Constitution of National Coastal Zone Management Authority (NCZMA)

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235732

CG-DL-E-12052022-235732

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2086] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2022/वैशाख 22, 1944 No. 2086] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2022/VAISAKHA 22, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

का.आ. 2194(अ).—कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, कम करने तथा नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

क्र.सं. प्राधिकरण के सदस्य

(1) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अध्यक्ष,पदेन (2) विशेष सचिव या अपर सचिव (सीआरजेड), तटीय विनियमन जोन पर्यावरण, वन सदस्य,पदेन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(3) डा. पी.के . दिनेश कु मार, मुख्य वै्ानिक, राष्ट्रीय समुद्र व्ािन संस्थान विशेष् सदस्य (एनआईओ), कोच्चि, सीएसआईआर, व्ािन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(4) निदेशक, राष्ट्रीय धारणीय तटीय प्रबंधन के न्द्र, चेन्नई, पर्यावरण, वन और जलवायु सदस्य, पदेन परिवर्तन मंत्रालय

(5) निदेशक, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान के न्द्र (एनसीसीआर), चेन्नई, पृथ्वी व्ािन

सदस्य, पदेन मंत्रालय

3216 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) सदस्य सचिव, के न्द्रीय भू-जल प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (7) उप महानिदेशक (मत्स्य पालन), आईसीएआर, कृ षि और किसान कल्याण मंत्रालय सदस्य, पदेन या उसका प्रतिनिधि

(8) संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन), मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशु सदस्य, पदेन पालन और डेयरी मंत्रालय

(9) संयुक्त सचिव (पर्यटन), पर्यटन मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (10) तटीय संघ राज्यक्षेत्रों से व्यौहार करने वाला संयुक्त सचिव (संघ राज्यक्षेत्र), गृह सदस्य, पदेन मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि

(11) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (12) उप महानिदेशक (प्रचालन और तटीय सुरक्षा) भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय,

सदस्य, पदेन भारत सरकार या उसका प्रतिनिधि

(13) प्रधान सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (14) प्रधान सचिव (पर्यावरण), महाराष्ट्र सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (15) प्रधान सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (16) प्रधान सचिव (पर्यावरण), कर्नाटक सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (17) प्रधान सचिव (पर्यावरण), के रल सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (18) प्रधान सचिव (पर्यावरण), लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (19) प्रधान सचिव (पर्यावरण), तमिलनाडु सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (20) प्रधान सचिव (पर्यावरण), पुडुचेरी सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (21) प्रधान सचिव (पर्यावरण), आंध्र प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (22) प्रधान सचिव (पर्यावरण), ओडिशा सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (23) प्रधान सचिव (पर्यावरण), पश्चिमी बंगाल सरकार या उसका प्रतिनिधि सदस्य, पदेन (24) प्रधान सचिव (पर्यावरण), अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र या

सदस्य, पदेन उसका प्रतिनिधि

(25) तटीय विनियमन जोन से संबंधित संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु

सदस्य सचिव, पदेन;

परिवर्तन मंत्रालय या समतुल्य

2. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूति दस सदस्यों से होगी और यदि बैठक में गणपूति नहीँ होती है तो तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बैठक की जाएगी।

प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियोँ और कृ त्योँ का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमोँ या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्योँ से संबंधित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियोँ और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणोँ की कार्रवाईयों का समन्वय करेगा ।

(ii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों से प्राप्त तटीय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके लिए के न्द्रीय सरकार को विनिदिष्ट सिफारिशें करेगा ।

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, के उपबंधों के अतिक्रमणों के मामलों का स्वःप्रेऱणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनविलोकन करेगा और जहाँ कहीं यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा।

(iv) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या प्रशासनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंदित विषयोँ में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और तटीय क्षेत्र प्रबंध से संबंधित विषयोँ3 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण में नीति, नियोजऩ, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष कें द्रो की स्थापना तथा वित्तपोषण पर के न्द्रीय सरकार को सलाह दे सके गा।

(v) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए तटीय जोन प्रबंध योजनाओं (सीजेडएमपीएस), तटीय द्वीप विनियमन जोन योजना (आईसीआरजेडपी), एकीकृ त द्वीप प्रबंध योजनाओं (आईआईएमपीएस) और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उसका अनुमोदन करेगा।

(vi) प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को मंत्रालयों की वेबसाइट के माध्यम के साथ ही लोकाधिकारी क्षेत्र में प्रदशित करेगा।

(vii) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियाँ और कृ त्य, के न्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे। (viii) प्राधिकरण, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अपनी बैठक के दौरान किसी अन्य विशेष् को सदस्य के रुप में आमंत्रित करेगा।

(ix) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को के न्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्च्य के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाँएगें।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए.।।।]

डा. सुजीत कु मार बाजपेयी, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 11th May, 2022

S.O. 2194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), the Central Government, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:-

S.No.	Member of the Authority
1.	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Chairman, ex officio
2.	Special Secretary or Additional Secretary (CRZ), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member, ex officio
3.	Dr. P.K. Dinesh Kumar, Chief Scientist, National Institute of Oceanography (NIO), Kochi, CSIR, Ministry of Science and Technology	Expert Member
4.	Director, National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member, ex officio
5.	Director, National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai, Ministry of Earth Sciences	Member, ex officio
6.	Member Secretary, Central Ground Water Authority, Ministry of Jal Shakti, or his representative	Member, ex officio
7.	Deputy Director General (Fisheries), ICAR, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare or his representative	Member, ex officio
8.	Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Member, ex officio
9.	Joint Secretary (Tourism), Ministry of Tourism or his representative	Member, ex officio
10.	Joint Secretary(UT), Ministry of Home Affairs, dealing with Coastal Union Territories or his representative	Member, ex officio
11.	Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India or his representative	Member, ex officio
12.	Deputy Director General (Operations and Coastal Security), Indian Coast Guard, Ministry of Defence, Government of India or his representative	Member, ex officio
13.	Principal Secretary(Environment), Government of Gujarat or his representative	Member, ex officio
14.	Principal Secretary(Environment), Government of Maharashtra or his representative	Member, ex officio
15.	Principal Secretary(Environment), Government of Goa or his representative	Member, ex officio
16.	Principal Secretary(Environment), Government of Karnataka or his representative	Member, ex officio
17.	Principal Secretary(Environment), Government of Kerala or his representative	Member, ex officio
18.	Principal Secretary(Environment), UT of Lakshadweep Islands or his representative	Member, ex officio
19.	Principal Secretary(Environment), Government of Tamil Nadu or his representative	Member, ex officio
20.	Principal Secretary(Environment), Government of Puducherry or his representative	Member, ex officio
21.	Principal Secretary(Environment), Government of Andhra Pradesh or his representative	Member, ex officio
22.	Principal Secretary(Environment), Government of Odisha or his representative	Member, ex officio
23.	Principal Secretary(Environment), Government of West Bengal or his representative	Member, ex officio
24.	Principal Secretary(Environment), UT of Andaman and Nicobar Islands or his representative	Member, ex officio
25.	Joint Secretary or Equivalent dealing with CRZ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member Secretary, ex officio.

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

2. The Authority shall have its headquarter at New Delhi.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be ten members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

4. The Authority shall exercise the following powers and function, namely:-

(i) the Authority shall co-ordinate the actions of the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;

(ii) the Authority shall examine the proposals for changes or modification in the classification of Coastal Zone Areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and make specific recommendations to the Central Government therefor;

(iii) the Authority shall hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is related to the objects of the said Act, either5 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण suo-motu, or on the basis of complaint made by an individual or body, or organisation, and wherever necessary, issue directions under section 5 of the said Act;

(iv) the Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, in the matters relating to protection and improvement of the coastal environment and may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centers of excellence and funding in matters relating to coastal areas management;

(v) the Authority shall examine and approve the Coastal Zone Management Plans (CZMPs), Island Coastal Regulation Zone Plan (ICRZP), Integrated Island Management Plans (IIMPs) and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities;

(vi) the Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Ministry's website;

(vii) the foregoing powers and functions of the Authorities shall be subject to the supervision and control of the Central Government;

(viii) the Authority may, whenever required, invite other expert as a member during its meeting;

(ix) A member, other than an ex officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

[F. No. J-17011/18/1996-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

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