Amendment of EIA Notification 2006

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235675

CG-DL-E-10052022-235675

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2058] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944

No. 2058] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

.—के न्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उसकी उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्ग के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति (ईसी) को अनिवार्य बनाने के लिए, का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना 2006 कहा गया है) प्रकाशित की थी ;

और, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी के लिए जन सुनवाई अनिवार्य है और यह तब तक पर्यावरण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जब तक, समय-समय पर यथा संशोधित, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में यथा उल्लिखित कतिपय क्रियाकलापों के लिए विनिदिष्ट रूप से छू ट न दे दी जाए ;

और, कतिपय अवसरों पर, जन सुनवाई को विभिन्न कारणों से, जो प्राय: परियोजना प्रस्तावक के नियंत्रण से परे होते हुए स्थगित कर दिया गया है और ईआईए अधिसूचना 2006 के उपबंधों के अनुसार, जन सुनवाई की संपूर्ण प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ करनी होती है, जिसका परिणाम पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया को पूरा करने में अनुचित विलंब होता है ;

3173 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, ऐसे कारकों में एक कारक, जिसका परिणाम जन सुनवाइयों में विलंब या उनका स्थगन होता है, जन सुनवाई की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अन्यून उसके प्रतिनिधि की अनुपलब्धता है ;

और, कें द्रीय सरकार को जन सुनवाई संबंधी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं ;

और, कें द्रीय सरकार, अंतर्वलित जनहित को ध्यान में रखते हुए, परियोजना से संबंधित जानकारी तक पहुंच में व्यवधान डाले बिना,अनुचित विलंबों को कम करके और जन भागीदारी को सुकर बनाकर जन सुनवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा ऐसे विलंब से बचने हेतु जन सुनवाई की अध्यक्षता करने के लिए उपमंडल मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को प्राधिकृ त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के लिए भी व्यवस्था करना, आवश्यक समझती है;

और, कें द्रीय सरकार यह और आवश्यक समझती है कि अधिसूचना का.आ. सं0 236(अ), तारीख 16 जनवरी, 2020 द्वारा यथा संशोधित अपतट और तटीय तेल और गैस खोज, विकास एवं उत्पादन के संबंध में अनुसूची 1(ख) में संदिग्धता को स्पष्ट किया जाए और चू ंकि कें द्रीय सरकार ने, खान पट्टा क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को सभी लघु खनिज खनन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है, लघु खनिजों के लिए साधारण शर्त की प्रयोज्यता ने इसके परिणामस्वरूप अपनी सुसंगतता खो दी है, इस संबंध में, कें द्रीय सरकार यह भी आवश्यक समझती है कि लघु खनिजों के खनन के लिए साधारण शर्त के लागू होने को हटाया जाए ;

अत:, अब, कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण)नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में, उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त होने के पश्चात्, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) अनुसूची में,--

(i) मद 1(क) के सामने, स्तंभ (5) में, "सामान्य शर्तें लागू होंगी" शब्दों से आरंभ होने वाले और "नदी तल खनन परियोजनाएं ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- "सामान्य शर्तें लघु खनिजों के खनन के सिवाए लागू होगी ।";

(ii) मद 1(ख) के सामने, स्तंभ (3) में, "के सिवाए" शब्दों के स्थान पर, "सहित या रहित" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परिशिष्ट 4 में,--

(i) पैरा 3 में, उपपैरा 3.3 के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-- "3.3 (क). पैरा 3.3 में निदिष्ट किसी ऐसे स्थान की दशा में, पुन:नियत की गई जन सुनवाई आयोजित करने की समयावधि जन सुनवाई की आरंभिक तारीख के लिए पैरा 3.1 के अनुसार पहले से ही प्रकाशित प्रथम विज्ञापन की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन से कम की नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पन्द्रह दिन की न्यूनतम सूचना अवधि लिखित में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए जन सुनवाई पुन: नियत की गई तारीख से पूर्व जनता को उपलब्ध कराई जाएगी : परंतु यह तब जबकि पैरा 2.2 में यथा उल्लिखित संबद्ध प्राधिकरणों के साथ एसपीसीबी या यूटीपीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपेक्षित दस्तावेज, सुनवाई की आरंभिक तारीख के लिए प्रकाशित प्रथम विज्ञापन की 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

तारीख से उपपैरा 2.3 और उप पैरा 2.4 के अनुसार पुन:नियत की गई जन सुनवाई के आयोजित होने तक जनता के लिए उपलब्ध हैं ।";

(ii)पैरा 4.0 में,--

(क) "किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि" शब्दों के पश्चात्, "या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृ त कोई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) विद्यमान पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "परंतु यदि कोई परियोजना या क्रियाकलाप एक उपखंड की राजक्षेत्रीय अधिकारिता तक सीमित है तो, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर/उपायुक्त, यथास्थिति, एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के प्रतिनिधि द्वारा सहायता प्राप्त संपूर्ण जन सुनवाई प्रकिया का पर्यवेक्षण और उसकी अध्यक्षता करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति के किसी अधिकारी को अनुकल्पी रूप से प्राधिकृ त कर सके गा ।"।

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022-आईए.III-भाग(1)]

डा. सुजीत कु मार बाजपेयी, संयुक्त सचिव टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 1953(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा उसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2163(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, for mandating prior Environmental Clearance (EC) for certain category of projects;

And whereas, for the grant of prior EC, public hearing is mandatory and it is an integral part of the EC process, unless specifically exempted for certain activities as mentioned in the EIA Notification 2006, as amended from time to time;

And whereas, on certain occasions, the public hearings have been postponed due to various reasons often being beyond the control of the Project Proponent and as per the provisions of the EIA Notification 2006, the whole process for the public hearing is to be started afresh resulting in undue delay in completing the EC process;

And whereas, one of the factors which results in delay or postponement of the public hearings is the non- availability of the District Magistrate or his representative not below the rank of an Additional District Magistrate to preside over the proceedings of the public hearing;

And whereas, the Central Government has been receiving representations to streamline the public hearing process;

And whereas, the Central Government taking into account the public interest involved, deems it necessary to streamline the process of the public hearing by reducing undue delays and facilitating public participation without interrupting the access to the information pertaining to the project and also make a provision for the District Magistrate to authorise an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate to preside over the Public Hearing to avoid such delay;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

And whereas, the Central Government further deems it necessary to clarify the ambiguity in Schedule 1(b) with regard to off-shore and on-shore oil and gas exploration, development and production, as amended vide notification no. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020 and as the Central Government has delegated the power to the State Environmental Impact Assessment Authority to grant ECs to all minor mineral mining projects, irrespective of mine lease area, the applicability of the general condition for minor minerals has lost its relevance thereby, in this regard, the Central Government also deems it necessary to remove the applicability of the general condition for mining of minor minerals;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), readwith sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(A) In the Schedule,-

(i) against item 1(a), in column (5), for the portion beginning with the words "General Conditions shall apply except:" and ending with the words "on account of inter-state boundary", the following shall be substituted, namely:-

"General Conditions shall apply except for mining of minor minerals.";

(ii) against item 1(b), in column (3), for word "except", the words "with or without" shall be substituted;

(B) in Appendix IV,-

(i) in paragraph 3, after sub-paragraph 3.3, the following sub-paragraph shall be included namely :-

"3.3 (a) In the event of any such postponement referred to in sub-paragraph 3.3, the time duration

for convening the rescheduled public hearing should not be less than forty-five days from the date of first

advertisement already published in accordance to para 3.1 for initial date of public hearing and it shall be

ensured that a minimum notice period of fifteen days shall be provided to the public before the re-scheduled

date of the public hearing, for furnishing the responses in writing: Provided that SPCB or UTPCC along

with concerned authorities, as mentioned at para 2.2, shall ensure that all requisite documents are available

to public in accordance with sub-paragraphs 2.3 and 2.4 from the date of first advertisement published for

the initial date of public hearing till convening of the rescheduled public hearing.";

(ii) in paragraph 4.0,-

(a) after the words "his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate", the words "or any other District Level Officer authorised by him or her in this behalf" shall be inserted;

(b) after the existing paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that in case the project or activity is confined to the territorial jurisdiction of one sub-division, the

District Magistrate/District Collector/Deputy Commissioner, as the case may be, may alternatively authorise

any officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate to supervise and preside over the entire public

hearing process assisted by a representative of SPCB or UTPCC, as the case may be.".

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section(ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide the notification number S.O. 1953(E), dated the 27th April, 2022.

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III-Part(1)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

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