रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-10052022-235695
CG-MH-E-10052022-235695
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 250] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944 No. 250] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अधिसूचना
मु ंबई, 10 मई, 2022
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2022 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/84.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सके गा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में,-
I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
i. खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(ङ) "लेखापरीक्षक" (ऑडिटर) का अर्थ है – ऐसी फर्म [जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008) के तहत बनी सीमित दायित्व भागीदारी शामिल 3200 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] है], जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 के तहत कंपनी के लेखों (अकाउंट्स) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करने के लिए पात्र और योग्य (अर्हताप्राप्त) हो;"
ii. खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित खंड (ङक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"(ङक) सामूहिक निवेश (विनिधान) प्रबंध कंपनी के "पदनामित कर्मचारियों" में शामिल हैं:
(i) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर), मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेशन ऑफिसर), निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर), अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर), बिक्री के प्रमुख (सेल्स हेड), निवेशक संबंध अधिकारी (इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर), अन्य विभागों के प्रमुख और डीलर;
(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) को सीधे रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति (निजी सहायक / सचिव को छोड़कर);
(iii) निधि प्रबंधन दल (फंड मैनेजमेंट टीम) और अनुसंधान दल (रिसर्च टीम);
(iv) अन्य कर्मचारी, जिन्हें सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनियों या न्यासियों (ट्रस्टीज़) द्वारा पदनामित कर्मचारी के रूप में निर्धारित किया जाए।"
iii. खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(ज) "सामूहिक निवेश (विनिधान) प्रबंध कंपनी" का अर्थ है – कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत बनी तथा इन विनियमों के तहत बोर्ड के यहाँ रजिस्टर ऐसी कंपनी, जिसका उद्देश्य सामूहिक निवेश स्कीम चलाना और उसका प्रबंधन आदि करना हो;" iv. खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(ट) "नियंत्रण" या "नियंत्रक हित" का अर्थ है –
(i) कंपनी के मामले में, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाकर, नियंत्रण या नियंत्रण हित रखना, जिसके पास, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उस कंपनी के कम से कम दस प्रतिशत मताधिकारों वाले शेयरों का मालिकाना हक हो, उनका नियंत्रण हो या कम से कम दस प्रतिशत मताधिकारों वाले शेयर हों; या
(ii) जहाँ तक दो कंपनियों का संबंध है, यदि किसी एक ही व्यक्ति के पास अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों कंपनियों के कम से कम दस प्रतिशत मताधिकारों वाले शेयरों का मालिकाना हक हो, उनका नियंत्रण हो या कम से कम दस प्रतिशत मताधिकारों वाले शेयर हों, तो उसके द्वारा नियंत्रण या नियंत्रक हित रखना; या
(iii) किसी कंपनी के ऐसे अधिकांश निदेशकों द्वारा नियंत्रण या नियंत्रक हित रखना, जो सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी पर नियंत्रण रखने की स्थिति में हों;"
v. खंड (ढ) हट जाएगा ।
vi. खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(त) "कपट" का अर्थ है – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के उप-खंड (ग) में यथा परिभाषित कपट;"
vii. खंड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण "(फ) "नातेदार" का अर्थ है – कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(77) में यथा परिभाषित व्यक्ति ।"
viii. खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(कक)"प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों" (प्रतिभूति विधियों) का अर्थ है – अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ (कॉण्ट्रैक्ट्स) रेग्यूलेशन एक्ट, 1956] [1956 का 42] और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22], किसी अन्य कानून के प्रावधान (जहाँ तक वे बोर्ड के दायरे में आते हों) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम एवं विनियम (रेग्यूलेशन्स);"
II. विनियम 2 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,- "(3) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित कितु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ (कॉण्ट्रैक्ट्स) रेग्यूलेशन एक्ट, 1956] (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22), या उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए दिए हुए हैं ।"
III. विनियम 9 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(ग) आवेदक या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) का अच्छा पिछला रिकॉर्ड हो और जिनके बारे में यह आम राय हो कि वे अपने समस्त कारोबारी लेनदेन निष्पक्षता और ईमानदारी से करते हैं ।
स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ, "अच्छे पिछले रिकॉर्ड" का अर्थ यह होगा कि,
(i) आवेदक या उसका संप्रवर्तक (प्रोमोटर) ऐसे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में या संबंधित क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों से कारोबार कर रहा हो, जिस क्षेत्र में सामूहिक निवेश स्कीमें लाए जाने का प्रस्ताव हो;
(ii) आवेदक या उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के सभी पाँच वर्षों के दौरान धनात्मक रही हो;
(iii) आवेदक या उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) को ठीक पहले के पाँच वर्षों में से तीन वर्षों (जिनमें पाँचवाँ वर्ष शामिल है) के दौरान मूल्यह्रास (डेप्रीशिएशन), ब्याज और कर का प्रावधान करने के बाद मुनाफा हुआ हो; और
(iv) आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) निरंतर कम से कम पचास करोड़ रुपये की बनी रहे:
परंतु यह कि यदि इस विनियम के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ पूरी न होती हों, तो आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) तब तक कम से कम सौ करोड़ रुपये की रहे जब तक कि उसे लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा न हो;"
IV. विनियम 9क के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"9ख. (1) कोई भी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी का संप्रवर्तक, उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या उनकी समूह (ग्रुप) कंपनियाँ, या तो सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की स्कीमों के जरिए या फिर किसी अन्य तरीके से, अकेले या मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से- (क) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या किसी अन्य सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी में दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार नहीं रखेंगी; या
(ख) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या किसी अन्य सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं रखेंगी ।
(2) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या किसी अन्य सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी में दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार रखने वाला कोई शेयरधारक, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से,-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या किसी अन्य सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी में दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार नहीं रखेगा; या
(ख) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या किसी अन्य सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं रखेगा:
परंतु यह कि यदि विलय (मर्जर), अर्जन (एक्विज़ीशन), इंतज़ाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) या किसी अन्य इंतज़ाम (अरेंजमेंट) में सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी के संप्रवर्तक (प्रोमोटर), सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या न्यासी (ट्रस्टी) कंपनियों के शेयरधारक, उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या उनकी समूह (ग्रुप) कंपनियाँ शामिल हों, जिसकी वजह से सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी या न्यासी (ट्रस्टी) कंपनियों के शेयरों, मताधिकारों का अर्जन हो जाए या उनके बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो ऐसे इंतजाम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस विनियम का पालन किया जाएगा ।"
V. विनियम 14 में,
i. खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
"(ड) ऐसे दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स) / निदेशों / परिपत्रों (सर्कुलर) और अनुदेशों का पालन करेगी, जो बोर्ड द्वारा सामूहिक निवेश स्कीमों के विषय में समय-समय पर जारी किए जाएँ;" ii. विनियम 14 के खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"(ढ) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी और उसके पदनामित (डेसिग्नेटेड) कर्मचारी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी की उन स्कीमों में उतनी रकम का निवेश करेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।" VI. विनियम 24 के उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"अभिदान सूची (सब्स्क्रिप्शन लिस्ट) का बंद होना
(6) प्रत्येक सामूहिक निवेश स्कीम अभिदान सूची (सब्स्क्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने के तुरंत बाद निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगी, अर्थात्,-
(क) कम से कम बीस करोड़ रुपये लगाए गए हों (का अभिदान / सब्स्क्रिप्शन हुआ हो);
(ख) कम से कम बीस निवेशकों ने पैसा लगाया हो; और
(ग) किसी भी व्यक्ति के पास स्कीम की प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) के पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा न हो:
पंरतु यह कि जहाँ सामूहिक निवेश स्कीम इस उप-विनियम का पालन न करे, वहाँ सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी आवेदकों को आवेदन की रकम (आवेदन धन) लौटाने (रिफंड करने) की दायी होगी ।"
VII. विनियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
"30. कोई भी सामूहिक निवेश स्कीम पैसा लगाए जाने (अभिदान / सब्स्क्रिप्शन) के लिए पंद्रह से ज्यादा दिनों के लिए खुली नहीं रहेगी:
परंतु यह कि सामूहिक निवेश स्कीम को पैसा लगाए जाने (अभिदान / सब्स्क्रिप्शन) के लिए ज्यादा से ज्यादा पंद्रह और दिनों के लिए खुला रखा जा सकेगा, बशर्ते कि इसके लिए शुरूआती पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) जारी की जाए ।"
VIII. विनियम 31 में,
i. उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
"(3) उप-विनियम (2) या विनियम 24 के उप-विनियम (6) के परंतुक के तहत लौटाई जाने वाली कोई रकम आवेदकों को, अभिदान सूची (सब्स्क्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों की अवधि के भीतर, चेक या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो "अकाउंट पेई" हो] के माध्यम से रसीदी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट, कुरियर, आदि के जरिए, अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी या आईएमपीएस के जरिए भुगतान करके5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण या सीधे जमा आदि करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत किसी अन्य माध्यम से, लौटाई जाएगी।"
ii. उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
"(4) यदि उप-विनियम (3) में दी हुई अवधि के भीतर रकम नहीं लौटाई जाती, तो सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी अभिदान सूची (सब्स्क्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवस समाप्त होने के बाद आवेदकों को पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेगी ।"
IX. विनियम 32 और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-
"यूनिट प्रमाणपत्र
32. सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी उस आवेदक को अभिदान सूची (सब्स्क्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने की तारीख से पाँच कार्य- दिवसों की अवधि के भीतर यूनिटें केवल डीमैट (गैर-कागजी) रूप में जारी करेगी, जिसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो ।"
X. विनियम 35 में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"(ङ) सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा जुटाई गई रकम के पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा का निवेश उन परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) में नहीं करेगी, जिन पर सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मालिकाना हक हो ।"
XI. नौवीं अनुसूची में, भाग I के स्थान पर निम्नलिखित भाग आ जाएगा, अर्थात्,-
"भाग - I – खर्चों की अधिकतम सीमा
किए जाने वाले खर्चों के संबंध में निम्नानुसार अधिकतम सीमा लागू होगी:
(1) निगर्म (इश्यू) लाने में होने वाले शुरूआती खर्चे
(क)इनमें नीचे दिए हुए खर्चे शामिल हो सकते हैं:
• प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) के संबंध में होने वाले खर्चे;
• विपणन (मार्केटिग) और बिक्री संबंधी खर्चे, जिनमें एजेंटों का कमीशन (यदि कोई हो) शामिल है;
• अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर्स), यदि कोई हों, रजिस्ट्रारों और संग्रहणकर्ता (कलेक्टिग) बैंकों को अदा की जाने वाली फीस;
• शुरूआत में रेटिग और मूल्यांकन हेतु अदा की जाने वाली फीस ।
(ख) ये खर्चे सामूहिक निवेश स्कीम द्वारा किए जा सकते हैं ।
(ग) ये खर्चे सामूहिक निवेश स्कीम के तहत जुटाए जाने वाले पैसों (फंड) के 2.00 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे । (2) वाषिक आधार पर किए जाने वाले खर्चे
(क) वाषिक आधार पर किए जाने वाले खर्चों में नीचे दिए हुए खर्चे शामिल हैं:
i. प्रबंधन और सलाहकार संबंधी फीस;
ii. जिन यूनिटों को बेचा गया हो या जिनका मोचन (जिन्हें रिडीम) किया गया हो, उनके अंतरण (ट्रांसफर) हेतु रजिस्ट्रार फीस;
iii. न्यासियों (ट्रस्टी) की फीस और खर्चे;
iv. लेखापरीक्षा (ऑडिट) फीस;
v. बाद में रेटिग और मूल्यांकन हेतु अदा की जाने वाली फीस; और
vi. सूचीबद्धता (लिस्टिग) संबंधी फीस ।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख)वाषिक आधार पर किए जाने वाले खर्चे सामूहिक निवेश स्कीम के तहत जुटाए जाने वाले पैसों (फंड) के 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे ।
(ग) प्रोत्साहन फीस
स्कीम के प्रदर्शन के आधार पर कोई प्रोत्साहन फीस किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से स्कीम से नहीं ली जाएगी । (3) अन्य खर्चे
सामूहिक निवेश स्कीम के संचालन से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष खर्चे [जिन्हें न्यासी (ट्रस्टी) द्वारा मंजूर किया जाए], यदि कोई हों, स्कीम से लिए जा सकेंगे:
परंतु यह कि प्रत्यक्ष खर्चों के कम से कम अस्सी प्रतिशत खर्चों की विस्तृत सूची (मद के अनुसार) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी जाएगी और वास्तव में हुए खर्चों की तिमाही आधार पर जानकारी दी जाएगी ।
(4) अन्य सभी खर्चे सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा किए जाएंगे:
परंतु यह कि सामूहिक निवेश स्कीम से संबंधित खर्चे [जिसमें वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर) को अदा किया गया कमीशन शामिल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और चाहे उसे किसी भी तरीके से अदा किया जाए], विनियमों में निर्धारित सीमाओं के अनुसार स्कीम में से ही किए जाएंगे, और जो सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी, उसके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) [प्रोमोटर], न्यासी (ट्रस्टी) या किसी अन्य एंटिटी की बहियों में से या किसी भी अन्य माध्यम से नहीं किए जाएंगे:
परंतु यह और कि सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनियाँ सभी स्कीमों के संबंध में पूरी तरह से कमीशन का ट्रेल मॉडल अपनाएंगी, और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, नकद में या वस्तु रूप में, प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, कोई कमीशन पहले अदा नहीं किया जाएगा या कोई ट्रेल कमीशन पहले अदा नहीं किया जाएगा ।"
माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./66/2022-23] पाद टिप्पण :
1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, मूल विनियम, सं. का.आ. 1035(अ), 15 अक्तू बर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :-
(i) 14 फरवरी, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 122(अ), द्वारा;
(ii) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278(अ), द्वारा;
(iii) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा;
(iv) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं.
एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा;
(v) 9 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/39/51, द्वारा;
(vi) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा;
7 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण(vii) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा;
(viii) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा;
संशोधित हुए थे ।
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 10th May, 2022
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2022
No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/84.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 and section 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, namely–
1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
3. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999,—
I In regulation 2, sub-regulation (1),
i. clause (e) shall be substituted with the following clause, namely,-
―(e) ―auditor‖ means a firm, including a limited liability partnership, constituted under
the Limited Liability Partnership Act, 2008, who is eligible and qualified to audit
the accounts of a company under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of
2013).‖
ii. after clause (e), the following clause (ea) shall be inserted, namely,-
―(ea)―designated employees‖ of the Collective Investment Management Company
includes:
(i) chief executive officer, chief investment officer, chief risk officer, chief
information security officer, chief operation officer, fund manager,
compliance officer, sales head, investor relation officer, heads of other
departments and dealer of the Collective Investment Management
Company;
(ii) persons directly reporting to the chief executive officer (excluding personal
assistant/ secretary);
(iii) fund management team and research team;
(iv) other employees as identified by Collective Investment Management
Companies or trustees.‖
iii. in clause (h), after the words, number and symbol "the Companies Act, 1956 (1 of 1956)‖ and before the words ―and registered‖, the words, number and symbol ―or the Companies Act, 2013 (18 of 2013)‖ shall be inserted.
iv. in clause (k),
(a) Sub-clauses (i) and (ii) shall be substituted with the following, namely,- ―(i) in the case of a company, by any person individually or together with persons acting in concert, who directly or indirectly own, control or hold8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
shares carrying not less than ten percent of the voting rights of such
company; or
(ii) as between two companies, if the same person either individually or
together with persons acting in concert, directly or indirectly, own, control
or hold shares carrying not less than ten percent of the voting rights of
each of the two companies; or‖
(b) in sub-clause (iii), before the word ―majority‖, the word ―by‖ shall be inserted.
v. clause (n) shall be omitted.
vi. clause (p) shall be substituted with the following clause, namely,-
―(p)―fraud‖ means a fraud as defined in sub-clause (c) of sub-regulation (1) of
regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of
Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market)
Regulations, 2003;‖
vii. clause (v) shall be substituted with the following clause, namely,-
―(v)―relative‖ means a person as defined in section 2(77) of the Companies Act, 2013
(18 of 2013).‖
viii. clause (aa) shall be substituted with the following clause, namely,-
―(aa)―securities laws‖ means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956
(42 of 1956) and the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the provisions of any
other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and
regulations made thereunder;‖
II In regulation 2, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,- ―(3) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re- enactment thereto, as the case may be.‖
III In regulation 9, clause (c) shall be substituted with the following clause, namely,- ―(c) the applicant or its promoters should have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all their business transactions.
Explanation.— For the purposes of this clause ―sound track record‖ shall mean
that,
(i) the applicant or its promoter should be carrying on business in financial
services or in the relevant field, in which collective investment schemes are
proposed to be launched, for a period of not less than five years;
(ii) the networth of applicant or its promoter is positive in all the immediately
preceding five years;
(iii) the applicant or its promoter has profits after providing for depreciation,
interest and tax in three out of the immediately preceding five years,
including the fifth year; and
(iv) the applicant has a net worth of not less than rupees fifty crores on a
continuous basis:
Provided that the applicant shall have a networth not less than rupees
hundred crore till it has profits for five consecutive years in case the
requirements under sub-clause (iii) of clause (c) of this regulation is not
fulfilled;‖
IV After regulation 9A, the following shall be inserted, namely,-9 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
―9B (1) No Collective Investment Management Company or a promoter of a Collective
Investment Management Company, their associates or group companies, through the
schemes of the Collective Investment Management Company or otherwise, individually
or collectively, directly or indirectly, have –
(a) ten percent or more of the shareholding or voting rights in the Collective
Investment Management Company or the trustee company of any other Collective
Investment Management Company; or
(b) representation on the board of the Collective Investment Management Company
or the trustee company of any other Collective Investment Management
Company.
(2) Any shareholder holding ten percent or more of the shareholding or voting rights in the
Collective Investment Management Company or the trustee company of a Collective
Investment Management Company, shall not have, directly or indirectly,-
(a) ten percent or more of the shareholding or voting rights in the Collective
Investment Management Company or the trustee company of any other Collective
Investment Management Company; or
(b) representation on the board of the Collective Investment Management Company or
the trustee company of any other Collective Investment Management Company:
Provided that in the event of a merger, acquisition, scheme of arrangement or any other
arrangement involving the promoters of the Collective Investment Management
Company, shareholders of the Collective Investment Management Company or trustee
companies, their associates or group companies which results in the incidental
acquisition of shares, voting rights or representation on the board of the Collective
Investment Management Company or trustee companies, this regulation shall be
complied with within a period of one year of coming into force of such an
arrangement.‖
V In regulation 14,
i. in clause (m), the symbol ―.‖ shall be substituted with the symbol ―;‖
ii. after clause (m), the following clause shall be inserted, namely,-
―(n) the Collective Investment Management Company and its designated employees
shall invest such amounts in such schemes of the Collective Investment
Management Company, as may be specified by the Board from time to time.‖
VI After sub-regulation (5) of regulation 24, the following shall be inserted, namely,- "Closure of subscription list
(6) Each collective investment scheme shall immediately after the closure of the subscription
list comply with the following conditions, namely,-
(a) minimum subscription amount of rupees twenty crore;
(b) minimum twenty investors; and
(c) no person shall hold more than twenty-five percent of the assets under
management of scheme:
Provided that where the collective investment scheme fails to comply with this sub-
regulation, Collective Investment Management Company shall be liable to refund the
application money to the applicants.‖
VII Regulation 30 shall be substituted with the following, namely,-
―Offer period
30. No collective investment scheme shall be open for subscription for more than fifteen
days:
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]Provided that collective investment scheme may be kept open for subscription for a maximum
of another fifteen days subject to issuance of public notice by the Collective Investment
Management Company before the expiry of initial fifteen days.‖
VIII In regulation 31,
i. Sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,-
―(3) Any amount refundable under sub-regulation (2) or proviso to sub-regulation (6)
of regulation 24, shall be refunded within a period of five working days from the
date of closure of subscription list, by cheque or demand draft marked ―A/C
Payee‖ through Registered A.D. or speed post, courier etc., or payment channels
such as RTGS, NEFT, IMPS, direct credit, etc. or any other mode allowed by the
Reserve Bank of India from time to time, to the applicants.‖
ii. In sub-regulation (4), the words ―six weeks‖ shall be substituted with the words ―five working days‖.
IX In regulation 32,
i. the words ―unit certificates as soon as possible but not later than six weeks‖ shall be substituted with the words ―the units only in dematerialized form within a period of five working days‖.
ii. the symbol ―:‖ shall be substituted with the symbol ―.‖.
iii. the proviso shall be omitted.
X In regulation 35, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely,- ―(e) not invest more than twenty five percent of the amount raised by Collective Investment Management Company in projects owned directly or indirectly by Collective Investment Management Company.‖
XI In Ninth Schedule, Part 1 shall be substituted with the following, namely,-
―PART I -CEILING ON EXPENSES
The expenses incurred shall be subject to a ceiling as specified below:
(1) Initial Issue Expenses
(a) These may include:
• cost of offer documents and related costs;
• marketing and selling expenses including agents' commission, if any;
• fees to Lead Managers, if any, Registrars and collecting banks;
• initial rating and appraisal fees.
(b) These expenses may be borne by the collective investment scheme.
(c) These expenses shall not exceed 2.00 percent of the funds raised under the
collective investment scheme.
(2) Annual recurring expenses
(a) Annual recurring expenses consist of the following:
i. Management and Advisory Fees;
ii. Registrar fees for transfer of units sold or redeemed;
iii. Fees and expenses of trustees;
iv. Audit fees;
v. Subsequent Rating and Appraisal fees; and
vi. Listing fees.
(b) The annual recurring expenses shall not exceed 2 percent of the funds raised under
the collective investment scheme.
(c) Incentive fees
11 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारणNo incentive fee based on performance of the scheme shall be charged to the scheme in
any form or manner.
(3) Other Expenses
Other direct costs, if any, which are incidental to the operation of the collective investment
scheme may be charged to scheme, as may be approved by trustee:
Provided that granular (item wise) list of direct costs covering at least eighty percent
expenses shall be disclosed in offer document and a quarterly disclosure of actual expenses
shall be made.
(4) All other expenses shall be borne by the Collective Investment Management Company:
Provided that collective investment scheme related expenses including commission paid to
distributors, by whatever name it may be called and in whatever manner it may be paid,
shall necessarily be paid from the scheme only within the regulatory limits and not from the
books of the Collective Investment Management Company, its associate, promoter(s),
trustee or any other entity or through any other route:
Provided further that Collective Investment Management Companies shall adopt full trail
model of commission in all schemes, without payment of any upfront commission or
upfronting of any trail commission, directly or indirectly, in cash or kind, through
sponsorships, or any other route.‖
MADHABI PURI BUCH, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./66/2022-23] Footnote:
1. Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on 15th October 1999 vide No. S.O. 1035(E).
2. The Principal Regulations were subsequently amended on: -
(i) 14th February 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No. 122 (E);
(ii) 28th March 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No 278 (E);
(iii) 10th March 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
(iv) 26th May 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
(v) 9th January 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD- LAD-NRO/GN/2013- 14/39/51;
(vi) 6th March 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016- 17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017;
(vii) 17th April 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
(viii) 3rd August 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
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