SSR investigation concerning imports of Opal Glassware

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235634

CG-DL-E-07052022-235634

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944 No. 122] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

[मामला सं. एडी (एसएसआर) - 20/2021]

विषय: चीन जन. गण. और यू.ए.ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''ओपल ग्लासवेयर'' के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/23/2021– डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे ''अिधनियम'' के रूप में भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे ''नियमावली'' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे ''प्राधिकारी'' के रूप में भी कहा गया है) को बोरोसिल लिमिटेड (इसके बाद इसे 'आवेदक' अथवा 'याचिकाकर्ता' अथवा ''घरेलू उद्योग'' के रूप में भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. और यू ए ई (इसके बाद इसे 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओपल ग्लासवेयर' (इसके बाद इसे 'संबद्ध वस्तुओं' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा ''पी यू सी'' 3135 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

2. चीन जन. गण. और यू ए ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओपल ग्लासवेयर के आयातों के संबंध में दिनांक 26 अगस्त, 2010 को मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 27 जून, 2011 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/24/2010 – डीजीएडी के तहत संबद्ध देशों से पाटित आयातों के खिलाफ अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो कें द्र सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना 72/2011– सीमाशुल्क के तहत लगाए गए। तदोपरांत प्राधिकारी ने दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/24/2010– डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे कें द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 23 नवंबर, 2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना 103/2011 – सीमाशुल्क के तहत पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी किया गया था।

3. चीन जन. गण. और यू ए ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओपल ग्लासवेयर के आयातों के संबंध में दिनांक 8 जुलाई, 2016 को एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 3 जुलाई, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.15/4/2016– डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे कें द्र सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 37/2017 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के तहत पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी किया गया था। मौजूदा शुल्क दिनांक 8 अगस्त, 2022 को समाप्त हो जाएंगे।

4. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले निरस्त न कर दिए जाएं, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे, चाहे पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो। 5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की जरूरत है, कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

6. आवेदक ने एक आवेदन दाखिल किया, जिसके तहत पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने और चीन जन. गण. तथा यू ए ई से ओपल ग्लासवेयर के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की मांग की गई थी। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि इस उपाय की समाप्ति होने पर संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना थी।

7. घरेलू उद्योग की ओर से और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार दाखिल पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत साक्ष्य सहित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को लगाया जाना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए दिनांक 9 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं. 7/23/2021– डी जी टी आर के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि क्या ऐसे पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग के पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ख. प्रक्रिया

8. वतर्मान समीक्षा के दायरे में दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/24/2010– डीजीएडी और दिनांक 3 जुलाई, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/4/2016– डीजीएडी के सभी पहलु शामिल हैं, जिनके द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्को को लगाने और जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

9. यहां नीचे दी गई प्रक्रिया को इस जांच में अपनाया गया है :

i. प्राधिकारी ने दिनांक 9 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं. 7/23/2021– डी जी टी आर के तहत संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ii. प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी, जिसमें उन्हें नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था। iii. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से, प्रदान की।

iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें जांच शुरू करने की अधिसूचना में यथानिर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करने और नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का एक अवसर प्रदान किया गया। वैश्विक कोविड-19 महामारी के चलते सार्वजनिक फाइल सुलभ न होने के कारण, सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय पाठ साझा करने के लिए कहा गया था।

v. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों पर निम्नलिखित तीन ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों की अधिसूचना की प्रतियां प्रेषित कीं :

क. आर्क इंटरनेशनल मिडल ईस्ट, एल एल सी (यू ए ई)

ख. अनहुई सनहेरे (चीन जन. गण.)

ग. यिन सिटि लॉगफे इ इम्पोटर्स एंड एक्सपोर्ट कं . लिमि. (चीन जन. गण.))

vi. संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से भी उनके देश से निर्यातकों/ उत्पादकों की निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दिया गया था। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र की प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के दूतावासों को संबंधित संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।

vii. संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर नहीं दिया गया है।

viii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की जिसमें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी :

क. आदित्य प्रमोटर लिमिटेड

ख. बरोन एजेंसीज प्रा. लिमि.

ग. चिराज एप्लाईसिस प्रा. लिमि.

घ. हिमिलटन हाउस वॉयरस प्रा. लिमि.

ङ. होम मेकर इंटरप्राइजिज प्रा. लिमि.

च. पारस इंटरनेशनल

छ. तलवार एजेंसीज प्रा. लिमि.

ज. तजेना क्रोकरी प्रा. लिमि.

झ. डब्ल्यू. के . सी. ग्लासवेयर प्रा. लिमि.

ix. किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता ने वतर्मान जांच में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। x. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक (12 माह) की है। क्ष्ाति विश्लेषण में अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 – मार्च, 2020 और जांच की अवधि शामिल है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xi. जांच की अवधि और उससे पूर्व के तीन वर्षों के लिए सौदा-वार आयात के संबंध में आंकड़े, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xii. आगे की सूचना की मांग आवेदक से आवश्यकता के अनुसार की गई थी। वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन किया गया था। xiii. वैश्विक कोविड-19 महामारी के चलते वास्तविक आवाजाही में कमी होने के कारण, प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल को नहीं रखा और सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ ई-मेल के माध्यम से अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को साझा करें। xiv. घरेलू उद्योग ने अपने चार्टर्ड/ कॉस्ट एकाउं टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार और सामान्य: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध ।।। के अनुसार, ईष्टतम उत्पादन की लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन के कमतर पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xv. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को वीडियो कांफ्रें सिंग के ज़रिए दिनांक 31 जनवरी, 2022 को हुई एक मौखिक सुनवाई में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। चू ंकि के वल घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी ने भी जांच में भाग नहीं लिया था। अत: के वल घरेलू उद्योग ने ही अपने विचार प्रस्तुत किए थे। घरेलू उद्योग ने मौखिक रूप से प्रकट किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोध दाखिल करके भी प्रस्तुत किया।

xvi. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों के साथ एक प्रकटीकरण विवरण दिनांक 28.04.2022 को जारी किया गया था, जो कि अंतिम जांच परिणामों का अधिकार हो गया होगा और हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणियां देने के लिए समय दिया गया था। घरेलू उद्योग से प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में उनके संगत पाए जाने के अनुसार विचार किया गया है। xvii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर जांच की अवधि के दौरान, जहां तक वे साक्ष्य के साथ और वतर्मान जांच के लिए संगत पाई गई है, उन पर विचार किया गया है।

xviii. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो कि इस अंतिम जांच का आधार है और जहां तक ये संगत, व्यवहारिक और आवश्यक पाए गए, घरेलू उद्योग प्रस्तुत आंकड़ों/ दस्तावेजों की जांच की है।

xix. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना, गोपनीयता के दावों के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता पर विचार किया है और उसे अन्य किसी को प्रकट नहीं किया है।

xx. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में ***, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर, 1 यू एस डॉलर = 75.22 रु. है। ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. जांच की शुरुआत की अवस्था में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिपाषित किया गया था :

''वतर्मान जांच में विचाराधीन उत् पाद, सभी प्रकार के ओपल ग् लासवेयर हैं। सीमाशुल् क टैरिफ अधिनियम के तहत, उत् पाद को टेबल, किचन, शौचालय, कार्यालय, इंडोर सजावट अथवा इसी प्रकार के अन् य प्रयोजनों के लिए प्रयुक् त होने वाली प्रकृति के ग् लासवेयर (सामान् यत:) के रूप में उल्लिखित किया गया है।''5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. चू ंकि वतर्मान जांच पाटनरोधी समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद वहीं है, जो मूल जांच में है। ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से भारत में आयात की गई वस्तु हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद, सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं। तथापि, वतर्मान जांच का दायरा टेबल, किचन और कार्यालय के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रकृ ति के ओपल ग्लासवेयर तक सीमित है।

13. वतर्मान जांच, चू ंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा, जो मूल जांच में था। मूल जांच में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था :

''क. 'वतर्मान जांच में विचाराधीन उत् पाद, सभी प्रकार के ओपल ग् लासवेयर हैं। सीमाशुल् क टैरिफ अधिनियम के तहत, उत् पाद को टेबल, किचन, शौचालय, कार्यालय, इंडोर सजावट अथवा इसी प्रकार के अन् य प्रयोजनों के लिए प्रयुक् त होने वाली प्रकृति के ग् लासवेयर (सामान् यत:) के रूप में उल्लिखित किया गया है।''

''ख. ओपल ग् लासवेयर को दो तकनीकों अर्थात स्पिन (सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस) और प्रेस प्रौद्योगिकी (डाई कास्टिंग प्रोसेस) के ज़रिए उत् पादित किया जाता है। प्रेस प्रौद्योगिकी पुरानी है और स्पिन प्रौद्योगिकी नई है। पुरानी प्रक्रिया के ज़रिए निर्मित की तुलना में उत् पाद, बाद की प्रक्रिया से निर्मित उत् पादों का हल् का भार है, अच् छी गुणवत् ता और देखने में अच् छा है। तथापि, दोनो प्रौद्योगिकियों में अंतर होने से दोनों उत् पादों को असमान उत् पाद नहीं बनाता। दोनों प्रौद्योगिकियों के ज़रिए निर्मित वस् तुएं ओपल ग् लासवेयर हैं और उनका समान उपयोग है।''

14. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 70134900 के तहत अध्याय 70 के तहत वर्गीकृ त किया गया है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

15. प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही भौतिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण व विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनात्मक हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में संबद्ध देशों से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. भारत में ओपल ग्लासवेयर के दो अन्य उत्पादक हैं नामत: सेलो प्लास्ट ओर ला ओपाला आर जी लिमिटेड। उक्त उत्पादों ने वतर्मान आवेदन का समर्थन किया है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

ख. आवेदक के पास कु ल भारतीय उत्पाद में एक बड़ा हिस्सा है। आवेदक और समर्थक उत्पादकों के पास भारतीय उत्पाद का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

ग. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देशों में किसी उत्पादक/ निर्यातक और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के भारत में आयातक से संबद्ध नहीं है।

घ. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

''(ख) घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।''

18. वतर्मान निर्णायक समीक्षा आवेदन बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि यह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में वस्तुओं के आयातक से संबद्ध नहीं हैं और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कु ल भारतीय उत्पाद का *** हिस्सा है।

19. भारत में ओपल ग्लासवेयर के दो अन्य उत्पादक हैं। नामत: सेलो प्लास्ट और ला ओपाला आर जी लिमिटेड। दोनों ही उत्पादकों ने प्राधिकारी के समक्ष समर्थन के पत्र दाखिल करके वतर्मान आवेदन का समर्थन किया है। 20. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक के पास कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं है और उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अत: प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक, नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है।

ङ. गोपनीयता

ङ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. किसी भी अन्य पक्षकार ने जांच में भाग नहीं लिया है। घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, गोपनीयता के दावे को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना के गोपनीय होने पर विचार किया है तथा किसी अन्य को प्रकट नहीं किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. संबद्ध देशों से किसी निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। अत: प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करना चाहिए।

ख. चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, फ्रांस से भारत को आयातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस से आयातों में संबद्ध देशों के बाद आयातों का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है। ऐसे आयात चीन के आयातों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और ऐसे आयात पाटित नहीं हैं। इस प्रकार, फ्रांस एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है।

ग. चू ंकि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में किए गए निर्यातों की कीमत उपलब्ध है, लेकिन भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को उपाय के रूप में अपनाया नहीं जाना चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शेनयांग मस्तुशिता एस. बैट्री कं . लिमि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में पाया गया है। घ. यू ए ई में उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, संबद्ध वस्तुओं की यू ए ई में बिक्री की कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए।7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ङ. निर्यात कीमत का निर्धारण सी आई एफ – कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह व्यय और स्वदेशी मालभाड़ा का कारखाना बाह्य स्तर पर समायोजन किया गया है।

च. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

च. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा (ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत। परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस् तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक् त वस् तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस् तु का उत् पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान् य मूल् य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

25. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया। संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल की गई किसी सूचना के अभाव में, प्राधिकारी के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देशों में उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

च. 2.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

26. चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान है :

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब् ल् यू टी ओ सदस् य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम् नलिखित के संगत लागू होगा :

)क( जी ए टी टी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i)

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले

उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की

स्थितियां रहती है तो आया त करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा। (ii) आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है

,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं। )ख( एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग) और 14 (घ) में निर्धारित राज् य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाइयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य राज सहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

)ग( आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

)घ( आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव् यवस् था सिद्ध हो जाने पर, उप पैरा के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक् सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान एक् सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।" 27. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है, लेकिन एक्सेशन प्रोटोकोल 15 (क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानदंड अपेक्षित है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले आंकड़ों/ सूचना के माध्यम से पूरा किया जाना है। यह नोट किया जाता है कि चू ंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वतर्मान निर्यातक समीक्षा जांच में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य की गणना का निर्धारण, नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना जाना है। 28. प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। इस परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी है, जिसका इस प्रकार पठन किया जाना है -

''गैर-बाजार अर्थव् यवस् था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान् य मूल् य का निर्धारण बाजार अर्थव् यवस् था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल् य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन् य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन् य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस् तु के लिए वास्तविक रूप से संदत् त अथवा भुगतान योग् य कीमत, जिनमें यदि आवश् यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष् ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव् यवस् था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स् तर तथा प्रश् नगत उत् पाद का ध् यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब् ध कराई गई किसी विश् वसनीय सूचना का भी ध् यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन् य बाजार अर्थव् यवस् था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध् यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव् यवस् था वाले तीसरे देश के उपर्युक् त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन् हें अपनी टिप् पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।''

29. आवेदन की अवस्था में, आवेदक ने फ्रांस को चीन जन. गण. के लिए प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में दावा किया था। आवेदक ने यह दावा किया कि फ्रांस से आयातों में, चीन जन. गण. और यू ए ई के बाद भारत में आयातों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और यह भी कि ऐसे आयात देश में पाटित नहीं किए जा रहे हैं।9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 30. यह नोट किया जाता है कि कानून में दिए गए अनुक्रम के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए और एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के अभाव में, सामान्य मूल्य, ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर होगा। इस संबंध में प्राधिकारी कु इतुन जिनजियांग कै मिकल इंडस्ट्री कं . लिमि. बनाम भारत संघ मामले में माननीय सेस्टेट के जांच परिणामों को नोट करते हैं, जिनमें कि यह पाया गया था कि जब सामान्य मूल्य निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यातों को आधार पर किया गया है, तो उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के लिए संगत मानदंड ऐसे देश से निर्यातों की मात्रा है और यह कि जांच की अवधि के दौरान देश में पाटन नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि फ्रांस से आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण है, जो कि न्यूनतम से अधिक है और फ्रांस से आयात भी पाटित नहीं किए जाते। तदनुसार, प्राधिकारी ने फ्रांस से भारत को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसे उपयुक्त पाया है।

31. इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने फ्रांस से भारत को निर्यातों के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। चू ंकि ये कीमतें सी आई एफ स्तर पर हैं, अत: कीमत का समायोजन समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन बैंक प्रभारों, बंदरगाह कमी तथा स्वदेशी मालभाड़ा के लिए, कारखाना बाह्य कीमत निकालने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यू ए ई से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

32. यू ए ई से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक में वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में आवेदक ने यू ए ई में उत्पादकों की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए यू ए ई के आंकड़े पूरी तरह से पुष्टि के योग नहीं थे। इस प्रकार, प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध पर्याप्त सत्यापन के योग्य सूचना के अभाव में, ''किसी अन्य तर्क संगत आधार'' की पद्धति पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अत: प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तैयार किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्क संगत लाभों की वृद्धि सहित विधिवत समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नहीं पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च. 2.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

33. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, सौदा-वार डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार सी आई एफ कीमत पर विचार किया गया है, जिसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय तथा स्वदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।

यू ए ई से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

34. यू ए ई से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, सौदा-वार डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार सी आई एफ कीमत पर विचार किया गया है, जिसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय तथा स्वदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।

च. 2.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

35. सामान्य मूल्य और उपरोक्तानुसार निर्धारित निर्यात कीमत के आधार प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और यू ए ई से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है :

पाटन मार्जिन तालिका

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

36. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. घरेलू उद्योग ने के वल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति का सामना नहीं किया है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की है।

ख. संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है, जिसके कारण प्राधिकारी को प्रश्नावली के भाग-।। से संभावना के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुईा यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता, तो प्राधिकारी एक प्रतिकू ल अर्थ निकाल सकते हैं, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदोर टोप्सो 2000 (120) ई. एल. टी. 11 (एस. सी.) मामले में पाया गया है। उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा सहयोग नहीं किए जाने को देखते हुए, प्राधिकारी प्रतिकू ल अर्थ निकाल सकते हैं और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुल्कों के अभाव में पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

ग. यूरोपीय आयोग और आस्ट्रेलियाई प्राधिकरण ने भी पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाने वाले एक कारक के रूप में उत्पादकों के नाम न लेने पर भी विचार किया है।

घ. संबद्ध देशों में उत्पादकों ने लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखा है। ङ. संबद्ध देशों में निर्यातकों की पाटन की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि उनका भारत में पाटन का इतिहास रहा है, जो मूल जांच के साथ-साथ वतर्मान जांच में भी महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन से स्पष्ट है।

च. चीन जन. गण. के लिए वर्ष 2012-13 में 55 प्रतिशत – 130 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 30 प्रतिशत – 40 प्रतिशत तक और यू ए ई के लिए वर्ष 2012-13 में 40-45 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 0 - 10 प्रतिशत तक पाटन मार्जिन में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप पाटित आयोग की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार अंश में उसके अनुसार गिरावट हुई है।

छ. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास मांग में अधिकांश से काफी अधिक सरप्लस उत्पादन क्षमताएं हैं, जिसके कारण, संबद्ध देशों में निर्यातक, देश में संबद्ध वस्तुओं के पाटन का सहारा ले रहे हैं।

ज. चीन जन. गण. में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है और अपने उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक निर्यात कर हैं। ऐसी निर्यात योग्य मात्रा कु ल भारतीय मांग की 326 प्रतिशत तक है।

झ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में कम कीमतों के आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

ञ. भारत एक कीमत संवेदनशील बाजार है और संबद्ध देशों से कम कीमत के पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण आयातित उत्पाद की ओर उपभोक्ताओं द्वारा रुख किए जाने की संभावना है।

ट. वतर्मान में घरेलू उद्योग स्थिर स्थिति में है और लागू वतर्मान पाटनरोधी शुल्कों के कारण ही लाभ अर्जित करने में समर्थ हुआ है।

ठ. घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई प्रमुख लागतें या तो काफी हद तक स्थिर रही हैं, या क्षति अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी लागतों में कमी ला पाया है और वतर्मान पाटनरोधी शुल्कों के कारण विगत वर्षों के दौरान किफायती बन गया है।

ड. संबद्ध आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं। ढ. संबद्ध आयातों के , शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर भारत में आने की संभावना है।11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ण. भारत चीन जन. गण. और यू ए ई के उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।

त. वतर्मान जांच चू ंकि एक निर्णायक समीक्षा है, अत: पाटन की संभावना और क्षति की संभावना के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है जैसा कि संयुक्त राज्य में अपील निकाय मैक्सिको से ओ सी टी जी पर पाटनरोधी उपायों द्वारा पाया गया है।

छ. 2. प्राधिकरी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण इस प्रकार है।

छ. 2.1. संचित आकलन

38. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.3 तथा नियमावली के अनुबंध ।। के पैरा (iii) के तहत प्रावधान हैं कि यदि जहां पर एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात पाटनरोधी जांच के अध्यधीन साथ साथ किया जा रहा है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभावों का संचित आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि :

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, जो निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात की तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां पर अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो साझा रूप से आयात, समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक होता है, और

ख. आयात के प्रभाव का संचित आकलन, आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में उपयुक्त है।

39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन की मात्रा नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप में आयातों की कु ल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न के वल परस्पर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ ही प्रतिस्पर्धा करते हैं।

40. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि चीन जन. गण. और यू ए ई से संचित रूप से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना उपयुक्त है।

41. नियमावली के अनुबंध - ।। के साथ पठित नियमावली के नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं, ''. . . पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए . . .''।

42. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान, किसी समीक्षा के मामले में स्वत: लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि उसे वतर्मान क्षति अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वतर्मान शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच शुरू करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति, यदि कोई है, के संबंध में जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में अथवा उत्पादन या खपत के संबंध में कोई वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण मात्रा में कम करने के लिए अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्थिति पर संबंध रखने वाले कारकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध ।। के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करके उनका विश्लेषण किया है।

I. मांग का मूल्यांकन/ स्पष्ट खपत

44. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में विचाराधीन उत्पाद की वतर्मान जांच, मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और अन्य भारतीय उत्पादकों तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

45. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग पूरी क्षति अवधि के दौरान बढ़ रही थी और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण है और अस्थायी है।

II. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

46. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष संदर्भ में अथवा निरपेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विलेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा इस प्रकार है :

47. यह देखा गया है कि :

क. संबद्ध आयातों की मात्रा में वर्ष 2019-20 तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि ऐसी गिरावट के वल कोविड-19 के कारण से है। तथापि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट के बावजूद मात्रा लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद क्षति अवधि की शुरू में जितनी थी, अभी भी उससे अधिक है।

ख. इसके अलावा, चीन जन. गण. और यू ए ई, दोनों से आयातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट से पूर्व 2019-20 तक वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उत्पादन और खपत के संदर्भ में संबद्ध आयातों में वर्ष 2018-19 में मामूली गिरावट आई है, वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

घ. कु ल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और ऐसे आयातों में देश में कु ल आयातों का 87 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल है।

III. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

48. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध ।। (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमत में अन्यथा कमी करने अथवा वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अथवा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के बीच एक तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

49. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के पहुंच मूल्य और समान व्यापार स्तर पर निवल सभी छू ट और करों घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थीं :

50. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योगों की कीमतों में पर्याप्त कटौती हो रही थी क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से काफी कम थी। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ख. कीमत प्रतिबंध/ दबाव

51. यह निर्धारित करने के लिए क्या आयातों का प्रभाव कीमत पर महत्वपूर्ण मात्रा में दबाव डालने के लिए अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हो गई होती, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का अपेक्षित प्रभाव देखने के लिए पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

52. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्रियों की लागत में गिरावट से अधिक दर पर है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर रही है।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का एक उद्देश्यपरक मूल्यांकन शामिल होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संके तकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्ममक प्रभाव, वस्तु सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति संबंधी मापदंड नीचे दर्शाए गए हैं। क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

54. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता का उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार था :

55. यह देखा गया है कि :

i. घरेलू उद्योग की क्षता में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई और उसके बाद स्थिर रही है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वर्ष 2019-20 तक निरंतर वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद गिरावट आई है। ख. बाजार हिस्सा

56. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार अंश की जांच की गई है, जो इस प्रकार है :

57. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। अन्य उत्पादकों के बाजार अंश में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है, वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि में पुन: वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, वर्ष 2019-20 में संबद्ध आयातों के बाजार अंश में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में, आयात की मात्रा में गिरावट के अनुसार गिरावट आई है।

ग. वस्तु सूची

58. घरेलू उद्योग की वस्तु सूची की स्थिति, क्षति अवधि के दौरान नीचे तालिका में दी गई है:

59. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 तक महत्वपूर्ण वस्तु सूचियां एकत्रित की हैं, लेकिन जांच की अवधि में वस्तु सूचियों में गिरावट आई है। फिर भी, क्षति अवधि के प्रारंभ में जो वस्तु सूची थे, उनसे 54 प्रतिशत अधिक वस्तु सूची है।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पू

ंजी पर प्रतिफल

60. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल और नकदी लाभ की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में शुरुआत में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष की बजाय जांच की अवधि के दौरान काफी कमतर लाभ अर्जित कर रहा है। नकदी लाभ और लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल में भी समान प्रवृत्ति रही है और जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के समक्ष क्षति अवधि के दौरान, लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल में काफी गिरावट देखने में आई है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

62. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है, जो इस प्रकार है :

63. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है, जबकि कु ल मजदूरी में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई है और के वल जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता मे जांच की अवधि में, उत्पादन में गिरावट के साथ ही गिरावट आई है।

च. वृद्धि

64. यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि जारी रही है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण मांग में गिरावट आने के कारण हो सकती है। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदत्ता मापदंड में क्षति अवधि के दौरान गिरावट देखी गई है। छ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

65. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है, लेकिन बिक्री की कीमत में गिरावट, बिक्रियों की लागत में गिरावट से अधिक दर पर रही है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में कमी लाने पर मजबूर हुआ है। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों में आयात भी एक कारक है।

ज. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

66. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है लेकिन इसने लाभों में काफी गिरावट का सामना किया है और नकदी लाभों तथा लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट दर्ज की है। झ. पाटन की मात्रा

67. यह देखा गया है कि भारत में, लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है। V. क्षति का समग्र आकलन

68. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, आयातों में वर्ष 2019-20 तक सापेक्ष संदर्भ में और साथ ही घरेलू उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि जारी रही। इसके परिणामस्वरूप, संबद्ध आयातों के बाजार अंश में भी काफी वृद्धि हुई है। तथापि, आयातों की मात्रा में कोविड-19 महामारी के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है। जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, लेकिन आयातों में गिरावट के कारण, संबद्ध आयातों के बाजार अंश में गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में कमी करने पर मजबूर हुआ है। घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों के संबंध में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है, बावजूद इसके की जांच के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के समक्ष इसके लाभों, नकदी लाभों और लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की समस्या आई है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है और घरेलू उद्योग कमजोर होता रहा है।

ज. पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

69. प्राधिकारी ने यह पाया कि चू ंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: इस जांच का फोकस भी, यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने की अनुमति की जाती है, चाहे वतर्मान में कोई क्षति नहीं भी हो रही हो, तो निरंतर पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करने पर है। इसमें यह विचार करने की भी जरूतर है कि क्या लगाए गए शुल्कों से क्षतिकारी पाटन को दूर करने का अपेक्षित प्रयोजन पूरा हो रहा है। इस संबंध में, ईसी – फु टवियर में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने यह पाया है कि –

''मूल पाटनरोधी जांचों में, जांच प्राधिकारियों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क् या किसी सदस् य के घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों से मामूली क्षति हुई है। इस अवस् था में, निर्धारण के समय ''वास् तविक क्षति'' की मौजूदगी पर बल दिया गया है। यह निर्धारण अनुच् छेद 3 के तहत किया गया है, जो कुछ विगत अवधियों के लिए आवश् यक और संगत कारकों के संबंध में सूचना के आधार पर है। इसके विपरीत, एक समाप् त समीक्षा में, एक पाटनरोधी उपाय कुछ समय के लिए लागू रहा है और जांच प्राधिकारी को एक विश् लेषण के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि क् या उस के समाप् त होने से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।''

70. इस प्रकार, एक निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या ऐसे उपायों को हटाने से किसी मूल जांच में क्षति के निर्धारण के विपरीत, घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। माननीय सेस्टेट द्वारा पी. टी. असाहीमास के मिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय [2015 (328) ई. एल. टी. 417 ट्राई. – डेल.)] मामले में निर्णय में इसी प्रकार का एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कि यह पाया गया था :

''10. क्षति के निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल् क का अपेक्षित प्रभाव होता, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में पाटनरोधी शुल् क लागू रहने की अवधि के दौरान सुधार आने की संभावना होगी। अत: यह आकलन कि क् या क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, इसका भावी स्थितियों में घरेलू उत् पादकों पर पाटित आयातों के अनुमानित स् तरों, कीमतों और प्रभाव के आधार पर एक प्रति-तथ् यात् मक विश् लेषण करना होगा। इस प्रकार, निर्दिष् ट प्राधिकारी को इस प्रश् न का समाधान करना है कि क् या घरेलू उद्योग को, यदि शुल् कों को हटा लिया जाता है, तो पुन: वास् तविक क्षति होने की संभावना है।''

''11. उपरोक् त कानूनी स्थिति के आलोक में, हमारा यह विचार है कि जिस प्रश् न का समाधान किया जाना है, वह यह नहीं है कि क् या वतर्मान में पाटन हो रहा है, लेकिन क् या शुल् को हो हटाने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।''

71. अत: एक निर्णायक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति की मौजूदगी यह जांच करने के लिए संगत नहीं है कि क्या शुल्कों को जारी रखा जाना जरूरी है अथवा नहीं। प्राधिकारी द्वारा एक समीक्षा जांच में यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या मौजूदा उपायों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना मौजूद है।

72. प्राधिकारी के समक्ष लाए गए सभी कारकों को यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन हो सके ।

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा एक संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध ।। के खंड (vii) में अन्य के साथ साथ ऐसे कारकों के लिए प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना है :

i. आयातों में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्पूर्ण दर।19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ii. भारतीय बाजारों में बढ़ते पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से आसानी से निपटान करने योग्य, अथवा एक आसन्न पर्याप्त वृद्धि, जिसमें किसी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका कि घरेलू कीमतों पर एक महत्वपूर्ण दबाव अथवा ह्रास का प्रभाव होगा और उससे आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; तथा iv. जांच की जा रही वस्तु की वस्तुसूचियां।

74. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से किसी उत्पादक/ निर्यातक द्वारा भाग नहीं लेने के कारण और समग्र देश के लिए सूचना के अभाव में, जो कि प्रतिवादी उत्पादक द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित है, प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदोर टोप्से मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रतिकू ल तात्पर्य निकालना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के तहत ठोस सूचना के अभाव में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है :

''6 (8) ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश् यक सूचना सुलभ कराने से मना करता है अथवा उसे उसे अन् यथा उपलब् ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत् यधिक बाधा डालता है, वहां निर्दिष् ट प्राधिकारी उसके पास उपलब् ध तथ् यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन् हें वह उचित समझते हों।'' 75. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदोर टोप्सो मामले में अपने निर्णय में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें कि यह पाया गया था कि प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य को स्वीकार करें और उसके समक्ष रखे गए ऐसे साक्ष्य के अभाव में प्रतिकू ल अर्थ निकाले। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादन/ निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके अथवा किसी अन्य तरीके से सूचना प्रदान करके वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में सर्वोतम उपलब्ध सूचना प्रदान की है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन और क्षति की संभावना की जांच की जाएगी।

76. इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य कारकों की भी जांच की है, जिनका कि घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से संबंध है। संभावना के मानदंडों की जांच इस प्रकार है।

क. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाटन जारी रहना

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्कों के लागू रहने के बावजूद, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर और महतवपूर्ण पाटन हुआ है। शुल्कों की मौजूदगी के दौरान पाटन जारी रखना पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, पाटन जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।

ख. शुल्कों के बावजूद, आयातों की मात्रा में वृद्धि

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2019-20 तक क्षति अवधि के दौरान सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों संदर्भ में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तदोपरांत, जांच की अवधि में आयातों में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में गिरावट थी। तथापि, निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने उस समय प्रचलित तथ्यों के आधार पर शुल्कों में संशोधन किया। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण हुई, जो कि कोविड-19 महामारी के चलते जांच की अवधि में गिरावट के कारण से ही थी। इसके कारण घरेलू उद्योग को, लागू शुल्कों के बावजूद संबद्ध आयातों के अपने अंश को भी खोना पड़ा।

(स्रोत : विगत जांच परिणाम)

ग. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं

79. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना और निर्यातकों की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास उनके द्वारा निपटान किए जाने हेतु महत्वपूर्ण क्षमताएं उपलब्ध हैं। ऐसी क्षमताएं यहां तक कि विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत में मांग से भी अधिक हैं। यदि चीन जन. गण. में उत्पादक भारत को निर्यातों के लिए ऐसी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो इसमें घरेलू उद्योग के बाजार अंश को हटाकर आयातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।

स्रोत : उत्पादकों की वेबसाइट सहित सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना

घ. चीन जन. गण. में निर्यातकों का अत्यधिक निर्यातोन्मुखी होना

80. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करते हुए यह सूचना भी प्रस्तुत की है कि चीन जन. गण. में निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं और उनकी कु ल उत्पादन मात्रा का महत्वपूर्ण निर्यात अंश है। घरेलू उद्योग के अनुसार, चीन के निर्यात औसतन अपने कु ल उत्पादन का 80 प्रतिशत निर्यात करते हैं। इसके अलावा, चीन के उत्पादकों की कु ल निर्यात योग्य मात्रा कु ल भारतीय मांग का *** प्रतिशत होती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा अधिक दर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावना है।

स्रोत : सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना

ङ. भारत का एक बाजार के रूप में महत्व

81. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. और यू ए ई के उत्पादकों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। 2020 में भारत चीन जन. गण. में उत्पादकों के लिए सर्वोच्च 10 निर्यात बाजारों और यू ए यू में उत्पादकों के लिए 15 सर्वोच्च निर्यात बाजारों में था।

स्रोत : इंडिया मैप

च. घरेलू उद्योग की कमजोर स्थिति

82. प्राधिकारी यह भी विचार करते हैं कि यहां तक कि वतर्मान जांच अवधि के दौरान भी, घरेलू उद्योग का निष्पादन आयातों में वृद्धि और कीमत दबाव के कारण प्रतिकू ल रूप से आयातों में वृद्धि और कीमत दबाव के कारण प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुआ था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है और लगाई गई पू ंजी पर इसका प्रतिफल काफी कम रहा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर जांच की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण और भी प्रभाव पड़ा है। अत: घरेलू उद्योग पहले से ही कमजोर स्थिति में है। शुल्क की समाप्ति होने पर, निरंतर पाटन होने से घरेलू उद्योग को क्षति में तेजी आने की संभावना है।

छ. कीमत में ह्रास अथवा दबाव की संभावना

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीत से घरेलू बिक्री कीमत में कमी आ रही है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से काफी कमी रही है, जिससे घरेलू उद्योग की अपनी कीमतों में कटौती करनी पड़ रही है। तदनुसार, संबद्ध आयातों का घरेलू बिक्री कीमत पर एक दबावकारी प्रभाव पड़ा है। अत: शुल्कों को समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर एक दबावकारी प्रभाव जारी रहने की संभावना है।

ज. आयातों का बिक्री लागत से कम कीमत पर भारत में प्रवेश

84. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में क्षतिकारी कीमतों पर और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम कीमत पर किए गए हैं, जबकि शुल्क लागू रहे हैं। यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वतर्मान शुल्क समाप्त होने के परिणामस्वरूप ऐसे आयात देश में यहां तक कि कमतर कीमतों पर किए जाएंगे, जिससे घरेलू उद्योग को22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों में कमी करनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आएगी।

झ. पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर आयात की मात्रा

85. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा भारत के अलावा, अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका यह दर्शाती है कि चीन जन. गण. से अन्य देशों को किए गए निर्यात, पाटित कीमतों पर हैं। चीन जन. गण. के लिए आंकड़े नीचे सारबद्ध किए गए हैं। इसी प्रकार के यू ए ई के आकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि यू ए ई से भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में वतर्मान पाटन और क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण स्तरों पर हैं और साथ ही, संबद्ध देशों से संभावित स्तरों पर हैं और साथ ही, संबद्ध देशों से संभावित कीमत भी समग्र रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से भी कम है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

86. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करनी अपेक्षित है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जिससे इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। जो कारक इस संबंध में संगत नहीं हो सकते, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकु चन अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार की प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और विदेशी व देशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा घरेलू उत्पादकों, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा, अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

87. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों के अलावा फ्रांस से काफी आयात हुए हैं। तथापि, फ्रांस से आयात कीमत संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से काफी अधिक है और इस प्रकार, ऐसे आयातों के कारण कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।23 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ख. मांग में संकु चन

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी है, लेकिन कोविड- 19 महामारी के प्रभाव के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है, जो कि अस्थायी है।

ग. खपत की पद्धति

89. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना थी।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

91. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। च. उत्पादकता

92. प्राधिकरी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में अस्थायी गिरावट के कारण उत्पादन में गिरावट आने के कारण जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना के वल घरेलू उद्योग के अपने घरेलू बाजार के संदर्भ में निष्पादन से संबंधित है।

ज. अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

94. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कार्य-निष्पादन से संबंधित आकड़ों पर ही विचार किया है।

झ. कोविड-19 महामारी

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर जांच की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यहां तक कि जांच की अवधि से पूर्व ही खराब हो गया था।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

96. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत की जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को स्वीकार करने निर्धारित की गई थी। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत पर की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय नहीं लिए गए थे। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर एक तर्क संगत प्रतिफल (पूर्व कर 22 प्रतिशत की दर पर) की अनुमति पूर्व-कर लाभ के रूप में प्रदान की गई थी ताकि क्षतिकारी कीमत निकालने के लिए जैसा कि नियमावली के अनुबंध III में निर्दिष्ट है और उसका अनुपालन किया जा रहा है। 97. उपरोक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसे नीचे क्षति मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

ट. भारतीय उद्योग के हित

ट. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

98. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अनुरोध किए गए हैं :

क. जन हित में पाटनरोधी उपायों के प्रभाव पर विभिन्न पक्षकारों के हितों की दृष्टि से अध्ययन किया गया है – (क) विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक, (ख) विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादन और उपभोक्ता उद्योगों, दोनों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, (घ) आम जनता और (ङ) पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन/ उद्देश्य।

ख. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में शुल्कों के जारी रहने के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है और कोविड-19 महामारी के कारण जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है, जो कि अस्थायी है।

ग. विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में शुल्कों की मौजूदगी के दौरान वृद्धि हुई है और इस प्रकार शुल्कों के जारी रहने के कारण कोई भी कीमत वृद्धि होने की संभावना नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता। घ. मूल जांच से लेकर भारतीय उद्योग में वृद्धि हुई है और इसमें 54,500 मी. टन की कु ल स्थापित क्षमता के साथ तीन उत्पादक शामिल हैं।

ङ. यद्यपि, उद्योग का शुरुआती निवेश के कु ल *** करोड रु था, जबकि इसमें *** करोड़ रु. तक की वतर्मान वृद्धि है। च. घरेलू उद्योग और आवेदक का समर्थन करने वाले लोगों ने *** मी. ट. तक क्षमता का विस्तार करने के लिए 305 करोड रु. तक का निवेश किया है।

छ. पाटनरोधी शुल्कों से संबद्ध देशों से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं पड़ता, बल्कि के वल यह सुनिश्चित किया जाता है कि आयात में उचित कीमत पर बाजार में प्रवेश मिला है।

ज. भारतीय बाजार के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, देश में मांग पूरी करने के लिए फ्रांस से आयात भी किए जा सकते हैं।

झ. समग्र भारतीय मांग की पूति करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 में *** प्रतिशत से जांच की अवधि में पाटित आयातों के कारण *** प्रतिशत तक गिरावट आई है। ञ. भारत में अनेक उत्पादकों के कारण, घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर सख्त प्रतिस्पर्धा है। अत: उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

ट. घरेलू उद्योग करीब *** व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। शुल्कों के अभाव में, भारी मात्रा में कम कीमत के आयातों से घरेलू उद्योग के हिस्से में कटौती होगी, जिससे रोजगार को क्षति और उसके परिणामस्वरूप हानि होगी।

ठ. विचाराधीन उत्पाद और घरेलू समान उत्पाद के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस प्रकार, आयातों पर ऐसी उच्च निर्भरता की कोई जरूरत नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग से खरीद किए जाने से बाजार में उचित कीमत की स्थिरता आएगी, बिना रुके आपूर्ति होगी, डाउनस्ट्रीम उद्योगों का विकास और प्रयोक्ताओं के लिए भरोसेमंद कारोबारी भागीदार मिलेगा, जबकि उनकी वस्तुसूचियों में कमी आएगी।

ढ. भारत के लिए ओपल ग्लास पर आयात की निर्भरता में पिछले दशक में 44 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत पर आई है और शुल्कों के समाप्त होने पर सस्ते पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण भारत की आयात कर निर्भरता में वृद्धि होगी।25 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ण. संबद्ध आयात पूरी तरह से आवश्यक हैं, क्योंकि पर्याप्त घरेलू क्षमता हैं, और शुल्कों को जारी रखने से भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन रखने में मदद मिलेगी।

ट. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है, ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की स्थापना हो सके , जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को पाटनरोधी उपायों को लागू करके कम नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की प्रक्रिया से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू बाजार की गिरावट को रोका जाए, और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें ।

100. प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से लोक हित पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा आम जनता पर व्यापक प्रभाव पर बल दिया। यह निर्धारण वतर्मान जांच की अवधि के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्य के आधार पर है। 101. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, प्रयोक्ता और अन्य शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरू करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभव प्रभाव शामिल हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि वतर्मान जांच में किसी भी प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया और इस संबंध में कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की।

102. यद्यपि किसी भी प्रयोक्ता ने कोई सूचना प्रदान नहीं की है, लेकिन घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के संभावित प्रभावों को दर्शाते हुए विस्तृत अनुरोध किए हैं। यह नोट किया जाता है कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद की कीमत में निरंतर गिरावट आई है। शुल्क लगाए जाने की अवधि के दौरान, कीमतों में 12 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और इस प्रकार, यहां तक कि यदि शुल्कों को जारी रखा जाए तो भी विचाराधीन उत्पाद की कीमत में उपभोक्ताओं को क्षति के कारण वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

103. विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध रहें। शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, भारतीय उद्योग में इस समय तीन उत्पादक हैं, जिनके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं, जिनसे देश में समग्र मांग पूरी हो सकती है। इसके अलावा, वस्तुएं26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अन्य देशों, जैसे फ्रांस, थाइलैंड, बेल्जियम और स्पेन से भी आयात की जा सकती हैं। अत: शुल्क लगाए जाने का बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

104. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह वतर्मान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण विकास करने में समर्थ रहा है और अधिक लागत प्रभावी हुआ है। प्राधिकारी द्वारा किए गए सूचना संबंधी सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए किए गए विभिन्न उपायों को प्रस्तुत किया। ऐसे उपायों में, नई किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कच्ची सामग्रियों और इनपुट की घरेलू खरीद करना, पर्यावरण अनुकू ल उत्पादन प्रक्रिया अपनाना, कौशल विकास में निवेश, नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास में निवेश इत्यादि शामिल हैं। रिकार्ड पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि आवेदक की प्रमुख लागत अधिक स्थिर नहीं रही है अथवा क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप, ओवदक अपनी लागतों को कम कर पाया है और विगत वर्षों में किफायती बना है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान कीमत में गिरावट के साथ अपने उपभोक्ताओं के लिए कम की गई लागत उपलब्ध कराने में समर्थ रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग लागत में कमी से अधिक दर पर अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर हुआ है, जिसके कारण कीमत पर दबाव और लाभप्रदत्ता में गिरावट आई है।

105. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उत्पादों के बीच पर्याप्त रूप से मजबूत परस्पर प्रतिस्पर्धा मौजूद है। घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि देश में क्षमता देश में मांग से अधिक है, जो मजबूत कीमत प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने पहले ही वर्ष 2017-18 में काफी निवेश किया है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता को *** मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए 305 करोड रु. का आगे निवेश करने की योजना भी बना रहा है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि देश में पर्याप्त क्षमता होने से यह सुनिश्चित होगा कि विचाराधीन उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध रहें।

ठ. प्रकटन के उपरांत की टिप्पणियां

106. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में अपने पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति की है, जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया जा चुका है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर किए गए अतिरिक्त अनुरोध नीचे दिए गए हैं।27 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ठ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

107. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण के उपरांत निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. ओपल ग्लासवेयर उत्पादों के लिए मांग में विगत कु छ वर्षों के दौरान इस बात को देखते हुए वृद्धि हुई है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील, सिरामिक, मेलामाइन और बोन चाइना उत्पादों की तुलना में खाद्य के लिए सुरक्षित, सु ंदर, ऊष्मारोधी, शॉक प्रूफ और किफायती होते हैं।

ii. ओपल ग्लासवेयर उत्पाद मेलामाइन अथवा बोन चाइना उत्पादों की तुलना में अधिक किफायती हैं। iii. भारतीय उद्योग ने अपनी क्षमाताओं में वृद्धि करने के लिए काफी निवेश किया है और वर्ष 2006-2007 के दौरान की अपनी क्षमताओं को *** मी. टन से बढ़ाकर वतर्मान में *** मी. टन तक किया है। इसके अलावा, उद्योग ने अतिरिक्त *** मी. टन क्षमता का विस्तार करने के लिए करीब 305 करोड़ रु. का निवेश करने की योजना बनाई है।

iv. घरेलू उद्योग ने अधिक लागत दक्ष बनने के लिए प्रयास किए हैं और अधिक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों और उत्पादन पद्धतियों को अपनाया है।

v. नई प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को अपने उत्पादों की कीमतें कम करनी पड़ी हैं।

vi. घरेलू उद्योग ने निर्माण के बाद के कु छ खर्चों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद एक उपभोक्ता उत्पाद है, जो कि विशेष रूप से आम जनता को लक्ष्य में रखकर निर्मित किया गया है। ऐसी लागत को क्षति रहित लागत के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। ठ. 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

108. उद्योग द्वारा काफी निवेश किए जाने, और शुल्क लगाए जाने के बाद हासिल की गई लागत संबंधी दक्षता, वास्तविक और आर्थिक लाभों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लाभों से संबंधित घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में प्राधिकारी ने वतर्मान जांच परिणामों के संगत भाग में ऐसे दावों पर पहले ही विचार कर लिया है। 109. घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, नियमावली के यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को स्वीकार करके किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज के साथ भी समान व्यवहार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय प्रभारित नहीं किया गया था। विचाराधीन उत्पादन के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर एक तर्क संगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर पर कर पूर्व) के लिए एक कर पूर्व लाभ की अनुमति प्रदान की गई थी ताकि नियमावली के अनुबंध III में विनिर्दिष्ट क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके ।

ड. निष्कर्ष

110. दिए गए तर्को, प्राप्त हुई सूचना, किये गये अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इन जांच परिणामों में दर्ज किया गया है और यह पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच के आधार पर है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

क शुल्कों के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर और महत्वपूर्ण पाटन हो रहा है। ख प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच का अनुसरण करते हुए, जिसमें कि वतर्मान शुल्कों को संशोधित किया गया था, पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ग चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं, जो भारतीय मांग से काफी अधिक हैं, जिन्हें भारत को निर्यातों के लिए भेजा जा सकता है।

घ चीन जन. गण. में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं और शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में उनके द्वारा भारत को निर्यातों के लिए अधिक्य क्षमताएं अंतरित किए जाने की संभावना है।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ङ भारत संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है और वे बिक्रियों की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कमतर कीमतों पर, जो कि काफी कम कीमत है, भारत को निर्यात कर रहे हैं।

च घरेलू उद्योग शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की क्षति से असुरक्षित है। छ संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इससे घरेलू उद्योग शुल्कों के बावजूद अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश हुआ है।

ज संबद्ध देशों में उत्पादक तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं और तीसरे देशों में क्षतिकारी कीमत पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं।

झ रिकार्ड पर दर्ज सूचना यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने की संभावना है।

ञ देश में कोई मांग व आपूर्ति का अंतर नहीं है क्योंकि भारतीय उत्पादकों के पास देश की समग्र मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुएं अपाटित स्रोतों से भी आयात की जा सकती हैं।

ट देश में संबद्ध वस्तुओं के 3 उत्पादक हैं, जो एक ऐसी मजबूत बाजार स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

ठ भारतीय उद्योग ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश किया है और विचाराधीन उत्पाद के लिए आगे और भी निवेश करने की घोषणा पहले ही कर दी गई है।

ड घरेलू उद्योग ने लागत कु शल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है ताकि वह अपनी लागतों को कम कर सके , जिसका लाभ कीमतों की कटौती के रूप में उपभोक्ता को प्रदान कर दिया गया है।

ढ घरेलू उद्योग ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव किया है और क्षमता विस्तार के बाद और भी अधिक रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।

ण किसी भी प्रयोक्ता/ उपभोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग से खरीद होने से बाजार में उचित कीमत की स्थिरता, बिना रुकावट के आपूर्ति और उपभोक्ताओं के लिए भरोसेमंद कारोबारी भागीदार मिलेगा।

111. प्राधिकारी ने आगे यह भी निष्कर्ष दि या कि टेबल, किचन और कार्यालय के प्रयोग के लिए ओपल ग्लासवेयर एक नया उत्पाद है, जो अनेक आकारों, शैलियों और मिश्रणों में उपलब्ध है। एक ओर तो यह उत्पाद सिरामिक वेयर बोन चाइना और स्टेनलेस स्टील के लिए सेट का सस्ता विकल्प है और दूसरी ओर इसने मेलामाइन वेयर (जिसका उपयोग करने से मानव को यूरिया और उससे जुड़े जोखिम हो सकते हैं) का एक विकल्प प्रदान किया है, जो यद्यपि कु छ महंगा विकल्प है। उत्पाद से संबंधित नएपन को देखते हुए, वर्ष 2011 में उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का उद्योग पर काफी सकारात्मक और लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन उपायों को लगाए जाने से वतर्मान में घरेलू उत्पादकों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है और क्षमता 3500 मी. ट. (2011) से बढ़कर वतर्मान में 55,000 मी. ट. हो गई है। अब उद्योग अपनी क्षमताओं को आगे *** मी. ट. तक बढ़ा रहा है, जिससे सकल भारतीय क्षमता में प्रतिवर्ष लाखों डिनर सेट की वृद्धि होगी। उत्पाद को उत्पादन में शामिल प्रक्रिया ऐसी है कि उत्पाद का उत्पादन करने में शामिल भट्ठी (फर्नेस) को शुरू किए जाने पर यह पांच-सात वर्षों की अपनी पूरी कार्य अवधि के दौरान बिना रूके चलती रहती है। उसके बाद भट्ठी (फर्नेस) को पुन: तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से, एक बार जलाने के बाद, भट्ठी अपनी पूरी कार्य अवधि (लाइफ) के दौरान बिना रूके चलती रहती है, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर कि उत्पाद के किसी भी उत्पादक के लिए आउटपुट एक बाध्यता बन जाता है। यह उद्योग भी एक प्रमुख रोजगार प्रदाता उद्योग है, जिसमें महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार शामिल है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा, मूल जांच की क्षति अवधि के दौरान 42 प्रतिशत तक अधिक था ओर इसमें प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच की क्षति अवधि के दौरान 4 प्रतिशत तक गिरावट आई। वतर्मान समीक्षा के समय यह 12 प्रतिशत था। इस प्रकार, यद्यपि इस उपाय से भारतीय उद्योग को समान कारोबारी स्वरूप प्राप्त हुआ और उसे बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिला लेकिन आयातों के हिस्से में वतर्मान अवधि में पुन: वृद्धि हो गई।

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग होना स्पष्ट रूप से घरेलू उत्पादकों और व्यापक जनता पर पाटनरोधी शुल्क के अनुकू ल प्रभाव का संके त है। मांग में प्रभावी वृद्धि भी यह दर्शाती है कि अंतिम उपभोक्ता पर इस उपाय का कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण वास्तव में उत्पाद की कीमत में वर्ष 2012-13 (*** पी एम टी) और जांच की अवधि (*** पी एम टी) के बीच 12 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। सामान्य मूल्य वृद्धि और इनपुट कीमत वृद्धि के बावजूद इस अवधि के दौरान कीमत में गिरावट रही है। यह नोट किया जाता है कि ओपल ग्लासवेयर के उत्पादन में शामिल सभी सामग्रियां अधिकांशत: घरेलू रूप से प्राप्त की जाती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में बाजार में उत्पाद की बिक्री कीमत पर अधिक मूल्य वृद्धि शामिल है।

113. घरेलू उद्योग का आर्थिक कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि उद्योग मात्रा और लाभ, दोनों दृष्टि से इस अवधि के दौरान तेजी से विकास कर पाया है। साथ ही, घरेलू उद्योग का वित्तीय कार्य निष्पादन नाजुक स्थिति में है। यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में काफी गिरावट आने की संभावना है और यह एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा, जहां घरेलू उद्योग पुन: महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे, नकदी हानि और निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा होगा। यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत बिक्रियों की लागत से *** प्रतिशत कम, बिक्री कीमत से *** प्रतिशत कम और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से *** प्रतिशत कम है। घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच काफी कीमत संबंधी अंतर है और यह तथ्य कि आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और क्षतिरहित कीमत से काफी कम है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस अवस्था में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयातों में काफी वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए सूचना प्रदान की है कि शुल्क की अवधि के दौरान उसने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें नई किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कच्ची सामग्रियों और इनपुट की घरेलू खरीद करना, पर्यावरण अनुकू ल उत्पादन प्रक्रिया अपनाना, गुणवत्ता के संबंध में समझौता किए बिना भार में कमी करना, नए नए उत्पादों के अनुसंधान व विकास में निवेश करना इत्यादि शामिल हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के संचित प्रभावों के कारण लागतों में पर्याप्त कमी आई है। एक लागत आधारित संरक्षण प्रणाली में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इन उपायों के लाभ व्यापक लोगों तक पहुंचे हैं तथापि, जांच में यह दर्शाया गया है कि चीन के उत्पादकों ने भारत को उत्पादन का निर्यात सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर किया है, जिसके कारण 55-65 प्रतिशत तक पाटन, 50-60 प्रतिशत तक कीमत कटौती और 35-45 प्रतिशत तक क्षति हुई है। संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास भारतीय मांग की 707 प्रतिशत से अधिक काफी सरप्लस उपयु र्क्त क्षमताएं हैं। संबद्ध उत्पादक 80-90 प्रतिशत तक निर्यातोन्मुखी हैं, जो कि वतर्मान भारतीय खपत का *** प्रतिशत है। संबद्ध विदेशी उत्पादकों का इतना अधिक निर्यातोन्मुखी होना, वतर्मान निर्यातों के बावजूद उपयुक्त क्षमताएं होना, घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच कीमत का अंतर होना, सम्मिलित रूप से और संचयी रूप से यह स्थापित करता है कि विदेशी उत्पादक निकट भविष्य में अपनी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। यह देखा गया है कि ये विदेशी उत्पादक पूरी भारतीय मांग को निकट भविष्य में ले सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृ ति को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पाद को बाजार में की लागत से भी कम कीमत पर बेचने पर मजबूत होना पड़ सकता है। वैकल्पिक रूप से, इससे घरेलू उत्पादकों के पास उत्पादन और संयंत्र के उपयोग को बनाए रखने में काफी अधिक वस्तुसूचियां होने और काफी अधिक क्षति होने की संभावना है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों के लिए, कीमतों में भारी अंतर और उद्योग की व्यवहार्यता पर इसके अचानक से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत संबंधी अंतर के अनुसार कीमतों में कमी करना व्यवहार्य नहीं है।

114 प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक, किसी भी उपभोक्ता अथवा भारत में किसी अयातक अथवा किसी अन्य पक्षकार ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पिछले एक दशक के दौरान व्यापक जनता पर और घरेलू उत्पादकों पर इस उपाय के अनुकू ल प्रभाव को दर्शाते हुए व्यापक सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपायों के संभव प्रतिकू ल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है, यद्यपि विगत एक दशक से उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क् लागू रहा है। इसके अलावा, शुल्कों को लगाए जाने के बाद कीमत वृद्धि के बावजूद, वास्तव में, उत्पाद की कीमत में 12 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों ने पूर्व में लगाए गए और उसके बाद बढ़ाऐ गए उपायों का कीमत के संबंध में कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है। ऐसा मामला होने के कारण, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि घरेलू उत्पादक वतर्मान उपायों के विस्तार का अनुचित लाभ लेंगे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच से आयातों की मात्रा की पद्धति स्पष्ट रूप से मूल जांच के बाद (चीन और यू ए ई, दोनों से) आयातों की मात्रा में काफी गिरावट को दर्शाती है। इसके अलावा, निर्णायक समीक्षा जांच के समय, जब शुल्क चीन के मामले में कु छ कम किया गया था तो यू ए ई के मामले में शुल्क में काफी कमी आई थी। इसके परिणामस्वरूप, यह देखा गया है कि यू ए ई से आयातों में काफी वृद्धि थी। इसके अलावा, यहां कि चीन से30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आयातों वृद्धि दर्शाई गई है। इस प्रकार, चीन और यू ए ई से आयातों की पद्धति पहले शुल्क लगाए जाने के बाद और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किए जाने के बाद स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि यदि वतर्मान पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं किया जाता है, तो आयातों में काफी वृद्धि होने की एक सशक्त संभावना है। 115. जांच यह दर्शाती है कि चीन और यू ए ई से शेष विश्व को निर्यात की मात्रा सामान्य मूल्य और एन आई पी से कम कीमत पर है, जो स्थापित भारतीय मांग की तुलना में काफी अधिक है, इस प्रकार यह स्पष्ट से दर्शाता है कि विदेशी संबद्ध उत्पादकों की यह संभावना है कि वे पाटनरोधी शुल्को समाप्त किए जाने की स्थिति में पूरी भारतीय मांग को ले जाएं।

ढ. सिफारिशें

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित कर दिया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने की संभावना है। प्राधिकारी यह विचार है कि चीन जन. गण. और यू ए ई के विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत है। प्राधिकारी, कें द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से इसे लगाने की सिफारिश करते हैं।

117. इन परिस्थतियों में, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी पाटनरोधी उपायों को मूल्यानुसार शुल्क के रूप में जारी रखने की सिफारिश करना उचित मानते हैं, जिसे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के लिए सी आई एफ मूल्य की एक प्रतिशतता के रूप में परिकलित किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी संबद्ध आयातों, जिनका विवरण शुल्क तालिका के कॉलम 3 में दिया गया है, पर कें द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से आगे पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्ल्खिित प्रतिशतता को लागू करके प्राप्त धनराशि के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

118. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य पर और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा।

ण. आगे की प्रक्रिया

119. कें द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इनके खिलाफ कोई भी अपील, यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 6th May, 2022

[Case No. AD (SSR) – 20/2021]

Subject : Sunset-review anti-dumping investigation concerning imports of "Opal Glassware"

originating in or exported from China PR and UAE.

F. No. 7/23/2021- DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") received an application from Borosil Limited (hereinafter also referred to as the 'applicant' or the 'petitioner' or the "domestic industry") requesting initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on the imports of 'Opal Glassware', (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration' or the 'PUC') originating in or exported from China PR and UAE (hereinafter also referred to as the 'subject countries').

2. The original anti dumping investigation with respect to the import of Opal Glassware originating in or exported from China PR and UAE was initiated on 26th August, 2010. The Authority, vide its preliminary findings No. 14/24/2010- DGAD dated 27th June, 2011 had recommended the imposition of provisional duties against the dumped imports from the subject countries, which was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 72/2011-Customs dated 9th August, 2011. Thereafter, the Authority vide its final findings notification No. 14/24/2010- DGAD dated 25th August, 2011, recommended imposition of anti-dumping duties, which were given effect by the Central Government vide Customs Notification No. 103/2011-Customs dated 23rd November, 2011 for a period of five years.

3. A sunset review investigation was initiated on 8th July, 2016 with respect to the imports of Opal Glassware originating in or exported from China PR and UAE. The Authority, vide its final findings notification No. 15/4/2016- DGAD dated 3rd July, 2017, recommended extension of anti-dumping duties, which were given effect by the Central Government vide Customs Notification No. 37/2017- Customs (ADD) dated 9th August, 2017 for a period of five years. The existing duties will expire on 8th August, 2022.

4. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.

6. The applicant filed an application, requesting initiation of sunset review of anti-dumping duties imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duties against imports of Opal Glassware from China PR and UAE. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.

7. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide notification No. 7/23/2021- DGTR dated 9th September, 2021 to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of the said anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

8. The scope of the present review covers all aspects of the final findings notification No. 14/24/2010- DGAD, dated 25th August, 2011 and final findings notification No. 15/4/2016- DGAD dated 3rd July, 2017, by which imposition and continuation of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries had been recommended.

9. The procedure described hereinbelow has been followed in this investigation:

i. The Authority vide notification No. 7/23/2021-DGTR dated 9th September, 2021, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

ii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, to the Governments of the subject countries through their Embassies.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation to the known producers / exporters in the subject countries, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. Due to inaccessibility of the public file in the wake of global pandemic of COVID-19, all the interested parties were asked to share the non-confidential version of all their submissions with all the other interested parties via emails.

v. The Authority forwarded copies of the notification to the following three known producers/exporters on email ids made available by the domestic industry:

a. Arc International Middle East, LLC (UAE)

b. Anhui Sunhere (China PR)

c. Yiwn City Longfei Imports and Exports Co. Limited (China PR)

vi. The Governments of the subject countries, through their Embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies of the subject countries along with the names and addresses of the known producers/exporters from the respective subject countries.

vii. None of the producers / exporters from the subject countries have responded by filing the questionnaire response.

viii. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/users of the subject goods in India on email ids made available by the domestic industry, calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. Aditya Promoters Limited.

b. Baron Agencies Private Limited

c. Chiraj Appliances Pvt Limited

d. Hamilton House Wares Pvt. Limited

e. Home Maker Enterprises Pvt Limited

f. Paras International

g. Talwar Agencies Pvt Limited

h. Taneja Crockery Pvt Limited

i. W.K.C Glassware Pvt. Limited

ix. None of the importers/users have filed questionnaire response in the present investigation.

x. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April, 2020 to 31st March, 2021 (12 months). The injury analysis period covers April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019, April 2019 - March 2020 and the period of investigation.

xi. The transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The Authority has relied upon the data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.

xii. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. The on- site verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

xiii. Due to curtailed physical movement owing to the global pandemic of COVID-19, The Authority did not maintain the public file and requested all the interested parties to share the non-confidential version of all their submissions with all the other interested parties via emails.

xiv. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 31st January, 2022 through video conferencing. Since no one except the domestic industry has participated in the investigation, only the domestic industry attended the hearing and presented its views. The domestic industry followed it by filing the written submissions of the views expressed orally.

xvi. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued on 28.04.2022 and the interested parties were allowed time to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the domestic industry have been considered, to the extent found relevant, in this final findings notification.

xvii. The submissions made, arguments raised and information provided by the domestic industry during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding notification.

xviii. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the domestic industry, which forms the basis of this final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.

xix. The information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to anyone else.

xx. *** in this final finding notification represents information furnished by the domestic industry on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1=75.22 Rs.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

10. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

"The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types.

Under the Customs Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a

kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. The scope of

the present investigation is however restricted to opal glassware of a kind used for table,

kitchen and office."

C.1. Submissions by the domestic industry

11. The following submission have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration and like article.

a. Since the present investigation is a sunset review investigation for continued imposition of anti- dumping duty, the product under consideration is the same as in the original investigation.

b. The goods produced by the domestic industry and that imported into India from the subject countries are like articles. There is no known difference in the product under consideration produced by the applicant and those imported from the subject countries.

C.2. Examination by the Authority

12. The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types. The scope of the present investigation is, however, restricted to opal glassware of a kind used for table, kitchen and office.

13. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation. In the original investigation, the product under consideration was defined as follows:

"a. The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types.

Under the Customs Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a kind

used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. The scope of the present

investigation is however restricted to opal glassware of a kind used for table, kitchen and office.

b. Opal glasswares are produced through two technologies, i.e., spin (Centrifugal Process) and

press technology (Dye Casting Process). The press technology is old and the spin technology is new.

The products manufactured through the former process are lighter in weight and superior in quality

and appearance compared to those manufactured from the latter process. The difference in the two

technologies however does not render the two products dislike products. The goods produced

through two technologies are opal glasswares and have the same usage."

14. The product under consideration is classified under Chapter 70 under tariff item 7013 4900 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

15. On the basis of information on record with the Authority, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by the domestic industry

16. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and standing:

a. There are two other producers of Opal Glassware in India, namely, Cello Plast and La Opala RG Limited. The said producers have supported the present application and requested for continued imposition of the anti-dumping duty.

b. The applicant constitutes a major proportion in the total Indian production. The applicant along with the supporters constitutes 100% of the Indian production.

c. The applicant has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any producers / exporters in the subject countries and importers in India of the subject goods from the subject countries.

D.2. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective

output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of

that article except when such producers are related to the exporters or importers of the

alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic

industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

18. The present sunset review application has been filed by Borosil Limited. The applicant has submitted that it is not related to any producer / exporter of the subject goods in the subject countries or importers of the goods in India, and has not imported the subject goods from the subject countries. The applicant accounts for ***% of the total Indian production of the subject goods.

19. There are two other producers of Opal Glassware in India, namely, Cello Plast and La Opala RG Limited. Both the producers have supported the present application by filing support letters before the Authority.

20. The Authority notes that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. It is also noted that the applicant is not related to any exporter or importer of the subject goods and have not imported the product under consideration. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry under Rules 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

21. The domestic industry has not made any submissions with regard to the confidentiality.

E.2. Examination by the Authority

22. No other party has participated in the investigation. The information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to anyone else.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1. Submissions by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. None of the exporters from the subject countries have participated in the investigation. Therefore, the Authority should determine the normal value and the export price on the basis of the facts available.

b. The normal value for the producers / exporters in China PR should be determined based on the price of the imports from France to India as imports from France constitute the largest share of imports after the subject countries. Such imports are competing with the Chinese imports and such imports are also not dumped. Thus, France is an appropriate surrogate country.

c. Since the price of the exports made from a market economy third country to India is available, the normal value based on price paid or payable in India should not be adopted as recourse as observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Mastushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd.

d. The normal value for producers / exporters in UAE should be determined based on the prices of the subject goods when sold in UAE.

e. The export price has been determined based on the CIF price which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to arrive at the ex-factory level.

f. The dumping margin for the subject countries is positive and significant.

F.2. Examination by the Authority

24. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for

consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules

made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic

market of the exporting country or territory, or when because of the particular market

situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or

territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting

country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the

rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable

addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub- section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and

where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not

produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the

normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

25. The Authority had sent questionnaire to the known exporters / producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. None of the producers / exporters from the subject countries have filed the exporter's questionnaire response. In an absence of any information filed by the producers / exporters from the subject countries, the Authority has determined the normal value for the producers / exporters in the subject countries based on the facts available.

F.2.1. Determination of Normal Value

Normal value for producers / exporters from China PR

26. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General

Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement

shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent

with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-

Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for

the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison

with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use

Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price

comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation

cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing

the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b),, l4(c) and l4(d), relevant provisions of the SCM Agreement

shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO

Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which

take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always

be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable,

the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before

considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies

used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing

Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it

is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the

importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of

accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the

date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the

importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or

sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that

industry or sector."

27. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that no producer/exporter from China PR has claimed market economy status in the present sunset review investigation. Accordingly, the normal value computation is required to be determined as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

28. The Authority notes that none of the producers / exporters from China PR have filed the questionnaire response. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules, which reads as under-38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

29. At the application stage, the applicant had claimed France as the surrogate market economy country for China PR. The applicant claimed that imports from France comprise of the third largest share of imports into India after China PR and UAE and further that such imports are not being dumped into the country.

30. It is noted that as per the hierarchy given in the law, the normal value should first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, and in the absence of price or constructed value in a market economy third country, the normal value shall be based on the price of exports from such country to other countries, including India. In this regard, the Authority notes the findings of the Hon'ble CESTAT in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation. The Authority notes that the volume of imports from France is significant, that is, in excess of de minimis and the imports from France are also not dumped. Accordingly, the Authority finds it appropriate to determine the normal value based on the export price of the subject goods from France to India.

31. For this purpose, the Authority has considered the DGCI&S data for the exports from France to India. Since these prices are at CIF level, the price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available to arrive at the ex-factory price. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for producers / exporters from UAE

32. None of the producers / exporters from UAE have participated in the present investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. In this regard, the applicant has provided information with regard to the domestic selling price of the producers in UAE. However, the Authority noted that the UAE data provided by the domestic industry was not fully verifiable. Thus, the Authority in the absence of sufficient verifiable information on record determined the normal value by considering the method of "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.2.2. Determination of Export Price

Export price for producers / exporters from China PR

33. None of the producers / exporters from China PR have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, CIF price as per transaction-wise DGCI&S import data has been considered, which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available.

Export price for producers / exporters from UAE

34. None of the producers/ exporters from UAE have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, CIF price as per transaction-wise DGCI&S import data has been considered, which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available.

F.2.3. Determination of dumping margin

35. Based on the normal value and the export price determined as above, the dumping margin for producers / exporters from China PR and UAE has been determined by the Authority and the same is provided in the dumping margin table below:

Dumping Margin Table

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions by the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link:

a. The domestic industry has not suffered injury only due to the anti-dumping duty in force which has ensured fair competition in the market.

b. None of the producers and exporters from the subject countries have responded, which has deprived the Authority of the information relating to the likelihood from Part II of the questionnaire. If a party does not cooperate with the Authority, the Authority is entitled to draw an adverse inference as held in Designated Authority v. Haldor Topsoe 2000 (120) E.L.T. 11 (S.C.). In view of non-cooperation by the producers / exporters, the Authority should apply adverse inference and conclude that there is likelihood of continuation of dumping and subsequent injury in the absence of duties.

c. The European Commission and the Australian Authority also consider non-participation of producers as a factor showing likelihood of dumping and injury.

d. The producers in the subject countries have continued to dump the subject goods despite the anti-dumping duties in force.

e. The exporters in the subject countries have a tendency to engage in dumping as they have a history of dumping into India, visible from the significant dumping margin in the original investigation as well as the present investigation.

f. The reduction in the dumping margin from 55%-130% in 2012-13 to 30%-40% in 2017-18 for China PR and from 40%-45% in 2012-13 to 0-10% for UAE in 2017-18 resulted in a significant increase in the volume of dumped imports, with a corresponding decline in the market share of the domestic industry.

g. The producers in the subject countries are holding huge surplus production capacities far in excess of demand, due to which the exporters in the subject countries are resorting to dumping of the subject goods in the country

h. The producers in China PR are highly export oriented and are exporting more than 80% of their production. Such exportable volumes amount to 326% of the total Indian demand.

i. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and in the event of cessation of duties, the volume of imports at low prices is likely to increase.

j. India is a price sensitive market, and availability of low-priced dumped imports from the subject countries is likely to cause consumers to shift to the imported product.

k. The domestic industry is presently in a stable position and has been able to earn profits only due to the current anti-dumping duties in force.

l. The major costs borne by domestic industry have either remained largely constant or have declined over the injury period. As a result, the domestic industry has been able to reduce its costs and has become cost-efficient over the years by virtue of the present anti-dumping duties.

m. The subject imports are entering the market at prices below the cost of sales of the domestic industry.

n. The subject imports are likely to enter India way below the non-injurious price of the domestic industry in the event of expiration of duties.

o. India is an important market for the producers of China PR and UAE.

p. The present investigation being a sunset review, there is no requirement to establish a causal link between the likely dumping and likely injury as observed by the Appellate Body in United States – Anti dumping measures on OCTG from Mexico.

G.2. Examination by the Authority

37. The Authority has taken note of the arguments of the domestic industry with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis undertaken by the Authority is as under.

G.2.1. Cumulative assessment

38. Article 3.3 of the WTO Agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti- dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

39. The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter-se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

40. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and UAE cumulatively.

41. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."41 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 42. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

43. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on the prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws.

I. Assessment of demand / apparent consumption

44. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

45. It is seen that the demand for the subject goods had been increasing throughout the injury period and has declined during the period of investigation. The applicant has submitted that such decline is due to the impact of Covid-19 pandemic and is temporary.

II. Volume effect of the dumped imports

46. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

47. It is seen that:

a. The volume of subject imports increased significantly till 2019-20 but declined in the period of investigation. The applicant has submitted that such decline is only due to Covid-19. However, despite decline in the volume of the subject imports during the period of investigation, the volume is still higher than what it was at the beginning of the injury period, despite anti- dumping duty in force.

b. Further, both imports from China PR and UAE have increased till 2019-20, before declining during the period of investigation.

c. The subject imports in relation to domestic production and consumption slightly declined in 2018-19, increased in 2019-20 and then declined in the period of investigation.

d. The share of subject imports in total imports increased throughout the injury period and such imports account for more than 87% of the total imports into the country

III. Price effect of the dumped imports

48. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

49. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

50. It is noted that the subject imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry as the landed price of the subject goods was much below the net sales realization of the domestic industry. In the event of expiry of duty, the imports are likely to create a strain on the prices of the domestic industry.

b. Price suppression/depression

51. In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect.

52. It is noted that the cost of sales and the selling prices of the domestic industry have both declined in the POI in comparison to the base year. However, the decline in the selling price is at a higher rate than the decline in the cost of sales. Further, the landed price of the subject imports has remained significantly below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

IV. Economic parameters of the domestic industry

53. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

54. The performance of the domestic industry with regard to the capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

55. The Authority notes that:

i. The capacity of the domestic industry increased in 2018-19 and has remained constant thereafter.

ii. The production and sales of the domestic industry were increasing consistently till 2019-20 but declined during the period of investigation.

iii. The capacity utilization of the domestic industry increased in 2018-19 but declined thereafter.

b. Market share

56. The market share of the dumped imports and the domestic industry have been examined as below:

57. It is noted that the market share of the domestic industry has increased consistently over the injury period. The market share of the other producers increased in 2018-19, declined in 2019-20 but has increased again in the period of investigation. By contrast, the market share of the subject imports increased significantly in 2019-20 but declined in the period of investigation in line with decline in import volume.

c. Inventories

58. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

59. It is noted that the domestic industry accumulated significant inventories till 2019-20 but the inventories declined in the period of investigation. Nevertheless, the inventories are higher than what they were at the beginning of the injury period by 54%.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

60. The profits, the return on capital employed and the cash profits position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

61. The Authority notes that the profitability of the domestic industry increased initially in 2018-19 but declined thereafter and in the period of investigation. The domestic industry is earning significantly lower profits during the period of investigation than that during the base year. The cash profits and the return on capital employed also followed a similar trend and suffered decline in the period of investigation. The domestic industry has witnessed significant decline in its return on capital employed over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

62. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity as under:

63. It is seen that the number of employees of the domestic industry increased till 2018-19 and thereafter declined in the period of investigation whereas total wages have increased till 2019-20 and declined only in the period of investigation. The productivity of the domestic industry has declined in the period of investigation, with decline in production.

f. Growth

64. It is noted that the volume parameters of the domestic industry continued to grow over the injury period but declined during the period of investigation. Such decline may be attributable to the decline in demand due to the Covid-19 pandemic. However, the profitability parameters of the domestic industry witnessed a decline during the injury period.

g. Factors affecting prices

65. The cost of sales and the selling prices of the domestic industry have both declined over the injury period, but the decline in selling price is at a higher rate than the decline in the cost of sales. Further, the landed price of the subject imports has remained significantly below the cost of sales and selling price of the domestic industry. As a result, the domestic industry has been forced to reduce its prices. Thus, the imports are one of the factors affecting the prices of the domestic industry.

h. Ability to raise capital investment

66. It is noted that although the production and domestic sales of the domestic industry increased, it has suffered significant decline in the profits and recorded a decline in cash profits and return on capital employed.

i. Magnitude of dumping

67. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India, despite the anti-dumping duties in force.

V. Overall assessment of injury

68. From the above, it is evident that despite the anti-dumping duties in force, the imports continued to increase significantly till 2019-20, in absolute terms as well as in relation to domestic production and consumption. Consequently, the market share of the subject imports also increased significantly. However, the volume of imports declined in the period of investigation due to the Covid-19 pandemic. While the market share of the domestic industry has increased in the period of investigation, the market share of the subject imports has declined as result of decline in imports. It is also noted that the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and the domestic industry has been forced to reduce its prices. The volume parameters of the domestic industry have improved over the period, barring during the period of investigation where the demand for the subject goods declined. However, the profitability of the domestic industry has declined significantly. The domestic industry suffered a significant decline in its profits, cash profits and return on capital employed. In view of the foregoing, the Authority concludes that the performance of the domestic industry has been impacted by the subject imports, and the domestic industry continues to remain fragile.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

69. The Authority observes that since this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is also to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating the injurious dumping. In this regard, the WTO Panel in EC – Footwear observed that –

"In original anti-dumping investigations, investigating authorities must determine whether the

domestic industry of a Member is materially injured by dumped imports. At this stage, the

focus is on the existence of "material injury" at the time of the determination. That

determination is made under Article 3, based on information concerning the necessary and

relevant factors for some previous period. In contrast, in an expiry review, an anti-dumping

measure has been in place for some time, and investigating authorities must, based on a fresh

analysis, determine whether the expiry of that measure would be likely to lead to continuation

or recurrence of injury".

70. Thus, in a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether revocation of a measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination of injury in an original investigation. A similar view was taken by the Hon'ble CESTAT in the decision of P.T. Asahimas Chemicals vs. Designated Authority, Ministry of Finance [2015 (328) E.L.T. 417 (Tri. - Del.)], wherein it was held –

"10. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty had the desired effect,

the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period

the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or

recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of

dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the

question as to whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties

are lifted.

11. In the light the aforesaid legal position, we are of the view that the question to be

addressed is not whether there is current dumping, but whether revocation of duty would

result in recurrence of dumping and injury."

71. Therefore, in case of a sunset review investigation, existence of current injury to the domestic industry is not relevant to examine whether duties are required be continued or not. The Authority in a review investigation is required to analyze whether there exist likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of existing measures.

72. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury or dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

73. The Authority notes that there are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter-alia, for factors which are required to be taken into consideration, viz.:

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and iv. Inventories of the article being investigated.

74. The domestic industry has claimed that due to lack of participation by any producers / exporters from the subject countries and in the absence of information for the country as a whole required to be provided by the responding producer, the Authority must draw adverse inference in line with the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Designated Authority vs. Haldor Topsoe. It is noted that Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules provides as follows, with regard to absence of concrete information –

"6(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide

necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation,

the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and

make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such

circumstances."

75. Such view was also taken by the Hon'ble Supreme Court of India in its decision in the case of Designated Authority vs. Haldor Topsoe wherein it was held that it is the duty of the Authority to appreciate the evidence placed before it and to draw adverse inference in absence of such evidence placed before it. It is noted that none of the producers / exporters from the subject countries have participated in the present investigation by filing response to the questionnaire issued by the48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Authority or by providing information in any other way. On the other hand, the domestic industry has provided best available information supporting their claim. In view of the above, the Authority will examine the likelihood of dumping and injury based on the facts available before it as supplied by the domestic industry.

76. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

a. Continued dumping despite existence of anti-dumping duty

77. The Authority notes that there is continued and significant dumping of the subject goods from the subject countries, in spite of the duties in force. Continued dumping during the existence of duties indicates likelihood of continuation of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty.

b. Increase in the volume of imports despite duties

78. The Authority notes that the volume of imports increased in absolute and relative terms over the injury period, till 2019-20. Thereafter, the imports declined in the period of investigation, when there was a decline in the demand for the subject goods. However, pursuant to the sunset review investigation, the Authority modified the duties based on the facts prevalent at the time. This resulted in significant increase in the volume of imports over the period, only to decline in the period of investigation due to the Covid-19 pandemic. This also caused the domestic industry to lose its market share to the subject imports despite duties in force.

c. Significant capacities with producers in China PR

79. The domestic industry has submitted the information available in the public domain as well as the information published on the websites of the exporters to demonstrate that the producers in China PR have significant capacities available at their disposable. Such capacities are even higher than the demand in India for the product under consideration. If the producers in China PR utilise such capacities to exports to India, it is likely to lead to a significant increase in imports, taking away the market share of the domestic industry.

Units in MT

d. High degree of export orientation of exporters in China PR

80. The domestic industry has also submitted information demonstrating that the exporters in China PR are highly export oriented and export significant share of their total production volume. According to the domestic industry, on an average, the Chinese exporters export 80% of their total production. Further, the total exportable volume of the Chinese producers amounts to ***% of the total Indian demand, as can be seen from the table below. In the event of expiry of duties, producers in China PR are likely to export the subject goods at a much higher rate.

e. Prominence of India as a market

81. It is noted that India is an important market for the producers of China PR and UAE. In 2020, India was in the top 10 export markets for producers in China PR and in the top 15 export markets for the producers in UAE.

f. Fragile situation of the domestic industry

82. The Authority also considers that even during the present injury period, the performance of the domestic industry was adversely impacted by the increase in imports, and the price depression. The profitability of the domestic industry has declined over the period and its return on capital employed50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] is extremely low. The profitability of the domestic industry has been further impacted by Covid-19 during the period of investigation. Therefore, the domestic industry is already in a fragile situation. In the event of expiry of duty, the continued dumping is likely to intensify the injury to the domestic industry.

g. Likely price suppression or depression

83. The Authority notes that the landed price of the subject imports is undercutting the domestic selling price. Further, the landed price of the subject imports has remained significantly below the cost of sales and selling price of the domestic industry, forcing the domestic industry to reduce its prices. Accordingly, the subject imports have had a depressing effect on the domestic selling price. Therefore, in the event of cessation of duties, the subject imports are likely to continue to have a depressing effect on the prices of the domestic industry.

h. Imports entering India below the cost of sales

84. It is noted that the subject imports have entered the Indian market at injurious prices and below the cost of sales and selling price of the domestic industry despite duties in force. This indicates that the imports are likely to adversely impact the prices of the domestic industry in the event of expiry of the duty. Cessation of present duties would result in such imports entering the country at even lower prices, forcing the domestic industry to lower its prices in order to compete, resulting in decline in profitability.

i. Import volume at dumped and injurious prices

85. It is noted that the producers / exporters in China PR are dumping the subject goods in other countries as well, in addition to India. The table below shows that the exports to other countries from China PR are at dumped prices. The data for China PR is summarized below. The similar data for UAE is not readily available but the fact remains that the current dumping and injury margins in respect of exports of the subject goods from UAE to India are at significant levels and also the likely price from the subject countries as a whole is also below the cost of sales of the domestic industry.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

86. As per the Rules, the Authority, inter-alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused51 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

87. It is seen that other than the subject countries, there are significant imports from France. However, the import price from France is significantly higher than the price of imports from the subject countries, and thus, no injury is likely on account of such imports.

b. Contraction in demand

88. The Authority notes that the demand for the subject goods increased consistently through the injury period but has declined in the period of investigation due to the impact of Covid-19 pandemic, which is temporary.

c. Pattern of consumption

89. It is noted that there is no change in the pattern of consumption of the subject.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

90. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices were likely to cause injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

91. It is noted that the technology for producing the subject goods has not undergone any change.

f. Productivity

92. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period but has declined during the period of investigation due to decline in the production on account of temporary decline in demand.

g. Export performance of the domestic industry

93. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

h. Performance of other products

94. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods.

i. Covid-19 pandemic

95. The Authority notes that the performance of the domestic industry is likely to have been impacted due to the effects of the Covid-19 pandemic during the period of investigation. However, it is noted that the performance of the domestic industry had deteriorated even before the period of investigation.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

96. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

97. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the injury margin table below.

Injury Margin Table

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

K.1. Submissions by the domestic industry

98. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest:

a. The effect of anti-dumping measures on public interest must be studied from the perspective of interests of different set of parties – (a) the domestic producer of the product under consideration, (b) the domestic consumers of the product under consideration, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, (d) the general public and (e) purpose/ objective of imposition of anti-dumping duties.

b. The demand for the subject goods has increased continuously during the life of the duties and the decline during the period of investigation is due to Covid-19 pandemic which is temporary.

c. The price of the product under consideration has decreased during the existence of duties and thus, continuation of duties is not likely to result in any price increase which might adversely impact the consumers.

d. Since the original investigation, the Indian industry has grown and includes three producers with a total installed capacity of 54,500 MT.

e. While the initial investment by the industry was only Rs. *** Crores, it has increased to Rs.

*** crores at present.

f. The domestic industry and supporters of the application have undertaken significant investments to cater to the Indian demand and have planned to undertake investment of upto Rs. 305 crores to expand capacities upto ***MT.

g. Anti-dumping duties do not restrict imports from the subject countries but only ensure that imports shall enter the market at fair prices.

h. The Indian industry has sufficient capacity to meet the entire demand in India. Further, imports can also be made from France to fulfil the demand in the country.

i. Despite having sufficient capacities to cater to the entire Indian demand, the capacity utilization of the domestic industry has declined from ***% in 2018-19 to ***% in the period of investigation due to dumped imports.

j. Due to number of producers in India, there is inter-se stiff competition between the domestic producers. Therefore, the consumers are ensured availability of product at competitive prices.

k. The domestic industry offers employment to around *** personnel directly or indirectly. In the absence of duties, low-priced imports in large volume will cut into the share of the domestic industry, causing injury and subsequent loss of employment.

l. There are no significant differences between the product under consideration and the domestic like product. Thus, there is no need for such a high dependence on the imports.

m. Procuring from the domestic industry will result in stability of fair price in the market, uninterrupted supply, growth of the downstream industry and a reliable business partner for the users, while allowing them to hold lower inventories.

n. India's import reliance on Opal glass has shrunk from 44% to 14% in the last decade and cessation of duties would lead to increase in India's import reliance due to the availability of cheap dumped imports.

o. The subject imports being completely unnecessary owing to the sufficient domestic capacities, continuation of duties would help in turning the trade balance in favour of India.

K.2. Examination by the Authority

99. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

100. The Authority considered whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

101. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. However, it is noted that no user has participated in the present investigation and no information has been submitted in this regard.

102. While none of the users have provided any information establishing any adverse impact of duties, the domestic industry has made detailed submissions quantifying the possible impact of the duties on the downstream users. It is noted that despite imposition of duties, the price of the product under consideration has continuously declined. Over the duration of duties, the prices have declined by 12% and thus, even if the duties are continued, price of the product under consideration is not likely to increase to the detriment of the consumers.

103. With regards the availability of the product under consideration, it is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would not affect the availability of the product. Even otherwise, the Indian industry at present comprises the three producers, which have sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. Further, the goods can also be imported from other countries such as France, Thailand, Belgium and Spain. Therefore, the imposition of duties would not have any impact on the consumers of the product under consideration in the market.

104. The domestic industry has submitted that it has been able to grow and has moved towards higher cost effectiveness due to current anti-dumping duties in force. During the verification of the information undertaken by the Authority, the domestic industry presented the various measures undertaken to become more competitive. Such measures include adoption of new cost-effective technologies, domestic procurement of raw materials and inputs, adoption of environmentally friendly production process, investment in skill development, investment in research and development of new product types, etc. Based on the evidence placed on record, it is noted that the major costs borne by the applicant have either remained largely constant or have even declined over the injury period. As a result, the applicant has been able to reduce its costs and become cost-efficient over the years as can be seen from the table below. Also, as a result, the domestic industry has been able to pass on the reduced costs to its consumers, with decline in price over the injury period. However, the domestic industry has been forced to reduce its prices at a higher rate than the reduction in cost, leading to price depression and decline in its profitability.

105. The Authority further notes that there exists sufficient healthy inter-se competition between the domestic producers. The domestic industry has stated that the capacity in the country exceeds the demand in the country indicating stiff price competition. The domestic industry has already made significant investments in 2017-18. Further, the Indian industry is also planning further investments to the tune of Rs. 305 crores in future to expand their production capacities upto ***MT. The Authority notes that the significant capacity in the country would ensure that the product under consideration is available to the consumers at competitive prices.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

106. The Authority noted that the domestic industry has, in response to the disclosure statement, reiterated its earlier submissions, which have already been examined and addressed by the Authority. Following are the additional submissions made by the domestic industry on the disclosure statement.

L.1. Submissions by the domestic industry

107. The domestic industry has made the following submissions post disclosure:

i. Demand for Opal glassware products has increased over the last few years considering they are food safe, aesthetic, heat resistant, shock proof and affordable when compared to stainless steel, ceramic, melamine and bone-china products.

ii. Opal glassware products are more affordable in comparison to melamine or bone-china products.

iii. The Indian industry has made significant investments to enhance their capacities and have increased their capacities from *** MT in 2006-07 to *** MT at present. Further, the industry has planned investments of around Rs. 305 crores to expand capacities by additional *** MT.

iv. The domestic industry has made efforts to become more cost efficient and have adopted more cost-effective technologies and production methods.

v. Adoption of new technologies has allowed the domestic industry to reduce the prices of their products.

vi. The domestic industry has also requested to include some post-manufacturing expenses, since the product under consideration is a consumer product which is specifically targeted to the general public. Thus, such cost should be included in the determination of the non-injurious price.

L.2. Examination by the Authority

108. With regard to the claims of the domestic industry concerning the significant investments undertaken by the industry and the cost efficiency achieved post-imposition of duties, advantages of the product under consideration based on the physical and monetary benefits, the Authority has already addressed such claims in the relevant portion of the present findings.

109. The non-injurious price for the domestic industry has been determined on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

M. CONCLUSION

110. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the examination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury hereinabove, the Authority concludes that:

a. There is continued and significant dumping of subject goods from the subject countries despite duties.

b. The volume of dumped imports has increased significantly following the first sunset review investigation wherein the present duties were modified.

c. The producers in China PR have significant excess capacities, much higher than the Indian demand, which can be diverted to exports to India.

d. The producers in China PR are highly export oriented and are likely to divert the excess capacities for exports to India in case of cessation of duties.

e. India is an important export market for producers in subject countries and they are exporting to India at significantly low prices, much lower than the cost of sales and selling price of the domestic industry.

f. The domestic industry is vulnerable to injury from dumped imports in case of cessation of duties.

g. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and have forced the domestic industry to reduce its prices, despite duties.

h. The producers in the subject countries are dumping the subject goods in third countries and are selling the goods in third countries at injurious price.

i. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry, in case anti-dumping duty is allowed to cease.

j. There is no demand-supply gap in the country as the Indian producers have sufficient capacity to meet the entire demand country. Further, the subject goods can also be imported from undumped sources.

k. There are 3 producers of the subject goods in the country who are competing in a healthy market situation, which would ensure availability of goods at competitive prices.

l. The Indian industry has made significant investments to enhance their capacities and has already announced further investments for the product under consideration.

m. The domestic industry has invested in cost-efficient technologies in order to reduce its costs, which has also been passed on to the consumer in the form of reduction of prices.

n. The domestic industry has offered direct and indirect employment to large number of people and is likely to generate more employment following capacity expansions.

o. None of the users / consumers have participated in the investigation. Regardless, procuring from the domestic industry will result in stability of fair price in the market, uninterrupted supply and a reliable business partner for the users.

111. The Authority further concludes that opal glassware of a kind used for table, kitchen and office is a novel product available in wide range of sizes, styles and combinations. On one hand, the product is substituting ceramicware of Bone China and Stainless-Steel dinner sets as a cheaper substitute, and on the other hand has provided an alternate though slightly expensive substitute to melamine ware (use of which could expose the human being to Urea and associated hazard involved therein). In view of the novelty involved with the product, the imposition of the anti-dumping duties on the product in 2011 led to significant positive impact on the industry, and the public at large. The imposition of measures resulted in increase in number of domestic producers from one (2011) to three at present and increase in the capacity from 3,500 MT (2011) to 55,000 MT at present. The industry is now further expanding capacities by *** MT which shall increase the gross Indian capacity to the tune of lakhs of dinner set per annum. The process involved in producing the product is such that the furnace involved in producing the product, once started, is run non-stop throughout its life of over five-seven years. The furnace must be rebuilt thereafter. Thus, once fired, the furnace must run non-stop over its entire life, thus leading to a situation where output becomes a compulsion with any producer of the product. This industry is also a major employment generating industry, including significant employment for women. The Authority notes that the share of subject imports in Indian demand was as high as 42% over the injury period of the original investigation, and the same declined to 4% over the injury period of the first sunset review. It was 12% at the time of the present review. Thus, while the measure has provided level playing field to the Indian industry and57 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण has allowed it to increase its presence in the market, the share of the imports has once again increased in the present period.

112. The Authority notes that the increase in demand for the product over the injury period is clearly indicative of the favourable impact of the anti-dumping duty on the domestic producers and the public at large. The impressive growth in demand also shows no adverse effect of the measure on the eventual end consumer. The information on record shows that the price of the product in fact declined by 12% between 2012-13 (Rs. ***pmt) and POI (Rs. ***pmt). The decline in price is despite the normal inflation and input price increase during this period. It is noted that raw materials involved in the production of Opal glassware are largely domestically procured. The production process involves high value addition on the selling price of the product in the market.

113. The economic performance of the domestic industry shows that the industry has been able to grow steadily over the period, both on volume and profit accounts. At the same time, the financial performance of the domestic industry is fragile. It is evident that cessation of anti-dumping duty is likely to lead to significant erosion in profitability of the domestic industry and shall lead to a situation where the domestic industry shall be once again suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. It is seen that the landed price of import is ***% below the cost of sales, ***% below the selling price, and ***% below the non-injurious price of the domestic industry. The significant price difference between the domestic and imported product and the fact that the landed price of import is materially below cost of sales and non-injurious price of the domestic industry clearly shows that there shall be significant increase in imports in the event of cessation of anti-dumping duty at this stage. The domestic industry provided information showing that it has taken a number of measures during the period of duty, which included adopting new cost- effective technologies, domestic procurement of raw materials and inputs, adoption of environmentally friendly production process, reduction in weight without compromising on quality, investment in skill development, investment in research and development of new product types, etc. The cumulative effect of various efforts made by the domestic industry led to considerable reduction in the costs. In a cost-based protection system, the domestic industry has submitted that benefit of these measures has gone to the public at large. The investigation has, however, shown that the Chinese producers have exported the product to India at prices significantly below the normal value resulting in dumping to the tune of 55-65%, undercutting to the tune of 50-60% and injury to the tune of 35-45%. The producers in subject countries are holding significant surplus unutilized capacities, more than 707% of Indian demand. The subject producers are export oriented to the extent of 80- 90%, which is ***% of the present Indian consumption. The high degree of export orientation of subject foreign producers, significant unutilized capacities even despite current exports, significant price difference between the domestic product and imported product, collectively and cumulatively establish that the foreign producers can increase their volumes in a reasonably foreseeable future. It is seen that these foreign producers can take away complete Indian demand in reasonably foreseeable future. Given the nature of production process, cessation of anti-dumping duty is likely to force the domestic producers to sell the product in the market at prices materially below cost of production. Alternatively, it is likely to lead to significant piling of inventories and significant collateral damages to the domestic producers in maintaining production and plant utilisation. It is also seen that it is not feasible for the domestic producers to reduce prices to the extent of price difference between the domestic and the imported product, given the huge difference in the prices, and its killing effect on the viability of the industry.

114. The Authority also notes that none of the producers of the product under consideration in subject countries, none of the consumers or importers in India or any other parties have participated in the present investigation. Further, the domestic industry has provided elaborate information substantiating a favourable impact of the measure over last one decade on the public at large and domestic producers. The Authority notes that there is no evidence of possible adverse effect of the measures even though anti-dumping duty has been in place on the product over past a decade. Further, instead of price increase post imposition of duties, in fact, price of the product has declined by over 12% thus clearly showing that the domestic producers have not taken any undue price advantage of the measure earlier imposed and thereafter extended. Such being the case, there is no reason to believe that the domestic producers shall take undue advantage of extension of the present measures. The Authority also notes that the pattern of import volumes since the initial investigation58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] clearly shows a significant decline in import volumes after the original investigation (both from China and UAE). Further, at the time of sunset review, while duty was slightly reduced in case of China, the duty was significantly reduced in case of UAE. Consequently, it is seen that there was a significant increase in imports from UAE. Further, even imports from China have shown increase. Thus, the pattern of import from China and UAE first after imposition and thereafter extension of anti-dumping duty clearly establishes a strong likelihood of significant increase in imports in the event the present anti-dumping duty is not extended.

115. The investigation has shown that the volume of export from China and UAE to rest of the world at prices below normal value and NIP is significantly high as compared to the established Indian demand, thus clearly showing the possibility of subject foreign producers taking away complete Indian demand in the event of cessation of anti-dumping duties.

N. RECOMMENDATIONS

116. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having concluded that there is likelihood of continued dumping and subsequent injury to the domestic industry if the anti-dumping duty is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of the anti-dumping duty is required on the imports of the product under consideration from China PR and UAE. The Authority recommends imposition of the duty from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

117. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of the anti- dumping measure as an ad valorem duty, worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the definitive anti-dumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all the subject imports as detailed in Column 3 of the duty table, originating in or exported from the subject countries for a further period of five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

118. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time.

O. FURTHER PROCEDURE

119. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Customs Tariff Rules, 1995.

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