रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235568
CG-DL-E-05052022-235568
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1994] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
No. 1994] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 मई, 2022
का.आ. 2095(अ).—के न्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1242(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 [जिसे इसमें इसके पश्चात् आईसीआरजेड अधिसूचना 2019 कहा गया है] द्वारा कु छ तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया है और उक्त जोन में उद्योगों, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों की स्थापना करने और उनके विस्तार पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;
और, कें द्रीय सरकार को आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन द्वीप तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित विद्युत संयंत्र के समावेशन के बारे में अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एएनसीजेडएमए) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
और, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने 16 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में यह महसूस किया है कि अत्यंत प्रदूषणकारी स्रोतों अर्थात् पारंपरिक डीजल जेनरेटर (डीजी सेट) पर निर्भरता को कम करते हुए द्वीप निवासियों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईसीआरजेड अधिसूचना में एक समर्थकारी उपबंध की व्यवस्था करने की आवश्यकता है;
और, सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात्, उक्त राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने यह सिफारिश की है कि 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों में ही द्वीप तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित विद्युत संयंत्र के समावेशन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है;
और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार 3081 GI/2022
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड, 3 उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4789(अ) तारीख 18 नवंबर, 2021 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 18 नवंबर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और, ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर कें द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;
अत:, अब कें द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उसकी उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--
उक्त अधिसूचना में आईसीआरजेड III से संबंधित पैरा 4 के उप पैरा (v) के खंड (ग) के उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
"(vi) 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले द्वीपों में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करना"।
[फा. सं. 12-12/2018-आईए. III]
डॉ. सुजीत कु मार बाजपेयी, संयुक्त सचिव टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड, 3 उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1242(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें का.आ. सं. 2239(अ) तारीख 9 जून, 2021 द्वारा संशोधन किए गए थे ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th May, 2022
S.O. 2095(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 [hereinafter referred to as the ICRZ notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;
And whereas, the Central Government have received a proposal from Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (ANCZMA) regarding inclusion of Gas based power plant within the Island Coastal Regulation Zone area under the provisions of the ICRZ notification, 2019;
And whereas, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 43rd meeting held on the 16th August, 2021 has felt that there is a need to provide an enabling provision in the ICRZ notification to meet the energy requirement of the islanders while reducing the dependency on highly polluting sources viz. conventional Diesel Generator (DG sets);
And whereas, after due deliberation the said NCZMA has recommended that the inclusion of Gas based power plant within Island Coastal Regulation Zone area only in islands with geographical areas >100 sq.km needs consideration;
And whereas, a draft notification, required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 4789 (E), dated the 18th November, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th November, 2021;
And whereas, all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said ICRZ notification, 2019, namely: -
In the said notification, in paragraph 4, in sub-paragraph (V)relating to ICRZ-III, in clause (c), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted namely: -
"(vi) Setting up of Gas based power plant in islands with geographical areas >100 sq.km."
[F. No. 12-12/2018-IA III]
Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and last amended vide S.O. 2239(E), dated the 9th June, 2021
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