Marine Aids to Navigation (Central Advisory Committee Procedural) Rules, 2022

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-यू.पी.-अ.-04052022-235518

CG-UP-E-04052022-235518

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944

No. 315] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 330(अ).—जबकि कें द्र सरकार ने समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री नौचालन सहायता (के न्द्रीय सलाहकार समिति पद्धति) नियम, 2021 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्या जी एस आर 796 (ई), दिनांक 15 नवंबर 2021 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है ; और सूचना प्रदान की गई थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर कें द्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां सामान्यजन को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

और जबकि उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सामान्यजन को 15 नवंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, अब, कें द्र सरकार समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. लघु शीर्ष और प्रारंभता .– (1) इन नियमों का नाम समुद्री नौचालन सहायता (के न्द्रीय सलाहकार समिति पद्धति) नियम, 2022 है।

3017 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय की अन्यथा आवश्यकता न हो,

(क) "अधिनियम" अर्थात समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20);

(ख) "समिति" अर्थात अधिनियम की धारा -6 के अधीन नौचालन सहायता हेतु के न्द्रीय सलाहकार समिति का गठन;

(ग) "वाषिक रिपोर्ट" अधिनियम की धारा -36 के अधीन संदभित वाषिक रिपोर्ट;

(घ) "अध्यक्ष" अर्थात समिति का अध्यक्ष;

(ङ) "सदस्य" अर्थात समिति के सदस्य;

(च) "सदस्य सचिव" अर्थात समिति के सदस्य सचिव;

(छ) "गैर शासकीय सदस्य" अर्थात समिति का ऐसा सदस्य जो के न्द्र सरकार द्वारा पोषित किसी संस्थान अथवा संगठन अथवा निकाय में नियुक्त न हो;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द एवं व्याख्या जो परिभाषित न की गई हो और अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, का इस अधिनियम में क्रमशः समान तात्पर्य प्रदान किया गया है।

3. समिति का गठन .- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: -

(i) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पदेन (अध्यक्ष);

(ii) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पदेन (सदस्य);

(iii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, महानिदेशालय, नौचालन सहायता से संबंधित मामलों का निपटान, पदेन (सदस्य) ;

(iv) समुद्री सलाहकार, भारत सरकार, पदेन (सदस्य) ;

(v) मुख्य जलसर्वेक्षक, भारत सरकार, पदेन (सदस्य) ;

(vi) महानिदेशक, नौचालन सहायता, सदस्य सचिव होंगे, पदेन (सदस्य) ;

(vii) भारतीय तट रक्षक का एक प्रतिनिधि (सदस्य) ;

(viii) भारतीय पत्तन संघ का एक प्रतिनिधि (सदस्य);

(ix) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि (सदस्य);

(x) संसद के दो सदस्य, लोकसभा का एक सदस्य और राज्यसभा का एक सदस्य;

(xi) भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ (गैर शासकीय सदस्य) का एक नामित प्रतिनिधि;

(xii) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (गैर शासकीय सदस्य) का एक नामित सदस्य;

(xiii) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (गैर शासकीय सदस्य) का एक नामित सदस्य;

(xiv) सेलिग वैसल की ओर से पश्चिमी तट और पूर्वी तट की एक-एक (गैर शासकीय सदस्य) के न्द्र सरकार के दो नामित प्रतिनिधि;

(xv) मछु आरों की ओर से (गैर शासकीय सदस्य) के न्द्र सरकार का एक नामित अधिकारी;

(xvi) कं टेनर शिपिग लाइन द्वारा नामित (गैर शासकीय सदस्य) एक प्रतिनिधि।

4. समिति का कार्यकाल .- एक ही समय पर समिति का गठन का 02 साल की अवधि हेतु किया जाएगा, जिसे 06 माह अथवा नई समिति गठित होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि हेतुबढ़ाया जा सकता है।3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5. समिति की अवधि .- इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, पदेन सदस्य के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेगा ;

बशर्ते, समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्य दो साल की अवधि हेतु अथवा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उसका सदस्य बना रहता है, जो भी कम हो, तक पद धारण कर सकता है।

6. आकस्मिक रिक्तियां .- समिति में हुई आकस्मिक रिक्ति को जैसी भी मामला हो, के न्द्र सरकार द्वारा नामांकन अथवा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा और नामांकन अथवा नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया गया सदस्य, उतनी ही अवधि तक पद धारक रहेगा, जब तक कि, प्रश्नगत सदस्य का स्थान भरता नहीं है।

7. सदस्य का त्यागपत्र.- (1) कोई भी सदस्य, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, अध्यक्ष को संबोधित अपने पत्र के द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है, बशर्ते अध्यक्ष द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृ त करने या त्याग पत्र देने की तिथि से तीस दिन पूरे होने, जो भी पहले हो, तक उसे पद पर बना रहना होगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से अथवा त्याग पत्र दिए जाने की तीस दिनों की अवधि के पश्चात, जो भी पहले हो, से सदस्य को रिक्त माना जाएगा।

8. सदस्य का हटाया जाना.- के न्द सरकार किसी भी समय किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है, अर्थात:

(i) यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बगैर समिति की दो बैठकों में लगातार रूप से अनुपस्थित रहा हो;

(ii) यदि वह अमुक्त दिवालिया हो ;

(iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है, जिसमें, के न्द्र सरकार के अनुसार नैतिक अधमता हो;

(iv) के न्द्र सरकार के मतानुसार यदि, उन्होंने उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया हो, जिनकी ओर से उन्हें नियुक्त किया गया था ;

(v) यदि के न्द्र सरकार की राय में, यह किसी अन्य कारण से, लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, यह वांछनीय नहीं है कि वह सदस्य बना रहे।

9. समिति के प्रतिनिधित्व का निलंबन अथवा समापन.- के न्द्र सरकार की यह राय है कि यदि, जो वह आवश्यक समझे कि समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले किसी निकाय या संघ ने अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकू ल कार्य किया है या कार्य कर रहा है, तो आदेश द्वारा, उस निकाय या संघ के प्रतिनिधित्व को उस आदेश में निदिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं ; बशर्ते इस नियम के अधीन इस तरह के निकाय अथवा संघ को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

10. समिति का विस्तार.- के न्द्र सरकार की यह राय है कि यदि, किसी निकाय या संघ का समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है या समिति में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो मामला जैसा भी हो वह ऐसे निकाय या संघ को प्रतिनिधित्व दे सकती है या समिति में अतिरिक्त सदस्य के नामांकन के लिए कह सकती है।

11. समिति के सदस्य सचिव.- (1) महानिदेशक, नौचालन सहायता, समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। (2) सदस्य सचिव के कर्तव्य :-

(क) अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर समिति अथवा नियम 23 के अधीन विनिदिष्ट एक उप समिति की बैठक आयोजित करना;

(ख) कार्यवृत्त और सदस्य रजिस्टर का रख-रखाव करना;

(ग) अध्यक्ष महोदय को उनके कार्यों में सहायता करना;

(घ) समय समय पर समिति द्वारा उन्हें सौंपे जाने वाले दायित्वों का निष्पादन करना ।

12. सदस्य रजिस्टर :- सदस्य सचिव ऐसे एक रजिस्टर का रख-रखाव करेंगे जिसमें समिति के सभी सदस्यों के नाम और पतों से संबंधित विवरण दर्ज होगा।

13. समिति की बैठकें .- (1) सामान्यत: समिति की बैठक 12 माह के अंतराल में होती है और आवश्यकता अनुसार कम अंतराल में भी आयोजित की जा सकती है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) समिति की असाधारण बैठक बुलाई जाएगी, यदि समिति के कम से कम पांच सदस्य, बैठक बुलाने के उदे ्श्य और कारणों के प्रस्ताव को लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते है।

(3) समिति की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिश्चित तिथि, तय समय और ऐसे स्थान पर आयोजित की जाएगी।

(4) अध्यक्ष द्वारा समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता हेतु स्वयं में से किसी एक सदस्य का चयन कर सकते हैं और उक्त के ऐसे सदस्य को अधिसूचित कर सकते हैं।

14. बैठक की सूचना और कार्यसूची.- (1) समिति के सदस्यों को समिति की बैठक, स्थान और समय संबंधी सूचना बैठक के आयोजन की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व उपलब्ध करानी होगी। बशर्ते उन मामलों में अल्प कालिक सूचना भी दी जा सकती है जिन के संबंध में अध्यक्ष की राय है कि बैठक का आयोजन तत्काल किया जाना है।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना सदस्यों को डाक अथवा किसी भी ईलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करायी जा सकती है।

15. कार्यसूची.- समिति की बैठक की सूचना सहित प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची भी समिति के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है, अध्यक्ष की अनुमति के बिना बैठक में ऐसा कोई भी मद शामिल नहीं किया जाएगा जो कार्यसूची में सम्मिलित न किया गया हो।

16. बैठक हेतु कार्यसाधक संख्या.- (1) समिति की बैठक हेतु कार्यसाधक संख्या पांच होगी।

(2) यदि किसी भी समय बैठक की कार्यसाधक संख्या नहीं होती है तो समिति की बैठक अगली तारीख हेतु स्थगित कर दी जाएगी, नयी तिथि मूल बैठक की तारीख से चौदह दिनों के पहले की होगी और स्थगित बैठक में कार्य किया जा सकता है, भले ही उस बैठक में कार्यसाधक संख्या हो या न हो।

(3) जिस विषय से बैठक स्थगित हुई थी, उसी विषय से चर्चा प्रारंभ की जाएगी। अपूर्ण विषय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।

17. बैठक की प्रक्रिया .- (1) इच्छु क सदस्य समिति की बैठक की निर्धारित तिथि से पंद्रह दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्य सचिव को सूचीबद्ध कार्यसूची के संबंध में चर्चा में शामिल होने की इच्छा की जानकारी से अवगत कराएंगे। (2) समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य बैठक के संचालन को नियंत्रित करेगा।

(3) बैठक में उपस्थित सदस्यों में मतभेद होने की दशा में समिति बहुमत का समर्थन करेगी।

(4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, और यदि किसी विषय पर मत समान हो जाते है तो अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा ।

18. ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से समिति की बैठक और कार्रवाई संचालित करने की शक्ति.- समिति के सदस्य सचिव विडियों कान्फ्रे सिग अथवा अन्य ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से समिति की बैठक और समिति की कार्रवाई आयोजित कर सकते हैं। 19. बैठक का कार्यवृत्त.- (1) समिति के सदस्य सचिव द्वारा बैठक के कार्यवृत्त का निर्माण किया जाएगा और प्रश्नगत कार्यवृत्त समिति के प्रत्येक सदस्य में परिचालित किया जाएगा और किसी भी संशोधन के साथ कार्यवृत्त को समिति की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

(2) कार्यवृत्त की पुष्टि और अध्यक्ष अथवा जिन्होंने अध्यक्षता की है, के हस्ताक्षर के पश्चात कार्यवृत्त बही में दर्ज किया जाएगा । प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे।

(3) समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली पुस्तक अथवा रजिस्टर में अपने नाम पर हस्ताक्षर करेगा।

20. समिति द्वारा की गई सिफारिशें.- समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर किसी प्रकार की कार्रवाई की अवश्यकता होने की दशा में निर्णय को सिफारिश का लिखित रूप प्रदान करते हुए रिकार्ड किया जाए और उसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।

21. बैठकों में भाग लेने वाले गैर सदस्य.- समिति के अध्यक्ष राज्य समुद्री बोर्डों के प्रतिनिधियों अथवा किसी समिति अथवा राज्य समुद्री बोर्डों के कार्यों का वितरण करने वाले व्यक्तियों के निकाय, अथवा किसी भी व्यक्ति को,5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण भारतीय अथवा अन्यथा, जिसके पास विषय वस्तु विशेषज्ञता है, समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है; बशर्ते ऐसे सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा।

22. उप समिति की नियुक्ति.- समिति मामलों के संदर्भ में सलाह की प्रदानगी हेतु किसी विशिष्ट विषय अथवा विषयों पर रिपोर्ट करने के उद्देश्य से समिति एक अथवा अनेक उप समितियां, स्थायी अथवा अन्य गठित कर सकती है। 23. गैर सरकारी सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भत्तों की प्रदानगी.- गैर सरकारी सदस्यों के अलावा यात्रा करने वाले वाले अन्य सदस्यों को इन नियमों के अधीन उन्हें उनके दायित्व के निवर्हन हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य भत्तों की प्रदानगी उनकी मान्यता के अनुसार की जाएगी, जो उनके मूल विभाग को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिससे उनका संबंध है।

24. गैर सरकारी सदस्यों को भत्तों की प्रदानगी.- सांसद के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य को इन नियमों के अधीन उन्हें उनके दायित्व के निवर्हन हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य भत्तों की प्रदानगी उनकी मान्यता के अनुसार की जाएगी जैसा कि महानिदेशक, समुद्री नौचालन सहायता द्वारा निर्धारित किया गया है।

25. सांसदों को भत्तों भत्तों की प्रदानगी.- (1) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 के 30) की धारा 4 के अधीन संसद सदस्य स्वीकार्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा। (2) जब संसद अथवा एक संसदीय समिति, जिस पर सदस्य सेवा कर रहा है, सत्र में है, सदस्य समिति के साथ अपने कार्य के संबंध में कोई दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह प्रमाणित नहीं करता कि समिति से जुड़े अपने काम के कारण उसे संसद या संसदीय समिति के सत्र में भाग लेने से रोका गया था और इसलिए संसद से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया, जिसके बाद वह ऊपर बताए अनुसार दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। (3) जब कोई संसद सदस्य को किसी कें द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा एक स्वायत्त औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम अथवा निगम, अथवा वैधानिक निकाय अथवा एक स्थानीय प्राधिकरण के खर्च पर नि:शुल्क आवास और भोजन की अनुमति दी जाती है, जिसमें सरकारी धन का निवेश किया गया है अथवा जिसमें सरकार का कोई अन्य हित हो, दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम 1957 के अंतर्गत विनियमित होगा । 26. गैर सदस्यों हेतु भत्ता.- महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा नियम 23 और नियम 24 के अधीन किए गए निर्धाणानुसार, इन नियमों के अधीन गैर सदस्य द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु अथवा प्रश्नगत संदभित बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्रा हेतु मान्यता के अनुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य भत्तों की प्रदानगी की जानी है।

[फा. सं. एलएच-11016/2/2021- एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2022

G.S.R. 330(E).—Whereas the Central Government had, in exercise of its powers under sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), published the draft Marine Aids to Navigation (Central Advisory Committee Procedural) Rules, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R 796 (E), dated 15th November 2021 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 15th November, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Central Advisory Committee Procedural) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the content otherwise requires,

(a) "Act' means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);

(b) "Committee" means the Central Advisory Committee for aids to navigation constituted under section 6 of the Act;

(c) "Annual Report" means the annual report referred to in section 36 of the Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee;

(e) "member" means a member of the Committee;

(f) "Member-secretary" means the Member-secretary of the Committee.

(g) "Non-official member" means such a member of the Committee who is not employed in any institution or organisation or body funded by the Central Government;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, and defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of the Committee.—The Committee shall consist of the following members, namely:-

(i) The Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, ex-officio (Chairperson);

(ii) The Additional Secretary and Financial Adviser to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, ex-officio (member);

(iii) The Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways dealing the matters pertaining to Directorate General of Aids to Navigation, ex-officio (member);

(iv) The Nautical Adviser to the Government of India, ex-officio (member);

(v) The Chief Hydrographer to the Government of India, ex-officio (member);

(vi) The Director General of Aids to Navigation shall be the Member-secretary;

(vii) One representative of Indian Coast Guard (member);

(viii) One representative of Indian Ports Association (member);

(ix) One representative of Indian Maritime University (member);

(x) Two Members of Parliament, one of each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha;

(xi) One representative nominated by the Indian National Ship Owners' Association (non-official member);

(xii) One representative nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries (non-official member);

(xiii) One representative nominated by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (non-official member);

(xiv) Two nominees of the Central Government representing sailing vessels' interests, one each from the West and East Coast of India (non-official member);

(xv) One nominee of the Central Government representing interests of fishermen (non-official member);

(xvi) One representative nominated by the Container Shipping Lines Association (non-official member).

4. Tenure of the Committee.—The Committee shall be constituted for a period of two years at a time extendable up to a further period of six months or till the new committee is reconstituted, whichever is earlier.

5. Term of Office.—Subject to other provisions of these rules, every member other than an ex-officio member shall hold office for a period of two years;

Provided that a Member of Parliament as member of the Committee shall hold office for a period of two years or for so long as he continues to be a member of that House, which he represents, whichever occurs earlier.

6. Casual vacancies.—A casual vacancy in the office of member shall be filled by nomination or appointment made by the Central Government, as the case may be and a member so nominated or appointed to fill the vacancy shall hold office for so long only as the member whose place he fills would have continued to hold office, if vacancy had not occurred.

7. Resignation of office of the member. —(1) A member, other than the ex-officio Members, may resign his membership by a letter addressed to the Chairperson; provided that he shall continue in office until his resignation is accepted by the Chairperson or expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(2) The office of the member shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted by the Chairperson or expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

8. Removal of Member. —The Central Government may remove any member from the office for the following reasons, namely:

(i) if, he absents himself for two consecutive meetings of the Committee without the permission of the Chairperson;

(ii) if, he is an undischarged insolvent;

(iii) if, he is convicted of any offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;

(iv) if, in the opinion of the Central Government, he has ceased to represent the interests on whose behalf he was appointed;

(v) if, in the opinion of the Central Government, it is for any other reason, to be recorded in writing, not desirable that he should continue to be a member.

9. Suspension or termination of representation of the Committee. —If the Central Government is of the opinion that anybody or association, which is represented on the Committee, has acted or is acting in a manner prejudicial to the objectives of the Act, it may, by order, suspend the representation of that body or association for such period as may be specified in that order or may terminate the same altogether:

Provided that no order shall be passed under this rule without giving any such body or association a reasonable opportunity of being heard.

10. Expansion of the Committee. —If the Central Government is of the opinion that anybody or association which is not represented on the Committee or is inadequately represented on the Committee, it may give representation to such body or association or ask for nomination of additional member in the Committee, as the case may be.

11. Member-secretary of the Committee. - (1) The Director General of Aids to Navigation, shall also function as Member-secretary to the Committee.

(2) The Member-secretary shall be responsible for.-

(a) convening, under the direction of the Chairperson, meetings of the Committee or of a sub- committee of the Committee referred to in rule 23;

(b) maintaining the minutes book and the register of the members;

(c) assisting the Chairperson in discharging his functions;

(d) undertaking such other duties as may be assigned to him by the Committee from time to time.

12. Register of Members. —The Member-secretary of the Committee shall maintain a register containing the names and addresses of all the members.

13. Meetings of the Committee. — (1) The Committee shall meet ordinarily once in twelve months and if necessary, meet at shorter intervals.

(2) An extraordinary meeting of the Committee shall be convened, if not less than five members send a written requisition to the Chairperson stating the object and reasons for which the meeting is proposed.

(3) Every meeting of the Committee shall be held on such date and at such time and such place as the Chairperson may decide.

(4) Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairperson and in his absence, the members present shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting and notify such member of the same.

14. Notice of meeting and agenda. - (1) Notice of the place, date and time of each meeting of the Committee shall be sent to the members at least thirty (30) days before the date of meeting:

Provided that a shorter notice may be given in cases where, in the opinion of the Chairperson, on exigencies.

(2) A notice under sub-rule (1) shall be served to the members by post or any electronic mode.

15. Agenda. —A list of the business proposed to be transacted at the meeting shall be sent to every member along with the meeting notice, and no business which is not on the list, shall be transacted at the meeting except with the permission of the Chairperson.

16. Quorum for the meeting. - (1) the quorum for a meeting of the Committee shall be not less than five members of the Committee.

(2) If any time there is no quorum, the meeting of the Committee shall be adjourned to a later date, such date being not later than fourteen days from date of original meeting and business may be transacted at the adjourned meeting whether or not there is quorum.

(3) No business shall be transacted at any adjournment meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

17. Procedure of the meeting. —(1) A member desiring discussion on listed agenda shall give written notice to the Member-secretary at least fifteen days before the date fixed for the meeting of the Committee.

(2) The member presiding the Committee meeting shall regulate the conduct of the meeting.

(3) In the case of difference of opinion amongst the members present, the opinion of the majority shall prevail.

(4) Each member shall have one vote, and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by the Committee, the Chairperson or the member presiding shall have a casting vote.

18. Power to conduct meetings and the business of the Committee, electronically. —The Member- secretary may conduct the meetings and business of the Committee through video-conferencing or other electronic mode.

19. Minutes of the meeting. —(1) The minutes of the proceedings at each meeting of the Committee shall be drawn up by the Member-secretary and circulated to all the members and the minutes along with any amendments suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Committee.

(2) After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson or the member, who presided at the meeting, they shall be recorded in a minute's book. The names of the members present at each meeting shall be recorded in the minute's book.

(3) A member present at any meeting of the Committee shall sign his name in a book or register to be provided for the purpose.

20. Recommendations made by the Committee. —Decisions arrived at during the Committee meeting requiring any further action shall be recorded in writing in the form of recommendations to be forwarded to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

21. Non-member attending meetings. —The Chairperson may invite representatives of State Maritime Boards or any committee or body of persons discharging the function of state Maritime Boards, or any person who has/have subject matter expertise, from India or otherwise, to be present at any meeting of the Committee to participate in the discussions at the meeting; provided that such persons shall not be entitled to vote.

22. Appointment of sub-committee. —The Committee may appoint one or more sub-committee, standing or otherwise, for the purposes of advising it with regard to any of the matters and report on any specific subject or subjects referred by the Committee.

23. Allowances to members other than non-official members. —A member other than a non-official member shall be paid travelling allowance, daily allowance and other allowances, as may be applicable to him, for discharging his duties under these rules, in accordance with the rules governing the parent department to which the member belongs.

24. Allowances to non-official members. - A non-official member other than the Member of Parliament shall be paid travelling allowance, daily allowance and other allowances as may be applicable to him, for discharging his duties under these rules or undertaking journeys in furtherance of the same, as determined by the Director General of Aids to Navigation.

25. Allowances to the Member of Parliament. - (1) The Member of Parliament shall be entitled to draw travelling allowance, daily allowance and other allowances, at the rate admissible to the Members of Parliament under section 4 of the Salaries, Allowances and Pensions of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954).

(2) When the Parliament or a Parliamentary Committee on which the Member is serving is in session, the Member shall not be entitled to draw any daily allowance in connection with his assignment with the Committee, unless he certifies that he was prevented from attending the session of the Parliament or the Parliamentary Committee owing to his work connected with the Committee and therefore did not draw any daily allowance from the Parliament, subsequent to which he shall be entitled to draw daily allowance as indicated above.

(3) When a Member of Parliament is allowed free boarding and lodging at the expenses of the Central Government or the State Government or an autonomous industrial or commercial undertaking or corporation, or statutory body or a local authority, in which Government funds have been invested or in which Government have any other interest, the payment of daily allowance will be regulated under Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957.

26. Allowance to non-Members. - A non-Member invited for attending the meeting shall be paid travelling allowance, daily allowance and other allowances as may be applicable to him, for discharging his duties under these rules or undertaking journeys in furtherance of the same attending meetings referred to in rule 23 and 24, as determined by the Director General of Aids to Navigation.

[F. No. LH-11016/2/2021-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.

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