रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235563
CG-DL-E-05052022-235563
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944
नई दिल्ली, 4 मई, 2022
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः- (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधन 1.
विनियम, 2021 कहलाएंगे।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(ख) संयुक्त संस्थान" का अर्थ है एक विधिवत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय उदार कला या मानविकी या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या वाणिज्य के क्षेत्र में अध्ययन के स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, जैसा भी मामला हो, को संचालित करते हैं;"
3. मूल विनियमों में, विनियम 3 में,-
(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-
3063 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "(क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरूआत के लिए मान्यता जो बहु-विषयक संस्थानों में दी जाएगी;" (ii) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(छ) शिक्षा स्नातक संचालित करने वाले जो एकल सरकारी कालेज एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करना चाहते हैं, उन्हें निकट के बहु-विषयक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से ऐसा करना चाहिए, जो एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।"
4. मूल विनियमों में, विनियम 5 में,-
(i) उप-विनियम (2) का विलोप किया जाएगा;
(ii) उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(3) आवेदन पत्र प्रक्रिया शुल्क, जैसा लागू हो, तथा अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियों के साथ जिसमें संबंधित संबद्धकारी निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल अधिकृत भूमि दस्तावेज जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी या संस्था के पास आवेदन की तिथि में भूमि उपलब्ध है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर इलेक्टॉ्रनिक रूप से ऑनलाइन जमा किया जाये।
(iii) उप-विनियम (4) हटाया जाएगा;
(iv) उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(5) हर प्रकार से विधिवत भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी गयी है, उसके पूर्व वर्ष के 1 मार्च से 31 मई के बीच सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाना चाहिए :
किन्तु उक्त अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रायोजित अध्यापक शिक्षा के नवाचार या पायलेट कार्यक्रमों के लिए भेजे जाने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगी।"
5. मूल विनियमों में, विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"6. प्रसंस्करण शुल्क- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1997 के नियम 9 के तहत निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा, जैसा लागू हो, संस्थान को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करने या मौजूदा कार्यक्रम में सीटों में वृद्धि या नया पाठ्यक्रम शुरू करने की मान्यता प्रदान करने लिए आवेदन को संसाधित करने हेतु नामित बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।"
6. मूल विनियमों में विनियम 7 में,-
(i) उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(2) आवेदन शुल्क जमा न करने पर आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा लागू है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम, 1997 के नियम 9 के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की पहली तिथि को या उससे पहले निर्धारित किया गया है।"
(ii) उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने के क्रमबद्ध रूप में, अपनी सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से एक पत्र क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को भेजा जाएगा।"
(iii) उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(5) पत्र प्राप्त होने पर, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी सिफारिशें या टिप्पणियां संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा पत्र जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन मान्यता के पक्ष में नहीं है, तो यह आवश्यक आंकड़ों के साथ विस्तृत कारण या आधार प्रदान करेगा, जिसे क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन का निपटान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। (iv) उप-विनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 "(6) यदि सिफारिशें या टिप्पणियां निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, तो क्षेत्रीय समिति अपनी सिफारिशों या टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए एक अनुस्मारक भेजेगी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्षेत्रीय समिति मामले पर कारवाई करेगी और गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगी। क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को सिफारिशों या टिप्पणियों के प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा।"
(v) उप-विनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(7) विनियम 7 के उप-विनियम (6) के तहत निर्धारित सिफारिशों या टिप्पणियों, या अपनी ओर से इस पर विचार करने के बाद, संबंधित क्षेत्रीय समिति यह तय करेगी कि संस्थान का निरीक्षण ऑनलाइन पद्धत्ति के माध्यम से विशेषज्ञों की एक दल द्वारा किया जाएगा, जिसे निरीक्षण दल कहा जाता है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित निरीक्षण दल नीति के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान की तैयारी के स्तर का आकलन किया जाता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित अध्ययन केन्द्रों का निरिक्षण किया जाएगा। निरीक्षण संस्था की सहमति के अधीन नहीं होगा, बल्कि निरीक्षण कराने के लिए क्षेत्रीय समिति के निर्णय को संस्था को इस निर्देेश के साथ सूचित किया जाएगा कि निरीक्षण सूचना के समय से अड़तालीस घंटे पूरे होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तुरंत किया जाएगा। संस्था को ऑनलाइन निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः
बशर्ते कि क्षेत्रीय समिति अपने द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले मामलों के लिए आवेदन की प्राप्ति के क्रमबद्ध रूप में सख्ती से ऐसे निरीक्षण आयोजित करेगीः
इसके अतिरिक्त निरीक्षण के लिए आने वाले दल के सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से यादृच्छिक रूप से ऑनलाइन किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की निरीक्षण टीम नीति के अनुसार किया जाएगा।"
(vi) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थातः-
"(8) विशेषज्ञों के दल द्वारा किसी संस्थान में आभासी निरीक्षण के समय, संबंधित संस्थान निरीक्षण की व्यवस्था इस तरह से करेगा कि सभी महत्वपूर्ण ढांचागत और निर्देशात्मक सुविधाएं उचित रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकें। निरीक्षण टीम उसी दिन अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे और प्रस्तुत करेंगेः
बशर्ते कि ऑनलाइन निरीक्षण स्पष्ट रूप से भवन, उसके आसपास, सुगम मार्ग और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के बाहरी दृश्य को स्थापित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण निरंतर तरीके से किया जाएगाः
इसके अतिरिक्त नए पाठ्यक्रमों के लिए आभासी निरीक्षण या मौजूदा पाठ्यक्रम के छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के समय, निरीक्षण दल मौजूदा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाओं का सत्यापन करेगी और मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए नियमों और मानदंडों और मानकों की पूर्ति और रखरखाव का पता भी लगाएगी।
(vii) उप-विनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम केा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(9) ऑनलाइन निरीक्षण दल के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आवेदन और रिपोर्ट पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर उचित निर्णय के लिए विचार किया जाएगा।"
(viii) उप-विनियम (17) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थातः-
"(17) यदि क्षेत्रीय समिति, निरीक्षण दल की रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य तथ्यों पर अधिकृत रूप से विचार करने के बाद, यह राय बनाती है कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू करने या संचालित करने या प्रवेश संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14 (3) (ख) या धारा 15 (3) (ख) के तहत मान्यता से इन्कार करने का आदेश पारित करने से पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन प्रतिनिधित्व करने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।
धारा 14 या धारा 15 के तहत किए गए आदेश से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत परिषद को ऑनलाइन अपील कर सकता है जैसा कि निर्धारित है।
(ix) उप-विनियम (18) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "(18) संस्थानों के निरीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और संबंधित संस्थान तक अभिगम को सीमित करते हुए निरीक्षण दल के विशेषज्ञों के नाम क्षेत्रीय समिति की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"
7. मूल विनियमों में विनियम 8 में,-
(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(1) संस्थान बहु-विषयक वातावरण में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करेंगे।"
(ii) उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(5) संस्था या सोसायटी शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित एक सौ रुपये के स्टांप पेपर एक हलफनामा अपलोड करेगी, जिसमें खसरा नंबर, गांव, जिला, राज्य, अधिग्रहण वाले कुल क्षेत्र सहित भूमि का सटीक स्थान बताया जाएगा और शैक्षिक उद्देश्यों और अधिग्रहण के तरीके के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बतानी होगी। सरकारी संस्थानों के मामले में, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। शपथ पत्र के साथ भूमि स्वामित्व या पंजीकरण प्राधिकारी से पट्टे के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक उद्देश्यों से भूमि का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति भी साथ होनी चाहिए तथा विनियम 5 के उप-विनियम (4) में निहित प्रावधान के अनुसार अनुमोदित भवन योजना के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएं।"
(iii) उप-विनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(7) निरीक्षण के समय संस्था का भवन स्थायी ढाँचे के रूप में संस्था के अधिग्रहण वाली भूमि पर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त तथा विहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। संस्था ऑनलाइन निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन निर्माण एवं निर्मित क्षेत्र के पूर्ण होने के प्रमाण में स्वीकृत भवन योजना एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। संस्थान में अस्थायी संरचनाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त हो।"
(iv) उप-विनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(9) परिसर के परिवर्तन के मामले में, संबंधित क्षेत्रीय समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा, जो नई साइट पर संस्था के उचित निरीक्षण के बाद दिया जा सकता है। परिसर के परिवर्तन के लिए आवेदन, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में, संस्थान द्वारा परिसर के परिर्वतन के पूर्व अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। उस साइट में परिर्वतन की अनुमति दी जा सकती है, यदि प्रारंभिक रूप से आवेदन किया जाता है, तो परिषद के निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए पात्र होना चाहिए। इसके बाद परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।"
(v) उप-विनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(12) जब कभी भी आवश्यक हो, तो परिषद या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को संस्थान सूचना और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा और किसी भी आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने या दिखाने में विफलता को मान्यता की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।"
केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./60/2022-23] NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th May, 2022
F. No NCTE-Regl012/13/2021- Reg. Sec.-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:—
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
5 1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
"(b) composite institutions" means a duly recognised higher education institution offering undergraduate or postgraduate programmes of study in the field of liberal arts or humanities or social sciences or sciences or commerce, as the case may be, at the time of applying for recognition of teacher education programmes;" 3. In the Principal regulations, in regulation 3,-
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
"(a) recognition for commencement of new teacher education programmes which shall be offered in multi- disciplinary institutions;"
(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
"(f) standalone Government colleges conducting Bachelor of Education, desirous of offering Integrated Teacher Education Programme must do so in collaboration with nearby multidisciplinary Government Higher Education Institutions, which are affiliated to the same university."
4. In the Principal regulations, in regulation 5,-
(i) sub-regulation (2) shall be omitted;
(ii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(3) The application shall be submitted online electronically on National Council for Teacher Education portal alongwith the processing fee, as applicable, and scanned copies of required documents including no objection certificate issued by the concerned affiliating body, original registered land document and the document indicating that the society or institution applying for the programme possesses land on the date of application issued by competent authority".
(iii) sub-regulation (4) shall be omitted;
(iv) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(5) Duly completed online application in all respects should be submitted to the Regional Committee concerned between first day of March to thirty first day of May of the preceding year from the academic session for which recognition is sought:
Provided that the aforesaid period shall not be applicable for submission of application to innovative programmes of teacher education or pilots undertaken by the National Council for Teacher Education".
5. In the Principal regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-
"6. Processing fees.-The processing fee as prescribed under rule 9 of the National Council for Teacher Education Rules, 1997, shall be paid by the applicant, as applicable, online through the designated banks for processing the application for grant of recognition to an institution to conduct a teacher education programme or addition to programme or intake in the existing programme."
6. In the Principal regulations, in regulation 7,-
(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(2) The application shall be summarily rejected on failure to deposit the application fee, as applicable, as prescribed under rule 9 of the National Council for Teacher Education Rules, 1997 on or before the first date of submission of online application."6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(4) A communication through online or email shall be sent by the office of Regional Committee to the State Government or the Union territory administration concerned within seven days from the receipt of application, in chronological order of uploading the online application on the National Council for Teacher Education portal to furnish its recommendations or comments."
(iii) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(5) On receipt of the communication, the State Government or the Union territory administration concerned shall furnish its recommendations or comments to the Regional Committee concerned within fifteen days from the date of issue of the letter, as the case may be. In case, the State Government or Union territory administration is not in favour of recognition, it shall provide detailed reasons or grounds thereof with necessary statistics, which shall be taken into consideration by the Regional Committee while disposing of the application."
(iv) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(6) If the recommendations or comments are not received within the prescribed period, the Regional Committee shall send a reminder providing further time of seven days to furnish their recommendations or comments. In case no reply is received within prescribed period the Regional Committee shall process and decide the case on merits. Processing of the application by the Regional Committee shall not be deferred on account of non-receipt of recommendations or comments."
(v) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(7) After consideration of the recommendations or comments, or suo-moto as prescribed under sub- regulation (6) of regulation 7, the Regional Committee concerned shall decide that institution shall be inspected through virtual mode by a team of experts called visiting team as per visiting team policy approved by the Chairperson, National Council for Teacher Education with a view to assess the level of preparedness of the institution to commence the course. In case of open and distance learning programmes, sampled study centres shall be inspected. Inspection shall not be subject to the consent of the institution, rather the decision of the Regional Committee to cause the inspection shall be communicated to the institution with the direction that the inspection shall be caused immediately on completion of forty eight hours from the time of communication by the Regional Office. The institution shall be required to present the requisite documents as prescribed in the standard operating procedure approved by the Chairperson, National Council for Teacher Education, to the Inspection Team at the time of virtual inspection:
Provided that the Regional Committee shall organise such inspections strictly in chronological order of the receipt of application for the cases to be approved by it:
Provided further that the members of the visiting team for inspection shall be randomly selected online out of panel of experts approved by the Chairperson, National Council for Teacher Education and in accordance with the visiting team policy of the National Council for Teacher Education."
(vi) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(8) At the time of virtual inspection by the team of experts to an institution, the institution concerned shall arrange for inspection in a manner that all important infrastructural and instructional facilities are presented properly online. The inspection teams shall finalise and submit their reports on the same day:
Provided that the virtual inspection should clearly establish the outer view of the building, its surroundings, access road and important infrastructure including classrooms, labs, resource rooms, multipurpose hall, library and others. The virtual inspection shall be done in a continuous manner:
Provided further that at the time of virtual inspection for new courses or increase in intake of the existing course, the visiting team shall verify the facilities for existing recognised teacher education courses and [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
7 ascertain the fulfilment and maintenance of regulations and norms and standards for the existing courses as well."
(vii) for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(9) The application and the report along with the video recordings of the virtual inspection team shall be considered by the Regional Committee concerned for appropriate decision within seven days of submission of the report."
(viii) for sub-regulation (17), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(17) If Regional Committee, after consideration of the report of the visiting team and other facts on record, is of the opinion that the institution does not fulfil the requirements for starting or conducting the course or for increase in intake, it shall provide a reasonable opportunity for making an online representation, as per standard operating procedure approved by the Chairperson, National Council for Teacher Education before passing an order refusing recognition under section 14 (3) (b) or section 15 (3) (b) of the National Council for Teacher Education Act, 1993.
Any person aggrieved by an order made under section 14 or section 15 may prefer an online appeal to the Council under section 18 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 as prescribed".
(ix) for sub-regulation (18), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(18) The reports of inspection of the institutions along with the names of the visiting team experts shall be made available on the official website of the Regional Committee after the same have been considered and by limiting the access to the institution concerned."
7. In the Principal regulations, in regulations 8,-
(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(1) The Institutions shall offer Integrated Teacher Education programmes in multi-disciplinary environment."
(ii) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(5) The institution or society shall upload an affidavit on Rupees one hundred stamp paper duly attested, by the Oath Commissioner or Notary Public stating the precise location of the land including khasra number, village, district, state, the total area in possession and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes and mode of possession. In case of Government institutions, the affidavit shall be furnished by the authorised signatory. The affidavit shall be accompanied with the certified copy of land ownership or lease documents with the registering authority and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes including approved building plan as per provision contained in sub- regulation (4) of regulation 5."
(iii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(7) At the time of inspection, the building of the institution shall be complete in the form of a permanent structure on the land possessed by the institution, equipped with all necessary amenities and fulfilling all such requirements as prescribed. The institution shall present the original completion certificate issued by the competent authority, approved building plan in proof of the completion of building and built up area and other documents to the visiting team at the time of virtual inspection. Temporary structures shall not be allowed in the institution, even if it is in addition to the prescribed built up area."
(iv) for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(9) In case of change of premises, prior approval of the Regional Committee concerned shall be necessary, which may be accorded after due inspection of the institution at the new site. Application for change of premises, in the specified format alongwith the processing fee and other relevant documents shall be uploaded by the institution online to the Regional Office for prior approval of change of premises. The8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] change may be permitted to a site which, if applied initially, would have qualified for establishment of an institution as per specified norms of the Council. The change shall be displayed on the website thereafter".
(v) for sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
"(12) The institution shall make the information and documents available online to the Council or its authorised representatives as and when required by them and failure to produce or show any of the required documents, shall be treated as a breach of the conditions of the recognition."
KESANG Y. SHERPA, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./60/2022-23] Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended vide notification number F.NCTE-Regl011/80/2018-MS (Regulation)-HQ, dated the 26th October, 2021.
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