854, dated the 1st August, 1980;
4. G.S.R. 1176(E), dated the 4th November, 1986;
5. G.S.R. 680(E), dated the 12th November, 1991;
6. G.S.R. 381(E), dated the 20th April, 1993;
7. G.S.R. 444(E), dated the 10th May, 1995;
8. G.S.R. 717(E), dated the 3rd November, 1995;
9. G.S.R. 718(E), dated the 3rd November, 1995;
10. G.S.R. 149(E), dated the 24th February, 1999;
11. G.S.R. 393(E), dated the 25th May, 2021;
12. G.S.R. 757(E), dated the 4th October, 2001;
13. G.S.R. 110(E), dated the 5th February, 2003;
14. G.S.R. 202(E), dated the 15th March, 2004;
15. G.S.R. 162(E), dated the 11th March, 2006;
16. G.S.R. 602(E), dated the 29th September, 2006;
17. G.S.R. 200(E), dated the 18th March, 2021.
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